मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

रिझर्व ब्यान्के चा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट.

वारा · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
कालच पेपरात बातमी वाचली की रिझर्व बॅन्केच्या रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली. यामुळे ग्रुह व वाहन कर्झ महागले. नव्या निर्णयामुळे रेपो रेट ०.५० ने वाढुन आता ८ टक्के झाला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट आता ७ टक्के झाला आहे, त्यामुळे मुदतबन्द ठेवीदाराची चान्दी झाली आहे. पण याचा परीणाम म्हणजे ऑटो आणि रिअल ईस्टेट ला फटका बसायचे चान्सेस आहेत. असो सान्गायचा मुद्दा असा की आरबी आय ने गेल्या १६ महीन्यात केलेली ही ११ वी वाढ आहे. महागाईला आळा घालायसाठी आर बी आय ने या वाढी केल्याचे सान्गीतले जाते. पण या दरवाढीचा फटका चालु ग्रुह कर्ज धारकाना तर बसतोच आहे पण नवीन कर्ज घेणे महाग झाले आहे. तर आरबी आय ने जे महागाईला नियन्त्रण आणायचा मुद्दा सान्गीतला आहे याच्याशी कर्ज महागणे कसे काय सुसन्गत आहे? खरतर यामुळे आधीच महगाई आणि कर्झ वाढ यामुळे पब्लीक हैराण होतय.. कृपया जाणकारानी यावर प्रकाश टाकावा.. धन्यवाद..

वाचने 8770 वाचनखूण प्रतिक्रिया 32

सहज गुरुवार, 07/28/2011 - 07:31
ह्याह्या दुव्यावर काही उत्तरे मिळतात का बघा! मोठे कर्ज (गृह कर्ज) दीर्घ मुदतीने घेतले असल्यास हा असा फरक होतोच. म्हणुनच म्हणतात ना आपल्या मासीक आमदनीच्या २५ ते ३५% पेक्षा जास्त कर्जाचा हप्ता आला नाही पाहीजे किंवा पाच वर्षाच्या कमाईपेक्षा जास्त रकमेचे घर घेणे रिस्की आहे.

In reply to by सहज

वारा Fri, 07/29/2011 - 05:08
कॉम्प्लिकेटेड आहे. पण लक्ष देउन बघीतल्यावर अन्दाज येतोय.. माहीतीसाठी धन्यवाद.

In reply to by सहज

क्लिंटन Fri, 07/29/2011 - 12:09
एक प्रश्नः जर भारतातील व्याजाचे दर वाढले तर भारतीय रूपया कसा वधारेल हे कळले नाही. हे 'Interest Rate Parity' च्या विरूद्ध आहे. समजा आज भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील व्याजाचे दर ०% आहेत आणि विनिमय दर १ dollar = ४० रूपये आहे. म्हणजे अमेरिकेत गुंतवलेले १०० dollar (आणि भारतात गुंतवलेले ४००० रूपये) एका वर्षानंतर तेवढेच राहतील. समजा उद्या भारतातील व्याजाचे दर वाढून ५% झाले तर अमेरिकेत गुंतवलेले १०० dollar तेवढेच राहतील पण भारतात गुंतवलेले ४००० रूपये वाढून ४२०० होतील. बाजारपेठेत व्याजातील दरांमध्ये होत असलेल्या बदलांचे प्रतिबिंब विनिमय दरात उमटते आणि कोणालाही फुकटचा फायदा (arbitrage) घेता येत नाही. याचा परिणाम म्हणून भारतीय रूपया घसरून विनिमय दर ४० वरून ४२ वर जाईल. अधिक माहिती http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rate#Uncovered_interest_rate_parity वर. क्लिंटन

In reply to by क्लिंटन

सहज Fri, 07/29/2011 - 13:32
वरचा तक्ता हा सामान्य माहीतीचा आहे. भारताच्या विनिमय दराशीच आहे असे नाही. अर्थात तु यातील जाणकार आहेस. तुच समजावुन सांगु शकशील. तुला हे माहीत आहेच की फक्त व्याजदर हा एकच घटक विनिमय दर वाढायला पुरेसा नाही अन्य काही घटक देखील आहेत. Higher interest rates offer lenders in an economy a higher return relative to other countries. Therefore, higher interest rates attract foreign capital and cause the exchange rate to rise. बाकी चीन व अमेरीका या दोन देशांचे उदाहरण घेता मग का अमेरीका म्हणते की चीनचा विनिमय दर अजुन वाढला पाहीजे. चीन म्हणते आहे तो बरोबर आहे. थोडक्यात थिअरी मधे एखादी गोष्ट बसत असली तरी खरी होते का नाही यावर तूच प्रकाश पाड.

