मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

लोकशाही २००९

विकास · · काथ्याकूट
लोकसंख्येने जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात आज १४ व्या लोकसभेचे सूप वाजले आणि १५ व्या लोकसभेच्या आगमनाची तुतारी. काँग्रेससह संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार येणार हा केवळ औपचारीकतेने होण्याचा विधी उरला आहे. सर्वप्रथम त्यानिमित्त काँग्रेस आणि सपुआचे अभिनंदन. वृत्तपत्रातील बातम्यांचा विचार केला तर, या वेळेस उत्तरप्रदेशात वेगळी चूल मांडून एका अर्थी धोका पत्करत, विशेष करून त्या निर्णयास काँग्रेसमधील ढुढ्ढाचार्यांचा विरोध असूनही यश मिळवून दाखवल्याबद्दल राहूल गांधींचे पण अभिनंदन. नो रिस्क नो गेन हे एका अर्थी खरे ठरले! भाजपा आणि रालोआला नक्कीच सलग दुसर्‍यांदा (२००४ नंतर) अनपेक्षित निर्णय लागला. "अपयश पोरके असते", त्यामुळे ते कसे चुकले यावर "मेलेल्याला मारत" भरपूर विश्लेषण माध्यमे करतील. अंतर्गतपण रोगावर योग्यवेळेस इलाज करण्या ऐवजी मेल्यावर शवविच्छेदन करत हे असे का झाले याची चर्चा होईल... मग कोणी म्हणेल तरूण हवे होते, कोणी म्हणेल मोदींना प्रोजेक्ट करायला नको होते... वगैरे वगैरे. या लेखात केवळ एक लोकशाही म्हणून काय अडले, नडले, घडले, आणि बिघडू शकते यावर थोडक्यात लिहीत आहे. तुम्हा सर्वांच्या माहीतीने भर पडेल ह्याची खात्री आहे. काय अडले? ह्या वेळेसपण नेहमी प्रमाणे मतदार अडले. सरासरी अंदाजे ५०+% मतदान होणे हे काही परीपक्व लोकशाहीचे लक्षण वाटत नाही. अर्थात ती एक लोकशाहीची मर्यादा देखील आहेच. मतदानावरून पुढे काय होणार ह्याचा अंदाज घेत अडवाणी म्हणाले होते की आता मतदान करणे सक्तीचे होणे महत्वाचे आहे. तसे होणे हे बरोबर की चू़क ते माहीत नाही. पण काहीतरी यावर उपाय होणे हे गरजेचे आहे. काय नडले? काय पेक्षा यात कोण जास्त आहेतः कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी, इतर चिल्लर आणि अर्थातच महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मनसे. यात एक मनसे सोडल्यास इतर सर्वांनी मार खाल्ला. मनसेने विधानसभेची व्युहरचना आत्तामिळालेल्या मताधारे नक्की केली असे वाटते. त्या बाबतीत भाजपा-शिवसेनेने मार खाल्ला. आता भाजपने मनसेबरोबर चूल मांडली तर अजून मार खातील असे वाटते. भाजप आणि सेनेस अनुभवातून शहाणपण येणार का ते बघुया. काय घडले? आज निकाल लागल्यावर काय घडले ह्यावर बर्‍याच काही चांगल्या गोष्टी घडल्या असे वाटते:
  1. जरी पूर्ण बहुमत नसले तरी पुढील पाच वर्षे स्थिर सरकार मिळण्याची शक्यता ९०+% आहे. तसेच अशी शक्यता १००% नसल्याने काँग्रेसवर पण दबाव राहू शकतो. कारण उद्या शहाबानोसारखी घटना दुरूस्ती करायची असेल तर त्याला लागणारे बहुमत हे इतरांवर अवलंबून राहील.
