ए० आय० ने अनेक क्षेत्रात धूमाकूळ घालत आपले पाय रोवले आहेत. ए० आय० मुळे आता वकीलांना लवकरच "टाटा-बायबाय" करायची वेळ आली आहे. असे झाले तर कायद्याच्या लढाया लढण्यासाठी उर्मट आणि स्वत:च्याच अशीलांचे रक्त पिणार्या, तसेच फसवणार्या वकीलांना मोठी जरब बसेल अशी चिन्हे आहेत. अर्थात अडाणी लोकांना ही जमात फसवत राहीलच...
प्रतिक्रिया
2 Jun 2025 - 3:26 pm | Bhakti
होय,कालच युवालचा ए.आय ची मुलाखत ऐकत होते.ए.आय ला सर्व नियम माहिती आहे.तुम्हाला केस लढवताना काही नियम आठवत नाही, त्याबाबत ए आय तुम्हाला हरवू शकेल.असा काहीसा तो मतितार्थ होता.
2 Jun 2025 - 3:53 pm | कंजूस
नियम सर्वांना ठाऊक असतात पण नियमांच्या व्याख्येत गुन्हा कसा बसत नाही हे तक्रारदार आणि साक्षीदारांच्या उलट तपासणीत त्यांच्या उत्तरांतून कोर्टाला दाखवून देण्याचे काम आरोपीचे वकील करतात. मग संशयाचा फायदा मिळतो. हे काम एआइ करणार नाही.
2 Jun 2025 - 6:11 pm | गवि
असहमत.
नेमका कोणता नियम / उपनियम/ कलम इथे वापरले तर आशिलाची अलगद आणि कमीतकमी वेळात सुटका होईल किंवा सर्वात वेगवान न्याय मिळेल हे अनेक वकिलांना माहीत नसू शकते. याचा अनुभव घेतला आहे. अनेक दशके अडकलेली केस नवीन वकिलाने एक वेगळेच कलम मांडून झटक्यात क्लोज करवल्याचे बघितले आहे.
AI ला कमी मानण्यात अर्थ नाही. मनुष्य हवाच पण त्याला फक्त यंत्राला योग्य प्रश्न विचारता येणे इतकेच मुख्य स्किल पुढे आवश्यक म्हणून उरणार आहे.
3 Jun 2025 - 5:48 am | कंजूस
दोन अर्जांचा विचार करू...
१. भाडेकरूला दिलेली जागा घरमालकाने परत मिळवणे.
२. सोसायट्यांमध्ये पार्किंगसंबंधी होणारे वाद. सभासदाने त्याचे पार्किंगसह फ्लॅट भाड्याने दिल्यावरही भाडेकरूस सोसायटी सभासद तसे करू देत नाहीत.
याबाबत स्पष्ट कलमे असली तरीही कित्येक वर्षे खटले चालतात.
क्रमांक (१) बद्दल काहीही कलमे लावून खटले दाखल करतात आणि त्यातल्या आरोपांचे खंडन/समर्थन यातच वेळ जातो. मान्य असलेली कलमे तोडली आहेत याबद्दल एकही मुद्दा नसतोच. यात एआइ काय घंटा मदत करणार?
2 Jun 2025 - 4:41 pm | युयुत्सु
वकील अनेकदा चूकीचे सल्ले देतात. असे सल्ले ए०आय० कडून तपासता येऊ शकतील.
3 Jun 2025 - 6:06 am | कंजूस
याबाबत एक उदाहरण....
हल्ली उंच इमारतीत (५-८ मजली करुया) आगी लागतात तेव्हा अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना जिन्याने वर जाण्यात अडचण येते कारण तिथे रहिवाशांनी चपला स्टँड किंवा इतर वस्तू ठेवलेल्या असतात. तर अशा घटना घडल्यावर काही सोसायटींनी असे सामान काढणे किंवा केलेले बांधकाम काढण्याच्या नोटिसा पाठवल्या. ( ही जागा सोसायटीची आहे हे कलम असतेच) .तर याला उत्तर देताना 'ही जागा सोसायटीची कशी नाही' यावर वकिली उत्तर नसतेच पण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आम्हाला त्रास देण्यासाठी आणि आकसाने ही कारवाई केली आहे असा खटला लावतात. खटले चालतात ते आरोपांचे खंडन करण्यात . मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला...की जिने मोकळे करा. तर इथे एआइ काय घंटा मदत करणार? सामान तसेच राहाते आणि निकाल लागेपर्यंत काहीही होत नाही. सामान ठेवून जागा आवडणाऱ्याला हेच पाहिजे असते.
