चीन आणि रशिया ह्या दोन्ही विषयांवर मला फारच कमी ज्ञान होते. मागील काही महिन्यापासून दोन्ही विषयांवर मी ज्ञान वाढवले. श्री अरुण शॉरी ह्यांनी चीन ह्या विषयावर बरीच पुस्तके लिहिली आहेत. भारताच्या दृष्टिकोनातून चीन हा एक महत्वाचा शत्रू आहे आहे त्यांनी विस्तृत पणे लिहिले होते आणि एक महत्वाची खंत व्यक्त केली होती ती म्हणजे भारतांत चीन ह्या विषयाचा अभ्यास होत नाही. चीन, तेथील राजकारण, समाजकारण नेतृत्व ह्या विषयी भारतीय जनतेला तर माहिती नाहीच पण ज्यांना असायला हवी अश्या सरकारी यंत्रणांना सुद्धा ती माहिती नाही. चिनी भाषा येणारे फारच कमी लोक भारतांत आहेत. चिनी वर्तमानपत्रे, पुस्तके इत्यादींचे अभ्यास करणारे भारतीय फारच कमी आहेत. हे सत्य आहे. तुलनेने मी अमेरिकेत पहिले असता असंख्य लोकांनी चीनवर अत्यंत खोलांत अभ्यास केला आहे असे दिसून येते. काही पुस्तके तर इतकी महत्वाची आहेत कि चिनी कम्युनिस्ट पार्टी आपल्या सदस्यांना ती वाचायला लावते. चीन आणि रशिया दोन्ही कम्युनिस्ट विचार सरणीने प्रभावित झाले असले तरी दोन्ही राष्ट्रांचा इतिहास आणि वर्तमान बऱ्यापैकी वेगळे आहे. रशिया हा एके काळचा महाप्रचंड देश (आजही तो प्रचंड आहे). रशियन लोक स्वतःला "वेगळे" समजतात म्हणजे इतर राष्ट्रांपेक्षा वेगळे. त्यामुळे आपल्या देशाला अशी "डेस्टिनी" आहे असे त्यांना वाटते. बहुतेक मोठ्या राष्ट्रांना असे वाटत असते. भारताला आपण "विश्वगुरू" असायला पाहिजे असे वाटते किंवा अमेरिकन लोकांचे "अमेरिकन exceptionalism" हा प्रकार आहे. त्याशिवाय "राष्ट्र" म्हणून आपले एक अस्तित्व असावे अशी त्यांची भावना आणि वस्तुस्थिती ह्यांत बरीच तफावत आहे. (चीन व्याप्त काश्मीर भारताला परत पाहिजे किंवा अखंड भारत प्रत्यक्षांत यावा ह्या स्वप्ना प्रमाणेच.) रशियन राष्ट्र हे तसे श्रीमंत नाही. वसाहतवादाच्या काळांत रशिया इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत बरीच मागे पडली. ह्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे रशियन राष्ट्रांतून ज्या सर्व नद्या येतात त्या आर्टिक समुद्रांत जातात. त्यामुळे व्यापार इथून शक्य नसतो. त्या काळांत इतर युरोपियन राष्ट्रांनी म्हणजे इंग्लंड, स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस, डच ह्यांनी जास्त प्रगती केली. तरी सुद्धा प्रथम महायुद्धाच्या आधी रशियन सीमा बऱ्याच विस्तृत होत्या. फिनलंड, युक्रेन, पोलंड इत्यादी आजची स्वतंत्र राष्ट्रे रशियन साम्राज्याचा भाग होती. १९१४ मध्ये प्रथम महायुद्ध सुरु झाले. काही महिन्यातच जर्मनीने रशियेवर आक्रमण केले. रशियेतील बोल्शेव्हिक सरकारला जर्मन आक्रमणाला थोपवून धरणे कठीण जात होते. त्यांत जर्मनीला पश्चिम बाजूने अमेरिकन आणि ब्रिटिश सैन्याशी तगडा मुकाबला करावा लागत होता. त्यामुळे जर्मनी आणि रशिया ह्या दोघांनी तह करायचे ठरवले. तह काय, हा प्रत्यक्ष्यांत शरणागतीचा करारच होता. Brest-Litovsk ह्या नावाने हा करार ओळखला जातो ज्यांत रशियाने विस्तृत युरोपिअन प्रदेशावर जर्मनीचे अधिपत्य मान्य केले. प्रत्यक्षांत हि स्वतंत्र (पण जर्मनीची मांडलिक) राष्ट्रें म्हणून ओळखली जाणार होती. हा करार म्हणजे रशियन लोक, बोल्शेव्हिक सरकार आणि त्यांचा स्वाभिमान ह्यांना गेलेला प्रचंड मोठा तडा होता. बदलयांत जर्मनी रशियावर आक्रमण करणार नाही आणि भविष्यांत जर्मनी रशियाला मित्र राष्ट्र म्हणून पाहिल असा रशियाचा