मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

ताज्या घडामोडी एप्रिल २०२२

निनाद · · राजकारण
पश्चिम बंगालच्या बसीरहाट जिल्ह्यात एका ११ वर्षीय मुलीवर तिच्या चुलत भावाच्या प्रियकराने, शहर अली सदरने बलात्कार केला. त्याने पीडितेला भेटवस्तू देण्याचे आमिष दाखवून बाईकवर एका निर्जन भागात नेल्याचे त्याने सांगितले. आरोपीने देखील कबूल केले की आपण मुलगी मेली आहे असे गृहीत धरले होते आणि म्हणून त्याने तिला टाकून दिले. पीडितेची शारीरिक स्थिती इतकी बिघडली होती की, रात्री सुमारे दोन तास त्याच्या गुप्तांगावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याच्यावर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात बंगाल मध्ये सुव्यवस्थेची स्थिती खराब होत चालली असल्याचे दिसते आहे.
वाचने 48677 वाचनखूण प्रतिक्रिया 354

निनाद Fri, 04/01/2022 - 05:55
राष्ट्रवादीच्या राज्यसभेच्या सदस्य फौजिया खान यांनी 'मुली विवाहित आहेत कारण त्यांना दुसरे काही करायचे नाही' असे विधान केले आहे. फौजिया खान या फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र मायनॉरिटी एज्युकेशन ऑर्गनायझेशन (FAME) च्या प्रमुख आहेत. अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी (एएमयू) च्या महाराष्ट्र केंद्रासाठी औरंगाबादजवळील खुलदाबाद येथे तब्बल ३३२ एकर जागा राष्ट्रवादीच्या खासदार फौजिया खान यांनी मिळवून दिली आहे.

बापूसाहेब Sat, 04/02/2022 - 21:33
त्या स्वतः विवाहित आहेत का ?? असल्यास त्यांनी काम कशाला करायला पाहिजे. ?? घरी बसा ना निवांत पाळणा हलवत.. की हा स्वतःचा नियम त्यांना लागू होत नाही. ??

कपिलमुनी Fri, 04/01/2022 - 10:33
अल्पवयीन दलीत मुलीवर बलात्कार योगि आदित्यनाथ यांच्या राज्यात मध्ये सुव्यवस्थेची स्थिती खराब होत चालली असल्याचे दिसते आहे. उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश या राज्यातील दलिताम्ची परिस्थिती बिकट आहे असे माहिती वरून दिसत आहे.

बापूसाहेब Sat, 04/02/2022 - 21:31
घटनेचं समर्थन करत नाही. पण जात फक्त दलीत आणि मुस्लिम असल्यास आकांडतांडव करणारे डावी लोकं पाहिले की डोक्यात जातात. हीच घटना एखाद्या ब्राम्हण , जाट, गुज्जर मुलीसोबत घडली असती तर कपिलमुनी किंवा आपले प्राध्यापक सर किंवा तत्सम विचारसरणी चे लोक इथे ढुंकूनही फिरकले नसते... !!!!

सुबोध खरे Mon, 04/04/2022 - 18:47
मागे लोकसत्ता मध्ये एक बातमी आली होती. दलित मुलाला कुत्रा चावला. आता कुत्रा काय जात पाहून चावतो का? पण असले दीड शहाणे पत्रकार आणि त्यांचे अतिशहाणे संपादक असले कि काय करणार?

गामा पैलवान Tue, 04/05/2022 - 18:37
काय म्हणता? माहित नाय त्या कुत्र्याला की हा दलित आहे ते? मग कुत्र्याला आट्रोसिटी लावला पायजेल. काय म्हणता? माहित नाय, आट्रोसिटी फक्त माणसांना लागतो ते? मग कुत्र्यासाठी कुत्रोसिटी कायदा बनवा. काय म्हणता? माहित नाय, कायदा गाढव असतो ते? घ्या आता गाढवासंगे कुत्राबी झाला कायदा. -गा.पै.

नगरीनिरंजन Sat, 04/16/2022 - 09:42
ब्राह्मण, जाट, गुज्जर वा तत्सम तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या स्त्रियांवर खालच्या जातीच्या लोकांनी अत्याचार केले तर एन्कांउंटर होतो सरळ (पाहा प्रियांका रेड्डी केस). शिवाय खालच्या जातीतले इतर लोक त्या अत्याचाराचे समर्थन करत नाहीत. याउलट तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांनी खालच्या जातीच्या मुलींवर अत्याचार केले तर पोलीस पीडितेचे प्रेत स्वतःच जाळतात (हाथरस) आणि त्या घटनेचे रिपोर्टिंग करायला गेलेल्या पत्रकारांना २-२ वर्षे तुरुंगात डांबले जाते किंवा गुंड लोक स्वतःच पीडितेसह तिच्या घरच्यांच्या जिवावर उठतात तरी सगळी व्यवस्था पाहात बसते (उन्नााव). काही ठिकाणी बलात्कारी लोकांच्या समर्थनार्थ उच्चवर्णीय लोक मोर्चे काढतात (कठुआ). ब्राह्मणादि तथाकथित उच्चवर्णीय पुरुषांचा २ हजार वर्षांपासूनचा हलकट बेशरमपणा डोक्यात जाणे ही बाकीच्यांसाठी फारच कॉमन गोष्ट आहे. तुम्हीही आता नव्या प्रकारांची सवय करून घ्या. पूर्वजांनी जे पेरले ते उगवतेय.