२. एका सोसायटीत तळमजल्यावर एका डॉक्टरने नर्सिंग होम काढून इमारतीच्या आवारातील मोकळ्या जागेत गॅस सिलिंडर, कॉक्स इत्यादी सामान टाकले. सोसायटीने नोटिस दिली की विनापरवाना जागा वापरात आहात. यावर " ही जागा वापरल्याने सभासदांना काय अडचण आहे ते सांगा असा मुद्दा लावला. शिवाय हे आरोग्यसेवेचाच भाग आहे. तर अशा खटल्यात सोसायटीला एका कमिटी मेंबराला सुनावणीच्या वेळी पाठवावे लागते. खर्च आहेच. तर इथे एआइ येणार मदतीला धावून.
2 Jun 2025 - 6:12 pm | गवि
@युयुत्सु
याही पुढे जाऊन न्यायाधीशांच्या जागीच AI येईल, याबद्दल काय वाटते?
2 Jun 2025 - 6:54 pm | युयुत्सु
लोकअदालत प्रमाणे काही खटले ए०आय० न्यायाधीशाकडे पाठवले जाऊ शकतात. त्यामुळे न्यायालयांवरचा ताण वेगाने कमी होऊ शकतो. इशु फ्रेमिंगसाठी (आरोप निश्चिती साठी) पण ए० आय्०चा उपयोग होऊ शकतो
3 Jun 2025 - 10:54 am | कंजूस
एकदा सह्याद्री चानेलवरती तीन निवृत्त न्यायाधिशांना बोलावून प्रश्न विचारले होते. हौ. सोसायटीचे विवक्षित खटले असतात ते बरेच वर्षे चालतात आणि बरेचसे एकाच टाइपचे असतात. त्यावर ते म्हणाले की जवळपासच्या वीस पंचवीस सोसायट्यांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवावे म्हणजे काम सोपे होईल. न्यायालयापुढे अर्ज आला की तो दाखल करून घ्यावा लागतो व केस चालू राहते. इथे एआइ काम करत नसून वादी, प्रतिवादींनी परस्पर मार्ग काढायचा असतो.( पण अहंपणामुळे काम होत नाही. एआइ काय निकाल देऊ शकत नाही. सुचवू शकेल पण ऐकून घेण्याची तयारी हवी ना?)
2 Jun 2025 - 7:02 pm | युयुत्सु
जनहितार्थ याचिकांसाठी ए-आय० न्यायाधीश योग्य वाटतात
2 Jun 2025 - 7:10 pm | गवि
आणि arbitration साठी पण. दोन्ही पार्ट्यांना मान्य झाल्यास सोडवणूक.
2 Jun 2025 - 7:22 pm | युयुत्सु
होय! त्याशिवाय AI suits high-frequency, low-complexity disputes like consumer claims and workers' comp. These cases benefit from AI's ability to handle repetitive tasks efficiently.
2 Jun 2025 - 8:08 pm | मिसळपाव
याचं LLM कोण करेल? कोणी करावं? कोणी केलं तर तुम्ही/आम्ही ते विश्वासार्ह मानू? ए. आय. च्या ताब्यात संपूर्णपणे देण्यापेक्षा त्याचा एक साधन म्हणून वापर करणं जास्त योग्य होईल का?
मूल काही हिंदू / मुस्लिम म्हणून जन्माला नाही येत. ते ज्या कुटुंबात/समाजात वाढतं ते कुटूंब / तो समाज त्याला हिंदू किंवा मुस्लिम करतात. तद्वतंच, कुठलंही ए.आय. टूल - चॅट जीपीटी / जेमिनी / ग्रॉक वगैरे कुठलंही - जगातली सग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ळी माहीती संदर्भासाठी वापरून नि:पक्षपणे नाही तयार होत. त्याला ओपनएआय / गूगल / एक्स तयार करतात. यातले धोके दिसताहेत. पण सोशल मिडीयातले, रिल्स मधले, न्यूज / अपडेट फीडमधले धोके पण माहीत असून त्याबद्दल काही केलं जात नाहीये. तसंच ईथे पण होईल.
