विनील अपहरण प्रकरणात मेधा पाटकर यांनी काय भूमिका घेतली अशा स्वरूपाची विचारणा वर काही पोस्टमध्ये झाली आहे. पाटकर यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या 'आंदोलन शाश्वत विकासासाठी'च्या ताज्या अंकात विनील अपहरणासंबंधात करण्यात आलेली संपादकीय टिप्पणी खाली देतो आहे. (या अंकासाठी संपादन सहाय्य मी करतो - हा माझा हितसंबंध.) -------------------------------------- अपहरणाचे अंजन! विषमता, विकासापासूनची वंचना आणि जीवनस्रोतांवरचे अतिक्रमण ही माओवादी - किंवा हिंसेचं तत्वज्ञान मानणाऱ्या - संघटनांच्या प्रसाराची किंवा त्याच्या जनाधाराची कारणे असतील तर हीच कारणे लोकशाही व्यवस्थेच्या आतूनच बदल घडवत दूर करण्यासाठी जे काही मोजके लोक काम करतात, त्यांच्यापैकी एक असणारे मलकनगिरीचे जिल्हाधिकारी आर. विनील कृष्णा (आणि त्यांच्याबरोबर असणारे अभियंता पवित्र माझी) यांचे माओवाद्यांनी केलेले अपहरण केवळ निषेधार्हच नव्हे तर हिंसेचे तत्वज्ञान सांगणाऱ्यांचा भ्याडपणा उघडा पाडणारेही आहे. सव्वा वर्षापूर्वी विनील मलकनगिरीत आले. या सव्वा वर्षात ते मलकनगिरीच्या मोठया भागात लोकप्रियही झाले. एरवी शासकीय अधिकारी ज्याशिवाय दिसत नसतात, तो फौजफाटा गुंडाळून थेट लोकांमध्ये ते जात. त्यांच्यासमवेत एकत्र बसून प्रश्न जाणून घ्यायचे, ते सोडवायचे; जिथं प्रश्नच अनुचित असेल तिथं तेही स्पष्ट सांगायचे ही त्यांची कार्यपध्दती. आपल्या कामाच्या जोरावर, लोकांचा विश्वास संपादन करून नि:शस्त्र फिरणाऱ्या विनील यांच्या सुटकेसाठी काही हजार आदिवासी मलकनगिरीत जंगलात गेले आणि माओवाद्यांना विनील यांना दुसरीकडे हलवावे लागले. विनील यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी ओरिसात इतरत्रही लोक रस्त्यावर आले, हा त्यांच्या लोकप्रियतेचाच पुरावा आहे. विनील यांच्या अपहरणानंतर माओवाद्यांनी काही मागण्या केल्या. हा मजकूर लिहीतो त्यापैकी आठ मागण्या सरकारने मंजूर केल्या आहेत. विनील यांच्या सुटकेची आशा प्रज्वलित करणारी ही स्थिती. या मागण्यांपैकी तुरुंगात असलेल्या काही माओवाद्यांची सुटका याच्याशी संबंधित मागण्या वगळता इतर मागण्या काय आहेत? माओवादी म्हणून तुरुंगात टाकलेल्या 700 वर आदिवासींची मुक्तता, कोंडा रेड्डी आणि नुकाद्रा या जातींना इतर मागासवर्गीय दर्जा देणे, आंध्रातील पोलावरम हा बहुद्देशीय प्रकल्प थांबवणे, मलकनगिरी आणि कोरापुट जिल्ह्यात विस्थापित झालेल्या आदिवासींना भूमीहक्काचे उतारे देणे, मलकनगिरीतील गावांमध्ये सिंचनाची सोय करणे, तुरुंगात मरण पावलेल्या दोन आदिवासींच्या (त्यांना माओवादी म्हटले गेले आहे) कुटुंबांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे वाढीव भरपाई देणे, माली आणि देवमाली बॉक्साईट खाणींचे नियमन करणे, विकास प्रकल्पांमध्ये आदिवासींचे कमीतकमी विस्थापन आणि विस्थापितांना पुरेशी व न्याय्य भरपाई देणे. माओवाद्यांची सुटका ही यातील मागणी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. पण इतर मागण्यांचे काय? त्या तर सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असणाऱ्या आणि सकृतदर्शनी तरी न्याय्य मागण्याच आहेत. त्या मागण्यांसाठी हाती हत्यार घेतले पाहिजे अशी स्थिती का आली असावी? विनील यांचे वेगळेपण हेच की अशी स्थिती येऊ नये यासाठी ते त्यांच्या इतर काही सहकाऱ्यांसारखे झटत होते. या आणि अशा मागण्यांसाठी अहिंसक आंदोलने, संघर्षही होत