"सध्याचा राजकारणातील महत्त्वाची खेळी म्हणजे "देवाभाऊ" ने रचलेली रणनीती" कट कारस्थाने करण्यासाठी मात्रुभाषेचा आणि हिंदीचा असा गैरवापर? कधी ईतिहासाचे खोदकाम तर कधी मातृभाषा/हिंदी तर कधी भ्रष्टाचार.. भाउ तोरसेकरछाप पत्रकार ह्याला यशस्वी रणनीती म्हणतील पण फडण्वीस आणि भाजपा ह्यांनी जो विश्वास गमावला आहे त्याचे काय? मराठी राजकारणी विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नसतो असे एका दिग्गज कॉन्ग्रेस नेत्याने म्हंटले होते.

देवाभाऊनी हीच बाब हेरली आणि उद्धव ठाकरे यांना राज ठाकरे यांच्याशी पट जोडून त्यांनी उद्धव यांच्या सर्वसमावेशक प्रतिमेला धक्का दिला. हायला उद्धव आणि राज ठाकरे या ठाकरे बंधूना फडणवीसांचा डाव कळत नसेल तर ते खड्ड्यात जायच्याच लायकीचे आहेत. असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. श्री उद्धव ठाकरे यांनी मुस्लीम लांगुलचालन केलेले बहुसंख्य त्यांच्या मतदारांना पटले नाही. केवळ बाळासाहबांच्या पुण्याईवर किती दिवस आपला गाडा चालवणार. जोवर मुख्यमंत्री झाले नव्हते तोवर श्री उद्धव ठाकरे यांची झाकली मूठ सव्वा लाखाची होती. त्यानंतर संजय राऊत या नी त्यांचे पाय चाटताना काढलेले उद्गार जसे उद्धव ठाकरे हे जागतिक आरोग्य संघटनेला कोव्हीड बद्दल सल्ला देतात किंवा जो बायडन यांनी पुतीन याना फोन करून विचारले कि ये उद्धव ठाकरे कौन है ये हार नाही मानता सारखे महाभंपक व्हिडीओ व्हायरल झाले आणि समाजात असलेली श्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा इतकी डागाळली कि आता यातून सावरणे जवळ जवळ अशक्य आहे संजय राऊत हे शिवसेना संपवण्यासाठी श्री शरद पवार यांनी वापरलेले प्यादे आहे अशी आवई पण उठली. एक वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही ती म्हणजे फडणवीस यांच्यावर इतक्या खालच्या पातळीवर झालेलि टिका सुद्धा लोकांना पटणारी नव्हती. त्यातून त्यावर कोणताही आक्रस्ताळेपणा न करता फडणवीस यांनी असे डाव खेळले कि ते शरद पवारांच्या इतक्या वर्षांच्या मुत्सद्दीपणाला पण गाळात घालून त्यांनी शिवसेनाच नव्हे तर राष्ट्र्रवादीत उभी फूट पाडली. फडणवीसांची किंवा भाजपचे एकंदर राजकारण महाराष्ट्रात खुद्द भाजपच्या ठाम कार्यकर्त्यांना सुद्धा पटणारे नाही. परंतु आज तरी फडणवीसांच्या तुलनेचा नेता महाराष्ट्रात नाही हि वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

सध्याचा प्रश्न आहे तो मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी. हिंदी विरोधी हा मराठी माणसाची अस्मिता असेलही आणि त्यांच्या रक्षणार्थ उद्धव आणि राज यांनी धावणे त्यांना योग्य वाटत असेल. पण हिंदीला टाळणे म्हणजे त्यांनी बिनपाण्याच्या विहिरीत उडी मारली आहे. अमराठी लोकांच्या दृष्टीने ते विरोधक ठरले आहेत. आणि हेच लोक मुंबईत मतदार आहेत. बाकी आम्ही शाळेत हिंदी शिकतच होतो ते कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) यांचा मुंबईत दरारा असताना. तेव्हा त्यांनी विरोध केला नाही किंवा ही तिसरी भाषा कशाला बोलले नाहीत. उलट आदित्य ठाकरे एका चर्चा व्हिडिओत सांगतात की आजोबांचा ( बाळासाहेबांचा)आग्रह होता की अधिक भाषा शिका. म्हणजे तेही तोंडावर पडले आहेत. पाचवीपासून ऐवजी पहिलीपासून शिका याला विरोध एवढेच. आता " हिंदी कशी यशस्वीरीत्या परतली" याचा विजयोत्सव पाच जुलैला होणार आहे म्हणे ठिकठिकाणी. तर दिंडी का रांडा होणार ते लवकरच कळेल.

