मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

भारतीय भौगोलीक अवकाशी माहिती (नकाशां) प्रसारणांवर अतीकडक निर्बंधाचा कायदा येताना

माहितगार · · जनातलं, मनातलं
तंत्र
भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाने भारतीय भौगोलीक अवकाशी माहिती (नकाशां) प्रसारणांवर अतीकडक निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने The Geospatial Information Regulation Bill, 2016 हा मसुदा विचारार्थ (पिडीएफ) ठेवला असून jsis@nic.in या इमेल पत्त्यावर ३० दिवसांचे आत फिडबॅक मागवला आहे. वृत्तपत्रांनी बातम्यांमध्ये मुख्यत्वे गूगल मॅपची चर्चा केली असली तरीही कायद्याचा मसुदा अभ्यासल्यास कायदा अत्यंत व्यापक स्वरुपाचा असून कळत नकळत प्रसारीत केलेल्या भारत विषयक बहुतांश सचित्र भौगोलीक माहितीस लागू पडावा असा कयास आहे (चुभूदेघे) आणि तेही जबरदस्त सक्त शिक्षांच्या प्रावधानांसहीत म्हणजे दंडाची रक्कम एक कोटी ते शंभर कोटी आणि कारावासाचा कालावधी सात वर्षांचा असेल. १) भारतीय नागरीक परदेशात असेल तरीही कायदा लागू असेल. २) खालच्या परिच्छेदाचा आवाका पहा
(e) “ Geospatial Information ” means geospatial imagery or data acquired through space or aerial platforms such as satellite, aircrafts, airships, balloons, unmanned aerial vehicles including value addition; or graphical or digital data depicting natural or man-made physical features, phenomenon or boundaries of the earth or any information related thereto including surveys, charts, maps, terrestrial photos referenced to a co-ordinate system and having attributes
थोडक्यात गूगल मॅप अथवा विकिमॅपीआवर तुम्ही काही माहिती (पुर्वी सुद्धा) भरली असेल तर संबधीत शासकीय यंत्रणेकडून अनुमती अत्यावश्यक असेल. ३)
२जे.व्ही. ...an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not,
मला वाटते या प्रावधानामुळे क्राऊड सोर्स आणि सोशल नेटवर्कींगसाईट, मिपासारखी संस्थळे सुद्धा या कायद्या खाली याव्यात ४) कलम ३३ इतर सर्व कायद्यांवर ओव्ह्रराईड करते त्यामुळे वेबसाईट चालकांना उपयोगकर्त्यांच्या चुकांपासून सुरक्षा प्राप्त होत होती ती पुढे उपलब्ध राहील का हे साशंकीत आहे कलम ३० मधील कंपनी आणि ऑफीसरच्या व्याख्या पहाता सोशल नेटवर्कींगसाईट वरचे स्वयंसेवी मानद प्रबंधकसुद्धा यातून सुटण्याची शक्यता कमी वाटते (चुभूदेघे) ५) गूगल मॅप अथवा जेएनयू प्रकारात गैरवापर, सुरक्षा व्यवस्थेशी खेळ करणारे ते नकाशांबाबत समाजात एकुणच अनास्था या प्रकारांवर चांगलाच वचक या कायद्यामुळे निर्माण झाला तर स्वागतार्ह आहे. ६) अर्थात आधीच्या आणि आताच्या प्रस्तावीत कायदे बघू जाता सर्वसामान्य जनतेला, शिक्षण क्षेत्रास आणि ज्ञानकोशांना लागणार्‍या विवीध फॉर्मॅट मधील अधिकृत ऑनलाईन नकाशांची भारत सरकारने अधिकृतपणे मोफत उपलब्ध करुन देणे गरजेचे असावे असे वाटते. सध्या अशी व्यवस्था उपलब्ध नसावी. उत्तरदायकत्वास नकार माहितगारकृत लागू
वाचने 2535 वाचनखूण प्रतिक्रिया 10

प्रचेतस Fri, 05/06/2016 - 10:27
नक्की काय आहे ते क्लियर होत नाहीये. वर्तमानपत्रातल्या माहितीनुसार सरकारी अनुमती गूगल अर्थ किंवा विकिमॅपियासारख्या संस्थळांना किंवा नकाशे बनवणार्‍या कंपन्यांना (सिजिक, गार्मिन आदि) घ्यावी लागणार आहे.

