आमचा नैतिक पाठिंबा आहे. (सक्रीय पाठिंबा शनिवारच्या आंदोलनाला देणे शक्य नाही). मान्यता न मिळण्याची कारणे कोणती हे कळले तर बरे.

सक्रीय पाठींबा द्यायचा प्रयत्न करेन.

काही वेळा संस्थाचालक या साठी मिळणार अनुदान परस्पर दुसरीकडे वळवतात. आणि अशा भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांचे पद्धतशीर पणे खच्चीकरण केले जाते. शिक्षणाधिकार्‍यांनाही अशा भ्रष्टाचाराची कल्पना देउन काही कारवाइ केली जात नाही .

असेच म्हणतो. आमचा नैतीक पाठिंबा आहेच. अवांतर :- ते पहिल्या वाक्यात चुकुन २०२०१० झालय ते कोणा संपादक काका काकुंना सांगुन दुरुस्त करावे लागेल.

मी स्व:ता मराठी शाळेतुन शिकलो असल्याने, मराठी शाळा बंद होउ नये म्हणून तत्वता व भावनीक पाठींबा आहे. >महाराष्ट्र शासनाने १९ जून रोजी परिपत्रक काढले व त्या अन्वये सर्व मराठी मान्यताप्राप्त नसलेल्या शाळा बंद करण्याची सुरुवात झाली आहे. नेमकी कोणती कारणे देउन मान्यता नाकारली जात आहे? तसेच मान्यता नसेल तर शाळा सुरु झाल्याच कश्या? हे म्हणजे प्रायव्हेट क्लिनीक काढले पण चालवणार्‍या डॉक्टरकडे पदवी नाही म्हणून म्हणून मान्यता नसलेल्या दवाखान्यांना बंद करणे शासनाने चालू केले आहे तर गरीब भागात वैद्यकीय सुविधा पुरवणारे दवाखाने बंद केले जात आहेत म्हणुन मोर्चा असे तर नाही ना? ज्या शाळांची मान्यता काढली जात आहे त्यांची यादी, शाळाचालकांची नावे व त्या शाळेतल्या विद्यार्थी व शिक्षक यांची संख्या, तसेच कधी पासुन ह्या शाळा चालू आहेत याची माहीती कुठे मिळेल का? इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रस्थ, पुरेश्या सोयी नसतानाही अव्वाच्या सव्वा फी आकारुन चालवणार्‍या संस्थांवर कारवाई करायची सोडून, जर स्वस्तात शिक्षण देणार्‍या मराठी शाळा बंद केल्या जात असतील तर महाराष्ट्र शासनासाठी ही अतिशय लाजीरवाणी गोष्ट आहे. जर शासनाच्या शिक्षणखात्याकडे पुरेसे पर्याय, सुविधा असतील की ते ह्या निर्णयाने बंद पडणार्‍या शाळेतील विद्यार्थ्यांना वर्ष वाया न जाउ देता त्यांचे शैक्षणीक पुनर्वसन करु शकतील तर सरकारच्या ह्या कारवाईला अर्थ आहे. असे तर नव्हे ना की समजा वर लिहल्याप्रमाणे वंचित मुलांपर्यंत जाणार्‍या (पक्षी: दुर्गम भागात) भागात प्रायव्हेट शाळा येउन सरकारी शाळा बंद पडतील तर त्या (व कदाचित त्या शाळांच्या अनुषंगाने आपला "व्यवहार") करता कोण्या बाबू-नेत्यांचा हा निर्णय (पक्षी: डाव)? वर वर दिसते तितके सोपे प्रकरण वाटत नाही. अर्थात याकरता सक्षम सरकारी अधिकार्‍यांनी योग्य तो विचार करुन हा निर्णय घेतला अशी समजुत करुन घेत आहे. कारण "ज्या शाळांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही त्या शाळाच बंद करत आहे." हे देखील तत्वता बरोबरच आहे की. ही नेमकी मान्यता कोणती व का नाकारली गेली आहे हे जाणकारांनी समजवावे. असो शक्यतो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होउ देउ नये अशी अपेक्षा.

धन्स सर्वांचे त्वरित प्रतिसादाबद्दल! हो, ते चुकून २०२०१० झालंय खरं! :-) समजणार्‍यांनी कृपया ते २०१० आहे हे समजून घ्यावे. संपादक महोदयांनी कृपया दुरुस्ती करावी!