In reply to by क्लिंटन

नितिन थत्ते Fri, 07/29/2011 - 13:35
:O भारतात अमेरिकेपेक्षा अधिक रिटर्न मिळताहेत म्हणून भारतात इन्व्हेस्ट करणार्‍यांचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे परकीय चलनाचा तुटवडा कमी होऊन/परकीय चलनाची उपलब्धता वाढल्याने रुपया तुलनेत वधारेल. रुपया वधारल्यामुळे आयात स्वस्त आणि निर्यात महाग होईल. निर्यात महागल्यामुळे निर्यात कमी होईल परिणामी अधिक माल देशांतर्गत उपलब्ध होऊन भाव उतरतील. अशी काहीशी विचारसरणी आहे. भारतात व्याज दर वाढल्यास डॉलर वधारणार नाही रुपया वधारेल.

In reply to by क्लिंटन

नगरीनिरंजन Fri, 07/29/2011 - 15:02
>>कोणालाही फुकटचा फायदा (arbitrage) घेता येत नाही म्हणूनच रुपया वधारेल, घसरणार नाही. त्याप्रमाणे रुपया दहा पैशाने वाढला आहे. रुपया वधारल्याने आयटी कंपन्यांचे स्टॉक्स उतरले आहेत.

In reply to by क्लिंटन

डीलर Sat, 07/30/2011 - 11:23
भारतीय रूपया का वधारणार नाही? 'Interest Rate Parity फॉर्वड रेट काढताना बरोबर आहे.(भारत्तात Pure interest rate parity does not decide forwards though) जर भारतात परदेशी संस्थानी जास्त व्याज दरासाठी गुंतवणूक केली तर तात्कालीक, पुरठ्यामुळे रुपया वधारेल. (Spot Rate). गुंतवणूक करणारी संस्था कधी आणि आणि कसे Hedge करते यावर ते अवलंबून आहे. आर्थात त्यासाठी NDF मर्केटपण अस्तित्वात आहे. .