फायदा होता. अमेरिकन आणि ब्रिटिश लोकांना रशियाचा इथे प्रचंड संताप आला. लक्षावधी जर्मन सैनिक आता रशियातून माघार घेऊन पश्चिम युद्धभूमीवर पोचणार होते. शीत युद्धाची खरी सुरुवात इथेच झाली. पश्चिम युद्ध आघाडीवर जर्मनी आणि मित्र राष्ट्रे (इंग्लंड अमेरिका, फ्रांस इत्यादी) ह्यांचे युद्ध पराकोटीला पोचले. जर्मनीला त्यांनी जेरीस आणले होते. जर्मन लोकांनी म्हणून मित्र राष्ट्रा सोबत वाटाघाटी करून करार करण्याचा विचार केला. ह्याच्या अंतर्गत पश्चिम आघाडीवर स्थिती जैसे थे करायची पण रशियन आघाडीवर जो फायदा झाला आहे तो तसाच ठेवायचा असा त्याचा घाट होता पण मित्र राष्ट्रांनी तो धुडकावून लावला. १९१९ मध्ये मित्र राष्ट्रांचा विजय झाला आणि व्हर्सेलिस चा करार अस्तित्वांत आला. ह्या करारांत रशियन लोकांना काहीही स्थान नव्हते (कारण त्यांनी ब्रेस्ट करार करून मित्रराष्ट्रांना धोका दिला होता). जर्मनीचा पराभव झाल्याने रशियाला आता आपला प्रदेश परत हवा होता पण मित्र राष्ट्रांनी त्याला साफ नकार दिला. स्तोनिया वगैरे आता १००% स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यामुळे रशियाच्या जखमेवर मणभर मीठ चोळले गेले. व्हर्सेलिस च्या करारांत जर्मनीवर अत्यंत जाचक निर्बंध घालण्यात आले. त्यातून मग द्वितीय महायुद्धाचे बीज रोवले गेले. प्रथम युद्धांतून रशियाने चांगलाच धडा घेतला. ह्या राष्ट्रीय अपमानातून धडा घेऊन बोल्शेव्हिक सरकारने युद्धतंत्रांत जास्त गुंतवणूक केली जी त्यांना द्वितीय महायुद्धांत खूप कामी आली. द्वितीय महायुद्धाच्या काळांत अमेरिकन राष्ट्र खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनले होते. त्यांच्या विजिगिषु वृत्तीपुढे इंग्लंड सुद्धा बुटका वाटत होता. आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे लोकशाही असून सुद्धा रशियन स्वभाव आणि दंडेली ह्याला त्यांनी अत्यंत समर्थ पणे तोंड दिले. अमेरिकन लोकांनी स्पष्ट रेघ ओढल्याने रशियेला मनात असून सुद्धा द्वितीय महायुद्धानंतर आपल्या सीमा वाढवता आल्या नाहीत. सरकार रिपब्लिकन असो किंवा democrat अमेरिकन सत्तेने रशियन सत्तेला सतत शह दिला आणि त्यांच्या मागे इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी, इत्यादी युरोपिअन सत्ता ठाम पणे उभ्या राहिल्या. ह्याच दरम्यान वसाहतवाद फायदेशीर नसल्याने कोसळला. भारत इत्यादी देश स्वतंत्र बनले. कम्युनिस्ट रशिया एकटा पडला असला तरी त्यांनी ह्या नवीन राष्ट्रांत आपला प्रभाव वाढवला. १९९१ पर्यंत सोविएत रशियन राष्ट्र म्हणजे अभ्येद्य किल्ला वाटत होता. ह्यांच्या सत्तेला कधी काही धोका पोचेल असे वाटत नव्हते. संपूर्ण राष्ट्र एकत्र येऊन प्रगतीपथावर चालत आहे असे वाटत होते. भौतिक प्रगती, मोठे प्रोजेक्ट्स ह्यांचा गाजावाजा केला जात होता. साम्यवादाच्या प्रभावाला सतत शाह देण्यांत अमेरिका यशस्वी ठरली असली तरी त्यांना बरीच मोठी किंमत मोजावी लागत होती. साम्यवादाला रोखण्यासाठी प्रसंगी आपण युद्ध सुद्धा करू ह्या अमेरिकन धमकीला खरे ठरविण्यासाठी कोरिया, व्हिएतनाम इत्यादी ठिकाणी अमेरिकन सैन्याने कठीण परिस्थितीत बराच मार खाल्ला होता. त्यामुळे अमेरिकेत युद्ध, जबरदस्तीने सैन्यांत भरती करणे इत्यादींवर तरुण अमेरिकन मंडळींनी अनेक आंदोलने उभारली होती. बाहेरून पाहणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला असेच वाटत असावे की लोकशाही ह्या संकल्पनेचे