गेली १४+ वर्षे राज्यात अन १० वर्षे केंद्रात एकाच आघाडीचे सरकार असुनही आपल्या राज्याची प्रगती यथातथाच आहे याबाबत दुमत नाहीच. बाकी मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर व राज्याला केंद्राकडून मिळणारा निधी हा घासून गुळगुळीत झालेला मुद्दा अर्थशास्त्रिय निकषांवर किती तकलादू आहे हे मिपावर पूर्वी अनेकदा चर्चिले गेले आहे. त्याखेरीज महाराष्ट्राने थेट परदेशी गुंतवणुकीत आजवर कधीच प्रथम क्रमांक सोडलेला नाही असे आजवरचे वाचन आहे. तुमचे निरिक्षण याविरुद्ध दिसत आहे. कृपया माहितीचा स्रोत सांगावा.

पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबईतून जाणारा कर हा मुद्दा एवढा गुळगुळीत झालेला नाही. गुडगाव सारख्या छपरी गावात पालिकेचे पाणी येत नसेल पण मेट्रो झाली आहे. असले अर्थाशात्रीय मुद्दे हे केवळ फसवण्या साठी असतत. मुंबई/पुणे/ नागपूर ला सरळ सरळ डावलले जाते. हा स्त्रोत वाचा. असा लिहिण्याची हिम्मत कशी होते लोकांची…परकीय गुंतवणूक वगेरे विसरा।तो नंबर आपण कधीच गमावून बसलो आहोत…ह्युमन डेव. निर्देशांक पहा…आपन लांब फेकलो गेलो आहोत.प्रश्न कोणाचे सरकार येणार/ कोण चांगले कोण वाईट हा नसून आपल्याला काय मिळणार हा आहे? स्वार्थी/विकासाच्या नजरेतून सांगा.

लाभ किती होतो यापेक्षा किती नुकसान कमी होते इकडे आता लक्ष लागले आहे .

महाराष्ट्राला काय मिळणार ? बाबाजी का ठुल्लु !!!

खांग्रेस कडे एवढी वर्ष सत्ता असुन बाबाजी का ठुल्लुचं तर मिलतोय हातामधे.

साधे सोपे सरळ आहे. हाताला घड्याळ बांधा आणि इंजिनात बसा.

महारष्ट्राला रिपल इफेक्ट मिळणार

फक्त पुरेशी विज मिळावी हीच अपेक्षा आहे. मगच विकासाचे वगैरे प्रश्न मार्गी लागतील. पण त्याबाबत कोणीच अवाक्षरही बोलत नाही :(

महाराष्ट्राचा विकास केंद्र सरकार कसे काय करणार ? तो महाराष्ट्र शासन करणार ना ? मंत्रिमंडळात कोण मराठी चेहरे दिसणार आहेत? त्यांना कोणती खाती मिळतील मराठी मंत्री असले की महाराष्ट्राचा विकास होतो असा तुमचा समज आहे का? मग आत्ता ही आहेतच की मराठी मंत्री ! का होत नाही विकास? म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास नाही झाला , त्यांच्या पुतण्याचा , लेकीचा आणि त्यापुढील काही पिढ्यांचा दणदणीत विकास झाला आहे !

अपेक्षा हीच आहे कि जर समजा गडकरी मंत्री झाले तर मागे जो रस्त्यांचा विकास झाला तसा खाणी, रेल्वे, शहरी वाहतूक यात दिसेल का? (सामान्य माणसाला वेडी आशा असते).

जास्त विकास पाहिजे कशाला? ईतर राज्यांतले लोंढे जास्त येतील व आपल्या सरकारने बनवलेल्या उत्तम सार्वजनिक व्यवस्थेवर ताण पडेल्.!!(ह्.घ्या.) मंत्रीमंडळात दिसणार्‍या चेहर्‍यांचा आणि विकासाचा संबंध असतोच असे नाही. अन्यथा उ.प्र्.,(पूर्वीचा)बिहारचा केव्हाच विकास झाला असता.

या बाबतीत तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशवाले जोरात आहेत. कोणाचाही सरकार आला तरी यांच्या राज्यात विकास होताच आहे.