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन Sun, 07/31/2011 - 19:59
हे प्रश्न उभे राहणार याची कल्पना होतीच. तेव्हा थोडे स्पष्टीकरण: विनिमय दर ठरवायला अर्थातच अनेक घटक कारणीभूत असतात.त्यातील महत्वाचे घटक म्हणजे दोन देशांमधील महागाईचे दर, व्याजाचे दर आणि मागणी-पुरवठ्याचे गणित.या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम विनिमय दरांवर होत असतो. सुरवातीला समजा भारत आणि अमेरिकेतील व्याजाचे दर ०% असतील आणि विनिमय दर ४० रूपये बरोबर डॉलर असेल. अशा परिस्थितीत जर भारतातील व्याजाचे दर ५% झाले आणि अन्य कोणत्याही घटकात काहीच फरक झाला नाही तर विनिमय दर एका वर्षाच्या काळात ४० वरून ४२ वर जाईल.अर्थातच हा बदल एका रात्रीत होणार नाही तर तो एका वर्षाच्या काळात होईल. त्याचबरोबर जर भारतातील महागाईच्या दरात झाली तरी भारतीय रूपया घसरेल. या सगळ्या बदलांचा देशात परकीय चलन येणे आणि बाहेर जाणे यावरही परिणाम होत असतो. समजा भारतातील व्याजाचे दर ०% वरून ५% झाले तर त्याचा फायदा घ्यायला अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक (डॉलरमध्ये किंवा अन्य चलनात) भारतात येईल आणि त्याचा परिणाम रूपया वधारण्यात होईल आणि त्याच बरोबर वर दिलेल्या कारणाचा परिणाम म्हणून रूपया घसरेल तेव्हा रूपयाला दोन विरूध्द दिशांमध्ये खेचणारे परिणाम असतील आणि याचा एकत्रित परिणाम म्हणून रूपया नक्की कोणत्या तरी विनिमय दरावर स्थिरावेल.आता यातील कुठला परिणाम अधिक dominant आहे त्यावर नक्की विनिमय दर कितीवर स्थिरावेल हे ठरेल. काही उदाहरणे: १. २००७ मध्ये अमेरिकेत व्याजाचे दर खुपच कमी होते. भारतातही व्याजाचे दर (आजच्यापेक्षा) कमी असले तरी अमेरिकेत होते तितके कमी नव्हते.तसेच ते भारतात "इंडिया शायनिंग" चे दिवस होते.त्याचा फायदा उठवायला अमेरिकेन गुंतवणुकदार संस्था मोठ्या प्रमाणावर भारताकडे वळल्या. नुसत्या व्याजदरांचा विचार केला तर अमेरिकन डॉलर भारतीय रूपयाच्या तुलनेत प्रबळ व्हायला हवा होता.पण भारतात मोठ्या प्रमाणावर डॉलर आल्यामुळे डॉलर रूपयाच्या तुलनेत घटला आणि विनिमय दर ३८.१६ या १०-१२ वर्षातील निच्चांकी पातळीवर गेला. २. २००८ मध्ये आर्थिक त्सुनामी आल्यानंतर गुंतवणुकदारांनी भारतातील गुंतवणुक डंप करून सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकन सरकारी बॉंडांकडे धाव घेतली आणि डॉलर मोठ्या प्रमाणावर भारताबाहेर गेले.त्या काळात भारतात आणि अमेरिकेतही व्याजाचे दर आणखी कमी झाले होते.तेव्हा नुसत्या व्याजाचा दराचा विचार करता विनिमय दरात इतकी तफावत यायला नको होती.पण गुंतवणुकदारांनी डॉलर भारतातून काढून अमेरिकन बॉंडमध्ये गुंतवल्यामुळे भारतात डॉलरची मागणी होती त्यापेक्षा पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि विनिमय दर ५२ रूपयांवर गेला. सहज रावांनी दिलेल्या तक्त्यात म्हटले आहे की व्याजाचे दर वाढल्यामुळे रूपया वधारेल याचाच अर्थ arbitrage टाळण्यासाठी रूपया घसरेल त्या परिणामाला offset करून रूपयाला वर ढकलेल इतकी गुंतवणूक भारतात येईल असे त्या तक्ता बनवणाऱ्याला म्हणायचे आहे असे दिसते.

In reply to by सहज

धमाल मुलगा Fri, 07/29/2011 - 16:29
मोठे कर्ज (गृह कर्ज) दीर्घ मुदतीने घेतले असल्यास हा असा फरक होतोच. म्हणुनच म्हणतात ना आपल्या मासीक आमदनीच्या २५ ते ३५% पेक्षा जास्त कर्जाचा हप्ता आला नाही पाहीजे किंवा पाच वर्षाच्या कमाईपेक्षा जास्त रकमेचे घर घेणे रिस्की आहे.
हे कागदोपत्री आणि वस्तुस्थितीमध्ये योग्य असलं तरी बर्‍याचवेळा घरांच्या किंमती, उपलब्धतेची कमतरता ह्या सगळ्या बाबींमध्ये बेशिकमध्येच घोळ होतोय राव :(

In reply to by धमाल मुलगा

नितिन थत्ते Fri, 07/29/2011 - 22:15
सहज यांनी सांगितलेल्या फॉर्म्युल्यात घर घेणंच योग्य आहे. हां... त्यासाठी थोडी कळ काढावी लागेल. म्हणजे २५ व्या वर्षी २ बी एच के नाही घेता येणार. पण टप्प्याटप्प्याने घेता येईल. सहज यांचा फॉर्म्युला मला आधी माहिती नव्हता. पण मी जी घरं घेतली ती योगायोगाने या फॉर्म्युल्यात बसत आहेत. १९८९ - वय २६ - वार्षिक उत्पन्न सुमारे ३६-३७ हजार - १ रूम किचन घर - किंमत सुमारे २ लाख १९९७ - वय ३४ - वार्षिक उत्पन्न सुमारे पावणेदोन लाख - १ बी एच के घर - किंमत सुमारे ९ लाख (पहिले घर विकून घेतले) पुढची उडी अजून मारली नाही. :) शहरानुरूप जरासा फरक पडू शकेल. वरची उदाहरणे ठाण्यातील आहेत. पुण्यात १ रूम किचन थोड्या मोठ्या आकाराचे मिळू शकेल.

