Skip to main content

शून्याचे गणित आणि बळीराजा

लेखक विवेकपटाईत यांनी गुरुवार, 07/04/2016 20:00 या दिवशी प्रकाशित केले.
शून्य म्हणजे एक भला मोठा भोपळा अशी अधिकांश लोकांची समजूत आहे. शून्यात किती हि जोडा किंवा वजा करा उत्तर नेहमी शून्यच येणारच. पण या शून्यात एका रुपयाला हि अब्जावधी रुपये बनविण्याची शक्ती आहे. फक्त रुपयाला कळले पाहिजे त्याला शून्याच्या कुठल्या बाजूला उभे राहायचे आहे ते. ज्याला शून्याचे हे गणित कळते तो आयुष्यात कधीच मार खात नाही. या वरून मला सदूची आठवण आली. सदू आणि मी एकाच वर्गात होतो. सदूला नेहमी पैकीच्या-पैकी मार्क्स मिळायचे. तो स्वत:ला अत्यंत हुशार समजायचा आमच्याशी नेहमीच कोड्यात बोलायचा. आमच्या अज्ञानावर हसायचाहि. पण त्याचे शून्याचे गणित कच्चे होते. वार्षिक परीक्षेचा निकाल लागला होता. त्याच्या वडिलांनी त्याला विचारले, सदू गणितात किती मार्क्स मिळाले. सदू नेहमीप्रमाणे कोड्यात म्हणाला, बाबा शंभरातून एक कमी. त्याच्या वडिलांनी लगेच कोपर्यातली छडी उचलली आणि सदूच्या पाठीवर चक्क ९९ व्रण उमटले. सदूला शून्याच्या गणिताचे ज्ञान असते तर त्याला चांगले मार्क्स मिळवून हि त्याला मार पडली नसती. असो. शून्याचा शोध जरी आपल्या पूर्वजांनी लावला असला तरी आज आपण शून्याचे महत्व विसरलो आहे. आता शून्याचे ज्ञान म्हणजे काय. सामान्य लोकांना वाटते शून्यातून काही निर्माण होणे शक्य नाही. पण काही विद्वान लोकांच्या मते आपल्या सृष्टीचा निर्माण शून्यातून झाला आहे. जगाचा सर्व कारभार शून्याच्या गणितावरच आधारित आहे. आता प्रश्न उठतो, शून्याचे गणित म्हणजे काय? आपण कुणाकडून १०० रुपयांचे कर्ज घेतले. ते चुकते केल्या शिवाय हिशोब पूर्ण होणार नाही. अर्थात १००-१०० = ००. उत्तर शून्य आल्याशिवाय शून्याचे गणित पूर्ण होत नाही. ज्यांचे शून्याचे गणित चुकेल ते कर्जबाजारी होतात. मग ते सहूकाराचे कर्ज असो किंवा धरित्री मातेचे कर्ज. धरित्री मातेचे कर्ज चुकवायला आपण नेहमीच ना नुकर करतो. कर्जाची परतफेड न करण्या मुळेच शून्याचे गणित चुकते. आता आपल्या बळीराजाचे घ्या. आज पाण्याविना बळीराजा उपाशी मरतो आहे. बळीराजावर हि वेळ का आली? बळीराजा शेतात अन्नधान्य पिकवितो अर्थात जमिनीचे कर्ज घेतो. पण त्या कर्जाची परतफेड तो करीत नाही. धरती काही जास्त व्याज मागत नाही. शेतकर्याने शेतात उरलेला कचरा-पाचोळा, जेवणाचे अवशिष्ट अर्थात जनावर आणि माणसांचे मल-मूत्र परत केले तरी हे कर्ज मोठ्याप्रमाणात फिटू शकते. पण एवढे करायला हि तो तैयार नाही. काही माया वाचविण्यासाठी तो शेतातला कचरा-पाचोळा जाळून टाकतो. आपले अवशिष्ट तो धरती मातेला परत करत नाही. सेंद्रिय खतांचा हि तो वापर करीत नाही. या शिवाय शेतीसाठी पाणी हि लागतेच. पावसाचे पाणी शेतीला पुरत नाही म्हणून जमिनीत बोरवेल लाऊन शेतकरी पिकाला पाणी देतो. पण शेतकरी त्या पाणी कर्जाची परतफेड