किंमत प्रणाली - भाग २

मागील भागात [1] किंमत कोठून येते आणि अर्थव्यवस्थेत समन्वय आणि संदेशवहन याचे काम किंमत प्रणालीद्वारे कसे केले जाते हे पाहिले. किंमत प्रणाली आपल्याकडून सतत बदलाची अपेक्षा ठेवत असते. सतत बदलत राहायची आपली तयारी नसते, माझी सुद्धा नाही. तर सततच्या बदलाच्या अपेक्षेमुळे जी नाराजी तयार होते त्याचे आजच्या काळात राजकीय मागण्यांमध्ये रूपांतर होते. राजकीय ताकदीचा वापर करून किंमत प्रणालीमध्ये अडथळे घातले जातात. किंमत प्रणालीमध्ये असे अडथळे आणले की काय काय होते हे आपण या भागात पाहणार आहोत. तसेच किंमत प्रणालीचा वापर करून सध्याच्या काही प्रश्नांना उत्तर सापडायची शक्यता आहे तेही पाहणार आहोत.

तत्पूर्वी मराठी साहित्यात वाचलेले एक उदाहरणे अगदी थोडक्यात सांगतो. जनांचे अनुभव पुसता या मिलिंद बोकील यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात एका सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेविषयी वर्णन आहे. आधी यातील पाणी सहभागी शेतकऱ्यांना पाळीपाळीने पाणी वापरायला मिळत असे. यात आधी पाणी घेणारे मनसोक्त वापर करत त्यामुळे नंतर पाळी असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत. पुढे ही पद्धत जाऊन तासाप्रमाणे दर आकारणारी पद्धत सुरु झाली. तसेच ठरलेल्या तासांपेक्षा अधिक तास पाणी हवे असल्यास त्याचा अधिकचा दर द्यायचा ठरला. पूर्वीच्या पद्धतीत मात्र सर्वांकडून समान शुल्क आकारले जात असे. त्यामुळे शेतकरी कमीत कमी वेळात आवश्यक तेवढेच तास पाणी वापरू लागले. एका तऱ्हेने ही किंमत प्रणालीच आहे. वाढत्या किंमतीमुळे मनसोक्त पाणी वापरून अधिकचे पैसे देण्याऐवजी आवश्यक तेवढेच पाणी काळजीपूर्वक वापरण्यासाठी सर्वच प्रवृत्त झाले.

भाडे नियंत्रण

भाडे नियंत्रण (Rent control) हा प्रकार जागेच्या भाड्यासंबंधी असून  याचा अर्थ सरळ सरळ एखाद्या जागेचे भाडे किती वाढू शकते किंवा वाढू तरी शकते का यावर कायद्याने सरकारी नियंत्रण. अर्थात यामागील उद्देश हा अतिशय उदात्त असा म्हणजे सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीला भाड्याने घर घेता आले पाहिजे असा आहे. मात्र या उदात्त हेतूने केलेल्या कायद्याची कडू फळे काय आहेत ते पाहिले पाहिजे. याकरता आपण मुंबई मधील भाडे नियंत्रण पाहणार आहोत. भाडे नियंत्रण कायदा १९४७ पासून याची सुरुवात झाली. १९७४ साली जेव्हा यात सुधारणा झाली तेव्हा १ सप्टेंबर १९४० रोजी असलेली भाड्याची रक्कम संदर्भ म्हणून वापरण्यात आली. एकूणच दर वर्षी वाढत जाणाऱ्या भाड्याऐवजी एका विशिष्ट पातळीवर भाडे गोठवण्यात आले किंवा त्यात अगदी अत्यल्प वाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली. याचा  सहज लक्षात घेण्यासारखा परिणामात म्हणजे जागामालकांचा अशा नियंत्रणात असलेल्या मालमत्तांची डागडुजी करण्यात रस नष्ट होणे. मुंबईत ज्या अगदी मोडकळीस आलेल्या इमारती दिसतात त्या याच प्रकारातील आहेत. बाह्य रूपापेक्षाही इमारतीच्या सुरक्षिततेलाही त्यामुळे धोका उद्भवतो. आपल्या जागेचे भाडे असे १०-२० वर्षे वाढले नाही तर आपण त्याची दुरुस्ती वगैरे आपण दाखवू का किंवा अगदी कर्तव्य भावनेतून ते करायचे म्हटले तर किती वर्ष परवडेल हा सुद्धा प्रश्न आहे. अशा इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी मग १९७५ साली एक महामंडळ काढण्यात आले. सध्या या मंडळाकडे सुमारे १३,००० इमारतींची जबाबदारी असल्याचे दिसते. भाडे नियंत्रणाचे असे परिणाम दिसू लागल्यावर भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याऐवजी आणखी एक जबाबदारी शासनाने विनाकारण घेतलेली नाही काय? याचे परिणाम केवळ या इमारतींपुरतेच मर्यादित नाहीत. भाड्याने जागा दिली असता भाडे वाढवता येणार नाही या शक्यतेपोटी भाड्याने देण्यासाठी म्हणून जागांची निर्मिती थांबली. १९६० साली मुंबईत साधारण ५०% घरे हि भाड्याने दिलेली तर उरलेली ५०% स्वमालकीची होती. १९६० नंतर २०१० पर्यंत बांधलेल्या घरांपैकी केवळ ५% घरे ही भाड्याने देण्यात आली आहेत [3]. याचा खासकरून गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गातील लोकांना बसला असून त्यांना परवडेल अशा घरांची निर्मिती थांबली आहे ती अजून तशीच आहे [4]. तसेच यातून अनेक इमारतींच्याबाबतीत भाडेकरू आणि मालक यांच्यात एकूण २८००० दावे न्यायालयात पडून आहेत. दाव्यांचा निकाल लागत नाही तोवर या इमारती, त्यांच्याखालील जागा यांची विक्री किंवा अन्य वापर होणे नाही. म्हणजेच जागा असूनही त्याचा उपयोग नाही अशी परिस्थिती झाली आहे. भाडे नियंत्रण हा एकमेव अडथळा मुंबईतील घरांच्या उपलब्धतेमध्ये नाही हे नमूद केले पाहिजे [5],  मात्र वर सांगितलेल्या इमारती आणि तिथल्या जागा या भाडे नियंत्रणामुळेच विकसित होऊ शकलेल्या नाहीत.

