मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

अफजल गुरू

नितिन थत्ते · · काथ्याकूट
अफजल गुरूला फाशी होणार तर. गृहखात्याने दयेचा अर्ज फेटाळण्याची राष्ट्रपतींना शिफारस केली आहे. आता अनावश्यक आणि काल्पनिक चर्चांना पूर्णविराम मिळायला हरकत नाही. योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.
वाचने 17705 वाचनखूण प्रतिक्रिया 76

शानबा५१२ Wed, 06/23/2010 - 11:26
अफजल गुरुने स्वःताही लवकर निर्णय व्हावा अशी दया याचिका(???) दीली होती.मग आता फाशी होइल असे संकेत मिळाले असतील म्हणुन सरकारने ष्रेय लाटण्यासाठीसुद्धा स्वःताचा सहभाग दाखवला असेल. ___________________________________________________ see what Google thinks about me! इथे

कापूसकोन्ड्या गुरुवार, 06/24/2010 - 12:01
मी Certified Internal Auditor (CIA)या परिक्षेची पुस्तके कुठे मिळतील हे पाहण्यासाठी गुगलत असताना अचानक खालची लिंक ( दुसर्‍या पानावर )मिळाली. खरं म्हणजे मला शॉकच बसला. त्यामध्ये लिहीलेली कोणतीही गोष्ट पटलेली नसताना लोक असा पण विचार आणि प्रचार करू शकतात याचे आश्चर्य वाटले. यातील शंभरातील एक टक्का जर खरा असेल तर काय अशी एक भयानक शंका मनाला चाटून गेली. हीच ती लिंक ----- If the charge-sheet against Raj Kumar Purohit and Sadhvi Pragya, accused in the Malegaon and other blasts, is read, it is clear that there was always some sort of collusion between the RSS and the ISI. The so-called nationalists, the Hindutva forces, took money to the tune of crores of rupees from the ISI! The IB knows about this transaction but is keeping quiet!---- मला या विषयात फारशी गती नाही तरी माहितगारांनी प्रतिक्रिया द्यावी.

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/24/2010 - 12:14
या लिंकची किंमत फारशी नाही. सनातन प्रभातमधल्या लेखनाइतकीच धरावी. नितिन थत्ते

II विकास II Wed, 06/23/2010 - 11:36
चांगला निर्णय. जे दयेचे अर्ज अफजलच्या आधी होते, त्यांचे काय झाले? होतकरुंनी हे पण वाचा. http://justiceforafzalguru.org/

चिरोटा Wed, 06/23/2010 - 11:37
गुरुने केलेला गुन्हा अर्थातच फाशी देण्याच्या योग्यतेचा होता. पोलिसांनी प्रमाणाबाहेर केलेले टॉर्चर आणि वकिल मिळू नये म्हणून केलेली खटपट,त्याच्या नातेवाइकांना पोलिसांच्या धमक्या ह्यामुळे काही लोकांना पोलिसांच्या तपासाबद्दल संशय होता.ह्यांच कारणांमुळे फाशी लांबली होती. P = NP

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 06/23/2010 - 11:39
बातमी वाचून आनंद वाटला. लोकांनी भरलेल्या करांतून गुन्हेगाराला पोसणे, या मुद्द्यावरून केलेले राजकारण आणि कोणालातरी ओलीस धरून अफजल गुरूला सोडतील अशी भीती या मुद्द्यांमुळे आनंद झाला. उशीरा का होईना, सरकारने कृती करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन. अदिती

मदनबाण Wed, 06/23/2010 - 11:48
चला आता अफजल्याचे देखील काउंट डाउन सुरु झाले !!! मदनबाण..... "Life is like a coin. You can spend it any way you choose, but you can only spend it once." Lillian Dickson

ऋषिकेश Wed, 06/23/2010 - 11:52
देर आये दुरुस्त आये. सरकारचे व तुम्हा आम्हा सार्‍यांचेच अभिनंदन
काल्पनिक चर्चांना पूर्णविराम मिळायला हरकत नाही
+१ ऋषिकेश ------------------ कोणीही जाहिरातीसाठी संपर्क न साधल्याने मीच माझ्या काहि आवडत्या ब्लॉग्सची जाहिरात करत आहे. या आठवड्याचा ब्लॉग: मराठी साहित्य, लेखकः नंदन

अमोल केळकर Wed, 06/23/2010 - 11:54
सरकारचे अभिनंदन. आता कुठल्याही निवडणूका जवळ नसल्याने लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी. अमोल केळकर -------------------------------------------------- भविष्याच्या अंतरंगात डोकावण्यासाठी इथे टिचकी मारा

मन Wed, 06/23/2010 - 12:37
नक हो नका असं करु. उद्या ह्यामुळं आणखीनच चवताळुन आय एस आय वगैरेनं जोरदार धमाके (दिवाळीचे नव्हे, दीवाळं काढणारे) सुरु केले तर?? सीमेवरची घुसखोरी दसपट वाढली तर? नकोच ... त्यापेक्षा चला पाया पडा बघु त्या पाकड्यांच्या. आणि शांतीचं तुण्तुणं बसा बरं वाजवत ते तुमच्या ढुं**खाली फटाके फोडत असताना. आणि हो,ह्या भल्या माणसाला दशकभर छळल्याबद्दल माफी मागुन मोकळे व्हा. म्हणजे मग मा. मौलाना मसुद अझर(संस्थापक :- लश्कर -ए- तोयबा, जैश्-ए-मुहम्मद) कसे भारतीय जेल मधुन सुटल्यावर( भारतीय विमान अपहरण्,डीसेम्बर१९९९) कराचीच्या रस्त्यावर भारताबद्दल प्रेमालाप करताहेत्,तसच हाही करत हिंडेल. उगाच काय्ला दशक भर त्रास दिला त्यला करदात्यांच्या पैशानं? अहो बमकावतील ना ते (जो पर्यंत ह्या शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत "ह्या देशात असल्या जनावराला फाशी होउ शकते" ह्यावर विश्वास न ठेवणारा ) मनोबा

शुचि गुरुवार, 06/24/2010 - 00:54
>> आणि शांतीचं तुण्तुणं बसा बरं वाजवत ते तुमच्या ढुं**खाली फटाके फोडत असताना.>> =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला|| नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||

गणपा Wed, 06/23/2010 - 13:00
अती झालं नी हसु आलं. जेव्हा तो फासावर लटकेल तेव्हाच विश्वास बसेल. (आता कसली अजुन एखाद विमान हायजॅक व्हायची वाट पहात बसलेत की काय कोण जाणे.) -गणपा

समंजस Wed, 06/23/2010 - 17:06
राष्ट्रपतींकडून निर्णय अजुन यायचा आहे. अफझल गुरू अजुनतरी फासावर लटकायचा आहे. फाइल पुढे सरकली यावर आनंद व्यक्त करण्याएवढा मी अल्पसंतुष्ट नाही(अतिरेकींच्या बाबतीत तर नाहीच) :| खालील घटनाक्रमावर नजर टाकल्यास लक्षात येइल सध्याच आनंद व्यक्त करणे योग्य का नाही ते [हे माझे व्यक्तीगत मत आहे. इतरांनी आनंद व्यक्त करायला माझी ना नाही] १. संसदभवना वर हल्ला = १३ डिसेंबर २००१ २. अफझल गुरू ला अटक = १५ डिसेंबर २००१ ३. खालच्या न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा) = १८ डिसेंबर २००२ ४. उच्च न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा कायम) = २९ ऑ़क्टोबर २००३ ५. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा कायम) = ०४ ऑगस्ट २००५ ६. फाशी देण्याची पुर्व निर्धारीत तारीख = २० ऑ़क्टोबर २००६ ७. फाशी लांबणीवर (दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे. राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सल्ल्याकरीता) ८. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला (दयेच्या अर्जाबाबत) = २३ जून २०१० ९. राष्ट्रपतींचा दयेच्या अर्जाबाबत निर्णय = ?? ?? ?? १०. फाशी देण्याची नवी तारीख (जर दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आला तर) = ?? ?? ?? ११. अफझल गुरू ला मृत घोषीत करण्यात आले तो दिवस = ?? ?? ?? जो पर्यंत ह्या शेवटच्या ३ क्रमांकांना (मुख्यत्वेकरून शेवटच्या क्रमांकाला) तारीख लाभत नाही तो पर्यंत मी अल्पसंतुष्टच राहणार X(

स्वप्निल.. Wed, 06/23/2010 - 17:54
असेच .. जोपर्यंत फाशी होत नाही तोपर्यंत अल्पसंतुष्टच!!