ए. आय. उत्तम साधन आहे हे नि:संशय. ते कोणा हाती आहे ते, कसं विकसित केलं जातंय ते चिंताजनक आहे.
-------------------------------------------------------------
टिपः माझा आयडी 'मिसळपाव' असला, मिपाच्या बाल्यावस्थेत तत्कालीन चालकांच्या संमतीने घेतलेला, तरी मी एक सामान्य सभासद आहे. या आयडीचा आणि या संस्थळाच्या चालकांचा / संपादकांचा काहीही संबंध नाही.
3 Jun 2025 - 8:29 pm | NiluMP
+१०००, need of hour
2 Jun 2025 - 8:15 pm | स्वधर्म
सध्या शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हटले जाते. त्याचे कारण म्हणजे वकील, न्यायालयातले कारकून, न्यायाधीश सगळेच ढिले आहेत. त्यामुळे अशिलांचा भयानक वेळ जातो शिवाय न्याय होत नाही. ए आय आले तर खूप चांगले होईल. मी सध्या एका ए आय प्रोजेक्टमधे काम करत आहे आणि अर्थ लावण्याच्या बाबतीत ए आय परिपूर्ण नाही, पण ८०% बरोबर आहे. माणसांचे अनेक संदर्भ शोधण्याचे काम अक्षरशः क्षणात होते.
2 Jun 2025 - 10:52 pm | चंद्रसूर्यकुमार
ए.आय मुळे टाटा बायबाय करावा लागेल अशी अनेक क्षेत्रे आहेत- जवळपास सगळीच. कोणीतरी जात्यात आहे तर इतर सगळे सुपात आहेत. पण सगळे कधीनाकधी जात्यात ढकलले जाणारच आहेत. मग जसा वकिलांना टाटा-बायबाय असा लेख लिहिला तसे अमक्याला टाटा-बायबाय, तमक्याला टाटा-बायबाय असे लेख लिहिणार की काय? :)
3 Jun 2025 - 6:04 am | कर्नलतपस्वी
न्याय व्यवस्थेत ए आय आल्यास न्यायाधीशांना टावेल, टोपी, नारळ देता येईल का?
कारकून ए आय ला विचारून न्याय निवाडा करू शकेल काय,?
LLB (Lover of Last Bench)
कृपया हलकेच घ्या.
लेखक,कंटेट रायटर, कवी,चित्रकार हे सुद्धा मोडीत निघण्याच्या तयारीत आहेत.
( ए आय ला विचारले की तू काय काय करू शकतो तेव्हां तो म्हणाला अहं ब्रह्मास्मी)
3 Jun 2025 - 7:10 am | युयुत्सु
गुंतागुंत कमी असलेल्या खटल्यामध्येच ए० आय० न्यायाधीश होऊ शकेल. पण आपल्याकडे न्यायव्यवस्था सर्वात संथपणे स्वतःला सुधारते. त्यामुळे प्रगत राष्ट्रात ही कल्पना रूळेपर्यंत आपण स्वस्थ बसायला हरकत नाही. कदाचित तिथे रूळली तरी आपल्याकडे स्वीकारली जाईलच असे नाही. जे चालकरहित गाड्यांचे झाले तेच इथे भारतात पण होऊ शकते. पण अनेक छोटे देश ही कल्पना अमलात आणू शकतात.
आपल्याकडे केसलॉचे डेटाबेस शोधता आले तरी खुप होईल
3 Jun 2025 - 10:38 am | रामचंद्र
<केसलॉचे डेटाबेस शोधता आले तरी>
जिथं किरकोळ तांत्रिक स्वरूपाचंच काम असतं पण कर्मचारी वेळकाढूपणा करतात, चहापाणी म्हणत पैसे उकळतात अशी न्यायालयीन तसेच महसूल खात्यातील, नगरपालिका, इ. मधील बरीचशी जनतेशी संबंधित कामं एआयकडून सहज करवून घेता येतील. मात्र हे काम करणारा कर्मचारी लोकांची अडवणूक करण्याची शक्यता आहेच.
3 Jun 2025 - 11:03 am | कंजूस
संपत्तीचे वारसांत आणि संदिग्ध वारसांत ( यांना वारस म्हणायचे का नाही असे) वाटप कसे करणार? एआइ ते कसे करणार? तर अशा काही गोष्टी वाचून त्यावरून सुचवणार.
