मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन...

तुम्ही फारच मनाला लावलत महाराष्ट्र सरकारच्या इंग्रजी प्रेमाला. हे सरकार एवढंही वाईट नाही हो. इंग्रजेतर शाळांनाही सरकार मदत करतच आहे. उदाहरणच देऊ का? साधारणतः एखाद वर्षापूर्वी अन्य भाषेच्या (अर्थात इंग्रजी व मराठी सोडून) शाळांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी सरकारतर्फे प्रत्येक शाळेमागे ३ लाखाचं अनुदान देण्याचं सरकारने जाहीर केलंय. आहात कुठे? आणि या सर्वासाठी १०० कोटींची (की ३०० कोटी? आकडा विसरलो) तरतूद सरकारने करूनही ठेवलीये. आपण जर महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात असा क्रांतिकारी निर्णय घेतला तर त्यातून बोध घेऊन बाकीची राज्येही मराठीसाठी असा निर्णय घेतील. आणि मग मराठी शाळांना तिकडे अनुदान मिळाल्यामूळे मराठी शाळा वाचतीलच की. देशात बंधूभाव वृद्धीसाठी अशाप्रकारे झटणार्‍या सरकारचे खरे तर अभिनंदनच करायला हवे, नाही का? परवानगी घेण्यासाठी इच्छूक शाळा चालकांकडून सरकारने जे अर्ज मागवले होते, ते 'कायम विनाअनुदानित तत्वावर' या अटीसह होते. खूपशा संस्थाचालकांनी (संख्या नाही सांगता येणार, पण बरीच असावी कारण नंतर सरकारने त्यातील 'कायम' हा शब्द काढून टाकला) तीही तयारी दाखवली. पण हाय रे सरकार! तेही मिळालच नाहीये बर्‍याच जणांना अजून, ते तुमच्याकडून कळलेच. वसंत पुरकेंनी जाता जाता बर्‍याच मराठी शाळांना परवानगी देऊ केली होती. त्यातल्या लाभार्थींच्या यादीची चौकशी आमच्या 'दाढीवाल्या ब्रेकिंग मामाने' का नाही केली याची आजही खंत बाळगून आहोत. ते जाऊ द्यात. कधी आणताय सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव इकडे? दिज डेज आय स्पिक ओन्ली इंग्लिश यु नो. इट्स द नीड ऑफ द टाइम, दे से. भारी समर्थ

या विषयावर जे कोणी विवाहित अपत्यप्राप्त लोक प्रतिक्रिया देऊ इच्छितात, त्या सर्वांस एक नम्र सूचना. आपले पाल्य जर इंग्रजी माध्यमात शिकत असेल तर इकडे ढुंकूनही पाहू नका (राज्याबाहेरील सन्माननीय अपवाद वगळता). अवांतर: आमचा गण्या इचारतोय की दांडकं आणू का म्हणून... भारी समर्थ

राज्याशासनाचे अभिनंदन !!! इतके कार्यक्षम राज्यसरकार दुसरे कुठलेच नसावे !!!! राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सरकारने जास्तीत जास्त मराठी शाळा बंद करुन इंग्रजी शाळा चालु कराव्यात म्हणजे सर्व मराठी बांधवांना त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात शिकत आहेत हे अभिमानाने सांगता येईल. वाटणारे भविष्य:--- काही वर्षांनी बीबीसीचे पत्रकार मराठी शाळांविषयी शोध घेतील आणि एखाद्या मराठी शाळेला ( जर राहिल्या तर) भेट देतील. एक छान पैकी माहितीपट बनवतील,आणि तीच मालिका आपण डिस्क्व्हरी चॅनलवर मोठ्या आनंदाने पाहु.

