पांढरे हत्ती ICAR किंवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नावाची एक स्वायत्त संस्था आहे. जिची स्थापना १९२९ मधे झाली. शेतीविषयक संशोधन करणार्या अनेक संस्था ICAR च्या अधिकाराखाली काम करतात. यामधे १०१ संशोधन संस्था आणि ७१ कृषी विद्यापीठे आहेत. हे आकडे निश्चितच खूप मोठे आहेत आणि त्यावर होणारा सरकारी खर्चही तसाच मोठा असणार.
यामधे अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीवर काम करणार्या मोठ्या मोठ्या संस्थांचा समावेश आहे.
भात संशोधन - हैद्राबाद
कापूस संशोधन - नागपूर
तेलबिया संशोधन - हैद्राबाद
कापूस तंत्रज्ञान संशोधन - मुंबई
डाळी संशोधन - कानपूर
बटाटा संशोधन – सिमला
कांदा, लसूण संशोधन - खेड राजगुरुनगर
मिरी संशोधन - कन्नूर, केरळ
द्राक्ष संशोधन - मांजरी, पुणे
डाळींब संशोधन - सोलापूर
अलिकडे डाळींबावर तेल्याचा प्रादुर्भाव झाला. अनेक फळबागायतदार त्यामुळे अडचणीत आले. आधी केलेली आर्थिक गुंतवणूक आणि परिश्रम वाया गेले. पुढच्या हंगामात सोलापूर भागातल्या एका शेतकर्याने डाळींबाचीच लागवड केली. त्याने साधे सोपे पण स्वतःचे असे काही उपाय केले. संशोधन केंद्राची टिम रोज त्याच्या शेतावर येऊन पाहणी करू लागली. कुठेतरी तेल्या सापडेल पण तो सापडला नाही. याची सगळी बाग निरोगी होती. प्रश्न असा की मग तिथेच असलेल्या डाळींब संशोधन केंद्राची नेमकी भूमिका काय ? योगदान काय ? त्यांच्या संशोधनाचा तिथल्या फळबागायतदार लोकांना काही फायदा झाला का ? इथल्या उदाहरणात तर शेतकर्याचेच संशोधन या संशोधन केंद्राला समजावून घ्यावे लागले. शिकावे लागले. मग ही केंद्रे संशोधन नेमके कोणासाठी आणि काय काम करतात.
मागच्या काही महीन्यात मंचर, खेड राजगुरुनगर वगैरे परीसरातले कांदा उत्पादक अडचणीत आले. मालाला उठाव नाही, बाजारपेठेपर्यंत नेण्याएवढा खर्च परवडत नाही अशी स्थिती असल्याने अनेकांचा कांदा सडला. काहींना तो फेकून द्यावा लागला. अशा वेळी प्रश्न पडतो, अनेक एकरवर पसरलेल्या खेड राजगुरुनगर इथल्या कांदा संशोधन केंद्राची नेमकी भूमिका काय ? बाजारपेठ नाही मिळाली तर संशोधन केंद्र काय करणार इ युक्तिवाद करून काही जण पळवाट शोधतील. पण . . काही प्रश्न उरतातच. एरवी निरनिराळे रोग पडतात, कांदे सडतात तेव्हा या संस्था काय करत असतात ?
डाळींबाच्या यशात आणि कांद्याच्या अपयशात संशोधन केंद्राची भागीदारी किती ?
कल्पना करा. या शेतकर्यांनाच त्यांच्या पैशाने या संशोधन संस्था चालवायला दिल्या तर परिस्थिती
काय होइल ! जोवर त्यांच्या संशोधनाचा काही
फायदा होतो आहे तोवर शेतकरी त्या संस्था चलवतील अन्यथा आम्हाला या संस्थांवर पैसा उधळायची गरज वाटत नाही. असेच म्हणतील
अनेक कृषी विद्यापीठांकडे कित्येक एकर जमिनी आहेत. यातला बराचसा भाग पडीक असतो. हे परवडते कसे.
आमचा शेतकरी आत्महत्या करत असला तरी या संस्था मात्र मजेत जगावं कसं याचा वस्तुपाठ देत असतात. मग यांच्या कामाचा आणि शेती क्षेत्राचा नेमका संबंध काय. शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही तर शेतकरी कर्जबाजारी होतो, तोट्यात जातो. आत्महत्याही करतो. मग या संशोधन केंद्रातल्या लोकांकडे अशी काय जादू आहे की त्यांना मात्र याच शेती क्षेत्रात असूनही कधी तोट्यात जावे लागत नाही. पगार चालू राहतात. ही जादू त्यांनी आमच्या शेतकर्यांना शिकवावी. देशातल्या शेतकर्यांचे भले होइल.
ashutoshjog@yahoo.com
अत्यंत खेदजनक वास्तव आहे हे