बजेट २०२६

खरं सांगायचं तर बजेट २०२६ मी पूर्णपणे ऐकलं नाही. संसदेतल्या दीर्घ भाषणाचा संयम माझ्यात नाही आणि तो असल्याचा आव आणणंही मला योग्य वाटत नाही. पण हो, सोशल मीडियावर फिरणारे मीम्स पाहिले, “निर्मला आंटीने रविवारीच बाजार कोसळवून इतिहास रचला” अशा हेडलाईन्स नजरेत आल्या. थोडंफार वाचलं, काही मुद्दे कानावर पडले. त्यामुळे माझी मतं पूर्ण बजेटवर नाहीत, तर ज्या मुद्द्यांनी थेट मला आणि माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना टोचलं त्यांवर आहेत.

बजेटमधील एक मुद्दा विशेषतः अंगावर आला, ५,००० शाळांमध्ये Content Creation Lab सुरू करणार म्हणे. आधीच मुलं रील्स, शॉर्ट्स, लाईक्स, व्ह्यूज यांच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. अभ्यास, खेळ, प्रत्यक्ष संवाद या सगळ्यांची जागा स्क्रीनने घेतली आहे.

आणि अशा वेळी सरकार म्हणतंय, “चला, अजून कंटेंट बनवा!”

हे ऐकून प्रश्न पडतो: आपण नागरिक घडवतोय की अल्गोरिदमचे गुलाम?

आज ऑस्ट्रेलियासारखे देश १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालायचा विचार करत आहेत. कारण त्यांना मानसिक आरोग्य, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता, आणि सामाजिक कौशल्यं यांची काळजी आहे. आणि आपण? शाळेतच रील बनवायचं प्रशिक्षण देणार!

ही पिढी इंजिनियर, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ, संशोधक बनण्याऐवजी “व्हायरल” होण्याच्या मागे लागली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा निर्णय दूरदृष्टीचा नाही, तर अत्यंत धोकादायक आणि आत्मघातकी वाटतो.

दुसरा गंभीर मुद्दा Secondary Market मधून खरेदी केलेल्या Sovereign Gold Bonds (SGB) वर कर लावण्याचा निर्णय.

SGB हे सरकारनेच “सुरक्षित, पारदर्शक आणि करसवलतीसह” असे म्हणून लोकांना विकले. अनेकांनी फिक्स्ड डिपॉझिट, रिअल इस्टेट सोडून या पर्यायावर विश्वास ठेवला. ट्रेड करता यावं म्हणून डिमॅटमध्ये घेता आलए. आता अचानक नियम बदलून कर लावणे म्हणजे काय? सरकारने पहिल्यांदा पैसे वाचवायचे म्हणून एसजीबी घ्यायला लावले. ते रेडीम करायची वेळ आले तेंव्हा अचानक कर कमी करून सोन्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता कर.

हा केवळ कराचा प्रश्न नाही, तर सरकारच्या शब्दावर असलेल्या विश्वासाचा प्रश्न आहे.

आज SGB, उद्या काही दुसरं. नियम मागे वळून बदलले तर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर? सरकार स्वतःच आपली credibility कमी करत असेल, तर “लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट” हे गोड शब्द फक्त भाषणातच राहतील.

तर मंदली, तुम्हाला काय वाटतं?