Skip to main content

अर्निंग इट राइट

लेखक वेल्लाभट यांनी मंगळवार, 05/04/2016 या दिवशी प्रकाशित केले.
मूल्य, शिस्त, विवेक वगैरे गोष्टींना महत्व न देणारी लोकं, महत्व देणा-या लोकांपेक्षा नेहमीच अधिक असतात. पण तरीही काही मूलभूत गोष्टी ज्या वाईट असतात हे सर्वमान्य आहे, त्या गोष्टीही लोकं अगदी समजून-उमजून करताना दिसतात तेंव्हा उद्विग्न व्हायला होतं. आणि तेवढंच करू शकतो आपण, याची जेंव्हा जाणीव होते तेंव्हा अजून जास्त उद्विग्न व्हायला होतं. उदाहरणार्थ चोरी. चोरी म्हणजे एखादी वस्तू उचलून खिशातच टाकायला हवी असं नव्हे. चोर कृतीपेक्षा विचाराने आधी चोर होतो. कार्यालयीन जीवनात अशा चो-या अनेकदा बघायला मिळतात. कार्यालयीन चोर्‍यांची उदाहरणं म्हणजे, न केलेल्या मेडिकलच्या खर्चाची बिलं दाखवून त्या पैशाचा परतावा घेणे, बसने जाऊन टॅक्सीच्या बिलाचे पैसे घेणे, सेकंड क्लास ने प्रवास करून फर्स्ट क्लासचे पैसे घेणे, कंपनी मोबाईल बिलं भरते म्हणून त्या नंबरवरून बिनधास्त एसटीडी, आयएसडी कॉल करणे, इंटरनेट बेछूट वापरणे, इत्यादी. 'कंपनी देतेय!', 'पण मी एलिजिबल आहे' अशी स्पष्टीकरणं याबद्दल विचारणा केल्यास ऐकायला मिळतात. एलिजिबल आहे म्हणून टॅक्सीभाडं १०० रुपये घेऊन १० रुपयाच्या बसच्या तिकिटावर प्रवास केला म्हणजे ९० रुपयांची चोरीच आहे. पण हे करणा-या माणसाला तो त्याचा हक्क वाटतो. इंग्लिशमधे एक शब्द आहे Integrity; तिचा अभाव या लोकांमधे असतो. चोरी पकडेपर्यंत जरी चोर चोर नसला, तरी त्याच्या मनाला ठाऊक असतं की तो चोर आहे. या लोकांनाही ते ठाऊक असतं, पण जगाला ते कसं बरोबर आहे हे पटवून द्यायचा त्यांचा अट्टाहास बघितला की कीव करावीशी वाटते. बरं, हे असं करणारी मंडळी बहुतेक वेळा बक्कळ पगार घेणारी मंडळी असतात, कमी पगारावर काम करणारे बहुतांशी या बाबतीत सज्जन असतात असं दिसतं. शेवटी जास्त मिळायला लागलं कीच हाव निर्माण होते, कमीच असतं तिथे फक्त गरज असते. मला लाकूडतोड्याची गोष्ट आठवते अशी उदाहरणं बघितली की. तो सुद्धा सोन्याच्या, चांदीच्या कुर्‍हाडीसाठी एलिजिबल ठरलाच होता की!, पण त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे त्याला तो त्याचा 'हक्क' वाटला नाही. शेवटी वृत्ती असते एकेकाची, आणि ती अशा प्रसंगातून दिसते. असं चोरासारखं वागणार्‍या व्यक्तीने त्याच्या प्रमोशनची पार्टी अगदी 'हक्काने', दिलदारपणाचा आव आणून दिली तरी त्याचं कौतुक वाटत नाही. पण त्या व्यक्तीच्या १०% पगार असलेल्याने मुलगा पास झाल्याचे वाटलेले पेढेही कौतुकासाठी अधिक 'एलिजिबल' ठरतात. 'Everybody has a Right to Earn; but very few Earn it Right.' ब्लॉग दुवा मिपाकरांच्या मतांच्या प्रतीक्षेत.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 27761
प्रतिक्रिया 163

प्रतिक्रिया

अद्द्या मंगळवार, 05/04/2016
कमी पगारावर काम करणारे बहुतांशी या बाबतीत सज्जन असतात असं दिसतं ९०% वेळा भीती असते कि वरचा साहेब काय म्हणेल , वरचा साहेब पैसे खातो हे यांना माहित नसतं, किंवा माहित असून हि भीती असते कि आपण पकडले गेलो तर सोडवणारा कोणी नाही, पण साहेबाला आहे.

सस्नेह मंगळवार, 05/04/2016
आणि मग अजिबात काहीच हक्क नसताना लाखो रुपये लाच खाणाऱ्यांना काय म्हणायचं ? देश चालवणारेच जेव्हा खिसे भरतात तेव्हा काय करायचं ? इथे काय 'right' आहे ?

अनुप ढेरे मंगळवार, 05/04/2016
आणि मग अजिबात काहीच हक्क नसताना लाखो रुपये लाच खाणाऱ्यांना काय म्हणायचं ?
त्यांनाही चोरच म्हणायचं वेल्लाकाका, तुमच्याशी फुल्ल सहमत आहे. मेडिकलची/LTAची खोटी बिलं सबमिट करणारे लोक राजकारण्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी शिव्या घालताना पाहून चीड आणि कीव येते.

नाखु बुधवार, 06/04/2016
मांडलेला मुद्दा रास्त आणि वस्तुस्थीतीचा चेहरा दाखविणारा आहे.. पण आपला मुद्दा
मेडिकलची/LTAची खोटी बिलं सबमिट करणारे लोक राजकारण्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी शिव्या घालताना पाहून चीड आणि कीव येते.
यात थोडी गल्लत होतेय विचार करा तुम्ही किमान तीन अपत्ये असलेल्या आणि वयस्कर (तुमच्यवर अवलंबून असलेल्या) माता-पित्यांसह रहात आहत आणि नेमका फक्त औषधौपचारांचा खर्च तुमच्या कमप्नीत दिला जातो (त्याचे तुमच्या श्रेणीनुसार एक उच्चतम रक्कम नक्की केलेली आहे) आणि तो तुमच्या कंपनी सीटीसी (मराठी शब्द ?) भाग आहे. अता आई वडीलांसाठी शक्तीवर्धक्,आरोग्यवर्धक गोष्टी या औषधौपचारात येत नाहीत आणि तो खर्च तर तुम्हाला अनिवार्य आहे. तस्मात तुम्ही त्या वर्षी कुठेही सहल्/पर्यटनास जाऊ शकला नाहीत तर LTA वसूल करण्याकरीता कंपनीची/कायद्याची व्यवस्थाच तुम्हाला तसं करण्याला भाग पाडते. वेल्लाभट बसने प्रवास करून रिक्षा चा हक्क मागणार्यांबद्दल बोलतायत. मागील कंपनीतील किस्सा एक उत्तर भारतीय कर्मचारी(उप व्य्वस्थापक) दिल्लीला कंपनीच्या काही कामानिमित्त गेला होता.आल्यावर त्याचा खर्च दाव्यासोबत तसे बिल नव्हते. मी दावा अडवला आणि माझ्या वरिष्ठांकडे पाठविला. त्यांनी त्याच्या व्यवस्थापकाला खोटे नाटे सांगून "माझ्याच बिलांची काटेकोर तपासणी करतात, बाकीच्यांची अगदी चहाची बिलेही विनासायास अदा केली जातात असे सांगीतले" त्या व्यवस्थापकांनी थेट उप मुखाधिकारी यांची स्वाक्षरीशेरा घेऊन पुन्हा पाठविले. (अता मला त्याच्याच सहकार्याकडून जी माहीती मिळाली ती मी लॉजीस्टीकच्या करमचार्याकडूनही शहनिशा करून घेतली होती,हे महाशय कंपनीच्या मालवहातूक करणार्या खाजगी लॉजीस्टीकच्या ट्रकबरोबर पुण्याला आले होते , जलद सेवा अंतर्गत काही सेवा थेट विनाथांबा देणारी ती भारतभरासाठीची वाहतूक कंपनी होती,आणि कर्मधर्म संयोगाने पुण्यातील शाखएचे बरेच वरिष्ठ कर्मचारी या महाशयांच्या गावाचे/जिल्ह्यातले होते ) म्हाशयाने दोन महिन्यापुर्वी इतर क्रंअचार्याने दावा केलेली रेल्वे ति़कीटाची रक्कम पाहून तीच आप्ल्या बिलात टाकली होती, सोबत टिकिट वैगरे काही नाही.(विनाआर्क्षीत असल्याने तपासनिसानी घेतले ते परत दिले नाही/विसरलो असा दावा). अता हा प्रकार आणि वरचा प्रकार एकाच तागडीत तोलाल काय? सुविधा-सवलतीचा गैरफायदा आणि किचकट+जाचक कायद्यातून अपरिहार्यता या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत इतकेच म्हणतो. फुकाचे न घेता हक्काचे न सोडण्यात शहाणपण आहे असे सम्जणारा नाखु