  2. तसेच महत्वाच्या इतर घटनांसंदर्भात (उ.दा.: संरक्षण, परराष्ट्रीय धोरण यात पण थोडाफार इतरांचा दबाव राहू शकतो आणि तसा तो रहावा असे वाटते).
  3. पक्षनिहाय स्थिती पाहीली तर भाजपाने नक्कीच मार खाल्ला आहे. गेल्यावेळच्या २१ जागा गमावून काहीतरी मूळापासून चुकत आहे हे सिद्ध करून दिले. - ते काय चुकते त्यावर लिहीता येईल पण हा या लेखाचा उद्देश नाही. म्हणून मोह टाळतो. त्याच पद्धतीने काँग्रेसला ६० जागांचा फायदा मिळाला आहे. त्यातील काही जागा जरी तिरंगी/चौरंगी लढती मुळे मिळाल्या असे म्हणले तरी काही प्रमाणात हे काँग्रेसचे स्वतःचे म्हणून यश आहे असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे.
  4. पण वरील मुद्यातून एक ठळक होणारी गोष्ट म्हणजे देशाचा विचार केला तर काँग्रेस आणि भाजपा असे दोन पक्षात प्रामुख्याने ध्रुवीकरण झाले आहे. अप्रत्यक्ष द्विपक्षीय पद्धती आणि प्रत्यक्ष दोन ब्लॉक्स/आघाड्या असे पुढचे राजकारण घडणार असल्याची ही नांदी वाटते.
  5. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास भाजपाला ४, शिवसेनेस १ तर राष्ट्रवादीस १ जागा असा गेल्यावेळपेक्षा मार खावा लागला आहे. याचा अर्थ वाढ होणे लांब राहीले, झालेली पण खुंटली... आत्मपरीक्षण करून सुधारून जनतेच्या पुढे येण्यासाठी काही महीन्यांचाच कालावधी आहे. शहाणपण आले नाही तर लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेत पण मार खाऊन किमान पाच वर्षे "चमत्कारा"ची वाट पहात बसावी लागेल.
काय बिघडू शकते?
  1. कम्युनिस्ट हरले/मार खाल्ला हा या "लोकशाही २००९" चा सगळ्यात मोठा जय आहे असे वाटते. तसे कम्युनिझममधे लोकशाहीला स्थान नसतेच तर त्याला लोकशाहीत का तडमडायचे असते हा अनुत्तरीत प्रश्नच आहे.
  2. मात्र विकीने म्हणल्याप्रमाणे कम्युनिझम ही एक विचारधारा आहे. जेंव्हा असमानता वाढते तेंव्हा माथेफिरू मंडळींना ती जवळची वाटते. वास्तवीक त्याला आल्टरनेटीव्ह असा गांधीवाद आणि संघाचा भारतीय एकात्म मानवतावाद (इंटीग्रल ह्युमॅनिझम) आहेत. पण कुठलीच संस्कृती (जी गांधीजी आणि संघ सोडायला तयार नसतात) त्यांना मान्य नसते. याचाच एक परीणाम म्हणून त्यांच्यातील विद्वान हे बुद्धीभेद करण्यात पुढे असतात. दुर्दैवाने, काँग्रेसमधे स्वतःचे बुद्धीवादी/बुद्धीजिवी म्हणावेत असे कोणी नसल्याने काँग्रेसजनांना कॉमी बुद्धीवाद्यांना भाव देत त्यांचा वापर करायला आवडते. कॉमीज् ना पण असे सलोख्याचे संबंध चालतात कारण त्यात ते भाजपाला/संघाला शिव्या देत (ज्या काँग्रेसला हव्या असतात) स्वतःचे संस्कृती नष्ट अथवा इतिहास भ्रष्ट करायचे काम सहज करू शकतात. थोडक्यात जरी डावे गेले असले तरी डावे विचारवंत मधे तडमडून बरेच काही अजूनही बिघडवू शकतात.
