मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

सुधीर काळे · · जनातलं, मनातलं
राजकारण
लेखनप्रकार
प्रकटन
विचार
लेख
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
वाचने 214971 वाचनखूण प्रतिक्रिया 474

सुधीर काळे 21/08/2010 - 13:09
नितिन, (मला काका म्हटल्याने एकेरी उल्लेख करण्याचे स्वातंत्र्य घेतले आहे! चालेल ना?) मी उठसूठ स्वार्‍या केल्या पाहिजेत असे कधीच म्हटले नाहीं. पण लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर आणि मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपण हल्ला करायलाच हवा होता हे माझे ठाम मत आहे. खरे तर लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर आपण हल्ला केला नाहीं म्हणूनच मुंबईवरील हल्ला करायची पाकिस्तानला हिम्मत झाली असेही मला मनापासून वाटते. अशा कांहीं घटना घडतात तेंव्हां नीरक्षीरविवेक, फायदा-तोटा, "मला काय त्यात?" असले विचार निरर्थक असतात. आया-बहिणींची अब्रू हा त्यातलाच एक प्रकार. वरील दोन घटनांनंतर आपण हल्ला केला नाहीं त्याअर्थी आपण शामळू आहोत हे पाकिस्तानने ओळखले आहे. आजची या दोन देशांची तौलनिक आर्थिक परिस्थिती पाहिल्यास युद्ध पेटल्यास पाकिस्तान एका आठवड्यात bankrupt होईल आणि आपण कदाचित सहा आठवड्यात. (असे कुठे तरी वाचले होते, लिंक माझ्याकडे नाहीं. पण जो देश सुनामीसारख्या आपत्तींना स्वतःच्या बळावर तोंड देतो तो कुठे आणि 'स्वात'मध्ये मोहीम करायची तरी अमेरिकेची मदत येईपर्यंत लाठीधारक पोलिसांपलीकडे जो देश कुमक पाठवू शकत नाहीं त्यावरून हे अनुमान खरे असावे.) मग आपल्या कुरापती काढायच्या आधी पाकिस्तानने दहा वेळा विचार करायला हवा. पण आपले पाणी ओळखल्यामुळे त्याला जास्त विचार करायची गरज पडत नाहीं. Deterrents दोन्ही बाजूला आहेत. पण आपण शामळू आहोत या भरवशावर पाकिस्तानच्या गमजा चालू आहेत असेही माझे मत आहे. कार्टर शामळू आहेत हे माहीत असल्यानेच इराणने अमेरिकेबरोबर 'पंगा' घेतला. आणि रेगन आक्रमक आहेत हे माहीत असल्यामुळेच रेगनशी ते सरळ आले हेही माझे मत आहे. माझे म्हणणे बरोबर आहे काय? कुणास ठाऊक. पण माझ्या मर्यादित वाचनाच्या आधारे मला असे नक्की वाटते. आपण हल्ला करू इच्छित नाहीं ना? मग पाकिस्तानला छळावे तरी! करा कराचीच्या हॉटेलवर हल्ला आणि सांगा "आमचा संबंध नाहीं" असे! पण कांहींच करायचे नाहीं? मग आपल्याला जग शामळू म्हणणार नाहीं? मला तरी डॉ. सिंग (ज्यांनी एकाद्या म्युनिसिपालटीचीही निवडणूक कधी जिंकलेली नाहीं) एक अतीशय सज्जन आणि अतीशय बुद्धिमान पण देशाचे पंतप्रधान असायला जो धूर्तपणा आणि बेडरपणा लागतो तो नसलेले राजकारणी (?) वाटतात. (ते राजकारणी नाहींतच! ते एक सनदी नोकर आहेत!) ते सोनियाजींनी स्वतः कांहीं कारणाने पंतप्रधानपद नाकारले म्हणून गादीवर आलेले पंतप्रधान आहेत. माझी मतें एकांगी आहेत? असतीलही. पण मी त्या मतांशी प्रामाणिक आहे.

गांधीवादी 21/08/2010 - 19:52
१००१ टक्के सहमत, गांधी सुद्धा म्हणाले होते कि, जर मला हिंसा आणि भेकडपणा ह्यातील जर कधी निवडण्याची वेळ आली तर मी हिंसा निवडेन. मला वाटत कि भारताच्या राजकारण्यांनी गांधीजींच्या विचारांचा फक्त स्वताच्या आणि आपल्या मतदान पेटीच्या फायद्याचा अर्थ लावला आहे. आपण अहिंसेच्या नावाखाली हळू हळू असे भेकड बनत चाललेलो आहोत कि सगळी कडून ओरबाडले जाऊन सुद्धा काहीच फरक पडत नाहीये. कोण म्हणता त्या पाकिस्तानला संपवा, पण अशी एक मुस्कटात मारा कि परत त्याची तोंड वर काढून बघायची हिम्मत झाली नाही पाहिजे. पण ह्या नाताभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत.

नितिन थत्ते 21/08/2010 - 20:27
>>कोण म्हणता त्या पाकिस्तानला संपवा, पण अशी एक मुस्कटात मारा मुस्कटात मारा म्हणजे नक्की काय करा?

सुधीर काळे 21/08/2010 - 22:31
नितिन, ह्या नतभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कीं देश बाराच्या भावात गेला तरी ते आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत हे वाक्य महत्वाचे आहे. त्याच्यावर नेम धर. किरकोळ गोष्टींवर कशाला नेम धरतो आहेस? मुस्कटात मारायची म्हणजे शब्दशः नाहीं हे तूही ओळखतोस. तो एक वाक्प्रकार आहे हे लक्षात घे. पण वोटबँक राजकारणाचा जो विषय 'गांधीवादीं'नी काढला आहे तो वाक्प्रकार नसून 'व्याधी'च आहे आणि हे अगदी काँग्रेसवालेही समजून आहेत. विषयाला फाटे न फोडता त्याला समर्पक उत्तर देण्याकडे लक्ष दे (समर्थनार्थ किंवा विरोधात). धन्यवाद काका

नितिन थत्ते 21/08/2010 - 23:15
आपण हल्ला करावा असे म्हणत आहात. तो करावा की नाही यावरची माझी मते व्यक्त करून झाली आहेत. माझ्याकडे म्हणण्यासारखे नवीन काही नाही. मधेच गांधीवादी हा आयडी म्हणतो पाकिस्तानला संपवा असे नाही पण मुस्कटात मारा आपल्या म्हणण्यात आणि गांधीवादी यांच्या मुस्कटात मारा या म्हणण्यात काही हरक आहे का हे समजून घ्यायचा एक प्रयत्न केला. दोन्हीत फरक नाही असे कळले तर परत परत तेच उत्तर द्यायची गरज नाही असे मी समजेन. फरक असेल तर तो काय हे कलले तर वेगळे काही उत्तर किंवा समर्थनाचे/विरोधाचे मुद्दे मांडता येतील. म्हणून चवकशी केली.

सुधीर काळे 22/08/2010 - 09:17
मी हल्ला करा असे म्हटलेले नाही, पण लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर किंवा २६/११ नंतर लगेच करायला हवा होता असे म्हटले होते आणि अजूनही माझे तेच मत आहे. देव करो आणि असे न होवो पण अशी कुरापत पाकिस्तानने पुन्हा काढलीच तर प्रतिहल्ल्याची तयारी wargames द्वारा करून ठेवावी असे माझे ठाम मत आहे. बाकी राहिला 'मुस्कटात मारणे' हा शब्दप्रयोग. त्यावर वेळ घालविण्याचे प्रयोजन दिसत नाहीं. कुरापत काढणे, कुरतडणे अशातलाच हाही एक वाक्प्रचार.

नितिन थत्ते 21/08/2010 - 23:35
अ‍ॅक्शन न घेण्याची संभाव्य कारणे अशी १. अ‍ॅक्शन घेण्याइतकी आपली तयारी आहे का?(त्याच्या विविध परिणामांसह) याचे उत्तर निश्चित होकारार्थी नसल्याची सरकारला जाणीव २. तशी तयारी नाही असे निश्चितपणे माहीत आहे ३. तयारी आहे हे निश्चितपणे माहिती आहे पण नेभळटपणा, शामळूपणा इत्यादि विशेषणांनी दर्शवली जाणारी मानसिक स्थिती, निर्णयशक्तीचा खंबीरतेचा अभाव, ४. व्होटबँकेवर डोळा. पहिल्या दोन संभाव्य कारणांबाबत भाष्य करण्याइतकी माहिती माझ्याजवळ किंवा कोणाजवळच नाही हे मी वारंवार सांगितले आहे. तिसर्‍या कारणाच्या पूर्वार्धाविषयी माहिती नाहीच आहे त्यामुळे त्याच्या उत्तरार्धाबाबत मत व्यक्त करण्यास असमर्थ आहे. आता चौथ्या कारणाबाबत. हे कारण आहे असे तेव्हाच म्हटले जाऊ शकते जेव्हा कारण तीनचा पूर्वार्ध सत्य असल्याची निश्चित माहिती आहे. पण माझ्याकडे एक अप्रत्यक्ष स्वरूपाची माहिती आहे. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा भारतात व्होटबँकेवर डोळा ठेवण्याबाबत प्रसिद्ध नसलेल्या पक्षाचे राज्य होते. त्यावेळी आर या पार लडाईची भाषा करून सीमेवर सैन्य नेण्याची कृती झाली होती. परंतु नंतर प्रत्यक्ष कुठलीही कृती (निदान जाहीरपणे) झाली नाही. व्होट बँकेवर डोळा नसलेले (आणि लोहपुरुषाचा समावेश असलेले) सरकार जर कृती न करण्याचा निर्णय घेत असेल तर ते तीन आणि चार या कारणांमुळे नसून एक किंवा दोन या कारणांनी असण्याची शक्यता मी मनात धरतो. (आणि त्या परिस्थितीत त्यावेळच्या सरकारने योग्य तेच केले असे समजतो). इतक्या स्पष्टीकरणानंतरसुद्धा कारण तीन आणि चारच खरी आहेत असे मी म्हणावेच असा आग्रह असेल तर क्षमस्व. माझ्याकडून ती अपेक्षा धरली नाही तर बरे.

गांधीवादी 23/08/2010 - 08:45
>> मुस्कटात मारा म्हणजे नक्की काय करा? कोन म्हणत कि मंत्री पैसे खातात, मी तर अजून एकही मंत्राला/माणसाला/जनावराला पैसे खाताना पहिले नाही हो. तरी आपण का म्हणतो कि मंत्री पैसे खातात ? कायद्याच्या कोणत्या पुस्तकात लिहिले आहे कि 'मेरा भारत महान' ? तरीसुद्धा लोकांचा 'मेरा भारत महान' म्हणण्याचा अट्टाहास का ? पाकिस्तान आपल्या कुरापती काढतो म्हणजे नक्की काय करतो, कुरेशी काका रोज इकडे येऊन कोणाला त्रास देतात का ? आपण इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत? म्हणजे काय रोज एक इंच (२५.४ mm ) मागे येत आहोत का ? अरे हो मी विसरलोच, मुस्काटात मारणे म्हणजे सणसणीत एक कानाखाली आवाज काढणे, म्हणजे आपल्या उजव्या हातानी (उजव्या म्हणजे बहुसंख्य लोक उजवे असतात म्हणून, डावखुर्या लोकांनी डाव्या हातानी असे वाचावे ) समोरच्याच्या डाव्या कानाखाली शक्य तितक्या जोरात आवाज काढणे. अवांतर (हलके घ्या ) आपले माननीय कृष्णा साहेबांनी मागच्या भेटीत जर कुरेशीच्या एक कानाखाली काढली असती तर मी १०० ची नोट ओवाळून टाकली असती. पण हे गुहस्थ, आले मान खाली घालून, (थत्ते काका, मी आपल्या पाया पडतो, आता मान खाली घालून आले म्हणजे काय असते, हे नका विचारू)

सुनील 22/08/2010 - 04:18
पण ह्या नाताभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत. युक्तिवाद करण्याच्या नादात आपण काय लिहितो आहोत याचेही भान रहिलेले दिसत नाही. हा युक्तिवाद अत्यंत पोकळ, हास्यास्पद, बिनबिबुडाचा आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा तर आहेच पण देशाच्या जवळपास १२% लोकसंख्येवर संपूर्ण अविश्वास दाखवणारा आहे. आणि हे सर्वात जास्त भयावह आहे. असो, १९४८, १९६५ आणि १९७१ ह्या तीनही वेळा पाकिस्तानशी युद्ध छेडते वेळी भारतात "लांगुलचालन" करणार्‍या पक्षाचेच राज्य होते, हे लक्षात ठेवले असते, तर असले बेजबाबदार विधान केले नसते. असो, हे चर्चा कुठेही जात नसल्यामुळे आता ह्या चर्चेतून इंचा-इंचाने माघार घेणे हेच इष्ट! धन्यवाद!