विजेचे बदलते दर

आजवर आपल्याला विजेचे युनिटच्या वापराप्रमाणे आधी ठरलेले दर माहित आहेत मात्र इथून पुढे ते दिवसातील वेळेप्रमाणे कदाचीत दर दिवशी बदलते होतील अशी शक्यता आहे. त्याची काय आवश्यकता आहे? संपूर्ण देशाची अशी विजेची गरज पहिली तर ती दिवसभरात कमी जास्ती होते असते.  आजवर आपण गरज कोळसा, जल आणि अणू  या तीन प्रकारच्या वीजनिर्मिती केंद्रांपासून भागवत आलेलो आहोत. यातील कोळश्यावर आधारीत वीजनिर्मिती हाच आपल्या वीज पुरवठ्याचा मुख्य आधार आहे. दिवसभरात जेव्हा आपल्याला अधिकच्या ऊर्जेची गरज लागते तेव्हा खासकरून जलविद्युत प्रकल्प तो अधिकच पुरवठा करतात कारण जलविद्युत प्रकल्पातून वीज निर्मितीचे चालू-बंद करणे सहज शक्य होते. कोळशावर आधारीत प्रकल्पाचे उत्पादन अचानक कमी-जास्ती करणे तितके सोपे नाही पण तेही भूतकाळातील मागणीच्या अनुभवावरून आधीच वाढवता येते. मात्र इथून पुढे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने सौर आणि वायू यांवर आधारीत वीजनिर्मिती वाढवायचा निर्धार प्रत्येक देशानेच केलेला आहे. यातील मुख्य अडचण अशी की  देशाची विजेची गरज कमी जास्ती होत असते पण ती जेव्हा सर्वाधिक असते नेमकी तेव्हाच सौर आणि वायू यांचा पुरवठा नसतो. समजा तुमच्या घरात तुम्ही एखादे सोलर पॅनल बसवले आहे आणि दिवसा तुमचे व्यवहार त्यावर चालू आहेत. संध्याकाळ होताच त्यातील विजेचे उत्पादन हे शून्य होणार आहे. मग लगेच तुम्हाला एखादा डिझेल जनरेटर सुद्धा ठेवायला लागेल. एखाद्या दिवशी ढगाळ आकाशामुळे कदाचित दिवसासुद्धा पॅनल मधून पुरेशी विज मिळणार नाही. दिवसा सूर्य आहे तोवर विजेची किंमत जवळ जवळ शून्य रुपये असेल (भांडवली गुंतवणूक आहेच) मात्र संध्याकाळी सूर्यास्त होताच डिझेल जनरेटर मधली वीज मात्र काही रुपयांना पडणार आहे. सौर आणि वायू या दोघांचाही पुरवठा दिवसातील वेळेनुसार बदलणारा, दर दिवशी बदलणारा आणि आपल्या नियंत्रणात नसलेला आहे. 