मन Wed, 06/23/2010 - 13:40
जरा हे बघा बरं. काही चुक असेल तर दुरुस्तिही मान्य आहे. १९९३ बाँब्स्फोट बाँबे.मृतांचा आकडा:- काही शे डीसेंबर २००१ काश्मीर संसदेवर कार बाँब चा मोट्ठा स्फोट .मृतांचा आकडा:- शंभरापर्यंत २००१,२००३,२००६ मधील मुंबई मधील स्फोट ट्रेन्,भाजीमंडई मधील स्फोट .मृतांचा एकत्रित आकडा:- काही हजार ह्या दशकात इतरत्र झालेले हल्ले आणी स्फोट :-बेंगलोर्,पुणे,जयपूर्,दिल्ली(राजधानी! ) (स्फोट + सशस्त्र हल्ला),गोवा, अहमदाबाद(स्फोट + सशस्त्र हल्ला),गुवाहाटी. मृत,गंभीर रित्या नुक्सान(शारीरिक आणि आर्थिक) झालेल्यांचा आकडा एकत्रित पणे दहा हजाराच्या आसपास. हे सगळं करण्यात निदान काही ५०-६० किंवा काही शे लोकांचा तरी सहभाग असवा(त्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात घटाना शक्य नाहित हे निश्चित.) (तरी अजुन संसद हल्ला आणि २६/११ मोजलं नाहिये.) काही हजार लोकांना विनाकारण कुत्र्यापेक्षा वाइट मारणारे हे, त्यातील्,शिक्षा(जाहिर) झालेले किती? तर हा एक अफजल गुरु. शिक्षेची अंमलबजावणी झालेले किती? नगण्य.किंवा शून्य च. आणि आमची प्रतिक्रिया? जाहीर झालेल्या शिक्षेबद्दल पोटभर आनंद. आख्ख्या system ला विचारायचं दिलं सोडुन "अरे उरलेल्यांचा हिशेब कुठे ठेवलाय भां**?" आनंद सजरा करताहोत त्याऐवजी. आनंदी आनंद आहे. विचार करु शकणारा वर्ग सुखवस्तु बनुन सुस्त आहे.विलासात रम्य आहे. काही जण इथुन निघुन श्रीमंत देशात जाताहेत. जो तो आपल्या रोटीवर तूप ओढुन घ्यायच्या मागं लागलाय. अहो, "पोलिस" ह्या शब्दाची खर तरं गुन्हेगारांना भीती वाटाय्ला हवी. जनसामान्य त्याला घाबरतात आणि गुंड (खाजगीत ) म्हणतात "म्यानेज करुन घेउ". सुरक्षा यंत्रणा महा भयंकर पद्धतीनं पाकड्यांनी पोखरुन काढलिये. दिसत नसला तरी लष्करात भ्रष्टाचार नाहिच्,असं नाही. आय एस आय चा एक एजंट थेट भारताचा संरक्षण मंत्री,काही काळ एका मोठ्या राज्याचा मुख्यमंत्री राहतोय. दाउदचं शेण खाणारी माणसं राजकारण तालावर नाचवताहेत. इक्डुन तिक्डुन सगळेच साटॅलोटे करुन जनतेला नागवताहेत्.मारहेत. जनताही सुस्त झोप्लिये. बाँब स्फोटानेही ती जन-निद्रा चिर्-निद्र होतिये, पण कुणी काही करायला तयार नाही. काही दिवसांपुर्वी "भारतात नकली चलन काही हजार कोटी रुपायांहुन अधिक वापरात आहे" अशी बातमी आली. नंतर "व्यवस्थित" दाबली. कारगिल युद्धाच्या वेळेला पाकड्यांनी हातात सापडलेल्या भारतीय सैनिकांना सोडाणं/युद्ध कैदी बनवणं तर दूर, आत्यंतिक वाइट हाल्-हाल करुन गुप्तांग वग्गैरे कापुन(आणि त्याही पेक्षा भयंकर हाक्ल करुन मारलं;इथं लिहु शकत नाही.) मारलं(अपवाद एअर फोर्स मधील नचिकेत) तरी आम्ही थंडच. मेलेल्या जवानांच्या शवपेटीत आम्हाला खायला लोणी दिसतय. गुंडांना मोकळं रान आणी सुष्टांना जगायची चोरी असलेल्या ह्या ठिकाणाचं काय होइल (असला तर) देव च जाणे. जागे व्हा .... फार उशीर होण्यापुर्वी जागे व्हा...... १८१८ पुर्वीही (खरं तर नंतर सुद्धा )अभिजन वर्ग असाच मजेत होता रे....... आपलाच, मनोबा

Pain गुरुवार, 06/24/2010 - 03:59
विचार करु शकणारा वर्ग सुखवस्तु बनुन सुस्त आहे.विलासात रम्य आहे. काही जण इथुन निघुन श्रीमंत देशात जाताहेत. मग तुम्ही काय केले आहे/ करता आहात ?

मन गुरुवार, 06/24/2010 - 09:04
काही सुचवु शकाल काय? तुम्ही-आम्ही,आअमचं-तुमचं ही बाकी वैयक्तिक चर्चा व्यनि किंवा खरडीतुन करणे इष्ट. बाकी धागा अफजल महाशयांच्या फाशीबद्दल आहे, त्याबद्दल म्हणणं इतकच आहे की अगणीत स्फोट ,हल्ले आणि जीवित्/वित्त हानी होउनही आख्ख्या दशकभरात एखाद्यालाच सजा घोषित(अंमलात येणं बाकी असताना) करुन आपण हर्षभरित होतोय. केवळ शिक्षेच्या शिक्कामोर्तबावर खुश होणं पुरेसं असेल तर धन्य आहे. आपलाच, मनोबा

Manoj Katwe गुरुवार, 06/24/2010 - 07:10
सरळ सरळ हा देश सोडून दुसरीकडे (अमेरिकेत) निघून जाने ( आमच्या सारखा) दुसरीकडेसुद्धा मरण येणारच आहे पण निदान सुरक्षा तरी कैक पटीने चांगली आहे. नाहीतर परत ब्रितिशान्ना आवाहन करने की हा देश ताब्यात घ्या आणि जरा सुधारावा. कोणताही राजकीय पक्ष भारत सुधरवु शकणार नाही. भारत देश कही पुढील १००० वर्ष तरी सुधार्न्याची चिन्ह दिसत नहीं. कोणाला दिसत असतील तर नक्की सांगावे. परवाच पेपरात बातमी आली होती की भारतातील मानसे ही माश्या पेक्शा स्वस्त आहेत.

इरसाल Wed, 06/23/2010 - 15:34
साहेबानु भोपाल कांड विस्मरणात जावून लोकांचे लक्ष्य दुसरीकडे वळावे नाहीतर सरकार कोसळेल ह्या भीतीपायी त्याची फाशी लवकर करण्याचा प्रयत्न चालवलाय त्यांना जनतेच्या भावनांशी आणि भरलेल्या करशी काही घेणे देणे नाहीये

नितिन थत्ते Wed, 06/23/2010 - 17:17
>>भोपाल कांड विस्मरणात जावून लोकांचे लक्ष्य दुसरीकडे वळावे अच्छा, म्हणजे इतके दिवस 'फाशी द्या - फाशी द्या' अशा ज्या मागण्या व्हायच्या त्यापण अशाच कुठुनतरी लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असायच्या वाटते..... ;) नितिन थत्ते

प्रदीप Wed, 06/23/2010 - 18:35
अफझल गुरूच्या सजेची टाईमलाईन वर समंजस ह्यांनी व्यवस्थित दर्शवली आहे. त्यातील सेशन्स कोर्ट, हाय कोर्ट वगैरेही जाऊं देत, सुप्रीम कोर्टाने ती सजा उचलून धरली ४ ऑगस्ट २००५ साली. आता त्यानंतर ५ वर्षांनतरही ती अंमलात आणलेली नाही. थत्त्यांनी आता 'अनावश्यक' (हे कोण व कसे ठरवणार-- पण ते राहूंदे , तसा काही जणांचा दृष्टिकोन असू शकतो) आणी 'काल्पनिक' चर्चा बंद व्हाव्ह्यात असे सुचवले आहे. असली चर्चा 'काल्पनिक' म्हणजे नक्की काय हे समजलेले नाही. आरोप काल्पनिक होते का? का ही व्यक्तिच काल्पनिक आहे? का इतकी वर्षे भिजत घोंगडे पडले आहे, हे काल्पनिक आहे? का ह्या अंमलबजावणीच्या दिरंगाईबद्दल जी कारणे जनमानसात चघळली जातात ती काल्पनिक आहेत? आता ह्या परिस्थितीत लोकांनी काय करावे असे त्यांचे म्हणणे आहे? जेव्हा न्यायप्रदान काहीही सबळ कारण न दर्शवता पुढे ढकलले जाते तेव्हा त्यामागील कारणांविषयी चर्चा होणारच. त्यात खरे खोटे बरेच काही असणार. तसे होऊ नये म्हणून जर काही अजून प्रक्रिया सरकार-दरबारी सुरू असेल, तर ती नक्की काय आहे, जे जनतेस सांगण्याची जबाबदारी, ज्या लोकशाहीचे आम्ही नगारे पिटतो, तीत कोणाची असते बरे? आता मी जे लिहीतोय ते अगोदरही मी लिहीलेले आहे, पण ह्या चर्चेच्या दरम्यान नितीन थत्ते ह्यांचे लक्ष त्याकडे वेधण्यासाठी इथे ते मुद्दाम पुन्हा लिहीतोय. इंडोनेशियात २००२ साली बाली येथे झालेल्या भीषण बाँम्बिंगच्या तीन सूत्रधारधारांना २००८ च्या नोव्हेंबरात फायरिंग स्क्वॉडला सामोरे जावे लागले. शिक्षा ठोठावल्यानंतर ५ वर्षांत तिची अंमलबजावणी तेथील सरकारने केली. इंडोनेशिया जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. तिथे (व आग्नेय आशियामधे) जेम्मा इस्लामिया ही धर्मांध मुस्लिमांची संघटना अनेक वर्षे धूमाकूळ घालत होती व आहे. शिक्षा कन्फर्म झाल्यावरही ह्या तिघांनी तेथील कायद्यानुसार फायरिंग स्क्वॉडने मरण न देता, शरियानुसार (त्यांच्या म्हणण्यानुसार-- खरे खोटे माहित नाही--) शिरच्छेद करून आपल्याला देहांत देण्यात यावा अशी मागणी केली होती, तीही तेथील सरकारने तात्काळ व ठामपणे फेटाळून लावली. शिक्षेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तिथे कसलीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली नाही. मॉरल ऑफ द स्टोरी: आपल्या जनतेवर, त्यांतील मुस्लिमांवर आपल्या कांग्रेस सरकारचा विश्वास आहे असे दिसत नाही. जे धैर्य इंडोनेशियाने दाखवले ते आपल्या येथे शॉर्ट सायटेड राजकिय पक्ष दर्शवू शकत नाहीत, ही आमची मोठी शोकांतिका आहे. आणि अगदी सुजाण नागरिकही वेळप्रसंगी त्यांचे समर्थन करत रहातात, त्यांचे अ‍ॅपोलोजिस्ट बनतात, ही त्यापूढील शोकांतिका आहे!