मराठी शाळांची दुरवस्था होत आहे ह्याकारणाने त्या कारवाईसाठी सॉफ्ट टारगेट आणि धनदांडग्या इंग्रजी माध्यमातल्या शाळा ह्या आक्रमक असतील त्यांच्याबाबतीत बोटचेपे धोरण असे तर होत नाहीये ना हे देखील पहायला हवे. मराठीतून शिक्षण घेतायेणे ह्या घटनादत्त हक्कावर अशी अप्रत्यक्ष गदा यावी हे वाईट आहे. ---------------- अवांतर - आता मराठीचाच मुद्दा आहे म्हणून सांगावेसे वाटते - हल्ली 'सर्वांचे धन्यवाद' असा चुकीचा शब्दप्रयोग सर्रास वापरलेला दिसून येतो याचे कारण हिंदीचा प्रभाव - खरेतर मराठीत लिहिताना 'सर्वांना धन्यवाद' किंवा 'सर्वांचे आभार' हे योग्य आहे. असो. भाषेवर नकळत कसे संस्कार होत जातात ह्याची गंमत वाटली! -रंगा

मंडळी, मलाही ह्या प्रकाराची सांगोवांग, इत्यंभूत माहिती अद्याप नाही. जी माहिती मिळाली आहे, ती तुमच्यासमोर ठेवली आहे. मात्र एवढे नक्की की आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण नसतानाही अनेक खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता मिळत आहे आणि त्याच वेळी मराठी शाळांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. केंद्र सरकार देखील ३ वर्षांची मुदत देत आहे, आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्ती करण्यासाठी. परंतु महाराष्ट्र शासन मराठी शाळांमधील वाढती विद्यार्थी गळती, आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्ती नसणे अशी कारणे देऊन मराठी शाळांना मान्यता देणे नाकारत आहे. अधिक माहितीसाठी निर्दिष्ट फोन क्रमांकांवर अथवा ईमेलवर जरूर संपर्क साधावा. धन्यवाद! :-)

अरुंधती, माझाही एक प्रश्न आहे. ह्या आंदोलन समितीतल्या सदस्याम्ची स्वतःची मुले बाळे मराठी शाळांमधून शिकतात का? मराठी शाळा टिकू दे म्हणत स्वतःची मुले इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत पाठवायची, हे कसे? ह्याने मराठी शाळा कशा टिकतील? मलाही मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकाव्यात असे जरुर वाटते, व माझे शिक्षणही मराठी माध्यमाच्याच शाळेत झाले.

यशोधरा, मला वाटतं ते असं : ह्या शाळा मराठी आहेत म्हणून केवळ जर त्यांना मान्यता मिळत नसेल तर ते अन्यायकारक आहे. आणि त्याबद्दल आवाज हा उठवलाच पाहिजे. एकाच वेळी तशाच इंग्रजी शाळांना मिळणारी मान्यता आणि ह्या मराठी शाळांची हिरावली जाणारी मान्यता हा भेद मिटायला हवा. आणि कोणीही मराठी माणूस, भले तो पालक असो/ नसो, त्याची मुले मराठी माध्यमात शिकत असोत/ नसोत, ह्याबद्दल आवाज उठवू शकतो. तो हक्क कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणीतरी आवाज उठवते आहे हे महत्त्वाचे!

अरुंधती, शाळा मराठी आहेत म्हणून केवळ जर त्यांना मान्यता मिळत नसेल तर ते अन्यायकारक आहे, हे मान्य. पण शाळा म्हणजे केवळ इमारत, खेळाचे मैदान (तेही नसते हल्ली) आणि अभ्यासक्रम एवढेच नाही. उत्तम शिक्षक आणि सरते शेवटी सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे विद्यार्थी. तेच नसले तर? आंदोलनातली हवा काही प्रमाणात जातेच. >>कोणीही मराठी माणूस, भले तो पालक असो/ नसो, त्याची मुले मराठी माध्यमात शिकत असोत/ नसोत, ह्याबद्दल आवाज उठवू शकतो. तो हक्क कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. कोणीतरी आवाज उठवते आहे हे महत्त्वाचे! >> नक्कीच आवाज उठवू शकतो, पण मराठी माध्यमात त्याचीच मुलं शिकत नसतील ना, तर ते अरण्यरुदन ठरायची शक्यता अधिक.

