गेले कित्येक दिवस, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा बराच गाजत आहे. कोणी त्याला विरोध करतो तर कोणी पूर्ण ताकतीनिशी पाठींबा व्यक्त करत आहे. समित्या नेमल्या जात आहेत, न्यायालयात खटले दाखल केले जात आहेत. आठवड्यातून एकदा तरी या संदर्भात बातमी वाचायला मिळतेच. मुळातच आरक्षण या विषयाचा फिरून एकदा विचार केला पाहिजे. लहानपणी मराठीच्या पुस्तकात “महापुरुषांचा पराभव” म्हणून धडा होता. महापुरुषांनी घेतलेले निर्णय हे कालसापेक्ष होते हे विसरून त्यांचे अंधानुकरण अनुयायांकडून केले जाते, आणि त्यामुळेच या महापुरुषांच्या विचारांचा पराभव दुसरे तिसरे कोणी नाही तर त्यांचे हे अंध अनुयायीच करतात असा काहीसा आशय होता. आरक्षणाच्या बाबतीत पण थोडेसे असेच झाले आहे असे मला वाटते. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा हा विचार मांडला नव्हे त्याला सत्तेचा पाठींबा दिला. त्यांचा यामागचा उद्देश सरळ होता. आजपर्यंत बहुजन समाजाची जी परवड झाली आहे ती थांबवणे. त्यांना पूर्ण समाजात मानाचे मिळवून देणे. त्यासाठी शिक्षण, नोकरी यामध्ये आरक्षण दिल्याने बहुजन समाजाला मूळ प्रवाहात सामील करून घेणे शक्य होते. आणि एकदा हे झाल्यानंतर आरक्षणाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे असे आंबेडकरांनी घटनेमध्ये स्पष्ट लिहिले होते. इथे पुअनारावालोकन याचा अर्थ मुदत वाढवावी की नाही यापेक्षा खरोखरच आरक्षणाचा काही फायदा झाला का? झाला तर कितपत? त्यामध्ये कोणते बदल केले पाहिजे हा होता. पण तसे न होता आरक्षणाचा मुदतीत वाढ करण्यात आली. एकामागोमाग एक अशा अनेक जाती या आरक्षणाच्या कक्षेत आणल्या जाऊ लागल्या. जणू काही आरक्षण हा एक हक्कच बनला. आरक्षण हा हक्क आहे ही भावना प्रबळ झाली आणि इथेच आंबेडकरांच्या विचारांची हार झाली असे माझ्हे मत आहे. प्रस्तुतचा विचार लिहिण्याचे प्रयोजनही हेच आहे. या लेखाच्या शीर्षकामध्ये ब्राह्मण शब्द दोन वेळेला योजिला आहे. यातील पहिला गैरब्राह्मण या शब्दाचा मला अभिप्रेत असलेला अर्थ, सरकारदफ्तरी ज्यांची नोंद ब्राह्मण या जाती मध्ये नाही असा आहे. तर दुसरा ब्राह्मण हा शब्द ब्राह्मणी वृत्ती (जिचा उल्लेख वारंवार नेत्यांच्या (?) भाषणात केला जातो) त्याबद्दल आहे. ही ब्राह्मणी वृत्ती म्हणजे नक्की काय? पूर्वीच्या काळी शुद्र वर्णाला ज्ञानापासून तसेच इतर सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची, शास्त्राचे ज्ञान घेण्याचा हक्क केवळ विशिष्ट वर्गालाच आहे असे मानण्याची वृत्ती हा होय. यामुळे शुद्रांवर अन्य तीन वर्णांकडून अनन्वित अत्याचार झाले. आपल्याकडे पूर्वापार चालू असलेली चातुर्वर्ण्य पद्धतीमध्ये जन्मानुसार वर्ण ठरवणे ही चूक राहिल्यामुळे किंवा ती तत्कालीन सवर्णांकडून मुद्दामून तशी घडवून आणल्यामुळे हे झाले हे सर्वश्रुत आहेच. यामुळे आजकाल बरेच विद्वान ही व्यवस्थाच चुकीची आहे आणि बंद केली पाहिजे असे ठासून सांगतात, नव्हे ती कालबाह्य झाली आहे असे सांगतात. मला तसे वाटत नाही. समाजात चार वर्ण राहणारच, फक्त ते जन्मानुसार नव्हे तर कर्मानुसार (किंवा कर्म करण्याच्या क्षमतेनुसार) व्हाव्हेत एव्हडेच. आणि हाच चांगला बदल आता घडू लागला आहे. पूर्वीप्रमाणे जन्मानुसार चार वर्ण नसले तरी कर्मानुसार ते कायमच राहणार. सद्यपरिस्थितीत सत्ता चालवणारे नेते मंडळी (क्षत्रिय), विद्यार्जन करणारे विद्यार्थी, शिक्षक (ब्राह्मण), व्यापारउदीम करणारे व्यापारी (वैश्य) आणि शेवटी यासर्वांचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे चालू राहावेत यासाठी येनकेन प्रकारे मदत करून आपला चरितार्थ चालवणारे (शुद्र) असे हे चार वर्ण स्पष्टपणे दृष्टीस पडतात. पूर्वीच्या काळी, ज्ञान हे समाजातील काही घटकांसाठी मर्यादित असल्याकारणे ते ज्याच्याकडे आहे त्याचे महत्व