चिरोटा Wed, 06/23/2010 - 19:23
बाकी देशांचे माहित नाही पण असल्या प्रकरणांत आपले पोलिस्/तपास यंत्रणा नीट गृहपाठ करत नाहीत असे आढळून येते.महाराष्ट्रात ए.टी.एस.चे तर बर्‍याचवेळा हसे झाले आहे. ह्या प्रकरणाचे माहित नाही पण बर्‍याच वेळा कुणाला तरी संशयित म्हणून उचलायचे,बुकलायचे,खोटे वदवून घ्यायचे आणि मग काही काळाने(किंवा कोर्टाने सांगितल्यावर) सोडून द्यायचे हे प्रकार बर्‍याचवेळा घडतात. सध्या चालु असलेल्या पुणे जर्मन बेकरीचे उदाहरण घ्या-(http://www.hindustantimes.com/Pune-blast-suspect-Abdul-Bhatkal-released-on-bail/Article1-558099.aspx ) Even Union Home Minister P Chidambaram had issued a statement complimenting the ATS for the breakthrough. However, the statement was diluted later and the Home Minister cautioned the police to verify all the facts. इकडे ए टी एस. ने संशयाताने शस्त्रे दुबईहून आणली,मुंबईत वाटली असे म्हंटले होते आणि छोटा शकिल टोळीचा हा माणूस आहे असे म्हंटले होते. प्रत्यक्षात काहीच पुरावा नाही!! म्हणून ग्रुहमंत्र्यांना पोलिसांना नीट काम करण्याचा सल्ला द्यावा लागला! ह्या अशा प्रकरणांमुळेच सुजाण नागरिकांचा पोलिसांवर भरवसा रहात नाही. P = NP

प्रदीप Wed, 06/23/2010 - 19:35
हे आर्ग्युमेंट कसे लागू होते, ते समजावून सांगाल का? * इथे सर्व न्यायनिवाड्याची प्रक्रिया (सेशन्स कोर्ट--> हाय कोर्ट--> सुप्रीम कोर्ट) पूर्ण झालेली आहे. ज्या कोर्टांचे हवाले तुम्ही देताय, त्यांनी इथे शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. * ह्या प्रक्रियेतही आपल्याकडे दिरंगाई असते, ती आता इतकी अंगात भिनली आहे, की तिच्याविषयी फारसे आता कुणी तक्रार करत नाही. निदान ह्या केसमध्ये तरी तो मुद्दा नाही. * दयेचा अर्ज ५ वर्षे का 'झाकून ठेवला गेला' ह्याविषयी जनता साशंक आहे. 'अनावश्यक व काल्पनिक' वादाच्या मुद्द्याचे मूळ इथे आहे, चुकिच्या पोलिस तपासात नव्हे.

नितिन थत्ते Wed, 06/23/2010 - 22:43
बराच वेळ खपून मोठ्ठा प्रतिसाद टंकला होता. तो पूर्वपरीक्षणात उडून गेला. ~X( आता पुन्हा उत्साह राहिला नाही. जनमानसात जी कारणे चघळली जातात तीच काल्पनिक होती असे म्हणायचे आहे. दयेचा अर्ज पाच वर्षे का झाकून ठेवला हा प्रश्न विचारणे योग्य आहे पण तो मतांसाठी झाकून ठेवला हे उत्तर आवडीचे असले तरी काल्पनिक आहे. एरवीपण सीमेपलिकडे तथाकथित कठोर कारवाई न करण्याचे कारण बोटचेपेपणा असे सांगितले जाते. (बोटचेपेपणा का तर मुस्लिम दुखावतील) तेही काल्पनिक असल्याचे धनंजय यांनी २००९ च्या सुरुवातीस लिहिलेल्या एका लेखात दाखवले होते. तथाकथित कठोर कारवायांची उदाहरणे म्हणून नेहमी इस्रायलची उदाहरणे दिली जातात. या कारवाया उद्देश्यांमध्ये कितपत यशस्वी होतात हे अशा याद्यांवरून लक्षात येईल. ही यादी तर फक्त आत्मघातकी हल्ल्यांची आहे. इस्रायल ज्या कठोर कारवाया करते त्या बहुधा DomestIc Consumption असाव्यात आणि त्या करून दहशतवादावर विजय मिळवता येत नाही. फक्त काहीतरी केल्याचे समाधान मिळत असेल. तरीही इस्रायलचे उदाहरण देऊन तशा कारवाया आपण करीत नाही कारण आपल्या राज्यकर्त्यांचा बुळेपणा असे म्हटले जाते. नितिन थत्ते

हुप्प्या Wed, 06/23/2010 - 23:30
कॉंग्रेसने मुस्लिम लांगूलचालनाकरता गुरुच्या फाशीचे घोंगडे भिजत ठेवले होते हे खोटे हे कसे ठरवले म्हणे? मग नक्की कारण काय होते? मुळात काँग्रेस हे कारण असल्याचे कबूल करेल का? मग सिद्ध कसे करणार? त्यामुळे इनडायरेक्ट पुरावेच बघावे लागणार. गांधी (इंदिरा, राजीव व मोहनदास) ह्यांच्या हत्या, मकबुल भटची फाशी ह्या प्रकरणी सरकारने चक्रे पटापट फिरवून निकाल दिले आणि लोकांना फासावर दिले. संसदेचा हल्ला प्रकरण तितकेच महत्त्वाचे होते आणि त्याकरता अशी दिरंगाई करणे अक्षम्य आहे. मला वाटते २६/११ मुळे कसाबसारखा थोर (हाय प्रोफाईल) गुन्हेगार फाशीच्या लायनीत आला आता गुरुची केस (गुरुला नव्हे) लटकवली तर कसाबची केस लटकवली जाईल आणि मग जास्त गदारोळ होईल. ह्या भीतीमुळे गुरुची फाईल कांकणभर का होईना हलली. हा दावा सिद्ध करणे अशक्य आहे पण २६/११ झाले नसते तर गुरुचे घोंगडे भिजतच राहिले असते अशी माझी खात्री आहे. इस्रायलच्या कठोर कारवायांमुळे दहशतवाद संपला नाही. पण त्या कारवाया केल्या नसत्या तर इस्रायलच संपले असते असे मला वाटते. आता हेही सिद्ध करणे अशक्य आहे. पण जो देश चहुबाजूने हिंस्र देशांनी वेढलेला आहे जे देश इस्रायलचा पराकोटीचा द्वेष करतात अशा देशाला कठोर उपाय योजणे हे अत्यावश्यक आहे. तो त्यांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. (आपण आपले मऊ मेणाहूनि धोरण असेच ठेवले तर लवकरच तो आपल्याही अस्तित्वाचा प्रश्न बनेल.)