ही दोन्ही राज्ये पाहिली नसतील तर एकदा पाहून या.गेल्या वीस वर्षात कर्नाटक्,आंध्र,तामिळनाडूने बरीच प्रगती केली आहे(प्रगती ह्याचा अर्थ येथे गुंतवणूक असा आहे).कर्नाटक्,आंध्रमधील प्रशासन महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी भ्रष्ट्राचारी आहे असा एकंदरीत अनुभव आहे(विदा,ग्राफ्स्,चार्ट्स,इंडेक्स वगैरे मागू नका.गुंतवणूक करणार्‍या लोकांना विचारा). दुसरे महत्वाचे म्हणजे ह्या राज्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक सर्वत्र आहे.फक्त राजधानी वा मोठी शहरे ह्यापुरती मर्यादीत नाही. ह्याचा अर्थ महाराष्ट्र मागे पडला वगैरे म्हणायचे का? नाही. ४७-ते २००० ह्या कालात महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झालेली दिसेल. गुंतवणूक करताना जमीन्,पाणी,मनुष्यबळ्,कर,रस्ते हे सगळे विचारात घ्यावे लागते.पायाभूत सुविधा केवळ असून चालत नाही तर त्या परवडणार्‍याही असाव्या लागतात. अशा पायाभूत सुविधांमध्ये ही राज्ये सध्या महाराष्ट्रापुढे आहेत असा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रात नाकर्ते सरकार बरीच वर्षे असल्याने सर्व उद्योग धंदे मुंबई/महाराष्ट्रातून इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत असे ऐकतो. त्यामुळे आता मुंबईतील गर्दी लवकरच कमी होणार आहे. इतकी वर्षे ठाकरे प्रभृती हेच तर (परप्रांतीयांचे लोंढे आवरा) सांगत आहेत. ठाकर्‍यांच्या मनाप्रमाणे कार्य करणार्‍या याच सरकारला आणखी पंधरा वीस वर्षे निवडून द्यायला हवे म्हणजे मुंबई ओस पडली की मग मराठी माणसांना तिथे सुखाने राहता येईल. तसेच मुंबईत मराठी माणसांची बहुसंख्या होईल. मग मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळी करायचा विचार कोणी करणार नाही. :)

दिल्ली महाराष्ट्राला काही देत नाही हे जरी खर असल तरी हे साखर सम्राट विदर्भ ,मराठवाडा आणी खांदेशाला महत्व देत नाही हेही तितकेच खरे,ह्यावर खडसेंच विधानसभेत झालेल भाषण ऐकण्या सारख आहे,https://www.facebook.com/photo.php?v=706322732753341

माझा रामदास आठवल्यांवर विश्वास आहे , एकदा का त्यांना केंद्रात खाते पिते खाते मिळाले की ते महाराष्ट्राला कुठच्या कुठे नेतील. मांजरेकर बॉलीवूड मध्ये मराठी कलाकार आरक्षण आणतील.

हवामान खात्याचे सक्षमीकरण आणि ‘मटा जाहीरनामा’, महाराष्ट्राला काय हवंय?

महाराष्ट्रात ४८ खासदार निवडून देतो. पण खासदार फक्त दरबारात नाक घासण्यापेक्षा जास्त काही ही करत नाही. दरबारात आणि संसदेत प्रश्न ही करत नाही. शेवटी जोर जोरात रडणार्या मुलाला दूध मिळते. काही तक्रार न करणाऱ्या मुलाला काय मिळेल. उदा: स्वर्णिम चतुर्भूजा बाबत निर्णय सुरु होता, पूर्व-पश्चिम भुजा मुबई- नागपूर रस्ते कलकत्या पर्यंत पोहचायला पाहिजे होती. पण त्या वेळी महाराष्ट्राचे मंत्री, खासदार सर्वच चूप होते आणि संपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार मंत्री आणि दिल्लीत लॉबिंग करण्यात व्यस्त होते. परिणाम राजमार्ग मध्यप्रदेश रस्ते गेला. याला केंद्र सरकार काय करणार.

महाराष्ट्राला काही केळं मिळणार नाही मग मोदी पंतप्रधान होवो की राहुलबाबा .... आमचे खासदारच परधार्जिण्या मनोवृत्तीचे हायकमांडचा आदेशाने चालणारे वरुन आला आदेश की बदलला गृहमंत्री ! इतकंच काय तर ....वरुन आला आदेश की बदलला आमचा मुख्यमंत्री ! अहो इतकंच काय तर वरुन आला आदेश की गडकरी जातात अन राजनाथ येतात (आणि हो 'आपले' मोहन भागवत काहीही करु शकत नाहीत . ) एकुणच काय तर मराठी माणसाचा स्वाभिमानाचा कणा मोडला आहे .... दिल्लीतील आज्ञांचे गपगुमान पालन करणे हेच महाराष्ट्राला जमते बस्स "अन दिल्लीचे तख्त फोडतो महाराष्ट्र माझा" पासुन सुरुवात झाली मग "अन दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा " झाले अन सध्या "अन दिल्लीचे पाय चाटतो ....." इथवर येवुन पोहचलो आहोत आपण :(