'विशेष आर्थिक क्षेत्रांविषयी, अर्थात Special Economic Zones (SEZs) बद्दल.

बापरे... हे राजकारणी तर देश विकायला निघाले आहेत की काय ? ह्यांना हे अधिकार दिले कोणी ? की ह्यासाठी देखील एक मोठा लढा लढावा लागेल देशाच्या मुक्ती साठी ? देवा ह्या मुर्खांना थोडी अक्कल तरी द्यावयाची होतीस तु ! ह्यांना हे माहीत नाही आहे की ते आपल्याच खुर्चीवर खिळे ठोकता हेत व आपली स्वतःची जमीन मुफ्त मध्ये देत आहेत... काय होणार ह्या देशाचे ? राजे (*हेच राज जैन आहेत) माझे शब्द....

इतके भयानक आहे हे सगळे???? NCAS चे कार्यालय कुठे आहे? CD आणऊन बघतोच आता.

कीती भयंकर आहे हे...अशाने पुढे काय होणार?

काय आहे ही चूक..ऐकायचे आहे?? तर ऐका...... अहो मी कष्ट करून शिकलो. अगदी मोठ्ठा विंजीनीयर झालो.. एका मोठ्ठ्या कंपनी मधे मला फार मोठ्या पगाराची नोकरी आहे.........मी माझ्या गाडीला आणि बायकोच्या साडीच्या (जरी ती साडी नेसत नसली तरी) किंमतीला स्टेटस सिंबॉल मानतो... मी सांगितले होते का या शेतकर्‍याना शिकू नका....माझ्यासारखे मोठे होऊ नका....मोठ्या कंपनी मधे नोकरी करू नका... नाही तर माझ्यासारख्या आंत्रप्र्यूनर (उद्यमशील .. उच्चारता आला नाही तरी आम्ही हा शब्द स्टेटस राखण्यासाठी वापरतो) माणसाला संधी कशी मिळणार? आणि शहरात का प्रश्न कमी आहेत???? ट्रॅफीक, पोल्युशन.. हे बघा नुसते आपले शेतकरी शेतकरी करताय ते.... मग शेतकरी राहीत ना का उपाशी.. Survival of the fittest सिध्दांतानुसार त्यांचे काय व्हायचे ते होईल. मी कशाला काळजी करू... असा हा शिकून सुबुध्द(? का गेंड्याच्या कातडीचा झालेला) समाज....मध्यमवर्गीय (म्हणजे मॅकालेच्या प्रयोगशाळेतले सर्वात उत्क्रांत जीव) असा कोण आहे मी???? मध्यमवर्गीय.. माझी जनता मी सांगेन तेच करेल्(नाहीतर मी त्याना भूलथापा देऊन ते करून घेईन). शेवटी मतदार राजाचा मी राजा आहे ना.... मग मला लोक म्हणतील.. "साहेबांमुळे आमचा उध्दार(?) झाला. विकास आला. जमिनीला भाव आला. ही सर्व साहेबांची कृपा." मग काही दिवसांनी मला कोणी सुज्ञ(माझे आश्रित) लोक मला उद्योगमहर्षी म्हणतील. आणि मी तोपर्यंत बराच (४ पिढ्या खातील) इतका पैसा स्वकर्तृत्वाने(खाऊन) मिळवला असेल. ही सर्व माझ्या दूरदॄष्टीने घेतलेल्या निर्णयांमुळे होईल आणि कदाचित मला एका प्रगत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पद लाभेल." असे हे आपले राजकारणी नेते(म्हणजे गोबेल्सला पण लाजवणारे प्रचार आणि प्रसारतंत्र यांचे)..... असा मी कोण ??? राजकारणी...... तुम्हीच सांगा ........काय म्हणावे या परीस्थितीला??? व्यथित... डॅनी...... पुण्याचे पेशवे

पटलं...

तळेकरसाहेब, सेझ बद्दलची एक बाजू दाखवल्याबद्दल अनेक आभार. ही बाजू लक्षात घेण्यासारखी आहेच आणि चिंतनीय आणि चिंता वाढवणारी देखील.. पण या प्रश्नाला दूसरी बाजू आहे का? (असलीच पाहिजे.. चांगली अथवा वाईट वेग़ळी बाजू असणारच) तीही कोणा तज्ञाने मांडावी अशी विनंती. माझ्यासारख्या या विषयाच्या दोन्ही(खरंतर अनेक) बाजू माहित नसणार्‍यांना वेगवेगळ्या भुमिकांची माहिती तज्ञांनी दिली तर पूर्ण चित्र डोळ्यासमोर उभे राहील असे वाटते. तेव्हा माझे मत मी येवढ्यात देत नाहि. (कोण रे तो म्हणतोय कोणी विचारलं होतं का तुझं मत म्हणून ;) ) पण लेख मात्र माहितीपूर्ण वाटला. -ऋषिकेश