माहितगार Fri, 04/29/2022 - 15:22
डॉ. खरे, गापै, नगरी निरंजन या तिघांचेही उप्रोक्त प्रतिसाद असन्मानजन्य, परिस्थिती विसंगत आणि म्हणून आदर्श वाटत नाहीत.

सुबोध खरे Fri, 04/29/2022 - 18:45
हायला कुत्रा चावला हा अपघात आहे. यात जात कुठून आली? कुत्र्याला तर जात माहिती नव्हती मग जातीचा विषय काढणारा पत्रकार दीड शहाणा म्हणायचा का ? कुत्रा ? आणि यात माझा प्रतिसाद असन्मानजन्य, परिस्थिती विसंगत आणि म्हणून आदर्श वाटत नाहीत असे असण्याच काय संबंध आहे?

माहितगार Fri, 04/29/2022 - 20:34
डॉ. खरे साहेब, मी सुमारे ९ वर्षांपुर्वी माझा मिपा धागा प्रवासाची सुरवात कठोर (पण सभ्य) टिका कशी करावी ?/ करतो ?/ करतात ? या चर्चेने केली. नमुद करण्य्चा उद्देश 'होलीअर दॅन दाऊ' असा क्लेम करण्याचाही नाही पण महत्व अधोरेखित करण्याचा आहे . तुम्ही केलेल्या उपहास अलंकारात चुक करणार्‍यास कुत्रेच म्हटले जाते या बद्दल शंका नाही. कोणत्याही गटाने स्त्रीवरील अन्याय्य घटनेचा उपयोग संबंधीत स्त्रीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी करावा की त्या आडून राजकीय लाभासाठी लांछन मोहीम चालवावी या बद्दल तात्वीक चर्चेसही हरकत नाही. पण अशी कोणतीही चर्चा करताना स्त्रीवरील अन्यायाचे आणि अन्याय ग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळण्याचे महत्व कमी होणार नाही याची व्यवस्थीत दखल घ्यावयास हवी. स्त्रीवर अन्याय करणारी व्यक्ती स्त्रीची जात किंवा धर्म पाहूनच अन्याय करेल असे नाही पण आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या सुस्थित नेटवर्क असणार्र्यांना अन्याय करून निम्नस्तरीतांना न्यायापासून वंचित ठेवण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे स्त्री अन्याय ग्रस्त वंचित गटातील असेल तर माध्यमे त्याचा उल्लेख करतात. त्यामागचा उद्देश्य न्याय मिळण्यासाठी दबाव निर्माण करणे असतो. भाजपाच्याच सत्तेतील राज्यातील दलित स्त्रीवरील अन्यायाचा उल्लेख मिपावर करण्याचा उद्देश भले राजकीय असेल पण समजा अन्याय ग्रस्त स्त्री दलित असेल नसेल अन्याय करणारा इतर जाती धर्माचा असेल नसेल तरी अन्यायाची दाद मिळण्याचे महत्व कमी होते का आता स्वतःलाच साधासा प्रश्न विचारावा कि कोणत्याही स्त्री वरील अन्याय आणि कुणाला कुत्रे चावणे याची तुलना होऊ शकते का? आणि अस्थानी उपहास समयोचित असतो का या बद्दल गंभीर साशंकता वाटते. नगरीनिरंजन यांच्याही शेवटच्या परिच्छेदात सरसकटीकरण आहे. उत्तर प्रदेश सोडला तर ब्राह्मण समाज भारतभरच्या ग्रामीण भागात नेहमीच अल्पसंख्यांक होता सशस्त्रही नव्हता त्यांनी स्वबळावर तेही स्त्रीयांवर केवळ अन्यायच केले हे जरा सरसकटीकरण आहे. हे लिहिण्याचा उद्देश्य झालेल्या अन्यायांना कमी लेखण्याचे नाही पण त्यापलिकडे जाऊन "तुम्हीही आता नव्या प्रकारांची सवय करून घ्या. पूर्वजांनी जे पेरले ते उगवतेय." हे जे लेखन आहे ह्याचा स्त्रीयांच्या दृष्टीने अर्थ काय? हे ही प्रशस्त आणि सभ्य म्हणवता येईल असे म्हणणे अवघड जाते किवा कसे. नकारात्मक अप्रशस्त आणि असमयोचित अभिव्यक्तीस कुठे ब्रेक लावायचा याचा प्रत्येकाने विचार करावा एवढे आपण सुज्ञ असतोच आपापल्या सुज्ञतेस आपण संधी द्यावी हे म्हत्वाचे असते किंवा कसे

सुबोध खरे Sat, 04/30/2022 - 09:32
आपल्या मेगाबायटी प्रतिसादाचा आणि मी उल्लेख केलेल्या साध्या वाक्याचा काहीही संबंध नाही. कुत्रा चावणे हा अपघात आहे. तो आबालवृद्ध कोणाचाही बाबतीत होऊ शकतो त्यात जात आणण्याचा काय संबंध? त्यावर तुमची टिप्पणी अनावश्यक आणि अनाठायी होती. इतकं साधं सरळ आहे