राडा झाला तर गोळीबार, दगडफेक, खळफट्याक आणी दोनचार मेले की..... एक टिंब जास्तीचं लागलंय आणी लोचा झाला.

बहुतेक थोक मतपेटीसाठी उर्दू तिसरी भाषा लादायचा काहींचा मनसुबा आहे. त्यासाठीच हिंदीचा विरोध आहे. एकदा हिन्दी तिसरी भाषा झाली की उर्दू तिसरी भाषा म्हणून लादणे सहज शक्य होणार नाही.

जास्तीत जास्त कार्यकर्ते UPSC,MPSC कसे यशस्वीपणे कसे पुर्ण करतील याकडे आज लक्ष दिले तर उद्या त्यांचा महाराष्ट्र, मराठी माणसालाचभरपूर फायदा होईल. . आज उत्तर प्रदेश, बिहार,राजस्थान या राज्यातील सर्वात जास्त विद्यार्थी या परिक्षेत उत्तीर्ण होत.आहेत. बाकी हिन्दी पाचवी पासून ठिक आहे.

मनसे विरुद्ध मोर्चा काढला आहे. नॉन मराठी मतांचे ध्रुवीकरण + मराठी मधली ५०% मते जरी मिळाली तर भाजप सहज निवडून येणार. गणित फिट्ट बसणार

हेच होणार >> राज ठाकरे आणि उद्धव सेना पवार गट आणि काँग्रेस या चार दिशेला तोंड असलेली गाडी कोणत्या दिशेला ओढणार हे नेत्यांना कळणार नाही आणि जनतेला पटणार नाही.>> शिवाय राज आणि उद्धव एक झाले तर महाविकास आघाडीचं काय होणार? .

एकीकडे 'मराठी' विषयावरुन महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले असतांना काल पुण्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांनी जय महाराष्ट्र आणि जय गुजरातचा नारा लावला. माणसं सत्तेसाठी आणि हुजरेगिरीसाठी कोणता स्तर गाठू शकतात त्याचं हे उत्तम उदाहरण वाटलं. गुजराती समाजाच्या गुणांच्या आरत्या ओवाळाव्या लागल्या. गुजराती लोकांनी महाराष्ट्राला कर्मभूमी मानली त्यामुळे मी जय गुजरात म्हणालो. गुजरात काय पाकिस्तानात आहे काय असे खुलासे मा. उपमुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागत आहे. -दिलीप बिरुटे

त्यात एवढी रडारड करण्यासारखं काय आहे? शिवसेनेचे उर्दू मधले फलक सुद्धा आहेत हा का ना का

माणसं सत्तेसाठी आणि हुजरेगिरीसाठी कोणता स्तर गाठू शकतात त्याचं हे उत्तम उदाहरण वाटलं

हिंदीच्या ओक्टोपसने मराठीला केव्हाच विळखा घातला आहे. मुंबईत दोन अमराठी लोक भेटले तर ते मराठीत कशाला बोलतील? पण हे कळेपर्यंत वेळ निघून गेली आणि आता जागे झाले.

