भाजपचे अश्विन कुमार उपाध्याय ह्यांनी अल्पसंख्यांक दर्जा आणि त्यातून शैक्षणिक संस्था चालवण्याचे विशेष अधिकार ह्यांचे महत्व लक्षांत घेऊन भारतातील ८ राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा ह्यासाठी सुप्रीम कोर्टांत अपील केले होते. पण न्यायालयाने ते मंजूर नाही केले आणि उलट उपाध्याय ह्यांनी NCMEI ह्या संस्थेकडे हा विषय न्यावा असे सूचित केले जाते. NCMEI हि एक घटनात्मक संस्था असून देशांत कुणाला अल्पसंख्यांक दर्जा असावा हे ठरवण्याचे अधिकार ह्या संस्थेकडे आहेत. कायद्या प्रमाणे कुणीही हिंदू ह्या संस्थेचा पदाधिकारी असू शकत नाही. थोडक्यांत ख्रिस्ती, इस्लामी आणि जैन मेम्बर्स आता हिंदू लोकांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा कि नाही हे ठरवतील. त्यांनी आधीपासूनच हिंदूंना कुठेही अल्पसंख्यांक दर्जा मिळणार नाही अशीच भूमिका घेतली आहे. अश्यांत सगळ्यांचे डोळे मोदी सरकार कडे लागले आहेत. मोदी सरकार पाहिजे तर कायदा पास करून ह्या राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा देऊ शकतो आणि त्यामुळे आपल्या शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा अधिकार सुद्धा हिंदूंना मिळेल. मोदी सरकार अश्या परिस्तिथितीत आपल्या कोर वोटेबँकेला त्यांचे हक्क मिळवून देईल कि शेपूट खाली घालेल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.