सुधीर काळे 22/08/2010 - 18:10
कमाल आहे, सुनिल-जी! मी नितिनला फक्त 'मुस्काटात मारणे' या वाक्यापेक्षा "पण ह्या नतभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत." हे वाक्य महत्वाचे असून त्या वाक्यावर नेम धर असे म्हणणे म्हणजे मी त्या वाक्याचे समर्थन केले हा अर्थ कसा काय तुम्ही काढला? मी फक्त दोन निवेदनांची तूलना करत होतो आणि त्यातल्या क्षुल्लक विधानाकडे (मुस्काटात मारणे) दुर्लक्ष करायचा सल्ला दिला! बस्स, इतकेच. नीट वाचल्यास आपल्याला दिसेल कीं माझे शेवटचे वाक्य होते "विषयाला फाटे न फोडता त्याला समर्पक उत्तर देण्याकडे लक्ष दे (समर्थनार्थ किंवा विरोधात)." ड्रोन हल्ल्यात जगाला एक आणि वझीरिस्तानात वेगळी माहिती पुरवायचे दुटप्पी धोरणही तुमच्या "मी काय वाचतो" या वाक्याला उद्देशून नितिनच्या एका प्रतिसादाला दिलेल्या उत्तरात लिहिले होते. मी मनुष्य आहे व मी काय लिहितो आहे याचे भान माझेही कधी-कधी सुटू शकते! पण इथे तशी परिस्थिती दिसत नाहीं. बाकीचे आपणच ठरवावे! १९४८ आणि १९६५ची युद्धे पाकिस्तानने सुरू केली, भारताने नाहीं. तेंव्हा सुरू करण्याचे 'श्रेय' कुणाला द्यायचेच असेल तर ते पाकिस्तानला द्यायला हवे! काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भारताने फक्त प्रत्युत्तर दिले. आपल्या पंतप्रधानांत खरी वाघीण होती एकच. इंदिरा गांधी! तिला तर मी दुर्गाच मानतो! पंतप्रधान असा असावा! तिच्यानंतर कुणी असा पंतप्रधान आपल्याला मिळाला नाहीं. वाजपेयींनी तर मुशर्रफना "आग्रा शिखर परिषदे"साठी बोलावून उगीचच महत्व दिले, CEO चे राष्ट्राध्यक्ष बनू दिले व त्यात मुशर्रफ किती धूर्त होते आपण कसे ??? होतो हे सार्‍या जगाने पाहिले. या शिखर परिषदेला मुशर्रफ तिरंगा उलटा लावून आले, तो (मला वाटते अमृतसरला) आपण सुलटा करवला. त्या ऐवजी त्यांना परत पाठवून आपला तिरंगा सरळ लावून यायला सांगायला हवे होते किंवा शिखर परिषदच रद्द करायला हवी होती. (हे माझे 'अपुर्‍या माहिती'वर आधारलेले व 'भावनेच्या भरात' केलेले विधान आहे. क्षमस्व!) मी डॉ. सिंग यांच्यावर टीका करतो म्हणजे मी भाजपाचा अंध समर्थक आहे असे अनुमान काढू नये. (डॉ. सिंगना मी एक प्रामाणिक नेता, चांगला कार्यक्षम सनदी नोकर आणि नंतर अर्थमंत्री म्हणून खूप मानतो. पण आर्थिक क्रांतीचे खरे श्रेय नरसिंह राव यांचे! डॉ. सिंग हे दोन नंबरच्या पदाला झकास आहेत, पण एक नंबरच्या नाहीं!) 'भाजपा'तसुद्धा मला कधी कुणीही धूर्त नेता दिसला नाहीं व आजही दिसत नाहीं. अडवानी बरे वाटत होते पण on-the-job परखायची संधी मिळायच्या आतच त्यांच्या जिनांच्या वक्तव्याच्या वादंगानंतर ते 'भाजपा'तच संपले. नव्या नेतृत्वात त्यातल्या त्यात मला सुषमा स्वराज व जेटली होतकरू (promising) वाटतात. मोदीही चांगले आहेत पण गुजरातमधील दंग्यात त्यांचे काय होईल कुणास ठाऊक! पण वेळ आल्यास त्यांना साहसी वृत्तीबरोबार 'चालू' व्हायला शिकावे लागेल. पण हे तिघेही त्यांच्यावर तशी वेळ आली तर on-the-job शिकतील असे वाटते. काँग्रेसमध्ये कमलनाथ मला तसे 'चालू' वाटतात व आवडतात, पण ते मंत्री झाल्यापासून मी भारताबाहेरच आहे त्यामुळे त्यांना मी इतके नीट पाहिले नाहीं. पण कमलनाथ, सुषमा स्वराज, जेटली आणि मोदी ही भारताच्या नेतृत्वाची पुढची पिढी असेल असे वाटते. मी काँग्रेसचा काय किंवा भाजपाचा काय 'अंध पुरस्कर्ता' नाहीं. मी सार्‍यांना case-by-case पहातो!

अविनाशकुलकर्णी 21/08/2010 - 00:18
पाकिस्तान..जम्मु कश्मीर..नेपाळच्या भारताला लागुन असलेल्या सिमेवरचा काहि प्रदेश..पश्चिम बंगालच्या सिमेवरचा खाहि भु भाग..बांगला देश..आसामच्या बांगला देशाला लागुन असलेली गावे या सा~याचा मिळुन मुधलिस्थान बनवण्याचा घाट.तोयबा आय एस.आय..व बांगला देशातले कट्टर यांनी आखल्याचे उघडकिस आले आहे.... अशी आज झी न्युज चानल[हिंदि] वर बातमी ऎकली.... Pakistan-Bangladesh plan a Mughalistan to split India http://www.bengalgenocide.com/mughalistan.php

सुधीर काळे 21/08/2010 - 12:33
खाली दिलेली माहिती चित्रांबरोबर आली आहे. फक्त देवनागरीतील कॉमेंट्स माझे आहेत. मी माझ्या कार्टर आणि रेगन यांच्याबाबतच्या प्रतिसादातील दुव्यात हीच चित्रें व हेच कॉमेंट्स जोडले होते. मला उर्दू लिपी येत नाहीं. आपल्या सभासदांत जर कुणाला उर्दू येत असेल तर त्यांनी चित्रांतल्या बॅनर्सवर काय लिहिले आहे ते इथे प्रतिसादातून सगळ्यांना कळवावे ही विनंती. बॅनर्सवर नंबरही मीच टाकले आहेत. भारतीय वृत्तपत्रांत ही चित्रे आलेली माझ्या पाहण्यात नाहींत, पण सचिनबद्दलची घटना मोठी करून झळकवलेली मात्र वाचली होती. आपली वृत्तपत्रेंही कोडगी झालेली दिसतात! सुधीर काळे Pictures attached show Kashmiri separatist leaders burning the Indian Flag. Shame on Indian govt and Media also for not making it breaking news. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) The only country of the world, where one can dare to burn the national flag... All these become the masala breaking news of Indian news channels: If Tendulkar cuts the cake which is made to look like national flag, he is condemned. If Mandira Bedi wears a saree with the flags of all the countries being portrayed on that, is made to apologies. If one cop in Kolkata and one in Bangalore is terminated of his duties for throwing the Indian national flag on ground, by mistake. Then why double standards: During the ongoing Amarnath Sangarsh, Jammuites holding the Indian National Flag and chanting 'Bharat Mata ki Jai' are open fired by the J&K Police on orders from the Police Commissioner(belongs to kashmir). Peaceful protesters are killed. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) Like in case of Amarnath case, people in Kashmir when want to get some demand fulfilled, protest by burning Indian national Flag, hosting Pakistani Flag and chanting 'Hindustan Murdabad, Pakistan Jindabad'. But no body condemns. Infact, all such protest are followed by a team of union ministers visiting Kashmir and immediately sanctioning a few thousand crore rupees for Kashmiris. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) Every year on 14th Aug (Pakistani Indipendence Day), Pakistani flag is hosted every where in Kashmir, including the govt. buildings and on 15th Aug, same people burn the Indian flag. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) This only happens in India!!!! Just see d pictures above! Really shame on indian media who never shows these pics ......... वरील प्रतिक्रियेतील तिरंग्याचा अवमान करणारे फोटो काढून टाकण्यात आले आहेत. प्रकाशकाच्या हेतू बाबत शंका नाही मात्र अश्या प्रकारचे प्रदर्शन येथून होई नये ही अपेक्षा आहे. बाकी मजकुरात कसलाही बदल केलेला नाही. - सरपंच

सुधीर काळे 24/08/2010 - 16:29
माझ्या 'जपो'तील पत्रात दिल्याप्रमाणे बहुसंख्य काश्मिरींना स्वतंत्र व्हायचे नाहीं असाच सूर दिसतो. काश्मीरमध्ये ज्या दंगली होत आहेत त्या उस्फूर्त आहेत कीं orchestrated आहेत हे पहायला हवे. एवढ्यात आजच टाइम्समधील बातमी वाचून हे आणखीच जाणवले. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Protesters-in-Kashmir-face-stones-their-own-bitter-pill/articleshow/6420878.cms) या बातमीत लिहिले आहे कीं दंगेखोर 'बाहेरून' आले होते व स्थानिक लोकांनी त्यांच्यावर दगडवर्षाव केला (as locals are attacking them with stones) आणि त्यांच्याविरुद्ध FIR पण केला आहे. (As separatists and their goons reached the area to enforce the strike, they were greeted with stones. Local shopowners showered stones on these rowdy elements who tried to force them to close down their establishments.) यावरून या दंगली उस्फूर्त नसून orchestrated आहेत असे वाटते. आणि ही घटना माझ्या खाली दिलेल्या पत्रातील 'चॅथॅम हाऊस'च्या अहवालाशी तंतोतंत जुळते. वाचा बातमी आणि माझे पत्र खाली. Kashmir, again? | The Jakarta Post 08/23/2010 http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/23/letter-kashmir-again.html This refers to the article by Laura Schuurmans [The Jakarta Post, Aug. 12, p. 7; (http://tinyurl.com/2fasn2a)]. I wonder if she is in sync with the reality in Kashmir. The subject of Kashmir routinely pops up in the Post and is discussed overenthusiastically by the Jakarta expat community ad infinatum/ad nauseum, and there is generally nothing new to add on either side! So let me borrow from a study by London’s Kings College scholar Robert Bradrock, (Kashmir: Paths to Peace Opinion Poll, http://tinyurl.com/2bsxhkc). It involved interviews of 3,774 people in both parts of Kashmir during September/October 2009 for Chatham House, home of the Royal Institute of International Affairs and a world-leading institute for the debate and analysis of international issues. Its conclusions surprised me! I quote from this 39-page report regarding conclusions on page 35. “Despite the complexity, some conclusions are clear. 81% say unemployment is the most significant problem facing Kashmiris [66% in PoK*, 87% in J&K]. Government corruption [22% PoK* and 68% J&K], poor economic development [42% PoK*, 45% J&K], human rights abuses [19% PoK*, 43% J&K] and the Kashmir conflict itself [24% PoK*, 36% J&K] are all seen as major problems. 80% of Kashmiris say that the dispute is very important to them personally. The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/1949, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former princely state of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in PoK* say they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K say they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts. The option of independence has been widely promoted on both sides of the LoC over the last twenty years. However, although 43% of the total population said they would vote for independence, in only five out of eighteen districts was there a majority preference for the independence of the whole of Kashmir.” (The original report refers to PoK as AJK!) These results support the already widespread view that the plebiscite options are likely to offer no solution to the dispute. One very important aspect of the UN resolutions which calls for a plebiscite in J&K and neither stressed by Pakistan nor highlighted by India is that the same resolution calls for a complete withdrawal of Pakistani troops from PoK as a mandatory pre-condition for holding plebiscite in J&K, thereby implying that Pakistan was the aggressor. (http://tinyurl.com/32ua68b or www.kashmir-information.com/historicaldocuments/112.html) However, holding the plebiscite has been rendered further difficult due to eviction under duress of the Hindu population from the valley. This eviction under duress scattered Hindus all over India and the world, thus expunging their availability to vote in a plebiscite, if and when it is held. But, the UN resolution of 1948/1949 has been superseded by the Shimla Agreement signed in July 1972 by the late Z.A. Bhutto (then president of Pakistan) and the late Indira Gandhi (then PM of India). So it has only academic value now.