करायला तैयार नाही. परिणाम आपण पाहतोच आहे. राज्यातल्या सर्व विहीर, बोरवेल सुकून गेल्या आहेत. आता शेतीला सोडाच प्यायला सुद्धा पाणी नाही. बळीराजाला धरती मातेचे कर्ज न चुकविण्याचे परिणाम भोगावेच लागणार त्या शिवाय गत्यंतर नाही. आता जमिनीला पाणी कसे परत करणार. द्वापर युगात कृष्णाने मार्ग दाखविला होता. ब्रज मंडळात ९९ सरोवरांचा निर्माण तेथील ग्वाल बालांच्या मदतीने केला होता. या सरोवरांनी पावसाचे पाणी आपल्या उदरात एकत्र केले आणि जमिनीला परत केले. सरोवरांचे महत्व जनतेला पटावे म्हणून आपल्या मनिषिंनी सरोवरांच्या किनार्यावर तीर्थांची निर्मिती केली. सरोवरांना धार्मिक महत्व दिले. पूर्वी गाव वसविताना तलाव हा बांधलाच जात होता. दिल्लीतही १९४७च्या पूर्वी ४ लाख जनसंख्येसाठी ५००च्या वर तलाव होते. भंडारा जिल्ह्यात गोंड राजांनी १०,०००च्या वर तलाव बांधले होते, असे ऐकिवात आहे. दुसर्या शब्दात पाण्याचे कर्ज जमिनीला चुकविण्याची पूर्ण व्यवस्था होती. पूर्वीच्या लोकांना शून्याचे गणित कळत होते. आज दिल्ली शहराची आबादी २ कोटींच्या वर आहे, पण तलाव बोटावर मोजण्या एवढेच उरले आहेत. अधिकांशी ठिकाणी पाण्याची पातळी १५० फुटाहून खोल गेली आहे. शिवाय हरियाणाचे लोक, लहर आली कि दिल्लीकरांची बिन पाण्याने हजामत करतच राहतात. काही वर्ष असेच चालले तर दिल्लीचे लातूर व्हायला जास्ती काळ लागणार नाही. कारण शून्याचे गणित सोडविण्याचा प्रयत्न इथे कुणीच करीत नाही आहे. शून्याचे गणित सोडविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राजदंडाचा वापर करून शेतातला कचरा-पाचोळा जाळण्यावर बंदी आणता येते. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देता येते. शहरातल्या कचर्याचा उपयोग खाद बनविण्यासाठी करून, परतफेड करता येऊ शकते. त्या साठी सबसिडीची व्यवस्था करणे हि सरकारला सहज शक्य आहे. या शिवाय सबसिडी रासायनिक खतांएवजी सेंद्रिय खतांवर देऊन शेतकर्यांना प्रोत्साहन देऊ शकते. कालच एका वाहिनी वर बुलढाणा जिल्हातल्या एका गावाची बातमी पहिली होती. गावकर्यांनी ४०च्यावर शेततळ्यांच्या निर्माण करून, दुष्काळावर मात केली. महाराष्ट्रात सर्वत्र मोठ्याप्रमाणावर पाणी जमिनीत पुन्हा जिरविणारे प्रकल्प राबवून धरतीमातेच्या पाणी कर्जाची परतफेड सहज शक्य आहे. कमी पाण्याची शेतीचे तंत्र विकसित करण्याचा प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. खोलातून पाणी काढून ऊस/ धान सदृश्य पिकांवर तत्काळ प्रतिबंध लावला पाहिजे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी शून्याचे गणित जुळविता आले पाहिजे. एकदा शून्याच्या गणिताचे उत्तर बरोबर आले कि परिस्थिती बदलेल. बळीराजा हि सुखी आणि समृद्ध होईल. ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. (शांतीपाठ)
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 8684
प्रतिक्रिया 44