  3. आंधळा मागतो एक डोळा तर देव देतो दिड डोळा अशी काहीशी अवस्था काँग्रेसची झाली आहे. अजून स्वबळ नाही मात्र साम्यवाद्यांवर अवलंबून रहायची वेळ नसल्याने बर्‍यापैकी स्वातंत्र्य मिळू शकेल अशी आशा आहे. त्याचा परीणाम म्हणून अर्धा का दीड ते माहीत नाही पण हळकुंडाने पिवळे होऊन परत बसणारी घडी लगेच नाही तरी वर्षभरात बिघडू शकते. तितके कुणाचेही साथीदार समर्थ आहेत. (जयललीता आठवते ना? एक मत..आणि रालोआ पॅव्हेलीयन मध्ये).
  4. भाजपच्या बाबतीत कितीही शिस्त, संस्कार म्हणले तरी ब्लेमगेम चालू होईल असे वाटते. त्यात अडवाणींनी संसदीयनेतेपदाचा राजीनामा आत्तातरी दिला आहे. तो मान्य केला नसला तरी, मला वाटते अडवाणी आता ते ऐकणार नाहीत. (२००४ साली, पण निकाल स्पष्ट होताच वाजपेयी आणि अडवाणींनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन लवकरात लवकर सरकार स्थापून आम्हाला मो़कळे करा अशी विनंती केली होती. जरी काँग्रेस सरकार स्थापण्याच्या मधे अडथळे येत होते आणि त्याचा फायदा ते घेण्याचा फुटकळ प्रयत्न करू शकत असले तरी). आता अरूण जेटली का सुषमा स्वराज नेते होतात ते पहावे लागेल (यातील कोणी लोकसभेत निवडून आले आहे का?) नाहीतर भाजपाला त्यांचा कोणी तरी "सीताराम केसरी" शोधावा लागेल :-)
  5. थोडक्यात वरील दोन मुद्यांवरून काँग्रेस आणि भाजपाच्या बाबतीत एक इंग्रजी सुविचार आठवला: In prosperity caution, in adversity patience. बर्‍याचदा राजकारण्यांना यातील कॉशन आणि पेशन्स दोन्ही गोष्टी योग्य वेळेस वापरणे अवघड जाऊ शकते असा इतिहास आहे. (अर्थात तरी भाजपाने २ जागांवरून इतकी मजल मारली आहे हे विसरता येत नाही आणि काँग्रेस संपली म्हणत परत वर आली हे देखील... )
जाता जाता एक १९८५ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर झालेली (आणि मी वाचलेली) गोष्ट सांगतो. या निवडणूकीने पण बरेच इतिहास केले होते: शिख दहशतवादाचे भूत डोक्यावर असताना, पंतप्रधानांची हत्या होऊन देखील सैन्य अलीप्त राहीले आणि जनतेने देखील इंदीराजींच्या पश्चात मतदान करत परत काँग्रेसला निवडून दिले. तर अशा या १९८५ च्या निवडणू़कीत ३/४ जागा मिळाल्याचा इतिहास करणारे राजीव गांधी संसदेत मधल्यावेळात जात असताना, विरोधी पक्षातील मधू दंडवत्यांना म्हणाले की हे उरलेले (१/४) बाक पण आम्ही पुढच्या निवडणूकीत मिळवू. दंडवते हसले आणि राजीव गांधींच्या पाठीवर थाप टाकत म्हणाले, "अजून लहान आहात..." अर्थात राजकारणात अननुभवी आहात असे म्हणायचे होते. १९८९ साली काय झाले हा इतिहास आहे. आणि त्यानंतर संपूर्ण भारतीय राजकारण कसे बदलत चालले आहे हा देखील वर्तमान इतिहासाचा भागच आहे. मात्र त्यावरून जेंव्हा राजकारणी शिकत नाहीत आणि परत परत तसेच वागतात, तेंव्हा राजकारणातील अनुभव असून देखील दंडवत्यांच्या "अजून लहान आहात" या संज्ञेस आजचे राजकारणी पात्र आहेत असेच म्हणावेसे वाटते.
वाचने 6731 वाचनखूण प्रतिक्रिया 23