हा सर्व फुगविलेला डोलारा कोसळणार आहे सावध रहा भुगर्भशास्त्रज्ञ एका फार मोठ्या भुकंपाची शक्यता सांगत आहेत जी शक्यता नोस्ट्रेडेमसने पण सांगितली आहे १२ रिश्तर स्केल सहन करु शकु आपण? (चिंतीत) नाना

असे लिहितो. बेंबीच्या देठापासून बोंबलतो. परंतु संधी मिळाली की तेथेहि नोकरी करतो. परंतु खालील गोष्टी तपासून घ्यावयास पाहिजेत. १. विजेवरचा भार त्यांना द्यावा लागणार नाही. शिवाय पाणी फुकटात मिळेल. २. विदेशी कंपन्यांना आपला नफा 'स्वदेशी' पाठवण्याची परवानगी. ३. निर्यातीतून मिळण्यार्‍या नफ्यावर प्राप्तीकर लागू नाही. हा नफा परदेशात कितीही काळ ठेवता येईल, त्याच नफ्यातून परदेशात गुंतवणूक मान्य. ४. कोस्टल रेग्युलेशन झोन, जो मच्छिमारांना संरक्षण देतो, तो हवा तेव्हा रद्द करण्यात येईल. वरील ४ मुद्द्यांची आपली माहिती ऐकीव असावी. बाकी सर्व १००% सत्य आहे.

लेख अतिशय माहितीपूर्ण आहे. ईस्ट इंडिया कंपनिचि पुनरावृत्ती. - प्राजु

वर संदर्भ दिला आहे. पुन्हा एकदा देतो खात्री करुन पहा (संदर्भ : www.sez.india.nic.in ,

यातील काही नियम बदलले आहेत तरी पण, परिस्थिति गंभिरच आहे ! वाणिज्य मंत्रालयाची, औद्योगिक विकास महामंडळ, औद्योगिक वसहती, * दिलेल्या जमिनींपैकी फक्त ३५% भागावर त्यांच्या उद्योगांच्या इमारती आणि बाकी ६५% जमीन इतर वपराची आहे. *नविन नियमा नुसार ( ५०% -५०%) किंवा (७५% -२५%) अनुक्रमे जामिन वापर आहे. * कोस्टल रेग्युलेशन झोन, कायदा हवा तेव्हा रद्द करण्यात येईल**किनारपट्टीचेही खाजगीकरण होणार नाही, समुद्र किनार (CRZ) आधिनियम लागु होणार *या सर्व आर्थिक क्षेत्राचा कारभार हा पूर्णपणे खाजगी राहील, नियम - कायदे त्यांनीच तयार करायचे. सुरक्षा व्यवस्था त्यांचीच राहील. त्यांना स्वायत्त संस्था (ऑटोनॉमस म्युन्सिपाल्टी) म्हणुन विकसित करायचा. ** पण यांचा जो विकास आयुक्त (Development Commissioner) आसेल तो भारतीय प्रशासकीय सेवेतिल सनदी अधिकरी असेल. *या क्षेत्राला पर्यावरणीय निर्बंधांतून वगळण्यात येईल.** पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे सर्व नियम लागू आहेत. *विजेवरचा अधिभार द्यावा लागणार आहे, पाणी कर द्यावा लागणार. *जमिनी घेण्यात येतील त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारची आहे पण..... सरकारी भाव माहीत आहेच सर्वांना यातील सर्वात घातक ......म्हणजे. "सरकार - भांडवलदार आणि "गरिब" जनता या त्रिकोणात, सरकारने सर्वत्रिक विकासाचे पाऊल उचलले, भांडवलदारांना बरोबर घेऊन पण भांडवलदारांनी सरकारच्या (लोकप्रतिनिधिंच्या) हाती पैसे देऊन, गरिब जनतेच्या हाती तुरि दिल्या" *विदेशी कंपन्यांना आपला नफा स्वदेशी पाठवण्याची परवानगी ---परंतु त्यांचा खर्च स्थानिक संस्थेने (मनपा / राज्यसरकार यांनी )करायचा. *स्थानिकांना नोकरी देण्याचे कोणतेही बंधन नाही. * केवळ पडीक, नापिक, क्षारपड, दलदल क्षेत्र विकसाला देण्या एवजी, सरळ सुपिक शेत जमिन विकलीय सरकारनं *लोकप्रतिनिधिच याला कारणीभूत आहेत (गोव्यात नाहिका कायदाच रद्द झाला) या क्षेत्रातल्या उद्योगांना आयकर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, जकात, विक्रीकर, सेवा कर, उलाढाल कर हे सर्व माफ राहील " काय तुम्हाला माहीत आहे का आता "सरकार"ने जंगल / वनं जमीनी "उद्योजकांना " भडे तत्तवावर देण्याचे ठरवित आहे "...............होय........ हे राजकारणी देश विकायला निघाले आहेत ! आपला (वस्तु विशारद तथा नगर रचनाकार ) आर्य