असतातच. तसे ते जागोजागी सुरू आहेत. अनेकदा त्या संघर्षांना समाजाचे पाठबळ मिळत नसते, ना त्यांच्या गाऱ्हाण्यांचे निराकरण होते. पण हाती हत्यार घेऊन विनील किंवा तत्सम कोणाचे तरी अपहरण केल्यानंतर या मागण्या आठवडयाच्या आत मंजूर होतात. कोणता संदेश यातून जातो आहे? या अपहरणाचा निषेध करतानाच अपहरणापायी माओवाद्यांपुढे गुडघे टेकण्याची वेळ स्वत:वर आणून घेणाऱ्या सरकारचाही निषेधच झाला पाहिजे. कारण ज्या काही मागण्या एरवीही मान्य करून लोकसमुहाला बरोबर घेऊन जाता आले असते तिथे भलत्याच हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी सरकारे अडून बसतात, आणि नंतर अशा कोंडीच्या स्थितीत शरणागती पत्करत त्या मागण्या मान्य करून 'हिंसेच्या आधारे प्रश्न सुटतात' या भावनेलाच बळ देतात. अहिंसक मार्गाने चालणाऱ्या संघर्षांना, सरकारमध्ये राहून खऱ्या लोकशाहीचे सरकार आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विनील यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना बळ देण्यासाठी एक पाऊल उचलण्याची ही सरकारला मिळालेली एक संधी आहे. माओवाद्यांच्या वाजवी मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक प्रफुल्ल सामंतरा व कामगार नेते संतोष महापात्रा यांनी ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. माओवाद्यांशी थेट राजकीय चर्चेसाठी पुढाकार घेऊन ओरिसा सरकारने देशापुढे एक उदाहरण घालून द्यावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे तसेच माओवाद्यांनी आपला हिंसेचा मार्ग त्यागून लोकशाही मार्गांचा अवलंब करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. एन्काऊंटरच्या नावाखाली माओवादी ठरवून पोलिसांकडून मारल्या गेलेल्या आदिवासींच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची व माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबलेल्या जनआंदोलनांच्या कार्यकर्त्यांची त्वरित सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे; त्याचबरोबर त्यांनी भू-आयोगाचीही मागणी केलेली आहे, ज्याद्वारे दोन वर्षांच्या कालावधीत सर्व दलित व आदिवासींना जमिनीचे पट्टे दिले जावेत; शेतीखालील जमीन उद्योगांकडे वळवण्यास पूर्ण मनाई करावी; व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत पध्दतीने वापर करून विस्थापनविरहित उद्योगांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. विनीलसारख्यांच्या अपहरणाचे हे अंजन डोळयांत जाऊन सरकारला जाग येईल काय? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच देशाचे भविष्य अवलंबून आहे.

एक प्रश्न सतत पडला होता की नक्की काय मागण्या होत्या आणि नक्की काय मान्य केले गेले आहे. मात्र याचे उत्तर कुठेच नीटसे मिळत नव्हते. वास्तवीक सरकारने देखील हे अशा वेळेस जाहीर करायला पाहीजे. त्यामुळे फुकाची गोपनीयता राहील्याने जर काही अफवा पसरणार असतील तर थांबू शकतात. शेवटी तेहलका मधे त्यांनी म्हणल्याप्रमाणे शोधपत्रकारीतेचा वापर करत मिळवलेल्या प्रतीतील मजकूर मिळाला ज्यात हे स्पष्ट दिलेले आहे. ते खाली थोडक्यात देत आहे. कंसामधे सरकारने काय म्हणले हे देखील थोडक्यात लिहीत आहे.

1. काही घटकांचे इतर मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकरण करणे.
   (ओरीसा सरकारने २००७ सालीच ही मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे आणि पाठपुरावा देखील केला आहे. परत केला जाईल).