प्रतिक्रिया

शान्तिप्रिय गुरुवार, 07/04/2016 20:26
छान विचार. निश्चितच कचरा जाळणे थांबवणे. पाण्याच्या अपव्यय थांबवणे हे उपाय केलेच पाहिजेत. त्यामुळे संकटाची तीव्रता कमी होईल.

साहना शनिवार, 09/04/2016 03:22
मी आधीच विषयावर सविस्तर पणे लिहिले होते. पाण्याची मूळ समस्या हि आहे कि जो वापरतो तो पाण्याचे पैसे भरत नाही. शेतकऱ्याला पाणी फुकट त्यामुळे शेतीमालाच्या भावांत त्यासाठी वापरलेल्या पाण्याचा हिशेब लागत नाही. त्यामुळे आम्ही जेंव्हा चोकॉलेट किंवा ice-cream खातो तेंव्हा त्यासाठी वापरल्या गेल्या पाण्याची किमंत मोजत नाही. उपाय: १. शेतकरी किती पाणी वापरतात ह्याचा काही तरी हिशोब केला पाहीजे. २. शेतकरी आगावू पाणीपट्टी भरू शकत नसतील तर आधारभूत किमतीतून सरकारने पाणीपट्टी पिका प्रमाणे वसूल करावी. म्हणजे शेतकरी कमी पाणी वापरणारी पिके घेण्यास वापरण्यास प्रवृत्त होईल. आधारभूत किंमत ह्या प्रमाणे वाढली कि त्या शेतीमालाचे बाजारातील दर सुद्धां वाढतील. ३. पाण्याची सर्वाधिक नासाडी शेतकरी करत असला तरी त्याचा फायदा आमच्या सारख्या साखर खाणार्या माणसाना होतो. ह्या लोकांनी त्या पाण्याचे पैसे भरले पाहिजेत. पाणी हि सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने त्याचा वापर पारदर्शी पणाने केला गेला पाहिजे. आपल्या म्हणण्या प्रमाणे ते शून्य फार महत्वाचे आहे.

पैसा मंगळवार, 12/04/2016 14:03
लेख आवडला. पाणीच काय निसर्गातून आपण जे घेतो त्या कशाचीच परतफेड करत नाही.

चंद्रनील मुल्हेरकर मंगळवार, 12/04/2016 14:28
शेतकर्याने ऊस ,तांदुळ पिके बंद करावीत अशी अपेक्षा बाळगणार्यांनी आधी आपला पाण्याचा वापर कीती आहे याचा विचार करावा.शेतकर्याने गहू हरभरा ज्वारी असली भुस्कट पीके घ्यावीत ,त्यात काही लाख मानवी तास वाया घालवावीत,त्यातून मिळणार्या तुटपुंज्या रकमेतून स्वतःच्या मुलांना झेडपीच्या शाळेत घालावे अशी कुणाची अपेक्षा असेल तर ती गैर आहे.

mugdhagode मंगळवार, 12/04/2016 18:08
निसर्ग , प्रदुषण अशा फ्याक्टरवर धंदा करणं न करणं ठरवायचं तर अंबानीलाही विमल बंद करुन खादीचे दुकान सुरु कर , असा सल्ला द्यावा लागेल.

सुबोध खरे शुक्रवार, 15/04/2016 10:04
शेतकर्यांनी पाणी वापरू नये असे कोणीच म्हणत नाही पण त्याच्या साठी वाजवी पाणीपट्टी भरावी एवढेच म्हणणे आहे. तेवढी पाणीपट्टी भरून जर उस लावला तर ठीक आहे. वारेमाप पाणी वापरायचे आणि मग विहिरी कोरड्या पडल्या म्हणून सरकारवर आणि शहरी लोकांवर टीका करायची हा कोणता धंदा? मी तर म्हणेन जसे विजेच्या बिलात चढत्या भाजणीने आकार लावला जातो तसा शेतीच्या पाणीपट्टीत असावे म्हणजे अमुंक इतक्या पाण्यासाठी इतकी पाणीपट्टी त्यावर जास्त वापरले तर जास्त दराने पाणी पट्टी भरा आणि जितके जास्त पाणी वापरलं तितक्या जास्त दराने पैसे भर असे केले तर रात्रभर पंप चालवा आणि उसाला पाणी पाजा हे बंद होईल. Despite the drought, sugarcane was intensely planted in the Latur region. The area under the crop there this time was among the highest in the region, according to Parineeta Dandekar of the South Asian Network for Dams, Rivers and People (SANDRP).Such high-level of sugarcane planting defied logic. "This highlights the contradictions in the water planning of Marathwada," Dandekar said. She pointed out that sugarcane plantation was reduced during the notorious 1972 drought, so that people at least had water to drink. Even that sugarcane crop is now set to go waste: In a last-ditch effort, the government recently banned sugarcane crushing, which requires only a fraction of the water needed in the cultivation process. Nobody knows what will happen to the crop. Perhaps it will be used as fodder. हि वस्तुस्थिती वीजही फुकट आणि पाणीही फुकट आणि पाणी संपले कि सरकारने आमच्यासाठी काहीच केले नाही म्हणून रडायला मोकळे.