अगदी १०१% राजकीय हेतूने प्रेरीत निर्णय होता असे वैयक्तिक मत. कदाचित तो निर्णय घेतानाच अंमलात येण्यापूर्वी तो मागे घ्यायचा असाच डाव असेल पण त्यातून ठाकरेंना मात्र अडकवायचे हा हेतू असेल. महापालिका निवडणुका पावसाळा संपल्यावर होतील. मुंबई सोडून इतर महापालिका कोणाच्या ताब्यात आहेत याने फारसा फरक पडणार नाही. अनेक राज्यांपेक्षा मोठी आर्थिक उलाढाल असलेली मुंबई महापालिकाच सगळ्यात महत्वाची. नोव्हेंबर २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीत उबाठा सेनेला पूर्ण राज्यात २० च जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यातील १० मुंबईतील आहेत. मुंबईत तो गट प्रभाव राखून आहे हे नक्की. तसेच महापालिका निवडणुकीत स्थानिक पातळीवरील कनेक्ट आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक उपयोगाला येते. तिथे उबाठा गटाची ताकद आहे हे नक्की. तसेच अनेक नगरसेवक हे स्थानिक पातळीवरील स्वतःच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर निवडून येतात. उबाठामध्ये अनेक दशकांपासून असलेले असे लोक आहेत. त्यांना मते मिळतात ती स्वतःची असतात- उबाठा पक्षासाठी मिळालेली असतीलच असे नाही. त्यामुळे विधानसभेत जसा स्वीप केला तसा महापालिका निवडणुकीत होईलच असे नक्कीच नाही. उलट महापालिका निवडणुक भाजपला या स्थानिक कारणांमुळे जड गेली तरी आश्चर्य वाटू नये. एकतर उबाठाला (पूर्वी पक्ष एकसंध होता तेव्हापासूनच) मराठी मतदारांची मते सगळी नक्कीच नाही पण मोठ्या प्रमाणावर मिळत आली आहेत. ती एकनिष्ठ मते भाजपकडे जाणार नाहीत. शिंदे त्यातील किती मते आणतात ते बघायचे पण मुंबईत शिंदे गटापेक्षा उबाठाची ताकद जास्त आहे असे वाटते. भाजपशी युती तोडल्यानंतर भाजपविरोधी अमराठी मते उबाठाकडे जाऊ शकली असती. तसेच बदललेल्या परिस्थितीत मुस्लिम मतेही जाऊ शकली असती- अजूनही जातील. अशावेळेस तो हिंदी सक्तीचा निर्णय आला. त्यानंतर मग ठाकरेंना त्याविरोधात भूमिका घेणे भाग झाले. त्यामुळे मग उबाठाकडे जी अमराठी मते अन्यथा गेली असती त्या मतदारांना संभ्रमात टाकले गेले. त्यात अपेक्षेप्रमाणे मीरा-भाईंदरला त्या दुकानदाराला मारहाण करण्यात आली. त्याविरोधात मोर्चा निघाला आणि तो व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल पण झाला. त्या दुकानदाराला बदडून २००३ मध्ये रेल्वे परीक्षेसाठी आलेल्या बिहारी लोकांना बदडून केली तशीच चूक केली गेली आहे असे वाटते. त्या घटनेमुळे २००४ मध्ये उत्तर भारतीयांचे काँग्रेसकडे counter polarization झाले होते. तसे यावेळी व्हायला आपण होऊन त्यांनी मदत केली आहे. आणि ते पोलरायझेशन भाजपच्याच बाजूने होणार ही शक्यता जास्त. तसेच राज ठाकरेंनी मशीदीवरील भोंग्यांविरोधात भूमिका घेतली होती. समजा राज-उध्दव एकत्र आले तर मग उबाठाच्या मुस्लिम मतदारांमध्येही काही प्रमाणात चलबिचल होईल ही पण अपेक्षा असेल. तसेच कोणीही उसकावले की लगेच ते लोक तलवार उपसून अंगावर येतात. पण आपण असे डोके गरम करून काहीतरी करावे