2. गोदावरीवरील ओरीसा-तेलंगणा भागातील पोलावरम प्रकल्प थांबवा.
   (ह्या प्रकल्पाला ओरीसा सरकारचाच विरोध आहे आणि त्या विरोधात सरकारने आंध्र सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे.)
3. काही आदीवासींच्या जमिनी या बेकायदेशीररीत्या घेतल्या आहेत त्या त्यांना मिळाव्यात.
   (या संदर्भात काही नक्की करायची गरज आहे कारण आदीवासींसंदर्भात काही कायदे वर्षानुवर्षे धाब्यावर बसवले गेले होते. नंतर झालेल्या विरोधात दोन आदीवासी मारले गेले होते, वगैरे.... सरकारने लक्ष घालायचे मान्य केले आहे)
4. कोटापडी ते मानेगुडा कालवा (डेव्हलपमेंट?) हवा आहे.
   (सरकारने मान्य केले आहे आणि रु. ५० लाखांची सर्वेक्षण आणि सुरवातीच्या कामासाठी तजवीज केली आहे.)
5. तुरूंगात मरण पावलेल्या काही कार्यकर्त्यांच्या कुटूंबाला भरपाई.
   (सरकारचे म्हणणे आहे की ते इस्पितळात मरण पावले. त्या विरुद्ध खटला आहे. पण सरकार तो त्यांच्या बाजूने पुढे ढकलणार नाही...)
6. शीला दी या माओ कमिटी सभासदेस तब्येतीच्या कारणानिमित्त सोडावे.
   (त्यांची तब्येत चांगली नसल्याने त्यांना सरकार सोडणार आहे.)
7. दोन एकत्रीत मागण्या - खाणकाम थांबवावे आणि आंतर्राष्ट्रीय कंपन्यांशी असलेले त्या संदर्भातील व्यवहार तोडावेत.
   (सरकारने म्हणले आहे की सर्व कायदे काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही ते बघितले जाईल, पुढे असे करार कसे करायचे ते बघितले जाईल, पुर्नवसन नीट केले जाईल पण असलेले करार राहतील. माओवाद्यांनी असलेले करार ठेवायला मान्यता दिली आहे.) (माझी टिपण्णी: म्हणजे याच कंपन्यांकडून हेच माओवादी परत पैसे घेण्यास मोकळे असे समजायचे का? नक्की काय साध्य झाले?)
8. सीताण्णा नामक आदीवासीस अटक झाली आहे त्याला सोडावे.
   (पोलीस रेकॉर्डप्रमाणे झालेली नाही, तरी देखील चौकशी केली जाईल).
9. बालीमारा धरणासंदर्भात पुर्नवसनासाठी शेतकर्‍यांना भरपाई.
   (सरकारचे म्हणणे आहे की आजपर्यंत काही तक्रारी आल्या नाहीत की भरपाई मिळाली नाही म्हणून. तरी देखील लक्ष घातले जाईल).
10. नाल्को प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना न्याय दिला जावा.
    (दिला जाईल)
11. ऑपरेशन ग्रीन हंट थांबवा.
    (जो पर्यंत तुमच्याकडून बेकायदेशीर कृत्ये होत नाहीत, शस्त्रे घेतली जात नाहीत, तो पर्यंत आमच्याकडूनही घेतली जाणार नाहीत).
12. तुरूंगात असलेल्या अनेक आदीवासींना सोडावे.
    (लहान कारणांसाठी पकडल्या गेलेल्यांना तात्काळ सोडले जाईल. माओ चळवळीशी संबंधीतांबद्दल १५ दिवसांत रिव्ह्यू चालू केले जातील.)
13. सेंट्रल कमिटी मेंबर्सना सोडून द्या.
    (यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रीया चालू केली गेली आहे.)

अतिरेक्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का वेगळा मुद्दा आहे. पण वरील वाटाघाटींतून स्वतःची माणसे सोडवणे आणि ज्या खाणींना विरोध केला त्यांना एका अर्थी तसेच ठेवायची "परवानगी" देऊन स्वतःचे खंडणी उत्पन्न चालू ठेवायची तजवीज सोडल्यास यातून नक्की ठोस असे काय मिळाले? त्याचा तेथील आदीवासींना नक्की काय फायदा मिळाला?