Nile Sun, 05/17/2009 - 03:12
थोड्क्यात पण छान आढावा. (स्वराज जिंकल्या जेटलींचे नाव तरी दिसत नाही!). बाकी स्थीर सरकार येवो व पी.सी आणि मनमोहन यांसारखे हुशार लोक राज्य करोत हीच अपेक्षा. पुनः गांधी परिवारातील सर्व पंतप्रधानपदाला कसे योग्य आहेत हे किति दिवस ऐकावे लागते माहीत नाही पण स्वतः सोनियाबाईंनी मनमोहनच असे जाहीर केले आहे. बाकी आपल्याकडे कोणता पक्ष कधी संपत नाही ही आपल्या लोंकाना हवी असलेली "बदलाची" नुसती हौस तर नाही ना?

सहज Sun, 05/17/2009 - 07:48
>आता मतदान करणे सक्तीचे होणे महत्वाचे आहे मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल? मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही? जागा मिळाली नसली तरी मतदान संख्या पहाता मनसेने यावेळी नक्की विजय मिळवला आहे हे दिसते आहे. राज ठाकरे यांनी हे ओळखुन पावले टाकल्यास पुढील ८ वर्षात एक मोठा पक्ष बनु शकतो. शरद पवार [धुर्त नेत्रुत्व] व बाळासाहेब [करिष्मा] या दोघांचे मिश्रण बनुन संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रभावी नेता होण्याचे पोटेन्शियल केवळ त्यांच्यातच आहे असे दिसते. एकंदर मनसेचा भविष्यकाळ उज्वल दिसतो.

विसोबा खेचर Sun, 05/17/2009 - 08:21
मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल? मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही? मी मतदान केलेले नाही. माझ्यासारख्या अनेकानेक सामान्य जनांवर त्या दिवशी सक्तिचा ड्रायडे लादला गेला. त्याचा निषेध म्हणून मी आणि माझ्या अनेक मित्रांनी/व्यवसायातील साथिदारांनी मतदान केलेले नाही. माझ्यासारख्या अनेक सामान्यजनांची त्या दिवशीची रोजीरोटी बुडाली. निवडणुका हे लोकशाहीचे प्रतिक आहे परंतु त्याच दिवशी एक प्रचंड कर देणारा, अनेकांना रोजीरोटी मिळवून देणारा धंदा मुस्कटदाबी करून बंद ठेवून लोकशाहीचा पराभव केला जातो याहून अधिक विरोधाभास तो कोणता? इतर सर्व उद्योगधंदे राजरोसपणे सुरू असतांना केवळ मद्यविक्रीच्याच धंद्यावर गदा का? तीव्र निषेध...! या देशाचे राष्ट्रपिता म्हणवल्या जाणार्‍या बापूंच्या वापरातल्या वस्तूदेखील आज एका दारुवाल्यांनेच सोडवून आणल्या हे विसरता येणार नाही! तात्या.

मुक्तसुनीत Sun, 05/17/2009 - 08:37
"निवडणुका २००९" चा ठोकताळा , लेखाजोखा आवडला. आता नजरा पुढे, नजीकच्या भविष्याकडे. काही पडलेले प्रश्न मांडत आहे. - स्थिर सरकार आणि मागचीच आर्थिक धोरणे राबविणारे परत आल्याने , शेअर बाजार वर जाईल. व्यापक आर्थिक विकास , जनकल्याण योजना , शिक्षण/आरोग्य/इतर मूलभूत सुविधा यांच्या दृष्टीने या निर्णायक बहुमताचा काही फायदा होईल काय ? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या , दहशतवाद , राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना इ. इ. ज्वलंत प्रश्नांना काही गती मिळेल याची आशा बाळगता येईल काय ? - काही विधेयके पास होण्याची आशा. (अशी कुठली विधेयके पाईपलाईन मधे आहेत काय ?) थोडक्यात या निवडणुकीच्या निकालाने "आम आदमीको क्या मिलेगा ?" सामान्य माणसाची बॉटमलाईन कशी बदलेल /सुधारेल ?

यन्ना _रास्कला Sun, 05/17/2009 - 18:04
कान्ग्रेस सारख आमच्या हत्तीन बुद्ध दलित आनि हिन्दु दलित आसा भेद केला नाय. कान्ग्रेस आनि राकाने रामदास आटवलेना जानुन बुजुन पाडल. हत्तीबदल पन काय तरी लिवा ना. */*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/* आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !

कुंदन Sun, 05/17/2009 - 18:21
हत्ती पण निवदुन येनार. थोडी कळ सोसा. फेर निवडणुक घेताय का ,समद्या एन आर आय ना घेउन येतो वोटिंग कराया. समदे हत्तीलाच मत देनार. तवर रामदास आटवलेना बी जरा आधार दुवुन उभे करा....

यन्ना _रास्कला Sun, 05/17/2009 - 19:57
समद्या एन आर आय ना घेउन येतो वोटिंग कराया. समदे म्हंजे कोन बाबा. कोन अयकत तुज. तु आदि सोताला स्पान्सर कर मग पैका गाटीशी र्‍हायला त इतराचा इचार कर. */*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/* आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !

विकास Sun, 05/17/2009 - 18:08
सर्वप्रथम सर्वप्रतिसादकर्त्यांचा आणि वाचकांचा आभारी. या लेखवजा चर्चेत काही मुद्दे निघालेत या संदर्भात आधी: (अर्थात जे मला वाटते ते :-) ) >>>बाकी आपल्याकडे कोणता पक्ष कधी संपत नाही ही आपल्या लोंकाना हवी असलेली "बदलाची" नुसती हौस तर नाही ना? मला तसे वाटत नाही. अनेक पक्ष आहेत हे आपल्या संस्कृतीस शोभेसेच आहे. सगळेच शनीवारी देवळात जात नाहीत. काही मंगळवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी आणि इतर दिवशीपण जातात... व्यक्ती तितक्या प्रकृती, प्रकृती तितके विचार (चांगले अथवा वाईटही) थोडक्यात अनेक पक्ष असणे आणि तसे तयार करणे त्यामानाने सोपे असणे हे मला चांगले वाटते. विशेष करून अमेरिकेत राजकीय चळवळ्यांना जेंव्हा डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लीकन्स दोन्ही आवडत नसताना पण तिसरा पर्याय शोधणे अशक्य नसले तरी खूप अवघड आहे, हे बघताना. चीन मधे तर काय मजाच आहे सत्ताधार्‍यांची... तरी देखील राष्ट्रीय पातळीवर या गोष्टी कमीतकमी पक्षात व्हाव्यात असे नक्की वाटते. तुर्तास ते कसे याला लोकशाहीत बसेल असे उत्तर नाही. >>>मतदान ७० ते ८०% झाले तर नक्की काय चित्र दिसेल? ७०-८०% मतदानामुळे "आत्याबाईला मिशा आल्या असत्या का आणि मग तीला आपण काका म्हणले असते का," हा जर तरचा प्रश्न आहे. मतदान हे टॅक्स रीटर्न जितके कंपल्सरी आहे तितकेच असावे. दोन्हीमधे करदात्याचे हे काम आहे असे वाटते. >>>मतदानाचे नेमके विश्लेषण काय किती टक्के "गरीब" व"मध्यमवर्गीय" जनतेने मतदान केले नाही? कदाचीत क्लिंटन साहेब मदत करू शकतील :-) >>>- स्थिर सरकार आणि मागचीच आर्थिक धोरणे राबविणारे परत आल्याने , शेअर बाजार वर जाईल. व्यापक आर्थिक विकास , जनकल्याण योजना , शिक्षण/आरोग्य/इतर मूलभूत सुविधा यांच्या दृष्टीने या निर्णायक बहुमताचा काही फायदा होईल काय ? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या , दहशतवाद , राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना इ. इ. ज्वलंत प्रश्नांना काही गती मिळेल याची आशा बाळगता येईल काय ? या प्रश्नांचे उत्तर, "हो आणि नाही" असे आहे. सर्वप्रथम हे सरकार स्थिर सरकार आहे अशा भ्रमात मी नाही. याचा अर्थ ते पाच वर्षे टिकणार नाही असे मी म्हणतो असापण नाही. जो पर्यंत कुठल्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाही, जो पर्यंत आघाडीतील घटकपक्षाला कायदेशीर बांधिलकी नाही, तो पर्यंत पुढच्या सहा महीन्यात नाही , पण ऑगस्ट २०१० नंतर अनेक गोष्टी बदलू शकतात - तत्कालीन चांगल्या अथवा वाईटाकरता. आता आर्थिक धोरणांसंदर्भात - संपुआ (काँग्रेस) आणि रालोआ (भाजपा) यांच्यात विशेष फरक नसल्याने १९९१ सालपासून काही खाच खळगे सोडल्यास