प्रदीप गुरुवार, 06/24/2010 - 11:22
दयेचा अर्ज पाच वर्षे का झाकून ठेवला हा प्रश्न विचारणे योग्य आहे पण तो मतांसाठी झाकून ठेवला हे उत्तर आवडीचे असले तरी काल्पनिक आहे.
असेल कदाचित. पण खरे कारण काय आहे, काय असू शकते? सीमेपलिकदील कारवाई काय, इस्राएल काय.. ह्या सगळ्यांचा गुरुच्या शिक्षेच्या विलंबाशी संबंध काय हे समजले नाही. तरीही थोडक्यात: * सीमेपलिकडे कारवाई करणे सोपे नाही, आणि मी तरी आतापर्यंत कुठल्याही चर्चेच्या दरम्यान तसे काही करावे हे सुचवलेले नाही. * इस्त्राएलच्या बाबतीत हुप्प्या ह्यांनी दिलेल्या उत्तराशी १०० % सहमत आहे. फक्त एकचः तुम्ही विकीवरीले दिलेली यादी तुम्हीच नीट पाहिली असेल असे मानतो. नसेल तर काही बाबींकडे तुमचे लक्ष वेधतो-- (१) २००१-२ साली बाँबिंग्स चाळीशीच्या घरात होती, ती पुढे कमीकमी होता २००७-८ पर्यंत १ च्या आकड्यावर आलेली आहेत. (२) १७ नंबरचा तक्ता पहावा, २००२ साली २३७ मॄत्यू झाले, ते उत्तरोत्तर कमीकमी होत २००८ साली १ वर आलेले आहेत. अजून गरज भासल्यास इथेही पहावे. इस्राएलच्या बाबतीत इतका विदा पहाण्याची निदान मलातरी जरूर भासत नाही, कारण मी ज्या प्लॅनेटवर रहातो, त्यावरील बातम्यांतून हे प्रसंग अगदी नगण्य असावेत इतके कमी झाल्याचे गेल्या काही वर्षांत मला जाणवत आहे. कुणी दुसर्‍या प्लॅनेटवर रहात असल्यास असले विदे धुंडाळाणे त्या व्यक्तिस जरूरीचे असावे. मी इंडोनेशियाचे उदाहरण मुद्दाम दिले होते. ते अर्थातच तुम्हाला व तुमच्यासारख्या कांग्रेस अ‍ॅपोलोजिस्टांना अडचणीचे वाटले असल्याने त्याविषयी तुमचे काहीही भाष्य नाही. आणी ते मौन बोलके आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/24/2010 - 11:47
>>कांग्रेस अ‍ॅपोलोजिस्टांना अडचणीचे हे तुमचे मत बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे मी काही दिवसापूर्वी 'अफजल गुरूला फाशी देऊ नये असे प्रतिपादन करणार्‍या राम जेठमलानींना भाजपने राज्यसभेची उमेदवारी दिल्याचा' धागा काढला होता. तो तसाच संघ/भाजप अ‍ॅपोलॉजिस्टांना अडचणीचा वाटल्याने बहुतेकांनी (याच अफजल गुरूच्या नावाने काँग्रेसवर टीका करणार्‍यांनी) त्यावर प्रतिसाद देण्याचे टाळले होते. (काँग्रेसवर टीका करताना काँग्रेसचे नाव घेऊन टीका....भाजपची पाळी आली की सगळेच राजकारणी अशी मोघम टीका हा प्रकार नेहमीच पहायला मिळतो). नितिन थत्ते

प्रदीप गुरुवार, 06/24/2010 - 13:02
सांगायचे झाले तर म्हातार्‍या, 'कभी आर, कभी पार' असल्या पार बावळट धोरणांच्या, लेच्यापेच्या (आठवा: कंदाहार) भाजपाविषयी मला अजिबात सहानुभूति नाही. ती तशी कधीच नव्हती असे मी म्हणत नाही, कारण त्या पक्षाच्या सुरूवातीस व नव्वदीच्या दशकात ते काही करतील असे वाटत होते, नंतर माझा भ्रमनिरस झाला. येथे मी चर्चा करावयास लागल्यापासून भाजपाची मी अगदी जाहीर टिंगलच केलेली आहे. प्रत्येक चर्चेत, प्रत्येक जण भाग घेईलच असे नव्हे. राम जेठमलानीच्या धाग्यातील तुमच्या मतांशी १०० % सहमत होतो व आहे, हे इथे मुद्दाम नमूद करतो.

समंजस गुरुवार, 06/24/2010 - 12:12
प्रदीप यांच्याशी सहमत. देशाशी(जनतेची) सुरक्षितता ही प्रभावी संरक्षण यंत्रणा आणि प्रभावी प्रतिहल्ला यंत्रणा यावर निर्भर करते. भारता कडे ह्या दोन्हींचा अभाव आहे. इस्त्राएल आणि अमेरीका यांचं अतिरेकी हल्ल्याबद्दलचं असलेलं झिरो टॉलरन्स हे धोरणच कारणीभूत आहे त्या देशावर कमीत कमी अतिरेकी हल्ले व्ह्यायला(भारताच्या तुलनेत). त्याकरीता ह्या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाला आणि तेथील जनतेला(नेतृत्वाचं समर्थन केल्याबद्दल) पुर्ण श्रेय द्यायला हवे.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 00:49
जेव्हा न्यायप्रदान काहीही सबळ कारण न दर्शवता पुढे ढकलले जाते तेव्हा त्यामागील कारणांविषयी चर्चा होणारच. त्यात खरे खोटे बरेच काही असणार. तसे होऊ नये म्हणून जर काही अजून प्रक्रिया सरकार-दरबारी सुरू असेल, तर ती नक्की काय आहे, जे जनतेस सांगण्याची जबाबदारी, ज्या लोकशाहीचे आम्ही नगारे पिटतो, तीत कोणाची असते बरे?
लोकशाहीत सरकार जनतेस जबाबदार असते, इतपत सहमत. मात्र, माझ्या समजुतीप्रमाणे, ही जबाबदारी, संसदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी त्याबद्दल चौकशी केली असता त्याला उत्तर द्यायला बांधील असणे, इथवर येऊन संपते. त्याउपर प्रत्येक गोष्टीचे जनतेस आगाऊ जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी सरकारवर नसावी, ते दर वेळेस धोरण म्हणून फायद्याचे (practical policy) नसावे आणि धोरण म्हणून कितीही फायद्याचे वरकरणी वाटण्यासारखे असले तरी ते शक्य किंवा आवश्यकही नसावे. तसेही प्रत्येक धोरणाचे प्रत्येक सोम्यागोम्याला समजेल असे जाहीर स्पष्टीकरण सरकार देऊ लागले आणि "सीतेच्या चारित्र्या"वर संशय घेणार्‍या प्रत्येक "धोब्या"ला (ही गोष्ट मूळ रामायणातील की प्रक्षिप्त हा मुद्दा येथे पूर्णपणे अवांतर आणि गैरलागू आहे. पर्यायी उदाहरण: "भुंकणारा कुत्रा". आठवा: राजीव गांधी आणि राम जेठमलानी. "त्या" घटनेचे तपशील आता पूर्णपणे विसरलेलो असल्याने येथे देऊ शकणार नाही. पण श्री. राजीव गांधी यांचे श्री. जेठमलानी यांना उद्देशून "मी प्रत्येक भुंकणार्‍या कुत्र्याला उत्तर देणार नाही" अशा प्रकारचे उद्गार निश्चित आठवतात. यातील भाषा असंसदीय असली, तरी मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आणि प्रस्तुत चर्चेस लागू आहे.) उत्तर देत बसले, तर काहीही काम करू शकणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या धोरणाचे किंवा कृतीचे जाहीर स्पष्टीकरण न देता काम करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला आहे, आणि जनतेला तसे जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी किंवा बांधिलकी सरकारवर नाही, आणि सरकार जनतेस असे कोणतेही जाहीर स्पष्टीकरण देणे लागत नाही. त्यापुढे, लोकशाहीत लोकांचे असे प्रश्न अथवा आक्षेप अथवा शंका संसदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी मांडल्या असता त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी अथवा बांधिलकी सरकारवर निश्चितच असावी. मात्र त्याकरिता योग्य ते प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी अशा लोकनियुक्त प्रतिनिधींची आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींना काही प्रश्न नसल्यास किंवा दिलेल्या उत्तरांनी त्यांचे समाधान झाल्यास त्यापुढे सरकारची कोणतीही जबाबदारी नसावी. लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे कामच ते आहे - लोकांचे प्रतिनिधित्व करणे. प्रश्न विचारण्यात, आणि उत्तरांनी समाधान होण्यात. किंवा उत्तरांनी समाधान होईपर्यंत प्रश्न विचारत राहण्यात. (समाजात "सीतेच्या चारित्र्यावर शंका घेणार्‍या धोब्यां"चे आणि "भुंकणार्‍या कुत्र्यां"चे प्रमाण मोठे असते. त्यांना उत्तर द्यायला किंवा त्यांचे समाधान करायला सरकार लोकशाहीत बांधील नाही. पण लोकशाहीत आपल्या वतीने अशी शंका घ्यायला किंवा भुंकायला असे "धोबी" किंवा असे "कुत्रे" आपापले प्रतिनिधी संसदेत पाठवू शकतात. त्या प्रतिनिधींच्या शंकांना किंवा भुंकण्याला उत्तरे द्यायला सरकार लोकशाहीत बांधील आहे. शंका घ्यायच्या की नाही/भुंकायचे की नाही, हा त्या प्रतिनिधींचा प्रश्न. शंकांना मिळालेल्या कोणत्या उत्तरांनी किंवा भुंकण्याला मिळालेल्या कोणत्या हाडांनी समाधानी व्हायचे, आणि कोणत्यांमध्ये समाधान न मानता आणखी शंका घेत राहायच्या/आणखी भुंकत राहायचे, हाही त्या प्रतिनिधींचाच प्रश्न. प्रतिनिधींनी शंका घेतली नाही/भुंकले नाहीत, किंवा समाधानाने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने शंका घ्यायचे/भुंकायचे थांबले, की सरकारची जबाबदारी/बांधिलकी संपली. यानंतर जी जबाबदारी किंवा बांधिलकी उरते, ती सरकारची नसून त्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींची. जनतेकडे. "सीतेच्या चारित्र्यावर शंका घेणार्‍या धोब्यां"कडे/"भुंकणार्‍या कुत्र्यां"कडे. लोकांच्या/"सी.चा.शं.घे. धोब्यां"च्या/"भुं. कुत्र्यां"च्या वतीने संसदेत प्रश्न विचारण्याची/सी.चा.शं घेण्याची/भुंकण्याची जबाबदारी पार पाडण्या-न पाडण्याबद्दल. आणि त्याची अंमलबजावणी/वसुली लोकशाहीत पुढच्या मतदानाच्या वेळच्या मतपेटीतून होते. किंवा होऊ शकते. किंवा व्हावी अशी अपेक्षा असते. याचाच अर्थ, हे सर्व घडण्याकरिता योग्य ते प्रतिनिधी निवडून देण्याची जबाबदारी अंतिमतः लोकांची आहे. सरकारची नव्हे. या सर्वात जनतेच्या, "सी.चा.शं.घे. धोब्यां"च्या किंवा "भुं. कुत्र्यां"च्या प्रश्न विचारण्याबद्दलच्या/सी.चा.शं. घेण्याबद्दलच्या/भुंकण्याबद्दलच्या कोणत्याही हक्काची पायमल्ली झाल्याचे मला तरी दिसलेले नाही.) याव्यतिरिक्त, लोकशाहीत काही मर्यादित परिस्थितींत न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारकडून स्पष्टीकरण मिळवणे हेही शक्य असावे, असे वाटते, पण त्याबद्दल किंवा त्याच्या तपशिलांबद्दल खात्री नाही. तसे शक्य असल्यास त्याही परिस्थितीत अशी याचिका दाखल करण्याची जबाबदारी जनतेची (स्पष्टीकरणाकांक्षी व्यक्तीची, संस्थेची अथवा गटाची) असावी, सरकारची नव्हे. तसेच अशा याचिका स्वीकाराव्या की फेटाळाव्या, किंवा कोणत्या परिस्थितीत स्वीकाराव्या आणि कोणत्या परिस्थितीत फेटाळाव्या, हे ठरवण्याचा अधिकार किंवा तसे स्वातंत्र्य हे अंतिमतः न्यायालयाकडे असावे, असे वाटते. चूभूद्याघ्या. - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 00:56
तसेही प्रत्येक धोरणाचे प्रत्येक सोम्यागोम्याला समजेल असे जाहीर स्पष्टीकरण सरकार देऊ लागले आणि "सीतेच्या चारित्र्या"वर संशय
येथे सोम्यागोम्या नावाचे एक सदस्य आहेत, त्यांना उद्देशून वरील विधान नसल्याचे डिस्क्लेमर आवश्यक वाटते. संपादक मंडळाने नोंद घ्यावी.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 00:58
माझ्या विधानात "प्रत्येक सोम्यागोम्याला" असे शब्द आहेत. श्री. सोम्यागोम्या (सदस्य) हे सर्व सोम्यागोम्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी आहेत काय? तसे असल्यास (आणि केवळ तसे असल्यासच) आणि केवळ त्यांनी (आणि केवळ त्या क्षमतेतच) तशी शंका घेतल्यास (अथवा भुंकल्यास) त्यास उत्तर द्यायला (किंवा हाड द्यायला) मी बांधील आहे. अन्यथा..... हाड्! - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 01:03
श्री पंगा, इतरत्र झालेल्या संपादनामुळे असा उपप्रतिसाद टंकावा लागला. संपादकीय मंडळाच्या धोरणानुसार सदस्यनाम असतांना त्या प्रतिसादाला संपादीत केले जाते. त्यामुळे you are barking at a wrong tree.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 01:21
इतरत्र झालेल्या संपादनामुळे असा उपप्रतिसाद टंकावा लागला.
याबाबत किंचित असहमत आहे. उपप्रतिसाद देण्याची आपल्यावर कोणीही सक्ती केली नसून आपण तो स्वखुशीने दिलेला असल्यामुळे "टंकावा लागला" असे म्हणणे सयुक्तिक होणार नाही असे वाटले. "टंकावासा वाटला" हा पर्याय सुचवू इच्छितो.
संपादकीय मंडळाच्या धोरणानुसार सदस्यनाम असतांना त्या प्रतिसादाला संपादीत केले जाते.
संपादकीय मंडळाच्या नियुक्त प्रतिनिधीने या धोरणाच्या उल्लंघनाबद्दल मला प्रश्न विचारल्यास त्यास उत्तर द्यावयास मी बांधील आहे; अन्य कोणास नाही.
त्यामुळे you are barking at a wrong tree.
मी कोणावरही भुंकलेलो नाही. (असतो, तर इतके सारे भिन्नभिन्न शब्द वापरून एवढा प्रतिसाद टंकण्याऐवजी पानभर "भू भू भू भू" असे टंकले असते. मग त्याचा कोणीही कसाही अर्थ घ्यावा.) त्याव्यतिरिक्त, आपण झाड आहात अशीही माझी समजूत नाही. (असती, तर भुंकण्याऐवजी आपला इतर काही उपयोग केला असता. असो.) मी केवळ (गरज नसतानासुद्धा, suo motu) एक सामान्य (to whomsoever it may concern स्वरूपाचे) स्पष्टीकरणात्मक विधान केले, आणि (कोणी शंका विचारण्याऐवजी यदाकदाचित भुंकल्यास अतिरिक्त काळजी म्हणून) एक हाड फेकले. ते हाड नेमके पायाचे आणि त्यातही मोडके निघाले (हलन्त), याने कशावरही काहीही फरक पडू नये. (चूभूद्याघ्या.) - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 01:30
...त्यास उत्तर द्यावयास मी बांधील आहे
ती बांधिलकी असण्याचे काही कारण नाही. बांधिलकीची चर्चा करण्याची गरज कळली नाही. तुम्हाला कुणी काही प्रश्न विचारला होता का? (आत्ता मात्र प्रश्न विचारला आहे.)