५० फक्त गुरुवार, 07/28/2011 - 11:49
घराच्या कर्जाचा व्याजदर आणि घरांच्या किमती दोन्ही एकाच वेळी वाढत आहेत हा जाम मोठा घोटाळा आहेत, कर्ज महाग झाले म्हणुन चार चाकी गाड्याचे डिलर माल खपवायला स्किम काढतात, पण कोणताही बिल्डर तसे करताना दिसत नाही. आणि वर सहज ने सांगितले ते अगदी बरोबर आहे, एकुण उत्पन जर १०० असेल तर एकुण कर्ज हफ्ते. अगदी क्रेडिट कार्ड चे पेमेट धरुन जास्तीत जास्त २५% डेड गुंतवणुक - दिर्घ मुद्ती साठी १० वर्षापेक्षा जास्त - १५ % - पिपिएफ, डेड गुंतवणुक - मध्यम मुद्ती मध्यम ५ - १० वर्ष १० % अल्प मुदतीची गुंतवणुक - १ - ३ वर्षे - शक्यतो रिकरिंग डिपॉझिट - १० % उरलेले ४५ % ऐश करा आजच्या दिवशी, इन्शुरन्स शक्यतो फक्त टर्म घ्या, कायम फायद्याचा असतो, मि आता दर वर्षी १७००० भरुन ९० लाखांसाठी इन्शुअर्ड आहे २०२३ पर्यंत.

In reply to by ५० फक्त

शैलेन्द्र गुरुवार, 07/28/2011 - 19:26
"इन्शुरन्स शक्यतो फक्त टर्म घ्या, कायम फायद्याचा असतो, मि आता दर वर्षी १७००० भरुन ९० लाखांसाठी इन्शुअर्ड आहे २०२३ पर्यंत." अगदी बरोबर.. तुमच वय माहीत नाही पण साधारण ३५चे असाल अस मानल तर तुम्ही खुप कमी कालवधीचा विमा उतरवलाय अस वाटत.. की इतर काही वेगळी स्किम आहे?

In reply to by शैलेन्द्र

५० फक्त Sat, 07/30/2011 - 10:48
शैलेंद्र, बरोबर माझं वय ३४ आहे, हा धागा बघ, http://misalpav.com/node/17095, पुढच्या पाच वर्षांसाठी वेगळी सोय करत आहे, एक दोन वर्षात त्या गुंतवणुकीची गाडी पण येईल रुळावर, मग निवांत आहे ज गायला.

In reply to by ५० फक्त

शैलेन्द्र Mon, 08/01/2011 - 11:16
मान्य, परंतु, ४५ ते ५५ या काळात, घरातील कर्त्या माणसावर सर्वाधीक जबाबदारी असते, कारण मुलं शिक्षणाच्या अंतीम व सर्वात खार्चीक टप्प्यावर असतात, लपलेले आजार डोके वर काढतात, कौटुंबीक जबाबदार्‍या वाढलेल्या असतात, म्हणुन या काळात विमा संरक्षण (गुंतवणुन असली तरी) असणे गरजेचे ठरते. अर्थात, तुम्ही त्याची इतर काहीतरी सोय केली असेलच..

चिरोटा गुरुवार, 07/28/2011 - 08:48
गाड्यांच्या किंमती एकवेळ खाली येवू शकतील पण जागांच्या बाबतीत ते संभवत नाही. बिल्डर माफिया,बँक माफिया आणि राजकारणी ह्यांची अभद्र युती ते होवू देणार नाही.कालच दर वाढवल्यानंतर बिल्डर्,बँकांच्या प्रतिनिधींनी छाती पिटून घ्यायला सुरुवात केली आहे. 'सामान्य माणसाला ह्यामुळे फट्का बसेल. अर्थव्यवस्था रसातळाला जाईल' अशी ओरड चालु केली आहे. ह्यांचे खरे दु:ख स्वतःचा फायदा कमी होणार हे आहे.जागांचे दर आणखी वाढवले तर फ्लॅट्स खपणार नाहीत आणि स्वतःचा फायदा कमी होवू द्यायचा नाही हे त्यांचे धोरण आहे. फ्लॅट्सच्या किंमती ३०% ने जरी कमी केल्या तरी त्यांना फायदा होवू शकतो. मूळ प्रश्न दर वाढ नसून वाढत्या किंमती हा आहे.