सुधीर काळे 28/08/2010 - 08:23
मी जकार्ता पोस्टला लिहिलेले पत्र लॉरा शूर्मान्स या लेखिकेच्या पत्राला उत्तर म्हणून दिले होते. त्यात काश्मिरी लोकांना काय हवे आहे याबद्दलच्या चॅथॅम हाऊसच्या अहवालाचा मी उल्लेख केला होता. आज मी एक ब्लॉग पाहिला त्याचे हे दोन दुवे देत आहे: http://tinyurl.com/2cgmln6 आणि http://tinyurl.com/2veepwg सुषमा स्वराजबाईंना मी भाजपाच्या उद्याच्या नेत्या कां म्हणतो तेही यावरून कळेल. त्याखेरीज लॉरा शूर्मान्सच्या लेखाला ६६ प्रतिसाद आले त्यातले हे दोन भारतीय मुस्लिमांचे आहेत-एक लेखक आहेत मुंबईचे आणि दुसरे लेखक आहेत जम्मूचे. दोन्ही दुव्याच्या स्वरूपात देता येत नसल्याने कॉपी-पेस्ट केले आहेत. लॉरा शूर्मान्सचा संपूर्ण लेख व सर्व प्रतिसाद वाचायचे असतील तर या दुव्यावर वाचावेतःhttp://tinyurl.com/2fasn2a दोन मुस्लिम लेखकांचे प्रतिसाद खाली दिले आहेत. एकंदर माझ्या पत्रात मी जे लिहिले होते कीं या 'ओपीनियन पोल'च्या संदर्भात मी जे लिहिले होते कीं काश्मिरींना मतदान नको आहे ते बरोबर असावे असे वाटते व काश्मीरमधील दंगे orchestrated आहेत हेच खरे असावे. मग गिलानीसारख्या (कदाचित ISI च्या payroll वर असलेल्या) देशद्रोही नेत्यावर कारवाई न करणे म्हणजे या भारतीय घटनेशी प्रामाणिक असलेल्या लोकांना चुकीचा संदेश दिल्यासारखे नाहीं कां होणार? कॉपी-पेस्ट केलेला भाग (जरा लांबलचक आहे पण जरूर वाचा): Syed Ahmed, Mumbai, india | Thu, 26/08/2010 - 11:08am I fully agree with Md Jalaluddin for both of his comments. Laura Schuurmans is highly biased in her views and there is a definite hidden agenda in her article. Pakistani secret service agency ISI has many Agents like her whose only job is to spread disinformation and distort the facts to highlight the Kashmir issue and try to draw the attention of the world for it's cause. Also, Pakistani Military officers are dreaming about bombing And annihilating India with it's Islamic atom bombs. In the process it is forgetting that the Islamic bomb will not spare Muslims like me and they forget that India is home to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. Mumbai alone has two million Muslims, which Pakistanis have no qualms in annihilating. And they claim they are custodians of Muslim causes world over. What you sow is what you reap. Hatred begets hatred. It is the sins that the Pakistanis that have committed during the last six decades, which has resulted in suicide bombings, death, destruction, economic bankruptcy, social decay, fratricidal wars in Muslims killing Muslims. Pakistanis today can not survive without alms from other countries and their leaders visit every other Country with a begging bowl. Whereas Muslims in India are going from strength to strength, enjoying fruits of the economic success of the rising economic super power! And Pakistan today suffers from floods, eArthquakes, disasters after disasters...all are curses of Allah for their sins. Pakistan has no future...will break into smaller states, will be taken by the Taliban into the stone age and could get destroyed because of jehadi misadventures. I don't think any sane Kashmiri Muslim would like to join Pakistan! Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am Pakistan hasn't been given a contract by the world's Muslims to represent them, nor should it assume that it is the sole Representative of the Muslim voice. The nuclear weapons it has got (from stolen technology from West and gifted by China) does not give it a right to talk on behalf of all Muslims of the world, and certainly not on behalf of Muslims of India. We Muslims of India are WAY better than the terribly suffering Muslims of Pakistan, where Muslims are killed like ants in Mosques and roads by suicide bombers and jehadists. Today Pakistan has become an epicenter of terrorism and the only contribution it is making now to the world is terrorism. Pakistan because of it's obsession with my State of J & K, has relentlessly encouraged jehad as an instrument of state policy against India, Afghanistan and Shia Iran. Pakistan's such policies are solely responsible for the tarnished image of The great religion of Islam in the world. Because of Pakistanis, Muslims world over are looked at with suspicion. It should stop meddling in J & K. We Kashmiris will never join Pakistan, as were better off where we are now. In India we are safe, we are not bombed by Taliban while praying, we get all the benefits of economic progress of India, our religious rights are protected by the constitution. We elect our own government (whereas, during most of it's history, Pakistan was ruled by military tyrants). There is absolutely no discrimination against Muslims. There were two Muslim Presidents in India, the current Vice-president of India is a Muslim, there were Muslims who captained Indian cricket teams, one of the top three IT companies' owner is a Muslim, who is one of the richest persons of India, top artists and film-stars are Muslims, Indian Airforce chief was a Muslim, Muslims were Supreme Court judges, thus Muslims are equal partners in every aspect. Therefore, Pakistan, you stop meddling in our country...your country will be the last country on earth that we will join if ever we decide to secede from India. Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am First of all, it is clear that the author Laura S is just pretending to be knowledgeable about events and history in South Asia. But unfortunately, her knowledge about the subcontinent is absolutely shallow. She probably is on the paroll of ISI, and Jakarta Post should be careful in publishing articles from her, as inadvertently it should not give encouragement to Taliban mentality and jehadism. Dawood Gilani, the top LET terrorist apprehended by FBI in the USA has given a lot of confessions in which he has informed that ISI and LET (and Al Quaida) are inseparable, as you see the same people at both the places, when you visit the ISI office or visit a Taliban training camp! He also informed the interrogators that the LET was given 25000 USD by the ISI to buy a boat to sail the Mumbai terrorists from Pakistan to India, which killed 175 people including dozens of innocent Muslims at a Mumbai railway station and other places in 2008. He also informed that these terrorists were given marine commando training at Pakistan Navy training facilities by the ISI. Recent revelations about ISI hand in troubles in Afghanistan and other places in leaked CIA soca should also be taken into consideration. It is known fact that Osama is very much in the safe custody of ISI all the time since he fled Kabul. Jakarta Post should be careful about publishing articles by Jehadi activists supporters like the author Laura S.

सुधीर काळे 13/09/2010 - 20:43
http://tinyurl.com/39zg56l (Mob set on fire police barrack outside Hazratbal shrine) ईदची प्रार्थना करून परत येत असताना जमावड्याने पोलिसांच्या बराकीला आग लावली. कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत! जय हो! http://tinyurl.com/3alh8ns (Mob attacks J&K Minister's house in Anantnag) आता मंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ले होऊ लागले? जय हो! कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो! http://tinyurl.com/288kgwo (Hurriyat Conference leader Geelani arrested in Srinagar) कित्येक दिवसांपासून गिलानी चिथावणीखोर कृत्ये करीत होते. अटक करायचीच होती तर वेळेवर कां नाहीं केली असे आमच्यासारखी अपुरी माहिती असलेली आम जनता विचारत आहे! कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो! ------------------------------ आधी मी दिलेल्या सेलिग हॅरिसन यांच्या लेखातील एक भाग खाली दिला आहे. त्यानुसार पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जुलूम-जबरदस्ती चालू आहे. मग आपल्याला काय म्हणून पाकिस्तान लोकशाहीचे उपदेश देते? मान्य आहे कीं आपल्याकडे लोकशाही आहे, भाषणस्वातंत्र्य/लेखनस्वातंत्र्य आहे, पण त्यांचा फायदा घेऊन आपल्यावरच वार का उलटवू द्यायचा? "आ बैल मुझे मार" तत्वावर आपण राज्य कधीपर्यंत चालवणार? माझी माहिती नक्कीच अपुरी आहे. म्हणूनच विचारावेसे वाटते कीं ज्यांना पूर्ण माहिती आहे ते सर्वांगाने विचार करत आहेत काय? कीं किंकर्तव्यमूढ होऊन गांगरले आहेत? हा आरोप नाहीं, पण ज्यांना माहिती आहे त्यांनी आम्हाला जरा समजावून सांगावे ही विनंती. जय हो! When the British partitioned South Asia in 1947, the maharajah who ruled Kashmir, including Gilgit and Baltistan, acceded to India. This set off intermittent conflict that ended with Indian control of the Kashmir valley, the establishment of Pakistan-sponsored Kashmir in its western part, and Pakistan's occupation of Gilgit and Baltistan, where Sunni jihadi groups allied with the Pakistan Army have systematically terrorized the local Shiite Muslims. जय हो! Gilgit and Baltistan are in effect under military rule. Democratic activists there want a legislature and other institutions without restrictions, where the elected legislature controls only 4 out of 56 subjects covered in the state Constitution. जय हो! The rest are under the jurisdiction of a "Kashmir Council" appointed by the president of Pakistan. जय हो! India gives more power to the state government in Srinagar; elections there are widely regarded as fair, and open discussion of demands for autonomy is permitted. But the Pakistan-abetted insurgency in the Kashmir valley has added to tensions between the forces and an assertive population seeking greater of local autonomy. जय हो!

सुधीर काळे 14/09/2010 - 19:57
या दुव्यानुसार आता गिलानीसाहेबांनी हुकूम काढला आहे कीं सर्व काश्मिरी जनतेने संध्याकाळपासून दुसर्‍या दिवशी सकाळपर्यंत काम करावे व दिवसा निदर्शने करावीत! http://tinyurl.com/2b435vm आता केंद्र सरकारी कार्यालयें (राष्ट्रीयीकृत बँका वगैरे) सकाळी काम करणार कीं गिलानीसाहेबांच्या 'आदेशा'नुसार रात्री उघडी रहाणार?

सुधीर काळे 16/09/2010 - 10:51
काल आपले पंतप्रधान मन मोहन सिंग, श्रीमती सोनिया गांधी, काश्मीरचे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, विरोधी पक्ष नेते लाकृष्ण आडवाणी, भाजपाची नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ही इतर नेते मंडळी, डावे नेते करात आणि डी. राजा, सर्व 'यादव' नेते मुलायमसिंग, लालू आणि शरद, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल काँन्फरन्सचे प्रमुख फरूक अब्दुल्ला व महंमद रमझान आणि PDPच्या मेहबूबा मुफ्ती या सार्‍या नेत्यांची पाच-साडे पाच तास बहुपक्षीय बैठक झाली, पण एकमत न होता व कांहींच महत्वाचा निर्णय न घेता सत्य परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवायचा निर्णय घेऊन ती संपली. सध्याचे मुख्यमंत्री ओमार अबदुल्ला मात्र बैठकीला आले नव्हते. शरद पवारांचे किंवा राकाँपाच्या इतर नेत्याचे नांव वाचण्यात आले नाहीं. भाजपा व लष्कर या दोघांना Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) मध्ये बदल नको आहे तर नॅशनल काँन्फरन्सला तो कायदा काढून टाकावा असे वाटते. मेहबूबाबाईंनी ही बैठक घ्यायला खूप उशीर झाल्याचे सांगितले पण काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरुवात करायला हवीच आहे आणि काश्मीरच्या बाकीच्या प्रश्नांवरही चर्चा व्हायला हवी असे सांगितले. आता पुढे काय?

सुधीर काळे 08/10/2010 - 15:31
आज ओमर अब्दुल्लांचे Accede (राजा हरी सिंग यांनी काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करताना वापरलेला शब्द) आणि Merge (आपले परराष्ट्रमंत्री श्री. कृष्णांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील आपल्या भाषणात वापरलेला शब्द) यातील 'शब्दच्छला'बद्दलचे भाषण वाचून दु:खी आणि चकित झालो! कायद्याच्या भाषेत या दोन शब्दांत कांहीं फरक आहे काय? असल्यास नेमका काय फरक आहे? धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. लक्षणें कांहीं बरी दिसत नाहींत. सरकारची प्रतिक्रिया काय आहे अजून वाचनात आलेले नाहीं. सुधीर काळे

सुनील 08/10/2010 - 15:50
धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून मिपा तंत्रज्ञांना एक विनंती. कृपया मिपाच्या मुखपृष्ठावर अजून एक टॅब असा द्यावा. स्वगृह चर्चा काव्य साहित्य छंदशास्त्र पाककृती कलादालन कौल संपादकीय नवे लेखन वाविप्र काळेकाका जेणेकरून, काळेकाकांना धागा वर आणावा लागणार नाही (आणि त्याचे स्पष्टीकरणदेखिल द्यावे लागणार नाही). ज्यांना हवे, ते तिथे जाऊन वाचतील आणि तिथेच प्रतिक्रिया देतील.

गांधीवादी 08/10/2010 - 16:28
देशाच्या विकास आणि संरक्षण निगडीत प्रश्नांना सर्वात जास्त महत्व देणे हे कोणत्याही प्रक्रियेचे तत्वतः मूळ कर्तव्य हवे. जर मिपा असे काही बदल घडवून आणत असेल तर नक्कीच स्वागतार्थ आहे. जेणेकरून नवीन वाचक वर्ग मागे झालेल्या चर्चेचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकतील. जर खरोखरच चांगल्या काही चर्चा असायचं भूतकाळात दडपल्या जाणार असतील तर काय अर्थ आहे ? त्या चर्चा काय केवळ जगात कुठल्यातरी निर्जीव तबकडीवर निपचित पडून राहण्यासाठी केलेल्या असतात काय ? काळे काका काय किंवा इतर कोणी, ज्या चर्चा नक्कीच सर्वांनी वाचाव्यात अश्या काही चर्चा जर संपादकांनी FRONT PAGE वर कायम केल्या तर नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल. मिपावर येणारा वर्ग हा तुलनेने सर्वात जास्त आहे, (असे मला वाटते) त्यामुळे मिपाकडून अशी अपेक्षा गैर नाही. जनजागृती जर मिपाकडून होत असेल तर भविष्यात एक इतिहासाच्या पानात मिपाचा उल्लेख देखील आढळेल. I THINK MIPA IS EXTRAORDINARY, SO IS OUR EXPECTATIONS.

सुनील 22/10/2010 - 13:17
पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां?०० तुमचीच सदर चर्चा आणि दुसरी ती हृदयद्रावक कवितेची चर्चा पुन्हा एकवार वाचा. तुमच्या प्रत्येक मुद्द्याचा प्रतिवाद केला गेला आहे (तुम्हाला पटला की नाही हा भाग वेगळा). तेव्हा तेच ते मुद्दे दुसर्‍या शब्दात तुम्ही पुन्हा हवे तर मांडू शकता मत इतरांनीदेखिल तीच ती उत्तरे पुन्हा पुन्हा देत रहावे, हे अपेक्षा करू नये! ही माहिती माझ्या काश्मिरी मित्रांकडून ऐकलेली आहे. दुरुस्ती केल्यास आभारी होईन तुमच्या मित्राने तुम्न्हाला काय सांगितले ते ठाऊक नाही पण १ कोटींच्या काश्मिरात २०% म्हणजे २० लाख काश्मिरी पंडीत निर्वासीत झाले हा आकडा फार आहे. अगदी जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्ववादी संघटनादेखिल हा आकडा सांगण्याचे धैर्य करीत नाहीत. खेरीज, १९८१ आणि २००१ सालचे खानेसुमारीचे आकडे जालावर मिळतील. ते ताडून पहा (कारण कश्मिरी पंडीतांचा एक्सोडस १९८९ नंतर सुरू झाला). (आकडा ५% टक्क्यांच्या आसपास आहे) असो, ह्या धाग्यावर आता लेखनसीमा!

सुधीर काळे 22/10/2010 - 13:24
मी फक्त काश्मिरी खोर्‍याबद्दल बोलत होतो व १९८९ नंतरचे स्थलांतर त्यात मी धरले आहे. आजही मी त्या मित्रांना विचारले तेंव्हां त्यांनी १५-२० टक्के असेच उत्तर दिले. पण मी अधीक चौकशी करत आहे व नक्की आकडा कळल्यास (व कळल्यावर) इथे पोस्ट करेन.

गांधीवादी 08/10/2010 - 15:52
मूळ भाषणाचा दुवा मिळेल काय ? >>धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. अशी भावना ठेवू नका. काश्मीर प्रश्न व इतर देश सुरक्षे विषयी निगडीत प्रश्न भारताला लागलेल्या एका कर्करोगाप्रमाणे आहे. त्याची आठवण हि प्रत्येक भारतीयाच्या मनात कायम हवीच. उलट हि आठवण कायम मनात ठेवणे आणि त्याचा विधायक मार्गाने विचार करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे असे मला वाटते.