दिवस भरले आहेत. मुक्त राष्ट्रें कधीही कोलमडून पडतील आणि रशियन साम्यवाद सर्व जगाला पुरून उरेल. खुद्द रशियन लोकांना आपल्या "डेस्टिनीची" जाणीव सरकारी प्रावदा मॅगझीन करून देत होते. पण शेवटी तसे काहीही घडले नाही. सोविएत रशिया कोलमडून पडली आणि १९९१ मध्ये रशियन साम्राज्याच्या सीमा आणखीन छोट्या झाल्या. पाश्चात्य राष्ट्रांचा प्रभाव आणखीन वाढला. युरोपिअन युनिअन आणि अमेरिका दोन्ही सत्ता प्रचंड श्रीमंत झाल्या. पण त्याच बरोबर सर्वांत महत्वाची घटना म्हणजे युरोप मध्ये न भूतो प्रकारची शांती आली. इंग्लंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादी मंडळी जी सतत एकमेकांचे नरडे घोटायचा प्रयत्न करत होती ती बंद झाली आणि उलट ह्या राष्ट्रांत खरे खुरे सौधार्य वाढले. ह्यांत अमेरिकेची भूमिका महत्वाची होती तसेच वसाहतवादाचा अंत आणि आधुनिक अर्थव्यवस्था हे सुद्धा महत्वाचे कारण होते. सोविएत रशिया का कोलमडली ह्याचे विवेचन मी चीन वरील भागांत करणार आहे. पण सोविएत नंतर चा रशिया आणि पुतीन चा रशिया ह्यांतील फरक समजणे आवश्यक (आणि मनोरंजक आहे) आहे. पुतीनचा रशियांतील धाक वाढत गेला आहे. रशियाची सैनिक ताकद, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्यांचे महत्व इत्यादी कमी होत गेले आहे. अमेरिकन जाणकारांच्या मते पुतीन ह्यांचा कुणावरही विश्वास नसल्याने सध्या त्यांचे आंतरिक वर्तुळ म्हणजे फारतर ५ लोकांचे आहे. पुतीन ला नक्की काय पाहिजे आणि काय नको ह्याची कल्पना त्यामुळे कोणालाच नाही. सोविएत रशिया किंवा लेनिन चे राज्य कदाचित बाहेरून फक्त साम्यवादी वाटले तरी त्यांचा मूळ पाया हा रशियन राष्ट्रवाद हा होता. भूतकाळांतील "थोर रशिया" त्यांना निर्माण करायचा होता. साम्यवाद हे एक राजकीय टूल होते. लेनिनचा साम्यवाद अत्यंत सोपा होता. "सत्ता" आणि त्या निमित्ताने हिंसेवर असणारी आपली मक्तेदारी हि अनभिषिक्त असायला पाहिजे. त्यासाठी मग कुठल्याही थराला जाणे लेनिन ला मान्य होते. वेगळे विचार किंवा लीडर ला विरोध ह्यांना तिथे कुठेही स्थान नव्हते. पुतीन चे राजकारण अगदी त्याच थाटांतील आहे. फक्त फरक इतका आहे कि पुतीन ला आज रशियन लोकांचाच तितका पाठिंबा नाही. झाकली मूठ सव्वा लाखाची ह्या न्यायाने कठोर निर्णय घ्यायला पुतीन कचरत आहेत. रशियन लोकांना युद्ध नको आहे, युक्रेन, एस्टोनिया इत्यादी राष्ट्रे स्वतंत्र म्हणून जास्त खुश आहेत. पुतीन च्या मैत्रीवर गब्बर पैसे कमावलेल्या रशियन व्यापारी ठग मंडळींना युद्ध नको आहे. त्यामुळे सैनिकी क्षमता असून सुद्धा प्रत्यक्षांत कुठल्याही युद्धांत भाग घेण्याचा निर्णय पुतीन करतील हे शक्य नाही आणि त्यांनी तसे केल्यास रशिया ला आणखीन नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे पुतीन चा नक्की डाव काय आहे ह्यांत पाश्चात्य नेतृत्वांत बराच संभ्रम आहे. मागील काही वर्षांत पुतीन ह्यांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास पुतीन ह्यांनी सॅन झू ह्या चिनी युद्धविशारदाचा सल्ला अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे असे वाटते. "To win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy without fighting is the acme of skill." क्रेमिया हा युक्रेन चा भाग रशियाने गिळंकृत केला. अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया मध्ये अमेरिका खूपच व्यस्त होती त्याशिवाय डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष बनले होते ज्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अनुभव शून्य होता. पुतीन ह्यांनी सर्वप्रथम सीरिया वगैरे मध्ये अमेरिकेला व्यस्त ठेवले, त्यांच्यानंतर निर्वासितांचे लोंढे युरोप मध्ये पोचतील आणि युरोप मधील राष्ट्रांत असंतोष माजेल अशी स्थिती निर्माण केली. दुसऱ्या बाजूला उत्तर कोरिया चे किम ह्यांनी सुद्धा विनाकारण अमेरिकेची खोडी काढायला सुरुवात केली. अनेक आघाड्यावर अमेरिका आणि युरोप व्यस्त झाल्याने क्रिमिया ला कब्ज्यात घेणे पुतीन ला शक्य झाले. हे सर्व त्यांनी विशेष मनुष्यबळ न गमावता प्राप्त केले. बदल्यांत युरोप आणि अमेरिकेने त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले ज्यातून रशियाचे प्रचंड नुकसान झाले पण शेवटी हे निर्बंध जास्त काळ टिकत नाहित हे पुतीन ह्यांना ठाऊक आहे. अनेक लोकांच्या मते पुतीन हाच मॉडेल हळू हळू पुढे सरकवणार आहेत. आधुनिक युद्ध म्हणजे सैन्याचा हल्ला किंवा क्षेपणास्त्रे फेकणे नसून, समाजाला आतून पोखरणे, जीवनमानाचा स्तर कमी करणे, निर्वासित निर्माण करणे आणि दुसऱ्या बाजूला परप्रांतीयांविषयी घृणा निर्माण करणे, सायबर युद्धाने वीज, दळण वळण इत्यादी ठप्प करणे ह्या प्रकारचे asymmetric warfare असणार आहे. रशियाने जर्मनीची वीजनिर्मिती बंद केली तर जर्मनीला प्रचंड नुकसान होईल पण जर्मनीने रशियाची वीजनिर्मिती बंद केली तर त्यांना विशेष फरक पडत नाही. नंगा नहायेगा क्या और निचोडेंगा क्या ? त्यामुळे इतर राष्ट्रांकडे एकाच उपाय उरतो तो म्हणजे रशियावर आक्रमण. तसे केले तर रशियन जनता खंबीर पणे पुतीन च्या मागे उभी राहील. सध्या अमेरिकेत बायडन ह्याचे तेरा वाजले आहेत. बायडन ह्यांना स्वतः अनेक आरोग्याच्या समस्या आहेत. त्यामुळे ते ठीक बोलू सुद्धा शकत नाहीत. त्यांची मानसिक अवस्था लोकांपुढे येऊ नये म्हणून अक्षरशः त्यांना लहान मुला प्रमाणे इकडून तिकडे फिरवले जाते. त्यांची डेप्युटी कमलाबाई अत्यंत निर्बुद्ध, अकार्यक्षम आणि सर्वांत कमी लोकप्रिय नेत्या आहेत असे त्यांच्याच समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यांचे बहुतेक जवळचे लोक त्यांना सोडून गेले आहेत. बायडन आणि कमलाबाई ह्यांच्यांत विस्तव जात नाही कारण मुळांत त्यांना फक्त त्यांचे लिंग आणि वर्ण ह्यासाठी उप राष्ट्राध्यक्ष केले होते. रशिया युक्रेन वर आक्रमण करणार अशी आवई आता अमेरिकन सरकार उठवत आहे. कोल्हा आला रे आला प्रमाणे आता कुणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवत नाही कारण ह्या आधी अश्याच खोट्या अफवा पसरवून त्यांनी इराक वर आक्रमण केले होते. काहींच्या मते बायडन हे आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी युद्धाची बतावणी करत आहेत. पण माझ्या मते त्यांत तथ्य असू शकते. पुतीन हे ६९ वर्षांचे आहेत. आणखीन जास्तीत जास्त १० वर्षे ते सत्तेत राहू शकतात त्यामुळे पुढे काय होणार आणि पुतीन ह्यांची शेवटची इनिंग कशी असेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. पुतीन हे शांतपणे निवृत्ती होणाऱ्या लोकांपैकी नाहीत. पुढील भाग: ह्यांत मी चीन आणि त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष Xi ह्यांच्याबद्दल लिहिणार आहे. टीप : हे सर्व लेख "ओपिनियन पीस" दृष्टिकोनातून वाचावेत. ह्या विषयावरील माझे वाचन अत्यंत कमी असल्याने ह्यांत अनेक चुका असण्याच्या शक्यता आहेत.