अनुप ढेरे बुधवार, 06/04/2016
पण पण, LTA\मेडीकलची फेक बिलं लोक जी सबमिट करतात ती टॅक्स चुकवायला असतात. माझ्या पाहितीप्रमाणे बिल दिल नाही तर टॅक्स लागून ते पैसे मिळतातच. सो ही बिलं केवळ टॅक्स चोरीसाठी दिली जातात. असं नाही की बिल दिलं नाही तर काहीच पैसे मिळत नाहीत.

नाखु बुधवार, 06/04/2016
रिईंबरस्मेंट (खर्च परतावा?) दाखल करण्यासाठी बिल असणे आवश्यक आहे. किमान मी काम केलेल्या/करित असलेल्या कंपनीत तरी.

सस्नेह बुधवार, 06/04/2016
व्हाउचर सबमिट केले नाही तर प्रवास केलेला असूनही परतावा मिळत नाही. मनालीपर्यंत मी प्रवास केला असूनही केसरी कंपनीने LTC प्रमाणपत्र देताना फक्त दिल्लीपर्यंतचे दिले. त्यावर मला परतावा मिळू शकला नाही. प्रवासाचे तिकीट असूनसुद्धा.

सुनील बुधवार, 06/04/2016
रिइंबर्स्मेन्ट वेगळे आणि वेतनाचाच भाग करमुक्त स्वरूपात मिळणे वेगळे. आमच्या कंपनीत मेडिकल, टेलिफोन आणि पेट्रोलचे पैसे, जे वेतनात ठरले असतील, ते तसेही मिळतातच. फक्त जर बिले दिली असतील तर ते करमुक्त होतात अन्यथा करपात्र.

रुस्तम बुधवार, 06/04/2016
आमच्या कंपनीत असेच मिळतातच. फक्त जर बिले दिली असतील तर ते करमुक्त होतात अन्यथा करपात्र.

क्रेझी मंगळवार, 05/04/2016
शेवटचं वाक्य अगदी बरोब्बर आहे! खरंच आजुबाजुला असे लोक सतत वावरतात आणि त्यांच्या खिजगणतीतही नसतं की आपण खरंच चोरी करत आहोत! काही लोकांचं ह्यावर असंही मत आहे की, आपल्या देशामधे जिथे तिथे भ्रष्टाचार आहेच ना आणि माझ्या पगारातून जो टैक्स जातो त्यातुन हे लोक भ्रष्टाचार करतात मग मी स्वतः साठी असा पैसा उभा केला तर बिघडलं कुठे!!

जगप्रवासी मंगळवार, 05/04/2016
हे काम आमच्यासाठी जाम डोकेखाऊ असते. आम्ही एच आर वाले एक पॉलिसी ठरवून देतो त्यात कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा क्लेम करणे आवश्यक असते पण बऱ्याचदा लोकं काहीही क्लेम करतात. उदा: एका अमुक ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला जर १०० रुपये लागत असतील तर ते क्लेम करतानाच १५०/२०० करणार. त्या लागणाऱ्या खर्चाचा आम्हाला अंदाज असतो मग आम्ही पैसे कापल्यावर आमच्याशी त्यांच्या खिशातून खर्च न झालेल्या पैशांसाठी ते भांडायला सुद्धा येतात. आणि हे सरसकट सर्व कर्मचारी करतात.

अभिजित - १ मंगळवार, 05/04/2016
माझ्या employment लेटर मध्ये मान्य केलेल्या सुट्ट्या पण कंपनी देत नाही. वर्षाच्या शेवटी त्याचे पैसे पण न देता ते दिवस खाऊन टाकते. आणि हाच प्रकार खूप ठिकाणी चालतो. त्यांना नाही नैतिक / अनैतिक प्रश्न पडत मग मला का पडावा ? जमेल तिथे मी पण कंपनीचे पैसे खाणारच. कारण ती पण खातेय ना .. HR हा प्रश्न सोडवत नाही. त्यांच्या करता हा प्रश्न नाही. कारण ते पण याच चरकातून जात असतात. आणि ते पण जमेल तिथे झोल करतातच. उगाच इथे कोणी नाकाने कांदे सोलू नये.

जगप्रवासी बुधवार, 06/04/2016
काय म्हणता? आमच्या कंपनीत तुम्हाला ठराविक दिवस सुट्ट्या घ्याव्याच लागतात जसे की एका वर्षात किमान तुम्हाला १० सुट्ट्या घेणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात तुम्हाला एका ठराविक कोट्या पुढील सुट्ट्या पगारात दिल्या जातात. आणि मी तरी अजून तरी खोटे पुरावे देऊन कधीच पैसे उकळले नाहीयेत. मला नाही आवडत ते.