माहितगार Sun, 05/01/2022 - 08:59
बलात्कार झालेल्या स्त्रीची पार्श्वभूमी काही का असेना किमान मानवी मुलगी असण्याचा मान आणि न्याय्याचा न्याय्य हक्क मिळावा म्हणून किमान स्वरुपाची सहानुभूती अधिक कळकळ व्यक्त करून; नंतर दोन्ही बाजूंनी, बलात्कार झालेल्या मुलीच्या क्लेषात काहिंचे दलितपण शोधणे आणि त्याचा काहींचा प्रतिवाद हा गदारोळ नंतर खेळला तर बलात्कारासारख्या गंभीर घटनेचे trivialisation मामूलीकरण टाळता आले असते किंवा कसे. कुणितरी पॉईंट आऊट करतय तरी प्रतिसाद 'कुत्रा चावणे हा अपघात आहे. " असा येतो? डॉक्टर महोदय, मूळ चर्चा विषय बलात्कार नाही का ? "अल्पवयीन दलीत मुलीवर बलात्कार" हि माहिती शेअर करणार्‍या प्रतिसादाला आपल्या प्रतिसादातील 'दलित मुलाला कुत्रा चावला. .. आता कुत्रा काय जात पाहून चावतो का?' हि वाक्ये अप्रत्येक्षपणे सहानुभूतीशुन्यपणे अनुलक्षली जात नाहीत किंवा कसे. डॉक्टर महोदय, बलात्कार हे अपघात कसे काय असतात? मिपा सदस्य बापूसाहेब यांच्या प्रतिसादात 'घटनेचं समर्थन करत नाही." ह्या किमान सहानुभूती आणि न्यायाची बाजू घेतली जाताना दिसते; त्या विरुद्ध वादाचा प्रतिवाद करण्याच्या घाईत आणि विवाद जिंकण्याच्या अट्टाहात एवढे म्हणण्याची किमान भूमिकाही काही जण टाळू इच्छित असतील आणि प्रतिसादांच्या मेगाबाईटांवर टिका करून गोल शीफ्टींग करत असतील तर ती वैषम्याची गोष्ट म्हणावी किंवा कसे या बद्दल इतरा संगे सामाजिक आणि राजकीय वाद निपटून एकदाचे जिंकून झाल्यावर तरी जमल्यास विचार करावा.

Trump Fri, 04/29/2022 - 17:45
श्री नगरीनिरंजन, तुमचा प्रतिसाद चुकीच्या माहीतीवर आधारीत आहेत. तथाकथित मागासवर्गीयांमध्ये सुध्दा भरपुर जातियवादी आणि इतर लोकांबद्दल आकसपुर्ण गरळ ओकतात. जन्माने ब्राह्मण आणि कर्मानेसुध्दा ब्राह्मण असलेल्या भरपुर समाजसुधारणा करण्यासाठी जन्माने ब्राह्मण आणि कर्माने शुद्र असलेल्या लोकावर कोरडे ओढले आहेत. जरी भारतीय काही समाजावर अत्याचार झाले असले तरी वंशसहांर असले उद्योग झाले नाही. तुम्ही त्याच गोष्टी गोर्या आणि मुस्लिम देशांमध्ये बघा.

निनाद Sat, 04/02/2022 - 05:04
केरळस्थित एनजीओ पंजाबमध्ये मशिदी बांधण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमधून देणग्या वळवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरक्षा एजन्सींनी केरळस्थित रिलीफ अँड चॅरिटेबल फाऊंडेशन ऑफ इंडिया (RCFI) नावाच्या एनजीओला मिळालेल्या परदेशी निधीची चौकशी सुरू केली आहे. पंजाबमधील फरीदकोट जिल्हा हा संवेदनशील भाग आहे आणि मुस्लिम लोकसंख्या कमी आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, अलीकडे फिरोजपूर, तरन तारण, अमृतसर, गुरुदासपूर आणि पठाणकोट या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये २०० हून अधिक मशिदी सीमेच्या अगदी जवळ बांधण्यात आल्या आहेत. सीमेजवळ असलेल्या मशिदींचे स्थान हाही तपासाचा विषय असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

निनाद Sat, 04/02/2022 - 05:13
इंटरनेटवर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये एक बुरखा घातलेला दहशतवादी सीआरपीएफच्या चौकीवर पेट्रोल बॉम्ब फेकताना दिसत आहे. आता या पेट्रोल बॉम्ब फेकणाऱ्या बुरखा घातलेल्या महिलेला अटक करण्यात आली आहे. ही महिला पाकिस्तान समर्थक फुटीरतावादी दुख्तरन-ए-मिल्लत प्रमुख आसिया अंद्राबी यांच्या संपर्कात आली आणि तिने अतिरेकी विचारसरणी स्वीकारली. दुख्तरन-ए-मिल्लत हे काश्मीरमधील 'महिला जिहादी'चे सर्वात मोठे नेटवर्क आहे असा दावा स्वतः अंद्राबीने केला आहे. काश्मीरमधील दगडफेकीच्या यंत्रणेमागे आसिया अंद्राबीचा हात असल्याचा आरोप आहे. जागतिक दहशतवादी हाफीज मोहम्मद सईद यांच्याशी तिचे जवळचे संपर्क आहेत. अंद्राबी यांचा पुतण्या पाकिस्तानी लष्करात कॅप्टन दर्जाचा अधिकारी आहे.