अरे काय चाललंय? याच विषयावर हा दुसरा धागा !!!! पहिल्या धाग्यावर लोकांनी शाळा बंद करण्याची कारणे कोणती असे विचारले. त्याचा खुलासा मिळाला नाही. धागा प्रवर्तक आयडीने 'मला जास्त काही माहिती नाही' असे सांगितले. इथेही काथ्याकुटाचा आधार फक्त शिक्षकांनी/पालकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेली पत्रे? खरेच अशाप्रकारचा निर्णय झाला असेल तर ते चूक आहे हे मान्य. पण शाळाबंदीची कारणे कोणती हे तर कळायला नको का?

महाराष्ट्राची भाषा मराठी, बंगालची बंगाली, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तमिळ, देशाची हिंदी, स्पेन ची स्पनिश, फ्रांस ची फ्रेंच, चीनची चीनी. मग पृथ्वीची कोणती ? स्पष्ट सांगतो, मी माझ्या मुलांना मराठी शाळेत अजिबात घालणार नाही. (उपाशी मारायचं आहे का मुलांना)

प्र का टा आ

मला तर अशा आशयाचा जी आर च शासनाच्या वेबसाईटवर आढळला नाही. ११ जूनला काढलेला एक जी आर शाळांना प्रवेश देण्यास सक्ती करत आहे. कोणत्याही कारणाने प्रवेश नाकारता येणार नाही. कोणतीही चाळणी लावता येणार नाही असे म्हणत आहे. (शाळा बंद करण्याविषयी यात काही नाही).

मला असे वाटते की, मराठी शाळा बंद करण्याचे धोरण सरकारचे नसावे. गल्लीबोळात सोम्या-गोम्याने बहूउद्देशी शिक्षण संस्थेची नोंदणी करायची. दोन-चार खोल्यात मराठी विनाअनुदानित शाळा सुरु करायची आणि पुढे शासनाकडे अनुदानाची मागणी करायची. अशा कितीतरी मराठी शाळा असाव्यात ज्यात विद्यार्थ्यांची किमान संख्या, मुलभूत सोयी, शिक्षणाचा दर्जा आणि अशा बर्‍याच गोष्टी त्यात आहे तेव्हा अशा मिळणार्‍या अनुदानाची वाट पाहतात. तेव्हा अशा शिक्षणसंस्था बद्दल शासनाचे काहीएक धोरण असावे असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

नेमकी कारणे कोणी सांगत नाही आहे. केवळ मराठी भाषा आहे म्हणून सरकार बंदी आणत आहे व हीच जर इंग्रजी किंवा अन्य (उदा. उर्दू) असती तर (काँग्रेसच्या) सरकारने अजिबात बंद पाडली नसती असेच म्हणायचे असेल तर अश्या धाग्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. शिवाय अगदी हे खरे असले असे जरी क्षणभर मान्य केलेच तर आता सांगा की अशी जर पाल्याच्या शिक्षणाची हेळसांड होणार असेल तर कशाला कोणी "मराठी" शाळेत पाठवायचे, नाही का? आपल्यापैकी कोणाला असे वाटत नाही का, की या शाळेच्या शिक्षक-पालक संघटनेत ह्या निर्णयाच्या अगोदर काही चर्चा झाली असेल, व्हायला पाहीजे होती? पालकर शाळेच्या संचालकांची यात मोठी जबाबदारी आहे असे कोणाला वाटत नाही का? न्यायालयात किंवा संबधीत शासकीय यंत्रणेकडे धाव घेउन काहीतरी अंतरीम आदेश / तात्पुरता दिलासा शाळा संचालकांनी आणायला हवा होता? पालकर शाळेच्या संचालकांनी काय केले यावर अजुन काही माहीती मिळाली नाही आहे. सरकारने नियम केले नाही तरी ओरड, केले तरी राग, अंमलबजावणी केली नाही तरी टिका व केली तरी टिका..

