राष्ट्रपतीभवनातून एक वटहुकूम जारी करण्यात आला. या वटहुकूमाद्वारे सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचारी यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक लस टोचून घेणे, अनिवार्य करण्यात आले. वर्तमानपत्रातून आवेदन दिलं गेलं. निविदा मागवण्यात आल्या. कमी किमतीच्या निविदेवर शिक्का मोर्तब करण्यात आलं. त्यांना ऑर्डर देण्यात आली.लसीचे शिशे आले. डॉक्टर आले. या सगळ्या गोष्टी इतक्या झटपट घडल्या , की प्रथम कुणाला काही कळंलच नाही. शासकीय अखत्यारीतील कदाचित ही पहिलीच गोष्ट असेल, इतकी झटपट घडलेली ! पण हे जेंव्हा लक्षात आलं तेंव्हा, मंत्री-संत्री , सचीव -अधिकारी , चपरासी- कार्यकर्ते -अनुयायी, पैसे खाणारे -पैसे देणारे स्सरेच हादरुन गेले. सुन्न झाले. ' हं ! आता मंत्री होण्यात काय फायदा ? ' मंत्री फुसफुसले. ' आता काय फायदा सचिव होण्याचा ? ' सचिव म्हणाले. ' आता काय फायदा लाळ घोटण्याचा? ' कार्यकर्ते उद्गारले. ' आता काय फायदा शिपाई होण्यात ? ' शिपाई पुटपुटले. इतक्यात डॉक्टर नॅपकिनने हात पुसत बाहेर आले. ' असे चेहरे पाडून का बसला आहात मंडळी ? ' त्यांनी विचारले. ' आपली करणी ...' माझी करणी ? कसली ? ' असं वेड पांघरुन पेडगावला जाऊ नका डॉक्टर.... ही ही भ्रष्टाचारविरोधी लस ... आत्ता टोचली ती..' ' ओह ... तिचं टेन्शन घेऊ नका तुम्ही ... त्या लसीचा फारसा परिणाम होणार नाही !' ' ते कसं ? ' ' त्या लसीत भेसळ केलेली आहे. कमी कोटेशन देऊन निविदा भरली होती ना ! ' 'असं पण का? ' ' दुहेरी फायदा ... कमी कोटेशनमुळे निविदा मंजूर झाली आणि आता आपण मंडळी माझ्या इमानदारीचा काही विचार करालच ना ? '