म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याचा फायदा होईल म्हणून आपला प्रतिस्पर्धीच आपल्याला उसकावत असेल, त्याच्या सापळ्यात आपण बळी पडायचे नाही तर आपले डोकं थंड ठेवायचे इतका विचार दोन्ही सेनावाले कधीच करत नाहीत. त्या केडियाला भाजपनेच 'मराठी बोलणार नाही जा....' असे वक्तव्य करायला सांगितले असले तरी आश्चर्य वाटू नये. अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या ऑफिसमध्ये तोडफोड झाली- खरं तर अशी तोडफोड त्यांनी करावी म्हणूनच मुद्दामून ते वक्तव्य केडियाने कशावरून दिले नसेल? केडिया बिल्डर आहे. जर ऑफिसमध्ये तोडफोड झाली आणि त्यातून ५-१० लाखाचे नुकसान झाले तरी त्याला ती रक्कम विशेष नाही. पण अशा घटना झाल्या की त्यातून मग अमराठी मतदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते आणि काँग्रेस-उबाठा एकत्र असतील तर अमराठी मतदारांपुढे भाजप हा एकच पर्याय राहतो आणि अशी तोडफोड करून आपण त्या मतदारांना भाजपकडे ढकलत आहोत याचा विचार ते करणार नाहीत या अपेक्षेने- खरं तर खात्रीनेच केडियाला ते वक्तव्य द्यायला भाजपने सांगितले असले तरी आश्चर्य वाटू नये. बाकी महापालिका निवडणुकीत कोणीही निवडून आले तरी नगरसेवक आणि बिल्डर यांच्यामधील अभद्र युती कायमच राहणार आहे. शहरात अजून मोठे मोठे टॉवर उभे राहून पाणी वाहून नेणारे नैसर्गिक स्त्रोत बुजवले जाऊन दरवर्षी तेवढ्यात पावसात अधिकाधिक मोठे पूर येणारच आहेत. त्यामुळे आपल्या सामान्यांच्या आयुष्यात घंटा काहीही फरक पडणार नाहीये. तरीही उबाठासेनेचा माज उतरवायला त्यांचा पराभव व्हावा असे मला नक्कीच वाटते. नवे भाजपचे नगरसेवक आले की मग केडिया त्याचे जे काही तुटपुंजे नुकसान त्या तोडफोडीतून झाले असेल ते अधिक टी.डी.आर किंवा एफ.एस.आय मिळवून शेकडो पटींनी भरून काढेल. बाकी मराठी माणसासाठी सेनेने जे काही केले होते ते स्थानिय लोकाधिकार समितीने- त्याला ५० वर्षे झालीत आता. यांची मर्दुमकी फक्त मराठी बोलत नाही म्हणून फेरीवाले, इस्त्रीवाले वगैरे साध्यासाध्या माणसांना बदडण्यापुरतीच. मुंबईतील मराठी टक्का कमी होत होता, मराठी शाळा बंद पडत होत्या त्याविषयी त्यांनी काही भरीव काही केल्याचे ऐकिवात नाही. आता ठाकरेंनी परत एकदा मराठीचा मुद्दा उचलून धरल्यावर या सगळ्या गोष्टी पुढे आणून त्यातील किमान काही मराठी मतदारांमध्येही चलबिचल निर्माण करायची संधी आता भाजपकडे आहे. फडणवीसांनी तेवढ्यापुरता हा एक निर्णय घेऊन उबाठांना सापळ्यात अडकवले असे दिसते. आणि त्यात नेहमीप्रमाणे मारहाण, तोडफोड करून ते त्या सापळ्यात चालत गेले असे वाटते. एकूणच जी मराठी मते उबाठाकडे अन्यथाही गेली असती ती तिथेच राहणार आहेत. पण अमराठी मते जी उबाठाकडे गेली असती त्यांना मात्र भाजपकडे जायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटी कोणत्याही निवडणुकीत मते किती फिरतात यावरच निकाल बदलत असतो. या सगळ्या प्रकारात उबाठाकडे नव्याने किती मते येतील आणि विरोधात किती जातील हा हिशेब केल्यावर उबाठासाठी तो हिशेब ऋण असेल असे वैयक्तिक मत.