आजकाल लिखाण-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात 'झटकन हातघाई'वर येण्याची जी प्रथा पडत चालली आहे, तीमुळे मूळ दुखण्याच्या गाभ्यापर्यन्त जाण्याची कुणाला ना फिकीर ना गांभीर्य. श्री.जन्माचार्य असो वा अन्य कुणी असो, शिक्षणासारख्या सर्वदूर परिणामी होऊ शकणार्‍या समस्येचे (केवळ धाग्याला संस्थळ आहे म्हणून) इतक्या हलक्याफुलक्या रितीने सादरीकरण करून (व नेमक्या तशाच प्रतिसादाची अपेक्षा ठेऊन....) प्रश्नाचा वारू भरकटत टाकायचा हे ठीक नाही. भारतीय लोकशाहीच्या तत्वात सर्वात सोपी गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे शासन धोरणांची बारा महिने चोविस तास चिरफाड करीत राहायचे. खरे पाहता शासनाने एकगठ्ठा मराठी शाळा बंद करा किंवा दंडाला सामोरे जा असे कुठेही म्हटलेले नाही. ज्या शाळासंदर्भात असा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, तीबद्दल वर खुद्द धागाकर्ते श्री.जन्माचार्य यांनी काय लिहिले आहे ते पाहावे :: "१९ जून रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकांत, परवानगीसाठी रितसर अर्ज करूनही, शासनाच्या मराठी विरोधी धोरणामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या, पण प्रत्यक्षांत आजही सुरु असलेल्या मराठी शाळा तात्काळ बंद करण्यांस फर्मावले आहे......" यातील ग्यानबाची मेख आहे ती "बेकायदेशीर ठरलेल्या...." या रचनेत. का बेकायदेशीर ठरल्या या शाळा? कारण उघड आहे ~~ 'परवानगी नसल्याने...', म्हणजेच या संस्थाचालकांनी शाळा सुरू करण्याची परवानगी मागितली आणि "इन्फ्रास्ट्रक्चर" च्या नावाने शिमगा असूनही त्या "परवानगी मिळाल्याच्या थाटात" सुरूही केल्या....हजारो/लाखो रुपयांच्या व्यवहाराच्या बोली टेबलाखालून करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीही नेमले, प्रवेशाच्या जाहिरातीही दिल्या....आणि एक दिवस गाजतवाजत विद्यादानाचे कार्य सुरूही झाले...शाळेला नेमस्त केलेली जागा, त्यात असलेल्या गळक्या खोल्या, स्वच्छतागृहांची हमखास असणारी वानवा, आयोडीन, बर्नॉलसारखे सहज उपलब्ध असलेले मलम, कापूस असलेली प्राथमिक औषधोपचाराची साधी पेटी नाही, क्रिडा साहित्यांचे नावच नाही....अशा अनेक त्रुटी असूनही "शासनाचे शिक्षण खाते आम्हाला परवानगी देणारच आहे, मालक....वरती आमच्या आमदारांनी खुंटा हलवून बळकट केला आहे..." या गुर्मीत संचालक मंडळ राहिले.... व "मिळेल वो ती परवानगी, कशाला फुकाटची काळजी करताय...आणि परवानगी आलीच की, झाले की अनुदान सुरू... काढा तोपर्यन्त थोडीशी कळ" असे पगारासाठी हीनदिन चेहरे करून समोर उभे राहिलेल्या हेडमास्तरापासून थेट बेलमनना बेगुमानपणे सांगायचे समोरील प्लेटीतील चिवड्याचा बोकणा बेदिक्कत तोंडात भरायचा. हे "दादा साळवी" पध्द्तीचे चित्र जवळपास हरेक जिल्ह्यात आणि तालुका पातळीवर बहरून आले आहे. मग पाणी डोक्यावरून वाहू लागले की याच शिक्षकांच्या ढाली (आणि आता त्या पालकांच्या समवेत ज्यानी "शाळेला परवानगी आहे की नाही याची शहानिशा न करताच" आपल्या बंड्याला व बेबीला त्या शाळेत घातलेले असते) पुढे करून प्रसार माध्यमापुढे आणायचे व जॉर्ज फर्नान्डिस स्टाईल गिल्ला करायचा "शासनाचे मराठीविरूद्ध धोरण....मातृभाषा बुडविणार्‍या शासनाचा धिक्कार..." आणि अनेक. "टप्पा अनुदान" नावाचा एक प्रकार शिक्षणाच्या आर्थिक घडामोडीशी (फार) निगडीत असतो. म्हणजे समजा मुंबईतील 'शारदाश्रम' या शासनमान्य शाळेला खात्याकडून 'मेंटेनन्स, फर्निचर, लायब्ररी, लॅबोरेटरी" आदी कारणासाठी वा तत्सम "डेड स्टॉक" साठी अनुदान मिळत असेल तर त्याचवेळी तेथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनासाठीही १००% अनुदान मिळत असते....