सुधीर काळे 14/10/2010 - 16:33
“Omar Abdullah’s ‘Accede’ comment” या विषयावरून 'हिंटा'वर शोधता बर्‍याच लिंक्स सापडल्या त्यातली मास्टर लिंक आहे: http://www.hindustantimes.com/Search/Search.aspx?q=Omar%20Abdullah%27s%20%27accede%27%20comment&engine=google (त्यात अनेक sub-links आहेत.) ओमर अबदुल्लांनी काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय तंटा आहे असे सांगून आपले हात झटकले असे दिसते. त्यामुळे विघटनवादी शक्तींना आनंद झाला असून त्यांच्या हातात जणू कोलीतच दिले गेले. हुर्रियत संघटनेचे प्रमुख (आणि सारी माहिती असूनही आपण असेच गप्प बसलो तर उद्याचे काश्मीर 'देशा'चे पंतप्रधान?) सय्यद अली गीलानी यांनी तर ओमार अब्दुल्लांचे भाषण हा विघटनवादी शक्तींचा विजय आहे असे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या शकील अहमद यांनी हे भाषण दुर्लक्षण्याचा पवित्रा घेतला असून ओमारने ते विधान कुठल्या संदर्भात केले ते माहीत नाहीं असे सांगून आपल्या कानावर हात ठेवले व बहुपक्षीय शिष्टमंडळाला मिळालेला प्रतिसाद चांगला होता त्यात कुणीही बाधा आणता कामा नये असेही सांगितले. 'भाजपा'च्या मु.म.जोशी यांनी सगळीच संस्थानें accede झाली होती (merge नाहीं) असे सांगून ओमार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा व त्यांचे वक्तव्य हास्यास्पद आहे असे प्रतिपादन केलेले आहे. खालील लिंक्स उघडून वाचन केल्यास अनेक sub-links उघडतील व त्यातून विपुल वाचन करता येईल. सध्या भारत सरकार काय करत आहे याबद्दल फारसे वाचायला मिळाले नाहीं. ============================================== http://www.viewpointonline.net/omar-abdullah-delivers-defiant-speech.html (The Jammu and Kashmir chief Minister, Omar Abdullah reacted strongly to the critics of his government and accepted that the Kashmir issue was as an International issue while addressing the state assembly. He said Jammu and Kashmir was an outstanding issue between India and Pakistan recognized as such by international community. He urged New Delhi to start a sustained ‘two-track dialogue’ with the neighbouring country and separatists to resolve the issue.”-Thus spake Omar Abdullah) http://www.indianexpress.com/news/geelani-claims-victory-in-omars-speech/694338/ (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah’s comments in the Assembly that Kashmir was an “outstanding dispute” has the separatists rejoicing. Omar’s “admission”, they claim, is a “victory” of their stand on Kashmir. “The speech given by Omar Abdullah in the Assembly is a victory of the Hurriyat’s stand on Kashmir,” Hurriyat chief Syed Ali Shah Geelani said Thursday. http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/congress-downplays-omar-abdullahs-remarks_100440923.html (Congress downplays Omar Abdullah’s remarks) New Delhi, Oct 7 (IANS) The Congress Thursday sought to downplay the remarks of Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah about his government not being a puppet and the state’s accession not being a merger, saying that no party should do anything that impedes betterment of the situation in the state. Congress spokesman Shakeel Ahmed said he did not know in what context Abdullah had made the statement. He said the all-party delegation to Kashmir had a very good impact on the ground situation and no party should make any remarks which can impede the process of return to normalcy. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Omar-Abdullah-trying-to-internationalise-Kashmir-issue-BJP/articleshow/6713983.cms NEW DELHI: Keeping up its attack on Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah over his remarks that the state had acceded to India and not merged, the Bharatiya Janata Party (BJP) Friday termed his comments "laughable" and accused him of trying to internationalise the Kashmir issue. Senior BJP leader Murli Manohar Joshi said here that various princely states had acceded to India and had not merged and Jammu and Kashmir was no exception. http://breakingnews2u.com/shiv-sena-attacks-rahul-gandhi-omar-abdullah-hindustan-times.html ( http://www.dnaindia.com/india/report_kashmiri-pandits-demand-removal-of-omar-abdullah_1450134 (Kashmiri Pandits today demanded removal of Omar Abdullah as chief minister accusing him of advocating separatist agenda through his recent statement in the state assembly. "Omar's statement in the state assembly has helped promote the illegitimate agenda of separatists. He has become an advocate of separatist leader Syed Ali Shah Geelani and has violated the oath of office as the chief minister, All State Kashmiri Pandit Conference (ASKPC) general secretary HL Chata told reporters here.) http://www.dnaindia.com/india/report_comparing-rss-to-simi-is-like-comparing-general-dyer-to-bhagat-singh-bjp_1449784 (Attacking Congress MP Rahul Gandhi, the Himachal Pradesh BJP today said his comparison of RSS with SIMI was like drawing a parallel between Jallianwala Bagh villain General Reginald Dyer and revolutionary Bhagat Singh. "Rahul Gandhi has said that both RSS and SIMI are fundamentalist organisations and alike and going by the same logic he can conveniently say that both Gen Dyer (who ordered troops to fire at an unarmed crowd in Jallianwala Bagh) and Bhagat Singh were same as they believed in violence," party spokesperson Ganesh Dutt said.) http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/BJP-youth-wing-targets-Rahul-for-equating-RSS-with-SIMI/articleshow/6716804.cms (NAGPUR: Activists of BJP's youth wing Bharatiya Janata Yuva Morcha on Friday protested against Congress youth icon Rahul Gandhi for equating Rashtriya Swayamsevak Sangh with the radical Students' Islamic Movement of India (SIMI). In a demonstration organised at Tilak Putla, in Mahal area where the RSS headquarters is located, around 30 saffron activists burnt posters of Rahul Gandhi and raised slogans against him. BJYM city president Bunty Kukde told TOI that they also dispatched a parcel to Rahul's 10, Janpath Road, New Delhi address. ) http://www.dnaindia.com/india/report_jknpp-asks-centre-to-break-silence-over-omar-abdullah-s-remarks_1450293 (Terming chief minister Omar Abdullah's statement in the state assembly as "anti-India", Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP) today threatened to launch protests in Jammu and Kashmir if UPA did not break its "criminal silence" over the issue. "Our party shall start protests at district and tehsil headquarters against Omar Abdullah government if UPA did not clear its stand over Omar's anti-national statement in the assembly regarding merger of J&K with the Union of India", JKNPP president and MLA Balwant Singh Mankotia told reporters.) http://www.dnaindia.com/india/report_protests-in-jammu-over-omar-abdullah-s-accession-remark_1449044 (Five persons were injured here today as police canecharged BJP and Panthers Party workers who took out processions here defying prohibitory orders and burnt effigies of chief minister Omar Abdullah's remarks in the state Assembly. Activists of BJP's youth wing Bhartiya Janta Yuva Morcha (BJYM) took out a protest rally in Kachi Chawani area of the city against Omar Abdullah's comments in the state Assembly and injuries caused to BJP MLAs while they were being marshalled out of the House after raising a ruckus over the issue today.) http://www.hindustantimes.com/Shiv-Sena-attacks-Rahul-Gandhi-Omar-Abdullah/Article1-610470.aspx (In a sharp attack on Congress leader Rahul Gandhi and Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah over their recent controversial utterances, the Shiv Sena on Saturday said both "crown princes" needed to get their "heads examined at mental hospitals". In a no-holds barred editorial in the party mouthpiece Saamna, the Sena has said that the manner in which the two youthful leaders have been shooting off their mouths, they pose “a threat to the nation’s integrity". It said that both "need to get their heads examined at government expense in government mental hospitals".... Terming as "kiddish" Omar’s reported remark that Jammu and Kashmir was compelled to join India and that India and Pakistan must discuss the Kashmir issue, the Sena demanded his outster. “His (Omar’s) views are blatantly anti-national and he deserves to be kicked out as the chief minister,” the edit thundered. It reminded how Indian soldiers have been waging a war against Pakistani infiltrators and terrorists on the borders since the past 60 years and over 25,000 Kashmiris have laid their lives so far. “Someday, Pakistan will have to pay the price for all this,” the editorial warned.) http://www.dnaindia.com/india/report_separatists-hail-ambassador-omar-abdullah_1449873 (Omar Abdullah’s controversial remark about Jammu and Kashmir not merging with India, but acceding to it, has got him an offer from separatists to become their ambassador. “We invite Omar Abdullah to fight for the freedom of Kashmir. If he [Omar] accepts our invitation, we will appoint him ambassador and chief of foreign affairs to argue for Kashmir’s case at the international level,” Hilal Ahmad War, chairman of People’s Political Party (PPP), said. )

क्लिंटन 21/10/2010 - 18:59
खरं म्हणजे या चर्चेत पूर्वीच यायचे असे म्हणत होतो पण काहीना काही कारणाने वाचनमात्रच राहिलो. काळेकाका ज्या तळमळीने लिहितात त्याबद्दल त्यांच्याविषयी आदर वाटतोच.असो. एक भारतीय नागरिक म्हणून पाकिस्तानला मी एक शत्रूराष्ट्रच मानतो याविषयी कोणतीही शंका असायचे कारण नाही. उलट पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचा खातमा होत नाही तोपर्यंत आपले स्वातंत्र्य अपुरेच आहे असेच माझे मत आहे आणि पाकड्यांचा समूळ उच्छेद व्हावा असेच मला वाटते. तरीही काश्मीरविषयी काही प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. १. भारत सरकारचा दावा आहे की राजा हरिसिंहने भारताबरोबर Instrument of accession वर सही केली आणि काश्मीर कायदेशीरदृष्ट्या भारताचा भाग झाले. अनेक ठिकाणी पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की हा सामीलनाम्याचा करारच forged होता. याविषयी यासारख्या दुव्यांवर त्यांच्या दाव्याविषयी माहिती मिळेल. काश्मीर प्रश्न नंतरच्या काळात भारतानेच युनोत नेला आणि नंतरच्या काळात कोणत्या परिस्थितीत काश्मीरात सार्वमत घ्यावे याविषयी सुरक्षा समितीने ठरावही पास केले होते.असे असताना सामीलनाम्यासारखे महत्वाचे document भारताने युनोला सादर केले नाही असे हा दुवा म्हणतो. तसेच या करारनाम्यात खाडाखोडी केल्या होत्या, एकच माणूस एकाच वेळी दोन ठिकाणी असू शकत नाही त्यामुळे हा करारनाम्यावर कधीच सह्या केल्या नव्हत्या तर तो प्रकारच पूर्णपणे forged आहे असे हा दुवा म्हणतो. याविषयी आपले काय मत आहे? २. युनोच्या ठरावांची पाकिस्तानने अंमलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळे सार्वमत होऊ शकले नाही. पुढच्या काळात ऑक्टोबर १९५१ मध्ये काश्मीरच्या घटनासमितीसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्व ७५ जागा जिंकल्या आणि त्यापैकी ७३ जागी कॉन्फरन्सचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. आणि हे दिल्लीतील Institute of Peace and Conflict Studies सारख्या अग्रगण्य संस्थेच्या संकेतस्थळावरील हा लेख म्हणतो आहे. जम्मू विभागात प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या प्रजा परिषदेने या निवडणुकीसाठी एकाच मतदारसंघातून एकापेक्षा जास्त उमेदवार उभे केले.त्यापैकी बरेचशा उमेदवारांचे उमेदवारी अर्जच नामंजूर करण्यात आले. प्रेमनाथ डोग्रांनी ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीत एक Press statement दिले त्यात महत्वाचे मुद्दे असे: ( संदर्भ ) १. प्रजा परिषदेच्या बऱ्याचशा उमेदवारांचे अर्ज क्षुल्लक कारणांवरून नामंजूर केले आहेत. २. मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना हिंदू बहुसंख्य मतदारसंघही मुस्लिम बहुसंख्य होतील अशा प्रकारे पुनर्रचना केली आहे (Gerrymandering) ३. राज्याची पूर्ण सरकारी यंत्रणा नॅशनल कॉन्फरन्सला मदत करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत झालेल्या घटनासमितीच्या निवडणुका किती नि:पक्षपाती होत्या? पुढे शेख अब्दुल्लांना स्वतंत्र काश्मीरची स्वप्ने पडू लागल्यानंतर त्यांनाच नेहरूंनी तुरूंगात डांबले आणि बक्षी गुलाम महंमद राज्याचे पंतप्रधान झाले.त्यांच्या काळात याच घटना समितीने एकमताने भारतात विलीन व्हायचा ठराव पास केला. भारताचे म्हणणे असे की पाकिस्तानने सुरक्षा समितीच्या ठरावांची अंमलबजावणी केली नाही आणि नंतरच्या काळात काश्मीरच्या जनतेने निवडून दिलेल्या घटना समितीने भारतात सामील व्हायचा ठराव एकमताने केला तेव्हा This resolution of the constituent assembly of Jammu and Kashmir is as good as plebiscite. मुळातच या निवडणुकांमध्ये लांड्यालबाड्या झाल्या असतील तरी आपले हे म्हणणे योग्य आहे का? या सगळ्या भानगडीत पाकिस्तानची बाजू काळी आहे यात तीळमात्र शंका नाही. पण भारताची बाजूही तितक्या प्रमाणात पांढरी आहे का? अर्थात एक भारतीय नागरिक म्हणून हे सगळे करण्यात भारताचे हितसंबंध जपले गेले म्हणून माझा त्याला पाठिंबाच आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाने आपला स्वार्थच बघितला पाहिजे. तरीही मूलभूत प्रश्न राहतो की आपली बाजूही पूर्णपणे पांढरी होती का? क्लिंटन

सुनील 21/10/2010 - 21:27
काश्मिरबाबत आपली बाजू पांढरी कधीच नव्हती. जुनागड आणि हैदराबादला एक न्याय आणि काश्मिरला दुसरा न्याय लावून भारताने काश्मिर खोरे आपल्या पदरात ओढून घेतले. ह्याची सुरुवात आधीच झाली होते, जेव्हा मुस्लिम बहुसंख्य असलेला पंजाबचा गुरुदासपूर जिल्हा भारताला मिळाला (जम्मूला जोडणारा रस्ता ह्याच जिल्यातून होता). ह्या आणि इतर बाबतीतचे बरेच चर्वितचर्वण ह्या धाग्यावर अगोदरच झाले आहे.