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 01:39
बांधिलकीची चर्चा करण्याची गरज कळली नाही.
बांधिलकीची चर्चा "मला करावीशी वाटली म्हणून" या तत्त्वावर, suo motu केलेली आहे. मला वाटल्यास आंणि मला वाटेल तेव्हा कोणतीही पूर्वसूचना न देता ती मी बंद करू शकतो. ती चालू ठेवण्याची अथवा बंद करण्यापूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना देण्याची जबाबदारी अथवा बांधिलकी मजवर नाही. (हे विधान करण्याचीही नाही. हेही विधान मी मला वाटले म्हणून, suo motu केलेले आहे.)
तुम्हाला कुणी काही प्रश्न विचारला होता का? (आत्ता मात्र प्रश्न विचारला आहे.)
या प्रश्नाचे उत्तर मी आपणास देणार नाही असे मी ठरवलेले आहे. (ही माहितीसुद्धा मी आपणास काही गरज नसताना, केवळ मला हुक्की आली म्हणून देत आहे. यापुढे अशी हुक्की मला दर वेळी येईलच, अशी अपेक्षा करू नये. हुक्की समाप्त.) - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 01:50
यापुढे अशी हुक्की मला दर वेळी येईलच, अशी अपेक्षा करू नये.
मुळीच नाही. खरे तर 'डिस्क्लेमर' या उपप्रतिसादानंतरची सर्वच चर्चा अनपेक्षित आहे.
हेही विधान मी मला वाटले म्हणून, suo motu केलेले आहे.
मीही मला वाटले म्हणून, suo motu म्हणूनच सर्व विधाने केलेली आहेत.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 03:34
...त्यास उत्तर द्यावयास मी बांधील आहे
ती बांधिलकी असण्याचे काही कारण नाही.
अधिक विचाराअंती, आपल्या या मुद्द्यात तथ्य आहे या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो आहे. कृपया माझा उपरोल्लेखित वाक्यांश, '...त्यास उत्तर द्यावयास मी बांधील आहे असा दावा कदाचित केला जाऊ शकेल (अर्थात मला तसे वाटत नाही)', असा बदलावा. तसेच त्यापुढील 'अन्य' या शब्दापूर्वी 'मात्र' हा शब्द घालावा. सुधारित वाक्य पुढीलप्रमाणे: "संपादकीय मंडळाच्या नियुक्त प्रतिनिधीने या धोरणाच्या उल्लंघनाबद्दल मला प्रश्न विचारल्यास त्यास उत्तर द्यावयास मी बांधील आहे असा दावा कदाचित केला जाऊ शकेल (अर्थात मला तसे वाटत नाही); मात्र अन्य कोणास नाही." सुचवणीबद्दल धन्यवाद. - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 03:42
संपादकीय मंडळाच्या नियुक्त प्रतिनिधीने
संपादक मंडळ प्रतिनिधीस नियुक्त करते असे वाटत नाही. किंबहूना संपादक मंडळाचा कुठलाही सदस्य हा मिपाच्या धोरणांच्या अखत्यारित प्रश्न विचारण्यास पदसिद्ध आहे, हे इतरत्र अनधिकृत व विस्कळीतरित्या प्रसिद्ध (मी संकलित केलेल्या) झालेल्या मिपा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कळते. तेव्हा 'संपादकीय मंडळाच्या नियुक्त प्रतिनिधीने' ऐवजी 'संपादक मंडळाच्या कुठल्याही सदस्याने' असा सूक्ष्म बदल सुचवू इच्छितो.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 04:48
माझ्या दृष्टिकोनातून, मला प्रश्न विचारणारा/री (अथवा विचारू पाहणारा/री) संपादक मंडळाचा/ची कोणता/तीही सदस्य/स्या हा/ही संपादक मंडळाने खास माझ्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्त केलेला/ली संपादनमंडळाचा/ची प्रतिनिधी ठरतो/ते. येथे संपादक मंडळाचा/ची संबंधित सदस्य/स्या हा/ही स्वनियुक्त प्रतिनिधी असण्याची बाब गौण आहे. अशी (स्व)नियुक्ती ही संबंधित व्यक्तीने आपल्या संपादक मंडळाच्या सदस्यत्वाच्या क्षमतेत केलेली असणे हा महत्त्वाचा मुद्दा. - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 05:30
तुमच्या दृष्टीकोनातून संपादक मंडळाने प्रतिनिधी नियुक्त केलेली पण संपादक मंडळाची सदस्य नसलेली व्यक्तिसही उत्तर देण्यास बांधिल असणे (किंवा तसा दावा करू शकणे) सूचित होत आहे. ते तुम्हाला मान्य असल्यास अर्थातच तुमचा शब्दप्रयोग योग्य आहे.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 01:32
त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या धोरणाचे किंवा कृतीचे जाहीर स्पष्टीकरण न देता काम करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला आहे, आणि जनतेला तसे जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी किंवा बांधिलकी सरकारवर नाही, आणि सरकार जनतेस असे कोणतेही जाहीर स्पष्टीकरण देणे लागत नाही.
वरील विधान पूर्णपणे खरे नाही. २००५ साली पारीत झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याची आठवण करून देऊ इच्छितो. The Right to Information Act (RTI) is a law enacted by the Parliament of India "to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens. The Act applies to all States and Union Territories of India, except the State of Jammu and Kashmir - which is covered under a State-level law. Under the provisions of the Act, any citizen (excluding the citizens within J&K) may request information from a "public authority" (a body of Government or "instrumentality of State") which is required to reply expeditiously or within thirty days. (विकिवरून)