mugdhagode मंगळवार, 12/04/2016 18:04
शेतकरी पाण्याची नासाडी करतो हे पटत नाही. खोकल्याच्या औषधाचा डोस एक चमचा तीन वेळा असा सांगता येतो. तसा पाण्याचा डोस गणिताने ठरवता येतो का ? पाण्याचा हिशोब शेत , पीक , वातावरण अशा शेकडो फ्याक्टरवर असतो . ठिबक , तुषार इ नसेल तर पाणी देणे हे अंदाजेच होत असणार .

तर्राट जोकर मंगळवार, 12/04/2016 18:34
पाण्याचा डोस ठरवता येतो. पाणीच नाही तर प्रकाशाचाही डोस ठरवता येतो हे इजराईली शेतीतंत्रज्ञानाकडे बघितलं तर सम्जुन येतं.

सुबोध खरे शुक्रवार, 15/04/2016 10:13
http://www.indiaresource.org/issues/water/2003/latursstruggle.html हे पण वाचून घ्या न भाऊ. २००३ चे आहे. १३ वर्षे झाली पण "जैसे थे" आहे. २५ वर्षे मंत्री आणि ८ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुखांच्या शहराची हि परिस्थिती आहे. आता काय मी तेथे मुत्र विसर्जन करू म्हणणाऱ्या मंत्र्यांना बोलवायचे का?

mugdhagode शुक्रवार, 15/04/2016 11:03
उसाला उत्पन्न जास्त येते म्हटल्यावर शेतकरी ऊसच लावणार. बाकीच्याना कमी का पडेना पाणी . खेड्यात एम बी बी एस डॉक्टर कमी पडतात , असे म्हणुन कुणी एम डी ची पोस्ट नाकारुन शहरात जायचे सोडुन खेड्यात जातो का ? तसं आपल्या शेतात काय लावायचे हेही शेतक्रीच ठरवणार ना ?

सुबोध खरे शुक्रवार, 15/04/2016 12:14
"बाकीच्याना कमी का पडेना पाणी" हंगाश्शी ! अब आया उंट पहाड के नीचे! जर तुम्ही ठरवणार कि तुम्ही काय पिक घ्यायचे आणी पाणी आणी पंपाची वीज फुकट वापरणार मग पिक गेले तर आत्महत्या कशाला करायची? आणी सरकारला का नावे ठेवता? पिक भरपूर आले तर उसाचा भाव वाढवून पाहिजे म्हणून आंदोलन करायचे आणी पिक गेले तर सरकारकडून तगाई मागायची. पूस कमी झाला तर उसाचे पिक घेऊ नये याचे कारण पहिले पीक एक वर्षाने येते आणी खोडवा तर दीड वर्षाने. वर्षाअखेर जर उसाला पाजायला पाणी नसेल तर पीक किती हाताशी येईल हा विचार न करता उस लावायचा आणी पिक गेले कि सरकारला दोष द्यायचा हा दुटप्पीपणा आहे. हा दुटप्पी पणा फार झाल्याने लोकांना शेतकर्यांबद्दल पूर्वी वाटणारी सहानुभूती आताशा वाटेनाशी दिसते. पाऊस कमी झाला तर ज्वारी बाजरी सारखे कोरडवाहू पीक लावले तर तीन महिन्यात एक पिक तर हाताशी येते आणी नंतर पाऊस बारा झाला तर रब्बीला परत दुसरे पिक घेता येते. या ऐवजी उस लावून गावभर पंढरी कापडं हिंडायचे आणी सात आठ महिन्यांनी पाणी नाही कि सरकारच्या नावाने शिमगा करायचा. असले धंदे केल्याने बळीराजा बद्दल लोकांना सहानुभूती वाटेनाशी झाली कि त्यांना असंवेदनशील म्हणून जालावर बोंब मारायची. बस झाली नाटकं.हितेसराव