अगदी कायमपणे. पण पुढे ज्यावेळी सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे "सरसकट अनुदान न देता अंशतः अनुदान" देऊन व्यवस्थापनाने (रितसर परवानगी घेऊनच) शाळा सुरू कराव्यात व त्या नियमानुसार कार्यान्वित राहिल्या (तरच) 'अंशतः अनुदानाचे रूपांतर टप्पा अनुदानात" केले जाईल असे निर्णय (अगदी वसंतरावदादा पाटील यांच्या कारकिर्दीतील या घटना आहेत) घेण्यात आले; त्यावेळी हे 'विनाअनुदानाचे' एक प्रकारचे पेवच फुटले. म्हणजेच आज एका वर्षी शाळेची प्रगती योग्य त्या मार्गाने व्यवस्थित सुरू झाली तर त्या वर्षी एकूण खर्चाच्या (ज्याचे लेखा परीक्षण शासनाच्या सी.ए.टीम असलेल्या अनुदान लेखा परीक्षण विभागाकडून रितसर केले जाते) २०% टप्पा अनुदान दिले जाते....या टप्प्याची व्याप्ती पुढील प्रत्येक वर्षी वाढत जाते (वीसच्या पटीत) आणि एक वर्ष असा येतो की ती शाळा "१००% अनुदानित" होते, आणि देखरेखीचे, वेतनाचे सर्वच प्रश्न कायमपणे निकालात निघतात.... पण हे होते केव्हा ??? जर त्या शाळेने "परवानगी" काढली असेल तर. मूळ दुखणे आहे ते या परवानगी सुंदरीचे. ती आपल्या मांडीवर येऊन बसणारच अशी संस्थाचालकरूपी दुर्योधनाला खात्री असल्यामुळे त्यांच्यात बेफिकीर वृत्ती वाढीला लागली, आणि आता भीमरुपी कायद्याची गदा मांडीवर आदळणार म्हटल्यावर या दुर्योधनाला घाम फुटला आहे. पुणे म्युनिसिपल स्कूल बोर्डाचे एकेकाळी अध्यक्ष असलेले श्री.अशोक राजगुरू यांनी मला वाटते २००७ साली शासनाचे मराठी शाळा धोरण आणि संस्थाचालकांची बेपर्वाई या (किंवा या सदृश्य विषयावर त्यावेळच्या रविवार सकाळच्या एका पुरवणीमध्ये लेख लिहिला होता. ~~ तो मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. फार अभ्यासपूर्ण माहिती होती त्यात) मध्यंतरी अशाच "मान्यता" धोरणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात शासनाने परवानगीसंदर्भात आपली बाजू मांडताना जे विचार सादर केले होते त्यातील एक वाक्य :: "The State government, last year, heard more than 3000 applications and granted permission for the establishment of 1495 new private schools (of both mediums), subject to several conditions, including a stipulation that the schools must scrupulously follow all orders of the government as well as existing regulations regarding private and secondary schools in general." केस सुनावणीच्यावेळी ही बाब हायकोर्टाने दाखल करून घेतली आणि यातील "schools must scrupulously follow all orders of the government" ही बाब व्यवस्थापनाने मानली तरच ती शाळा अनुदानाशी निगडीत होऊ शकेल हे स्पष्ट केले...आणि नेमके तेच "शाळा बंद" निर्णयामागील धोरणाचे कारण आहे. शासन "मराठी भाषे"च्या विरूद्ध कधीही असत नाही; असणारही नाही. कारवाई आहे ती नियमबाह्य वर्तन करणार्‍या शिक्षणसंस्थाविरूद्ध आणि त्यांच्या वाढत्या "काय करत्येय हे सरकार आम्चं वाकडं.." या गुर्मीला चाप लावण्यासाठी. इन्द्रा (नोंद : या प्रतिसादात आलेली शासकीय निर्णयांची/धोरणाची आणि त्यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती मी सध्या शासनाच्या शिक्षण खात्यातच वर्ग-१ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकार्‍यासमवेत चर्चेद्वारे घेतली आहे.)