गवि बुधवार, 06/04/2016
आमच्या कंपनीत तुम्हाला ठराविक दिवस सुट्ट्या घ्याव्याच लागतात जसे की एका वर्षात किमान तुम्हाला १० सुट्ट्या घेणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्यात तुम्हाला एका ठराविक कोट्या पुढील सुट्ट्या पगारात दिल्या जातात.
अहो.. हमसाहमशी रडवणार आहात काय आता? ;-)

मृत्युन्जय बुधवार, 06/04/2016
अशी मॅनडेटरी लीव्ह असणार्‍या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या लोकांबद्दल मला तीव्र इर्ष्या आहे. जळजळ होते असे म्हणा ना. वर्स्।आतुन आम्ही १० रजा घेतले तर इतर सहकारी (??) नाराजी व्यक्त करतात आणि असे एकत्र १० दिवस सुट्टी तर मला गेल्या १२ वर्षात फक्त १ दा मिळाली आहे. लग्न झाले तेव्हा. इतर २ वेळेस ८-८ दिवस मिळाल्या होत्या. दॅट्सैट. बाकी मोठी उट्टी नाही

मोदक गुरुवार, 07/04/2016
बहुतांश बँकिंग कंपनीत ब्लॉक लिव्ह असतात. तुम्ही नसताना कंपनीचे काम नेहमीच्या सुसुत्रतेने आणि सुरळीतपणे सुरू राहिल का? हे तपासण्याची ही एक पद्धत असते.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 07/04/2016
एवढा शुद्ध हेतू नसतो हो कंपनीचा. बँकेमध्ये अशी सुट्टी देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तो कर्मचारी तो करणे अपेक्षित आहे त्यापेक्षा कुठल्या वेगळ्या कामात गुंतला असेल (अनैतिकच म्हणता येईल) तर ते बघता करता यावे. या सुट्टीच्या काळात तुम्ही तुमच्या ऑफिस इमेल्स, फोन (ऑफिसच्या कामाशी संबंधीत) ई वापरायचे नसते. थोडक्यात ऑफिस पासून पूर्ण अलिप्त (Out of network) राहणे अपेक्षित आहे.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो गुरुवार, 07/04/2016
कंपणीमधे णोकरी असेल तर णक्की साण्गा. वर्षाला १० सुट्ट्या सक्तीच्या असणारी कंपणी लैचं भारी असणारे =))

स्पा मंगळवार, 05/04/2016
वरील मुद्दयांना जर चोरी म्हणत असाल, तर अशी चोरी करायला मला जराही लाज वाटत नाही,शक्य असेल तर एक पॆसाही टॅक्स भरायची इच्छा नाही, माझे इन्कम कमी होते म्हणून नाही, तर दिलेल्या रकमेच्या बदल्यात जी कुत्तेकी जिंदगी भारतातला मध्यमवर्ग जगतोय त्याकरता, मध्यमवर्गाकरता एकही पॅकेज नाही, जी काय लाज बाळगायची ती आपण सगळे आदर्श आपणच सेट करायचे, हजारो करोडो रुपये गायब होतात, त्यावर कोणाचाही आवाज नसतो, १०० रूपये कंपनी देते, पण त्या बदल्यात किती राबवते त्याचाही डेटा द्या वेल्ला साहेब, आदर्श बोलणे खुपच सोपे असते

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 05/04/2016
स्पाशी सहमत. श्रीमंताला किती टॅक्स भरला तरी फरक पडत नाही आणि गरिबाला टॅक्सचं नाही. मध्यवर्गाला मात्र उत्पन्नं गरिबापेक्षा जरा बरं आणि टॅक्स मात्रं भरमसाठ. अगदी हे वागणं चुकीचं असलं तरी परिस्थितीमुळे ह्या चुका कराव्या लागताहेत हे खरं.

गवि मंगळवार, 05/04/2016
श्रीमंताला किती टॅक्स भरला तरी फरक पडत नाही आणि गरिबाला टॅक्सचं नाही. मध्यवर्गाला मात्र उत्पन्नं गरिबापेक्षा जरा बरं आणि टॅक्स मात्रं भरमसाठ.
यात काहीसा बदल.. श्रीमंत सर्वात जास्त टॅक्स चुकवतात. गरीबांना टॅक्स नाही. आणि मध्यमवर्गीय पगारवालेच फक्त नियमित टॅक्सपेयर्स असतात जे लोकसंख्येचा फार छोटा भाग आहेत. या थोडेसे टक्के वर्गाकडून पगार देतानाच टॅक्स कापून घेतलेला असतो. आणि त्यांनाच टॅक्स बुडवू नका बरं का अशी सर्वात जास्त भीतीही दाखवलेली असते.

गवि मंगळवार, 05/04/2016
प्रामाणिकपणे देय टॅक्स सर्व श्रीमंत भरतील अशी अपेक्षा फारच भाबडेपणाची आहे, त्यामुळे वसुली निर्भीडपणे होणं हाच उपाय आहे. तसं झालं तर बरेच प्रॉब्लेम्स सुटतील. पण त्याविषयी अ‍ॅक्शन सोडा, उघडपणे कोणी बोलतही नसल्याने परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाहीच. नुसते थकित टॅक्सचे आकडे वाचायचे.

साहना बुधवार, 06/04/2016
तुमच्याशी पूर्ण सहमत. कायदा सुव्यवस्था हे सरकारचे प्रमुख काम आहे. परिस्तिथी अशी आहे कि हे एक काम सोडून सरकार इतर सगळ्या गोष्टी करतेय. कुणी कोणती दारू कितक्या वर्षी प्यावी, त्यांत बर्फ किती घालावा, बर मध्ये नाचणारीने किती मिनिमम अंतर ठेवून नाचावे. विमानातून जाताना एक लेपटोप न्यावा कि दोन? कपड्याच्या दुकानातील पुतळ्यावर किती कपडे घालावेत असल्या फालतू गोष्टी वर सरकार वेळ दवडत आहे आणि एक केस घेवून आम्ही कोर्ट मध्ये गेलो तर २० वर्षे लागतात. नागरिक लोक सरकार साठी जगत नाहीत, आपल्या स्वप्ना साठी जगतात. सरकार नियम मात्र आपली सोयी सुविधा पाहून करते. दहशवाद्यांना पकडायला ह्यांचात दम नाही पण त्या १४ वर्षांच्या मुलीला जर आपला दहावीचा निकाल पाहिजे असेल तर अनोळखी सायबर काफे वाल्याला आपला ID, फोन number, photo सगळे काही द्यावे लागते. कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत?

तर्राट जोकर बुधवार, 06/04/2016
कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत? >> कॉलिंग डॉक्टरसाहेब...

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 06/04/2016
कायदा सुव्यवस्था हे सरकारचे प्रमुख काम आहे. परिस्तिथी अशी आहे कि हे एक काम सोडून सरकार इतर सगळ्या गोष्टी करतेय.
सहमत आहे.प्रत्येक ठिकाणी सरकारने नाक खुपसायला जाणे हे सर्वथैव अयोग्यच. २०१३ च्या कंपनी लॉ मध्ये कंपन्यांनी 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' वर आपल्या पॅटच्या (प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स) २% खर्च केलाच पाहिजे ही टूम काढली.मध्याच्या डावीकडच्या अनेकांना त्यामुळे हर्षवायूच व्हायचे बाकी राहिले होते.एक गोष्ट कळत नाही.तुम्ही सरकार आणि कोणतेही कायदे करायचे मॅन्डेट तुमच्याकडे आहे म्हणून वाटेल ते प्रस्ताव कायद्यात टाकायचे का?कंपन्या या समाजाचाच घटक असतात आणि समाजाचे काहीतरी देणे लागतात वगैरे सगळे मान्य आणि भारतासारख्या देशात शिक्षण, आरोग्यसेवा इत्यादी अनेक महत्वाच्या गोष्टींसाठी खर्च करायला हवे हे पण मान्य.पण नेमक्या याच गोष्टीसाठी सरकार खर्च करते--अगदी कर्ज काढून खर्च करते. त्यामुळे व्याजाचे दरही वाढतात. म्हणजे हा खर्च सरकारने केला नसता तर जितके व्याजाचे दर असते त्यापेक्षा नक्कीच जास्त दर या खर्चामुळे असतात. याचाच अर्थ एका परीने कंपन्या आणि होम लोन घेणारे तुमच्या-आमच्यासारखे ग्राहक त्या खर्चासाठी आपलाही वाटा देत असतातच ना? तसेच करातून सरकारला महसूलही देतच असतात ना? जर कोणी करबुडवेपणा करत असेल तर जरूर बडगा हाणा-- अजिबात ना नाही. तेव्हा 'कर कोण देतो' हा प्रश्न या मुद्द्याशी अप्रस्तुत आहे. माझा मुद्दा हा व्याजाचे चढे दर आणि कर याउपर सी.एस.आर साठी आणखी खर्च करायची सक्ती करणे या मुद्द्याविषयी आहे. दुसरे म्हणजे बहुसंख्य सरकारी शाळांमध्ये नक्की शिक्षणाची काय परिस्थिती आहे--सातवीतल्या विद्यार्थ्यांना चार ओळीही लिहिता वाचता येत नाहीत की दोन आकडी संख्यांचे गुणाकारही येत नाहीत याविषयी प्रथम फाऊंडेशनच्या असर या अहवालात चांगलाच प्रकाश टाकला आहे. तेव्हा सरकारने जो खर्च हाती घेतला तो योग्य पध्दतीने होत आहे की नाही या गोष्टी फाट्यावर मारायच्या आणि त्याउपर संबंधित क्षेत्रात एक्स्पर्टाईझ असायची शक्यता फारच कमी असलेल्या कंपन्यांना कुठल्यातरी सामाजिक प्रश्नावर पैसे खर्च करायची ही सक्ती कशाकरता? पण होते कसे की सामाजिक जाणीव इत्यादी गोंडस नावाखाली असे प्रकार खपून जातात. आता सी.एस.आर सारख्या गोष्टींमध्ये कोणा कंपनीने न केलेला खर्च दाखविला तर त्याला चोरी/बेइमानी/कायदेभंग किंवा अन्य कोणत्याही नावाने का म्हणावे?