सुधीर काळे 21/10/2010 - 22:57
क्लिंटन-जी, मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल धन्यवाद! हे खरे आहे कीं दोन्ही बाजूच्या (माझ्यासारख्या) जनतेला 'नेमकी' माहिती नक्कीच नाहींय्. अलीकडे डिजिटल युगात थोडी तरी दोन्ही बाजूची माहिती मिळू शकते. ’जकार्ता पोस्ट’मध्ये हा विषय ’नेमेचि येतो’ या नियमाप्रमाणे उसळतो व expatriate Indians आणि expatriate Pakistanis यांच्यामध्ये तुंबळ (शब्द)युद्धही जुंपते. त्यात मी अर्थातच भाग घेतो व त्यासाठी वाचनही करतो. Chatham House report मध्येही मी या विषयावर लिहिलेले आहे. ते तुम्ही इथे प्रतिसादात वाचू शकता. या सर्व कारणांमुळे मी बरेच Documents जमा केलेले आहेत. जरा पुन्हा एकदा नीटपणे organize करून तुम्हाला लिहतो! UNOच्या resolutionची प्रतसुद्धा कुठे तरी मी save केलेली आहे. त्यातही अशा प्रकारची खोटेपणाची कुठलीही तक्रार पाकिस्तानने केलेली दिसली नाहीं. पण ही सर्व कागदपत्रें पुन्हा शोधून त्यावर लिहायला जरा वेळ लागेल. बर्‍याचदा मला असे वाटते कीं आपल्या सरकारने आपली बाजू बळकट असूनही प्रचारात पाकिस्तानला आपल्यावर कुरघोडी करू दिली. उदा. UNOच्या resolutionमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे कीं सार्वमताआधी पाकिस्तानने आपले सैन्यच नव्हे तर इतर (मूळ काश्मीरचे नसलेले) लोकही बाहेर काढले पाहिजेत आणि त्यानंतरच सार्वमत घ्यायची भारतावर जबाबदारी आहे. पण पाकिस्तानने असे केलेले नाहीं पण तरीही सार्वमत न घेतल्याबद्दल आपल्यावरच पाकिस्तान गुरगुरत असतो. आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत व त्यामुळे सार्वमताचा प्रश्न आणखीच गुंतागुंतीचा बनला आहे. चॅथॅम हाऊसच्या अहवालानुसार काश्मिरी लोकांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हायचेच नाहीय्. त्यांना हवे आहे स्वातंत्र्य! पण त्याबद्दलही एकूण अठरापैकी फक्त चारच जिल्ह्यात त्याला ५० टक्क्यपेक्षा जास्त पठिंबा आहे. ते त्यांना सार्वमताद्वारे द्यायचे असेल तर काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत व बलुचिस्तानपासून आसाम-मणीपूर-नागालँड-अरुणाचलप्रदेशापर्यंत सगळ्यांनाच असे सार्वमत घेऊ द्यायला हवे. (कारण फाळणीच्या वेळी दोन्हीपैकी एका देशात विलीन व्हायचा एकच पर्याय होता. स्वतंत्र रहायचा पर्याय नव्हताच. तो आता आणायचा असेल तर त्या पर्यायाला काश्मीरपुरतेच सीमित कशाला ठेवायचे?) पण याला एक वेळ भारताची तयारी असेलही, आपल्या एकूण राज्यांतील ५-७ राज्ये वेगळी होऊ पहातीलही. पण पाकिस्तान अशा सार्वमताला तयार होईल काय? आज पाकिस्तान स्वतंत्र काश्मीरला पाठिंबा देत आहे कारण "एवी-तेवी आपल्याला मिळणार नसेलच तर भारतालाही मिळू नये" असाच त्यांचा कावा वाटतो. भारताच्या दूतावासात सध्याचा मिलिटरी ’आताशे’ एक काश्मिरी आहे. त्यानेच मला बरेचसे Documents दिले आहेत व तो मला कधीतरी (over a couple of drinks) गप्पा मारायला बोलावतोय्. पण अद्याप मुहूर्त लागलेला नाहीं. तुमच्या प्रतिसादानंतर त्यांना भेटण्याबाबत असलेल्या माझ्या motivationमध्ये खूपच भर पडली आहे. बघू कधी जमतेय् ते. भेटेन तेंव्हां त्याच्याशीही तुमच्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करून मी उत्तर देईन. सगळ्यात महत्वाची गोष्टही नजरेआड करता कामा नये आणि ती आहे "शिमला करारा"ची. त्या कराराने पूर्वीचे सारे करार बाजूला ठेऊन (supercede) नवा अध्याय सुरू केला. पण प्रत्यक्षात कुठल्याही करारावर सही करायची व नंतर तो करार पाळायचा नाहीं हाच पाकिस्तानचा खाक्या असल्यामुळे पाकिस्तानशी करार करायचाच कशाला असाच मला प्रश्न पडतो. हा फक्त आपलाच अनुभव नाहीं तर अमेरिकाही आज याच अनुभवातून जात आहे. विकीलीक्स, न्यूक्लियर डिसेप्शन वगैरे अनेक ठिकाणच्या वाचनानंतर माझे सध्या तरी असे मत झालेले आहे. कांहींही असो, पण मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल आपले कौतुक करावेसे वाटते. पण माझा मूळ मुद्दा नजरेआड न होवो! तो होता कीं गिलानींसारख्या नेत्यांच्या आवाहनावरून इतर स्थानिक व गैरसरकारी कार्यालये कांहींही करोत पण State Bank of India सारख्या केंद्र सरकारी संस्थांनी किंवा J&K च्या सरकारी कार्यालयांनी कामाच्या वेळांत बदल करणे बरोबर नाहीं.याबाबत सद्यपरिस्थिती काय आहे? या मुद्द्याने backseat तर नाहीं ना घेतली? शुभेच्छा!

सुनील 21/10/2010 - 23:12
इतर सगळे मुद्दे अनेकदा चघळले गेले आहेत त्याबद्दल चर्चा करण्यात आता स्वारस्य नाही. पण आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, ही विनंती. अन्यथा ही माहिती केवळ ऐकीव आहे असे सांगावे.

गांधीवादी 22/10/2010 - 09:01
>>ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, पुरावा म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे ? जालावरील विविध (केवळ एका नाही) वृत्तपत्रातील मजकूर 'पुरावा' म्हणून ग्राह्य धराल काय ?

सुधीर काळे 22/10/2010 - 10:13
पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां? ते मुद्दे वाचायची मला मनापासून इच्छा आहे. आधीच धन्यवाद (thanks in advance), काळे

सुधीर काळे 22/10/2010 - 11:20
क्लिंटन-जी, तुमचे सर्व दुवे मी इथल्या दूतावासातील माझ्या बर्‍यापैकी मैत्री झालेल्या आताशेला पाठवत आहे. सुदैवाने माझ्या पन्नाशीतल्या एका काश्मिरी मित्राचे वडील सध्या त्यांना भेटायला जकार्ताला आलेले आहेत. त्यांनाही हे दुवे पाठवीत आहे. ७५ च्या आसपासचे हे गृहस्थ तिथे राहिलेले आहेत व त्यामुळे "प्रथम-पुरुषी-एक-वचनी" माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. जे समजेल ते इथे नक्कीच पोस्ट करेन.

सुधीर काळे 08/10/2010 - 16:36
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/Omars-remarks-Protest-sit-in-staged-outside-assembly/articleshow/6712113.cms टाइम्समध्ये त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचे वृत्त अद्याप मिळालेले नाहीं. शोधत आहे. सापडल्यास इथे पोस्ट करेन. आपल्याला सापडल्यास कृपया पोस्ट करावे.

नितिन थत्ते 16/10/2010 - 14:45
सुरेख प्रतिसाद (पक्षी=हलकटपणा)

गांधीवादी 17/10/2010 - 07:14
अजून एक बातमी वाचली काश्‍मीर भारतात विलीन नाही, हे खरेच - कृष्णा नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीर हे राज्य भारतामध्ये विलीन झालेले नाही, तर ते भारताला येऊन मिळालेले आहे, असे तेथील मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान योग्यच आहे, त्यात काही गैर नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी आज म्हटले. उमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत बोलताना, आपले राज्य भारतात अद्याप विलीन झालेले नाही, ते केवळ भारताशी संलग्न आहे, असे म्हटले. स्वातंत्र्योत्तर काळात जुनागढ व हैदराबाद ही संस्थाने भारतात विलीन झाली, त्याप्रकारे जम्मू-काश्‍मीर विलीन झालेले नाही, त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरची तुलना या दोन संस्थानांशी करू नये, असेही उमर म्हणाले होते. कृष्णा यांनीही जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असे म्हटले होते. जर काश्मीर खर्च भारतात विलीन झालेले नसेल तर ते भारताचा अविभाज्य भाग कसे होऊ शकते ? तो हिस्सा का भारताच्या नकाशात दाखवायचा ? आम्ही लाऊन घेऊ सवय जसा असेल तसा नकाशा बघण्याची. आणि का त्या काश्मीर पायी इतका आटापिटा करायचा? आणि इतके मनुष्यबळ आणि पैसा का वाया घालवायचा ? उगाचच वर्षानुवर्षे त्यापायी का व किती डोकेफोड करायची ? जर आपलेच राज्यकर्ते 'काश्मीर आपले आहे कि नाही?' ह्याबाबतीत अजून संभ्रमित असतील तर सामान्य जनतेने काय समजावे ? वरील संपूर्ण चर्चा वाचलेली आहे, चर्चेत माननीय श्री सुधीर काळे, माननीय श्री नितीन थत्ते, आणि अजून बरेच मनानीय मिपा सदस्यांनी आपापल्या परीने भर टाकलेली आहे. चर्चा इथून पुढे योग्य दिशेने घेऊन जायची असेल तर नवीन,जुन्या सदस्यांना एक नम्र विनंती, अगोदर संपूर्ण चर्चा एकदातरी वाचून घ्यावी जेणेकरून त्याच त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा विचार करण्याचे टळेल. ह्या चर्चे नंतर भविष्यात होणार्या घडामोडी सविस्तर इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर त्यांचा उहापोह करावा. इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर ह्या विषयावर चर्चा होत राहणे हेच महत्वाचे.

सुधीर काळे 19/10/2010 - 08:52
आज सकाळी श्रीनगर व इतर भागातील 'दगडफेकी'मागचा सूत्रधार व 'हुर्रियत कॉन्फरन्स' या संघटनेच्या कडव्या गटाचा नेता मस्रत आलम याला अटक करण्यात जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांना मोठे यश मिळाल्याचे वृत्त वाचले. (DNA या वृत्तपत्राने या अटकेला Major breakthrough असे म्हटले आहे.) J&K चे IGP श्री. शिव मुरारी सहाय यांनी या बातमीच्या सत्यतेची ग्वाही दिली. सय्यद अली शहा गिलानी हे 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'च्या याच कडव्या गटाचे प्रमुख नेते आहेत. जम्मू-काश्मीर पोलिस गेले चार महिने मस्रत आलम यांच्या शोधात होते व त्याच्या अटकेला मदत होईल अशी माहिती देणार्‍याला दहा लाख रुपयाचे बक्षीसही पोलिसांनी जाहीर केले होते. खालील दुव्यांवर या अटकेची माहिती मिळू शकेल. (१) http://www.kashmirglobal.com/content/kashmir-hurriyat-leader-masrat-alam-arrested (२) http://www.dnaindia.com/india/report_hurriyat-hawk-masrat-alam-arrested-in-srinagar_1454559 तसेच 'टाइम्स'च्या संस्थळावर त्याबद्दलचा छोटासा व्हिडियोही आहे. या अटकेने प्रश्न सुटेल कीं आणखी गुंतागुंतीचा होईल हे पुढील कांहीं दिवसात समजेल. "Accede" आणि "Merge" या शब्दांबद्दल जी चर्चा मी वाचली त्यावरून हैदराबाद व जुनागढ तसेच इतर सर्व संस्थानेसुद्धा (Princely States) भारताला accedeच झाली आहेत Merge झालेली नाहींत असे वाचनात आले. तसेच ३७०व्या कलमातसुद्धा जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन असल्याचेही वाचले. या विषयाबद्दल अधिकारवाणीने बोलू शकणारे जर या संस्थळावर असतील तर त्यांनी या बाबीवर जरूर लिहून आम्हाला याबाबत ज्ञान द्यावे ही विनंती. श्री लाल कृष्ण अडवानींच्या ब्लॉगवरईल J&K IN THE GRIPS OF ANARCHY हा लेख वाचनीय आहे तो http://blog.lkadvani.in/blog-in-english/jk-in-the-grips-of-anarchy या दुव्यावर वाचता येईल. त्यातील पक्षनिहाय भाग वगळून बाकीचा भाग सर्वांनी वाचण्यासारखा आहे असे मला वाटते.