उदाहरणार्थ -
एका माणसाकडे आठ प्राणी (घोडे/ऊंट/गायी... वगैरे)होते. तो मेल्यावर त्यांच्या तीन मुलांत ते वाटायचे होते. मुलं भांडली पण वाटप ठरेना. एका महाजनाकडे गेले. त्याने त्यांच्याकडच्या एक प्राणी त्यात घालून प्रत्येकाला तीन प्राणी दिले आणि ते मुलांना पटले. मग तो म्हणाला आता माझा मोबदला म्हणून माझ्या एका प्राण्याची किंमत तिघांनी वाटून द्या. तसे केले.
तर हे एआइ करेल. पण पटवून घ्यायची तयारी हवी ना?
3 Jun 2025 - 12:34 pm | कपिलमुनी
ए आय ची क्षमता अफाट आहे .
मध्यंतरी ऑस्ट्रेलियाच्या एका फर्मने शक्य ते सगळे खटले, निकाल डिजिटल करून क्रॉल करून घेतले ( त्यांचा मेटाडेटा ) तयार करून घेतला .
आता त्यांचा ए आय जर त्यंचा वकील खटला लढवत असेल तर सग्ळे संदर्भ , रेफरन्स क्ष्णात हजर करतो .
आपण केस अपलोड केलि तर मेरीट सांगतो ( जिंकायची शक्यता वगैरे) ..
3 Jun 2025 - 6:30 pm | माहितगार
१) अगदी अलिकडेच माझा एक मित्र मल्टीलेव्हल मार्केटींगच्या प्रकाराला भुलला होता, मल्टीलेव्हल मार्केटीन्गच्या बाबतीत कायदे काय सांगतात असे विचारले तर एआय ने व्यवस्थीत माहिती दिली. पण प्रत्येक वेळी एआय अचुकतेने करू शकेल किन्वा एआय नरेटीव्ह बाधीत नसतात असे नव्हे त्यामुळे ते प्रत्यक्ष वकीली सल्ल्याची जागा अद्यापतरी घेऊ शकणार नाहीत.
२) सर्वसाधारणपणे पे वॉल्सच्या मागेअ असणारा जुन्या लीगल केसेसची माहिती उपलब्ध करणारा सॉफ्टवेअर सपोर्ट गेली पाच दहावर्षे पासून वकीलांना उपलब्ध आहेच एआय मुळे कदाचीत केसच्या मांडणीचे उर्वरीत काम आणि प्रुफ रिडीग भाषिक दुरुस्त्याण्चे काम सोपे होईल. यातून वकीलांचे काम पूर्ण बंद झाले नाहीतरी त्यांना असीस्टन्ट लोकांची गरज कमी भासेल आणि ज्या वकीलांकडे असीस्टंट नव्हते इंग्रजी भाषेत अंशत कच्ची होते ते इन्ग्रजीत अस्खलीत असलेल्याना चान्गली स्पर्धा देऊ लागतील
३) वकीलानी सबमीट केलेल्या केस्स्टदीज क्रॉसचेक करणे दोन्ही बाजूची परस्पर विरोधी बाजूण्च्या मांडणीची तुलना उपलब्ध करुन देणे आणि निकाल नाही पण निकालाचा रिपिटीटीव्ह भाग लिहिण्यातला वेळ वाचवणे हि कामे ए आय करु शकेल
10 Jun 2025 - 2:46 pm | मारवा
अगदी अलिकडेच माझा एक मित्र मल्टीलेव्हल मार्केटींगच्या प्रकाराला भुलला होता,
मित्राच्या स्कीम मध्ये item काय होता?
मी पाहिलेले काही मल्टिमार्केटिंग मध्ये विकले जाणारे items
जपानी गादी
Nutrition जादुई nutrition चा हजारो किमतीचा डबा
Alkaline पाणी बनविणारी काही 2 का 3 लाखाची मशीन
क्रिप्टो currency new launch झालेली
मल्टिमार्केटिंग ची शाळा माहितीये मला item मध्ये interest वाटतो यंदा काय म्हणे ?
10 Jun 2025 - 9:30 am | विजुभाऊ
जोवर वकील हा वर्ग आस्तित्वात आहे तोवर कितीही ए आय आले तरी न्याय नकाराला मरण नाही
10 Jun 2025 - 7:18 pm | सुबोध खरे
कृत्रिम बुद्धिमत्ते मुळे न्यायालयीन निकालांचे अनेक संदर्भ चुटकीसरशी हाती लागतात आणि आपल्याला हवा तो निवाडा न्यायालयात सादर करता येतो.