सुबोध खरे बुधवार, 06/04/2016
@साहना - कायदा करणारे लोक म्हणजे समाजातील एक नंबरचे घाणेरडे लोक. ह्यांचे कायदे आम्ही का म्हणून पाळावेत? साहेब हेच विधान करून एखाद्या चोराने आपल्याघरी चोरी केली तर आपण सरकारला/ पोलिसांना कोणत्या तोंडाने तपास करायला सांगणार? ज्या तर्हेने आपण म्हणता आहात आम्ही कायदे का पाळावेत तसेच चोर पण म्हणणारच. असो, हे विधान चिडीतून आलेले आहे असेच मी समजतो.

माझीही शॅम्पेन मंगळवार, 05/04/2016
You Said It ... :) धागा काढण्याची वेळ आणि माझी प्रतिक्रिया देण्याची वेळ ही ऑफिस मधीलच आहे ना ? एक साधा प्रश्न हे अस खोटे क्लेम टाकणे आणि ऑफिस ने ऑफिसच्या कामासाठी दिलेल आंतरजाल वैयक्तिक बाबींसाठी वापरण एकाच तराजुत तोलु शकतो का ?

मोदक बुधवार, 06/04/2016
एक साधा प्रश्न हे अस खोटे क्लेम टाकणे आणि ऑफिस ने ऑफिसच्या कामासाठी दिलेल आंतरजाल वैयक्तिक बाबींसाठी वापरण एकाच तराजुत तोलु शकतो का ? हो. काय हरकत आहे?

विटेकर बुधवार, 06/04/2016
कार्यालयीन कामाच्या वेळात कार्यालयाच्या पैशाने आलेले आंतरजाल वापरुन चकाट्या पिटून वेळ वाया घालवणे ही चोरीच आहे !

अमित मुंबईचा मंगळवार, 05/04/2016
बारा बारा तास काम करवून आठ तासांचा पगार देताना कंपनी वाले असा विचार करतात का? त्या तीन तासांच्या मोबदल्याच काय?

विटेकर बुधवार, 06/04/2016
तुम्हाला हा अन्याय वाटत असेल तर नोकरी सोडण्याची तुम्हाला मुभा आहे की!

बोका-ए-आझम बुधवार, 06/04/2016
कितीही काम केलं तरी पैसे मिळत नाहीत. त्यांच्यापेक्षा तुमची अवस्था जास्त बरी नाही का? आईवडिलांना मुलांना वाढवण्याचे किती पैसे द्यावेत मग? The World is an unfair place, after all.

झेन मंगळवार, 05/04/2016
चांगला विषय , आज जाणतेपणी किंवा प्रवाहपतीत असल्यामुळे, बहुतांश लोकांना जुन्या काकूडतोड्या पेक्षा विजय माल्या ची जीवनशेली आकर्षक वाटते. प्रश्र फक्त कुवतीचा आहे. कधी चुकून अपराधी वाटलेच तर दूसऱ्यांकडे बोट दाखवायचे आणि स्वतःला जस्टीफाय करायचे, जास्त अपराधी वाटले तर पापक्षालनासाठी ट्रॅफिक.सिग्नल च्या भिकााऱ्यांपासून वेगवेगळ्या अध्यात्माच्या दूकानां मधून गरजे प्रमाणे आणि कुवती प्रमाणे मनःशांती खरेदी करायची. हाकानाका =)

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
एक उदाहरण घेऊ..टोल च्या बाबतीत...आम्ही गाडी घेतली तेव्हा रोड टॅक्स दिला..पेट्रोल मध्ये रोड टॅक्स असतोच..महापालिकेचा घरफळा आणि इतर टॅक्स मध्ये सर्व टॅक्स आलेच..तरीही जेव्हा रस्त्यावरून गाडी घेऊन जायो आम्ही तेव्हा जाण्यासाठी टोल का भरावा लागतो ? रोड टॅक्स चे पैसे कुठे गेले?? मोदी सरकार ने दोन वेळा सर्विस टॅक्स वाढवला ..का?? आम्हाला अशा कोणत्या गोष्टी मिळाल्या कि जास्त टॅक्स आम्ही भरू?? 10 रु च्या मोबाइलच्या रिचार्ज मध्ये पण सरकारला टॅक्स पाहिजे?? का?? कशासाठी??.. सरकारने काय केलंय आमच्यासाठी??..शाळेपासून कॉलेज डिग्री नोकरी सगळं आम्ही स्वतःच्या जीवावर केलं आणि आता पैसा कमवायला लागलो तर त्यात टॅक्स भरू?? का?? तो मल्ल्या गेला 9000 कोटी बुडवून ..आम्ही 10000 नाही दिले तर आमची गाडी उचलून नेतील ना?? आणखी एक स्वतः कमावलेले पैसे स्वतःच्या बँक खात्यातून काढायला आम्ही टॅक्स भरायचा??? इतक्या खालच्या थराला गोष्टी जातात म्हणून वरती वर्णन केलेल्या सर्व च्या सर्व आणखीही बऱ्याच गोष्टी कराव्याच लागतात...आणि मीही त्या करणारच...का करू नये कोणी सांगेल??

गवि मंगळवार, 05/04/2016
तुम्ही एका रोचक मुद्द्याला हात घातला आहे. म्हणजे या कारणाने काही अनैतिक काम नैतिक ठरतं असं नव्हे, किंवा तो वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. पण सॉफ्ट आणि ईझी टारगेटला अधिकाधिक खणणं हे अगदी तुम्ही म्हटलंय तस्संच होतं. आणि याचं कारण म्हणजे जिथे टॅक्सचा मेजर भाग अडकलाय तिथून तो सोडवून आणणं इतकं नकोसं असावं की यंत्रणा जिथून सहज मिळतो त्या नोकरीवाल्या वर्गाकडे आणि छोट्या उद्योगांकडे पूर्ण चरक लावून जास्तीतजास्त रस काढून घेते.