सुधीर काळे 22/11/2010 - 17:24
मी दुसर्‍या एका संस्थळावर बराच वावरतो. पूर्वी तिथे खूप लिहीतही असे पण अलीकडे ते कमी झाले आहे. पण तिथल्या फौजेतल्या एका भूतपूर्व डॉक्टरसाहेबांबरोबर बरीच ई-गट्टी झाली. त्यांना मी काश्मीरबद्दल विचारले असता हा प्रतिसाद आला. माझे (आणि कांहीं अंशी इतरांचेही) लिखाण नाहीं म्हटले तरी एक तर्‍हेने केवळ वाचनावर आधारलेले Armchair theoretizationच असते. शिवाय प्रत्येक जण नेमके काय वाचतो हाही प्रश्न आहेच. पण खाली दिलेले पत्र एका लष्करी अधिकार्‍याचे आहे म्हणून देत आहे. त्यात कांहीं नवीन विचारही पुढे आलेले आहेत. थोडक्यात ते म्हणतातः
  1. पाकिस्तान एकसंध देश नाहीं व केवळ भारतद्वेष त्यांना एकत्र ठेवत आहे.
  2. भारतीय लष्कराने केलेले अत्याचार वारंवार PTV वर दाखविले असल्याने आपण काश्मीर देऊन टाकला तरीही हा द्वेष व हे वैर संपणार नाहीं.
  3. पाकिस्तानबरोबरच्या काश्मीरबद्दलच्या चर्चा केवळ अमेरिकेच्या दबावाने होत असून त्याही केवळ पाकिस्तानने अल कायदाशी लढावे म्हणून होत आहेत.
  4. शस्त्रास्त्रे विकता यावीत म्हणून कुठल्याच पाश्चात्य राष्ट्राला या भागात शांतता नको आहे.
  5. त्यामुळे सार्वमत आणि काश्मीरमधील शांतता याबद्दलची चर्चा वरवरचीच आहे.
  6. धर्मांधतेमुळे काश्मिरी महिला कधीच पाकिस्तानमध्ये जायच्या बाजूने मतदान करणार नाहींत.
  7. गेले कांहीं दिवस हिंसेचा जो डोंब उसळला आहे त्याचा उगम काश्मिरी लोकांच्या रागात नसून पाकिस्तानच्या आणि हुर्रियतच्या नेत्यांच्या स्वार्थी हेतूंनी प्रेरित चिथावणीने होत आहेत.
  8. आर्थिक सुबत्ता आल्याशिवाय काश्मीर शांत होणार नाहीं व ती येण्यासाठी सर्वांना ते राज्य खुले व्हायला हवे व त्यासाठी भारतीय संविधानाचे ३७०वे कलम रद्द व्हायला हवे.
  9. ही हिंमत कुठलाही राजकीय पक्ष दाखवेल असे त्यांना वाटत नाहीं.
यात मी माझी मतें मांडू इच्छित नाहीं कारण ती आधीच मी मांडली आहेत. पण एका लष्करी अधिकार्‍याची मते मला मिळाली म्हणून इथे तेवढीच मांडत आहे. ही मते मी इथल्या कांहीं निवडक वाचकांनाही पाठविली होती. धन्यवाद. सुधीर काळे Opinion of an ex-Armed Forces Doctor on Kashmir Conflict November 8, 2010 --- On Sun, 31/10/10, K. B. Kale wrote: From: K. B. Kale kbkale@yahoo.com (Name of the recipient deliberately concealed) Subject: Chatham report Doctorsaheb, As promised, I am sending you the link (http://tinyurl.com/2ct482h “Chatham House: Pakistan Option Unpopular with Kashmiris”) a sort of opinion poll about wishes of the people of erstwhile Princely State of Kashmir on both sides of the border. At the bottom are many comments including mine. As an ex-member of the Armed Forces, your view point is most welcome and keenly awaited. Regards, K B Kale Dear Kalesaheb, I went through the Chatham report and the posts thereafter. I wish to put up a few points as purely my opinion based on my reading and understanding. Pakistan is not a uniform nation it is just a bunch of a few independent masses being brought together at partition being Muslim majorities and kept together by military rule. Sindhis and Punjabis don’t like each other. Baloochis have nothing common with Pakistan except the religion. NWFP and FATA run by their own rules of tribesman. With such an ethnically (and emotionally) diverse country there has been no effort made by their rulers to bring them to a national mainstream. The results are there for us to see. It is a failed state and the lawlessness extends to more than 50% of the nation (Pakistan). Given this situation the only thing which binds that nation is anti-India sentiments which have been systematically fomented over last 60 yrs. Time and again the atrocities by Indian security forces are shown on PTV to incite gullible youths and prepare them for Jihad to foment trouble in Kashmir. No ruler whether a democratically elected or military ruler has ever risked going against it. Thus it will be impossible for them to make peace with India even if we give them Kashmir in Toto. It will be a political suicide for the democratic leaders and will result in ouster from power for a military ruler. All these talks about peace in Kashmir are being forced by world communities lead by USA so that Pakistan can fight for them against AL-QAEDA. This is only on paper as US economy depends heavily on defense export. If India makes peace with Pakistan they will lose big revenue and a large no. of jobs in defense sector which is already showing signs of fatigue. So all this talk about plebiscite and peace in Kashmir are superficial Coming to Chatham! What is their method of interviewing people? What percentage of women formed the group? If you see the Kashmir women have traditionally been reasonably independent given that they see the ethos in India. They would never in dream vote to go with Pakistan given that Pakistan govt. and military has an Islamic agenda (for reasons of their own power stabilization). What has been signed or agreed by the Kashmir ruler or by Pakistan or UN is irrelevant. The valley was burning for last few months is not the anger of Kashmir youths it is clearly fomented by Pakistan and Hurriyat politicians for their own personal gains. The only way Kashmir can have lasting peace is rapid development of economy and reduction in unemployment which will bring the youth to mainstream. If you travel to Kashmir you realize that there is no industry (other than tourism which is also seasonal so Kashmir burns when the summer is over). Unless there is development it will be in same state. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). Will ever any Indian political party show this courage? I doubt Regards (Name of the respondent deliberately concealed)

अवलिया 22/11/2010 - 18:20
ह्या धाग्यावरची चर्चा थांबवुन दुसरा वेगळा धागा सुरु करण्यात काय अडथळा येतो?

सुधीर काळे 23/11/2010 - 09:10
कल्पना छान आहे! एकदा तसे करावेसे वाटले होते..... बघू हा नवा धागा कसा सुरू करायचा ते. मी या विषयावर सध्या जरा अधिक वाचन करत आहे.

सुधीर काळे 23/11/2010 - 09:17
समजा मला तिथे एकादा कारखाना टाकायचा असेल, पण अकाश्मिरी भारतीय म्हणून मला तिथे कुठल्याही स्थावर-जंगम खरेदीचा अधिकार नसेल तर मी असे कशाला करेन? भारताचा अविभक्त भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये असले व इतर साधे-सुधे अधिकार आम भारतीयांना नसतील तर तिथे न जाण्याकडेच कुठल्याही उद्योगपतीचा कल असणार. शिवाय हा विषय "कोंबडी आधी कीं अंडे" असा जरी असला तरी अशांत भागात कोण उद्योग टाकेल? फक्त सरकारच असा उद्योग टाकू शकेल पण तिथेही गिलानींच्या आज्ञेनुसार जर कामगार व अधिकारी काम करणार असतील तर त्या उद्योगाचीही "स्टेट बँक ऑफ इंडिया" होण्याची शक्यता आहेच.

नितिन थत्ते 23/11/2010 - 10:14
स्थावर मालमत्ता खरेदीचा अधिकार नाही हेच उत्तर अपेक्षित होते. परंतु स्थावर मालमत्ता खरेदी करता न येणे हे योग्य कारण नाही. सध्या पिंपरी चिंचवड, ठाणे बेलापूर आदि ठिकाणी उभे असलेले कारखाने त्या उद्योजकांच्या किंवा कंपन्यांच्या 'मालकीच्या' जमिनीवर उभे नाहीत. त्या जमिनी एम आय डी सीच्या मालकीच्या आहेत आणि कारखाने उभारणीसाठी लीजवर दिल्या आहेत. (लीजवरही जमिनी मिळू शकत नाहीत असे असेल तर खुलासा करावा). (काश्मीर बाहेरच्या) सरकारी कंपन्यांनी तेथे कारखाने उघडले होते. तश्या योजना आखून तेथल्या सरकारांनी उद्योग आकर्षित केले नाही हा त्या सरकारांचा दोष आहे असे काश्मीरींना सांगायला हवे. काश्मीरींना विकास झाला नाही कारण ३७० कलम असे सांगितले तर ते खोटे असेल.

सुधीर काळे 23/11/2010 - 11:19
१०० टक्के सहमत! हा त्या सरकारांचा दोष आहे>>

सुधीर काळे 23/11/2010 - 17:33
http://en.wikipedia.org/wiki/Article_370 या दुव्यावर ३७० कलमाची माहिती आहे, मी हे पान पूर्ण वाचलेले नाहीं. त्यात अनेक संदर्भही आहेत. ctrl+F वापरून Purchase हा शब्द शोधल्यावर खालील वाक्याने माझ्या दिशेने उडी मारली: Indian citizens from other states and Kashmiri women who marry men from other states can not purchase land or property in Jammu & Kashmir.[1] थोडक्यात काय तर भारतीय नागरीक तर सोडाच पण काश्मिरी महिलांनी बिगर काश्मिरी पुरुषाशी विवाह केल्यास त्यांनाही तिथे स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाहीं. [1] नंबरचा संदर्भ उघडल्यावर इंडियन एक्सप्रसमधील हा दुवा दिसला: http://www.indianexpress.com/oldStory/46240/ शीर्षक आहे: The price of a Bill पहिला परिच्छेद आहे: Madhu Kishwar has written about the Kashmir Bill that denies Kashmiri women the right to be considered permanent citizens of Jammu and Kashmir if they marry outside the state वगैरे वगैरे.... पूर्ण लेख मी अद्याप वाचलेला नाहीं. जरा सवडीने वाचेन. पण वर दिलेले संदर्भ नक्कीच दाखवितात कीं एकाद्या उद्योगपतीला जर तिथे उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्याला तिथे जमीन घेता येत नाहीं. शिवाय कायमची अशांती आहेच. या बाबत सरकारनेच पावले उचलली पाहिजेत. कांहींही न करता "जे होईल ते पहावे" हे सध्याचे धोरण मला तरी slow poisoning सारखेच वाटते. याने हळू-हळू (इंचा-इंचाने) काश्मीर आपल्या हातून जाणार आहे असेही मला वाटते. असे होऊ नये असेही अर्थातच वाटते. जय हिंद!!

नितिन थत्ते 23/11/2010 - 20:11
दुव्यांमध्ये जी माहिती दिली आहे त्याबद्दल शंका नाही. पण त्यावरून फक्त मालमत्ता विकत घेता येत नाही एवढेच दिसते. पण देशात इतरत्रही सगळे कारखाने/उद्योग स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर उभे केलेले नाहीत. त्यामुळे जमीन विकत घेता येत नाही हे कारखाने/उद्योग न उभारण्याचे कारण असणार नाही. त्याची कारणे वेगळी असू शकतील. जसे दुर्गम प्रदेश, खनिज संपत्तीची/कच्च्या मालाची अनुपलब्धता, उद्योग उभारण्यास आकर्षक धोरणे नसणे वगैरे. प्रत्येक गोष्टीचा संबंध ३७० कलमाशी लावता येणार नाही. (बाहेरच्या उद्योगाला लीजवर देखील जागा मिळू शकत नाही असे आहे का? याचा माहितगारांनी खुलासा करावा).

सुधीर काळे 24/11/2010 - 17:03
जकार्ताच्या दूतावासात असलेल्या काश्मिरी डिफेन्स आताशेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लीजवर जमीन मिळू शकते. तिथे जी हॉटेल्स वगैरे आहेत ती अशा 'लीज'वरच उभी आहेत. तरीही तिथे उद्योगपती कां जात नाहींत? जिवाची भीती, तिथली अशांती हेच एक कारण आहे कीं सरकारची उदासीनता? कीं आणखी कांहीं? काश्मिरी डिफेन्स आताशेच्या मते तेथील असुरक्षित स्थितीमुळेच उद्योग तिथे जात नाहींत!

नितिन थत्ते 24/11/2010 - 17:17
मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही एवढेच म्हणणे आहे. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). या वाक्यात इण्डस्ट्री तेथे येत नाही कारण ३७० कलम (आणि अशांतता) असे म्हटले आहे. अशांतता हे मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही.

अवलिया 24/11/2010 - 17:20
कृपया हा धागा बोर्डावर दिसणार नाही असे करावे. कुठेतरी कोपर्‍यात एक लिंक फक्त थत्ते आणि काळे यांनाच दिसेल अशी करावी. किंवा नवा धागा चालु करुन याला वाचनमात्र करावे.

नितिन थत्ते 24/11/2010 - 17:27
मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. (स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?)

अवलिया 24/11/2010 - 17:29
>>>मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. ओके. >>>(स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?) अपमान !

वेताळ 24/11/2010 - 20:12
भारतिय लोकाना काश्मिर प्रश्न किती जिव्हाळ्याचा आहे हे त्या भिकारचोटाला समजु दे एकदा. बाकी उद्योग काढायला काळेकाकाना काश्मिर मध्ये एकादा भुखंड देण्यात यावा अशी मी पतंप्रधानाना विनंती करण्याचे पत्र लिहण्याचा विचार करतो आहे.

सुधीर काळे 25/11/2010 - 07:28
३७० कलम आहे तोवर भूखंड कांहीं मिळणार नाहीं (मला लीजवर नक्को!). त्याऐवजी "श्रीखंड" द्यावे ही विनंती! तुमचे एक काम वाचवले!

नितिन थत्ते 25/11/2010 - 10:04
लेख प्रतिसादांच्या बाबतीत टॉप ५ मध्ये आला बरे !!!!!