विजेच्या एकाच किंमतीऐवजी वर-खाली होणारी किंमत हि सौर-वायू यांची उपलब्धता आणि आपली मागणी यात समन्वय साधण्यास मदत करू शकते. संध्याकाळच्यावेळी जेव्हा सौरऊर्जा निर्मिती कमी झाली कि विजेची किंमत वर जाईल. त्यामुळे ग्राहक विजेचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, कमी वीज वापरणाऱ्या उपकरणांमध्ये गुंवतवणूक असे पर्यंत निवडू शकतात. आजवर वीज साठवून ठेवायची सोय नव्हती. इथून पुढे बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणेमुळे तेही शक्य झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात जर गुंवतवणूक यायची असेल तर त्यांना दुपारच्या वेळी भरपूर स्वस्त वीज विकत घेऊन ती संध्याकाळी, रात्री थोड्या चढ्या भावाने विकायची सोय असायला हवी. अगदी वैयक्तिक ग्राहकही मोठ्या बॅटरी मध्ये गुंवतणूक करू शकेल अशा पद्धतीने बॅटरीचे तंत्रज्ञान सुधारत आहे.  महाराष्ट्रात याची सुरुवातही झाली आहे. दुपारच्या वेळेतील वीज वापरात काही प्रमाणात सूट आहे मात्र त्याचा लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट मिटर असणे आवश्यक आहे. भविष्यात कोळश्यावर आधारित प्रकल्प पूर्ण बंद  होतील  असे नाही, मात्र कार्बन उत्सर्जनावरील करामुळे त्यातील वीज अधिक महाग ठरेल आणि ते ग्राहकांना पडणाऱ्या किंमतीमधून ग्राहकांना कळवले जाईल. अशी महाग वीज असताना अर्थातच विजेचा वापर कमी करण्याचा पर्याय ग्राहकांपुढे असेल.

फ्युचर ट्रेडिंग

शेतमालाच्या किमतींविषयी समस्या आपण बऱ्याचदा ऐकत असतो. यावर्षी एखाद्या पिकाला चांगली किंमत आलेली पाहून बरेच शेतकरी त्या पिकाची लागवड वाढवतात आणि त्यामुळे पुढच्या वर्षी त्या पिकाचे खूप उत्पादन झाल्यावर त्याची किंमत पडते आणि शेतकऱ्याचे नुकसान होते. अशा प्रकारे पकडापकडीचा खेळ चालू राहतो. त्यामुळे आज लावलेल्या पिकाला अजून ३-४ महिन्यांनी किती भाव मिळू शकेल याचा अंदाज घेणे महत्वाचा आहे  आणि तोच आपल्या शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे. फ्युचर ट्रेडिंग मध्ये ३-४ महिन्यांनी जेव्हा पीक कापायची वेळ येईल तेव्हाची किंमत आधीच ठरवून घेऊ शकतात. प्रत्यक्षात कापणीच्या वेळी किंमत पडली तरी शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या अशा ट्रेडिंग मधून मुख्यतः भविष्यातील मागणी पुरवठ्याची माहिती, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी  आणि त्याचे संभाव्य परिणाम याची माहिती  सर्वांना पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होते. जेणेकरून शेतकरी, आयात करणारे, साठवणूक करणारे यांना कोणते पीक घ्यायचे, कशाची साठवणूक करायची, कशाच्या निर्यात/आयातीची आखणी करायची याविषयी संदेश मिळतो [8,9]. सध्या भारतातील शेतकरी फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन मधून यात सहभागी होत असल्याचे दिसते आणि शासनाकडून यात सतत बंदी घालण्याच्या प्रसंगावर शेतकरी नाराज असल्याचे वाचायला मिळाले.

