केव्हढा गहन प्रश्न आहे हा... (आम्ही कशालाच मत दिले नाही... इतरांची मते वाचून मग आम्ही ठरवू कशाला मत दयायचे ते ;) ) (भारतीय विवाह संस्कृतीवर विश्वास असणारा) सतीश गावडे आम्ही इथेही उजेड पाडतो -> मी शोधतो किनारा...

हम्म! विषय अंमळ कठीण वाटतो आहे, काय मत द्यावे हे कळत नाही.. आपला, जुना-जाणता..! ;) तात्या.

यात अनेक गोष्टी आहेत. आताशी केवळ लिव्ह इन ला परवानगी दिलेली आहे पण करारकायदा, १८७२ नुसार असे करार बंधनकारक नाहीत किंवा असा करारच होवु शकत नाही. त्यामुळे पोटगी किंवा नुकसानभरपाई मागता येत नाही. करार कायदा नवीन बदल जेव्हा येईल तेव्हा कळेल नक्की काय ते. तसेच हिंदु विवाह कायदा तसेच मुसलमानांसाठीचा शरियतचा कायदा यात बंधनाशिवाय एकत्र रहाणे मंजुर नसल्याने घटस्फोट मिळु शकत नाही. पोटगी केवळ घटस्फोट झाल्यानंतर जर कुणीही एक साथीदार कमावुन खावु शकत नसेल तर त्याला मिळते. या नुसार काही दिवसांपुर्वीच एका महिलेला तिने तिच्या आधीच्या नव-याला पोटगी देणे बंधनकारक झाले होते. त्याची नोकरी गेली होती त्यामुळे त्याला उदरनिर्वाहाचे साधन नव्हते. तसेच पुरावा कायद्यात पत्नीची पतिविरुद्ध साक्ष काही अपवाद वगळता मान्य केली जात नाही तसेच आयकर कायद्यात पत्नीचे उत्पन्न काही परिस्थितीत पतिचे धरले जाते. त्यामुळे अजुन इतर सर्व कायदे कसे बदलतात व समाज त्याला कसे मान्य करतो त्यावर अवलंबुन आहे. सध्या तरी हे चित्र अनिश्चित आहे. तसेच एक उपसुचना - केवळ महिलेलाच तो अधिकार मिळावा असे नाही तर पुरुष पण त्या अधिकारापासुन वंचित रहाता कामा नये. कारण लिव्ह इन हे केवळ पुरुषानेच लादलेले नसते तर महिलांचाही तितकाच सहभाग असतो. त्यामुळे लिव्हइन ब्रेक होतांना जर पुरुषाला उदरनिर्वाहाचे साधन नसेल तर महिलेला जबाबदारी टाळता येणार नाही. बघुया काय होते ते! नाही का?

अभिजीत, एक चांगला कौल.. चांगल्या पद्धतीने (म्हणजे नीट प्रस्तावना, तुझे विचार, साजेसा प्रमाणबद्ध उहापोह आणि मग लोकांचे मत मागणारा कौल) मांडल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन आणि आभार! जर एखाद्या तज्ञाने कायद्याच्या बाजूने तसेच त्याच्या विरोधात लेखन केले तर सारासार विचार करता येईल. पण सत्याचा स्वीकार करताना "गरज आहे बहूतेक" असेच म्हणावेसे वाटते. म्हणून सध्या ठरवणे अवधड आहे, पण गरज आहे बहूतेक (साधक-बाधक चर्चा केली पाहिजे) ला मत दिले आहे -(साधक-बाधक) ऋषिकेश

जेव्हा कोणी स्त्री-पुरुष ज्ञात सामाजिक चौकटीच्या बाहेर जावुन एकत्र राहण्याचा विचार करीत असतील तर, अर्थार्जनाची जबाबदारी जर पुरुषावर असेल तर त्याने संबंध विच्छेद करताना त्यास्त्रीची आर्थिक जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. मुख्य म्हणजे या कायद्याची गरज काय आहे? हा कायदा का बरे येत आहे याचाही उहापोह व्हावा.

घटसफोटित व परित्यक्तांचे प्रश्न अजुन सुटलेले नाहीत. मुस्लिम समाजात महिलांना तलाक ला सामोरे जावे लागते. लिव इन रिलेशनशिप ला अगोदर समाजमान्यता मिळु द्यात मग कायदा करणे सोपे जाईल. तो एक ट्रायल बेसीस वर असलेला परस्पर सामंजस्याचा करार आहे. सध्या ठरवणे अवधड आहे, पण गरज आहे बहूतेक (साधक-बाधक चर्चा केली पाहिजे) ला मत दिले आहे प्रकाश घाटपांडे

अपत्ये अनौरस असोत वा औरस त्यांना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळतो (असे एका कायदेविषयक पुस्तकात वाचल्याचे आठवते.) बाकी दीर्घकाळ एकत्र राहिल्यावर नाते संपवताना संपत्तीचे योग्य ते वाटप व्हावे हे बरोबर वाटते आहे. यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत का? एकत्र राहण्याचा 'दीर्घ' काळ ठरवणार कसा हे काही कळले नाही. कोणी मूळ बातमीचा दुवा देईल काय?