निनाद Sun, 04/03/2022 - 10:51
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या वार्षिक गुढीपाडवा मेळाव्याला संबोधित केले. मशिदींतील लाऊडस्पीकरबाबत सरकार काही निर्णय घेणार नसेल, तर मशिदींसमोर दुहेरी लाऊडस्पीकर लावून हनुमान चालिसाचा जप करू, असा इशारा राज ठाकरेंनी आपल्या धडाकेबाज शैलीत दिला आहे.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 09:46
लोकसभेने 'क्रिमिनल डेटा बिल-२०२२' संमत केले आहे. राज्यसभेकडून त्याला संमती मिळाल्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. हा कायदा कोणाला लागू असेल? तर https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2022/The%20Criminal%20Procedure%20(Identification)%20Bill,%202022%20Bill%20Text.pdf वर दिलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याप्रमाणे-- Any person, who has been,— (a) convicted of an offence punishable under any law for the time being in force; or (b) ordered to give security for his good behaviour or maintaining peace under section 117 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for a proceeding under section 107 or section 108 or section 109 or section 110 of the said Code; or (c) arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force or detained under any preventive detention law, म्हणजेच कोणत्याही कायद्याद्वारे शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यासाठी किंवा खबरदारीचा उपाय म्हणून आधीच अटक केल्या गेलेल्या कोणालाही हा कायदा लागू होणार आहे. याद्वारे अशा व्यक्तींचे बोटाचे ठसे, डोळ्याच्या पडद्याचा (रेटीना) स्कॅन, फोटो वगैरे बायोमेट्रीक डेटा गोळा केला जाऊन एका सरकारी विदागारामध्ये ठेवला जाईल. मसुद्यात दिल्याप्रमाणे-- ‘‘measurements’’ to include finger-impressions, palm-print and foot-print impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis याचाच अर्थ अशा व्यक्तींची पूर्ण डी.एन.ए कुंडली विदागारात ठेवली जाईल. या डेटाचा भविष्यातील गुन्ह्यांचा तपास लावण्याच्या दृष्टीने उपयोग होईल. विदागारात ही माहिती ७५ वर्षे ठेवली जाईल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची माहिती एकदा घेतली गेली की मग त्या व्यक्तीच्या उर्वरीत आयुष्यात ती माहिती विदागारात असेल असे म्हणायला हरकत नाही.

निनाद Tue, 04/05/2022 - 10:37
पण विरोधी पक्ष मात्र हे बिल आणू नका असे म्हणत आहेत. अर्थात यामुळे गुन्हेगारीला जबरदस्त चाप बसणार आहे. एका राज्यातून गुन्हा करू दुसरीकडे पळून जाता येते ते आता करता येणार नाहीये. या शिवाय गुन्ह्याला मदत करणारे यांचा पण विदा राखला जाणार आहे. म्हणजे सिंडिकेट्स उध्वस्त होतील - आणि हेच मूळ कारण असावे विरोधाचे!

निनाद Tue, 04/05/2022 - 10:41
सगळी डावी इकोसिस्टिम तळमळते आहे - एन्डीटिव्ही, स्क्रोल, प्रिंट, बीबीसी, एक्स्प्रेस सर्वत्र मोठे मोठे लेख लिहिले गेले आहेत की हा कायदा कसे वाईट परिणाम करणार आहे. म्हणजे १०० वर्षे जुना कायदा चांगला वाटतो यांना. कारण त्यातून सरकारचे हात बांधलेले आहेत. नवीन कायद्यातून गुन्हेगार बांधले जाणार तर यांना त्रास होतोय असे वाटते.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 11:14
डाव्या इकोसिस्टीमला नेहमी सामान्य माणसांपेक्षा गुन्हेगारांचे फालतू कौतुक असते. त्यामुळे ते लोक विरोध करत असतील तर ते अपेक्षितच आहे.

सुक्या Tue, 04/19/2022 - 07:52
बर्‍याच पुढारलेल्या देशांमधे बॅकग्राउंड चेक हा प्रकार असतो. यात बॅकग्राउंड चेक करणारी संस्था ही त्रयस्त असते व ती एक सामाईक विदा वापरते. ही विदा पोलिस व ईतर एजन्सी भरत असतात. तसेच हे बिल असावे. म्हणजे एकावर कुठल्याही राज्यात काही गुन्हा दाखल असेल किंवा त्यात त्याला शिक्षा झाली असेल तर ते शोधतात येईल. याचा फायदा असा की पुन्हा पुन्हा गुन्हा करुन इकडे तिकडे पळणारे आता जाम अडकतील. म्हणजे गुन्हेगार एका राज्यात पकडला तर इतर राज्यातले गुन्हे आपसुक शोधता येतील. त्यासाठी कागदी घोडे नाचवायची गरज राहणार नाही. दुसरे काही गुन्हेगार लपण्यासाठी एखादी नोकरी बनावट नावावर शोधतात. त्यात नोकरी देताना जर बॅकग्राउंड चेक केला तर त्यात त्याच्या करमती पुढे येतील. यामुळे गुन्हेगारीला जबरदस्त चाप बसणार आहे. पण याने गुन्हे बंद होतील? नाही गुन्हेगार गुन्हे करत्च राहतील यात काही वाद नाही. पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढेल, केसेस चा निकाल लवकर लागेल. बहुदा हेच विरोधी पक्षाला मान्य नसावे. कारण कितीही गुप्त असले तरी राजकारणी लोक गुन्हेगार लोकांना संरक्षण देतात हे काही लपुन राहीलेले नाही ... भारतात बॅकग्राउंड चेक कसा होतो ते माहीत नाही ...

