केंद्र शासनाने नुकतेच कोचिंग उद्योगाचे नियंत्रण करण्यासाठी नियमावली प्रकाशीत केली. शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने त्याचे अंतिम स्वरूप देण्याचे काम राज्यांवर सोडले आहे. त्या निमित्ताने मनात आलेले काही विचार. १) मी सुमारे १०-१५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा दिली. त्या आधी १२वीच्या बोर्डाच्या मार्कांवर प्रवेश होत असत. मला हल्ली पडलेला प्रश्न असा की महाराष्ट्रातील महाविद्यालयात महाराष्ट्रातले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात (या बाबतीत मुक्त स्पर्धा आपल्या प्रोटेक्शनिस्ट सवयींना पचणार नाही) आणि ते बोर्डाची सामायिक परीक्षा देतात मग परत एकदा राज्याची प्रवेश परीक्षा कशाला निर्माण झाली? अर्थात त्यातही केंद्रीय बोर्डाची परीक्षा देणारे विद्यार्थी आहेत, पण त्यांच्याकरता पूर्वी AIEEE (हल्ली JEE आहे) नावाची देशपातळीवरची परीक्षा होती आणि त्यातूनही राज्यातील काही जागा विद्यार्थ्यांना मिळू शकत होत्या. म्हणजे महाराष्ट्रात राहणाऱ्या आणि १२वी बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता परत एकदा प्रवेश परीक्षा घेण्याची नेमकी गरज काय होती? मला आता अशी शंका येते की त्यावेळी JEE/AIEEE परीक्षांचे देशपातळीवरचे मार्केट पाहून सर्वच राज्यातील (फक्त महाराष्ट्र नव्हे) कोचिंग उद्योगाने लॉबिंग करून आपापल्या राज्यांत प्रवेश परीक्षा तर आणल्या नसतील? अर्थात, कोचिंग उद्यीगाचे अस्तित्व त्याही पूर्वीचे आहे, म्हणजेच १०वी १२वी बोर्डाच्या परीक्षांचे कोचिंगही पूर्वी चालूस होते, अनुदानित सेवेत असलेले अनेक शिक्षकही बाहेर आपापल्या घरी शिकवण्या चालवत असत हे सर्वांनाच माहित आहे. २) याच्या आधीच्या आठवड्यात असर सर्वेक्षणाचीही बातमी येऊन गेली. सध्याचे सर्वेक्षण आपण मध्ये झालेल्या कोविड आपत्तीमुळे सोडून देऊ आणि त्यापूर्वीचे २०१८ मधले सर्वेक्षण पाहू. त्यात ५८६ जिल्ह्यातील साडेपाच लाख ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. इयत्ता ८वीतले ७३% विद्यार्थी किमान इयत्ता २रीतला मजकूर वाचू शकतात. इयत्ता ८वीतले ४४% विद्यार्थी ३ अंकी संख्येला १ अंकी संख्येने भागाकार करू शकतात. महाराष्ट्रात हे आकडे ७७ आणि ३८. मी काही वर्षांपूर्वी असर सर्वेक्षणाबद्दल ऐकले आणि त्यांचे आकडे पहिले तेव्हा मी चकित झालो होतो. अर्थातच हे आकडे लाजिरवाणे आणि धक्कादायक वाटले. अशा परिस्थिती खाजगी शिकवणी उद्योग आपल्याकड़े बहरले यात नवल नाही. अर्थात असेही कोणी म्हणेल की शाळा हुशार विद्यार्थ्यांवर लक्ष देऊन अन्य अनेक मुलांकडे दुर्लक्ष करतात आणि त्यामुळे असे चित्र दिसते. माझे मत आहे की त्या सर्वच विद्यार्थ्यांकडे सारख्याच प्रकारे दुर्लक्ष करतात आणि जे काही मुले शिकतात ते त्यांच्या घरच्यांच्या प्रयत्नाने, त्यांनी मागे लागल्याने आणि खाजगी शिकवण्यातून. तर आता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते पण ११-१२च्या अगदी अनुदानित विद्यालयात त्या परीक्षेची तयारी करण्याच्या दृष्टीने कोणती तरतूद नेमकी शासनाने केली? तिथल्या लोकांच्या Job description मध्ये काही बदल केला का जसे की जास्तीचे तास घेणे, सुट्टीत अधिक वर्ग घेणे. अर्थात अनुदानित पदांवरील लोकांच्या मागे असले काही काम लावणे सरकारलाच महागात पडेल आणि तसे काही होणार नाही हे खरेच. प्रवेश परीक्षांचे स्वरूप बोर्डाच्या परीक्षेपेक्षा वेगळे आहे हे नक्की. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी कोचिंगचा आधार घेतला तर नवल ते काय? ४) JEE देशपातळीवरची परीक्षा असल्याने (NEET सुद्धा) त्याचे मार्केट मोठे त्यामुळे सरकारचे नवे नियमांचा सर्वाधिक प्रभाव त्यांच्यावर पडणार हे नक्की. JEE ची गोष्ट वेगळी आहे. IIT मध्ये देशभरातून विद्यार्थी घ्यायचे असल्याने सर्वांना समान पातळीच्या परीक्षेतून निवडणे त्यांना गरजेचे आहे. देशात सुमारे १५,००० जागा IIT मध्ये उपलब्ध आहेत. त्याकरता किमान २५,०००-३०,००० विद्यार्थी जरी उत्सुक असतील तर त्यातूनही कोचिंग उद्योगाचे मार्केट उत्पन्न होणारच. मी स्वतः जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेपासून IIT पर्यंतचा अनुभव मी विद्यार्थी म्हणून आणि नंतर एका खाजगी महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून घेतला आहे. त्यातून मला असे दिसले की अन्य क्षेत्रात असतात त्याप्रमाणे