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
पण नैतिक आणि अनैतिक कोण ठवरणार?? एक उदाहरण देतो.. निविया या ब्रँड ची निळी मोठी डबी 200 रु ना रिटेल किमतीत मिळते..तीच तुम्ही डी मार्ट ला गेलात तर 150 रु ना मिळते.. यात आता डी मार्ट ला कमिशन मिळालं असणार त्यांचा खर्च शिवाय प्रॉफिट या सर्व गोष्टी जाऊन किंमत 150 रु आणि ज्या अर्थी रिटेल वाले डी मार्ट मधून न घेता डायरेक्ट कं मधून माल घेतात तेव्हा त्यांनाही जवळपास डी मार्ट ला पडतो तोच दर पडत असणार..मग mrp ला विकणारा आणि 80 ते 90 रु नफा खाणारा नैतिक कि तोच माल स्वस्तात देणारा 20 ते 30 रु नफा घेणारा डी मार्ट नैतिक??? अजून एक टोल मधुन मंत्री खासदार आमदार यांना सूट..???का?? त्यांनी का नाही टोल भरायचा??.. 40 रुपयात फुल्ल बटर चिकन 1 रुपयात स्पेशल चहा आणि असेच राग येणारे बरेच दर आहेत लॉकसभेतल्या आणि राज्यासभेतल्या कॅन्टीन चे...इथे नैतिकता कुठे जाते??? सामान्य लोकांना 200 रु तूरडाळ 1 किलो आणि 40 रुपयात फुल्ल बटर चिकन खाणारे लोक जेव्हा नैतिकता सोडून देतात ना तेव्हा आम्हाला ती बाळगण्याचे कारणच नाही..

तर्राट जोकर मंगळवार, 05/04/2016
लोकसभा राज्यसभा ह्या ठिकाणी जनतेने निवडून दिलेले लोक जनतेची कामं करायला जातात. ती होत नसतील तर त्यांच्यावरचा राग समजण्यासारखा आहे. पण कुणाला ४० रुपयात बटरचिकन खायला मिळतं ह्यामागे नेमका कोणता राग आहे की असुया आहे हे मात्र समजत नाही. जनतेच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या सुविधांबद्द्ल कुरकुर करणार्‍यांना नेमकी काय समस्या आहे? आपल्याकडे समाजसेवक आणि राजकिय नेता ह्यात आयडोलॉजिकली फारच गोंधळ घातला जातो. एखादा नेता जनतेच्या कामात भ्रष्टाचार करत असेल तर आक्षेप समजण्यासारखा आहे पण १ रुपयात चहा मिळतो म्हणून आगपाखड कशासाठी? माझा तर पुर्वी असा समज होता की ह्यांना तिथे सर्व फुकट असतं. पाचशे-सहाशे लोकांच्या जेवणाचा तो काय खर्च? इतक्या मोठ्या देशाचा कारभार चालवणार्‍या संसदेला, सरकारला हा पाचशे जनतेच्याच प्रतिनिधींच्या जेवणाचा खर्च काय मोठा? मी तर गॄहित धरले होते. त्यात काही चुकीचे वाटत नव्हते.

नाव आडनाव मंगळवार, 05/04/2016
इतक्या मोठ्या देशाचा कारभार चालवणार्‍या संसदेला, सरकारला हा पाचशे जनतेच्याच प्रतिनिधींच्या जेवणाचा खर्च काय मोठा? त्या कामासाठी त्यांना पगार असतो ना? पगार सोडून बाकी सवलती सुद्धा असतात - रेल्वेच्या तिकिटाची सवलत, मुंबईत, दिल्लीत रहायला कमी भाड्याचं घर, आमदार / खासदार नसतांना मिळणारी पेंशन आणि अजून बरंच काही. असं असतांना १५० - २०० रुपये देऊन तेच बटर चिकन / १० - १५ रूपये देऊन तोच चहा त्यांनी का घेऊ नये? खासदारांचा पगार.

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
बरोबर पण सगळ्यांनाच कळत नाही ना..काहींना यात काही चुकीचं आहे असं वाटतंच नाही...कारण त्यांना स्वतःला काही गोष्टी माहित नाहीयेत हेच मुळात माहिती नसल्यामुळे त्यांना काही चूक दिसतंच नाही..असो..

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
वा उत्तम जिथे 200 रु किलो तूर डाल झाले आणि मंत्री संत्री फुकटात सगळे खातात तिथे तुम्हाला काहीच वाटत नाहीये???प्रश्न बटर चिकन किंवा चहाचा नाहीये तुम्हाला मुद्दाच कळाला नाही...मुद्दा आहे दराचा...500 600 लोकांच्या जेवणाचा खर्च तो काय???तुम्ही नोकरी करत असाल ना तर तुमच्या कं कडे 15 रु मध्ये जेवण मागा पंच पक्वान्नांचे आणि व्यवसाय करत असाल तर तुमच्या हाताखालील लोकांना रोज बटर चिकन खायला घाला म्हणजे खर्च काय ते कळेल तुम्हाला...जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करताना त्यांना लाज वाटायला पाहिजे हा मुद्दा आहे...खाण्या पिण्याची हि प्रतिकात्मक उदाहरणे आहेत ..जी तुम्हाला समजली नाहीत...500 कोटी च्या रस्त्यासाठी 5000 कोटी टोल वसुलीचा परवानगी मिळते हे दुःख आहे..कोल्हापुरात 50 किमी चे रस्ते बांधले त्यासाठी खर्च 500 कोटी..500 कोटी?? जनतेच्या पैशाची लूट करायची ती अशी... हा राग आहे...चहा आणि बटर चिकनचा विषय नव्हे..आणि जर 500 600 (फक्त) तुमच्या म्हणण्यानुसार कमी लोक आहेत आणि 1 रु मध्ये स्पेशल चहा परवडतो मग तसे चहाचे गाडे पूर्ण भारतभर का नाही चालू करत.. देऊन टका कि कंत्राट उलट देशभर म्हणजे अजून स्वस्तात मिळेल...

आनन्दा बुधवार, 06/04/2016
एकदम १००% सहमत.. आपले लोक राजकारण आणि समाजसेवा यांमधला फरक तात्विक आणि व्यावहारिक पातळीवर मान्य करतील तो सुदिन.

समाधान राऊत मंगळवार, 05/04/2016
मग mrp ला विकणारा आणि 80 ते 90 रु नफा खाणारा नैतिक कि तोच माल स्वस्तात देणारा 20 ते 30 रु नफा घेणारा डी मार्ट नैतिक???>>>>>>>थोडसं पुढे जाऊन १२० रु मुळ किंमत असलेली वस्तु सर्व कर आणि नफा मिळुन १५० रु विकायला नैतिकरित्या किंवा कायद्याच्या चौकटीत २०० रु विकण्यास सरकारी परवानगी देणे याला काय म्हणावे.. २०० रु वस्तु विकणे हे काम सरासरी मध्यमवर्गीय करतात ,पण त्यांनाही कात्री लावुन हा पैसा सरकारी खात्यात जातो. मग वेल्लाभट म्हणतात तसे ८०ते ९० ₹ चोरणे हक्क वाटणे सहाजिकच आहे::कारण कुठल्याही प्रगती विना वस्तुवर इतका भार नैतिकरित्या असेल तर तो अनैतिकरित्या चोरने (मिळवने) सुदधा नैतिक असेल नव्हे आहेच..