मागील पानावरून पुढे चालू असेच धोरण आहे. शिक्षण, आरोग्य, मुलभूत सुविधा, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वगैरे - या संदर्भात गेल्या पाच वर्षात नक्की काय झाले त्याचा विचार करून एक्स्ट्रापोलेशन करता येऊ शकेल. ज्या सरकार पक्षाला "स्लमडॉग.." चे बक्षिस आमच्या मुळे मिळाले असे म्हणता येते त्यांच्या कडून माझ्या फार काही अपेक्षा नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावरची सुरक्षा धोरणे , महानगरांची दहशतवादाविरुद्धची उपाययोजना - यावर रीऍक्षन म्हणून गोष्टी होत राहतील पण प्रोऍक्टीव्हली काही करतील असे दुर्दैवाने वाटत नाही. नजिकच्या काळातील सगळ्यात मोठा धोका हा पाकीस्तान आणि तालीबानचा आहे. त्यांच्या विरुद्ध मतांच्या राजकारणांमुळे हे काही करतील असे आज तरी वाटत नाही. ममोसिंग काय किंवा अगदी उद्या राहूल गांधी पंतप्रधान झाले तरी काय... त्या अर्थाने आज देश एका काळजीच्या अवस्थेत आहे असेच वाटते. आता माझ्या लेखी आशा-निराशेचा खेळ आशादायी
  1. गेल्या ३-४ निवडणूकांचा एकत्रित विचार करता असे दिसते की काही (अल्प)प्रमाणात जनता नक्कीच राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय विचार करत मतदान करत आहे.
  2. (सत्ताधारी, विरोधक, हरलेल्या, जिंकलेल्या) राजकीय पक्षांना पण चौकटीच्या बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल. राजकारणात राजकारण ठेवावे लागेलच पण ते ठेवताना कोतेपणा आणि स्वार्थ जर वाढू लागला तर अंतर्गत लाथाळ्या, जनतेपासून दुरावा, आणि इतर अनेक कारणाने पूर्ण सत्ताभ्रष्ट होऊ शकतो हे समजेल.
  3. एक उदाहरण म्हणून देतो: मला वाटते ९९ च्या निवडणूकीत गुरूदास कामत हे मुंबईतून हरले. तरी देखील त्यांनी जनसंपर्क सोडला नाही. आणि जेंव्हा निवडणूका आल्या तेंव्हा त्याचा वापर करायला देखील ते मागे पडले नाहीत आणि म्हणून मग ते पडले नाहीत :-) थोडक्यात जनसामान्यांशी संपर्क ठेवणे हे महत्वाचे आहे निवडून गेल्यावर अथवा हरल्यावर देखील...
निराशजनक...
  1. इतका मोठा अतिरेकी हल्ला होवून देखील मतदान कमी होणे (जिंकले कोण हा मुद्दा येथे महत्वाचा नाही), ह्यातून जनता अजूनही तामसी आहे असे वाटते. (उदास म्हणत नाही, कारण यात उदासीनतेपेक्षा तामसिकता जास्त वाटते).
  2. निवडणूका झाल्यावर जसा वर म्हणल्याप्रमाणे राजकारण्यांना जनसंपर्क करावा लागतो तसेच निवडून गेलेल्यांशी संपर्कात राहून त्यांचे काम चालू आहे का नाही हे समजावून घेण्यासाठी स्थानीक "वॉच डॉग" संस्था तयार करून त्यातून जनतेला जागृक आणि राजकारण्यांवर अंकुश ठेवण्याची प्रथा चालू होणे हे अतिशय महत्वाचे आहे असे वाटते. पण ते होईल असे वाटत नाही, कारण त्यात दिसणारे सामाजीक परीणाम हे लगेच नसून दूरगामी असतात...
असो.