रात्रीचे चांदणे Tue, 04/19/2022 - 09:18
माझ्या पश्चिम बंगाल मधील एका मित्राला मुंबईतील सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये नौकरी लागली होती. त्याचा गावाला जाण्यासाठी शेवटचे ६-७ तास चालतच जावे लागत होते, तर त्याचा पत्ता चेक करण्यासाठी एका त्रयस्त कंपनीचा माणूस मुंबई ते कोलकत्ता विमानाने तिथून बस ने आणि शेवटी चालत प्रवास करून त्याच्या गावात पोहचला होता. सरकारी कामासाठी बऱ्याचदा character सर्टिफिकेट मागितले जाते.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/19/2022 - 10:07
आता नोकरी देताना बॅकग्राऊंड चेक करतातच. त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी असतात आणि सीव्हीमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे की नाही याची खातरजमा ते करतात. संबंधित उमेदवाराची माहिती मिळवायला कंपनीत कॉल केला तर नक्की कशाकरता ही चौकशी केली जात आहे हे अर्थातच सांगत नाहीत तर आपण एखाद्या बँकेतून बोलत असून कर्ज/क्रेडिट कार्ड वगैरेसाठी या उमेदवाराने अर्ज केला आहे त्यासाठी काही तपशील कन्फर्म करायचे आहेत असे काहीतरी सांगतात. पूर्वी नोकरीला असलेल्या कंपनीत नोटिस पिरिअड पूर्ण न करता एखादा उमेदवार पळून गेला होता का, काम करताना काही लांड्यालबाड्या केल्या होत्या का वगैरे माहिती महत्वाची असते आणि ती या एजन्सी विविध क्लुप्त्या वापरून काढून घेतात. (ही सगळी इतरांकडून- पण खात्रीच्या लोकांकडून ऐकलेली माहिती. मी एच.आर वाला नाही :) ) मी काही काळ इंडसिंड बँकेत नोकरीला होतो. काही वर्षांनी माझा सिबिल रिपोर्ट बघितला तर इंडसिंड बँकेने ज्या काळात मला ऑफर दिली होती त्याच काळात त्या बँकेकडून माझ्या सिबिल रिपोर्टमध्ये एक रूपयाची एनक्वायरी दिसली. म्हणजे माझा सिबिल स्कोअर चांगला आहे- याचाच अर्थ मी माझी बिले, कर्जाचे हप्ते वगैरे वेळेवर भरत आहे- म्हणजे मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे हा पण एक बॅकग्राऊंड चेकचा एक भाग होता असे दिसते. अर्थातच फक्त बॅंका आणि इतर एन.बी.एफ.सीच अशाप्रकारे सिबिल रिपोर्टवर एन्क्वायरी टाकून सिबिल स्कोअर तपासू शकतील. इतर कंपन्यांना ते शक्य नाही. माझ्या मित्राच्या कंपनीत २००४-०५ मध्ये घडलेली गोष्ट होती. ती कंपनी लहान होती- शंभरेक लोकच नोकरीला असावेत. त्यावेळी बॅकग्राऊंड चेक वगैरे प्रकार भारतात तितक्या प्रमाणावर नव्हते. त्या कंपनीत एकाला दुसरीकडून नोकरीची ऑफर आली होती. तो मनुष्य संध्याकाळी साडेचार पाचच्या सुमारास 'खाली जाऊन चहा पिऊन येतो' म्हणून जो निघाला आणि तो गेला तो गेलाच. परत आलाच नाही. आता असले प्रकार करता येणे कठीण आहे. केल्यास दुसरी नोकरीची ऑफर मिळणे कठीण होईल.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/19/2022 - 10:08
आता नोकरी देताना बॅकग्राऊंड चेक करतातच. त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी असतात आणि सीव्हीमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे की नाही याची खातरजमा ते करतात. संबंधित उमेदवाराची माहिती मिळवायला कंपनीत कॉल केला तर नक्की कशाकरता ही चौकशी केली जात आहे हे अर्थातच सांगत नाहीत तर आपण एखाद्या बँकेतून बोलत असून कर्ज/क्रेडिट कार्ड वगैरेसाठी या उमेदवाराने अर्ज केला आहे त्यासाठी काही तपशील कन्फर्म करायचे आहेत असे काहीतरी सांगतात. पूर्वी नोकरीला असलेल्या कंपनीत नोटिस पिरिअड पूर्ण न करता एखादा उमेदवार पळून गेला होता का, काम करताना काही लांड्यालबाड्या केल्या होत्या का वगैरे माहिती महत्वाची असते आणि ती या एजन्सी विविध क्लुप्त्या वापरून काढून घेतात. (ही सगळी इतरांकडून- पण खात्रीच्या लोकांकडून ऐकलेली माहिती. मी एच.आर वाला नाही :) ) मी काही काळ इंडसिंड बँकेत नोकरीला होतो. काही वर्षांनी माझा सिबिल रिपोर्ट बघितला तर इंडसिंड बँकेने ज्या काळात मला ऑफर दिली होती त्याच काळात त्या बँकेकडून माझ्या सिबिल रिपोर्टमध्ये एक रूपयाची एनक्वायरी दिसली. म्हणजे माझा सिबिल स्कोअर चांगला आहे- याचाच अर्थ मी माझी बिले, कर्जाचे हप्ते वगैरे वेळेवर भरत आहे- म्हणजे मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे हा पण एक बॅकग्राऊंड चेकचा एक भाग होता असे दिसते. अर्थातच फक्त बॅंका आणि इतर एन.बी.एफ.सीच अशाप्रकारे सिबिल रिपोर्टवर एन्क्वायरी टाकून सिबिल स्कोअर तपासू शकतील. इतर कंपन्यांना ते शक्य नाही. माझ्या मित्राच्या कंपनीत २००४-०५ मध्ये घडलेली गोष्ट होती. ती कंपनी लहान होती- शंभरेक लोकच नोकरीला असावेत. त्यावेळी बॅकग्राऊंड चेक वगैरे प्रकार भारतात तितक्या प्रमाणावर नव्हते. त्या कंपनीत एकाला दुसरीकडून नोकरीची ऑफर आली होती. तो मनुष्य संध्याकाळी साडेचार पाचच्या सुमारास 'खाली जाऊन चहा पिऊन येतो' म्हणून जो निघाला आणि तो गेला तो गेलाच. परत आलाच नाही. आता असले प्रकार करता येणे कठीण आहे. केल्यास दुसरी नोकरीची ऑफर मिळणे कठीण होईल.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/19/2022 - 10:08
आता नोकरी देताना बॅकग्राऊंड चेक करतातच. त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी असतात आणि सीव्हीमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे की नाही याची खातरजमा ते करतात. संबंधित उमेदवाराची माहिती मिळवायला कंपनीत कॉल केला तर नक्की कशाकरता ही चौकशी केली जात आहे हे अर्थातच सांगत नाहीत तर आपण एखाद्या बँकेतून बोलत असून कर्ज/क्रेडिट कार्ड वगैरेसाठी या उमेदवाराने अर्ज केला आहे त्यासाठी काही तपशील कन्फर्म करायचे आहेत असे काहीतरी सांगतात. पूर्वी नोकरीला असलेल्या कंपनीत नोटिस पिरिअड पूर्ण न करता एखादा उमेदवार पळून गेला होता का, काम करताना काही लांड्यालबाड्या केल्या होत्या का वगैरे माहिती महत्वाची असते आणि ती या एजन्सी विविध क्लुप्त्या वापरून काढून घेतात. (ही सगळी इतरांकडून- पण खात्रीच्या लोकांकडून ऐकलेली माहिती. मी एच.आर वाला नाही :) ) मी काही काळ इंडसिंड बँकेत नोकरीला होतो. काही वर्षांनी माझा सिबिल रिपोर्ट बघितला तर इंडसिंड बँकेने ज्या काळात मला ऑफर दिली होती त्याच काळात त्या बँकेकडून माझ्या सिबिल रिपोर्टमध्ये एक रूपयाची एनक्वायरी दिसली. म्हणजे माझा सिबिल स्कोअर चांगला आहे- याचाच अर्थ मी माझी बिले, कर्जाचे हप्ते वगैरे वेळेवर भरत आहे- म्हणजे मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे हा पण एक बॅकग्राऊंड चेकचा एक भाग होता असे दिसते. अर्थातच फक्त बॅंका आणि इतर एन.बी.एफ.सीच अशाप्रकारे सिबिल रिपोर्टवर एन्क्वायरी टाकून सिबिल स्कोअर तपासू शकतील. इतर कंपन्यांना ते शक्य नाही. माझ्या मित्राच्या कंपनीत २००४-०५ मध्ये घडलेली गोष्ट होती. ती कंपनी लहान होती- शंभरेक लोकच नोकरीला असावेत. त्यावेळी बॅकग्राऊंड चेक वगैरे प्रकार भारतात तितक्या प्रमाणावर नव्हते. त्या कंपनीत एकाला दुसरीकडून नोकरीची ऑफर आली होती. तो मनुष्य संध्याकाळी साडेचार पाचच्या सुमारास 'खाली जाऊन चहा पिऊन येतो' म्हणून जो निघाला आणि तो गेला तो गेलाच. परत आलाच नाही. आता असले प्रकार करता येणे कठीण आहे. केल्यास दुसरी नोकरीची ऑफर मिळणे कठीण होईल.