माहितगार Fri, 05/06/2016 - 11:44
नक्की काय आहे ते क्लियर होत नाहीये.
सांगण्याचा प्रयत्न करतो. १) अतिरेकी कारवायांपासून आंतर्गत सुरक्षा तसेच शत्रुराष्ट्रे आणि संभाव्य शत्रुराष्ट्रांपर्यंत भारताची सामरीक माहिती कळत नकळत उघड होण्यापासून थांबवणे. इथे कुणि असा आक्षेप घेऊ शकेल की परदेशस्थ कुटीलकांना परस्पर सॅटेलाईट इमेजेस मिळतातच पण परदेशस्थ कुटीलकांचे काम केवळ २ डी इमेजेसवर अगदी नेमके पणाने होऊ शकत नाही डेव्हीड हेडली सारखा रेके करणारा थ्रीडी माहिती पुरवणारा लागतो त्या शिवाय मधल्या अनपेक्षीत अडथळ्यांची माहिती होणे कठीण असते तर सामरीक तयारी आणि युद्धाच्या दृष्टीने सिव्हीलीअन आणि मिलीटरी एरीआ शत्रुराष्ट्रांना वेगळे करून लागतात, आता तेच काम नकाशांवर माहिती जोडून आणि छायाचित्रे जोडून सर्वसामान्य नागरीकांकडून नकळत आजकालच्या काळात होऊन जाते. यावर नियंत्रण प्रस्थापीत करणे हा कायद्याचा मुख्य उद्देश असावा. २) नकाशांच्या वरच्या सीमांच्या बाबतीतील युद्ध हे मानसिक आहे, तुमच्या देशाची सीमा इतर देश स्विकारत नाहीत हे तुमच्या म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या मनावर मानसिक दृष्ट्या बिंबवता आले की कुठल्या न कुठल्या पातळीवर तुम्ही वस्तुस्थिती म्हणून मानसिक पातळीवर स्विकारु लागता, वस्तुस्थिती स्विकारली जाण्यात गैर काही नाही पण सीमे बाबतच्या वाटाघाटी शेवटी सरकारला करायच्या असतात आणि जनताच बाजूने नसेल तर सरकारची बाजू वाटाघाटींमधे कमकुवत ठरावयास लागते, तडजोड आणि वाटाघाटीत गैर नाही पण जनता बाजूला न दिसलेले सरकार कमजोर दिसू लागते, वाटाघाटीत ठरवल्यापेक्षा अधिक नुकसान होऊ शकते म्हणून नकाशांबद्दल आग्रह सामरीक तज्ञ दाखवत असतील तर नवल नाही ३) गूगल आणि इतर कंपन्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित केले जाईलच पण क्राऊडसोर्सींगचा अथवा सोशल मिडीयावर अनवधानाने होणार्‍या गोष्टींचा आधारही तोडण्यासाठी गाजावाजा होणार नाही पण कायद्याच्या परीघात सगळेच येतील अशी वाक्य रचना करण्या कडे कायाद्याचा कल असावा असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. पिडीएफ काढून संबंधीत कलमे वाचल्यास वाचक कायद्याची भूमिका आणि परीणाम अधिक व्यवस्थीत समजून घेऊ शकतील असे वाटते. बाकी अजित डोवालांच्या जागी असेन तर मीही असाच कायदा लिहीन