यन्ना _रास्कला Sun, 05/17/2009 - 18:21
मतदान कमी होणे ह्यातून जनता अजूनही तामसी आहे असे वाटते. सक्तीच कराव एकदा मतदानाला नाय आल तर नोटीस पाटवावी दोनदा नाय आल तर दंड करावा आनि तीनदा नाय आल तर रेशनकारड, प्यान कारड कँसल कराव. मंग येनाराय पन येतील झक्कत ;) :) :P */*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/* आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !

विकास Sun, 05/17/2009 - 19:14
>>>मंग येनाराय पन येतील झक्कत ! द्या टाळी! मग तुम्ही बी खूष अन आम्ही बी खूष! =D>

कुंदन Sun, 05/17/2009 - 19:23
मंग सरकार कर पण नाय घेणार का आमच्या कडुन , समजा उद्या भारतात नोकरी करु लागलो तर. कारण तसेही बर्‍याच मुलभुत सोयी सुविधा (विज्-पाणी-आरोग्य सेवा) पुरविण्यात सरकार अपयशी ठरते.

यन्ना _रास्कला Sun, 05/17/2009 - 20:01
मंग सरकार कर पण नाय घेणार का आमच्या कडुन रेशन कारड आनी इतर गोष्टी काडुन घ्येतल्या कि नागरिकत्व गेलच. मंग कसा तुमी लोक कर भरनार. बाकी शिनुमावाली पार्टी कर भरते म्हनुन सरकार चाल्लय तुमी दिलेल्या करामुल नाय. (ह. घ्या.) :) नायतर सरकारन तुमच अयकल आस्त ;) */*\*/*\/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/*\*/* आनि डोळ्याइतक्याच जड आवाजात त्यान पहिला पोलीसी सवाल केला, डायवर कोन हाय !

ऋषिकेश Sun, 05/17/2009 - 21:47
छान लेख! बाकी काहि जर तर च्या मुद्द्यावर माझे विचार एका स्वतंत्र लेखातदेईन म्हणतो (जसे ७०-८०% मतदान इ.) जाता जाता: अरुण जेटली हा काहि लोकनेता नव्हे. अजूनपर्यंत एकदाहि निवडणूक न लढवलेला मिडीया क्रियेटेड लीडर आहे तो. ऋषिकेश ------------------ प्रेमात पडण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाची काय आवश्यकता? ;)

विकास Sun, 05/17/2009 - 22:23
>>>जाता जाता: अरुण जेटली हा काहि लोकनेता नव्हे. अजूनपर्यंत एकदाहि निवडणूक न लढवलेला मिडीया क्रियेटेड लीडर आहे तो. खरे आहे. म्हणूनच अंतर्गत द्वंद्व होणार. त्यात रालोआच्या पराभवास भाजपा जबाबदार आहे (वरूण वक्तव्य आणि मोदींवरून वक्तव्य) म्हणत विरोधी पक्ष नेतेपद म्हणत इतर सहकारी पक्षातील कोणी स्वतःकडे मागणी केली तरी आश्चर्य वाटायला नको. शेवटी परभूतांना बर्‍याचदा पराभवानंतर जास्त वाद/द्वंद्व वगैरेला सामोरे जायला लागू शकते/बर्‍याचदा लागते. २००० सालच्या पराभवानंतर डेमोक्रॅट्सना रिपब्लिकन्सना हरवायला (राष्ट्राध्यक्षासाठी तसेच सिनेट हाऊस साठी) ८ वर्षे वेळ लागला आणि तसा नेता लागला.

