वर्षां पासून "शिक्षणाचा अधिकार कायदा" रद्दबातल करावा आणि ९३वी घटनादुरस्ती रद्दबातल करावी ह्यावर आमचे बरेच काम चालू आहे. ह्या संसदीय सत्रांत ह्या दृष्टीने बरीच प्रगती झाली (थोडी का असेना पण प्रगती आहे). भाजपचे श्री महेश गिरी ह्यांनी खाजगी बिल आणून ९३वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल करण्याची मागणी केली. http://www.sadhana108.com/2017/07/23/mahesh-giri-bjp-shows-courage-no-one-mantris/ आज श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ह्यांनी "शिक्षणाचा अधिकार कायदा" ह्यातील धार्मिक भेदभावाबद्दल मौन बाळगले असले तरी किमान बजेट खाजगी शाळांवर होणारा प्रतिकूल परिणाम ह्यावर बोलण्याचे धाडस दाखवले http://vinaysahasrabuddhe.in/Video-View?id=5098 अजून पर्यंत सदर विषयापासून १० फुटांचे अंतर बाळगणाऱ्या पक्षांत किमान समस्या समजून घेण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल दोन्ही मेम्बरांचे अभिनंदन करावे असे वाटत आहे.