आमचा नैतीक पाठिंबा आहेच.

पन येथे(खेडयावर ) वेगळे गनित आहे ..शाळा कुनि काढलि ?कोनत्या पक्षान काढलि ...वगेरे वगेरे ...... माझा एक मित्र होता .. तो बि एड झाला . त्याला नोकरि पाहिजे होति ... तर काय ? ह्या खाजगि शाळेत त्याला त्या शाळेच्या संस्थाचालकाच्या पतसंस्थेत ५०००० (पन्नास) हजार ठेव म्हनुन ठेवावि लागेल आस सांगितल गेल .......त्यान तेव्हढि रक्कम शेव्ह केलि .......त्याच्याकडे ..ना? पावति .....ना जॉईड लेटर ,,................नंतर ...तो ......नोकरिला ,,,,,,,,,,,लागला......२,,,,,, ,.. वर्षानंतर त्याला कामावारुन काढुन टाकले ..............तवा आमि एव्हडच म्हननार ....................,,,,,,,,,,,काय ? करनार ................आमि येव्हडच म्हननार .................बंद ....................................................................................... ,बंद करा............करा.........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,बंद करा............,,,,,,,,,बंद ,बंद ,बंद ,बंद ,बंद करा............करा............करा............करा............करा.............,,बंद,बंद करा............ करा............बंद ,बंद ,बंद ,बंद करा............करा............करा............करा............,,,,,बंद करा............,,,,,,,आशा ..........मराठि ................शाळा..........ज्या ..........आपल्या ...राजकरन्यांच्यां आशिर्वादाने चालतातात !त्या शाळा बंद करा........ बंद करा बंद करा........... बंद करा ............ बंद करा...................... बंद करा ...... बंद करा ................ शाळा हो आशा शाळा खरच बंद करा,,,,,,करु शकता काय??????????????????????????????????????? नाय ना? मग गप बसा कि ?...(..ताई मफ करा ................)

मी गावात असताना सरकारी शाळेत अन नंतर मुंबईत मराठी शाळेतच शिकलेय... काहीतरी खुसपट काढून मराठी शाळा बंद करण्याला कधीच पाठींबा नसेल...पण या शाळा का बंद होत आहेत याची करणे दिली आहेत का सरकारने? ती खरी आहेत का? का सरकारीच नुसती? अन या शाळा बंद झाल्या तर गरिबांनी कुठे शिकायचे? अजून एक : मनसेला घ्या या आंदोलनात...त्यांचे राजकारण होईल अन आपला उद्देश सार्थ होईल.