In reply to by शाहिर

पाषाणभेद गुरुवार, 07/28/2011 - 09:08
शाहिर, गीतकाराला टुकार हे विशेषण लावल्याबद्दल जाहिर निषेध. तुम्ही सांगितलच म्हणून मी रेपो शब्द वापरून गीत तयार करतो अन सांगतो. (ते हिंदी जरी असेल तरी येथे टाकेन कारण संदर्भासहीत स्पष्टीकरण करता येईल.)

In reply to by पाषाणभेद

५० फक्त गुरुवार, 07/28/2011 - 12:31
होय होय +१, शाहिरानं गीतकाराला टुकार म्हणणे म्हणजे ओरॅकलवाल्याने सि++ वाल्याला टुकार म्हणण्यासारखं आहे.

In reply to by पाषाणभेद

शाहिर गुरुवार, 07/28/2011 - 13:21
सारे गीतकार टुकार असतात असा माझा म्हणने नाही .. अवांतर : तुम्ही छान गाणे लिहावे हि इच्छा !! अति अवांतर : शाहिर हा गीतकार पेक्षा नक्किच श्रेष्ठ आहे

In reply to by शाहिर

पाषाणभेद Fri, 07/29/2011 - 09:03
युगलगीतः रेपो रेपो रेपो
शाहिरांनी विचारल्याप्रमाणे रेपोचे टुकार गीत येथे देत आहे. (या ठिकाणी एक कार्टून पण देण्यात येईल, जे तयार होत आहे.)
हिरॉइनः रेपो रेपो रेपो अहा रेपो रेपो रेपो मेरे रेपो की फिगर तूम देखो मेरा ये रेपो रेपो रेपो कभी चढता है ये रेपो तो कभी गिरता है ये रेपो ||धृ|| हिरॉइनः दिल खरीदा नहीं जाता न भुल तू इसे प्यार मुझसे कर तू वर्ना इंट्रेस लगेगा तूझे मेरे दिल का रिपरचेस का अ‍ॅग्रीमेंट तो लिखो ||१|| हिरॉइनः रस्ते से निकली मै तो गलीमें बजती सीटी तेरी घरवाली बनूंगी मै कोलॅटरल सिक्यूरीटी प्यार की एफडी करने अब न कोई ईसे टोको ||२|| हिरो: मेरे हाथो मै लिया मैने तेरा ये हाथ जनम जनम तक मै निभाउंगा तेरा साथ वादा करता हूं मै; हमारा अ‍ॅग्रीमेंट ये लिखो ||३|| - टुकार पाषाणभेद (दगडफोड्या) २९/०७/२०११

सर्वसाक्षी गुरुवार, 07/28/2011 - 11:28
गृहकर्ज दर वाढले तर सामान्य माणसाला घर घेणे कठिण होईल असा कांगावा करणार्‍या बिल्डर लॉबीने स्वतः गेल्या ८ वर्षात जागांचे भाव चौपटीने का नेले त्याचे उत्तर द्यावे. रेपो रेट व व्याज दरवाढीमुळे महागाईला आळा कसा बसेल याचे उत्तर त्या विषयातील ज्ञान असलेले मिपाकर देत आहेत व आणखीही देतील. मात्र व्याज दरात वाढ केल्याने घर खरेदीवर परिणाम होईल हे अजिबात पटणारे नाही. यामुळे ज्यांनी गृहकर्ज घेतले आहे वा जे इच्छुक आहेत त्यांना झळ बसेल हे निर्विवाद. जेव्हा कर्जावरचे व्याज वाढते तेव्हा परतफेडीचा मासिक हप्ता वाढतो हे खरे. पण किती वाढतो? लाखाला पंधरा वर्ष मुदतीला काही शे इतका वाढतो. जर यामुळे ग्राहकांना घर घेणे अशक्य होईल असे बिल्डर्सना प्रामाणिकपणे वाटत असेल व ग्राहकांचा खरा कळवळा असेल तर त्या प्रमाणात त्यांनी जागाविक्री दरात अल्प सवलत द्यावी. एक हजार चौरस फूट जागा घेणार्‍य्वा ग्राहकाला जर वाढत्या व्याज दरामुळे दरमहा समजा एक हजार रुपयांचा फटका बसणार असेल तर ७००० रु. चौरस फूट ऐवजी बिल्डर्सनी दर ६९०० करावा म्ह़णजे मुळ कर्ज रकमेत घट होईल व ग्राहकाला अजिबात झळ बसणार नाही व जागाही विकल्या जातील. पण बिल्डर्सचा हेतू हा अवास्तव व झटपट नफा कमावणे हाच असल्याने त्यांच्या कडुन अशी अपेक्षा धरणे शक्य नाही. बिल्डर्स विषयी काही सत्यः आपण किती जागेचे पैसे मोजतो व प्रत्यक्ष किती जागा मिळते? अगदी चटई क्षेत्रफळ विचारात घेतले तरी किती ग्राहक नकाशातली मापे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजतात? चटई क्षेत्राच्या व्याख्येनुसार भिंतींचे क्षेत्रफळ हे चटई क्षेत्रात समाविष्ट नाही पण प्रत्यक्षात ते केलेले असते! हल्ली बिल्डर्स गृहसंकुल निर्माण करतात, एखाद दुसरी इमारत बांधत नाहीत. यामागचे अर्थकारण सोपे आहे. पहिल्या इमारतीच्या विक्रीचा आगाऊ पैसा आला त्या पैशाने दुसरी जमीन विकत घ्यायची. आणखी थोडा पैसा आला की नवा प्रकल्प घोषीत करायचा. त्याच्या घरांच्या विक्रीच्या आगाऊ रकमेतून पहिल्या प्रकल्पाचे काम सुरू करायचे. थोडक्यात एका प्रकल्पाच्या पैशातुन दुसरा उभा करायचा, खिशातला पैसा अडकतो तो केवळ प्राथमिक जमीन खरेदीत. गेल्या १० वर्षात बांधकामसाहित्याचे भाव जास्तित जास्त ५०% इतके वाढले तर घरांच्या किमती ३००-४००% नी वाढल्या! पक्षकार्याला यांचा पैसा लाभत अस्ल्याने राज्यकर्ते अंकुश ठेवण्याची सुतराम शक्यता नाही.