सुधीर काळे 25/11/2010 - 11:59
ही श्रींची इच्छा! विषयच असा आहे कीं त्यात सर्वांना मत असते! हाहाहा!! यावरून नोबेल पारितोषिकाची आठवण झाली. अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन, वैद्यकशास्त्र यासारख्या विषयांची पारितोषिके जाहीर होतात तेंव्हा प्रत्येक जण "हो कां?" एवढेच म्हणतो. पण शांततेचे पारितोषिक जाहीर झाले रे झाले कीं सारे त्यावर तुटून पडतात. कारण त्या विषयाबद्दल सर्वांना थोडी-थोडी माहिती असते आणि त्या विषयावर प्रत्येकाला मत असते. काश्मीरचेही तसेच आहे! तुझा ई-मेल पाठव म्हणजे मी तुला माझे या विषयावरचे एक जुने गंमतीदार पत्र पाठवेन.

सुधीर काळे 07/12/2010 - 16:15
धन्यवाद! कालच गिलानी, अरुंधती रॉय यांच्या पाठोपाठ शाम लाल शर्मा या जम्मू-आणि-काश्मीरच्या काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यानेही काश्मीरला स्वातंत्र्य द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य बनवा आणि लडाख केंद्रशाशित प्रदेश करा असे 'मोला'चे उद्गार काढले तेंव्हां काँग्रेस नेत्यांची तोंडे लाल झाली ("Sharma's comments leave Congress leadership red-faced") असे वृत्त टाइम्सने दिलेले वाचले! "हे त्याचे वैयक्तिक मत आहे, काँग्रेस पक्षाचे मत आहे तसेच अचल आहे" वगैरे सारवासारवीही वाचली! पण मी कांहींही न लिहिण्याचे ठरवले होते. पण आपल्यासारखा कुणी देशभक्त या विषयाला पुन्हा kick-start करेल असे वाटलेच होते. तसे झालेही. पुनश्च धन्यवाद! मला एक शेरा (दुसर्‍या एका संस्थळावर मीच लिहिलेला) बरेच दिवसापासून लिहायचा होता पण तो आता उद्या लिहीन. कारण आज जरा दुसर्‍या कामात आहे. एकंदरीत "सरशी तिथे पारशी" ही म्हण बदलायला हवी असे दिसते. पण गिलानी-रॉयवर कांहींच कारवाई झाली नाहीं हे पाहून आणखी किती जणांची भीड चेपेल आणि जिभा वळवळू लागतील आणि चुरुचुरु बोलू लागतील ते पहाणे गमतीदार ठरणार आहे. पण आपल्या काश्मीरमधल्या माघारीला आता इंचात न मोजता मैलात मोजावे लागणार कीं काय अशी भीतीही वाटू लागली आहे. "आगे पर्देपर देखिये होता है क्या!"

गांधीवादी 08/12/2010 - 15:59
चांगला प्रश्न. उत्तर : आपण सर्व (भारतात राहणारे) भारतीय. जर वेळीच उपाय केले नाहीत तर मैला नुसता 'मोजून' भागणार नाही, तर तो 'साफ' सुद्धा करावा लागेल.

सुधीर काळे 08/12/2010 - 14:35
काल लिहिल्याप्रमाणे एका अन्य संस्थळावरील माझ्या एका लेखाला वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून दिलेला प्रतिसाद मी इथे पोस्ट करत आहे. टंकनाच्या किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त न करता तीन प्रतिसादांचा set इथे मी कॉपी-पेस्ट केला आहे. फक्त प्रश्नकर्त्याचे नांव आणि संस्थळाचे नाव xxxxx आणि yyyyy असे बदललेले आहे! माझा प्रतिसाद कांहीं जणाना पटेल/आवडेल अशी मला खात्री आहे तर कांहीं जणाना पटणार नाहीं/आवडणार नाहीं याचीही मला खात्री आहे. पण हे माझे प्रमाणिक मत आहे. वाचा तर! -------------------------------------------------------------------------------------------------- xxxxx | 1 November, 2010 - 10:46 सुधीर काळे साहेब, एक चांगले पुस्तक भाषांतर करुन आपण yyyyyकरांकरता देत आहात. भारताविरुध्द ज्या कारवाया पाकिस्थानात शिजतात त्यात काश्मीर स्वतंत्र करणे हे १९४८ पासुनची एक स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट वाटते. याला अरुंधती रॉय सारख्या लेखिका बळी पडल्याचे दिसते. भारताची या विरुध्द काही काउंटर स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट दिसते का ? की उगाच सहजा सहजी काश्मीर दिला अशी टिका सहन करावी लागु नये म्हणुन उर्वरीत भारतीयांचा बळी मिलिट्रीच्या रुपात दिला जातोय ? आपले मत या भाषांतराच्या खालील प्रतिसादात सांगावे ही विनंती. ------------------------------------------------------------- sudhirkale42 | 2 November, 2010 - 22:49 भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो. ज्या शत्रूकडे रोज आत्मघाती बाँबस्फोट करणारे, स्वतः मरणार हे माहीत असूनही मरायला तयार असणारे आणि दिवसें-दिवस कामावर न जाता रस्त्यावर उतरून दगडफेक करण्यासाठी वेळ देणारे आणि त्यात प्रणार्पण करायला तयार असलेले कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे. अजमेर दर्ग्याच्या स्फोटाच्या चौकशीत केवळ संशयापोटी 'रास्वसं'च्या नेत्यांवर अशोभनीय वेगाने अटकसत्र लादणार्‍या आपल्या सरकारला गिलानीविरुद्ध आणि अरुंधती रॉयविरुद्ध देशद्रोही भाषणे दिल्याचा सज्जड पुरावा असूनही अटक करायची हिंमत नाहीं! तिकडे राज्य चालवायचा कसलाही अनुभव नसलेला राहुल 'रास्वसं' आणि 'सिमी' या दोन संस्थांना एकाच मापाने मोजायला बसलाय्! मुस्लिम फुटीरतावादी ज्या एकीने या समस्येला तोंड देत आहेत ती एकी आपल्या सरकारात नाहींच. म्हणून आपल्या सरकारने केंव्हाच 'शेपूट घातले' आहे असेच मला वाटते. आपले पंतप्रधान कितीही माननीय असले तरी ते अस्सल नेते नाहींतच, ते आहेत हाडाचे सनदी नोकरी! "Accidental Hero" या चित्रपटात डस्टिन हॉफमन जसा ध्यानी-मनी नसताना अचानक एक 'हिरो' म्हणून प्रकाशझोतात 'ढकलला' जातो तस्सेच ते सोनिया गांधींच्या अचानक उपटलेल्या "आतल्या आवाजाला-Inner Voiceला" ध्यानी-मनी नसताना बळी पडलेले एक साधे-सुधे गृहस्थ आहेत. सज्जन आहेत. मृदुभाषी आहेत. नम्र आहेत. कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. दोन नंबरच्या पदाला सर्वस्वी लायक गृहस्थ आहेत. पण ते "नं.१" च्या लायकीचे नेते नाहींत. ते पक्के अनुयायी आहेत. नरसिंहरावांच्या 'नेतृत्वा'खाली त्यांनी अतिशय सुंदर (पण अनुयायाचे) काम केले व आर्थिक क्रांती घडवून आणली. पण तिचे खरे श्रेय हे नरसिंहरावांनाच द्यावे लागेल. जे सरकार अफजल गुरूसारख्या (गुरू कसला? हा तर (आतंकवाद्यांचा शिष्य उर्फ तालिब उर्फ तालीबान!) देशद्रोह्याला फाशी देण्याचा साधासुधा निर्णयसुद्धा घेऊ शकत नाहीं, तर ते आजचे 'मरण' (कुणाचे? अफजलचे कीं सरकारचे?) उद्यावर ढकलण्यासाठी कारणे शोधत असते त्याला काश्मीर प्रश्न सोडवायची कुवतच नाहीं. पण लोकशाहीत शेवटी असल्या टुकार नेत्यांना निवडून देण्याचे पातक आपल्याच माथ्यावर मारले जाते. मला भाजपचा मुळीच पुळका नाहीं. वाजपेयींनी जी पावले टाकली त्यातही बरीचशी चुकीची होती. काँग्रेसची तर बरोबर टाकलेली पावलेच शोधावी लागतील. मला आज तरी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे एकच नेतृत्व या देशात दिसते आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते जर पंतप्रधान झाले तर तेच हा प्रश्न सोडवू शकतील! बाकी सारे पोकळ पोलादी पुरुष! अडवानींनी तर आता सन्यास घ्यायला हवा. सुषमा स्वराज याही एक चांगल्या नेत्या वाटतात! तीच गोष्ट अरुण जेटलींच्याबद्दल म्हणता येईल. काँग्रेसमध्ये सगळेच "रामभक्त (सोनियाभक्त) हनुमान" आहेत त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक कसब दिसतच नाहीं. पण त्यातल्या त्यात कमल नाथ बरे वाटतात. माझे हे मत मी सहसा इतक्या हिरीरीने मांडत नाहीं. कारण मला जे वाटते त्यावर "ते अपुर्‍या माहितीवर आधारलेले आहे" असा सहज आरोप होऊ शकतो. पण याला विरोध करणारे फारच क्वचित् पर्यायी उपाययोजना सुचवितात. सध्या आहे तीच परिस्थिती पुढे चालू ठेवणे म्हणजे slow poisoning चाच प्रकार आहे असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटते! पहा पटते का! कुणाला मी दुखावले असेल तर क्षमस्व! ------------------------------------------------------------- xxxxx | 13 November, 2010 - 13:58 धन्यवाद काळे साहेब, आपल्या रोख ठोक मताबद्दल अत्यंत आभार. yyyyyकरांनी ही मते जरुर वाचावीत यासाठीचा हा खटाटोप होता.

निनाद मुक्काम … 08/12/2010 - 20:07
जेव्हा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे काश्मीर मध्ये मोसाद ची लोक भारतीय लष्कराला प्रती दहशतवादाच्या युद्धासाठी पारंगत करत आहे .यहुदी राष्ट्राच्या सैन्याप्रमुखाच्या काश्मीरमध्ये वार्या चालू आहेत .वैगरे वैगेरे अश्यावेळी जरा उर भरून यायचं .बाकी मग पाडगावकर व इतर मंडळी हुशार लेकाचे काहीतरी बौद्धिक खुळचट पणा करतात .पाकिस्तानी सत्ता केंद्रातील झरदारी चे अमेरिका पुरस्कृत सरकार सोडल्यास बाकीचे ३ स्तंभ म्हणजे त्यांची आर्मी /आय एस आय /कट्टर पंथीय व हमीद गुलच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त अधिकारी (ह्याच निवृत्त आय एस आय च्या अधिकाऱ्यांचे डी ला पूर्णपणे संरक्षण आहे .त्या मोबदल्यात डी ने त्यांना काराचीस्थित अनेक मोठ्या जमिनी विकत घेऊन दिल्या आहे .व हे अधिकारी लष्कराच्या अधिकार्याहून जास्त श्रीमंत झाले आहेत म्हणून डीचे निष्ठावान आहेत .) सध्या झरदारी हे अमेरिकेच्या फेकलेल्या खैरातीच्या इमानाला जागून सैन्य कारवाई तालिबान विरुध्ध करत आहेत .त्यामुळे ज्यांना आपण बनविले त्याच आपल्या धर्म बांधवाना कसे मारायचे ह्या द्विधा मनस्थित हे लष्कर आहे .मुळात पाकिस्तानी लष्कर हे झिया हूल हक च्या काळात धर्मांध झाले .देशापेक्षा धर्म महत्वाचा (मुळात झीयासाहेबानी देशच पूर्णपणे मुस्लीम करून ठेवला )त्यामुळे सिनियर ऑफिसरची ऑर्डर पळताना पाकिस्तानी लष्कर कुचराई करते. तालिबान विरुध्ध लढताना त्यांची सहानभूती हि तालिबानला असते .मग आता अमेरिका डू मोर हा नारा बुलंद करताना भारताच्या सीमेवर तैनात पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकडीला वझारीस्तान मध्ये पथ्वनुअसथि झरदारी व कयानी ह्यांच्यावर दबाव आणत आहे .त्यामुळे बाकीची तीन सत्ताकेंद्रे बिथरली आहेत .कारण अमेरिकन द्रोण हल्ले सुरु झाल्यापासून पाकिस्तानी सीमेलगत जनतेत प्रचंड असंतोष असून तालिबानच्या नावाने जवळ जवळ ३० गट तयार झाले आहेत हे सर्व गट स्वतंत्र पणे लढत देत आहे. व स्थानिक जनतेच्या पाठीब्याने गनिमी युद्ध लढत आहेत. .ह्या गटांपैकी तीन जेष्ठ गट हक्कानी नेटवर्क /हिकमतीयार ग्रुप /मुल्ला ओमार हे केवळ अमेरिका व नाटो सैन्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत .तर उरलेले पाकिस्तानी लष्कर व सरकारवर दबाव म्हणून पाकिस्तानी प्रमुख शहरात फिदायानी आतिषबाजी करत आहेत . ह्यात प्रमुख उल्लेखनीय गटाचे नाव तेहेरीके तालिबान (ह्याचा मृत नेता मसूद वर तो रॉ चा हस्तक असल्याचा जावई शोध प्रसार्माध्यामानी लावून बेनझीरचा मृत्यू व पाकिस्तानी शहरात अनेक आत्मघाती हल्ले (फिदायीनी )तो जबाबदार होता ,.अनेक आला ऑफिसर (आर्मी व आय एस आय चे ) च्या हत्याचे पातक व विदेशी नागरिक सुद्धा त्याच्या नावावर होते .(मी एकदा हॉटेलात पाकिस्तानी माणसाची चर्चा करताना ( मी भारतीय आहे कळल्यावर तेच शिळोप्याच्या गप्पा झाल्यावर मूळ मुद्यावर येतात ) म्हणालो रॉ ला काही करायला ठेवलेच नाही ह्या लोकांनी मुळात तालिबान निर्माती झाली ती अमेरिकेच्या सांगण्यावरून आता तालिबान नष्ट करायचे मनसुबे चालले आहेत ते अमेरिकेच्या सांगण्यावरून .येथे भारताचा प्रश्न येतोच कुठे ? त्या लोकांच्या घरावर द्रोण हल्ले करून बायका मुले वृध्द मरत आहेत .त्या द्रोण हल्याला इजाजत झरदारी व पूर्वी मूष साहेबांनी दिली आहे. तुमची पाक भूमी वापरायला (भारत आपली भूमी अमेरिका व रशिया कोणालाही वापरायला देत नाही लष्करी कारवायांसाठी ह्याची जगाला विशेतः अरब जगातला माहिती आहे .) तेव्हा हि पाकिस्तानी तुकडी भारतीय सीमेवरून वाझारीस्तानला जाणे म्हणजे २ प्रमुख गोष्टी होतील १) पाकिस्तानी लष्कराची प्राणहानी स्थानिक जनतेत असंतोष २) तालिबानी फिदायानी हल्य्यात वाढ म्हणजे पाकिस्तानी शहरे असुरक्षित ह्यावर जालीम उपाय म्हणजे काश्मीर प्रश्न धगधगता ठेवल्याने सीमेवर भारतीय सैन्य चौकस राहणार गस्त वाढवणार व त्या बहाण्याने पाकिस्तानी लष्कराची तुकडीला भारत सीमेवर सुखात राहता येईल (कारण भारतीय सैन्य स्वताहून कुरापत काढत नाही .) म्हणून २६ /११ च्या हल्यानंतर ह्या ३ सत्ता केद्रांची प्रबळ इच्छा होती कि भारताने हल्ला चढवावा ह्याने दोन गोष्टी झाल्या असत्या १) इस्लाम खतरेमे अशी बांग देऊन आपापसात लढणारे पाकिस्तानी आर्मी व दहशतवादी एकत्र आले असते ह्या .मूळ अमेरिकी व तालिबान मधील युद्धाकडे दुर्लक्ष करता आले असते २) महत्वाचे म्हणजे सध्या वझारीस्तान स्वात व ट्रायबल पाकिस्तानात लढणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकड्या भारतीय सीमेवर आल्या असत्या .व तालिबानला जरा ब्रीदिंग स्पेस मिळाली असती म्हणजे सहकार्याची जमवाजमव वैगेरे म्हणजे ओबामा प्रशासनाशी तालिबान नव्या जोमाने लढले असते. भारताच्या दृष्टीने निर्णायक युद्ध झाले नसते . नाहक प्राणहानी व अर्थ व्यवस्थेवर ताण . म्हणून काश्मीर मध्ये गिलानी चा अपघाती मृत्य वैगैरे झाल्यावर आपल्या सैन्याने व सरकारने मगरीचे अश्रू गाळणे .अशी चाणक्य नीती सध्याच्या काश्मीर प्रश्नावर उपाय दिसते .

