मिपा संपादकीय - लोकशाहीचा भारतीय प्रयोग.

मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...

लोकशाहीचा भारतीय प्रयोग

आज १५ सप्टेंबर! संयुक्त राष्ट्रांनी २००७ सालापासून हा दिवस जागतिक लोकशाही दिन म्हणून पाळायचे ठरवले. तेव्हा आज दुसरा जागतिक लोकशाही दिन. यानिमित्ताने आज जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा म्हणजेच भारतातील लोकशाहीचा परमर्श घेणे रोचक ठरेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेच भारताचे तुकडे होऊन. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य न देता भारतातील संस्थानांना स्वातंत्र्य दिले. भारतील स्वातंत्र्य चळवळीचा विचार करताना जसे टिळक, सावरकर, नेताजी, गांधीजी या नावांशिवाय पुढे सरकता येत नाही तसे भारतीय स्वातंत्र्योत्तर घडामोडीत पं नेहरू, वल्लभभाई पटेल व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या त्रयीच्या योगदानाशिवाय पुढे जाता येणार नाही. पंडित नेहेरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता व तेव्हाची राजकीय परिस्थिती बघता त्यांना भारतात समाजवादी व्यवस्था आणणे अजिबात अशक्य नव्हते. तरीही भारताची घटना बनवायची वेळ आली तेव्हा एक स्वतंत्र समिती स्थापण्याचा त्यांचा निर्णय कौतुकास्पद होता. त्याचबरोबर नेहेरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्याकडेच भारत हा एकसंध असलाच पाहिजे अशी जी राजकीय इच्छाशक्ती होती त्याचा ह्या बलशाली राष्ट्र उभे राहण्यात मोलाचा वाटा आहे. साम, दाम, दंड याचा यथायोग्य वापर करून पटेलांनी भारत एकसंध करण्याबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली लिहिली गेलेली घटना ही भारतातील लोकशाहीची मुहूर्तमेढच! ज्या काळी जगातील प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या देशांत केवळ मूठभर पुरुषांच्या मताला मान होता तेव्हा गरीब, अशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या विखुरलेल्या समाजात प्रत्येक सुजाण व्यक्तीस मग तो स्त्री असो व पुरूष, गरीब असो वा श्रीमंत, उच्चवर्णीय असो वा खालच्या वर्गातील एक मत असण्याचा जो ऐतिहासिक अधिकार दिला गेला त्याला तोड नव्हती. प्रत्येक नागरिकास मताच्या अधिकाराबरोबर जी भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली ती भारतासारख्या विविध भाषा, संस्कृती, धर्म, विचार आदी गोष्टींना तडा न जाऊ देता देशास एकसंध ठेवू शकली. भारताने स्वातंत्र्यानंतर जगातील अनेक राजकीय पंडितांना तोंडघशी पाडले होते. इतक्या गरीब, अशिक्षित, विखुरलेल्या समाजाने केवळ एकसंध राहूनच नव्हे तर एकसंध वाटचाल करून जगाला पूर्ण आश्चर्यचकीत केले. त्यावेळी जगातील बहुतांश देशांत, मग ती मध्यपूर्व असो, आग्नेय आशिया असो, रशिया-चीन-पूर्व युरोप असो, आफ्रिकन राज्ये असोत वा दक्षिण अमेरिका असो लोकशाही खर्‍या अर्थाने मूळ धरू शकत नव्हती. अगदी भारताबरोबर जन्माला आलेल्या धर्माधिष्ठित पाकिस्तानातही लोकशाही रुजली नाही. कायमस्वरुपी प्रगतीसाठी कदाचित