फक्त सरकार राज नव्हे, कोर्पोरेट राज आणि ते देखील सामान्य शेतकरी आणि निसर्गाचा घास घेऊन. आता फक्त क्रांतीची नव्हे तर सशस्त्र क्रांतीची गरज आहे, अतिशोयोक्ती वाटली तरी पर्याय आहे का?

'विशेष आर्थिक क्षेत्रांविषयी" आता थोडी आंतरराष्टीय समीक्षा पहू........ अ) विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती ही ठराविक औद्योगिक घडामोडींना चालना देण्या साठीच झाली आहे. ब) या प्रकल्पांवर "भ्रष्ट" सरकारचा वरदहस्त असतो, आणि त्या प्रमाणे संचलीत केले जातात क) परदेशी गुंतवणुक दारांना, स्थानिक ऊद्योजकांच्या तुलनेत अधिक आर्थिक लाभ दिले जातात. ड) विकसनशील राष्टांमधे या कारणांनी अनेक प्रशासकीय अनेक अडथळे निर्माण होतात. इ) विकासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे स्थानिकांची दिशाभूल करीत आहेत. फ) अनेक विकसनशील देश स्थानिक ऊद्योजकांना निर्यात अटी वर संधी दिली जाते, परंतु बहुराष्टीय कंपन्यांकडे, अविकसीत देशांत वाढीच्या अनेक संधी ऊपलब्ध असल्यामुळे ईतर देशांत चढाओढींचा ऊद्रेक होतो. अ) यातुनच मह्त्वाच्या बाबींकडे (पर्यावरण, कामगार सुरक्षा, स्थानिक घडामोडीं कडे) कानाडोळा केला जातो. ब) परदेशी गुंतवणुकदार सवलतींचा फायदा घेऊन प्रकल्प ऊभारतात आणि कर सुटीची मुदत संपत आल्यावर दुसरीकडे बस्तान हलवतात. ( कारण तो वर सरकार बद्लते, आणि नाही बद्लले तर......थोडा मलिदा देऊन चालायला लागायचे . क) हे फावते कारण राज्या-राज्यात समन्वय नाही ( आहेच महाराष्ट्र - बिहार, कर्नाटक, मुद्दे) ड) यात मानव मुल्याधिकार, पर्यावरण, कामगार कायदा यांची पायमल्ली करायची. ई) स्थानिक कामगार, कंत्राटदार आणि त्यांचे सल्लागार यात भरडले जातात.........अमेरीकेतील मुळ कंपनी यातुन नामानिरीळी रहाते. याला जबाबदार कोण याचे ऊत्तर देखील द्यायला केंद्र सरकार बांधील नाही ? कारण 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' या स्वायत्त संस्था आहेत आणि या वर नियंत्रण राज्य सरकार चे आहे. आपला (समीक्ष़क) आर्य

राज्यात गेल्या वर्षी "एसईझेड'विरोधी आंदोलन झाले .

"त्यामुळे दिगंबर कामत सरकार अडचणीत आले होते"

 राज्यातील इतर तीन "एसईझेड'बाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचा निर्णयही केंद्राने घेतला आहे. याविषयी बोलताना वाणिज्य सचिव जी. के. पिल्ले म्हणाले, ""गोव्यात तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आलेल्या १२ "एसईझेड'ना "कारणे दाखवा' नोटीस पाठविण्यात आली असून, प्रक्रियेत असणारे प्रस्ताव रद्द असेच मानण्यात येतील.''

आपणही हे करु शकतो........फक्त याच नाही तर अन्य कोणत्या ही मुद्दया बाबतीत, कारण शेवटी, या राज्यकर्त्यांना "खुर्चीच" प्रिय असते.