इंद्रा यांनी खूपच माहिती दिली आहे. तरीसुद्धा हा ड्रॅकोनियन जी आर कोणता हे जाणून घ्यायला आवडेल.

असेच काहीसे असेल असे वाटले होते. इंद्राज सविस्तर उत्तराबदल धन्यवाद. शिक्षकी हा उदात्त पेशा इ इ असे जनसामान्यांच्या मनावर कोरले जात असले तरी अगदी प्री-स्कूल पासुन उच्चशिक्षण संस्था चालवणे हा एक अतिशय मोठा धंदा आहे. बहुतांशी शिक्षण संस्थाचालकांना निव्वळ 'बॉटमलाइनमधे' रस असतो.

ई-सकाळमध्ये छापून आलेली बातमी : http://72.78.249.126/esakal/20100903/4955236695894073493.htm दिशाहीन धोरणाचा फटका मराठी शाळांना सुहास कोल्हेकर Friday, September 03, 2010 AT 12:00 AM (IST) Tags: editorial, education, pune, school शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक धोरण राज्य सरकारने तयार करावे. सध्याचे दिशाहीन धोरण मराठी शाळांचीच गळचेपी करीत आहे. शिक्षण विभागाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय ज्या पुण्यात आहे, त्या शिक्षणाच्या माहेरघरात मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या, या मागणीसाठी पालक-शिक्षक-विद्यार्थी आणि शाळाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. हे वास्तवच महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षण धोरणविषयक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे. शिक्षणहक्काचा कायदा झाला, ही एक चांगली गोष्ट झाली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेली समिती स्थापून नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. असे असताना शाळा बंद करायला सांगणारे परिपत्रक राज्य शासनाने दिनांक १९ जून रोजी काढले. आपले शैक्षणिक सत्र दोन जूनलाच सुरू झाल्यानंतर हे परिपत्रक काढणे हा राज्य शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे. या परिपत्रकाद्वारे मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर ३० जूनच्या आत शाळा बंद न केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसाला दहा हजार रुपये भरावे लागतील, असा सज्जड दम भरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशाच्या सुरवातीसच "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार' असा उल्लेखही करण्यात आलेला आहे. मूळ हेतूला हरताळ फासणारा हा आदेश आहे. पुणे परिसरातील किमान सत्तावीस शाळांना असे परिपत्रक देण्यात आलेले आहे. त्यातील काहींना वर्ग बंद करणे भाग पडले. गेली सहा वर्षं मराठी शाळांना मान्यताच न देण्याचा धोरणात्मक (अलिखित) निर्णय आहे. काही वर्गांना परवानगी असलेल्यांचे पुढचे वर्ग बंद पाडले जात आहेत. महाराष्ट्रात जवळजवळ चार हजार शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावरील सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या आदिवासी गावकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने चालविलेल्या जीवनशाळाही यात आहेत. मूळ गावात सात आणि पुनर्वसाहतीत दोन अशा एकंदर नऊ जीवनशाळा नंदूरबार जिल्ह्यात आहेत. या प्रत्येक जीवनशाळेत शिकण्याकरिता तीन ते पाच गावांतून विद्यार्थी येऊन राहतात. अशा शाळांना मान्यता न देण्याने या मुलांच्या शिक्षणाधिकाराचे काय होणार? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा या वयाच्या सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना अंगणवाडीत शिक्षणाची सोय मिळते, असे गृहीत धरलेले असले, तरी वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणाने शाळेतून काढून टाकता कामा नये. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक शाळा म्हणजे इयत्ता सातवीपर्यंतच धरले आहे. शासनाने या रचनेत बदल करणे आवश्‍यक आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी असे उपविभाग करावयास हवेत.असा सर्व विचार करता नैसर्गिक वाढीने येणारे इयत्ता आठवीचे वर्ग बंद करायला लावणे, हा मोठाच अन्याय आहे. शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाण्याचीच शक्‍यता वाढणार आहे. बहुतांश मराठी शाळा या बाजारी पद्धतीने नफेखोरी करणाऱ्या नाहीत. त्यात विशेषतः वंचित समूहांच्या मुला-मुलींची सोय होत असते. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होईल. याबद्दल पुनर्विचार होऊन निदान दुर्गम भागांत इयत्ता दहावीपर्यंतची सोय होईल, अशीच रचना गरजेची आहे. मागील काही वर्षे मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे कारण शासनाकडे अनुदान देण्यास निधी नाही, असे सांगितले जात होते. एकीकडे भारताची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती होते आहे, असे म्हणत असताना शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणणे लाजिरवाणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास शिक्षणासाठीच्या आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच मराठीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आर्थिक साह्य द्या, अशी मागणी आहे. शिक्षणाकरिता करावयाचा खर्च ही देशाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, हे विसरता कामा नये. शिक्षण हक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे शिक्षणविषयक धोरण निश्‍चित केले गेले पाहिजे. हे धोरण ठरविण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता संबंधित तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी. भटक्‍या विमुक्तांसह सर्व वंचित गटांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असणे आवश्‍यक मानावे. समितीच्या सूचनांनुसार व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार धोरण आणि नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणीची सुरवात करावी. दलित, आदिवासी अपंग अशा सर्वांच्या विशिष्ट गरजा आणि अडचणी लक्षात घेण्यात याव्यात, म्हणून या गटांच्या प्रतिनिधींचा समितीत सहभाग अत्यावश्‍यक मानण्यात यावा. जोपर्यंत अशी नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत सरकारने जून १९ च्या आदेशासारखे जाचक आदेश काढूच नयेत. सध्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावाने काढलेले, पण असा हक्क हिरावून घेणारे सर्व आदेश रद्द करावेत. असे आदेश हा लोकशाहीचा अवमान आहे. (लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)