लोकशाही हे उत्तर नसावे असा सूर निघू लागला होता. त्याच वेळी भारताने जगाला दाखवून दिले की प्रचंड विखुरलेल्या समाजाला चालवण्यासाठीदेखील लोकशाहीचा वापर करता येतो. भारत लोकशाही राष्ट्र झाल्यावर कारभार फार सुरळीत, प्रगतिशील होता असे नाही; पण त्याच सुमारास जन्माला आलेल्या व लोकशाही नसलेल्या देशांकडे पाहता भारतातील कारभार अभिमानास्पद नक्कीच होता. लोकशाहीवर पहिला देशांतर्गत प्रहार केला तो सिक्कीम, अरूणाचल भारताला जोडणार्‍या व पाकिस्तानापासून बांगलादेशाला तोडणार्‍या इंदिरा गांधींनी. आणीबाणी लादून त्यांनी लोकशाहीचा हा भारतातील प्रयोग इथेच संपतो की काय अशी शंका निर्माण केली. हीच भारतीय समाजाची पहिली कसोटी म्हणता येईल. आणि या कसोटीला भारत पुरेपूर उतरला आणि उखडू पाहणारी लोकशाही पुन्हा सिंहासनावर बसली. आणीबाणीनंतरच्या काळातही भारतात अनेक स्थित्यंतरे झाली. पण जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही. राजीव गांधींनी आणलेले पंचायत राज ही भारतातील लोकशाही बळकट करणारे अजून एक महत्त्वाचे पाऊल. तोपर्यंत फार तर फार जिल्हा पातळीवर चालणारे राजकारण-समाजकारण त्याने अगदी लोकांच्या दारात पोहोचवले. घराची डागडुजी, शेतमजूरीतील घोटाळे आदी अत्यंत स्थानिक गोष्टींनाही राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले. प्रत्येक नागरिकास मिळालेल्या एका मताची किंमत वाढली होती. तरीही गेल्या काहिवर्षांपर्यंत भारतातील लोकशाही आंधळी असल्याचे बोलले जात होते. एकूण कारभारातील अपारदर्शीपणा लोकशाहीला जाचक वाटत होता. आणि अश्या परिस्थितीत अण्णा हजारे नावाच्या महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीने "माहितीच्या अधिकारासाठी" आंदोलन सुरू केले. आणि त्याला यश येऊन महाराष्ट्र हा कायदा आणणारे पहिले राज्य ठरले. या कायद्याची ताकद इतकी होती की लवकरच देशाला कायद्यात बदल करून "माहितीचा अधिकार" संपूर्ण भारतात लागु करावा लागला. आता पर्यंत "एक मत" हे एकच शस्त्र असणार्‍या भारतीय नागरिकाच्या हातात या अधिकाराने आणखी एका भक्कम शस्त्राची भर घातली. इतके सगळे असले तरी भारत हे प्रगतिशील राष्ट्रच आहे; प्रगत राष्ट्र नव्हे. भारतीय लोकशाहीपुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. गरिबी आणि भ्रष्टाचार ही त्यातील प्रमुख आव्हाने. भारताच्या प्रगतीला गरिबी सरळ उभा छेद देत जाते. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असोत वा बिहारमधील अराजक याचा थेट संबंध गरिबीशी लावता येतो. भारतात केवळ गरिबी नाही तर गरीब व श्रीमंत यात वाढत जाणारी दरी हे अधिक चिंतेचे कारण आहे. टोलेजंग इमारतींखाली वाढणारी झोपडपट्टी अजून काय वेगळं सांगते? याच गरिबीचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून भ्रष्टाचार समोर आला खरा. पण पुढे गरिबी काही प्रमाणात हटूनही तो भारतीयांच्या रक्तात कायमचा मुरला. तिकीट तपासनिसापासून ते मंत्र्यांपर्यंत सगळ्या पातळ्यांवर लाच घेतली जाऊ लागलीच पण अधिक चिंतेची बाब म्हणजे ती सहजपणे