शाळा-महाविद्यालये यांतही बरी ते उत्तम अशी उतरंड असतेच. (अर्थात अशा रास्त उतरंडींचाही शासनाला तिटकारा असतो, समान करून सोडावे अवघे असे त्यांचे अशक्य ध्येय असते) त्यामुळे IIT किंवा तशा अन्य महाविद्यालयात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्यात चढाओढ असणे अपरिहार्य आहे. ठराविक कॉलेजातील ठराविक ब्रँच घेतली म्हणजेच आयुष्याचे सार्थक झाले हे सत्य नाही हे आता या वयात आपल्याला पटत असले तरी पालक मात्र ठराविक कॉलेजातील ठराविक ब्रँच याकरता मुलांच्या मागे लागत असतील त्यांचेही पूर्ण चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. अशा वेळी IIT आणि अन्य काही महाविद्यालयात मर्यादित जागा उपलब्ध असल्याने दर वर्षी काही हजारात विद्यार्थी नाराज होणार, नाउमेद होणार हे सत्य आहे. JEE प्रकारच्या परीक्षा बंद करून अन्य काही पद्धत आणली तरी त्यातून अशा प्रकारे लोक निराश, नाउमेद, नाराज होणार हे नक्की आहे. IIT बाहेर अन्य महाविद्यालयांचा दर्जा सुधारण्याचे शासनाने प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. राज्य सरकारची विद्यापीठे आणि त्यांचा भोंगळ कारभार हा एक मोठ्ठा धोंडा आहे त्या वाटेतला (हा एक वेगळा स्वतंत्र विषय आहे). ५) सर्वच उद्योगात बऱ्या वाईट प्रवृत्ती असतात तशा त्या याही उद्योगात शिरल्या आहेत यात नवल नाही, त्यादृष्टीने काही उपयुक्त मुद्देही नव्या नियमावलीत निश्चित आहेत जसे की खोट्या जाहिराती करण्यावर निर्बंध, आग प्रतिबंधक यंत्रणा असाव्यात, स्वच्छतागृह असावे. खोट्या जाहिराती करण्यावर निर्बंध तर सर्वच उद्योगांवर असावेत, आग प्रतिबंधक यंत्रणा नव्याने बांधलेल्या सर्वच इमारतींना असाव्यात, हे मुद्दे कोचिंग नियमावलीत मुद्दाम लिहिण्यासारखे आहेत असे नाही. मात्र याही पलीकडे जाणारे काही मुद्दे इन्स्पेक्टर राजची आठवण करून देणारे आहेत. काही उदाहरणे दर आठवड्याला सुट्टी असावी, ५ तासापेक्षा जास्ती नको, अगदी सकाळी अगदी संध्याकाळी नको. कोचिंग उद्योगांनी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करावा, त्यांना अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणापलीकडील संधींबद्दल माहिती द्यावी (conflict of interest), वैज्ञानिक दृष्टीकोन, संविधानिक मुल्ये यांची माहिती मुलांना द्यावी. इतके वर्ष सरकारी अनुदानाने आणि थेट सरकारी असलेल्या शाळा यात नेमके सरकारने काय काय करून दाखवलेले आहे असा प्रश्न मला इथे विचारावा वाटतो. १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्रवेश देऊ नये अशी एक सर्वाधिक वाद होऊ शकणारी तरतूद आहे. मला वाटते कोणीतरी नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान देईल. ६) सर्वात नाजूक मुद्दा यातील म्हणजे कोटा किंवा अन्य ठिकाणी कोचिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या. त्यादृष्टीने समुपदेशनाची सोय कोचिंग उद्योगांनी करून द्यावी असेही नियमावलीत म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, त्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची काळजी हे सरकारी शाळांना तरी जमले आहे काय की ते आता कोचिंग उद्योगांनीही करावे असे सरकारला वाटते? गुणांवर आधारित निराळे वर्ग करू नयेत असेही सांगितले आहे. अशा प्रकारे स्पर्धेपासून मुलांना वाचवणे त्यांच्या हिताचे आहे असे मला वाटत नाही (तेच ते समान करून सोडावे अवघे जण). त्यामुळे या मानसिक ताणाच्या मुद्यात फारसे काही सरकारी होणे कठीण वाटते, पालक, विद्यार्थ्यांचे सगे सोयरे यांनीच सतत संवाद करून, अपयश आले तरी त्यांच्या पाठी उभे राहूनच त्याचा मुकाबला होऊ शकतो असे वाटते. ७) माझे कोचिंग सेंटर नाही. मी ११-१२वी मध्ये एका मोठ्या शहरात प्रेवेश घेण्यासाठी गेलो होतो. छोट्या गावातून गेलेले आम्ही लोक तिथला विद्यार्थ्यांचा सागर, आधीच सुरु झालेले कोचिंग याने गांगरून गेलो आणि प्रवेश मिळणे शक्य असताना परत जवळच्या विद्यालयात प्रवेश घेतला. यथावकाश मी त्या मोठ्या शहरातल्या प्रसिद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आलो आणि मला तिथे राज्यभरातून आलेल्या उत्तम मुलांच्या संगतीचा फायदा झाला (misalpav.कॉम ची ओळखही तिथलीच). नंतर पी.एचडी साठी IIT मध्ये गेलो असता मलाही वाटून गेले की मी त्यावेळी धैर्य दाखवून मोठ्या शहरात राहिलो असतो तर IIT मध्ये आणखी लवकर गेलो असतो. असो तो निराळा विषय नंतर कधीतरी.