जास्त होते, त्यामुळेच सत्तेचा लाभ मिळालेल्या क्षत्रियांनी ब्राह्मणाचा आधार घेऊन राजकारण केले. हल्ली ज्ञानापेक्षा पैशांचे महत्व वाढत चालल्याने सत्ताधारी मोठ्या व्यापारी वर्गाला (अर्थात कर्मानुसार वैश्यांना) हाताशी धरून राजकारण करत आहेत. थोडेसे विषयांतर झाले तरी सांगण्याचा उद्देश हाच की काही झाले तरी समाजामध्ये चार वर्ण हे राहणारच. आंबेडकर प्रभृतींचे म्हणणे हेच होते की हे चार वर्ण हे जन्माने नाही तर कर्माने ठरवले गेले पाहिजेत. त्यासाठी सर्वाना समान संधी मिळाली पाहिजे. म्हणजे एखाद्या माणसाला जन्माने एखादी गोष्ट करण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे या ब्राह्मणी वृत्तीला त्यांचा विरोध होता. त्यासाठी त्यांना त्याकाळी योग्य वाटलेला मार्ग म्हणजे आरक्षण हा होय. पण आता आरक्षणामुळे नेमके हेच होत आहे. फक्त आता ब्राह्मण समाज नाही तर ब्राह्मणेतर समाज याची अंमलबजावणी करत आहे. मी जर मागासवर्गीय जातीमध्ये जन्म घेतला आहे तर मला आरक्षण मिळालेच पाहिजे हा अट्टाहास आहे मग माझी आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या कुवत कितीही मोठी असो. हीच ब्राह्मणी वृत्ती नव्हे काय? जन्माने एखाद्याचा हक्क ठरणे याविरुद्धच आंबेडकरांनी आवाज उठवला आणि आता तोच प्रकार त्यांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे करत आहेत. १८५७ चा उठाव असफल होण्याचे कारण त्याला सामान्य जनतेचा पाठींबा नव्हता हेच होते. याचे कारण म्हणजे सत्ता कुणाचीही येवो सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर फारसा फरक पडणार नव्हता. सत्ताधीशांबद्दल असलेल्या या अनास्थेच कारण म्हणजे सामान्य जनांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत त्यांची असलेली उदासीनता. संख्येने बहु असलेल्या बहुजनांकडे असलेले दुर्लक्ष, त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील न करण्याची वृत्ती. त्याकाळी शूद्रांच्या बाबतीत जे झाले ते आता ब्राह्मणाच्या बाबत होत आहे. फरक हा आहे की शूद्रांची परिस्थिती फारच बिकट होती तशी सगळ्या ब्राह्मण समाजाची नाही. पण काही मंडळी निव्वळ द्वेषाखातर तसे पाहू इच्छित आहे. पूर्वीच्या काळी आता सारखी दळणवळणाची साधने नसल्याने पिडीतांना गावाच्या किंवा राज्यांच्या सीमा होत्या. आज तसे नाही त्यामुळे बहुतांश ब्राह्मण समाजातील उच्चशिक्षित तरुणांचा कल भारत सोडून परदेशी स्थायिक होण्याकडे आहे. यामागे इतर काही गोष्टींबरोबरच सरकारबद्दल अनास्था तसेच त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबद्दल चिंता ही सुद्धा आहे. एव्हडे सगळे पाल्हाळ लावण्याचा उद्देश हाच की आरक्षण हा समाजातील विषमता दूर करण्याचा तोडगा असूच शकत नाही. उलट आरक्षणाचा परिणाम वर उल्लेखील्याप्रमाणे ब्राम्हणी वृत्तीला खतपाणी देण्याचेच काम करत आहे. फक्त ही ब्राह्मणी वृत्ती आता गैरब्राह्मणांच्यात रुजते आहे. आणि पूर्ण समाजाच्या दृष्टीने हे घातक आहे. द्वेष पेरला तर द्वेषच उगवणार त्यामुळे हे कुठेतरी थांबायला हवे. आज मला कुलकर्णी, जोशी हे ब्राह्मण, पाटील, जाधव हे मराठा असे भेद माहित आहेत कारण लहानपणी अगदी पहिलीत असताना हजेरीपुस्तकावर किंवा शाळा सोडताना मिळालेल्या दाखल्यामध्ये जात ब्राह्मण असा उल्लेख आहे. हे थांबणे आवश्यक आहे. लहानपणीच तू ब्राह्मणाचा, तू मराठ्यांचा, तू कुणबी हा भेद मुलांच्या मनावर ठसवणे बंद झाले पाहिजे. पण याउलट जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी ब्राह्मणी वृत्तीचे लोक आग्रह धरत आहेत. आणि असे होत असताना आपल्यासारखा माणूस नुसत्या बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय दुसरे काही करत नाही किंवा करू शकत नाही हीच या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही असलेल्या देशाची शोकांतिका आहे.