कोणी कितीही काही म्हणले तरी याचा डायरेक्ट फटका शिंदेंना बसणार आहे आणि फायदा भाजपला.. देवाभाऊचे पत्ते फिट बसत आहेत..

मराठीच्या मुद्दा रेटून काही फायदा होणार नाही. उलट मतदार ढकलले जाणार. आणि स्वतः ची मुले मात्र इंग्रजी शाळेत पाठवतात.

एक गोष्ट कळत नाही. इतकी वर्षे उबाठासेनेने मराठी आणि हिंदुत्व हे दोन मुद्दे तोंडदेखले लावून धरले होते. या दोन्ही मुद्द्यांशी त्यांचा खरा संबंध नव्हताच याविषयी मिपावर अनेकदा चर्चा झाली आहे तेव्हा त्याविषयी परत लिहित नाही. तरीही तोंडदेखल्या ते दोन मुद्दे त्यांचे होते. मग त्यांना एका कृतीतून दोन्ही मुद्दे रेटता येतील अशी नामी संधी होती. पूर्ण भारतात काही लाख/कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत आणि त्यापैकी काही हजार/लाख मुंबईत राहतात हे मी अगदी शाळेत असल्यापासून ऐकत आलो आहे. २०११ मध्ये माझे ऑफिस महालक्ष्मी स्टेशनजवळ फेमस स्टुडिओच्या शेजारी होते. तिथे जायला मी रे रोड या हार्बर लाईनच्या स्थानकात उतरून १६४ नंबरची बस पकडून जायचो. रे रोड स्टेशनच्या बाजूला जी झोपडपट्टी आहे ती बांगलादेशींनी भरलेली आहे हे उघड गुपित होते. कधी आयुष्यात अंघोळ न केलेले अंगाला वास मारणारे ते घाणेरडे बांगलादेशी बसमध्ये आजूबाजूला वावरायचे त्याची किळस यायची. पण करता काही यायचे नाही. कारण माझ्यासारखे लोक मारामारी करू शकत नाहीत. पण उबाठावाल्यांचा मारामारी करण्यात पहिल्यापासूनच हातखंडा होता. मग मुंबईत जिथेजिथे बांगलादेशी आहेत तिथेतिथे जाऊन त्यांना बदड बदड बदडून मुंबई आणि देश सोडून जायला त्यांना भाग पाडायची नामी संधी त्यांच्याकडे होती. त्या बांगलादेशींना कायदेशीरपणे हाकलता येणे फारच कठीण आहे कारण त्यांनी पैसे चारून सगळी डॉक्युमेन्ट्स बनवून घेतली आहेत. त्यांना हाकलायचा एकच उपाय म्हणजे हा- उठता लाथ बसता बुक्की असे करत बदड बदड बदडायचे आणि इथे राहायलाच नको असे वाटणे भाग पाडायचे. तसेही ते लोक मराठीभाषिक नाहीत, भारतीय नाहीत आणि हिंदूही नाहीत. मग असे बांगलादेशींना बदडून उबाठासेनेचे मराठी आणि हिंदुत्व हे दोन्ही मुद्दे साध्य झाले नसते का? तसे झाले असते तर मग मी अगदी आजन्म उबाठासेना समर्थक झालो असतो. भाजपवाल्यांना मारामारी जमत नाही त्यामुळे ते काही बांगलादेशींना हाकलणार नाहीत पण उबाठावाल्यांनी हाकलले असते तर पूर्ण देशावर आणि मुंबईवर कधी न फेडता येतील असे उपकार त्यांनी करून ठेवले असते. पण कुठचे काय- त्यांची मर्दुमकी फक्त युपीतून आलेले फेरीवाले, इस्त्रीवाले, दुकानदार वगैरे हातावर पोट असलेल्या साध्यासाध्या लोकांविरूध्दच. आणि त्यातील बरेचसे हिंदूच असावेत असे म्हणायला जागा आहे. आणि हे यांचे हिंदुत्व.

सर्वप्रथम महाराष्ट्रात 'गर्व से कहो हम हिंदू है' चा नारा स्व.बाळासाहेब ठाकरेंनी लावला. मुदलात खोट आहे. गर्व से कहो हम हिंदू है' हा नारा बाळ ठाकरेंचे बाळासाहेब होण्याच्या अगोदर पासून विश्व हिंदू परिषदेने लावलेला आहे कोणताही क्लेम साहेबांसारखा बाळासाहेबांच्या नावावर खपवला जातो. बाकी "तुमचं" चालू द्या