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 01:42
योग्य. पण याही परिस्थितीत ही माहिती विचारण्याची प्राथमिक जबाबदारी नागरिकाची आहे, असे वाटते. नागरिकाने पृच्छा केल्याशिवाय आगाऊ स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी अथवा बांधिलकी सरकारकडे नसावी, असे वाटते. - पंडित गागाभट्ट.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 02:54
ठीक. म्हणजे "सी.चा.शं.घे. धोब्या"ची किंवा "भुं. कुत्र्या"ची योग्य ते शुल्क भरून आणि योग्य त्या प्रक्रियेतून जाऊन अधिकृत लेखी विचारणा करण्याची तयारी असल्यास, त्याची दखल घेण्याची आणि बहुतांश परिस्थितीत त्याला उत्तर देण्याची मर्यादित जबाबदारी अथवा बांधिलकी सरकारवर आरटीआयमुळे येते. आणि त्याकरिता त्या "सी.चा.शं.घे. धोब्या"स अथवा "भुं. कुत्र्या"स काही विशेष पात्रता असण्याची आवश्यकता नाही. हेही मान्य. याही परिस्थितीत, सरकारची प्राथमिक जबाबदारी अथवा बांधिलकी ही "विवक्षित काळात माहितीच्या विनंतीस उत्तर देणे" अशी आहे, "विचारलेली माहिती पुरवणे" ही नव्हे, असे त्या विकीदुव्यावरील माहितीच्या प्राथमिक परीक्षणावरून वाटते. (अर्थात, माझी ही समजूत चुकीची असू शकेल.) थोडक्यात, सरकारचे (विवक्षित काळात पुरवलेले) "उत्तर" हे "विचारलेली माहिती पुरवण्यास नकार" ("आपण विचारलेली माहिती आम्ही आपणास पुरवू शकत नाही. क्षमस्व.") अशाही स्वरूपाचे असू शकते, असे वाटते. अर्थात तसे झाल्यास त्याबद्दल अपील करण्याचा अधिकार नागरिकास आहे, हाही भाग आहे. आणि अपील म्हटले म्हणजे ते फेटाळले जाण्याची शक्यताही त्याबरोबर येत असावीच. शिवाय "कोणकोणत्या विषयांबद्दल माहिती पुरवता येण्यासारखी नाही" याची किमान यादीदेखील आहे. थोडक्यात, हा अधिकार "माहितीचा" (माहिती मिळवण्याचा) नसून "माहिती विचारण्याचा" (आणि माहिती विचारलेली आहे या बाबीची किमान दखल घेतली जाण्याचा) आहे, असे वाटते. आणि त्याकरिताही एक ठराविक पद्धत अथवा प्रक्रिया आहे, असे दिसते. (म्हणजे, "सह्यामोहीम" किंवा "ईपत्रांचा भडिमार" किंवा "वाचकांच्या पत्रां"तील अथवा "अग्रलेखां"तील अथवा "मिसळपावा"वरील, "सरकार याचे स्पष्टीकरण देण्याची तसदी घेईल काय?" छापाचा मजकूर, यांची कोणतीही दखल घेण्याची बांधिलकी सरकारवर नसावी.) त्याकरिता शुल्कही आहे, असेही दिसते. (शिवाय विचारलेली माहिती नाकारण्याचा मर्यादित प्रमाणातला हक्क सरकारजवळ तरीही आहे, असे वाटते.) पण हा सर्व माझा मुख्य मुद्दा नसल्याने सोडून देऊ. पण कोणत्याही परिस्थितीत, लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी (संसदेत) किंवा जनतेने थेट (आरटीआयमार्फत, शुल्क भरून आणि योग्य प्रक्रियेतून) प्रश्न विचारल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आगाऊ जाहीर स्पष्टीकरण देण्यास सरकार (लोकशाहीतसुद्धा) बांधील असते, असे वाटत नाही. (माझा मूळ मुद्दा हा होता.) - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 03:43
थोडक्यात, हा अधिकार "माहितीचा" (माहिती मिळवण्याचा) नसून "माहिती विचारण्याचा" (आणि माहिती विचारलेली आहे या बाबीची किमान दखल घेतली जाण्याचा) आहे, असे वाटते.
सरकारदरबारी या कायद्याचे नाव 'माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५' असे आहे. माहिती विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तिला असणे हे ट्रिवियल आहे. उदा. क्ष व्यक्तिस य व्यक्तिचे वेतन विचारण्याचा अधिकार आहे. परंतु य ही व्यक्ति ती माहिती देण्यास बांधिल नाही*.
सरकारची प्राथमिक जबाबदारी अथवा बांधिलकी ही "विवक्षित काळात माहितीच्या विनंतीस उत्तर देणे" अशी आहे, "विचारलेली माहिती पुरवणे" ही नव्हे, असे त्या विकीदुव्यावरील माहितीच्या प्राथमिक परीक्षणावरून वाटते.
'माहितीला उत्तर देणे' यात 'विचारलेली माहिती देणे' किंवा 'माहिती देण्यास नकार देणे' या दोनच गोष्टी करता येतात. (माहिती उपलब्ध नाही, पुरेशा वेळात देता येणार नाही हे 'माहितीला उत्तर देणे' असले तरीही ग्राह्य धरले जाणार नाही.) 'माहिती देण्यास नकार देणे' यासाठी कलम ८ मध्ये निकष घालून दिलेले आहेत व ते काटेकोरपणे पाळले जाणे आवश्यक आहे. 'फाशी देण्यास विलंब का लागत आहे?' अशी माहिती विचारल्यास त्या निकषांचा भंग होतो असे सकृद्दर्शनी (प्रायमा फेसी) वाटत नाही.
पण कोणत्याही परिस्थितीत, लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी (संसदेत) किंवा जनतेने थेट (आरटीआयमार्फत, शुल्क भरून आणि योग्य प्रक्रियेतून) प्रश्न विचारल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आगाऊ जाहीर स्पष्टीकरण देण्यास सरकार (लोकशाहीतसुद्धा) बांधील असते, असे वाटत नाही. (माझा मूळ मुद्दा हा होता.)
प्रस्तुत चर्चेनंतर आपला मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. त्याआधी हा मुद्दा स्पष्ट नव्हता. संदर्भ: कायद्याची मराठी प्रत *क्ष व य नावाचे सदस्य मिपावर असल्यास वरील उल्लेख त्यांना उद्देशून नाही, हे स्पष्ट करतो.