परंतु जोवर न्यायाधीश आणि कायदे करणारी माणसेच आहेत तोवर न्यायसंस्थेत माणसांची गरज संपणारी नाही.
कायद्याचा अर्थ कसा लावायचा हा पण एक भाग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कक्षेच्या बाहेरचा आहे.
उदा. १७ व्य वर्षी मुलीचे लग्न करून दिले तर तो गुन्हा आहे परंतु कुणीच तक्रार करत नसेल तर केवळ कायद्यावर बोट ठेवून त्या जोडप्याला विभक्त करायचे का?
किंवा
त्या नवऱ्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली १४ वर्षे तुरुंगात पाठवायचे. अज्ञान मुलीशी संबंध ठेवला तर तो बलात्कार ठरतो.
एकंदर समाजाची ठेवण पाहून तारतम्य बाळगून निकाल द्यायला लागतो यासाठी न्यायाधीशांना वैकल्पिक अधिकार दिलेले आहेत.
अमेरिकेत तर एका राज्यात गुन्हा असणारी गोष्ट दुसऱ्या राज्यात सर्रास मान्यता प्राप्त आहे. उदा चरस पिणे.
अशा स्थितीत जर माणूस शेजारच्या राज्यात चरस पिऊन आला आणि इकडे दंगा केला तर ती स्थिती कशी कायद्यात बसवायची याबद्दल बरीच धूसरता आहे.
अर्थात हि अगदीच ढोबळ उदाहरणे आहेत.
त्यातून जोवर येणाऱ्या न्यायाधीशांची आणि वकिलांची पिढी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिकून त्यात पारंगत होत नाही तोवर न्यायसंस्थेतून वकील जाणार नाहीत हे नक्की.
यामुळे आता वकीलांना लवकरच "टाटा-बायबाय" करायची वेळ आली आहे हे विधान सध्या तरी अतिशयोक्त वाटतं.
11 Jun 2025 - 5:50 am | गवि
कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातच सध्या काम असल्याने इथे विनम्र असहमती नोंदवू इच्छितो. उलट या गोष्टी खास करून AI अधिक चांगल्या हॅण्डल करेल. इट्स अ मॅटर ऑफ टाईम.
अगदी तुम्ही दिलेली दोन उदाहरणे पाहिली तरी त्यात AI सहज त्या गोष्टी पाहून अधिक योग्य निर्णय घेऊ शकतो. मुळात AI हा मानवी ऐतिहासिक डेटा वरुनच "ट्रेन" होत असतो. आणि त्याच्याकडे प्रचंड डेटा एकावेळी शिकून त्यातले सर्व सूक्ष्म ताणेबाणे आत्मसात करण्याची शक्ती आहे जी आपल्यात नाही.
11 Jun 2025 - 11:55 am | सुबोध खरे
कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ सत्य काय ते सांगू शकेल.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे कि निकाल देण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार ति च्याकडे नाही तोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता काहीही करू शकणार नाही
जोवर निकाल देणे हे न्यायाधिशांच्या हातात आहे तोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता काहीही करू शकणार नाही.
ज्यांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात काम केलं आहे अशा वकिलांना विचारून पहा.
जर न्यायाधीशांनी ठरवलं असेल कि आरोपीला जामीन द्यायचा नाही तर तुम्ही हवे तितके पुरावे आणा, जामीन नाकारला जातो.
किंवा न्यायाधीशांनी ठरवले कि जामीन द्यायचा कि कितीही गंभीर गुन्हा असो जामीन दिला जातो.
माझ्या स्वतःच्या केस मधेय सर्वोच्च न्यायालयात न्या बी एन श्रीकृष्ण यांनी माझ्याविरुद्ध असा पवित्रा घेतला होता कि लष्कराच्या बाबीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये म्हणून ते माझी केस परत संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवणार होते. त्यांना परोपरीने विनवले कि उच्च न्यायालयाने केस संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवलेली होती तरी सुद्धा न्याय झाला नाही. त्यावर त्यांचा एकच हेका चालू होता .
शेवटी कसे बसे ते केस दाखल करून घेण्यास तयार झाले. केस दाखल केल्यावर त्यांनतर येणाऱ्या सर्वच्या सर्व नऊ खंडपीठानी मला लष्करी सेवेतून मुक्त करायला हवे हे माझे म्हणणे मान्य केले होते आणि शेवटी साडे तीन वर्षांनी निकाल माझ्या बाजूने लागला.