भाजपने सेनेचं बोट धरुन महाराष्ट्रात पाय रोवले. काय सांगताय? भारतीय जनसंघाची स्थापना १९५१ साली झाली. आणि त्यानंतर सलग पहिल्या पाच लोकसभांमध्ये त्यांना मिळणाऱ्या जागा ३,४,१४,३५ आणि २२ अशा आहेत. आणीबाणीत जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर नव्या अवतारात भाजप आला तेंव्हा १९८४ साली २, नंतर १९८९ साली ८५ आणि त्यानंतर गेली ३५ वर्षे तीन आकड्यात खासदार निवडून येत आहेत. शिवसेनेचा पहिला खासदार १९८९ साली निवडून आला आणि केवळ १९९६ साली भाजप बरोबर युती केल्या वर शिवसेनेला ११ खासदार निवडून आणता आले. अन्यथा दोन आकड्यात खासदार नाहीत कि तीन आकड्यात आमदार काही निवडून आणता आले नाहीत. बेडकीने किती वल्गना केल्या तरी तिचा बैल होत नाही. तेंव्हा "तुमचं" चालु द्या

भाजपने सेनेचं बोट धरुन महाराष्ट्रात पाय रोवले.

याविषयी मिपावर यापूर्वी अनेकदा वेगवेगळ्या प्रतिसादांमध्ये लिहिले आहे. त्यातील एक तरी मुद्दा चुकीचा आहे हे सिद्ध करता येईल का? १. १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनसंघाला पूर्ण देशात ४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यापैकी अर्ध्या- म्हणजे दोन जागा आताच्या महाराष्ट्रातून आल्या होत्या. त्या होत्या- रत्नागिरीतून प्रेमजीभाई असर आणि धुळ्यातून उत्तमराव पाटील. तेव्हा शिवसेनेचा जन्मही झाला नव्हता. ज्या काळात काँग्रेसच्या नावावर दगडही निवडून यायचा त्या काळात एका राज्यातून दोन लोकसभेच्या जागा जिंकणे ही तितकी सोपी गोष्ट नव्हती. ती जनसंघाने केली होती. २. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला राज्यात ९.४% मते होती तर २८८ पैकी १४ जागा मिळाल्या होत्या.त्यावेळी शिवसेना कुठे होती? १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही शिवसेनेच्या तथाकथित बालेकिल्ल्यात-- गिरणगावात शिवसेनेचे वामनराव महाडिक तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले होते.शिवसेनेचा तथाकथित दुसरा बालेकिल्ला म्हणजे ठाणे.तिथे निवडून कोण आले? तर पूर्वाश्रमीचे जनसंघाचे (आणि जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुक लढविणारे) रामभाऊ म्हाळगी आणि शिवसेनेचे सतीश प्रधान ८% मते मिळवून आपले डिपॉझिट गमावून बसले. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनता पक्षाचे राज्यातून ८ उमेदवार विजयी झाले. त्यापैकी रामभाऊ म्हाळगींव्यतिरिक्त राम जेठमलानी आणि सुब्रमण्यम स्वामी हे जनसंघाची पार्श्वभूमी असलेले होते. या सगळ्यात शिवसेना कुठे होती? ३. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजप युती होती.पण त्यावेळी इंदिरा हत्येनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेत सगळेच वाहून गेले. १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना-भाजप युती तुटली.त्यावेळी भाजपला ७.३% मते आणि १६ जागा तर शिवसेनेला छगन भुजबळांची माझगाव ही एकमेव जागा मिळाली होती.या काळात भाजपकडे राम नाईक यांची बोरीवली, राम कापसे यांची कल्याण, कोकणात श्रीधर नातूंची गुहागर, अप्पासाहेब गोगट्यांची देवगड इत्यादी हक्काच्या जागा होत्या.शिवसेनेकडे हक्काच्या अशा नक्की कोणत्या जागा होत्या आणि किती? या जागा राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात होत्या हे लक्षात घ्यायला हवे. ४. जनसंघाने महाराष्ट्रात १९६७ च्या निवडणुकांमध्ये ४, तर १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ५ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपची स्थापना झाल्यावर १९८० आणि १९८५ मध्ये अनुक्रमे १२ आणि १६ जागा जिंकल्या होत्या. त्याउलट शिवसेनेने १९७० ते १९८७ या १७ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र विधानसभेत फक्त चार आमदार निवडून आणले होते आणि ते सगळे मुंबईतूनच होते. मुंबईबाहेर त्यांची ताकद शून्य होती. ते चार आमदार होते- १९७० मध्ये परळमध्ये पोटनिवडणुकीत वामनराव महाडिक, १९७२ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत गिरगावमधून प्रमोद नवलकर, १९८५ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत माझगावमधून छगन भुजबळ आणि १९८७ मध्ये पोटनिवडणुकीत पार्ल्यातून रमेश प्रभू. तुलनाच करायची झाली तर २०२२ मध्ये एकाच निवडणुकीत केजरीवालांच्या आपने दिल्लीतून येऊन गुजरातच्या वेगवेगळ्या भागात मिळून ५ जागा जिंकून दाखविल्या होत्या. आणि शिवसेनेने १७ वर्षात तब्बल चार आमदार आणि ते पण सगळे मुंबईतून. ५. १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचे मनोहर जोशी आणि वामनराव महाडिक हे नेते भाजपच्या कमळ या चिन्हावर लढले होते. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह १९९० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळाले. ते पण का मिळाले? तर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या तिकिटावर विद्याधर गोखले मुंबईतून लोकसभेची जागा जिंकले- भाजपशी युती असताना. १९८९ मध्ये शिवसेनेचे इतर तीन खासदार निवडून आले होते- वामनराव महाडिक, औरंगाबादमधून मोरेश्वर सावे आणि परभणीतून अशोक देशमुख. त्यांना तर निवडणुक आयोगाने शिवसेना या पक्षाच्या नावावर निवडणुक लढूही दिली नव्हती आणि ते अपक्ष म्हणून निवडणुक लढले आणि जिंकले. १९८५ मध्ये छगन भुजबळ जिंकले ते मशाल या चिन्हावर. १९८५ च्याच महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवारांना सगळ्या वॉर्डांमध्ये एकच चिन्ह नव्हते त्याचे कारण केंद्रीय निवडणुक आयोगाने कोणतेही चिन्ह तेव्हा शिवसेनेला दिलेच नव्हते त्यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठीही एकच चिन्ह शिवसेनेच्या उमेदवारांना नव्हते. आणि असल्या पक्षाने महाराष्ट्रात भाजपला मोठे केले. घंटा.