mugdhagode शुक्रवार, 15/04/2016 12:55
पाऊस कमी झाला तर ज्वारी बाजरी सारखे कोरडवाहू पीक लावले तर तीन महिन्यात एक पिक तर हाताशी येते आणी नंतर पाऊस बारा झाला तर रब्बीला परत दुसरे पिक घेता येते. तुमचं गणित कच्चं दिस्तय. पावसाळा ऑक्टोबरला संपला ... पाउस कमी झाला. आता ते कमी पीकवालं पीक लावायचं कधी ? नोव्हेंबरात ? ते येणार कधी ? एप्रिलात ! मग ते कापून दोन तीन महिने काय करायचं ? पाउस सुरु झाला जूनचा. पाउस कमी की जास्त हे पुन्हा ऑक्टोबरातच समजणार ना ? सगळा पाउस काळ संपल्यावर ? मग पाउस जास्त असला तर ते रब्बी की कसलं ते पीक घ्यायचं? उसाचा फायदा हाच असतो की एकाच पेरणीत वर्ष निघून जाते. रेडिओलोजिस्ट एकाच ड्युटीत जितकं मिळवतो तितकं मिळवायला एम बी बी एस माणसाला दोन तीन ड्युट्या कराव्या लागतात. तसं हाय हे ! तीन महिन्यानी नवी पेरणी करुन चार पिकं घेण्यापेक्षा लोक एकाच पेरणीत वर्षभर जाणारा ( शिवाय खोडव्याचं पीक देणारा ) उस्स लोक पसंत करतील्च ना ? ... सहानुभूती आजकाल कुठल्याच व्यावसायिकाबद्दल नाही आहे. शेतकरी , डॉक्टर , वकील , सोनार , शिक्षक ......... कूणाबद्दलच समाजाला आस्था राहिली नाही आहे.

सुबोध खरे शुक्रवार, 15/04/2016 18:20
हितेसराव "तुमचं गणित कच्चं दिस्तय." म्हणूनच डॉक्टर झालो पण पाउस ऑक्टोबरला संपला पाउस कमी झाला. कमी पीकवालं पीक लावायचं कधी ? नोव्हेंबरात ? अर्थातच कारण पाउस कमी झाला कि तीन महिन्यानंतर उसाला पणी मिळणार नाही हे गेल्या १० वर्षात स्पष्ट झालेलंच आहे. मग नौ महिन्यांनी मार्च नंतर उस वाळून चालला आहे हे मार्च मध्ये पाहणे नशिबात येण्यापेक्षा रब्बीचे पिक जानेवारीत हातात येते. मग पीक कुठला आणी खोडवा कुठला? "सर्वनाशे अर्धं त्यजेत" या उक्तीप्रमाणे. "पण पांढरी कापडं घालून 'हिंडायचा' नाद लागला कि माणूस शेतीला नालायक होतो" हे व्यंकटेश माडगूळकर १९४६ साली लिहून गेले आहेत.

mugdhagode शुक्रवार, 15/04/2016 19:23
व्य मा नी जे १९४६ साली लिवलय ते तुम्ही २०१६ साली सिद्ध करताय ! म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार पूर्ण पावसाळ्यात किती पाउस होतो ते बघुन मग दिवाळीत पेरणी करावी ! आणी ३ महीन्याचे पीक घॅऊन गप्प बसावे. दिवाळीत पोरंटोरं किल्ल्यावर गहु आणि हळीव पेरत्यात ! शेतीही तशीच करावी की काय !

तर्राट जोकर शुक्रवार, 15/04/2016 19:50
खुप सारे मुद्दे एकामेकात घुसडलेत डॉक्टर. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या विदर्भात, त्याची कारणे वेगळी. लातुरात पाणी नाही त्याची कारणे वेगळी. लोकं कोणती पिके का घेतात त्याची कारणं वेगळी. सगळे घोडे बारा टक्के केलेत.