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 05/04/2016
खुप कमी गोष्टी अश्या आहेत की ज्यांची किंमत सरकार ठरवतं आणि नियंत्रित ठेवतं. आणि एफ.एम.सी.जी. मधल्या वस्तुंचे भाव सरकार ठरवत नसुन उत्पादक ठरवतो,

तर्राट जोकर मंगळवार, 05/04/2016
हे एम आर पी चं प्रकरणाबद्दल फारच अज्ञान दिसून येतं. एम आर पी ही उत्पादकाने निर्धारित केलेली किंमत आहे. त्यापेक्षा जास्त किंमतीस विकण्यास सरकारतर्फे मनाई आहे. त्यापेक्षा कितीही कमी किंमतीत विक्रेता विकु शकतो. अगदी १लाख रुपयाचा मोबाईल १ रुपयात विकु शकतो. मूळ किंमत म्हणजे काय? कच्च्यामालाच्या आधीपासून जी प्रक्रिया सुरु होते ती ग्राहकाच्या हाती वस्तू पडेपर्यंत कीती चॅनेल्समधून तीला जावे लागते ह्यावर किती एमआरपीवर कोण किती सूट देतंय हे ठरतं. डिमार्ट बल्कमधे डायरेक्ट उत्पादकाकडून वस्तू घेतं, त्यावर आपले ट्रान्स्पोर्ट, मॅन्पावार, लोडिंग अनलोडिंग, स्टोअरेजचा खर्च, मार्केटींग, स्टाफ, दुकानाचं भाडं, वीज, पाणी, सरकारी कर, स्थानिक कर, केंद्रीय कर, इत्यादी हिशोब धरुन किती नफा घ्यावा ह्याचे गणित करते. कोपर्‍यावरच्या दुकानात तीच वस्तु मिळतांना उत्पादक ते दुकानदार ह्यांच्या मधे अनेक मध्यस्थ असतात, प्रत्येक जण होणारे खर्च, व्यवसायाची जोखिम, स्टोअरेज, ट्रान्स्पोर्ट, टॅक्स इत्यादी धरुन आप आपला नफा काढत असतो. हे सर्व शेवटच्या उपभोक्त्याकडून घ्यायच्या रकमेला एम आर पी च्या आत ठेवून मॅनेज करायला लागतं. डिमार्ट आणि कोपर्‍यावरचा दुकानदार त्यांना परवडेल त्या पद्धतीप्रमाणेच ते डिस्काउंट देऊ शकतात. ह्यात कसली चोरी नाही. आरपी पेक्षा एक रुपयाही जास्त मागितला जात असेल तर ती चोरी आहे. शिवाय पावती न देता वस्तू विकणे ही करचोरी. एका ठिकानी वस्तू १०० रुपयाला दुसर्‍या ठिकाणी २०० रुपयाला ह्यात चोरी नाही धंदा आहे. व्यापारी, व्यावसायिक हे फक्त लुटारु असतात ह्या भावनेतून प्रस्तुत उदाहरण आलेले आहे काय? तसे नसेल तर वस्तू चे उत्पादन ते विक्री ह्यावर जरा खोलात अभ्यास अपेक्षित आहे.

mandarbsnl बुधवार, 06/04/2016
तुमचे ज्ञान फारच कमी आहे हो...एवढं कळतंय तर बिसलरी ची बाटली एखाद्या मोठ्याश हॉटेल मध्ये कोल्हापुरात देखील 20 रुपये mrp असताना 45 ला विकतात...मी स्वतः पाहिलाय...तुमचे हे तत्वज्ञान तुम्ही राहत त्या ठिकाणी असलेल्या हॉटेल मध्ये जाऊन द्याल का?? कोल्हापूर ते पुणे प्रवासात घाटामध्ये जी काही हॉटेल आहेत तिथे अक्षरशः लूट चालते...बिस्किटे सुद्धा mrp च्या वरती 50 % दराने विकली जातात मी स्वतः घेतलेत...त्यांना विचारलं तर 'घ्यायचे तर घ्या नाहीतर घेऊ नका' हा सुविचार ऐकायला मिळतो...तुम्ही घरीच असता वाटतं कायम त्यामुळे तुम्हाला जगाचा अनुभव नाहीये...इथे प्रत्येक जण दुसर्याची लूट करतो हा मुद्दा आहे...बाकी डी मार्ट चा मुद्दा नैतिक काय ?? या विषयावर होता..कोणी कितील माल विकला.. तो कितीला घेतला त्याला नफा झाला कि नाही हा नाहीच आहे..रिटेल ला लोक ग्राहकांची लुटच करतात हा मुद्दा आहे..असो तुमचे तत्वज्ञान हॉटेल मध्ये जाऊन सांगा कि तुम्ही लोक mrp च्या वर वस्तू विकू शकत नाही वगैरे वगैरे आणि काय उत्तरे येतात ते कळवा...

तर्राट जोकर बुधवार, 06/04/2016
अरे हो की, सांगायचंच राहिलं. आम्ही जस्ट आत्ताच अंड फोडून बाहेर आलो. समोर बघतो तर लॅपटॉप, मग काय लागलो किबोर्ड बडवायला. ;-) तुमचं चालू द्या.

सायकलस्वार बुधवार, 06/04/2016
म्र्प परीचे हॉटेलात लागू होत नाही हो! बर्याच लोकांचा हा गैरसमज दिसतो खरा. ते फक्त दुकानांमध्ये लागू असतंय. दुकानदार तुम्हाला फक्त एक पाण्याची बाटली विकत असतो. हॉटेलवाला तुम्हाला 'उपाहार' ही व्यवस्था पुरवत असतोय. त्यात तुम्हाला बसायला टेबलखुर्ची, डोक्यावर पंखा, ताटवाट्या, त्या विसळण्याची सर्विस, वेटर सर्विस, हे सगळं इंच्ळूदेद असतं. तुम्हाला दुकानदाराने म्र्प पेक्षा जास्त पैसे लावले तर जरूर तक्रार करा.

mandarbsnl गुरुवार, 07/04/2016
अहो होय बरोबर पण जेव्हा हॉटेल मध्ये फक्त काउंटर ला जाऊन बिसलरी घेतो तेव्हा यात टेबल खुर्ची पंखा भांडी कामगार खर्च यायचा प्रश्न नाही..तरीही 20 रुपये किंमत असताना 35 रुपये दिलेत मी...कारण असजूबाजूला पाणी नव्हते...पार्ले किंवा ब्रिटानिया ची गाडी त्यांचा माल त्या घाटातल्या हॉटेल वॉल्याकडे दारात नेऊन सुपूर्द करते...त्याला कसलाच खर्च नाही...तरीही किंमती मधील नफा वरती 50 टक्के अधिक किंमत लाऊन तो त्या गोष्टी विकतो तेही अगद बिनबोभाट ..मी गोष्टी खरेदी केलेत त्या..मग त्याला कोण काय बोलणार??...नाहीतर घेऊ नका.. हे आहेच...

समाधान राऊत बुधवार, 06/04/2016
१२० रु मुळ किंमत असलेली वस्तु सर्व कर आणि नफा मिळुन १५० रु विकायला नैतिकरित्या किंवा कायद्याच्या चौकटीत २०० रु विकण्यास सरकारी परवानगी देणे याला काय म्हणावे..>>>>""सरकारी परवानगी"" असं लिहीलं आहे विधानामध्ये......वाचा.