विषय महाराष्ट्र भाजप आणि शिवसेनेचं बोट धरुन मोठं झालेल्या भाजपाचा सुरु असतांना. लोकसभेचा आणि वाटचालीचा काय संबंध आहे..

कसं आहे-महाराष्ट्रात काय झाले याची आकडेवारी वरील प्रतिसादात दिली होती ती तुम्हाला समजली नसावी म्हणून मग इतर राज्यातील आणि लोकसभेतीलही द्यावी लागली.

शिवसेनेबरोबारच्या युतीमुळेच दहा पंधराचे ४२ झाले हे मान्य होत नसल्यामुळे 'भक्तछाप' विधाने करावी लागतात.

या म्हणण्यात थोडेही तथ्य नाही हा माझा मुद्दा मी अनेकवेळा मांडला आहे. परत मांडणार नाही.

पुन्हा तेच लोकसभेचं तुणतुणे एका राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना होऊनही महाराष्ट्रात शिवसेनेशिवाय मजल मारू शकले नाही हे जगमान्य आहे.

घंटा

गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत चारीमुंड्या चीत झालेली भाजपची आपली आकडेमोड़ पाहिलेली आहे, त्यामुळे आपल्या शाब्दिक पोचा-यांच्या चर्चा अजिबात वाचत नाही.

ते आकडे माझेच नाही तर सगळ्याच पोलवाल्यांचे चुकले होते. बाकी माझ्या शाब्दिक पोचार्‍यांच्या चर्चा वाचत नसाल तर मग प्रतिसाद द्यायला का येता? याचा अर्थ एक तर तुम्ही खोटं बोलत आहात- म्हणजे तुम्ही ज्याला शाब्दिक पोचारे म्हणता ते वाचता इतकेच नव्हे तर त्याच पोचार्‍यांमधील एकेक वाक्य उधृत करून त्याला प्रतिसादही देता. तसे असेल तर मग वाचत नाही असे खोटे का बोलता? तुमच्या विद्यार्थ्यांना पण असेच खोटे बोलायला शिकवता का? समजा तुम्ही खोटं बोलत नसाल- म्हणजे माझे शाब्दिक पोचरे वाचत असाल तरीही वाचत नाही असे लिहित असाल तर मग कदाचित तुमची मराठी भाषेची समजच कमी असावी. कोणी दिली तुम्हाला मराठीत पी.एच.डी?