नियंत्रणाची निसरडी वाट

किंमत नियंत्रणामुळे कोणते अडथळे उद्भवतात आणि किंमती बदलू दिल्यामुळे कोणता फायदा होऊ शकतो  हे आपण एकेका क्षेत्राचे उदाहरण घेऊन पाहिले. मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. यालाच  General equilibrium असे म्हणतात. कोळ्याच्या मोठ्या जाळ्याच्या एक टोकाला आपण छोटा धक्का दिला तर त्याचे तरंग जाळ्यात सगळीकडे पसरतील तसाच हा प्रकार आहे. नुकतीच घडून गेलेली घटना म्हणजे गॅस सिलिंडरच्या खरेदीवर आलेल्या बंधनांमुळे विजेचा वापर करणाऱ्या उपकरणांची खरेदी वाढणे. अशा उपकरणांचा वापर वाढल्यास विजेची मागणी वाढणार**. त्याच्या पूर्ततेसाठी देशभरातील कोळसा, जल, आण्विक अशा सर्वच प्रकल्पांना आपले वीज उत्पादन वाढवले पाहिजे. कोळशाच्या खाणीतून  कोळशाचे उत्पादन त्याकरता वाढवले पाहिजे. कदाचीत परदेशातून कोळसा आयातसुद्धा सुद्धा करावा लागेल म्हणजे वर सांगितले तसेच बदल परदेशातही झाले पाहिजेत. म्हणजेच आम्ही फक्त एकाच क्षेत्रात छोटासा बदल करत आहोत असे म्हणून भागत नाही, त्याचे तरंग अगदी दूरवर जाऊन पोहोचतात. त्यामुळे एका क्षेत्रातील किंमतीमध्ये नियंत्रण आणायचे म्हटले तर पुढे जाऊन अन्य क्षेत्रातही नियंत्रण आणायची गरज निर्माण होते. आपल्याच पूर्वीच्या काळातील लायसन परमिट राजच्या काळात स्कुटरचे उत्पादन किती करावे याची मर्यादा उत्पादकावर असे. प्रत्यक्षात ती घेणाऱ्या लोकांची संख्या जास्ती असल्याने अर्थातच त्या मर्यादित स्कुटरची किंमत वाढणार. पण सरकार म्हणते आम्ही किंमत नियंत्रीत करू. आता विक्रीची किंमत नियंत्रित करायची तर स्कुटरसाठी लागणारे जे input जसे की  पोलाद, रबर, ऍल्युमिनम आहेत त्याची किंमत नियंत्रित करायची. पोलादाची किंमत नियंत्रित करायची तर खाणींवर सरकारी नियंत्रण पाहिजे. हे झाले वस्तू रूपातील input बद्दल. अशा उद्योगांना जो कर्जपुरवठा करायचा त्यावरही नियंत्रण हवे मग त्याकरता बँकिंग, शेअर मार्केट, इन्शुरन्स यावरही नियंत्रण हवे. हीच ती नियंत्रणाची निसरडी वाट. वाटेवर एक  चुकीचे पडले तर सरकत खाली जायला वेळ लागत नाही. आणि मग आधीच्या भागात सांगितल्याप्रमाणे किंमत प्रणाली समन्वय आणि संदेशवहन यांचे काम फुकटात करत असते तेच काम शासन आपल्या अंगावर घेते [10,11]. खाजगी मक्तेदाऱ्यांचे भय सर्वत्र आहे मात्र अशा प्रकारे सर्वच क्षेत्रातील नियंत्रणवादी शासनाचे स्वरूप काय असेल याबद्दल पुरेसा संशय आपल्या मनात निर्माण झालेला आहे काय?

इथेही परत एकदा मराठी साहित्यातील एक उदाहरण सांगितले पाहिजे. ‘एक शून्य मी’ या पुस्तकात पु. ल. देशपांडे यांनी पाणी पंचायतीविषयी एक लेख लिहिला  आहे. त्यातील एका प्रसंगाचे थोडक्यात वर्णन सांगतो. एका गावात लोकांनी वर्गणी गोळा करून आणि एका संस्थेकडून कर्ज काढून कालव्यातून उंचावर पाणी नेण्याचा प्रकल्प आखला. पंप, पाईप, विजेचे खांब आले. अजून २-३ दिवसात पाणी येणार असे असताना वीज जोडणी देणारे वीज जोडणी न देता अर्धवट काम सोडून गेले. पुढे पु. ल. देशपांडे यांचे वाक्य जसेच्या तसे देतो. "सत्तेची तहान लागलेल्या कोण्या राजकीय नेत्याला या श्रेयाचा मानकरी दुसरा कोणीतरी होतोय हे न पटून त्याने वीजच न पुरवण्याची कारवाई केली". इथे आपल्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट म्हणजे पु. ल. देशपांडे लिहीत होते तेव्हा वीज क्षेत्र संपूर्ण सरकारी नियंत्रणात होते.