ई-सकाळमध्ये छापून आलेली बातमी/ लेख : http://72.78.249.126/esakal/20100903/4955236695894073493.htm दिशाहीन धोरणाचा फटका मराठी शाळांना सुहास कोल्हेकर Friday, September 03, 2010 AT 12:00 AM (IST) Tags: editorial, education, pune, school शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक धोरण राज्य सरकारने तयार करावे. सध्याचे दिशाहीन धोरण मराठी शाळांचीच गळचेपी करीत आहे. शिक्षण विभागाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय ज्या पुण्यात आहे, त्या शिक्षणाच्या माहेरघरात मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या, या मागणीसाठी पालक-शिक्षक-विद्यार्थी आणि शाळाचालकांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. हे वास्तवच महाराष्ट्रातील सध्याच्या शिक्षण धोरणविषयक दुरवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे. शिक्षणहक्काचा कायदा झाला, ही एक चांगली गोष्ट झाली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेली समिती स्थापून नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. असे असताना शाळा बंद करायला सांगणारे परिपत्रक राज्य शासनाने दिनांक १९ जून रोजी काढले. आपले शैक्षणिक सत्र दोन जूनलाच सुरू झाल्यानंतर हे परिपत्रक काढणे हा राज्य शासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा आणि संवेदनशून्यतेचा पुरावा आहे. या परिपत्रकाद्वारे मान्यता नसलेल्या (अनधिकृत) शाळा त्वरित बंद कराव्यात, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर ३० जूनच्या आत शाळा बंद न केल्यास एक लाख रुपये दंड आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दिवसाला दहा हजार रुपये भरावे लागतील, असा सज्जड दम भरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशाच्या सुरवातीसच "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार' असा उल्लेखही करण्यात आलेला आहे. मूळ हेतूला हरताळ फासणारा हा आदेश आहे. पुणे परिसरातील किमान सत्तावीस शाळांना असे परिपत्रक देण्यात आलेले आहे. त्यातील काहींना वर्ग बंद करणे भाग पडले. गेली सहा वर्षं मराठी शाळांना मान्यताच न देण्याचा धोरणात्मक (अलिखित) निर्णय आहे. काही वर्गांना परवानगी असलेल्यांचे पुढचे वर्ग बंद पाडले जात आहेत. महाराष्ट्रात जवळजवळ चार हजार शाळा अनधिकृत ठरल्या आहेत. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावरील सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या आदिवासी गावकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने चालविलेल्या जीवनशाळाही यात आहेत. मूळ गावात सात आणि पुनर्वसाहतीत दोन अशा एकंदर नऊ जीवनशाळा नंदूरबार जिल्ह्यात आहेत. या प्रत्येक जीवनशाळेत शिकण्याकरिता तीन ते पाच गावांतून विद्यार्थी येऊन राहतात. अशा शाळांना मान्यता न देण्याने या मुलांच्या शिक्षणाधिकाराचे काय होणार? शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सहा ते चौदा या वयाच्या सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. सहा वर्षापर्यंतच्या मुलांना अंगणवाडीत शिक्षणाची सोय मिळते, असे गृहीत धरलेले असले, तरी वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. या कायद्यात असे म्हटले आहे की, आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणाने शाळेतून काढून टाकता कामा नये. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक शाळा म्हणजे इयत्ता सातवीपर्यंतच धरले आहे. शासनाने या रचनेत बदल करणे आवश्‍यक आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी असे उपविभाग करावयास हवेत.असा सर्व विचार करता नैसर्गिक वाढीने येणारे इयत्ता आठवीचे वर्ग बंद करायला लावणे, हा मोठाच अन्याय आहे. शिक्षणाचा हक्क हिरावला जाण्याचीच शक्‍यता वाढणार आहे. बहुतांश मराठी शाळा या बाजारी पद्धतीने नफेखोरी करणाऱ्या नाहीत. त्यात विशेषतः वंचित समूहांच्या मुला-मुलींची सोय होत असते. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण कमी होईल. याबद्दल पुनर्विचार होऊन निदान दुर्गम भागांत इयत्ता दहावीपर्यंतची सोय होईल, अशीच रचना गरजेची आहे. मागील काही वर्षे मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे कारण शासनाकडे अनुदान देण्यास निधी नाही, असे सांगितले जात होते. एकीकडे भारताची महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती होते आहे, असे म्हणत असताना शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणणे लाजिरवाणे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावयाची असल्यास शिक्षणासाठीच्या आणि विशेषतः प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ होणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच मराठीतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आर्थिक साह्य द्या, अशी मागणी आहे. शिक्षणाकरिता करावयाचा खर्च ही देशाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, हे विसरता कामा नये. शिक्षण हक्काच्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्राचे शिक्षणविषयक धोरण निश्‍चित केले गेले पाहिजे. हे धोरण ठरविण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता संबंधित तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी. भटक्‍या विमुक्तांसह सर्व वंचित गटांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असणे आवश्‍यक मानावे. समितीच्या सूचनांनुसार व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार धोरण आणि नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणीची सुरवात करावी. दलित, आदिवासी अपंग अशा सर्वांच्या विशिष्ट गरजा आणि अडचणी लक्षात घेण्यात याव्यात, म्हणून या गटांच्या प्रतिनिधींचा समितीत सहभाग अत्यावश्‍यक मानण्यात यावा. जोपर्यंत अशी नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत सरकारने जून १९ च्या आदेशासारखे जाचक आदेश काढूच नयेत. सध्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नावाने काढलेले, पण असा हक्क हिरावून घेणारे सर्व आदेश रद्द करावेत. असे आदेश हा लोकशाहीचा अवमान आहे. (लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.)

मला हाही एक लेख नेटसर्फिंग करताना मिळाला : http://thinkmaharashtra.com/think1/index.php?option=com_content&view=article&id=314:2010-09-03-04-33-49&catid=38:2010-01-04-08-07-43&Itemid=38

दिनांक ५ सप्टेंबरच्या लोकसत्तात आलेली बातमी : मराठी शाळांसाठी राज्यात आंदोलन

आंदोलानास पूर्ण पाठिंबा.. तात्या.