सुबोध खरे Fri, 04/22/2022 - 12:31
बॅकग्राऊंड चेक मी एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट मध्ये नोकरी चालून केली तेंव्हा माझे एम बी बी एस, एम डी, त्यानंतर एम एफ एम सी मध्ये उप आणि सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झाल्याचे माझ्या रिझुमे मध्ये लिहिलेले होते आणि माझी सर्टिफिकेट दिलेली होती. त्याबद्दल एशियन हार्ट ने तेथे पत्र लिहून (विद्यापीठाच्या पदव्यांची आणि प्राध्यापकी बद्दल) या सर्व गोष्टींच्या सत्यासत्यतेबद्दल विचारणा केली होती. कर्मधर्म संयोगाने माझाच वर्गमित्र तेथे रजिस्ट्रार असल्याने त्याने लगेच मला फोन करुन हे सांगितले होते. याशिवाय हिरानंदानी रुग्णालयात जेथे मी या नोकरीच्या अगोदर काम करत होतो तेथे सुद्धा त्यांनी आडून चौकशी केलेली होती. अशी पार्श्वभूमी तपासणे (बॅकग्राऊंड चेक) हे सर्व चांगल्या कंपन्या करत असतात.

कानडाऊ योगेशु Tue, 04/05/2022 - 15:03
युआयडी हे ह्यापेक्षा वेगळे कसे? आधार कार्डा द्वारे ही सर्व माहीती आधीच सरकारजमा झालेली आहे मग ह्या बिलाचा तसा काय उपयोग आहे?