दिली जाऊ लागली. भारतीय लोकशाहीपुढे गेल्या काही वर्षात अजून एक आव्हान उभे राहिले ते "धर्मसापेक्षतेचे". धर्मनिरपेक्षतेच्या गोंडस नावाखाली चालणारी सापेक्षता लोकांमधील दुहीस कारणीभूत ठरली आणि स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहास सबंध भारतभूमीवर लढले गेलेले पहिले हिंदू-मुसलमान युद्ध लढले गेले. धार्मिक एकात्मतेचा गोडवा गाणार्‍या लोकशाहीवर हा एक मोठा डाग होता. यात धर्माच्या नावाने भडकवणार्‍या लोकांचा जितका दोष आहे तितकाच धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याला नाकारणार्‍या - धक्का देणार्‍या नेत्यांचाही. भारतात लोकशाहीपुढे आव्हाने बरीच उभी राहिली तरी लोकांचा विश्वास मात्र कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. याच राष्ट्राने स्वयंसिद्ध केलेल्या काहि सुशिक्षित तरीही कृतघ्न नागरिकांना जरी सरकार वगैरेची गरज वाटत नसली तरी गरीब, अन्यायाने पिचलेल्या जनतेसाठी मात्र येणारे मतदान आणि त्यातील आपले मत याचे महत्त्व अबाधित आहे. लोकशाहीपुढे असलेल्या आव्हानांतून वाट काढून भारतातील लोकशाही बळकट करायची असेल तर लोकशिक्षण ही सर्वात प्रमुख गरज आहे असे वाटते. शेकडो वर्षे गुलामगिरीत काढलेल्या भारतीयांची मानसिकता अजूनही गुलामांची आहे. स्वतः निवडून दिलेले सरकार असले तरी ते आपले "सरकार" आहे - मायबाप आहे- हीच भावना आहे. एक राजाची जागा वेगवेगळ्या पातळीवर सरपंच, महापौर, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांना मिळाली आहे. हे राज्य एका राजाचे नसून आता फक्त एका सरकारचे झाले आहे. जेव्हा हे राज्य, हे राष्ट्र सरकारचे नसून "माझे" आहे ही भावना जागृत होत नाही तोपर्यंत भारतात लोकशाही १००% रुजली असे म्हणता येणार नाही. प्रतिज्ञेतील "भारत माझा देश आहे" हे वाक्य लोकांच्या रक्तात भिनले पाहिजे. अब्राहम लिंकन सांगायचा "मला गुलाम व्हायला आवडत नाही म्हणूनच मी मालक होणं नाकारतो". "सरकार" या संकल्पनेतीलही हेच "मालकत्व" लोप पावेल तेव्हा आपली लोकशाही ही "संपूर्ण लोकशाही" झाली असेल. तरीही असे नक्की वाटते की चित्र आशादायी आहे. भारताला जे जमले आहे ते लोकशाही असलेल्या बर्‍याच देशांत नाहि आहे. डॉ. कलामांनी २०२०ला प्रगत भारताचे (महाशक्ती नव्हे तर प्रगत) जे स्वप्न दाखवले आहे त्या दिशेने भारत निःसंशयपणे वाटचाल करत आहे. गरज आहे ती अधिकाधिक लोकसहभागाची. मी आज "माझ्या" देशासाठी काय करू शकतो या विचारांची. सरकार-जनता समोरासमोर न ठाकता एकत्र येऊन मार्ग काढण्याची. तसंही इतिहासात म्हटलं गेलं होतं की "लोकशाही हा देश चालवायचा सर्वोत्तम मार्ग नसेलही, पण याहून चांगला मार्ग दिसत नाही". बहुरंगी, बहुढंगी भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग तरी वेगऴं काय सांगतो? जालावर संस्थळांवरील लोकशाहीच्या मागणीतूनच जन्माला आलेल्या "मिसळपाव" या जगभर पसरलेल्या गावच्या प्रत्येक गावकर्‍याला जागतिक लोकशाही दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. पाहुणा संपादक : ऋषिकेश.