"अगदी प्री-स्कूल पासुन उच्चशिक्षण संस्था चालवणे हा एक अतिशय मोठा धंदा आहे." ~~ आणि हा धंदा वा त्याची जागा हे राजकारण्यांच्या हक्काने बसण्याचा एक अड्डाही झाला आहे. येथे जे काही चालते ते ऐकल्यावर्/पाहिल्यावर "शिक्षणदान हेच पवित्र दान" या सुभाषितावरील विश्वास कापरासारखा उडुन जाईल. परवाच सकाळ/लोकमतने फोटोफीचर दिले होते, ज्यात 'परवानगी नसलेल्या/कायम स्वरूपी विनाअनुदान असलेल्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/प्राध्यापक हाय वे वरील धाब्यात पोटासाठी वेटरचे काम करतात'. ही दयनीय/शोचनीय बाब खरीच आहे. पण ज्यावेळी हे उच्चशिक्षित अशा बेकायदेशीर संकुलात जातात त्याचवेळी "निळू फुले" थाटातील संस्था चेअरमन आणि को.ने "वेतनापोटी आपली परवड होणार" याची स्पष्ट जाणीव त्यांना नियुक्तीच्यावेळी दिलेलीच असते. 'शासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज केला आहे, ती मिळेलच, अन् त्यानंतर अनुदान मिळेल, मग तुमचे रितसर वेतन सुरू होईल." ~~ (इथेही बेमालूमपणे फक्त "अनुदान" या शब्दाचे गाजर लावलेले असते....बेकारीचे चटके खालेल्या उमेदवाराला "अंशत:, टप्पा, केन्द्रीत, मुदतीचे, वा कायमस्वरूपी पूर्ण" अनुदान या संज्ञा माहिती नसतातच. "मला नोकरी मिळाली..." हाच आनंद व समाधान त्याला, निदान त्यावेळी तरी, हवे असते. दहादहा वर्षे नोकरी केलेल्या शिक्षकांना कागदावरील स्केल मिळत नाही... ना त्यांना 'नोकरीत कायम' ची ऑर्डर...) मग केवळ त्या तकलुपी आश्वासनावर विद्यादानाच्या यज्ञात तो/ती डुबकी घेतात....सुरुवातीला ते सारे "पोएटीक" वाटते, पण पुढे १५ रुपयाची साधी दुधाची पिशवी आणायची मारामार होऊ लागली की यांना दिवसाढवळ्या चांदणा दिसू लागतात. प्रतिकार करायची तर अंगात किमान काहीतरे शक्ती हवी? ती तर पहिल्या सहा महिन्याच्या रगाड्यात मातीमोल झालेली. ~ फार वाईट स्थिती आहे अशा प्रकारच्या विनापरवानगी शिक्षणसंस्थेत काम करणार्‍या आपल्याच भावाबहिणींची. ग्रामीण भागात अशा अवस्थेत काम करणार्‍याकडे "नोकरीचे प्रमाणपत्र" (वा नोकरीचा आदेश) ही नसतो, त्यामुळे कोर्टाचे दार ठोठावयाचे म्हटले तर याच्याकडे कागदाचा चतकोर तुकडाही नाही. वकिलांच्या फौजेलाही असल्या अशीलाकडून काय मिळणार याची स्पष्ट कल्पना असल्याने तेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे ज्यावेळी शासनाच्या कथीत "अन्यायी' धोरणाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा एखाद्या गटाचा प्रयत्न झालाच तर अशा कर्मचार्‍यांचा (क्षीण स्वरातील...) पाठिंबा त्यांनी गृहीतच धरलेला असतो. इन्द्रा

आताच नेट सर्फिंग करताना हा एक दुवा मिळाला, जमला तर वाचा : http://thinkmaharashtra.com/think1/index.php?option=com_content&view=ar…