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 15:45
आधार कार्डासाठी बोटांचे ठसे आणि रेटीना स्कॅन असतो. पण त्याव्यतिरिक्त काही नसते. कायद्याच्या मसुद्यात ' physical, biological samples and their analysis' चा उल्लेख आहे त्यावरून पूर्ण डी.एन.ए कुंडली गोळा केली जाईल असे दिसते. एखाद्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी अगदी एक केसही मिळाला तर त्यावरून तो कोणाचा केस आहे, मग तो माणूस तिथे काय करत होता वगैरे समजले तर त्यावरून तपासाला दिशा मिळू शकेल (असे मला वाटते). अर्थातच पहिल्यांदाच गुन्हा करणार्‍यांना त्यामुळे शोधून काढले जाणे शक्य नाही. पण परत परत गुन्हे करणार्‍यांपर्यंत जाता येणे सोपे व्हावे.

कंजूस गुरुवार, 04/21/2022 - 23:26
माहिती गोळा झाली आहे. ती वापरायची का नाही यास एकेक परवानगी कायदेशीर व्हावी लागेल. तसेच फोटो काढणे, फोन कॉल रेकॉर्ड करणे हे कसे केले, सूचना दिली का? परवानगी घेतली का? कसे कुठे वापरणार हे सांगून परवानगी? वगैरे अटी नियम आले.

मुक्त विहारि Fri, 04/22/2022 - 03:15
ह्या गोष्टीला विरोध कोण करत आहे? जर कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष विरोध करत असतील तर, ती गोष्ट योग्यच आहे .... अद्याप पर्यंत तरी, माझा अनुभव असाच आहे, मग ते राफेल असो किंवा रोहिंग्या शरणार्थी असोत किंवा मेट्रो कारशेडचा प्रश्र्न असो किंवा बूलेट ट्रेन असो .....

वामन देशमुख Tue, 04/19/2022 - 08:59
याद्वारे अशा व्यक्तींचे बोटाचे ठसे, डोळ्याच्या पडद्याचा (रेटीना) स्कॅन, फोटो वगैरे बायोमेट्रीक डेटा गोळा केला जाऊन एका सरकारी विदागारामध्ये ठेवला जाईल.
सिबिल रिपोर्ट सारखे काहीतरी असावे कदाचित.

जेम्स वांड Sun, 04/24/2022 - 09:50
फक्त ह्यासोबत अस्तित्वात असलेली सीसीटीएनएस प्रणाली उत्तम पद्धतीने राबवली तर मजा असेल, ह्या ७५ वर्षीय डेटाबेस सोबत जर सीसीटीएनएस लिंक केले तर मजाच मजा हो.

निनाद Tue, 04/05/2022 - 11:33
हा भारतातील अंटार्क्टिकासंदर्भातील पहिला देशांतर्गत कायदा आहे. या द्वारे भारतीय न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र अंटार्क्टिकापर्यंत विस्तारले जाणार आहे. या पुर्वी या भागात गुन्हे केल्यावर त्यांना न्याय प्रक्रीयेत आणताच येत नव्हते. ही फट आता बुजली आहे. या शिवाय आता भारतीय टूर ऑपरेटर्स ना पर्यटन सहली आयोजित करून येथे जाता येणार आहे. यातली एक आण्विक कचरा तरतूद नक्की कोणत्या कारणासाठी आहे हे अजून लक्षात आलेले नाही. आण्विक कचरा टाकल्यास किंवा आण्विक स्फोट झाल्यास, २० वर्षांच्या कारावासापासून ते ५० कोटी रुपयांच्या दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा अशी तरतूद यात आहे. या द्वारे कोणत्या देशाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न आहे हे अजून मला कळले नाही.

निनाद Tue, 04/05/2022 - 11:38
या विधेयकाला पण विरोध केला गेला होता. भारताने असे कायदे करण्याची आवश्यकता नाही असे विरोधकांचे म्हणणे होते. ही नो मॅन्स लँड आहे येथे कायदे कशाला असा प्रश्न विचारला गेला. यात नक्की कोणते हीत संबंध विरोधी पक्षांचे आहेत याचाही अंदाज मात्र आला नाही. पण या कायद्याचा ही त्रास होत असेल तर काहीतरी घोळ नक्कीच आहे!

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 16:03
याविषयी अधिक लिहिता येईल का? भारतीय न्यायालयांची कार्यकक्षा अंटार्टिकापर्यंत विस्तारली म्हणजे म्हणजे नक्की काय झाले? अर्जंटिनात घडलेल्या गुन्ह्याची सुनावणी करायचा अधिकार भारतीय न्यायालयांना मिळाला? त्यातही जर भारतीय नागरिकाविरोधात दुसर्‍या भारतीय नागरिकाने अर्जेंटिनात गुन्हा केला तर त्याची सुनावणी भारतातील न्यायालयात होणे एक वेळ समजू शकतो. पण त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही केसमध्ये- अर्जेंटिनाच्या एका नागरिकाने अर्जेंटिनाच्याच दुसर्‍या नागरिकाविरोधात अर्जेंटिनात केलेला गुन्हा किंवा भारताच्या नागरिकाने अर्जेंटिनाच्या नागरिकाविरोधात (किंवा उलटे) अर्जेंटिनात केलेल्या गुन्ह्याची सुनावणी पण भारताच्या न्यायालयात करता येईल? हे तो देश कसा ऐकून घेईल आणि ऐकून घ्यावे तरी कशाकरता? दुसरे म्हणजे भारतीय न्यायालयांची कार्यकक्षा अंटार्टिकापर्यंत वाढवली याचा अर्थ भारताच्या दक्षिणेकडे असलेला सगळा प्रदेश त्यात आला. उत्तरेकडे असलेल्या प्रदेशाला का वगळले असावे?