साहना बुधवार, 06/04/2016
MRP पेक्षा जास्त दारात विकणे ह्यांत चोरी नाही. कायदे भंग आहे. दोन्ही गोष्टीत खूप फरक आहे. सरकारने काहीही कायदा केला म्हणून वस्तूंची दर ठरत नाही. दर लोकांच्या गरजे नुसार ठरते. परीक्षे साठी जाणार्या मुलाच्या दृष्टीने ४ किमी अंतराच्या प्रवासाची किंमत, नोकरी साठी दररोज जाणार्या माणसापेक्षा जास्त असते अश्या वेळी रिक्षा वाल्याने सरकारी दरानेच जायचे म्हटल्यावर रिक्षावाला दोन्ही भाड्याना समान महत्व देयील. विद्यार्थ्या कडून जास्त पैसे घेवून जर रिक्षा वाला विद्यार्थ्याला जास्त महत्व देत असेल तर रिक्षावाला समाजाची सेवाच करत आहे असे म्हटले पाहिजे. आम्ही हिमालयांत ट्रेक ला जात असू तेंव्हा कितीही उंचीवर चहा घेवून पहाडी लोक उपस्थित होत असत. जितकी उंची जास्त तितका दर जास्त. १०० रुपये देवून बर्फंत बसून १० रुपयांची मेगी खाल्ले आठवत आहे पण तो माणूस चोरी करत आहे असे वाटले नाही. एकदा विक्रेता तुम्हाला नापसंत दरेत काही विकत असेल तर घेवू नका, दुसरी कडे जा.

तर्राट जोकर बुधवार, 06/04/2016
no, i don't go to the milk centre to buy milk. I give one rupee extra to the person who delivers it at my doorstep. and I give him monthly payments. I pay him Rs. 18 for half litre of CowMilk and Rs. 56 for half litre of fullcream buffalo milk. Now guess my monthly bill for milk and how much I would be saving on petrol?

पैसा गुरुवार, 07/04/2016
अमूलचे हाय फॅट दूध ४६ रुपये लीटर असते. अर्धा लीटरला ५६ लै जास्त झाले.

तर्राट जोकर गुरुवार, 07/04/2016
अर्र.. गडबड झाली. विंग्रजी टायपो. ते हाफ लिटर नाही एक लिटर आहे. म्हशीच्या एक लिटर फुलक्रीम दुधाला ५६ रुपये. अमुल जास्त घेतंय अर्ध्या लिटरला ४६ म्हणजे.

तर्राट जोकर गुरुवार, 07/04/2016
स्वारी. अमूल ४६ रुपये, आमच्याकडं ५६ रुपये. दोन्हीच्या क्वालिटीत व साय निघण्याच्या प्रमाणात थोडा फरक आहे. आमच्याकडच्या दुधातुन दोन वेळेला चौघांचा म्हशीच्या दुधाचा पूर्ण दुधाचा चहा, सायीपासून एक सव्वा किलो तूप, पोरांना प्यायला दूध. उन्हाळा लागल्यापासून अर्धा लिटर गायीचे दूध पोरांना पिण्यासाठी, अर्धा लिटर म्हशीच्या दूधाचे रोज दही, बाकी उरलेल्या अर्ध्या लिटरमधे चहा आणि तुपासाठी साय. ह्या महिन्यात तूप अर्धा-पाउण किलो निघेल. हुश्श.. गृहकृत्यदक्ष बायकोच्या नवर्‍याचा प्रतिसाद. =))

सस्नेह गुरुवार, 07/04/2016
भलतेच गृहकृत्यदक्ष दिसत तुम्ही (किंवा बायको). रोज एक लिटर दूध घेऊन दुधाचा चहा, पोरांना दुध आणि शिवाय महिन्याला सव्वा किलो तूप ? मस्त. बाकी अर्धा लिटर गाय आणि अर्धा लिटर म्हैस भारी =))

सुबोध खरे बुधवार, 06/04/2016
शाळेपासून कॉलेज डिग्री नोकरी सगळं आम्ही स्वतःच्या जीवावर केलं आपले वडील पतंगराव कदम किंवा डी वाय पाटील आहेत का? शाळा कॉलेज आपल्या वडिलांनी बांधले आहे काय? मग आपण कसे म्हणून शकता कि ते आम्ही आमच्या जीवावर केले. आपल्या घरातील कचरा कुठे जातो आणि त्याची विल्हेवाट कशी लागते याबद्दल आपण काही सांगाल का? किंवा आपल्या घरातील नळाला पाणी कुठून येते? कि आपण फक्त पावसाचे वरून पडणारे पाणी साठवून वापरता? घरात वीज कशी येते? आणि त्यासाठी खांब कोण आणि कसे टाकते? सरकार आपल्याला काय काय "पायाभूत सुविधा" आणि कशा पुरवते हे आपण मुळापासून पाहीले तर आपल्याला लक्षात येईल कि आपण बर्याच गोष्टी "गृहीत" धरलेल्या असतात. राहिली गोष्ट आपल्याला ज्या गोष्टी पटतात त्या आपण करा उगाच सरकारने आमच्यासाठी काय केले नाही याबद्दल समर्थन कशासाठी देता?

चिनार मंगळवार, 05/04/2016
लेखात लिहिलेल्या सर्व गोष्टी मी करतो (पण याहून जास्त काहीही करत नाही!) होम लोन ईमआय सुरु झाल्यापासून नैतिकतेचे सोवळे नेसणे सोडले आहे :-) मी करतोय ते योग्य असे पटवून देण्याचा माझा कोणताही अट्टाहास नाही. वेल्लाभट साहेब, एक प्रश्न आहे, समजा मी बँकेतून १० टक्के व्याजाने १०० रु कर्ज घेतले. आणि महिना २ रु ईमआय भरतोय. बँक यातली ८०% रक्कम व्याज म्हणून कापते आणि २० टक्के रक्कम प्रिन्सिपल म्हणून. १०० रु कर्जाचे शेवटी मी जवळजवळ २०० रु परतफेड करतो. नैतिकतेच्या दृष्टीने बँकसुद्धा चोरीच करते ना?

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 05/04/2016
समजा मी बँकेतून १० टक्के व्याजाने १०० रु कर्ज घेतले. आणि महिना २ रु ईमआय भरतोय. बँक यातली ८०% रक्कम व्याज म्हणून कापते आणि २० टक्के रक्कम प्रिन्सिपल म्हणून. १०० रु कर्जाचे शेवटी मी जवळजवळ २०० रु परतफेड करतो. नैतिकतेच्या दृष्टीने बँकसुद्धा चोरीच करते ना?
ही चोरी कशी काय? व्याज आकारणीत काही आधी न सांगितलेले छुपे चार्जेस असतील तर ती चोरी नक्कीच झाली.पण नुसते व्याज घेणे ही चोरी कशी काय? याच न्यायाने कोणतेही व्याज घेणे ही पण चोरी झाली.आणि व्याज घ्यायचे नसेल तर कोणती बँक तुम्हाला कर्ज द्यायला येणार आहे?

