भाषावार प्रांतरचनेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भाग १

सातारकर · Wed, 04/15/2009 - 17:03 · जनातलं, मनातलं

इतिहास

भूगोल

लेखनप्रकार

मराठी - अमराठी वाद आज अगदी ऐरणीवर आला आहे अस मला वाटत होत. प्रत्यक्षात स्वतंत्र भारताच्या जन्माआधीपासूनच हे भांडण चालू आहे अस एकंदरीत उल्लेखांवरून दिसून येत. कदाचित मिपाकरांना ह्यातल्या बय्राचश्या गोष्टींची माहीती असेल देखील पण मला बहुतेक सगळच नविन होत म्हणून माझ्यासारख्यांसाठी हा लेखन प्रपंच. राज ठाकरेंच्या भाषणात त्यांनी बाबासाहेबांच्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला होता. त्यांच Thoughts On Linguistic States (१९५५) हे पुस्तक नुकतच वाचल. त्यात त्यांनी ह्या समस्येच्या वेगवेगळ्या बाजूंचा सविस्तर उहापोह केला आहे. काही (आज) मजेशीर वाटणाय्रा गोष्टींचादेखील उल्लेख त्यात आहे. तसच मी शिवाजीराजे बोलतोय या चित्रपटानी मराठी माणसाच्या ज्या प्रव्रूत्तीवरती प्रश्नचिन्ह उभ केल आहे, ती प्रव्रूत्तीदेखील सनातन असल्याच दिसून येत (हे जाता जाता). भारतात, हे पुस्तक लिहितेवेळी, Part A, Part B आणि Part C असे राज्यांचे तीन प्रकार होते. पार्ट ए मधे आंध्र, आसाम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यांचा समावेश होता. पार्ट बी मधे हैद्राबाद, जम्मू-काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाळा, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन यांचा समावेश होता. पार्ट सी मधे अजमेर, भोपाळ, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपूरा, विंध्य प्रदेश यांचा समावेश होता. भाषावार राज्य पुनर्रचना समितीने प्रस्तावित केलेली राज्य होती ती अशी: मद्रास (तामिळ), केरळ (मल्याळम), कर्नाटक (कानडी), हैद्राबाद (तेलगू), आंध्र (तेलगू), मुंबई (द्विभाषिक मराठी-गुजराथी), विदर्भ (मराठी), मध्य प्रदेश (हिंदी), राजस्थान (राजस्थानी), पंजाब (पंजाबी), उत्तर प्रदेश (हिंदी), बिहार (हिंदी), पश्चिम बंगाल (बंगाली), आसाम (आसामी), ओरिसा (उडीया), जम्मू-काश्मीर (काश्मीरी). बाबासाहेब म्हणतात "एक राज्य, एक भाषा हे देश-कालातीत तत्व असून ते वेळोवेळी वापरल गेल आहे. आणि जेंव्हा ते पाळल गेल नाही तेंव्हा काय होत याच उदाहरण जून्या ऑस्ट्रीयन किंवा तुर्क साम्राज्यांमधे मिळत. मुंबई द्विभाषिक राज्य कायम ठेवण्याच्या समितीच्या निर्णयावर ते म्हणतात; The present State of Bombay is the best illustration of the failure of democracy in a mixed State. I am amazed at the suggestion made by the States Reorganisation Commission that the present Bombay State should be continued as it is to enable us to gain experience of how a mixed State flourishes. With Bombay as a mixed State for the last 20 years, with the intense enmity between the Maharashtrians and Gujaratis, only a thought less or an absent-minded person could put forth such a senseless proposal. तोपर्यंत (१९५५) द्विभाषिक राज्य एकत्र राहीलं त्याच कारण त्यांच्याच शद्बात देण योग्य ठरेल; The fact that they have been held together up till now is not in the natural course of things. It is due to the fact that both of them are bound by the Congress discipline. But how long is the Congress going to last? The Congress is Pandit Nehru and Pandit Nehru is Congress. But is Pandit Nehru immortal? Any one who applies his mind to these questions will realise that the Congress will not last till the sun and the moon. It must one day come to an end. It might come to an end even before the next election. When this happens the State of Bombay will find itself engaged in civil war and not in carrying on administration. ते म्हणतात की दोन कारणांमुळ आम्हाला एकभाषिक राज्य हवं; एक म्हणजे लोकशाहीचा मार्ग सुकर करायला आणि दुसरं म्हणजे वांशिक आणि सांस्क्रूतीक तणाव नाहीसा करायला. भाषिक राज्य हे सहजरित्या स्वतंत्र राष्ट्रीयतेला जन्म देउ शकत हा धोका ओळखून ते म्हणतात की अस होउ नये म्हणून प्रादेषिक भाषा ही त्या राज्याची अधिक्रूत भाषा न ठेवता हिंदी किंवा इंग्रजी ही राज्यभाषा असावी. त्यावेळच्या लोकसंख्येनुसार हिंदीभाषिक ४८% लोकसंख्येची ४ राज्य आणि उरलेल्या ५२% लोकसंख्येसाठी १२ राज्य ही परिस्थती फारच चिंताजनक आहे. यामुळे पुढे जाउन जर हिंदीभाषकांच एकीकरण आणि बाकीच्यांच balkanisation (विभक्तीकरण?) झाल नाही तरच विशेष. उत्तर आणि दक्षिणेत फार फरक आहे. उत्तर ही conservative आहे तर दक्षिण पुरोगामी. उत्तर superstitious (अंधश्रद्ध ?) आहे तर दक्षिण वास्तववादी (rational). दक्षिण शैक्षणिकद्रूष्ट्या पुढारलेली आहे तर उत्तर मागासलेली. दक्षिणेची संस्क्रूती आधुनिक आहे तर उत्तरेची प्राचिन. क्रमश:

वाचन 10884 वाचनखूण प्रतिक्रिया 14

उत्तम लेख

क्लिंटन Wed, 04/15/2009 - 18:12

एका उत्तम लेखाबद्दल सातारकरांना धन्यवाद.बाबासाहेबांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला पाठिंबा होता हे माहित होते. पण त्यांच्या पुस्तकातील विधाने वाचायला मिळाली हे फारच चांगले झाले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचा पुरस्कार केला होता.पण फाळणी आणि त्यावेळी झालेल्या महाप्रचंड हिंसाचारामुळे विभाजनवादाला प्रोत्साहन मिळेल अशी कोणतीही गोष्ट करायची नाही असे पंडित नेहरूंनी ठरवले.त्यांच्यामते भाषावार प्रांतरचना हा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी अडसर होता. कारण वेगवेगळ्या राज्यांतील लोक स्वत:ला मराठी, तेलुगु,तामिळ म्हणवतील भारतीय नाही आणि यातूनच विभाजनाची बीजे पेरली जातील असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी सुरवातीच्या काळात भाषावार प्रांतरचनेची मागणी धुडकावून लावली होती.पण पुढे तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र आंध्र प्रदेशाची मागणी करण्यासाठी केलेल्या उपोषणात पोट्टी श्रीरामलूंचे ५४ दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन झाले.त्यानंतर जनमतापुढे नेहरूंना झुकावे लागले आणि भाषावार प्रांतरचना मान्य करावी लागली. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी अगदी १९४८ पासून सुरू होती.पण त्या मागणीने जोर पकडला १९५५ नंतर. याचे कारण मुंबई (आणि काही अंशी पंजाब) हे एकच द्विभाषिक राज्य ठेवावे आणि इतर राज्ये भाषा हा निकष ठेऊन बनवावीत असा नेहरू सरकारचा हट्ट.जर इतर भाषिकांना त्यांचे राज्य मिळते मग आम्हाला का नाही या प्रश्नावरून संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाने जोर पकडला.पण अगदी त्या आंदोलनातही लोकांचा रोष सरकारविरूध्द होता.मराठी-गुजराती दंगली झाल्या आहेत किंवा हिंसाचार झाला आहे असे चित्र त्यावेळी तर बहुतांश ठिकाणी नव्हते.त्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यलढ्यातील उद्दिष्टांचा आणि आदर्शांचा प्रभाव लोकांवर होता किंवा नेहरूंचे सशक्त नेतृत्व केंद्रात होते असे असू शकेल. पुढे शिवसेनेची स्थापना महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर झाली.मराठी भाषिकांचे हितरक्षण करायला म्हणून या संघटनेची स्थापना मुख्यत्वे झाली होती.पण शिवसेना पहिली २० वर्षे मुंबई-ठाणे आणि काही प्रमाणात औरंगाबाद यापुढे गेली नव्हती. संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसेनेला २८८ पैकी ७३ पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. शिवसेनेला ७३ जागा आणी भाजपला ६५ जागा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या. त्यामागे काँग्रेस पक्षातील बंडखोरी आणि १९९०-९५ या काळात ज्या पध्दतीने सरकारने काम केले त्याविरूध्द लोकांच्या मनात असलेला असंतोष ही कारणे प्रमुख होती.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेला मराठीचा मुद्दा वापरून (किंवा कधी हिंदुत्वाचा अधिक समावेशक मुद्दा वापरूनही) राज्यातील २५% पेक्षा जास्त जागा जिंकता आल्या नव्हत्या.याचा अर्थ ’मराठी’ हा मुद्दा लोकांच्या दृष्टीने तितका महत्वाचा नव्हता असा होतो का?तेव्हा महाराष्ट्र या मराठी भाषिक राज्याचा जन्म झाला नसता तर मराठी आणि गुजराती भाषिक एकमेकांच्या उरावर बसले असते असे म्हणता येईल असे वाटत नाही. मला वाटते की स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारला मोठ्या प्रमाणावर समतोल आर्थिक विकास घडवता आला असता तर भाषावार प्रांतरचना यासारख्या मुद्यांना फारसे महत्व मिळाले नसते.अर्थात सरकारपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी होत्याच पण आपले जीवनमान भरभर उंचावत आहे असे लोकांना जाणवले असते तर अशा वेगवेगळ्या मागण्यांना समर्थन मिळाले नसते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर युरोपचे उदाहरण घेता येईल.वरकरणी युरोपात भाषेच्या आधारावर राष्ट्रे आहेत असे वाटू शकते.पण ते १००% बरोबर नाही.स्वित्झर्लंडमध्ये अर्ध्या भागात जर्मन तर उरलेल्या अर्ध्या भागात फ्रेंच भाषा बोलली जाते.बेल्जियममध्ये तर डच,फ्रेंच आणि जर्मन या तीन भाषा बोलल्या जातात.युरोपात जर भाषा हा एकच घटक देशांच्या सीमा ठरविण्यात असता तर स्वित्झर्लंड, बेल्जियम यासारख्या देशांचे अस्तित्व राहिले नसते आणि स्वित्झर्लंडचा फ्रेंच भाषिक प्रदेश फ्रान्सला आणि जर्मनभाषिक प्रदेश जर्मनीला जोडला गेला असता.पूर्वीच्या काळी ज्या कोणत्या कारणामुळे त्या देशांच्या सीमा ठरविल्या गेल्या त्या त्यांनी तशाच ठेवल्या.आज फ्रान्स,जर्मनी,स्वित्झर्लंड या तीनही देशांचा आर्थिक विकास चांगलाच झाला आहे.तेव्हा स्वित्झर्लंडमधील लोकांना आपण स्वीस नागरीक असलो काय आणि फ्रेंच/जर्मन नागरीक असलो काय त्याचा काहीही फरक पडणार नाही म्हणून आहे ती रचना मुद्दाम बदलण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाही. आता भारताच्या प्रश्नाकडे बघितले तर असे लक्षात येते की स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या.लगेच आपल्याला महालात राहायला मिळेल अशी अपेक्षा कोणी केली नसेल पण दोन वेळचे अन्न,प्यायला पुरेसे पाणी,डोक्यावर घराचे छत्र आणि घालायला पुरेशी वस्त्रे आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी हाताला काम एवढी माफक अपेक्षाही दुर्दैवाने पूर्ण होऊ शकलेली नाही.तेव्हा अशा पार्श्वभूमीवर लोकांना ’अरे तू मराठी किंवा इतर भाषिक, तू अमक्या जातीचा किंवा अमक्या धर्माचा म्हणून तुझ्यावर अन्याय होतो आहे आणि म्हणूनच सरकार तुझ्या माफक अपेक्षाही पूर्ण करत नाही’ असे सांगून आकर्षित करणे खूप सोपे असते.लोकांच्या अपेक्षा वेळीच पूर्ण झाल्या असत्या आणि त्यांचे जीवनमान भरभर उंचावत गेले असते तर स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलने,इतर आंदोलने यासारख्या गोष्टींना लोकांचे समर्थन आज मिळते तितक्या प्रमाणात मिळाले नसते.आणि आजही राजकारणी लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या मागे न लागता विविध आंदोलनांच्या आगीत तेल घालतात, वातावरण तापवून आपली पोळी भाजून घेतात हेच दुर्दैव. असो. बरेच विषयांतर झाले.बाबासाहेबांची इतर विषयांवरील मते वाचायला आवडतील.त्यांचे धनंजय किर यांनी लिहिलेले चरीत्र वाचले आहे पण अजून खोलातील माहिती वाचायला आवडेल. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

बाबासाहेबांचा संयुक्त महराष्ट्राला पाठींबा नव्हता

सातारकर गुरुवार, 04/16/2009 - 10:06

क्लिंटनसाहेब, बाबासाहेबांचा संयुक्त महराष्ट्राला पाठींबा नव्हता, त्यांनी मराठी भाषकांची चार राज्य करावीत (मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र आणि पुर्व महाराष्ट्र) अशी सूचना केली होती आणि माझ्यासाठी सुध्दा हा नवीनच शोध आहे पण तो थेट त्यांच्याच पुस्तकात असल्यामुळे मान्य करण भाग पडते. त्यांनी ह्या समस्येवरती काय उपाय सांगितले होते हे पुढच्या भागात लिहितोच (मराठी वेगात लिहिता येत नसल्याने) ----- History will be kind to me for I intend to write it. Winston Churchill

चांगली माहीती.

llपुण्याचे पेशवेll गुरुवार, 04/16/2009 - 10:10

ही माहीती मला देखील नवीनच आहे. पण चांगली माहीती आहे. काही वर्षांपूर्वी गोव्यात सार्वमत घेऊन ठरवण्यात आले होते की त्याना महाराष्ट्रात जायचे आहे का स्वतंत्र रहायचे आहे. त्या गोवेंकरानी स्वतंत्र राज्याचा कौल दिला होता. चर्चा प्रस्तावकाला मनःपूर्वक धन्यवाद. पुण्याचे पेशवे एरवी सगळे कागद सारखेच. फक्त कागदाला अहंकार चिकटला की त्याचे सर्टीफिकेट होते. Since 1984

सातारकर

विकि गुरुवार, 04/16/2009 - 15:11

माझ्या माहीतीप्रमाणे डॉ.आंबेडकरांचा संयुक्त महाराष्ट्राला पाठींबा होता संयुक्त महाराष्ट्र समीतीने अशी त्यांना विनंती केली होती.कुठे तरी याबाबत वाचले होते म्हणून लिहीले. संयुक्त महाराष्ट्र.ऑर्ग(अट्टाहास मराठीचा हे मासिक आणी भुमिपुत्र संघटना यांचे ) या काही वर्षापुर्वी चालू थाटामाटात सूरू झालेल्या आणि आता बंद असलेल्या संकेतस्थळावर बाबासाहेबांची सं.महाराष्ट्राबद्दल मते वाचली होती .

संयुक्त महाराष्ट्र

क्लिंटन गुरुवार, 04/16/2009 - 16:42

हो धनंजय कीरांनी लिहिलेल्या डॉ.आंबेडकरांच्या चरीत्रातही त्यांचा संयुक्त महाराष्ट्राला पाठिंबा होता असे वाचल्याचे आठवत आहे. ---विल्यम जेफरसन क्लिंटन

स्तुत्य लेखमाला

भास्कर केन्डे Wed, 04/15/2009 - 18:53

श्री सातारकरांनी चांगली लेखमाला सुरु केली आहे. पुढील लेख वाचायला आवडेल. अशातच मला कर्नाटक एकीकरणाबद्दल वाचायला मिळाले. कन्नड लेखकाने महाराष्ट्रावर काही अरोप केले होते ते माझ्यासाठी नवीनच होते. त्याविषयी एखाद्या प्रतिसादात लिहीन. तोपर्यंत पुढचा भाग येऊ द्यात. आपला, (जिज्ञासू) भास्कर आम्ही येथे वसतो.

गुजराती

नितिन थत्ते Wed, 04/15/2009 - 19:06

त्यावेळी गुजराती लोकांनी विभाजन मागितले होते काय? कोणास माहिती असल्यास सांगावे. दुसरे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होणार असे जाहीर झाल्यावर गुजराती लोकांची प्रतिक्रिया काय होती? खराटा (रंग माझा वेगळा)

गुजराती लोकान्नी

सातारकर गुरुवार, 04/16/2009 - 09:59

गुजराती लोकांनी विभाजन मागितले होते कि नाही हे कधी वाचनात आले नाही परंतू , दुसय्रा प्रस्तावात भाषावार राज्य पुनर्रचना समितीने (SRC ने) महागुजरात चा प्रस्ताव मांडल्याचा उल्ले़ख अत्रे साहेबांच्या भाषणात (वाघनख) मधे सापडतो. त्याच्याच दरम्यान कोणीतरी मुंबई केंद्र्शासित प्रदेश करा अशीही मागणी (बहुतेक मोरारजी देसाई ) यांनी केली असावी अस अत्रेंच्या भाषणांवरून वाटते. खरतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि तिचे कार्य हा एका आ़ख्या स्वतंत्र लेखमालेचा विषय आहे. कारण आज भौगोलिक द्रूष्ट्या जसा आहे त्याला संयुक्त महाराष्ट्र समितीच कारणीभूत आहे (अर्थातच असं मला वाटतं) ----- History will be kind to me for I intend to write it. Winston Churchill

होय

अभिरत भिरभि-या गुरुवार, 04/16/2009 - 17:22

त्यावेळी गुजराती लोकांनी विभाजन मागितले होते काय? होय. गुजराथ्यांनी महा-गुजरात समितीची स्थापना ही केली होती. मुंबई गुजरातमधे सामिल व्हावी ही देखिल त्यांची इच्छा होती. चव्हाणांच्या मंत्रीमंडळातील गुजराती मंत्र्यांनी त्यासाठी असहकारही पुकारला होता असे वाचल्याचे स्मरते.