१. वर मृदुला म्हणतात - बाकी दीर्घकाळ एकत्र राहिल्यावर नाते संपवताना संपत्तीचे योग्य ते वाटप व्हावे हे बरोबर वाटते आहे. यात दीर्घ काळ एकत्र राहणे आणि नाते संपवणे यांचा परस्परसंबंध तसा कमकुवतच म्हणावा लागेल. नुसते दीर्घ काळ एकत्र राहणे हे नाते निर्माण होण्याइतकेच सशक्त आहे काय/समजावे काय? मुळात लिव-इन् नातेसंबंधांची निर्मितीच यासाठी झाली आहे की आपण दीर्घकालीन कायमस्वरूपी नातेसंबंधांसाठी परस्परांना पूरक आहोत की नाही, हे पडताळून पाहणे; किंवा एकमेकांविषयीच्या शारीरिक आणि/किंवा भावनिक जवळीकीतून नैतिक किंवा इतर स्वरूपाच्या जबाबदार्‍या, बंधने यांपासून मुक्त राहून सहजीवन उपभोगणे. अशा नातेसंबंधांत राहणार्‍या दोघांपैकी एकालाही या पूरकतेविषयी साशंकता निर्माण झाल्यास विभक्त होण्याचा मार्ग खुला असणे व मनास पटेल तेव्हा तो अनुसरणे यास त्या दोघांची असलेली संमती गृहितच धरलेली असते. २. अशा संबंधांमधील दीर्घकालीन वास्तव्य = काही एक नाते असे समीकरण कायद्याद्वारे मांडले जाणार असेल, तर त्यास काही अर्थ नाही, असे वाटते. 'लग्न' या 'दीर्घकालीन' (?) नात्यासाठी/सहजीवनासाठी समाजमान्यतेची आणि कायद्याची मोहर उमटवण्याचे सोपस्कार पार पाडल्यावर विवेक, जवळीक, लोकापवाद यांच्या माध्यमांतून ज्या नैतिक व इतर जबाबदार्‍या अंगावर येतात, त्या पेलण्यासाठी आपण लायक आहोत का, याविषयी खात्री/आत्मविश्वास नसणार्‍यांसाठी लिव्-इन् रिलेशनशिपचा मार्ग तयार करण्यात आला आहे, असे वाटते. अशा नात्यांमध्ये प्रसंगी भावनिक जवळीक निर्माण होते, यात शंका नाही; मात्र सहसा नैतिक किंवा इतर स्वरूपाच्या जबाबदार्‍यांपासूनची आणि समर्पणापासूनची पळवाट असेच काहीसे या संबंधांचे स्वरूप असते, हे खरे. ३. असे असताना मुळातच जबाबदारी, बांधिलकी या गोष्टींचाच अभाव असेल, तर अशा संबंधांमधून विभक्त होणार्‍या कोणासही पोटगी का बरे मिळावी? पोटगी हे नैतिक आणि/किंवा कायदेशीर जबाबदारीचेच आर्थिक स्वरूप आहे. आणि कायदा करून जर सरकार अशा नात्यांमध्ये जबाबदारी आणि समर्पण यांची पेरणी करायचा प्रयत्न करणार असेल, तर अशा संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याऐवजी सरळसरळ लग्नच करावयास सांगावे. लग्न करून मग घटस्फोटाचा मार्ग खुला असताना लिव् - इन् नातेसंबंधांसाठी पोटगीच्या मार्गातून कायदेशीर चौकट आखणे, हे त्या नातेसंबंधांच्या मूळ कल्पनेशीच फारकत घेण्यासारखे नाही काय? ४. दीर्घकालीन = किती वर्षे/महिने/दिवस/तास याची व्याख्या केलेली दिसत नाही. दीर्घकालीन = अमुक एक वर्षे/दिवस/महिने/तास अशी व्याख्या केल्यावर तमुक इतकी वर्षे/दिवस/महिने/तास 'एकत्र राहून' मग विभक्त होणे व घसघशीत पोटगी मिळविणे, असा व्यापारी विचार करून अशा नातेसंबंधांसाठी तयार होणार्‍यांसंबंधी सरकारने विचार केला आहे काय? (विचारी)बेसनलाडू