मराठी_माणूस गुरुवार, 07/28/2011 - 12:07
घराच्या किमती वाढण्याचे अजुन एक कारण म्हणजे , आपल्याकडे असलेल्या अतिरीक्त पैशाचा गुंतवणूक म्हणून घर घेण्याकडे असलेला कल (बिल्डरानी वाढवलेल्या/फुगवलेल्या घराच्या कीमतीचा हा एक फायदा)

In reply to by मराठी_माणूस

नगरीनिरंजन गुरुवार, 07/28/2011 - 12:16
>>अतिरीक्त पैशाची गुंतवणूक म्हणून घर घेण्याकडे असलेला कल सहमत आहे. घेणारे लोक आहेत म्हणूनच भाव वाढले आहेत. आज घरांच्या किमती १५% ने खाली आल्या तर लगेच पुन्हा रांगा लागतील घरं घ्यायला. शिवाय पूर्वी माणसं आयुष्यात एखादं घर घ्यायची. आता दोन-दोन घरं झाली तरी लोकांचं समाधान नसतं. मग का नाही वाढणार किमती? नुसतं बिल्डरांच्या नावाने खडे फोडून परिस्थिती बदलणार आहे का?

In reply to by मराठी_माणूस

चिरोटा गुरुवार, 07/28/2011 - 12:22
हे पण एक मुख्य कारण आहे.२५ लाखाला फ्लॅट घ्यायचा , ४० लाख झाल्याशिवाय तो मी विकणार नाही असे बोलणारे अनेक (उच्च) मध्यम वर्गिय आहेत. शिवाय ही गुंतवणूकच असल्याने ते फ्लॅट् रिकामा ५ वर्षेही ठेवू शकतात्.कमित कमी कष्टात मध्यम/उच्च मध्यम वर्ग लाखांत मिळवायला बघतात. राजकारणी,बिल्डर्स कोटीत मिळवायला बघतात. एवढाच फरक आहे.

मदनबाण Fri, 07/29/2011 - 10:11
ह्म्म... रिझर्व बॅन्केच्या रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात वाढ का केली असावी ? जागतिक मंदीचे वारे जोरात वाहत असताना...आणि अमेरिका व युरोपियन देशांची अवस्था बघताना हिंदुस्थानावर त्याचे काय परिणाम होतील ? रियल इस्टेटचे भाव कोसळण्याची काही चिन्हे आहेत काय ? कोणी यावर अधिक भाष्य करु शकेल काय ? जाता जाता :--- वाचकांसाठी खाद्य :---THE FINANCIAL CRISIS http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf