Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ६)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 22/04/2021 08:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
ऑस्ट्रेलियाने व्हिक्टोरिया प्रांतात चीनच्या सहकार्याने उभारले जाणारे Belt and Road Initiative प्रकल्प रद्द केल्याने चीन संतापला आहे. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-21/australia-cancels-st… इस्लाम संस्थापक महंमदाचे व्यंगचित्र फ्रान्समधील चार्ली हेब्दो या साप्ताहिकाने प्रसिद्ध केले होते व फ्रान्स सरकारने त्याला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानने धर्मांधांसमोर लोटांगण घालून फ्रान्सच्या पाकिस्तानातील राजदूताची हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव संसदेत आणला आहे. याच्या निषेधार्थ फ्रान्सने पाकिस्तानातील आपले १५ राजनैतिक अधिकारी परत बोलाविले आहेत. https://www.google.com/amp/s/www.hindustantimes.com/world-news/france-r…

वाचने 92375
प्रतिक्रिया 362

प्रतिक्रिया

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

यात एका महानुभाव सदस्याच्या अत्यंत निर्रथक व अज्ञानी प्रतिसादांचा आणि अशा प्रत्येक यझ प्रतिसादाला डावा हात कानावर ठेवून आणि उजवा तळवा पुढे पसरून जी जी रं जी जी रं जी जी जी म्हणत अनुमोदन देणाऱ्या एका दुसऱ्या महानुभावाचा सिंहाचा वाटा आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

गुरू जी आणि टीम कडे उत्तर देण्यासारखे काही नसले की मग ते असल्या कमेंट करत असतात. COVID व्हायरस चीन नी बनवला असे तेच लिहतात ( हा खरे तर खूप मोठा शोध आहे) आणि आम्ही कन्फर्म करण्यासाठी ( कन्फर्म ह्या साठी करत होते एवढ्या मोठ्या शोधाचे जनक आपलेच मिपाकर आहेत म्हणून त्यांचे कौतुक करायचे होते)त्यांना तोच प्रश्न परत विचारला की उत्तर च देत नाहीत. आणि आमचीच बुध्दी मत्ता काढतात.

In reply to by मुक्त विहारि

लग्नाला पंचवीस माणसे बोलवू की पाचशे असले प्रश्न ज्यांना पडतात त्यांचे बुध्दी चे तेज तेव्हाच दिसते.डोळे दिपून जातात.

In reply to by Rajesh188

दोन तासांत लग्न कसे करावे? आणि 25 माणसांतच, ते कसे करावे? हे प्रश्र्न सामान्य माणसाला पडावेत, इतके भरीव काम, ह्या सरकारच्या पदाधिकार्यांनी केले आहेच... सरकारच्या पदाधिकारी वर्गाला वेगळा न्याय असेल तर, आमच्या सारख्या सामान्य माणसाची मती कुंठीत होणारच ना?

In reply to by मुक्त विहारि

लग्नाला पंचवीस माणसे बोलवू की पाचशे असले प्रश्न ज्यांना पडतात त्यांचे बुध्दी चे तेज तेव्हाच दिसते.डोळे दिपून जातात.

In reply to by Rajesh188

लग्नाला पंचवीस माणसे बोलवू की पाचशे असले प्रश्न ज्यांना पडतात त्यांचे बुध्दी चे तेज तेव्हाच दिसते.डोळे दिपून जातात महामारी का तेजीत आहे, सरकार काय करतेय इ प्रश्न बाजूला ठेवू.. पण आत्ताची परिस्थिती पाहता राजेश जी यांचे म्हणणे योग्य आहे. +188

In reply to by बापूसाहेब

दोन तासांत लग्न कसे करावे? आणि 25 माणसांतच, ते कसे करावे? हे प्रश्र्न सामान्य माणसाला पडावेत, इतके भरीव काम, ह्या सरकारच्या पदाधिकार्यांनी केले आहेच... सरकारच्या पदाधिकारी वर्गाला वेगळा न्याय असेल तर, आमच्या सारख्या सामान्य माणसाची मती कुंठीत होणारच ना?

In reply to by Rajesh188

आम्ही कन्फर्म करण्यासाठी ( कन्फर्म ह्या साठी करत होते एवढ्या मोठ्या शोधाचे जनक आपलेच मिपाकर आहेत म्हणून त्यांचे कौतुक करायचे होते)त्यांना तोच प्रश्न परत विचारला की उत्तर च देत नाहीत. आणि आमचीच बुध्दी मत्ता काढतात. अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥

In reply to by श्रीगुरुजी

भतृहरीने लिहिलेल्या या श्लोकाचा अर्थ - एकवेळ अज्ञानी व्यक्तीला समजावून सांगणे सोपे आहे, ज्ञानी व्यक्तीला तर समजावून सांगणे अजून सोपे आहे, परंतु ब्रह्मदेव सुद्धा अल्पज्ञानी किंवा मूढ व्यक्तीला समजावून सांगू शकणार नाही.

In reply to by Rajesh188

चिनी व्हायरस जर चीन ने बनवला असेल तर चिनी माती पण चीनचा बनावट असेल, नाही का? करोना व्हायरस चिनी नाही तर मग काय इटालियन आहे का? चीन ने बनवला असे कुठे म्हणाले गुरुजी? उगाच आपलं आहे म्हणून बोलायचं?

In reply to by आनन्दा

ह्याच धाग्याचे पहिल्याच प्रतिसादात आदरणीय श्री गुरुजी दुसऱ्या para मध्ये काय लिहतात ह्याचे वाचन करावे. अगदी स्पष्ट शब्दात आदरणीय श्री गुरुजी नी corona व्हायरस चीन नी बनवून ( बनवून ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे हे तुम्हास माहीत च असेल)जगात पसरवला असे स्पष्ट शब्दात lihle आहे. कृपया त्याचे वाचन करावे . आणि आमच्या सारख्या सामान्य लोकांवर कृपा आणि कृपा दृष्टी ठेवावी.

In reply to by श्रीगुरुजी

ते यझ प्रतिसाद आजकाल मी वाचत पण नाही. "पाया पडतो पण प्रतिसाद देउ नका" असे म्हणायची पाळी आली आहे.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

कोणाविरूद्ध किंवा कोणाच्याही बाजूने असले, कोणताही विषय असला तरी सर्व प्रतिसाद यझच. उदाहरणार्थ - २० हजारात स्कूटर.

In reply to by सुक्या

यझ ह्या शब्द समूहाचा विस्तारित अर्थ येथील भाषा पंडित देतील का? आम्हा भाषा दुर्बलता असलेल्या पामरा ना त्याचा अर्थ लागत नाही. यझ हा शब्द मीपा ची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढवत असावा असा आमचा समज होत आहे. कारण येथीलच विद्वान आणि mipa च्या दर्जाची काळजी असणारे सज्जन लोक हा शब्द वापरत आहेत. तरी कृपया त्या शब्दाचा विस्तारित अर्थ द्यावा.

“शिवसेनेच्या आमदार, महापौरांनी पात्र नसताना लस घेतली, त्याचं आधी बोला” https://www.loksatta.com/maharashtra-news/tanmay-fadanvis-social-media-… आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही काही टक्के जनता म्हणणारच...

केंद्र सरकारने १६२ ऑक्सिजन प्लँट उघडणार म्हणून ऑक्टोबर २०२० ला घोषणा केली होती, त्यातले आज केवळ ३३ चालू झाले आहेत. टेंडर प्रोसेस मध्ये तब्बल ८ महिने लावले आहेत. आणि त्यातला १ (आकडी १) फक्त महाराष्ट्रात चालू झाला आहे. १६२ पैकी किमान १०-१५ महाराष्ट्राला अलोकेट केले असतील असा तर्क व्हॅलीड असावा. ह्यातला केवळ एक बांधला गेला. मग यात केंद्राचे फेल्युअर नाही काय ? आणि, राज्य सरकार केंद्रावर विसंबून होती, असे का म्हणू नये ?afterall हे केंद्र सरकारने बांधले जातील असे कळवलेले प्लॅन्टस आहेत. चंद्रसूर्यकुमार, स्टेट गव्हर्नमेंटला कळायला हवं हे ठीक. पण केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सेकंड वेव्हचा हॉटबेड असणार हे माहित नसावे ? दिल्लीत सुद्धा केंद्र असून ८ पैकी १ च बांधून झाले आहे. आणखी एक हॉटबेड. मागच्या वेव्हला दिल्लीत काय झाले वेगळे सांगणे न लगे. स्क्रोल ने ऑन ग्राउंड रिपोर्टींग करून लिस्ट मधल्या हॉस्पिटल्स पैकी अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन उत्पादन नाही आहे असे वृत्तांकन केल्यावर हेल्थ डिपार्टमेंटने ह्यातले (१६२) पैकी ३३ चालू झाले आहेत, आणि ४९ एप्रिल संपेपर्यंत तर ८८ मे संपेपर्यंत असे क्लॅरिफाय केले. https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/delhis-oxygen-plan… https://scroll.in/article/992537/india-is-running-out-of-oxygen-covid-1… https://www.business-standard.com/article/current-affairs/covid-19-162-…

In reply to by मुक्त विहारि

मग चंद्रसूर्यकुमार महाराष्ट्राने दोन तीन महिण्याआधी ऑक्सिजन प्लँट बांधण्याची अपेक्षा कसे करतात ?

In reply to by कॉमी

चार पाच दिवसात च बांधणार आहेत असे दावे करायला पण हे कमी करणार नाहीत.

In reply to by कॉमी

मग चंद्रसूर्यकुमार महाराष्ट्राने दोन तीन महिण्याआधी ऑक्सिजन प्लँट बांधण्याची अपेक्षा कसे करतात ?
तुम्हाला काही गोष्टी समजत नाहीत की समजून घ्यायच्या नाहीत हे कळायला मार्ग नाही. की स्क्रोलच्या लिंका देणारे कॉमी म्हणजे दुसरी कसली अपेक्षा करायची नाही? उत्तर प्रदेशात योगींच्या सरकारने जे ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारायचा आदेश दिला आहे ते प्लॅन्ट स्थानिक पातळीवरील मोठ्या रूग्णालयांमध्ये आहेत. लखनौमध्ये अशाच एका हॉस्पिटलमध्ये चार दिवसांपूर्वी ऑक्सिजन प्लॅन्ट सुरू झाला अशी बातमी वाचली. हॉस्पिटलमध्ये चार दिवसात प्लॅन्ट उभारला जात असेल तर त्याची क्षमता फार नसणार- ते हॉस्पिटल (आणि कदाचित आजूबाजूची लहान हॉस्पिटल्स) यांची मागणी पूर्ण करण्याइतकाच हा प्लॅन्ट मोठा असेल याचा अंदाज करता येत नाही? ज्या प्लॅन्टच्या कामासाठी सरकारी पातळीवर कंत्राटे काढून निविदा वगैरे मागवली जातात त्या प्लॅन्टशी या लहान प्लॅन्ट्सची कशी तुलना करता येईल? अर्थात स्क्रोल वाचत असाल तर असे प्रश्न तुम्हाला कधी पडायचेच नाहीत. असो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

इंडिया कॉफी हाऊसमध्ये बसून फुकाच्या विचारवंती गप्पा झोडणार्‍या रिकामटेकड्यांच्या गटाचा अध्यक्ष आणि अमेरिकेचा अध्यक्ष यांची पण त्या न्यायाने तुलना व्हायला हवी. दोघांच्याही पदाच्या नावात 'अध्यक्ष' आहे ना? ज्या न्यायाने 'ऑक्सिजन प्लॅन्ट' या आधारावर तुलना केली जात आहे तद्वतच एखादा अर्धवट दाढीची खुंट वाढवलेला झब्बा-लेंगा घालणारा झोळीधारक रिकामटेकडा आणि जो बायडन यांची तुलना व्हायला हरकत नसावी.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

उत्तरे सुद्धा कोणता पेपर, कोणता आयडी ह्यांच्या रेफरन्स शिवाय सरळ देता येत नाहीत. स्क्रोल सोडा, आणखी लिंक पण दिल्यात. स्क्रोल ने फॅक्ट दिलेत ते वाचा, कोणता पेपर वैगेरे कशाला उचापती चौकश्या. त्यानंतर हेल्थ मिनिस्टरनेच मान्य केलय ना 33च प्लांट तयार आहेत म्हणून. किमान डिसेंसी ने उत्तरे सुद्धा देता येत नाहीत, उत्तरे सापडत नसली कि उर्मटपणा करताय. हे सगळे अंदाज पंचे केंद्र सरकारच्या फायद्यावेळीच होते वाटते. केंद्र सरकार/ योगी असले की हे प्लांट लहान ते मोठे असा अंदाज लावला जातो. काय आधार आहे तुमच्या अंदाजाचा ? ते १६२ प्लांट सुद्धा हॉस्पिटलातच बसवणार होते. सरकारी कामांमध्ये सगळीकडेच निविदा लागतो. मग लहान का असेना ते काम.

In reply to by कॉमी

योगीच्या प्लॅन्टस ची आणि केंद्राच्या प्लांटच्या कपॅसिटी ची ठाशीव माहिती सुद्धा नाही, आणि किती तो अविर्भाव आणताय. तुम्ही नीट माहिती समोर आणून ठेवा, जर खरेच तुम्ही म्हणता तसे असते तर मी माझे मत बदलले असते आणि इथे ते सांगितले पण असते. मी तुमच्यासारख्या सोअर लुझर नाही.

In reply to by कॉमी

मी स्वतः रुग्ण कल्याण समिती आणि ग्रामीण रुग्णालयाचे काम जवळून तपासले आहे. ५००० रुपयांच्या प्रत्येक खरचाला निविदा लागते. वाटल्यास NRHM गाईडलाईन तपासून पाहा. आणि कितीका लहान असेना, पण पूर्ण ऑक्सिजन प्लॅन्ट ला निविदा लागत नाही असे शक्यच नाही. तुमच्या गेसवर्क खेरीज आणखी काही असल्यास सांगावे.

In reply to by नावातकायआहे

धन्यवाद. ऑक्सिजन सारख्या इमर्जन्सी गोष्टीत निविदा नाही असे असू शकते. इथे मी चुकत असू शकतो. २४ तासात १२ होत असतील आणि योगीचे आठवड्याभरात १०, म्हणजे योगी यांचे प्लँट काही पुण्यातल्या कपॅसिटी इतके लहान नसावेत , आणि मोठेच असावेत. माझा आक्षेप चंद्रसूर्यकुमार ह्यांनी इतक्या अभिनिवेशाने त्यांचे स्पेक्युलेशन मांडावे यावर होता.

In reply to by कॉमी

प्लँट बांधण्याचे जाउ द्या ... तसा प्रयत्न तरी केला आहे का? म्हणजे टेंडर प्रक्रिया सुरु करणे , किंवा टेंडर बायपास करुन दायरेक्ट काम देणे ... केंद्राने ३३ तरी सुरु केले .... राज्य सरकार ने काय केले .. ?

In reply to by सुक्या

https://www.misalpav.com/comment/1104139#comment-1104139 महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न कमी पडले आहेत हे मान्य आहे. पण त्यांनी अगदीच काही केलं नाही असं वाटत असेल तर तुमचा गैरसमज आहे. महाराष्ट्रात पण स्टील प्लॅन्ट मधून मेडिकल वापरासाठी ऑक्सिजन जनरेट केला जातोय, वर नावातकायआहे यांनी बातमी दिली आहे ती पहा केंद्राने अश्वासीत केलेले प्लॅन्ट बांधले नाहीयेत ह्याकडे दुर्लक्ष कसं करू शकतो? जर राज्य सरकार (सगळीच.) यावर विसंबून होती म्हणलं तर ? योगींनी सुद्धा चार दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला. का ? उत्तरप्रदेशात सुद्धा केंद्राने एकच प्लॅन्ट बांधला आहे, किमान ५+ तरी प्लॅन केले असताना.

In reply to by कॉमी

ह्या प्रतिसादाकडे तर साफ दुर्लक्ष केलं म्हणायच इकडे पण बघा

केंद्र सरकारने १६२ ऑक्सिजन प्लँट उघडणार म्हणून ऑक्टोबर २०२० ला घोषणा केली होती, त्यातले आज केवळ ३३ चालू झाले आहेत. टेंडर प्रोसेस मध्ये तब्बल ८ महिने लावले आहेत. आणि त्यातला १ (आकडी १) फक्त महाराष्ट्रात चालू झाला आहे. १६२ पैकी किमान १०-१५ महाराष्ट्राला अलोकेट केले असतील असा तर्क व्हॅलीड असावा. ह्यातला केवळ एक बांधला गेला. मग यात केंद्राचे फेल्युअर नाही काय ? आणि, राज्य सरकार केंद्रावर विसंबून होती, असे का म्हणू नये ?afterall हे केंद्र सरकारने बांधले जातील असे कळवलेले प्लॅन्टस आहेत. चंद्रसूर्यकुमार, स्टेट गव्हर्नमेंटला कळायला हवं हे ठीक. पण केंद्र सरकारला महाराष्ट्र सेकंड वेव्हचा हॉटबेड असणार हे माहित नसावे ? दिल्लीत सुद्धा केंद्र असून ८ पैकी १ च बांधून झाले आहे. आणखी एक हॉटबेड. मागच्या वेव्हला दिल्लीत काय झाले वेगळे सांगणे न लगे. स्क्रोल ने ऑन ग्राउंड रिपोर्टींग करून लिस्ट मधल्या हॉस्पिटल्स पैकी अनेक ठिकाणी ऑक्सिजन उत्पादन नाही आहे असे वृत्तांकन केल्यावर हेल्थ डिपार्टमेंटने ह्यातले (१६२) पैकी ३३ चालू झाले आहेत, आणि ४९ एप्रिल संपेपर्यंत तर ८८ मे संपेपर्यंत असे क्लॅरिफाय केले. https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/delhis-oxygen-plan… https://scroll.in/article/992537/india-is-running-out-of-oxygen-covid-1… https://www.business-standard.com/article/current-affairs/covid-19-162-…

In reply to by कॉमी

दुवे दिल्याबद्दल धन्यवाद. दुवे तपासल्यावर काही दिसते ते असे:
केंद्र सरकारने १६२ ऑक्सिजन प्लँट उघडणार म्हणून ऑक्टोबर २०२० ला घोषणा केली होती, त्यातले आज केवळ ३३ चालू झाले आहेत. टेंडर प्रोसेस मध्ये तब्बल ८ महिने लावले आहेत.
टेंडर उघडण्याची तारीख होती ११ नोव्हेंबर. तेव्हापासून आतापर्यंत ५ महिने होतात, ८ नव्हे. बाबूशाहीच्या अखत्यारीत हे म्हणजे काहीच नाही. तरीही सध्याची परिस्थिती पहाता, आजपर्यंत ३३ च प्लँट्स सुरू झाले असले तर ते नि:संशय वाईट आहे. महाराष्ट्राला एकंदरीत १० प्लँट्स अ‍ॅलोकेटेड आहेत, त्यांपैकी आपल्या माहितीप्रमाणे एकच सुरू झालेला आहे तुम्ही दिलेल्या स्क्रोलच्या दुव्यावर सेंट्रल मेडिकल एजन्सीच्या मूळ टेंडर डॉक्युमेंटचा दुवा आहे. त्यावरून असे दिसते की प्रत्येक हॉस्पिटलला, सर्वसाधारणपणे जितक्या खाटा आहेत, तितक्या कपॅसिटी (लिटर्स पर मिनीट) चा प्लँट दिला गेला आहे, अर्थात त्यांत त्यांनी नजीकच्या वरच्या शतकाकडे राउंडींग केलेले आहे. उदा. ३११ खाटा-> ४०० लिपमि. ह्या अ‍ॅलॉटमेंटमध्ये कसलाही दुजाभाव आढळून येत नाही. ही सर्व दिरंगाई वाईट आहेच पण त्यात मला (दुरून) दिसते त्यावरून असे वाटत राहिले की सर्व देशच - त्यात सरकारे व जनता- अतिशय गाफिल राहिली, त्याचा ह्या सद्य परिस्थितीत मुख्य वाटा आहे. दुसरे, सध्या भारतांत प्रचलित असलेला व्हायरस हा म्युटेटेड स्ट्रेन आहे (ब्रिट + द. आफ्रिका). तेव्हा सर्वसाधारणपणे जिथे बाहेरून माणसे अधिक आली, तिथे त्याचा विशेष प्रादुर्भाव दिसतो. तसेच हा स्ट्रेन पहिल्यापेक्षही जास्त ट्रान्स्मिटेबल आहे. ह्या सर्व कारणांमुळे आपण आता अतिशय वाईट परिस्थितीत सापडलो आहोत.

In reply to by प्रदीप

१. ५ महिने- चूक दाखवल्या बद्दल धन्यवाद. २. ऍलोटमेन्ट मध्ये दुजाभाव आहे असे म्हणणे नव्हते. ऍलोट केलेल्या पैकी एकच बांधला गेलाय हे खटकले. ह्यात पण ईल हेतूने बांधले नाहीत असे काही नाही हे १००% मान्य आहे. पण आहे ते आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या चूक दाखवणे चांगले आहेच, पण ते करताना केंद्राचे झाकून ठेवायचे हे वाईट वाटलेले. इथे बसून त्यांनी ऑक्सिजन प्लांट २-३ माहिन्यांपूर्वीच चालू करायला हवा होता वैगेरे बोलणे सोपे असते, खास करून विरोधी पक्षाच्या सरकार सत्तेत असले की. ३.
त्यांपैकी आपल्या माहितीप्रमाणे एकच सुरू झालेला आहे
>>>"Out of 162 PSA plants sanctioned by the union government, 33 have already been installed - five in Madhya Pradesh, four in Himachal Pradesh, three each in Chandigarh, Gujarat, and Uttarakhand, two each in Bihar, Karnataka, and Telangana; and one each in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Kerala, Maharashtra, Puducherry, Punjab, and Uttar Pradesh," the Ministry added in series of tweets. बिझनेस स्टॅण्डर्ड मधून. ३. बरोबर आहे. ह्यात जे होत आहे त्यात सरकार मंडळींचा दोष कितपत आणि एकंदरीत न थांबवण्यासारखे किती हे अनिश्चितच आहे. तुमचे प्रतिसाद उत्तम आणि सखोल असतात. मागचे लसीवरचे सुद्धा अतिशय उत्तम विवेचन तुमच्या आणि काळभोर यांच्या चर्चेतून आयते समजले.

In reply to by कॉमी

तुमचे प्रतिसाद उत्तम आणि सखोल असतात
धन्यवाद. खरे तर माझ्यापेक्षा येथे अनेकजण अतिशय माहितीपूर्ण प्रतिसाद देत असतात. मला सध्या भरपूर वेळ मिळाला आहे, तेव्हा थोडे इथेतिथे शोधण्यात वेळ घालवता येतो आहे, एव्हढेच. तर, सरकारी CMSS ह्या सदर कामासाठी टेंडर काढणार्‍या संस्थेच्या संस्थळावरून, टेण्डरच्या निकालाविषयी, तसेच सदर कामाच्या सद्य परिस्थितीविषयी कसलीही माहिती नाही. भारतीय बाबू व बाबीण्यांचा एकंदरीत कारभार पहाता ह्यात आश्चर्य नाहीच. पण स्क्रोलने ह्याचा पाठपुरावा करून जी माहिती दिली आहे, ती सर्वसाधारणपणे आपल्या भारतीय कार्यपद्धतीला अनुसरूनच आहे. म्हणजे, स्क्रोलने संपर्क केलेल्या काही हॉस्पिटलांनी काँट्रॅक्टर्सकडे बोट दाखवले तर काँट्रॅक्टर्सनी हॉस्पिटल्सकडे (साईट तयार नव्हत्या म्हणून). स्क्रोलच्या माहितीनुसार तीन कंपन्यांना (बरीचशी) कॉन्ट्रॅक्ट्स देण्यात आली. त्यांपैकी एका कंपनीने उत्तर प्रदेश व गुजरात येथील दोन हॉस्पिटल्सांतील काम केलेच नाही. सदर कंपनीस स्क्रोलने संपर्क केला पण त्यांचे काहीच उत्तर आले नाही, असे त्यांनी नमूद केले आहे. दुसर्‍या एका कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांनी त्यांचे सामान त्यांच्या निर्धारीत साईटींवर वेलेवर व व्यवस्थित पोहोचवले, पण हॉस्पिटलांनी साईट तयार न ठेवल्याने ते तिथले काम करू शकलेले नाहीत. स्क्रोलने ह्याविषयी सविस्तर पाठपुरावा केलेला नाही. तिसर्‍या कंपनीस सी. एम. एस. एस.नेच १३ एप्रिल रोजी ब्लॅकलिस्ट केले आहे. ह्याचे कारण ह्या कंपनीने अद्याप सिक्युरीटी डिपॉझिट दिलेले नाही तसेच ऑर्डर अ‍ॅक्सेटन्सचे पत्रही अद्याप पाठवलेले नाही. हे समजण्यासाठी इतका उशीर का झाला, हे एक बाबू- बाबीणीच जाणोत. (मुळात ऑर्डरी कधी इश्यू झाल्या, ह्याविषयी काहीच माहिती समजत नाही). बातमीत कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या नावांचा उल्लेख आहे. मात्र मला वाटते, स्क्रोलने बातमीत थोडा खोडसाळपणाही केलेला आहे: "In the tender document for the new oxygen plants, district hospitals were listed along with the total number of beds in the hospital and the capacity of the plant. Out of these, Uttar Pradesh was allotted the highest number of plants with varying capacities in 14 districts. It was followed by Maharashtra, which was allotted plants in 10 districts. Delhi was allotted eight plants with a total capacity of generating 7,700 litres of oxygen per minute." ह्यावरून असा समज व्हावा की मुद्दाम उप्रला झुकते माप दिलेले आहे. पण टेंडर डॉक्युमेंट्मधे ह्याबद्दल एक सविस्तर तक्ता आहे, त्यानुसार हॉस्पिटल्सच्या खाटांच्या संख्येनुसार ऑक्सिजनची क्षमता (एक खाट = एक लिटर प्रति मिनीट, अथवा जास्त) अशी सर्वच हॉस्पिटल्सना दिली आहे, असे दिसते. असा खोडसाळपणा अनेक भारतीय व परदेशी माध्यमे इतका करतात की त्यांची विश्वासार्हता आता फारशी राहिली नाही. ह्याचा मी स्वतः बराच अनुभव घेतलेला आहे. ते एक असो.

In reply to by प्रदीप

स्क्रोल खोडसाळपणा करण्याच्या केपेबल आहे हे नक्कीच. पण इथे मुद्दा कळाला नाही. झुकतं माप दिलंय असा इशारा असेल तर तो डिस्ट्रिक्ट संख्येत वाटला, ऑक्सिजन क्षमतेत नाही. आणि निवडलेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मधल्या प्लॅन्टस ची क्षमता त्या तक्त्यात आहे, पण डिस्ट्रिक्ट कोणते निवडले आणि काय निकषावर राज्यनिहाय जिल्हा इस्पितळांची संख्या ठरवली हे टेंडर डॉक मध्ये येणार नाही, कारण हि माहिती सप्लायरला कशाला सांगा ? त्यामुळे जिल्ह्यांची निवड काय निकषांवर केली हे माहित नाही, त्यामुळे त्याबद्दल न बोलणे योग्य. स्क्रोल ने यावर प्रकाश पडला असता तर योग्य झाले असते. सगळा मॅटर अगदी डिप्रेसिंग आहे. माध्यमांच्या ओपिनियन्स पेक्षा तथ्य वाचनेच इष्ट. अर्थात तिथे सुद्धा चुकीचे चित्र रंगवता येते हे पण खरे. पण केवळ "अमुक तमुक पेपर ? हॅ !" हा अविर्भाव काय बरोबर नाही. ओपिनियन पीस बाबतीत चालेल, पण ऑन ग्राउंड रिपोर्टींग चे काय ? तिथेही गडबड आढळली आहेच खरे ! जेम्स ओकॉफ़ी नावाचा माणसाची गोष्ट रंजक आहे. हा माणूस प्रोजेक्ट व्हेरिटास नावाची संस्था चालवतो. त्याने इतके अर्धवट माहितीचे आणि त्याच्या मताविरोधात किंवा खळबळजनक नसलेले किंवा नरेटीव्हला काँट्रॅडीक्ट करणारे फुटेज दाबून अक्षरश: संस्था आणि लोकांना संपवले आहे. त्याच्यावर Timbah on Toast नावाच्या युट्युब च्यानेल ने प्रदीर्घ डॉक्युमेंटरी बनवली आहे. जरा मोठी आहे, पण कधी कंटाळा आला तर जरूर पहा, खूप इंटरेस्टिंग आहे.

In reply to by कॉमी

जिल्ह्यांची निवड काय निकषांवर केली हे माहित नाही, त्यामुळे त्याबद्दल न बोलणे योग्य. स्क्रोल ने यावर प्रकाश पडला असता तर योग्य झाले असते.
जर कुणी मुद्दामहून, राजकीय कारणांमुळे जिल्हे निवडतांना भेदभाव केला असता, तर एव्हाना अनेक राज्यांकडून त्याविषयी नाराजी जाहीर प्रकट झाली असती. तसे काही आढळून आलेले नाही. म्हणजे काहीही आधार नसतांना एक काडी टाकून जायची, असेच काही ठराविक माध्यमांतून अनेकदा होतांना दिसते. मग इतर त्यावर उत्तरे देत बसतील.

In reply to by प्रदीप

तुमचे बरोबर असू शकते. पण प्युअर क्वांटिटेटिव्ह माहिती कशी घ्यावी मग ? तुम्ही हे आकडे पेपर मध्ये कसे द्याल ?

In reply to by कॉमी

ह्या ठिकाणी त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना विचारावे. उत्तर नाहीच आले, तर आडून आडून पण जबाबदारीने तपास करावा. (पूर्वी ज्याला 'इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नॅलिझम' म्हणत, ते करावे). जोंपर्यंत काहीही ठोस निष्कर्ष काढण्याएव्हढी माहिती आपणापाशी नाही, तोपर्यंत त्याविषयी काहीच लिहू नये. असले काहीतरी स्पेक्युलेटिव्ह लिहीणे बेजबादारीचे आहे. अशा तर्‍हेच्या स्पेक्युलेशनमधे, ते तसे काही आहे असे ज्या व्यक्तिस वाटते आहे, ते खरोखरीच तसे आहे, हे सप्रमाण दर्शवून देण्याची जबाबदारी ('ओनस') त्या व्यक्तिवर आहे, ना?

In reply to by प्रदीप

स्पेक्युलेटिव्ह काय लिहिले आहे ? स्पेक्युलेटिव्ह लिहिणे म्हणजे - " यूपी भाजपाची म्हणून तिथे जास्त प्लॅन्ट लावले असतील." किती प्लांट कोणत्या राज्यांमध्ये उभारले आहेत हे आहे तसे आकडे दिले आहेत, मला त्यात काही गैर वाटले नाही. प्रत्येक गोष्टींमधून तुम्ही म्हणता तसे स्पेक्युलेशन केले जाऊ शकते. ह्याचा अर्थ त्या गोष्टी रिपोर्ट होऊ नयेत असा नाही.

In reply to by कॉमी

इथे काही स्पेक्युलेटिव्ह नाही, हे तसे बरोबर आहे. पण "Out of these, Uttar Pradesh was allotted the highest number of plants with varying capacities in 14 districts. It was followed by Maharashtra, which was allotted plants in 10 districts. Delhi was allotted eight plants with a total capacity of generating 7,700 litres of oxygen per minute." हे फॅक्च्युअल असले तरी ज्या तर्‍हेने लिहीले आहे, त्यांतून सर्वसामान्य वाचकास काय ध्वनित होते? किंबहूना ते तसे ध्नवित करण्यासाठीच अशा तर्‍हेने लिहीले गेले आहे अशी शंका येते. म्हणजे, पहा, पहा, सर्वात जास्त प्लॅन्ट्स उत्तर प्रदेशाला, व मग महाराष्ट्रास, व त्याहून कमी दिल्लीस.

राज ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींना केंद्राने रेमिडीसीव्हीर औषधाचे खरेदी आणि राज्यांमध्ये वितरणाचे हक्क स्वतः कडे न ठेवता राज्यांकडे द्यावेत. पण मुळात, १०० युनिटची मागणी असताना, आणि फक्त ६० च युनिट उपलब्ध आहेत अशी परिस्थिती असल्यावर केंद्राकडून व्यवस्थापन काढले तर अनागोंदी माजणार नाही काय ? कि मी काहीतरी चुकीचे समजतोय ?

In reply to by कॉमी

नियोजन केंद्र सरकार नीच करायला हवं राज्यावर वर सोपवले तर गोंधळ निर्माण होईल हे मत योग्य च आहे. देशात अनेक राज्य आहेत आणि सर्वच राज्य ऑक्सिजन चे उत्पादन स्वतः घेण्यास सक्षम नाहीत त्यांचा सुद्धा विचार करणे देश हिताचेच आहे. पण इथे राजकारण करून विरोधी पक्षांचे जिथे सरकार आहे त्यांची अडवणूक केंद्र करत आहे . आणि परत ऑक्सिजन न मिळाल्या मुळे रोगी मेले की त्याचं राज्याला बदनाम केले जात आहे म्हणून राज ठाकरे नी तशी मागणी केली असेल. खर तर देशातील जी काही साधन सामुग्री आहे त्याचे योग्य रिती नी गरजे नुसार सर्व राज्यांना वाटप केंद्र सरकार नी करायला हवं . निःपक्ष भावनेनं आणि कर्तव्य समजून. कमी पडत असेल तर आयात करावे. पैसे कमी पडत असतील तर जनतेला आव्हान करावे वेळ पडली तर कर्ज काढावे पण ऑक्सिजन आणि औषध वाचून कोणाचा जीव जाता कामा नये. आणि मुख्यत्व राजकारण बंद करावे

एकंदरीतच कोविड समोर राज्य आणि केंद्र सरकारने हात टेकले आहेत. मोठ्या राज्यापैकी एका ही राज्यात परिस्थिती नियंत्रणात नाही. रेमेडीसीविर आणि ऑक्सिजन चा प्रचंड तुटवडा देशात आहे तर लसीकरणाचा वेग ही दिवसेंदिवस कमी होत आहे. केंद्र सरकार निश्चितपणे नियोजन करण्यात कमी पडले आहे. दुसरी लाट येणारच नाही असे समजून सरकार गाफील राहिले.

Hiraa गुजरात येथील अमरेली जिल्ह्यातील राजुला येथे भाजपाचे माजी आमदार श्री श्री श्री हिरा सोलंकी यांनी जिल्हा प्रशासनाकडुन परवानगी घेउन कोव्हिड रुग्णांसाठी ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवले.... ऑक्सिजन सिंलेडर पुरवताना त्यावर स्वतःचा फोटो छापुन तो ऑक्सिजन सिंलेडर रुग्णालयाला पुरवला.

केंद्र सरकार तीन कृषीकायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरून हलणार नाहीत असे राकेश टिकैतने म्हटले आहे. आता किती पुरोगामी विचारवंत तिथे कोरोना पसरत नाही का हा प्रश्न विचारतात हेच बघायचे. https://timesofindia.indiatimes.com/india/rakesh-tikait-says-farmers-wi…

जे काही विवादित कायदे केंद्र सरकार नी महामारी चालू असताना केले आहेत.ते सर्व तत्काळ रद्द करावेत. लोकांनी रस्त्यावर यावे अशी काम करताच कशाला. अशी कोणती घाई झाली आहे. महामारी जावू ध्या मग निवांत बसा कायदे करत.

.......रातोरात न्यूयॉर्कला जाणारे शाहरुख खानचे कुटुंब नेटकऱ्यांकडून ट्रोल! "Video | ‘देशावर संकट येताच ते बघा पळून चालले’, रातोरात न्यूयॉर्कला जाणारे शाहरुख खानचे कुटुंब नेटकऱ्यांकडून ट्रोल! | Social Media User troll Gauri and Aaryan khan As they are traveling to new york during pandemic" https://www-tv9marathi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.tv9marathi.com/en… मी ह्या खान मंडळींचे सिनेमे अजिबात बघत नाही ...

कोरोनामुळे संगीतकार श्रवण राठोड यांचे कोविडमुळे निधन झाले आहे. नदीम-श्रवण जोडीने १९९० च्या दशकात अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमधील गाण्यांना संगीत दिले होते. नदीम गुलशनकुमार हत्याप्रकरणी हवा आहे असे वक्तव्य नदीम भारताबाहेर असताना त्यावेळच्या मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांनी केले. त्यानंतर नदीम भारतात परतलाच नाही आणि नदीम-श्रवण जोडीचे संगीतही थंडावले. कोरोनामुळे आणखी एक प्रसिध्द व्यक्तीचा बळी घेतला आहे. त्यांना श्रध्दांजली.

>>> नदीम गुलशनकुमार हत्याप्रकरणी हवा आहे असे वक्तव्य नदीम भारताबाहेर असताना त्यावेळच्या मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांनी केले. हे वक्तव्य बहुतेक गोपीनाथ मुंडेंंनी सर्वात आधी केले होते.

सत्तेवर आल्यापासून आज पर्यंत विविध bjp नेत्यांचे ट्विट बघितले तर bjp ची मानसिकता अतिशय नीच आहे . अगदी अमित shah पासून पंतप्रधान आणि बाकी फडणवीस सारखे किरकोळ नेते . सर्वच. ह्यांना मुस्लिम लोक विषयी द्वेष आहेच पण हिंदू मधील विविध जाती विषयी पण ह्यांना द्वेष आहे. सीताराम येचुरी च्या मुलाचे corona मुळे मृत्यू झाला तेव्हा पण तिवारी नामक bjp नेत्यांनी अत्यंत हिन वृत्ती चे ट्विट करून bjp ची मनोवृत्ती दाखवली आहे.

भोपाळ - संपूर्ण देशात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. आज देशभरातील रुग्णालयांत ऑक्सीजनचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे, असे असतानाही लोक आप्तांचा जीव वाचविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, जेव्हा एका व्यक्तीने मध्य प्रदेशातील केंद्रीय मंत्र्यांसमोर तक्रार केली, तेव्हा त्याला चक्क उघडपणे धमकीच देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही धमी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री प्रह्लाद पटेल यांनी दिली आहे. ऑक्सीजनसाठी हाताश झालेल्या या व्यक्तीला त्यांनी चक्क दोन थापडा मारण्याची धमकी दिली आहे. हा सर्व प्रकार माध्यमांच्या कॅमेऱ्यातही कैद झाला आहे. मध्य प्रदेशातील दमोहच्या एका रुग्णालयाबाहेर एका व्यक्तीने मंत्री प्रह्लाद पटेल यांच्याकडे तक्रार केली, की 'अम्ही एवढे हताश आहोत... आम्हाला ऑक्सीजन सिलेंडर मिळाले नाही...' यावर प्रह्लाद पटेल यांनी त्या व्यक्तीला दोन थापडा मारण्याची धमकीच देऊन टाकली. प्रह्लाद पटेल म्हणाले, 'जर असे बोलशील तर दोन खाशील,' हे बोलताना ते संबंधित व्यक्तीकडे पाहून हातवारेही करत होते. प्रहलाद पटेल हे दमोहचे भाजप खासदार आहेत. ह्यांना कसली मस्ती आली आहे . आता अंध भक्त ह्याचे पण समर्थन करतील.

In reply to by Rajesh188

महाराष्ट्र, कजरळसहीत अनेक राज्यांना मागणीपेक्षा जास्त ऑक्सिजन सिलिंडर्स मिळाले आहेत. https://indianexpress.com/article/india/modi-covid-19-oxygen-shortage-s…

In reply to by कॉमी

आपण फक्त शीर्षक वाचले, पुढील मजकूर वाचला नाही. या बातमीत एकूण १२ मोठ्या राज्यांना पुरविलेल्या ऑक्सिजन सिलिंडर्स आकडे दिले आहेत. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरयाणा - मागणीपेक्षा कमी सिलिंडर्स मिळाले. यात ४ पैकी ३ राज्यात भाजपचे सरकार आहे. कर्नाटक, राजस्थान - मागणीएवढे सिलिंडर्स मिळाले. यात कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, छत्तीसगड, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश - मागणीपेक्षा जास्त सिलिंडर्स मिळाले. महाराष्ट्राला मागणीपेक्षा १६१ सिलिंडर्स जास्त मिळाले आहेत. यात फक्त मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आहे.

In reply to by सुक्या

असेही काही टक्के जनता म्हणणारच... ह्या सरकारच्या काळात ही कितवी दुर्घटना आहे?

In reply to by मुक्त विहारि

किती ते राजकारण. इतक्या दुर्घटनेस पण सोडले नाही. एसीच्या कॉम्प्रेसर मध्ये स्फोट झाला आणि वार्डात ऑक्सिजन असल्याने आग पसरली इतके सुस्पष्ट विवेचन असताना सुद्धा...? ह्यात कोणाची चूक ?