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 16:08
फक्त अंटार्क्टिकाचा अंतर्भाव या बिलात आहे असे दिसते. म्हणजे भारतीय न्यायालयांची कार्यकक्षा अंटार्क्टिकापर्यंत म्हणजे भारत देश आणि अंटार्क्टिका खंड अशी वाढवली गेली आहे असे दिसते. भारतीय नागरिकाविरोधात कोणीही (दुसर्‍या भारतीय नागरिकाने किंवा अन्य कोणा देशाच्या नागरिकाने) तिथे गुन्हा केल्यास त्याची सुनावणी भारतीय न्यायालयात करता येईल असे दिसते. तसे असेल तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच दिसत नाही. अंटार्क्टिकापर्यंत या शब्दप्रयोगामुळे थोडा गोंधळ झाला. पर्यंत म्हणजे तिथपर्यंत येणारा सगळा प्रदेश असा अर्थ लावल्याने गोंधळ झाला. पण आता समजले.

जेम्स वांड Sun, 04/24/2022 - 10:02
मुख्यत्वेकरून क्राईम ऑन हाय सी हँडल करायला बनवला गेला असावा, तशीच त्याला जियो पॉलिटिकल किनार असावी, हिंद महासागरातील हिंद एसर्ट करण्याचा हा एक जबर प्रकार होय, हाय सी वर डिझेल चोरी, समुद्रात कचरा फेकणे, डेब्रिस डम्पिंग, पायरसी असे काही गुन्हे नित्य होतात त्यांना आळा घालता येईल, नागरी एन्डवर असा कायदा केल्यानं लष्करी एन्डवर आपल्या नौदलाच्या बोटी पार अंटार्क्टिकापर्यंत गस्ती घालू शकतील असे दिसते. अर्थात गुन्हा घडला की गुन्हेगार धरून त्यांना नजीकच्या यलो गेट पोलीस स्टेशनला आणणे हे प्रायमरी चार्टर असेल, २६/११ नंतर अपग्रेड केलेल्या कोस्टल पोलीस स्ट्रक्चर मध्ये यलो गेट महत्वाचे आहे, प्रत्येक राज्याचे एक यलोगेट पो स्टे असते, त्या राज्याच्या किनाऱ्यावर समुद्रात घडलेले गुन्हे तिथे वर्ग होतात, किंबहुना विशेष आर्थिक क्षेत्र असणाऱ्या समुद्रात घडलेले गुन्हे पण तिथेच येतात जर एक्झिक्युटिव्ह एजन्सी एटीएस, एनसीबी, डीआरआय अश्या स्पेशालिस्ट संस्था नसल्या तर. ह्या संस्था मात्र स्वतःचे वेगळे एफआयआर किंवा सीआर नंबर देतात, अर्थात कॉपी टू यलोगेट असतोच एफआयआर. आपले महाराष्ट्राचे यलो गेट मुंबईला पी' डिमेलो रोड संपतो तिथं एमबीपीटी पोर्ट ट्रस्टच्या गेट जवळ आहे.

चंद्रसूर्यकुमार Tue, 04/05/2022 - 15:47
कोणत्याही राज्य भाजप नेत्यापेक्षा भाजपकडे जास्त मते आपल्या बेताल बडबडीतून वळविणार्‍या आपल्याच समर्थकावर केंद्र सरकारने कारवाई केली असेल तर ते दुर्दैवी आहे.

कंजूस Tue, 04/05/2022 - 17:43
त्यांनी सभेत / पत्रकारांसमोर वक्तव्य केलंय. पण कोर्टात चलेंज का करत नाहीत?

वामन देशमुख Tue, 04/05/2022 - 17:29
नांदेडात प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक श्री संजय बियाणी यांची भरदिवसा गोळ्या घालून हत्या नांदेडमध्ये प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक संजय बियाणी यांच्यावर घरासमोर अज्ञात आरोपींनी गोळीबार केला होता. या गोळीबारात बियाणी आणि त्यांचा चालक गंभीर जखमी झाले होते. दोघा जणांवर नांदेडच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र संजय बियाणी यांनी उपचारांदरम्यान अखेरचा श्वास घेतला. https://maharashtratimes.com/maharashtra/nanded/builder-shot-dead-in-nanded-unidentified-assailants-fired-bullets-driver-injured/articleshow/90659035.cms --- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री अशोक चव्हाण हे नांदेडलाच राहतात.

अमरेंद्र बाहुबली Tue, 04/05/2022 - 20:26
नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीत (Delhi) एक धक्कादायक घटना समोर आलीय. इथं अवघ्या 500 रुपयांसाठी एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आलीय. —- भारताचे पंतप्रधान मोदी नी त्यांचं मंत्रीमंडळ दिल्लीत राहतात. https://www.esakal.com/amp/desh/delhi-murder-for-not-returning-rs-500-first-hit-the-cylinder-on-head-then-cut-his-throat-with-a-blade-samayapur-badli-bam92

सुबोध खरे Wed, 04/06/2022 - 18:43
असम्बद्ध लिहिण्यात तुमचा हात कुणी धरू शकेल असे वाटत नाही. एक राजेश १८८ म्हणून होते ते तुमच्या पंगतीतीलच होते. सध्या दिसत नाहीत म्हणून त्यांची जागा भरून काढता आहात का?