Skip to main content

ऑकस संधी आणि हिंद-प्रशांत

लेखक पराग१२२६३ यांनी शनिवार, 25/09/2021 11:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी नुकतीच नव्या त्रिपक्षीय ऑकस संधीची (AUKUS PACT) अचानक घोषणा केली आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाने 2016 मध्ये फ्रांसबरोबर झालेला पाणबुड्या खरेदीचा करार रद्द केला असून आता तो अमेरिकेकडून अणुपाणबुड्या खरेदी करणार असल्याही घोषणा केली आहे. ऑकस या लष्करी संधीद्वारे अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला 12 हल्लेखोर अणुपाणबुड्या विकणार आहे. हा व्यवहार सुमारे 90 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा असणार आहे. हे सर्व निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून अचानक घेतले गेले असल्याचे सांगत पॅरिसहून त्या नव्या संधीविरोधात तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली गेली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने फ्रांसबरोबरचे संबंध यापुढेही अबाधित आणि मैत्रीपूर्ण राहतील असे म्हटले आहे. पाणबुड्यांविषयीच्या या निर्णयाबाबत कॅनबेराने म्हटले आहे की, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढलेल्या आव्हानांमुळे त्याला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आमच्या गरजा पूर्ण करण्यास फ्रेंच पाणबुड्या सक्षम नव्हत्या, असे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान मॉरिसन यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, ऑकस गटामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये शांतता राखण्यास मदत होणार आहे. अलीकडील काळात चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापारी, आर्थिक आणि राजकीय पातळ्यांवरील संबंध बिघडलेले आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढत असलेल्या चीनच्या प्रभावामुळे ऑस्ट्रेलियाही चिंतीत झाला आहे. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेची हमी म्हणून त्याने हा निर्णय घेतला आहे. ‘क्वाड’बाबतही ऑस्ट्रेलिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक होताना दिसत आहे. 2007 मध्ये जेव्हा ही संकल्पना मांडली गेली, तेव्हा त्यातून तो लगेच बाहेर पडला होता. पण दरम्यानच्या काळात चीनच्या हालचालींचा ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ लागल्यामुळे 2017 मध्ये कॅनबेराने या गटात पुन्हा सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील वाहतूक, ऊर्जा आणि जल या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ऑस्ट्रेलियाने 3 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे. युरोपीय संघाने सद्यपरिस्थितीत फ्रांसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला आहे. हिंद-प्रशांत हे फ्रांससाठी आणि युरोपीय संघासाठीही महत्वाचे क्षेत्र आहे. ऑकसच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघाच्या ऑस्ट्रेलियाबरोबर होणाऱ्या नियोजित व्यापारविषयक चर्चेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा भाग फ्रांससाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाचा आहे. हिंदी आणि प्रशांत महासागरांमध्ये मिळून 4,65,422 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा प्रदेश फ्रांसच्या मालकीचा आहे. त्याचबरोबर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचीही मालकी फ्रांसकडे आहे. या भागामध्ये सुमारे 20 लाख फ्रेंच नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे आता फ्रांसने अमेरिकेच्या दक्षिण प्रशांत क्षेत्रामधील त्याच्या योजनांविषयी विचारणा केली आहे. ज्यो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्रपतिपदी आल्यावर त्यांनी युरोपला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्वाचे स्थान असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नाटो आणि युरोपीय देशांबरोबरच्या संबंधांना पुन्हा बळकट करण्याला त्यांनी सुरुवात केली आहे, असे वाटत असतानाच ऑकस संधीमुळे फ्रांससह युरोपीय संघातील अन्य सदस्य देशही अमेरिकेकडे बेभरवशाचा सहकारी देश म्हणून पाहू लागलेले आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे भारताच्या दृष्टीनेही विशेष महत्व आहे. या नव्या घडामोडींमुळे या क्षेत्रात वाढणाऱ्या स्पर्धेचा परिणाम भारताच्या राष्ट्रहितांवरही होणार आहे. या क्षेत्रात सर्वसमावेशकता, एकता आणि सहकार्यावर आधारित व्यवस्था यावी आणि शांतता आणि समृद्धी यावी, अशा प्रकारे हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत भारताने आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. सध्या ऑकसवरून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन एका बाजूला असून त्यांच्याबरोबरच्या फ्रांसच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढलेला असला तरी काही काळानंतर काही तडजोडींद्वारे तो निवळेल. लिंक https://avateebhavatee.blogspot.com/2021/09/blog-post_25.html?m=1
वर्गीकरण
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी
वाचने 7539
प्रतिक्रिया 20