पंगा गुरुवार, 06/24/2010 - 04:37
माहिती विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तिला असणे हे ट्रिवियल आहे. उदा. क्ष व्यक्तिस य व्यक्तिचे वेतन विचारण्याचा अधिकार आहे. परंतु य ही व्यक्ति ती माहिती देण्यास बांधिल नाही.
येथे य या व्यक्तीजवळ (किमान) दोन पर्याय आहेत. १. क्ष च्या प्रश्नाची दखल न घेणे (इग्नोर), आणि २. क्ष ला माहिती पुरवण्यास स्पष्ट नकार देणे. माहिती (विचारण्याच्या) अधिकारान्वये सरकारजवळ पहिला पर्याय उपलब्ध नाही. (दुसरा पर्याय मर्यादित प्रमाणातच उपलब्ध आहे, पण तो मुद्दा वेगळा.) याचा अर्थ विचारलेल्या प्रश्नाची किमान दखल घ्यायला सरकार बांधील आहे. अशा अर्थाने "माहिती (विचारण्याचा) अधिकार" आहे असे म्हटले होते. (अन्यथा माहिती विचारण्याचाही अधिकार नसल्यास प्रश्न दाखलही करून न घेतल्यास सरकारचा प्रश्न सुटला.)
सरकारची प्राथमिक जबाबदारी अथवा बांधिलकी ही "विवक्षित काळात माहितीच्या विनंतीस उत्तर देणे" अशी आहे, "विचारलेली माहिती पुरवणे" ही नव्हे, असे त्या विकीदुव्यावरील माहितीच्या प्राथमिक परीक्षणावरून वाटते.
'माहितीला उत्तर देणे' यात 'विचारलेली माहिती देणे' किंवा 'माहिती देण्यास नकार देणे' या दोनच गोष्टी करता येतात.
बरोबर. 'माहिती देण्यास नकार देणे' हा पर्याय सरकारला उपलब्ध आहे, या बाबीकडे माझा रोख होता. म्हणूनच या कायद्यान्वये "सरकारची प्राथमिक जबाबदारी 'विचारलेली माहिती पुरवणे' ही नव्हे" असे म्हटले. 'माहिती देण्यास नकार देणे' या पर्यायास मर्यादा आहेत, हे मान्य. पण तो उपलब्ध आहे, हे अधोरेखित करावयाचे होते. (तसेही जेथे हा पर्याय उपलब्ध नाही, तेथे माहिती पुरवताना कितपत तपशीलवार पुरवावीत, याबद्दल सरकारवर काही बंधने आहेत काय? कल्पना नाही.) (अवांतरः जनसामान्यांनी आरटीआयमार्फत विचारण्याऐवजी लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी संसदेत प्रश्न विचारल्यास तशी माहिती नाकारण्याचा अधिकार सरकारला आरटीआयमधील तरतुदींसारखा मर्यादित स्वरूपात का होईना, पण किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याबद्दल कुतूहल आहे.)
(माहिती उपलब्ध नाही, पुरेशा वेळात देता येणार नाही हे 'माहितीला उत्तर देणे' असले तरीही ग्राह्य धरले जाणार नाही.)
वरकरणी पटण्यासारखे वाटते. याबद्दलच्या तरतुदींचे तपशील (आणि विशेष करून त्यांच्या अंमलबजावणीबद्दलचे तपशील) वाचावे लागतील.
'माहिती देण्यास नकार देणे' यासाठी कलम ८ मध्ये निकष घालून दिलेले आहेत व ते काटेकोरपणे पाळले जाणे आवश्यक आहे. 'फाशी देण्यास विलंब का लागत आहे?' अशी माहिती विचारल्यास त्या निकषांचा भंग होतो असे सकृद्दर्शनी (प्रायमा फेसी) वाटत नाही.
मान्य.
*क्ष व य नावाचे सदस्य मिपावर असल्यास वरील उल्लेख त्यांना उद्देशून नाही, हे स्पष्ट करतो.
भविष्यकाळात क्ष अथवा य या नावाचा एखादा सदस्य (अथवा क्ष आणि य असे दोन सदस्य) मिपावर उपस्थित झाल्यास काय, या मुद्द्याबद्दल आपले वरील स्पष्टीकरणात्मक विधान तरीही संदिग्ध राहते, असे दर्शवून देऊ इच्छितो. - पंडित गागाभट्ट.

अक्षय पुर्णपात्रे गुरुवार, 06/24/2010 - 05:23
भविष्यकाळात क्ष अथवा य या नावाचा एखादा सदस्य (अथवा क्ष आणि य असे दोन सदस्य) मिपावर उपस्थित झाल्यास काय...
भविष्यात असा/ असे सदस्य उपस्थित झाल्यास त्यांना स्पष्टीकरण देण्याची आवश्यकता नसावी. अमेरिकेत गैरकृष्णवर्णीय व्यक्तिने एन शब्द वापरल्यास अवमानकारक मानले जाते. परंतु तो शब्द अवमानकारक मानला जाण्यापुर्वी जोसेफ कॉन्रॅडने 'द निगर ऑफ नार्सिसस' नावाची कादंबरी लिहिली होती. तसेच आगाथा क्रिस्तीची 'टेन लिटल निगर्स' ही कादंबरी. कॉन्रॅड आणि क्रिस्ती यांनी एन शब्दाचा अवमानकारक वापर केला असे म्हटले जात नाही.

सुनील गुरुवार, 06/24/2010 - 00:53
तूर्तास अफझल गुरूस बाजूला ठेऊन सर्वस्वी अराजकीय अशा धनंजय चटर्जीचे उदाहरण घेऊ. १) धनंजय चटर्जीने एका १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केला १९९० साली. २) सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम केली १९९४ साली. ३) त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला जाऊन त्याला प्रत्यक्ष फाशी दिली गेली २००४ साली. दिरंगाई येथेही दिसते. कारण ती आपल्या न्यायव्यवस्थेचा अंगभूत भाग आहे. त्यावर चर्चा जरूर व्हावी, राजकीय धुळवडीविना! Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

धनंजय गुरुवार, 06/24/2010 - 02:04
या धाग्यासाठी उपयोगी माहिती आहे. (चट्टोर्जी नसलेला, अजून दोषी सिद्ध न-झालेला, फाशी न-दिला-गेलेला) धनंजय

हुप्प्या गुरुवार, 06/24/2010 - 03:10
गुरुच्या फायलीला कसाबचा निकाल जाहीर झाल्यावरच पंख की पाय फुटले आणि ती अचानक हलू लागली हा काय निव्वळ योगायोग का?

समंजस गुरुवार, 06/24/2010 - 11:19
अंशतः सहमत. दिंरगाई ही आपल्या न्यायव्यवस्थेचा अंगभूत भाग आहे. पण ही दिंरगाई फक्त न्यायव्यवस्थेचाच भाग आहे का? राजकीय(मंत्रीमंडळ) यंत्रणेचा नाही का? नोकर/प्रशासन(सनदी अधिकारी) यंत्रणेचा नाही का? या दोन्ही केसेस मधे हे दिसून येते की, न्यायव्यवस्थेकडून(न्यायालय) दिरंगाई झालेली नाही. जी काही अक्षम्य दिंरगाई झालेली आहे ती राजकीय(मंत्रीमंडळ) आणि नोकर/प्रशासन(सनदी अधिकारी) यांच्या कडून झालेली आहे. ह्या दिरंगाईस कोण जबाबदार आहे? ह्या दिरंगाईचं खापर न्यायालयांवर का फोडावं? काही फाइली जेव्हा लवकर सरकतात(हेतूपुरस्सर) आणि काही फाइली उशीरा सरकतात(हेतूपुरस्सर) तेव्हा दोष कोणाचा? यंत्रणेचा? हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की फाइली सरकवणारी यंत्रणा ही एखादी मशीन नाही किंवा एखादा Conveyor belt नाही. ही यंत्रणा आहे आमच्या सारखीच माणसे(!). आणि आमच्या सारखी माणसे म्हटल्यावर काही फायदा/नुकसान बघणे आलंच(फाइल सरकवताना). [न्यायव्यवस्थेला दोष देण्या आधी हे लक्षात घ्यावं की, न्यायव्यवस्थेचं कार्य सुरळीत आणि आवश्यक त्या क्षमतेनी चालण्याकरीता आवश्यक असणारी साधन सामुग्री, जास्तीच्या नविन ईमारती, न्यायाधिशांची पुरेशी संख्या, त्यांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मदत करणारा कर्मचारी वर्ग, पुरेसं पोलिससंख्याबळ ह्या सगळ्यांची पुर्तता करणे हे राजकीय(मंत्रीमंडळ) यंत्रणेचं आणि प्रशासन/सनदी अधिकारी यंत्रणेचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यात ह्या दोन्ही यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. न्यायव्यस्थेच्या दिरंगाई मागे किंवा निर्णयाला उशीर होण्यामागे ह्या दोन यंत्रणा कारणीभूत आहेत. स्वतः च्या वैयक्तीक फायद्या करता मात्र ह्या दोन्ही यंत्रणा खुपच तडफदारपणे, प्रभावीपणे, पुर्णक्षमतेने कार्य करताना दिसतात. पण जेव्हा प्रश्न-समस्या इतरांशी/समाजाशी/देशाशी/पिडीतांशी संबंधित असते तेव्हा मात्र अचानक ह्या यंत्रणेला पक्षाघात होतो]

प्रदीप गुरुवार, 06/24/2010 - 11:36
(१) धनंजय चतर्जीच्या केसचा निकाल लागायच्या अगोदर एक वर्षे एक फाशीची शिक्षा अंमलात आण्यण्यात आलेली होती. त्यानंतर ह्यूमन राईट्स वाल्यांनी देहांताच्या शिक्षेविरूद्ध बरीच हालचाल केली. तिचे पडसाद ह्या केसमधे उमटले असावेत. कारण हा नुसता एका आरोपीच्या फाशीचा प्रश्न नव्हता,तर जागतिक स्तरावर देशाच्या इमेजचा प्रश्न होता. कधीकधी अगदी पुढारलेल्या देशातही असे होऊ शकते. परवाच अमेरिकेत एका खुन्याची देहांताची (फायरिंग स्क्वाडकडून देहांत) शिक्षा अंमलात आणण्यात आली. त्याअगोदर हा खुनी २५ वर्षे 'डेथ रो' वर होता. इथे कायद्याच्या किचकट तरतूदी वगैरे आड आल्या असाव्यात. (२) एका सर्वसाधारण खुनाच्या आरोपावरील इसमाची केस व संसदेवर हल्ला करणार्‍या इसमाची केस ह्यात --आरोप शाबित झाल्यानंतरच्या सरकारच्या वर्तणूकीत--काही फरक असावा की नाही?