सुबोध खरे शनिवार, 16/04/2016 10:09
Till September this year, Vidharbha has seen 1,010 cases of farmer suicides and Marathwada has recorded 695 cases. - See more at: http://indianexpress.com/article/cities/pune/pune-2016-farmer-suicides-… Maharashtra has recorded 20,504 farmer suicides since 2001. Data obtained from the government shows Vidarbha, the region Chief Minister Devendra Fadnavis hails from, was the worst hit last year, with around 1,541 farmers from Amaravati and Nagpur division committing suicides. As many as 1,130 farmers ended their lives in the Aurangabad division of Marathwada. Nashik in North Maharashtra witnessed 459 cases of farmer suicides. http://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-saw-3228… Lessons from drought in Marathwada Water availability has not deteriorated only because of the poor monsoon. Amartya Sen’s seminal work on Famine Mass starvation is not necessarily the result of inadequate food supply. He opened up new areas of inquiry that focussed on what have come to be known as entitlement failures. Sen has famously argued that human mistakes forced people into starvation in Bengal in 1943 even though food production in that year was higher than it was in 1941. Many parts of India are now battling severe drought. There is no doubt that the water crisis in these areas is because of a monsoon failure. Yet, the main insight from Sen’s work on famines applies to drought as well. Villages are parched not only because of erratic rains. The political economy of water use in the region also deserves more public attention. One of the best examples of this right now is to be found in the parched Marathwada region of Maharashtra. Then what’s wrong with farmers ? The rains have failed for the second year in a row but water availability has also deteriorated because of the rapid spread of water-intensive sugarcane cultivation, promoted by local political elites. Sugar dominates the political economy of rural Maharashtra. The successful spread of sugar cooperatives in the western districts of the state, especially because of the easy availability of water as well as the high social capital that helped the cooperative movement. Cooperatives have now been captured by powerful politicians who then use their heft to get subsidies for sugarcane farming. There are now 61 sugar mills in Marathwada, region accounts for around two-thirds of the total sugar production in Maharashtra, if the dry district of Solapur is also taken into account. One Research estimates that the total water required for sugarcane cultivation in Marathwada is 4,300 million cubic metres (mcm), or double the storage capacity of the largest dam on the Godavari in the region. Just crushing this year’s standing crop will need 17 mcm, enough to provide drinking water to 15.85 lakh people till the next monsoon. The longer-term issues also need to be honestly debated, from figuring out ways to price water so that water-intensive crops do not get implicit subsidies in dry regions to helping farmers shift out of sugarcane to creating a public culture that privileges water conservation. An interim solution suggested by former chief minister Prithviraj Chavan is eminently sensible: no more sugar factories should be allowed to be set up in Marathwada. Water crisis in Marathwada highlights three overlapping issues The structural problems in Indian agriculture, the inability to frame adequate policies to avoid a tragedy of the commons and how local political elites capture resources. The dominant narrative about a monsoon failure is the most important one, but it also allows the political class to pretend that entire villages have no water for reasons beyond the control of mere human beings such as themselves. The way water resources have been captured for sugarcane cultivation in Marathwada shows that there is another parallel narrative that does not absolve local political elites. It is an important lesson for the rest of the country as well. जोकर साहेब आत्महत्या पैकी ४० % या मराठवाड्यात आहेत.आत्महत्या केवळ "विदर्भात" आहेत असा समज पसरला आहे. आपण समजता तसे हे सर्व प्रश्न वेगळे नसून एकमेकांशी संबंधित आहेत. प्रत्येक गोष्टीचा पूर्ण खुलासा देणे म्हणजे चमच्याने भरवण्या सारखे असते आणि लोकाना तेवढा वेळ आणि धीर नसतो आणि मेगाबायटी प्रतिसादाचा मला टंकाळा आहे म्हणून मी फक्त मुद्दे मांडत होतो. असो

सुबोध खरे शनिवार, 16/04/2016 10:11
http://www.civilsdaily.com/story/the-agrarian-crisis-farmer-suicides/ हा तिसर्या अवतरणाचा दुवा आहे बाकी हितेसराव/मोगा खान/ मुग्ध गोडे हे फक्त पिंक टाकतात त्यामुळे त्यांचे प्रतिसाद गंभीरतेने घेण्याची गरज नाही

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 15/04/2016 19:44
पहिल्या इयत्तेच्या मुलांचा गणिताचा अभ्यास घेतलेला दिसतोय.