रिक्षाचापरतीचा प्रवास

ज्या रिक्षाच्या प्रसंगातून याची सुरुवात झाली तो विषय पूर्ण केला पाहिजे. अर्थात तुम्ही म्हणाल त्या ठिकाणी एखाद्या रिक्षाचालकाने यायलाच पाहिजे या मताचा मी नाही. काहीश्या मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे झुकणाऱ्या माझ्या मतानुसार तो रिक्षाचालकांच्या स्वातंत्र्यावर आघात ठरेल. अर्थात हा स्वातंत्र्याचा रस्ताही दुहेरी आहे हे विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रात तरी सध्याचे रिक्षाचालक कॅबचालक दुचाकी टॅक्सीला विरोध करत आहेत, प्रसंगी हिंसक मार्गांचा वापर करून दुचाकी टॅक्सीचालकांच्या आणि ग्राहकांच्याही  स्वातंत्र्यावर आघात करत आहेत हे नमूद करून ठेवतो. आजवर रिक्षांबद्दल एक समस्या कायम होती ती म्हणजे जवळच्या भाड्यासाठी रिक्षा चालकांचा नकार. आधीच्या भागात लिहिल्याप्रमाणे जवळच्या भाड्यासाठी रॅपीडोवरील भाडे हे मिटरने होणाऱ्या भाड्याच्या तुलनेत २०-३०% जास्ती असते. म्हणजेच जवळच्या भाड्यासाठी न येण्याचा प्रश्न ऍपने जास्तीची किंमत देऊन सोडवला होता. एका रिक्षाचालकाशी या विषयावर बोललो असता त्याने याच्याशी सहमती दर्शवली. दूरच्या अंतरावर जाण्यास मुळातच बरेचसे रिक्षाचालक तयार असल्याने तिथे अशा कुठल्याही प्रोत्साहनाची गरज नाही. मात्र सध्याच्या बातम्या वाचल्या तर जवळच्या भाड्यातील दराप्रमाणे लांबचे भाडेही त्याच दराने जास्ती व्हावे अशी ओरड रिक्षा-कॅब चालक करत आहेत. हाच किंमत प्रणालीचा अनादर पाहून मुळात माझ्या डोक्यात असलेले विचार अचानक एकत्र होऊन मी ही २ भागांची मालिका लिहू शकलो. याही पुढे जाऊन खरोखर किंमत प्रणाली अस्तित्वात असेल तर दिवसातील मागणी-पुरवठ्याप्रमाणे  प्रमाणे भाडे वर खाली होत राहील. वर जाईल तेव्हा अधिकाधिक रिक्षा-कॅब यांना सेवा पुरवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, तर ग्राहकांना आपल्याला खरोखरच कॅबने जाणे आवश्यक आहे की बसने, थोडे चालत जाऊन चालेल याचा विचार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. अशा प्रकारे किंमतीद्वारे संपूर्ण शहरभर संदेश पाठवले जातील, म्हणजे किंमत हाच संदेश असेल [12].

** सिलिंडर मधील किंवा पाईप मधील वायूचे भारताच्या Total Primary energy supply मधील प्रमाण अगदी कमी आहे पण त्याचा वापर हा दिवसाच्या ठरावीक वेळेत एकवटलेला आहे त्यामुळे वायू ऐवजी विजेच्या वापरामुळे अचानक विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता नगण्य नाही.

संदर्भ

[1] https://misalpav.com/node/53548

[2] https://maharashtratimes.com/editorial/maharashtra-government-has-announced-to-make-mumbai-turban-free/articleshow/126103519.cms

[3] Tandel, Vaidehi, et al. "Decline of rental housing in India: the case of Mumbai." Environment and Urbanization 28.1 (2016): 259-274.

[4] Patel, Shirish B. "Housing policies for Mumbai." Economic and Political Weekly (2005): 3669-3676.

[5] Bertaud, Alain (2011), Mumbai FAR/FSI Conundrum: The perfect storm: the four factors restricting the construction of new floor space in Mumbai,

[6] https://blog.theleapjournal.org/2015/04/can-india-leapfrog-into-decentralised.html#gsc.tab=0

[7] Understanding Time-of-Day and Seasonal Variations in Supply and Demand for Electricity in India. Centre for Social and Economic Progress (CSEP)

[8] https://www.business-standard.com/article/opinion/ajay-shah-unfounded-qualms-on-futures-trading-107022101086_1.html

[9] वायदे बाजारफायदेशीरच! संपादकीय, ऍग्रोवन, ९ सप्टेंबर २०२२ 

[10] https://www.mercatus.org/ideasofindia/arvind-panagariya-free-trade-and-prosperity

[11] https://www.youtube.com/watch?v=fR3iETjJ5ew

[12] https://www.youtube.com/watch?v=0vBxY6gImxw