आजच्या लोकसत्तात आलेली ही बातमी : मराठी शाळांसाठी राज्यात आंदोलन

इंद्रराज यांचा प्रतिसाद वाचला. सुहास यांचा लेख आधी वाचलेलाच होता. दोन टोकांवर दोघं आहेत. वास्तव बहुदा मध्ये कुठं तरी आहे. इंद्रराजांच्या प्रतिसादानुसार अनेक शाळा भामट्या शाळा आहेत हे खरे आहे. हा एक आजार आहे. त्यावर उपाय केला पाहिजे. पण हाताला दुखापत म्हणून हात काढून टाकण्याचा उपाय नकोय. सुहास यांच्या म्हणण्यात त्या हाताचा इतर भाग येतो आणि तोच फक्त वास्तवात असावा असे चित्र दिसते. तेही खरे नाही. कारण दुखापत (आजार) आहेच. या दुखापतीचे काय करायचे हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. उत्तर हेच - या अमान्यताप्राप्त शाळा वाढल्या कुठून आणि कशा? त्यावर कारवाई करण्याचा जिम्मा कुणाचा आणि ती का झाली नाही? उत्तर हेच की, या प्रश्नांची उत्तरे शोधून ते अधिकारी, कर्मचारी आणि एक-दोन पुढाऱ्यांना समरिली सकृतदर्शनी पुराव्याच्या आधारे कारवाईच्या जात्यात टाका. बाकी सारे सरळ येतील. न आले तर कारवाईच्या मुसक्या अशा आवळायच्या की ते सरळ आलेच पाहिजेत. तसे येत नसतील तर त्यावेळी या सर्क्युलरनुसार पुढे जा. दरम्यानच्या काळात हात कापण्याची घाई कशाला? तीही कुणा अर्धवट डोक्याच्या अधिकारी-नेत्याच्या मांडणीनुसार चालावी? दोष सरकारचाही आहेच. तो स्वीकारण्याऐवजी भलताच उपाय काढण्याचा नेहमीचा खेळ सुरू आहे इतकेच. अशा एका अमान्यताप्राप्त महाविद्यालयाविरुद्ध लढा चालवून संचालकांना बेड्या घातलेल्या पाहिल्या आहेत. म्हणून येथे लिहितोय. बाकी चर्चा चालू द्या. तातडीची गरज म्हणून एखादी शाळा मान्यता न घेता सुरू करून ती प्रामाणिकपणे चालवल्यानंतर विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे यासाठी काय स्वरूपाचे अॅफिडेव्हीट घेतले जाते याची माहिती इंद्रराज यांनी त्यांच्या परिचितांकडून घेऊन इथं मांडावी. मी त्याविषयी ढोबळपणे 'राजे' या कथेत एका घटनेच्या स्वरूपात लिहिले आहे.

आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे अरुंधती यांच्या पहिल्या लेखावर लिहिले होतेच. तथाकथित आदेशाच्या निमित्ताने काही शंका आल्या होत्या. आदेश फक्त मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी काढला आहे का? म्हणजे ज्या मराठी शाळा मान्यता प्राप्त नाहीत त्या बंद करा असे म्हटले आहे का? की ज्या शाळा मान्यताप्राप्त नाहीत त्या बंद करा असे म्हटले आहे? आदेशाने मराठी शाळा बंद करा असे म्हटले असेल (आणि इंग्रजी व इतर शाळांसाठी असा वेगळा आदेश काढला नसेल) तरच या सर्व आंदोलनाला अर्थ राहतो. परिपत्रक/आदेश/जी आर जे काय असेल ते पहायला मिळण्याच्या आशेवर आहे.

परिपत्रक/ आदेश/ जी आर बहुधा हाच असावा.... पण तो साईटवर १८ जूनला काढल्याचे दिसत आहे... काही ठिकाणी अक्षराची क्वालिटी एकदम बेक्कार आहे, नीट वाचताच येत नाहीए, तरी खात्री करून घ्यावी! government resolution आणि हा राईट टू एज्युकेशन अ‍ॅक्ट : Right to education

च्यायला आमि ऊगाचच नारे देत व्हतो बन्द करा बन्द करा खजगि शाळा बन्द करा बर झाल खाजगि शाळा बंद झाल्या ? (कधि होनार कुनाला काय माहिति नाय ) दन्ड दन्ड करा दन्ड करा ? पन? कुनाला........ राजकरन्यांना .....का?(ह्या सगळ्या शाळा त्यांच्याच हाय मग)?).... ...........आरे...?....................................................तुमि ? ,,,,,,,,,एकाहि राजकारन्याचे? कहि......हि .... वाकडे.?.........करु शकत नाहि ??????????????????????????????????????/ह्या ,सगळ्या शाळा कुनाच्या /.......राजकारन्याच्या ? हाय का? नाय ...........................................खेड्यावरच एड ? .....आहो खरोखर एखादि संस्था आसेल तिला आपलि काहि हारकत नाहि पन? खाजगि शाळा नको !