त्येचं काय ह्ये, ह्या आप्ल्या म्हरास्ट्र सरकारला लागलंय खूळ!!! आपलं काम करायचं सोडून न्हाय ते धंदे यांन्ला सांगितले कोनी करायला, तिच्यायला? आत पघा, कोनच्याबी सर्कारचं काम काय ह्ये? की सडका-रस्ते बांदनं, शाळा-हास्पिटलं उघडनं, सर्व्यांनला इज पुरवनं, शेतकर्‍यांनला आनी उद्योगांन्ला (मराठीत "ईंडस्ट्री" वो!) काय लागतील त्या मूळ सुविधा पुरवनं, सगळ्यान्ला भर्पूर आनि २४ तास पिन्याचे शुद्द पानी पुरवनं... हाय का नाय? आता ह्ये करायचं र्‍हायलं बाजूला आनि ह्ये ईलासरावांचं आनि आराराबांचं सर्कार काय करतंय? तर कुटं लोकांची तंबाकू तोड, कुटं बारबालांच्या चुनरीला हात घाल, आणि आता ह्ये बिनलग्नांच्या जोडप्यांच्या भानगडीत पड..... थू तिच्यायला!!!! आरं बाबांनो, लोकांनी पाच वर्सं बशिवलं तुमाला गादीवर तर कायतरी चांगलं करून जरा लोकान्चा दुवा घ्या की लेको!! न्हायतर उगीच ह्यो डोंबार्‍याचा खेळ कशापायी करून दावताय? आता ह्येच वरचं बील पघा... कसं ठरीवनार हो तुमी की ते दोघं लगीन न करता बायकू-दादल्यावानी र्‍हायली होती ते? शेजार्‍याच्या साक्षीला कायबी आर्थ नाय पघा! त्या दोघापैकी येक सांगू शकतो की आमी भईन-भावापरमानं र्‍ह्यायलो हुतो म्हनून!! का आता ह्ये ईलासरावांचं सर्कार रातच्याला बिछान्यात यिवून सौता खात्री करून घेनार ह्ये? का आता लग्नपूर्व/बाह्य (आयच्यान, ह्यो शबूद आपला न्हायी, आमी तो आम्चे मित्र प्रा. बिरूटे यांच्याकडून उसना आन्ला हाये!!! लई भारी म्हराटी हाय तेंचं!!!) संबंध काय सर्कारात रजिस्टर कराया लावनार का? आनि मग त्ये रजिस्टर म्यारेजपेक्षा काय येगळं झालं हो? खुळे तिच्यायला!! आमाला आशा हाये की म्हमईचं हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट ह्यो आचरट कायदा रद्दबातल ठरवील!! आसं जवा हुईल तवा आमी मुंब्र्याच्या खाडीतल्या भट्टीची पयल्या धारेची पियाचं ठरिवलं हाये.... आमाला नेहमी पयल्या धारेची परवडत नाय. ते तात्या आमाला ब्लेंडेड पितो म्हणून हिनवतात. तवा जर आमच्या ह्या कार्यात कुनी काय आर्थिक मदत करू शकत आसेल तर त्येचं स्वागत हाये...... डोस्कं सटाकलेला, पिवळा डांबिस (अवांतरः ह्ये लग्नपूर्व/ बाह्य संबंध कायदेशीर ठरवल्यामुळं आपल्या लोकपर्तिनिधीतल्या किती जनांची सोय/गैरसोय झाली हो?)

केवळ महिलेलाच तो अधिकार मिळावा असे नाही तर पुरुष पण त्या अधिकारापासुन वंचित रहाता कामा नये. कारण लिव्ह इन हे केवळ पुरुषानेच लादलेले नसते तर महिलांचाही तितकाच सहभाग असतो. त्यामुळे लिव्हइन ब्रेक होतांना जर पुरुषाला उदरनिर्वाहाचे साधन नसेल तर महिलेला जबाबदारी टाळता येणार नाही. कारण लिव्ह इन रिलेशनशिप हे दोघांच्या समंती तुन होते जशी टाळी एका हाताने वाजत नाही मी असा कसा असा कसा वेगळा वेगळा?

आपली पुरुष प्रधान संस्कृती असल्याकारणे अश्या प्रसंगी स्त्रीयांना त्यात थोडेफार झुकते माप मिळावे असे मला वाटते. मध्ये अश्याच एका परीसंवादाला गेलो असताना अश्याच एका विषयावर चर्चा झाली. त्यात अनिल अवचट यांचा उल्लेख आला. त्यांची बायको नौकरी करायची आणि त्यानी समाजसेवा आणि लेखनाचा वसा उचलला. सध्या बर्‍याच स्त्रीया नौकरी करत असतात त्यानीही असा पायंडा घेतला तर समाजात नक्कीच बदल घडेल.

माझ्या मते,लिव इन रीलेशनशीप ही संकल्पनाच मुळात अयोग्य आहे.एक स्त्री आणि एक पुरुष स्वतःच्या जबाबदारीवर एकत्र राहतात,का तर त्यांना विवाहापुर्वी स्वतःच्या जोडीदाराविषयी बरंच काही जाणून घ्यायचं असतं वगैरे. लग्नाशिवाय एकत्र राहून, जर पुढे अशा अडचणी येणार असतील तर त्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या जोडप्याची असली पाहिजे असे वाटते.

मुख्य म्हणजे या कायद्याची गरज नाही

म् ला नाही वाट्त हा काय्दा नीघाला तरी सर्व् ज् न अम्लात आन्तील.????????????? शेव्टी ते त्यान् च्या जुन्या पर् म्प् रा अन्तिल कि म्धे.प्र् तेकाची विचार्-धार् ना वेग् लि अस्ते. ब् घु काय होते ते.