काल मुंबई मराठी माणसाचा एकत्रीत असा महामोर्चा निघाला. 'हिंदीसक्ती'च्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असताना एका मिठाईविक्रेत्याला झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ अमराठी व्यापाऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चाला उत्तर देण्यासाठी मंगळवारी मोठ्या संख्येने मराठीजन मिरा-भाईंदरच्या रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला मोर्चाची परवानगी नाकारण्यासह पोलिसांनी केलेल्या प्रतिबंधक कारवाईमुळे तणाव निर्माण झाला. मात्र, नंतर पोलिसांनी मवाळ भूमिका घेतल्याने हजारोंच्या संख्येने मराठीजनांनी मोर्चा काढून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. एकूणच मराठी भाषा, मराठी माणूस विरुद्ध अमराठी असे वातातवरण धुसमुसायला लागले आहे. मराठी भाषा आणि मराठी माणूस राजकारणासाठी जरी विषय असला तरी येत्या काळात हे मुद्दे अधिक तीव्र होतील असे वाटते. भाषिक मुद्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी हिंदू धर्म खतरेमेचं पिल्लू सोडून मराठी भाषा, मराठी माणूस यात दूही माजवण्याचं षडयंत्र सुरु होईल. -दिलीप बिरुटे

मराठी माणसाच्या नावाने राजकारण सोडले तर शिवसेनेने मराठी माणसासाठी काही भरीव केलेले मला तरी दिसले नाही. कुठे रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दे किंवा रिक्षात हरवलेलय गोष्टी मिळवून दे सारख्या ताबडतोब दिसणाऱ्या गोष्टी सोडल्या तर. त्या मानाने शरद पवार विखे पाटील पतंगराव कदम सारख्या नेत्यांनी साडे तीन का होईना जिल्ह्यांत सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाने, सूतगिरण्या शिक्षण संस्था सारखे उद्योग सुरु करून स्थानिक मराठी माणसासाठी थोडी फार तरी कामे केली. मोर्चे काढणे, शक्तिप्रदर्शन करणे सोडून काही भरीव कार्य केले तरच शिवसेनेला काही भवितव्य आहे माझा भाऊ गेली ३५ वर्षे दोन कारखाने चालवतो. त्याच्या कडे ४० ते ५० कामगार काम करतात. आजतागायत केवळ मराठी माणसानाच त्याने कामावर ठेवले आहे. दांड्या मारणे, उत्सवासाठी चार दिवस गावी जाऊन परत येतो सांगून १० दिवसांनी उगवणे, लोकांकडून उसने पैसे घेऊन परत न करणे असे केले तरी अजून तरी त्याने भैय्या लोकांना कामावर ठेवलेले नाही. पण भूमिपुत्र म्हणून माज दाखवण्यापलीकडे मराठी कामगारांनी फार काही नाव घेण्यासारखे केलेले नाही. मराठी म्हणून फार दिवस तो असे लाड करू शकेल असे वाटत नाही

मुंबईत मला वाटते शिवसेनेनी स्थानीय लोकांच्या रोजगारासाठी झुणका-भाकर केंद्रे उघडली होती, परंतु पाचएक वर्षांतच त्यांची मालकी दक्षिण व उत्तर भारतीयांकडे गेली. झुणका - भाकरी लुप्त होऊन त्या ठिकाणी वडा - सांभार, इडली - डोसा, पाणीपुरी वगैरे मिळू लागली होती. आता ह्याचे श्रेय कोणाला द्यायचे किंवा खापर कोणावर फोडायचे हे मिपावरचे जाणकारचं सांगू शकतील .

देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राला पहिली पासून हिंदी शिकवायचीच आहे असं दिसतंय. अत्ता समितीला पुढे करून निर्णय घेतला जाईल. बचवासाठी ते ठाकरे आणि इंग्रजीचा आधार घेत आहेत. ह्यांची स्वतः ची मुलगी इंग्रजी मिडीयम मध्ये होती.

मूल मुद्दा बाजूला पडतोय