अनामिका Sun, 05/17/2009 - 22:35
विकास! २००९च्या निवडणुकांचा लेखाजोखा उत्कृष्टरित्या मांडला आहात आपण . स्पष्ट सांगायचे तर या निवडणुकीत रालोआ चा झालेला दारुण पराभव अत्यंत अनपेक्षित ...............मतदारांना गृहीत धरुन निवडणुका जिंकता येत नाहीत हे रालोआ ला या निमित्ताने कळले असेलच्........ २००९चे निकाल म्हणजे रालोआ साठी झणझणीत अंजना सारखा आहे. उघड प्रचार केला तर धार्मिक राजकारण आणि चोरून अथवा लपवून केला तर ते सेक्युलर अशी भारतातील सेक्युलॅरिझमची व्याख्या आहे काय? अर्थाअर्थी ही व्याख्या जरी नसली तरी वस्तुस्थिती हिच आहे. ज्या सरकार पक्षाला "स्लमडॉग.." चे बक्षिस आमच्या मुळे मिळाले असे म्हणता येते त्यांच्या कडून माझ्या फार काही अपेक्षा नाहीत.-हे मात्र एकदम च्चोक्कस राजीव गांधींना मारणार्‍या एलटीटीईशी जाहीर संबंध ठेवणार्‍या द्रमुकनेत्यांशी काँग्रेस आणि सोनीयाजींना मिळतेजुळते करून घ्यावे लागले. आणि हे म्हणणार आम्ही राष्ट्रविघातक शक्तींशी कधी जुळवून घेणार नाही. ह्यालाच राजकारण म्हणतात मग ते गलिच्छ का असेना?सत्तेत येण्यासाठी आंम्ही काहीही करु शकतो हे यानिमित्ताने सिद्ध होतय........तामिळनाडुमधिल प्रादेशिक पक्षांनी थोर क्रांतीकारक ठरवलेल्या प्रभाकरनचा देखिल अंत झालाय असे समजते आहे..................... या निकालांमधे अत्यंत सुज्ञपणे मतदान केलेला मतदार हा उत्तरप्रदेश व बिहार मधिलच आहे असे म्हणावे लागेल्........कायम मागासलेले म्हणुन हिणवले गेलेल्यांनी सगळ्या माफियांना कायम बंदुकी व दहशतीच्या जोरावर राजकारण करत जनतेच शोषण करत ,मुलभुत सोयीसुविधांपासुन व प्रगती पासुन जनतेला वंचित ठेवणार्‍या साधु यादव्,मुख्तार अंसारी,पप्पु यादव्,राजाभैय्या,यासारख्या बाहुबलींना घरी बसवले .लालु यादवची देखिल तिच गत व्हायची पण थोड्क्यात वाचला.(पण त्याच्या सारणमधुन निवडुन आल्यामुळे राजिवप्रताप रुडी सारख्या एका अभ्यासु व कार्यक्षम खासदाराला लोकसभा व सारणची जनता मुकली)पासवानला देखिल ३ते ४ जागा मिळवुन घोडेबाजार करण्याची संधी मतदारांनी मिळु दिली नाही ,पारच झोपवला त्याला........केवळ उत्तरभारतिय आहेत म्हणुन या नेत्यांबद्दल आकस म्हणुन किंवा त्यांच्यावर खासा राग आहे म्हणुन अस मत आहे अस नाही पण या नेत्यांच्या रुपात भारतिय लोकशाहीला लागलेली किड काही प्रमाणात चिरडली गेली यासाठी तेथिल जनता कौतुकास पात्र आहेत ........आणि हे घडण्यामागे वृत्तवाहीन्यांचा देखिल सहभाग आहे .........सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला व विधायक पत्रकारीता केल्याने आपण देखिल सामाजिक बदलाचे मानकरी ठरु शकतो हे वाहिन्यांना देखिल कळले असेलच...... संपुआ ला देखिल आपल्याला इतक घवघवीत यश मिळेल अस वाटल नव्हत..... ..........आता काँग्रेस पुनरुज्जीवीत करण्यात मोठे योगदान देणार्‍या राहुल गांधीं साठी "अजून लहान आहात" ही मधु दंडवते यांची संज्ञा फार मार्मिक आहे....... मनमोहनसिंग सरकारला समाजवादी ,राजद यासारख्या संधिसाधु पक्षांच्या नेत्यांची मदत घ्यावी लागणार नाही हि सगळ्यात जमेची बाजु.........काँग्रेसने देखिल या दोन्ही पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना मंत्रीमंडळाबाहेरचा रस्ता दाखवलाय अस समजतय........... महाराष्ट्रात राजु शेट्टि व मंडलिक यांचा विजय हि राष्ट्रवादीच्या तोंडावर मतदारांनी मारलेली सणसणीत चपराक आहे........ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणार्‍या मणिशंकर अय्यरला देखिल मतदारांनी घरी बसवले,तसेच रायगडच्या जनतेने देखिल अंतुलेंना त्यांची खरी जागा दाखवुन दिली हा आनंद रालोआच्या झालेल्या दारुण पराभवाच्या दु:खावर फुंकर मारल्या सारखा आहे................ ."अनामिका" जो करी कर्म अहेतु,वेद तयास कळो न कळो रे। ओळख पटली ज्यास स्वतःची,देव तयास मिळो न मिळो रे।

विजुभाऊ Mon, 05/18/2009 - 15:21
मतदान कमी झाले हे खरे पण या निवडणूकीत हे जाणवून आले की जनता अपवाद वगळता जातीधर्माच्या पगड्यातून बाहेर पडु इच्छित आहे. भर दुपारी उन्हात फिरताना तुम्हाला वळीवाच्या भिजलेल्या क्षणांची आठवण येत नसेल तर समजा की आयुष्यात तुम्ही रणरणत्या उन्हाची काहीली अनुभवलेलीच नाही