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/24/2010 - 13:20
धनंजय चॅटर्जीच्या बाबतीत ज्या मानवाधिकारवाल्यांचे नाव घेतले आहे तशाच प्रकारच्या मागण्या अफजल गुरूबाबतही झाल्या आहेत. अफजल गुरू डिड नॉट गेट अ फेअर ट्रायल हे भाजपच्या नव्या राज्यसभा खासदाराचे मत आहेच. तसे पडसाद या केस मध्येही पडले असावेत असे मानायचेच नाही का ? जागतिक इमेजचा प्रश्न म्हणावे तर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पाळली हे दिसणे जास्त महत्त्वाचे आहे. नितिन थत्ते

प्रदीप गुरुवार, 06/24/2010 - 13:31
चॅटर्जीच्या बाबतीत मुद्दा प्रोसेस ओफ लॉ चा नव्हता तर देहांताची सजा दिली जावी का आजच्ज्या युगात, हा होता. ती तशी २००४ साली दिली गेल्याने गुरुच्या बाबतीत तो मुद्दा पुन्हा लागू करण्याची जरूरी नसावी. ह्यूमन राईट्स वाल्यांनी गुरुला फेयर ट्रायल दिली गेली नाही वगैरे जे काही म्हटले ते मला वाटते त्याच्या पहिल्या (सेशन्स कोर्टातील ) निकालाविषयी. त्यानंतर वरील दोन कोर्टांनी निकालावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. त्यानंतर तो ह्यू. रा. धुरळा केव्हाच खाली बसला आहे. सर्व न्यायप्रक्रिया नीट पार पाडून शिक्षा अंमलात आणली जात आहे हे पाहिल्यावर जागतिक इमेज बळकटच होईल-- जसे आता (म्हणजे सध्यातरी) कसाबच्या बाबतीतही हे होत आहे. पण न्यायप्रक्रिया नीट होऊनही दिली गेलेली शिक्षा वेळच्यावेळी अंमलात न आणल्याने मात्र देशाची जागतिक, व विशेषेंकरून दहशतवादी जगतात फारच (निरनिराळ्या अर्थांनी) वाईट होण्याची शक्यताच जास्त, नाही का?

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/24/2010 - 14:16
दहशतवाद्याला फाशी झाली की नाही यावर दहशतवादी जगाचे प्लॅन अवलंबून नसतात. कान्हेरेला फाशी झाली म्हणून भगतसिंग निर्माण व्हायचे थांबत नाहीत. (कान्हेरे - भगतसिंग दहशतवादी होते/नव्हते यावरून येथे चर्चा सुरू करू नये. हे केवळ उदाहरण आहे.) नितिन थत्ते

मन गुरुवार, 06/24/2010 - 15:03
हे कळलं नाही ब्वॉ. कुठल्याही शिक्षेने कुठलाही गुन्हा (ना चोरी,ना दरोडेखोरी ना इतर गुन्हे)पूर्णपणे संपत नाही.(Generalization करणं भाग पडलं. क्षमस्व. ) म्हणुन " शिक्षा देण्यात काय तथ्य आहे मग?" असं म्हणणं किंवा शिक्षेला होणार्‍या अतिरेकी विलंबाला पाठिंबा देणं कसं काय बरोबर ठरु शकतं? "दहशतवाद्याला फाशी झाली की नाही यावर दहशतवादी जगाचे प्लॅन अवलंबून नसतात. " ह्या वाक्यातुन नक्की काय म्हणायचय ते कळलं नाही. आपलाच, मनोबा

समंजस गुरुवार, 06/24/2010 - 16:09
दहशतवाद्याला फाशी झाली की नाही यावर दहशतवादी जगाचे प्लॅन अवलंबून नसतात. कान्हेरेला फाशी झाली म्हणून भगतसिंग निर्माण व्हायचे थांबत नाहीत. ========================================== वरील वाक्य हे, अफझल गुरू ला फाशी देउ नये ह्याचं समर्थन आहे का?

नितिन थत्ते गुरुवार, 06/24/2010 - 16:33
नाही. दहशतवाद्यांना जरब बसावी म्हणून फाशी देण्यात दिरंगाई नको या स्वरूपाच्या मताच्या अनुषंगाने. नितिन थत्ते

प्रदीप गुरुवार, 06/24/2010 - 16:29
इस्राएलचे उदाहरण तुम्ही दिलेत, त्याचे खंडन करून झाले. जरा जगात आजूबाजूस (म्हणजे आपल्या भारतभूमिच्या पलिकडे) पाहिले तर हे लक्षात यावे की दहशतवादाचा मुकाबला खंबीरपणे जिथे सातत्याने केला जात आहे तेथे घातपाताचे प्रयत्न कमीकमी होत गेले आहेत. अमेरिका, यू. के, स्पेन, इस्राएल, इंडोनेशिया (तोच तो!!!), चीन (क्षिंज्यांगमधील प्रयत्न, तिबेटातील उठाव), चेचेन्या, श्रीलंका..... किती उदाहरणे द्यायची? ह्याउलट भारत, फिलीपीन्स, थायलंड इथे खंबीर व सातत्यपूर्ण उपाययोजना नाहीत, तेव्हा अनेक रंगांच्या व ढंगांच्या दहशतवाद्यांना इथे रान मोकळे आहे. गुरूच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईवरून सुरू केलेली ही चर्चा आता दुसर्‍याच दिशेने सरकत आहे, त्यातून भगतसिंग वगैरे उल्लेख आले की ती मूळ चर्चाविषया अजूनही दूर जाईल, ह्यात कुणाला शंका नसावी!!

हुप्प्या Fri, 06/25/2010 - 03:47
अतिरेक्याला फाशी होते की नाही ह्यावर नव्या अतिरेक्यांचे प्ल्यान ठरत नाहीत हे विधान साफ बिनबुडाचे आहे. रवींद्र म्हात्रेंचे अपहरण. मकबूल भटला सोडवण्यासाठी अतिरेक्यांनी रवींद्र म्हात्रेंचे अपहरण केले. त्यांना ठार केले. जर मकबूल भटला आधीच फाशी दिले असते तर अतिरेक्यांनी म्हात्रेंचे अपहरण केले नसते. कंदाहार विमान अपहरण. भारताच्या ताब्यात असणारे अतिरेकी सोडवून घेण्याकरता केलेला नवा अतिरेक. जर भारताच्या ताब्यात असणारे अतिरेकी फासावर लटकवले असते तर अपहरण घडले नसते. नंतर वाद नको म्हणून सांगतो. विमान सोडवून घेण्यासाठी अतिरेकी सोडण्याची संघवादी, राष्ट्रप्रेमी, पोलादी कण्याच्या आणि बाण्याच्या भाजप सरकारची कृती मला आजिबात पटली नव्हती. अजून अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा सरकारच्या अतिरेकींचे काय होत आहे ह्यावर अतिरेक्यांचे प्ल्यान अनेकदा ठरले आहेत.

आशु जोग Sat, 02/09/2013 - 14:23
भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला ही गंभीरच गोष्ट होती. पण त्यावेळी देशाचे गृहमंत्री कोण होते. त्यांची याबाबतीत जबाबदारी काय ? त्यावेळी त्यांनी राजीनामा देला होता का !

अमोल केळकर Sat, 02/09/2013 - 14:41
आजचा दिवस ' गुरु - अमावस्या ' म्हणून साजरी करण्याची मागणी आम्ही शिंदे सरकारांन कडे करत आहोत अमोल केळकर मला इथे भेटा

वाहीदा Sat, 02/09/2013 - 15:38
त्या निमित्ताने तिहार जेल चे अधीक्षक मनोज द्विवेदी यांनी गुरु वरिल लिहीलेले पुस्तक लवकरीच प्रकाशित होऊन वाचनात येवो. http://pradeshtoday.com/new_details.php?news=Afzal+Guru+Brahmin+ancestors! पुस्तक प्रकाशनाच्या प्रतिक्षेत ... ~ वाहीदा

श्री गावसेना प्रमुख Sun, 03/17/2013 - 18:55
अरुंधती राय ही पागल झाल्याने काहीही बडबडत आहे,' तिने हँगिंग ऑफ अफझल गुरू' या आपल्या पुस्तकात अफझल गुरूला फाशी देण्याचा निर्णय लोकशाहीविरोधी ठरवून सरकारवर टीका केली आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/19018742.cms

क्लिंटन Sun, 03/17/2013 - 19:04
अरुंधती राय ही पागल झाल्याने काहीही बडबडत आहे
पागल झाल्याने? मला वाटते ती पहिल्यापासूनच अशी आहे.अशा वाळव्यांना अनुल्लेखाने मारणेच उत्तम.