या लेखाचा उद्देश स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एका महत्त्वाच्या कालखंडाविषयी माहिती देणे हा आहे. त्यानिमित्ताने लोकशाहीला असलेले धोके आणि धोक्यांची लक्षणे आणि त्यांपासून बचाव करण्याची गरज यांवर चर्चा करण्याचा आहे. १९७१ च्या मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीत "गरीबी हटाओ" या घोषणेच्या जोरावर काँग्रेस पक्षाने मोठे यश मिळवले. निवडणुकीनंतर थोड्याच काळात पूर्व पाकिस्तानचा प्रश्न निर्माण झाला. डिसेंबरात पाकिस्तानबरोबर युद्ध होऊन बांगला देशाची मुक्तता होऊन हा प्रश्न निकालात निघाला. युद्धातल्या यशामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता शिगेला पोचली. त्यांच्या कट्टर विरोधकांनीही 'दुर्गा' या शब्दात त्यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. पण युद्धाचे जे आर्थिक परिणाम असतात ते होतातच. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड तूट निर्माण झाली. १९७२ मध्ये देशाच्या काही भागात दुष्काळ पडला. त्यामुळे भाववाढ प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्याचबरोबर साठेबाजी, काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार वाढत होता. या विरुद्ध लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला होता. या असंतोषाला वाट करून देत विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून जयप्रकाश नारायण यांनी 'संपूर्ण क्रांती'चे आंदोलन सुरू केले. बिहार मध्ये सुरु झालेल्या या आंदोलनाचे लोण पुढे गुजरातमध्ये पसरले. एकूणात परिस्थिती इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे असे चित्र होते. गरीबी हटण्याचे तर काही चिह्न दिसत नव्हते. त्याच वेळी अजून एक महत्त्वाची घटना घडली. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींकडून पराभूत झालेले राजनारायण यांनी निवडणुकीत भ्रष्टाचार केल्याच्या, सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याच्या कारणावरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्याचा निकाल लागला. न्यायालयाने बहुतेक आरोप फेटाळून लावले असले तरी यशपाल कपूर यांच्या आपल्या पदाच्या राजीनामा देण्याच्या टायमिंगवरून इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द झाली. (टाईम मॅगेझीनने या निकालाचा उल्लेख Firing the Prime Minister for Traffic Ticket असा केला होता). इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून (सूक्तासूक्त मार्गाने) निर्णय फिरवून घेतला. तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांनी इंदिरा हटाव आंदोलनाची घोषणा केली. जयप्रकाश नारायण यांनी 'हे सरकार बेकायदेशीर असल्याने पोलीस, सैन्ये यांनी सरकारचे आदेश पाळू नयेत' असे आवाहन केले. तेव्हा बंगालचे मुख्यमंत्री असलेले सिद्धार्थ शंकर रे यांच्या सल्ल्यावरून इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांना आणिबाणी घोषित करायला सांगितले. "सिद्धार्थ रे घोषणेचे कागद सहीसाठी घेऊन येतील" असे राष्ट्रपतींना सांगण्यात आले. राष्ट्रपतींनी फुली मारलेल्या जागी सही करून २५ जून १९७५ च्या रात्री आणिबाणी घोषित केली. लगोलग सेन्सॉरशिप लागू झाली. आणि विरोधकांना गजाआड करण्याचे सत्र सुरू झाले. घटनात्मक हक्क तात्पुरते निलंबित झाले. मंत्रीमंडळातल्या काही बुजुर्ग नेत्यांनी याला विरोध केला पण त्यांना गप्प बसण्यास सांगण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल यांनी राजीनामा दिला. लोकनियुक्त सरकारला शांतपणे कामच करू द्यायचे नाही असे विरोधकांचे वागणे असल्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागल्याचे सांगण्यात आले. आणीबाणीच्या काळात संप वगैरेना बंदी होती. त्यामुळे सुरुवातीस उत्पादन वाढत असलेले दिसू लागले. जातीय दंगली बंद झाल्या. काही काळ तरी सरकार काम करीत असल्याचे दिसू लागले. सामान्यांनाही सरकारी कर्मचारी वेळेवर कामावर येत असल्याचे चित्र दिऊ लागले. काही प्रमाणात तेही खूष होते. विनोबा भावे यांनी अनुशासन पर्व या शब्दात आणिबाणीचे समर्थन केले. आता सगळे काही आलबेल होईल अशी जनतेची भावना झाली. ही तात्पुरती आणिबाणी आहे असे सुरुवातीस सांगितले गेले होते पण नंतर ती हटण्याचे नाव दिसेना. या काळात संजय गांधी, यशपाल कपूर, राजीव धवन आणि बन्सीलाल यांच्या चौकडीने इंदिरा गांधींना घेरून टाकले. सारे निर्णय या चौकडीच्या सल्ल्याने होऊ लागले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मिसा (Maintenance of Internal Security Act) कायद्याखाली विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्यात आले. शेवटी १९७७ च्या सुरुवातीस निवडणुकीची घोषणा झाली. निवडणुका होऊन काँग्रेस पराभूत झाली. इंदिरा गांधी स्वतः पराभूत झाल्या. संजय गांधी सुद्धा पराभूत झाले. पंतप्रधान निवडणुकीत पराभूत होण्याची भारताच्या इतिहासातली ही एकमेव घटना आहे. आणीबाणी आवश्यक होती का नव्हती यावर भरपूर चर्वितचर्वण झाले. इंदिरा गांधी यांनीही आणीबाणी ही आपली चूक झाल्याचे कबूल केले. या एपिसोडने सत्ताधारी सत्तेचा कसा गैरवापर करू शकतात तसेच त्याचे कशा प्रकारे समर्थन करू शकतात हे दिसून आले. शिवाय या घटनेमुळे भारताच्या लोकशाहीवर कधीही न पुसला जाणारा एक डाग निर्माण झाला.