भारत हा मुख्यत्वे कृषिप्रधान देश आहे. आणि या देशातील बहुतांश लोक शेतीवर आपला उदरनिर्वाह चालवतात. घामाबरोबर रक्त गाळून बळीराजा भारतातील लोकांची दोन वेळची भूक भागवतो. मात्र त्याच्या घामाचे योग्य दाम दिले जात नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला थोडा जास्त भाव मिळाला तर महागाई वाढली याच्या नावाखाली सगळीकडून ओरडा होतो. नोकरदार मध्यम वर्गीय, दुरचित्रवाणीचे प्रतिनिधी नुसता गोंधळ घालून सरकारवर आयातीसाठी दबाव आणतात आणि बळीराजाला त्याच्या मिळणाऱ्या नफ्यापासून वंचित ठेवतात. वास्तविक शेतकरी हा त्याच्या शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पनावर आपली उपजीविका करत असतो. शेती खर्च वजा जाता जे हातामध्ये बाकी रक्कम राहणार आहे त्यावर तो आपल्या आयुष्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक बनवत असतो. मग त्यामध्ये घरखर्च असेल किंवा मुलीचे लग्न असेल या सर्वाचे स्वप्न तो आपल्या काळ्या आईच्या पोटात बीज पेरताना पाहतो. पेरणी किंवा लागवड केल्यानंतर तो उगवत्या सूर्याबरोबर आणि मावळत्या दिनकराबरोबर प्रत्यक क्षणाला येणाऱ्या अडचणी मग पाणी समस्या असो , खतांचे वाढलेले दर असो, वीजकपात असो किंवा नैसर्गिक आपत्ती असो या सगळ्याबरोबर झगडत आपल्या पिकाला पोटच्या मुलासारखे जपतो आणि घामाचे चीज झाले असे वाटतानाच त्या पिकाचे दर पडतात. याला नियोजनशून्य सरकारी धोरण कारणीभूत आहे. आणि या धोरणाविरुध्द शेतकरी आंदोलन करू लागला तर कसाबला बिर्याणी आणि शेतकऱ्याना बंदुकीतील गोळ्या हा न्यायाप्रमाणे त्यांना मावळ किंवा सांगली जिल्ह्यातील वसगडेतील शेतकऱ्यासारख्या गोळ्या घातल्या जातात. आताही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये राजू शेट्टींच्या नेतृवाखाली ऊसदर आंदोलन तीव्र स्वरूपाने सुरु आहे. ऊस हे पीक साधारण चौदा महिन्याचे असते आणि त्याची साखर कारखान्याकडून तोडणी होईपर्यंत अजून दोन महिने जास्त जातात म्हणजे सोळा - सतरा महिने ज्याला ते जीवापाड सांभाळतात त्याला योग्य दर मिळत नाही. यावर्षी राज्य बँकेने साखरेचे मुल्यांकन कमी करून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे का तर म्हणे साखरेचे दर कमी झालेत. आता विचार करण्याची गोष्ट आहे कि प्रत्येक वर्षी ऊसदर ठरवतानाच हे साखरेचे दर का पडतात आणि एक वेळ गळीप हंगाम संपला कि जनतेच्या माथी जास्त दराची साखर का मारली जाते ? बँकेच्या मुल्यांकनावर ऊसदर ठरवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश कारखान्याने ऊसदर जाहीर न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे चालू गळीत हंगाम सुरु झाला नाही, आणि जास्त करून हे साखर कारखाने सरकारात किंवा विरोधी बाकड्यावर बसलेल्या नेत्यांचेच असल्याने सरकारने ह्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगितले आहे. म्हणजेच या तिघांची (राज्य बँक, कारखानदार आणि सरकार) युती झाल्यामुळे शेतकरी अगदी हवालदिल झाला आहे. अश्यावेळी शेतकरी आंदोलक नेते आंदोलन करताना त्यांचे आंदोलन पोलिसांना हाताशी धरून मोडून काढण्याचे काम हे लोकप्रतिनिधी करत आहेत. शेतकरी संघटना या दडपशाहीला न जुमानता ३५००/- रु प्रती टन या दरावर ठाम आहेत. ते शेतकऱ्यांच्या घामाचे आणि वर्षभर सोसलेली झीज यांचे योग्य मुल्य मिळावे इतकी माफक अपेक्षा करतात तर चुकले कुठे ?