नाना स्कॉच शनिवार, 16/04/2016 10:59
हे कुठले उपनिषद आहे म्हणे?? ह्याच्याशी साधर्म्य असलेले ईशोपनिषद किंवा ईशावास्य उपनिषद ऐकून आहोत. हे कुठले नवे उपनिषद असल्यास तसे सांगाल मिळवून वाचता येईल, की त्याच उपनिषदाबद्दल बोलताय??

विवेकपटाईत रविवार, 17/04/2016 07:58
ईशान्य उपनिषद, इशोपनिषद ह्या उपनिषदाला सर्वश्रेष्ठ स्थान आहे. मानवाने जगात कसे जगले पाहिजे हे ईशान्य उपनिषद वाचून कळते.

कपिलमुनी शनिवार, 16/04/2016 10:41
आज आपण किती पाणी वापरले आणि धरती मातेला किती परत दिले ? किती पेपर वापरले आणि किती झाडे जगवली याचा हिशोब पटापट द्या बघू.

नाखु शनिवार, 16/04/2016 10:45
तुझ्या या नस्त्या चौकश्यांपायी लोकं पाणी टाकून पीत नाहीत. . . . . . . . . . . . चहा म्हणतो मी (वट्ट दुधाचा च्या लागतो) आले लगेच खाली वाचायला.. पाणीदार नाखु

रमेश आठवले शनिवार, 16/04/2016 20:29
एका हेक्टेर वर फक्त १०० मिलीमीटर पाउस पडला तर तो १० लाख लीटर भरतो. गरज आहे ती त्याला साचवण्याची, बाष्पीभवन कमी करण्याची आणि जमिनीत पुनर्भरण करण्याची.

mugdhagode शनिवार, 16/04/2016 18:12
दारु कंपन्यांचे पाणी तोडु नका..... मा. पंकजा मुंडे भाजपाच्या राज्यात मंत्रीणबाई दारु कंपन्याना पाणी द्यायला सांगतात अन लोक शेतकर्‍याना पाणी द्यायचे की नाही यावर काथ्याकूट कर्तात.

सुबोध खरे शनिवार, 16/04/2016 19:22
मद्यनिर्मितीसह अन्य उद्योगधंद्यांना देण्यात येणारे पाणी आरक्षित असल्याने त्याचे पाणी बंद करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. जर उद्योगांना आरक्षित पाण्याशिवाय अन्य कोट्यातून पाणी दिले जात असेल तर ते बंद करावे, असे त्या म्हणाल्या. हे बरोबर आहे पण काही तरी साटेलोटे असावेत असा संशय येण्यास नक्की जागा आहे.

mugdhagode शनिवार, 16/04/2016 20:04
सध्या शेती आणि लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागल्यानंतरच उद्योगांना पाणी देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र सरकारमधील मंत्री असलेल्या पंकजा मुंडे यांनीच या उलट भूमिका घेतली आहे.

mugdhagode शनिवार, 16/04/2016 20:06
तुमचं ते अर्ध्यं त्यजन्ति पंडिताचे लॉजिकही असेच सांगते की अशा आपत्तीत शेतकर्‍याला पाणी द्या व दारु कंपन्याना नको.

सुबोध खरे शनिवार, 16/04/2016 20:11
पाणी आरक्षित असल्याने त्याचे पाणी बंद करणे योग्य ठरणार नाही, हे जर सरकारने उद्योग सुरु करताना दिलेले लेखी आश्वासन असेल तर ते इतके सहज फिरवता येणार नाही किंवा त्यासाठी सरकारला नुकसानभरपाई म्हणून जबर किंमत मोजावी लागेल.(उदा सिंगूर मध्ये टाटाना नकार देऊन पश्चिम बंगालच्या जनतेने आणि सरकारने जबर किंमत मोजली आहे आणि मोजत आहेत.) ती किमत चुकवून उसाला पाणी देउन काही श्रीमंत शेतकऱ्यांचा फायदा करण्यापेक्षा किंमत न देणे परवडेल. हा अर्थात तुमचा आणि आमचा तर्क आहे.तेंव्हा चित्र स्पष्ट होईपर्यंत न बोलणे श्रेयस्कर.