मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचावयास मिळेल! धन्यवाद... काही अपरिहार्य कारणांमुळे मध्यंतरीचा काही काळ संपादकीय सदर प्रसिद्ध करता आले नाही त्याबद्दल मिपा व्यवस्थापन दिलगिरी व्यक्त करत आहे. यापुढे मात्र हे संपादकीय सदर नियमितपणे सुरू ठेवण्याचाच प्रयत्न राहील. सोमवार दि १० ऑगस्टचे संपादकीय या वेळेस जरा लवकरच प्रकाशित करत आहोत. यानंतरचे संपादकीय सोमवार दि १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. माल्कम फोर्बज म्हणून गेला आहे शिक्षणाचा उद्देश रिकामे डोके बदलून ते खुले करणे(Education's purpose is to replace an empty mind with an open one) आणि ते सत्य आहे. शिक्षण माणसाला केवळ ज्ञान देतो असे नाही तर ते कसे वापरायचे, केव्हा वापरायचे तेही शिकवतो. शिक्षण हे सगळ्या (किंबहुना कुठल्याही) प्रश्नांचे उत्तर नाही तर प्रश्नांच्या उत्तरांपर्यंत पोहोचायचा मार्ग दाखवणारे साधन आहे. मनुष्य प्राणी हा इतर प्राण्यापेक्षा प्रगत होत गेला कारण तो फक्त स्वतः शिकत गेला नाही तर स्वतःला कळलेले ज्ञान, अनुभव इतरांना सांगत गेला, शिकवत गेला - शिकत गेला. एखादी गोष्ट शिकणे हे माणसासाठी श्वास घेण्याइतके नैसर्गिक आहे. तरीही आपल्या समाजात प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळू नये ही एक प्रगतिशील समाज म्हणून आपल्याला लांच्छनास्पद गोष्ट होती. शिक्षणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार ठरवून लोकसभेने एक प्रगतिशील पाऊल टाकले आहे. ह्या प्रकारच्या कायद्याची गरज फार पूर्वीपासून होती. भारतात शिक्षणाच्या बाबतीत आतापर्यंत कूर्मगतीने प्रगती झालेली आहे. शिवाय बर्‍याचशा ग्रामीण भारतात मुलांच्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन अजूनही शेतकामाला दोन अधिकचे हात इतकाच आहे. वेळ मिळाला की/तर या मुलांच्या नशिबी शिक्षण येते. शिवाय भारतासमोर बालमजूरी, गरिबी यासारख्या प्रश्नांबरोबरच शिक्षणाचे बाजारीकरण उग्र रूप धारण करू लागले आहे. बदलती सामाजिक परिस्थिती आणि वाढती विषमता गरीबांचे शिक्षण अधिकाधिक कठीण करत होत्या. अश्या वेळी प्रत्येक मुलाला/मुलीला शिक्षणाचा हक्क मात्र मिळत नव्हता सरकारच्या ह्या निर्णयानुसार वय वर्षे ६ ते १४ मधील मुलांचा शिक्षण हा "मूलभूत" अधिकार आहे. या वयोगटातील प्रत्येक मुलाला (ज्यात मुलगे, मुली, अपंग, कोणत्याही जाती-धर्माचे) शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. प्रत्येक शाळेला गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असेल. त्या जागांचे पैसे शाळांना सरकार देईल. इयत्ता ८वी पर्यंत शाळेला विद्यार्थ्यांना शाळेबाहेर काढण्यास मनाई आहे. इयत्ता ८वी पर्यंत एकही बोर्डाची परीक्षा नसेल. हा कायदा, शिक्षण शक्यतो मातृभाषेतून असावे असा आग्रह धरतो. याशिवाय जर विद्यार्थ्यांच्या पालकांना इतर शहरात जाणे भाग असेल तर त्या विद्यार्थ्याला वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी प्रवेश द्यावा लागेल. इतकेच नाही तर शाळांना ट्रांस्फर सर्टिफिकेट मागताक्षणी देणे कायद्याने बंधनकारक असेल. कोणत्याही मुलाला ओळखपत्रा व्यतिरिक्तही प्रवेश देणे सक्तीचे आहे. आणि त्यामुळेच अक्षरशः प्रत्येक मुलाला शाळांना प्रवेश द्यावाच लागेल. हा कायदा फक्त हे हक्क देऊन थांबत नाही तर शाळेची इमारत कशी असली पाहिजे, किती शिक्षक असले पाहिजे वगैरे गोष्टींवर नियंत्रण ठेवतो उदा. आता प्राथमिक शाळांना ३०:१ इतके शिक्षकांचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार कसे करते यावर सरकारची कर्तबगारी मोजली जाईल. शिक्षकांची उपलब्धता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असेलच त्याचबरोबर शाळांच्या इमारतींचा दर्जा, पुस्तके-वह्यांची उपलब्धता, गणवेशांची अनुपलब्धता आदी अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. सक्तीच्या शिक्षणाबरोबर उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यास हा कायदा कटिबद्ध आहे. त्यासाठी लागणारे उत्तम शिक्षक तयार करण्याची जबाबदारी कायद्याने सरकारवर टाकली आहे. त्यासाठी शिक्षकांच्या डोक्यावरचा अतिरिक्त भार उतरणे गरजेचे झाले आहे. तसेच अधिकाधिक चांगले नागरिक शिक्षकी पेशाकडे वळण्यासाठी हल्लीच्या जमान्यातही ३००० रुपये हा दर बदलला जाणे काळाची गरज बनले आहे. अर्थात कायदा केला म्हणजे सरकारने सर्व काही केले या भ्रमात राहू नये. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे तितकेच गरजेचे आहे. अजूनही अपंग मुलांसाठी आवश्यक तितक्या तरतुदी या कायद्यात नाहीत. तसेच केंद्र व राज्यसरकारांकडून होणार्‍या अनुदानाबद्दल पूर्ण गोंधळाचे वातावरण आहे. आठवीच्या परीक्षेला आवाजवी महत्त्व येणे शिक्षणाच्या व्यापार्‍यांच्या हातातील कोलीत ठरू शकते. प्रत्येकाला हक्क कायद्याने दिला तरी तो मुलांना मिळवून देणे प्रत्येक नागरिकाचे काम झाले आहे. आपल्या भोवताली अनेकदा शाळेत न जाणार्‍या मुलांना विशेषतः मुलींना आपण भेटतो. त्यांना सक्तीने शाळेत घालणे आता सर्वांना केवळ बंधनकारकच नाही तर त्या मुलांच्या हक्काचे झाले आहे. आपण सर्व नागरिकांनी त्यांना तो हक्क मिळेल याची खातरजमा सुजाणपणे करून घेतली पाहिजे माहितीच्या अधिकारानंतर शिक्षणाच्या ह्या हक्काला मूलभूत हक्क ठरवून भारताने एक पाऊल योग्य दिशेने टाकले आहे. मात्र ही एका नव्या सुरुवातीची फक्त सुरवात आहे. प्रश्न भरपूर आहेत आणि सुशिक्षित भारताला त्याची उत्तरे शोधायची आहेत. आता मात्र इतकेच म्हणू शकतो की आपण एक ऐतिहासिक टप्पा सकारात्मक दिशेने पाऊल टाकून ओलांडला आहे. टिप: शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक इथून उतरवून घेता येईल पाहुणा संपादक : ऋषिकेश