सुधीर काळे 13/12/2010 - 11:28
छान लिहिले आहेस, निनाद! लिहीत रहा.... तुझ्या हॉटेल व्यवासायाच्या नोकरीमुळे तुझ्या पाकिस्तान्यांबरोबर बर्‍याच गप्पा-टप्पा होतात असे दिसते. या गप्पा-टप्पांवर आधारित एक 'रंगारंग' धागा तू काढावास असे मनापासून वाटते!

निनाद मुक्काम … 14/12/2010 - 22:18
शब्दिक चकमकींना मी गप्पा ची झालर चढवावी लागते .जेवढे आपण वाचले व यु ट्यूब वर पहिले ते कितपत सत्य आहे हे सामान्य पाकिस्तानी अफगाणी इराकी इराणी कुर्दिश लोकांपासून समजून घेण्यास आव्स्ते कारण प्रसर मध्यमे स्वताच अजेंडा राबवत असतात .सत्य हे नेहमीच दुर्लक्षिले जाते .पकिस्तानी लोक सध्या कट्टर पंथीय बनत चालले असून सरकार व काही प्रमाणात लष्करावरील त्याचं विश्वास डळमळीत झाला आहे .भारताचे वर्चस्व व विकास जे परदेशात आहेत व पाकिस्तांत शहरात आहेत त्यांना नाईलाजाने मान्य करावे लागते .सध्या ह्या देशात एवढी अंतर्गत बंडाळी आहे कि फोडा नि राज्य करा हे तत्व जरी आपल्या हेरखात्याने सरकारी आशीर्वादाने वापरले तरी उचित परिणाम साधला जाईल .(माझे कडवे मत असे आहे .आपल्या वरील काश्मीर व इतर भागांत हिरवा दहशतवाद कमी करायचा असेल तर ह्या देशाचा विकास साक्षरता ह्यांचा बोन्साय केले पाहिजे .जग प्रगत होत असतांना ह्यांना मध्ययुगीन प्रवास ह्यांना जगात एकटा पाडणार आहे .नक्की ह्या लोकांचे अंत रंग व खरे रूप मी नेहमीच गोर्यांसमोर उघडे पडतो (माझ्या सासर्यचा ग्रुप मध्ये ह्यांना शिव्या देनारा मी त्यांना हिरो वाटते कारण नाझी शिक्का अजून पुर्नपने पुसल्या न गेल्याने त्यांच्या देशात हि लोक स्वताच्या बापाचे राज्य असल्यासारखे राहतात .कर बुडवतात . त्यामुळे मनात प्रचंड खदखद आहे .)

सुधीर काळे 15/12/2010 - 09:03
'न्यूक्लियर डिसेप्शन'मध्ये झियांची कट्टर मुस्लिमांबद्दलची ओढ हा विषय चर्चिलेला आहे. इतकेच काय "पाकिस्तानी अणूबाँब सार्‍या 'उम्मा'चा" असेही त्यांनी जाहीर केले होते. (उम्मा Ummah म्हणजे मॉरिटानिया ते भारत यामधील सर्व मुस्लिम जनता.) झिया स्वतः देवबंदी या मुस्लिमांमध्येसुद्धा कट्टर समजल्या जाणार्‍या पंथाचे होते.

नितिन थत्ते 10/12/2010 - 19:46
टॉप ३ मध्ये आला बर्का हा धागा.....

सुधीर काळे 11/12/2010 - 10:41
मी विक्रमासाठी लिहिले नाहीं, देशाच्या हितासाठी लिहिले. धागा इतका लांब आपल्यासारख्या देशभक्तांनी केला. पहिली पोस्ट लिहिली तेंव्हां धागा इतका लांब होईल असे मला वाटलेसुद्धा नव्हते.

टारझन 13/12/2010 - 10:49
मी विक्रमासाठी लिहिले नाहीं, देशाच्या हितासाठी लिहिले.
अक्षरश: धसाढसा रडतोय ऑफिसात !! सगळी क्युबिकल्स मधली मुंडकी उठुन उठुन पहात आहेत. आम्हीच च्यामायला आलतु फालतु लिव्हतो !! देशसेवा आमच्यात नाहीच !! :( आज स्वतःचीच शरम वाटली .. चला किमान एक प्रतिसाद देऊन ह्या देशहितासाठी प्रसवलेल्या धाग्यात माझा खारीचा क्रिमरोल टाकतो. -(स्वदेश भक्त ) टारझन शिंग

नगरीनिरंजन 10/12/2010 - 20:26
हा धागा पाकिस्तानी सैनिक, काश्मीरातले अतिरेकी गट आणि चिनी सैनिक यांना डिट्टेलमध्ये वाचायला लावला तर ते नक्कीच काश्मीरचा नाद सोडतील असा मला विश्वास वाटायला लागला आहे.

सुधीर काळे 13/12/2010 - 10:47
१० डिसेंबरच्या *जकार्ता पोस्ट*मध्ये माझे काश्मीर तंट्याविषयीचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे (http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/letter-kashmir-dispute.html). जकार्ता पोस्टमधे काश्मीरच नव्हे पण कुठल्याही विषयावर भारताविरुद्ध कुणी लिहिले तर मी नेहमीच भारताच्या बचावात लिहितो. माझ्या वरील पत्राला त्या पत्राच्या खालीच एका Edo E. नावाच्या वाचकाने 'फासी झाका' नावाच्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात लिहिलेला "Pakistan’s human cockroaches" हा लेख "कॉपी-पोस्ट" केला आहे. तो जरूर वाचा. याला ५८०+ विक्रमी प्रतिसाद-बहुतेक सर्व पाकिस्तान्यांचे-आलेले आहेत. या लेखातील शेवटचे दोन परिच्छेद असे आहेत: There is such a sense of sickening moral superiority in Pakistanis, it needs to be addressed. All we care about is foreign policy, eager to point out the hypocrisies of the world, silent on our domestic, or even local life. Why should the world take what you say seriously, why should you be a regional power, or a leader in the comity of Islamic nations? Truth is, there is only one way to get change, and it’s not hanging the people who killed these boys. It is raising your voice to contradict people who advocate death for others, no matter who they are speaking of. To internalize that murder of any kind, for anyone is wrong. Sounds easy? Well just try it." या नंतर सदर 'जकार्ता पोस्ट'चा वाचक त्या लेखाचा दुवा देऊन लिहितो: http://tribune.com.pk/story/42158/pakistan’s-human-cockroaches/ I wonder if the Kashmiris want to become cockroaches... आधी मला वाटलं कीं मी Being Indian ची पाकिस्तानी आवृत्ती वाचतो आहे कीं काय! मग असेही वाटले कीं 'काश्मिरी लोकांच्या मनात काय आहे' याबद्दल आपल्या मनात जी शंकेची पाल चुकचुकत असते त्याचे मूळ आपल्या मनातील अपराधित्वाच्या भावनेत (guilty conscience-correct or ill-placed) आहे कीं ती शंका रास्त आहे?

वेताळ 13/12/2010 - 10:54
काश्मीर प्रश्न चर्चेने सोडवावा का? चर्चा करावी ती नेमकी कुणाशी करावी?का तो सोडवण्यास इतर कोणता मार्ग आहे? हे सर्व पहिले प्रश्न अपुर्णच आहेत्.धागा कर्त्याना नम्र विनंती आहे कि ह्या गोष्टीवर अजुनही उहापोह व्हायला हवा आहे.

सुधीर काळे 13/12/2010 - 11:18
मी इथल्या एका काश्मिरी मित्राला हेच विचारले (एंबसीवाला नव्हे) तर तो म्हणाला कीं भारत सरकारला हीच अडचण आहे कीं काश्मीरमधील आणि पाकिस्तानमधीलही कुणाशी त्यांनी चर्चा करावी! क्यूबेकच्या धर्तीवर एकतर्फी (unilateral) सार्वमत घेणे हा एक पर्याय (हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम्, जितो वा भोक्षसे महिम्'च्या थाटातला) मला चांगला वाटतो. त्यात धोके आहेतच. काश्मीर जाईल या धोक्यापेक्षा कदाचित् इतर ठिकाणी असेच मोहोळ उठेल कीं काय याची शक्यताही वाटते. पण "मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरे" या प्रणालीनुसार मला असे वाटते कीं आज भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाचा इतका अभिमान आहे कीं एरवी अकलेचे कसेही तारे तोडणारे भारतीय मतपेटीसमोर गेल्यावर 'ऐक्या'च्या बाजूनेच (in favour of 'Union') मते देतील अशी खात्री वाटते.

नितिन थत्ते 13/12/2010 - 11:27
आँ? सार्वमत घ्यायचे असेल तर ते काश्मीरींचे घ्यायला लागेल. आपली कल्पना सार्वमत म्हणजे काश्मीर भारतात ठेवावे की नाही हे भारतीयांना विचारण्याची दिसते. असले सार्वमत कोणीही घ्यायला तयार असेल. :) ब्रिटनने पण भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी, सद्दामने कुवेतच्या स्वातंत्र्यासाठी, श्रीलंकेने जाफनाच्या स्वातंत्र्यासाठी सहज घेतले असते. तशा सार्वमताला काही अर्थ नाही. कारण त्या सार्वमतात मी सुद्धा (तुम्ही म्हणता तसेच) काश्मीर भारतात ठेवावे असेच मत देईन.

सुधीर काळे 13/12/2010 - 11:39
नाहीं. गैरसमज झालेला दिसतो. काश्मीरबद्दल सार्वमत भारतातील काश्मिरींचेच घ्यायचे. हरलो तर उदक सोडून बाहेर पडायचे. जिंकलो तर मान ताठ करून राज्य करायचे. पाकव्याप्त काश्मीरवर आज आपली सत्ता नाहीं. पण आपल्या काश्मीरमधील हे सार्वमत जर आपण जिंकलो तर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रचंड उलथापालथ होईलच. पण त्यातून इतर राज्यांमधूनही जर अशाच मागणीचे मोहोळ उठले तर? त्यावरही सर्वमत घ्यायची वेळ आली तर? याचे आज भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाचा इतका अभिमान आहे कीं एरवी अकलेचे कसेही तारे तोडणारे भारतीय मतपेटीसमोर गेल्यावर 'ऐक्या'च्या बाजूनेच (in favour of 'Union') मते देतील अशी खात्री वाटते हे उत्तर होते.

नितिन थत्ते 13/12/2010 - 11:51
ओके. आपले म्हणणे खरे आहे. बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी इतरत्र होणार नाही.

अवलिया 13/12/2010 - 12:04
किंचित सुधारणा. बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी आज इतरत्र होणार नाही. उद्याचे काय? कदाचित वेगळा विचार डोके वर काढु शकतो. त्यामुळे "बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी इतरत्र होणार नाही" असे विधान ठामपणे सार्वकालिक तथ्य म्हणुन मांडता येत नाही असे मला वाटते.

तिमा 30/10/2011 - 10:47
महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या राज्यांचा मिळून एक वेगळा देश करता येईल का ? अशी मागणीही येऊ शकते.

पैसा 30/10/2011 - 14:01
गुजरात आणि कर्नाटक कशाला? आम्हाला कोकणीस्तान पाहिजे (मुंबईसकट)