माहितगार Fri, 05/06/2016 - 13:58
अवांतर; अजित डोवालांचे नाव असलेला वरचा प्रतिसाद देऊन झाल्या नंतर आपण डोवालांचे पहीले नाव चुकलो तर नाही असे वाटत राहीले (गूगल शोधून खात्री करुन घेतली) कारण मधातूनच अजित पवारांचे नाव आठवले :)

कैलासवासी सोन्याबापु Fri, 05/06/2016 - 10:39
माहीतगार जी, माझ्या अल्प माहीतीनुसार, कार्टोग्राफिक डिटेल्स असणारे कुठलेही फिजिकल टोपोग्राफी किंवा इकनोमिक जियोग्राफी डिफाइन करणारे नकाशे हे सरकारी नियमानुसार confidential documents असतात ऑफिशल सीक्रेट्स एक्ट, १९२३ च्या अंतर्गत एकोणीसशे तेवीस का काय ते कन्फर्म करावे लागेल मला तरीही कोणी कायदेतज्ञ ह्यावर प्रकाश टाकू शकेल असे वाटते, त्यात अर्थात शिक्षा इतक्या कड़क नव्हत्या, ह्या कायद्याची पूर्वपीठिका अन त्याची व्याप्ती बरीच मोठी असुन काही वर्षे अगोदर सरकार ने गूगल स्ट्रीट साठी मॅपिंग करणाऱ्या गूगलच्या गाड्यांस बेकायदेशीर ठरवून भारतात डेटा कलेक्ट करायला मज्जाव केल्याचे सुद्धा स्मरते (विदा उपलब्ध नाही)

कंजूस Fri, 05/06/2016 - 12:28
हे तुम्ही आंध्रवाल्यांना सांगा.कित्येक वर्षे मच्छिमारांना मोठ्या माशांचे थवे समुद्रात कुठे आहेत त्याचे म्याप शेती कार्यक्रमात देताहेत.यामुळे काय नुकसान होते ते मी सांगायला नको.

माहितगार Fri, 05/06/2016 - 13:17
मला वाटते भारत सरकार या कायद्यातून भारताचा नकाशा पूर्ण दाखवला जाणे आणि संरक्षणार्थ सुरक्षा या दोन उद्दीष्टे साधू इच्छित असावी. निसर्ग आणि माणूस यातला संघर्ष महत्वाचा असला तरी या कायद्याचा तो दृष्टीकोण असावा असे वाटत नाही, रितसर अनुमती घेतली की अनुमती देण्याची व्यवस्था या कायद्यान्वये निर्मीत केली जाते आहे असे दिसते.

डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 05/06/2016 - 14:08
असा कायदा सद्याची वस्थुस्थिती पाहता गरजेचा आहे हे नि:संशय. मात्र, त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेला व अभ्यासूंच्यासाठी प्रमाणित नकाशे प्रसिद्ध करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नाहीतर गुप्तपणे हे काम करणारे करत राहतील आणि सरळपण काम करण्यार्‍यांची कुचंबणा होईल. हे टाळले पाहिजे.

शाम भागवत Fri, 05/06/2016 - 14:32
आपली स्वत:ची जीपीएस प्रणाली ३-४ महिन्यात टेस्टिंग होऊन या वर्ष अखेरीस वापरात येऊ लागेल. ती ६ मीटर अचूकतेने सर्वसामान्यांसाठी व २ मीटर अचूकतेने सरकारी आस्थापनांसाठी वापरली जाणार आहे असे वाचल्याचे आठवते. तत्पूर्वी तिच्या वापराबद्दलचे नियम बनवणे चालू असेल असे वाटते. आत्ता पर्यंत असे नियम बनवणे फारसे परिणामकारक होऊ शकले नसते कारण सगळा डाटा परकीय कंपन्यांकडे होता व गुन्हा सिध्द करण्यासाठी तो डाटा मिळवणे अशक्य होते. अर्थात हे माझे तर्क आहेत.