सुबोध खरे मंगळवार, 05/04/2016
बर्याच गोष्टी लिहिण्यासारख्या आहेत. त्यात एक महत्त्वाची गोष्ट हि आहे कि बहुसंख्य मध्यमवर्गीय माणसाना संस्कारामुळे पैसे खाणे जमत नाही आणी मग जो ते करतो त्याबद्दल त्याला चीड जास्त येते. याचा अर्थ असा नाही कि इतरांनी केलेली चोरी समर्थनीय आहे. एक उदाहरण म्हणून लिहितो आहे. मी २००४ साली मुलुंड ला एक बेडरूमचे घर घेतले त्याची किंमत होती अठरा लाख. यातील ३ लाख रुपये मी माझ्या भविष्य निर्वाहनिधीतून भरले आणी बाकी १५ लाख रुपये एच डी एफ सी मधून कर्ज घेतले ज्याचा व्याजाचा दर ९ % होता. माझ्या जवळ १५ लाख रुपये नव्हते किंवा मिळण्याची शक्यताही नव्हती. या १५ लाखाचे १० % प्रमाणे दर महिना व्याज १२५००/- येत होते. माझा कर्जाचा हप्ता १४००० होता. अर्थात यात १२५०० व्याज धरले कि फक्त १५००/- रुपये मुदलातून फेडले जात होते. म्हणजे पुढच्या महिन्यात माझे मुद्दल १४ लाख ९८ हजार पाचशे रुपये होते. त्यावरील व्याज १२४८३. ३३ होते. म्हणजे दुसर्या महिन्यात रुपये १५१६/ ६६-- इतके मुद्दल फेडले जात असे. हा हिशेब सरळ आहे यात चोरी काय आहे ? असे पैसे मी भरत गेलो, गेली बारा वर्षे म्हणजे आता पर्यंत मी वीस लाख साठ हजार रूपये भरले आणी अजून साधारण ८ लाख रुपयाचे कर्ज बाकी आहे. आपल्याला दिसायला मी दुप्पट पैसे भरणार आहे हि वस्तुस्थिती आहे. पण त्या घरात घर नावावर आहे तरीही मी "दुसर्याच्या" पैशाने गेली बारा वर्षे राहत आहे. आणी आता त्या घराची किमत एक कोटी वीस लाखाच्या आसपास आहे. पैशाची कालानुरूप किंमत काय?( TIME VALUE)हे समजणे अत्यावश्यक आहे.

चिनार बुधवार, 06/04/2016
खरे साहेब आणि ट्रुमन साहेब, माझा मुद्दा वेगळा होता. कदाचित तो मी व्यवस्थित मांडला नाही. असो.नंतर सविस्तर लिहीन.

गामा पैलवान मंगळवार, 05/04/2016
वेल्लाभट, तुमच्या हे विधान वाचलं : >> एलिजिबल आहे म्हणून टॅक्सीभाडं १०० रुपये घेऊन १० रुपयाच्या बसच्या तिकिटावर प्रवास केला म्हणजे >> ९० रुपयांची चोरीच आहे. एक विनोद आठवला. पोरगा : बाबा, बाबा, मी आज पाच रुपये वाचवले. बाप : कसे काय? पोरगा : आज शाळेतून येतांना बसने येण्याऐवजी तिच्यामागून धावंत आलो. बाप : मूर्खा, रिक्षामागे धावंत आला असतात तर पन्नास रुपये वाचले नसते का? असो. पैसा लई ड्यांजर चीज आहे. कारण पैशाची चोरी केली तर लोकं खोटारडा म्हणतात, पण सचोटी (=integrity) काही पैशात मोजता येत नाही. आ.न., -गा.पै.

वैभव जाधव बुधवार, 06/04/2016
तुम्हाला पैशाला खेळवता येत नाही. पैसा हे साधन आहे साध्य नाही असं काका म्हणतात ना???? बाकी कंपनी चे चार दोन रुपये जे आपल्यासाठी राखीव असतात ते खर्च करावेत. त्याबदल्यात आपल्याकडून कंपनीचा दोन चारशे चा फायदा करुन द्यावा

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
वा उत्तम जिथे 200 रु किलो तूर डाल झाले आणि मंत्री संत्री फुकटात सगळे खातात तिथे तुम्हाला काहीच वाटत नाहीये???प्रश्न बटर चिकन किंवा चहाचा नाहीये तुम्हाला मुद्दाच कळाला नाही...मुद्दा आहे दराचा...500 600 लोकांच्या जेवणाचा खर्च तो काय???तुम्ही नोकरी करत असाल ना तर तुमच्या कं कडे 15 रु मध्ये जेवण मागा पंच पक्वान्नांचे आणि व्यवसाय करत असाल तर तुमच्या हाताखालील लोकांना रोज बटर चिकन खायला घाला म्हणजे खर्च काय ते कळेल तुम्हाला...जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करताना त्यांना लाज वाटायला पाहिजे हा मुद्दा आहे...खाण्या पिण्याची हि प्रतिकात्मक उदाहरणे आहेत ..जी तुम्हाला समजली नाहीत...500 कोटी च्या रस्त्यासाठी 5000 कोटी टोल वसुलीचा परवानगी मिळते हे दुःख आहे..कोल्हापुरात 50 किमी चे रस्ते बांधले त्यासाठी खर्च 500 कोटी..500 कोटी?? जनतेच्या पैशाची लूट करायची ती अशी... हा राग आहे...चहा आणि बटर चिकनचा विषय नव्हे..आणि जर 500 600 (फक्त) तुमच्या म्हणण्यानुसार कमी लोक आहेत आणि 1 रु मध्ये स्पेशल चहा परवडतो मग तसे चहाचे गाडे पूर्ण भारतभर का नाही चालू करत.. देऊन टका कि कंत्राट उलट देशभर म्हणजे अजून स्वस्तात मिळेल...

mandarbsnl मंगळवार, 05/04/2016
आणखी एक महागाई कमी झाली आम्ही ती केली असा वारंवार सांगणाऱ्या सरकारने मग आमदार खासदार यांचा महागाई भत्ता कमी करायचा सोडून वाढतो का??..महागाई नाहीच तर या लोकांचे महागाई भत्ते का वाढतात??

मराठी कथालेखक मंगळवार, 05/04/2016
टॅक्सीभाडं १०० रुपये घेऊन १० रुपयाच्या बसच्या तिकिटावर प्रवास केला म्हणजे ९० रुपयांची चोरीच आहे
यात काही चोरी आहे असं वाटत नाही. जर बसने जावूनही त्याचं काम होत असेल , वेळेवर होत असेल तर त्याने कार्यालयाचं कोणतही नुकसान केलेलं नाही. त्याने स्वतः त्रास झेलला (बसचा प्रवास टॅक्सीपेक्षा त्रासदायक आहे असे मानल्यास) आणि ९० रुपये वाचवलेत.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 05/04/2016
वर्गातील काही मुलं कॉपी करुन चांगल्या मार्कांनी पास होऊन पुढे गेलेत. ह्यात फी माफ असणारे व नसणारेही आहेत. मनाला फसवता येत नसल्यामुळे संधी मिळूनही मी कधीही कॉपी केली नाही. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थनही करत नाही व सामीलही होत नाही

lgodbole मंगळवार, 05/04/2016
सध्या तीन आठवडे डिप्लोमा एच आय व्ही साठी अहमदाबादेत आहे. लॉजचे बिल , रिक्षाचे बिल , जेवायची बिलं ..... बील पे बील !

lgodbole मंगळवार, 05/04/2016
स्वारीवर असताना पेशवे नाटकशाळेचे बिल लावायचे म्हणे. नाटकशाळेचं व्हाउचर कसं करायचं ?