माझ्याच रूममेटची केस दिल्ली उच्च न्यायालयाने परत संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवली त्यांनी सध्या आम्ही याला सेवामुक्त करू शकत नाही असा निर्णय दिला आणि तो दिल्ली उच्च न्यायालयाने मान्य केला. माझा हा मित्र अजूनही लष्करी सेवेत आहे लेफ्टनंट जनरल म्हणून.
माझ्या सुदैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे साफ नाकारले यास्तव सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते
शेवटी सत्य तेच असते जे तुम्ही न्यायालयात सिद्ध करू शकाल
अशा परिस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता काय करेल?
अमेरिकेत ओहायो या राज्यात जर गर्भ हा फेलोपियन ट्यूब मध्ये असेल तर तो तेथून काढून गर्भाशयात रोपण करावा पण गर्भपात करायचा नाही असा कायदा केला होता. Ohio bill orders doctors to ‘reimplant ectopic pregnancy’ or face 'abortion murder' charges.
Ohio introduces one of the most extreme bills to date for a procedure that does not exist in medical science.
https://www.theguardian.com/us-news/2019/nov/29/ohio-extreme-abortion-bi....
This is the second time practising obstetricians and gynecologists have tried to tell the Ohio legislators that the idea is currently medically impossible.
Reimplantation is not physiologically possible. Women with ectopic pregnancies are at risk for catastrophic hemorrhage and death in the setting of an ectopic pregnancy, and treating the ectopic pregnancy can certainly save a mom’s life.
आता जगभरात कुठेही असे रोपण यशस्वी होत नाही. ट्यूब मधील गर्भ वाढून शेवटी ट्यूब फाटते आणि प्रचंड रक्तस्त्राव होऊन आईचा जीव जातो यासाठी सध्या तरी गर्भपात हा केवळ एकच उपाय आहे. परंतु ओहायो राज्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञाने जर गर्भपात केला तर त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाखाली खटला भरला जाईल. Another new crime, “aggravated abortion murder”, is punishable by death, according to the bill.
यामुळे तेथील कित्येक स्त्रीरोगतज्ज्ञ तेथून गाशा गुंडाळून दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय करायला गेले.
यानंतर हा कायदा परत रद्दबातल केला आहे असे ऐकतो.
आपल्याकडे एक कायदा आहे. आपल्या खाजगी वाहनात दुसऱ्या ( अज्ञात )माणसाला लिफ्ट देणे हा गुन्हा आहे. तम्ही खाजगी व्यवसाय करता असे गृहीत धरले जाईल. कायद्याचा असा अर्थ लावून नव्या मुंबईत एका माणसाला पोलिसांनी दंड केला होता. या सज्जन माणसाने पावडसात अडकलेल्या तीन नागरिकांना लिफ्ट देण्याचे दुष्कृत्य केले होते. न्यायालयाने पोलिसांचे म्हणणे कायद्यानुसार असून त्याचा दंड कायम केला आणि अज्ञात माणसाला लिफ्ट देणे हा गुन्हा आहे असे मान्य केले
https://www.moneycontrol.com/news/india/mumbai-man-fined-for-giving-lift...
तेंव्हा आपली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही हुषार असली तरी कायदे करणारे/ कायद्याचा अर्थ लावणारे गाढव असले तर काहीही करता येणार नाही.
11 Jun 2025 - 9:48 am | विजुभाऊ
ए आय ला एकच प्रश्न वेगळ्याप्रकारे विचारला तर वेगवेगळे उत्तर येते
उदा: तंबाखू खाणे हे आरोग्यासाठी कसे चांगले आहे
हा प्रश्न
तमबाखू खाणे आरोग्यासाठी कसे वाईट आहे असा विचारला तर वेगळी उत्तरे येतात
11 Jun 2025 - 10:40 am | युयुत्सु
<ए आय ला एकच प्रश्न वेगळ्याप्रकारे विचारला>
मग बिघडले काय? ए० आय० सर्व बाजू (विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने) मांडतो. वकील पण (नीतिमत्ता बाजूला ठेऊन) असेच करतात. ए०आय० वर मानवी नीतिमत्ता लादणे मला तरी मान्य नाही.