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे शनिवार, 25/09/2021 12:38
अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला अणुशक्ती वर चालणाऱ्या पाणबुड्या देणार आहे त्यात अण्वस्त्रे नाहीत. तेंव्हा ऑस्ट्रेलिया अण्वस्त्र सज्ज होणार नाही. पाणबुड्यांचे मूळ दोन प्रकार आहेत. एक पारंपरिक म्हणजेच डिझेलवर चालणाऱ्या आणि दुसऱ्या अणुशक्तीवर अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे पण दोन प्रकार आहेत. हे SSBN आणि SSN SSN is an abbreviation for Submersible Ship Nuclear, whereas SSBN stands for the Submersible Ship Ballistic Missile Nuclear. They both are attack submarines. The difference between the two is based on their design and primary functions. SSN प्रकारच्या पाणबुड्या या पाण्याखाली अत्यंत वेगाने जाण्यासाठी आणि आपल्या लक्ष्याच्या जवळ तात्काळ पोहोचण्यासाठी वापरल्या जातात आणि त्यांच्या कडे हल्ला करण्यासाठी पाणतीर आणि क्षेपणास्त्रे असतात. यामुळे त्यांचा आकार लहान असतो आणि त्या अत्यंत शांतपणे पण वेगाने चालतात. आपल्या कडे रशियाकडून भाड्याने आणलेली "चक्र" हि अणु पाणबुडी या प्रकारची होती.हीच भाडे करार संपल्यामुळे तिची रशियाकडे परत गेली आहे आणि एक नवा भाडे करार केला आहे त्याप्रमाणे नवीन "चक्र" अणुपाणबुडी परत १० वर्षाच्या भाडे करारावर २०२५ साली येईल. Under the pact, Russia will have to deliver the Akula class submarine, to be known as Chakra III, to the Indian Navy by 2025. Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-signs-pact-with… सध्या भारताकडे या प्रकारची अणु पाणबुडी नाही. फ्रान्सने आपले कंत्राट रद्द केल्याबद्दल भरपूर त्रागा केला आहे त्यामुळे भारताच्या SSN प्रकारच्या पाणबुड्या तयार करण्याच्या प्रकल्पात Project 75 Alphahttps://en.wikipedia.org/wiki/Project_75_Alpha फ्रान्सची मदत मिळू शकेल काय याची चाचपणी सरकारतर्फे चालू आहे. फ्रान्सने बॅराकुडा वर्गातील अणुशक्ती चलीत पहिली पाणबुडी सफरेन याच वर्षी पूर्ण करून नौदलाच्या सेवेत उतरवलेली आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Barracuda-class_submarine_(France) ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्सचा करार रद्द केल्याच्याच दिवशी श्री मोदी यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रोन याना फोन करून चर्चा केली. https://www.livemint.com/news/india/french-president-macron-discussed-i… त्यात हा विषय आला आहे असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. श्री रतन टाटाना सिंगूर मधून बाहेर पडल्याच्या दिवशीच श्री मोदी यांनी गुजरात मध्ये स्वागत आहे असा संदेश पहाटेच पाठवला आणि ताबडतोब त्यांना फोन करून आमंत्रणही दिले याची इथे आठवण झाली. अशी चर्चा त्यांच्या पूर्वी पण झाली आहे अशी वदंता आहे. https://www.spsnavalforces.com/news/?id=404&h=France-set-to-offer-nucle… याउलट SSBN चा आकार मोठा असतो कारण त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आंतरखंडीय अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे असतात. आपल्या अरिहंत, अरिघात या ( आणि या गटातील उर्वरित येणाऱ्या पाणबुड्या) अणुपाणबुड्या या प्रकारच्या आहेत. या आपल्या मूळ भूमी पासून दूर खोल सागरात विहरत असतात. जर शत्रूने मूळ भूमीवर हल्ला करून संपूर्ण विनाश केला तरी या पाणबुड्या त्यातून वाचतात आणि त्यावरील क्षेपणास्त्रे हि शत्रूला संपूर्णपणे उध्वस्त करू शकतात. MAD (MUTUALLY ASSURED DESTRUCTION) म्हणजेच तुम्ही आमच्यावर सर्वंकष अण्वस्त्रहल्ला केलात तरी तुमचा पण संपूर्ण विनाश होईल या भीती मुळे आजतागायत अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांनी युद्धे झाली तरी अण्वस्त्रे वापरण्याची हिम्मत दाखवलेली नाही.

Rajesh188 शनिवार, 25/09/2021 13:35
खरे साहेब छान तांत्रिक माहिती दिलीत.पण मध्ये पाणबुडी, अण्वस्त्र,सोडून मोदींच्या गुजरात ला का जावून आलात? आंतरराष्ट्रीय विषयात पण गुजरात कोणत्या ही निमित्ताने आलेच पाहिजे असा आदेश आहे काय

चौकस२१२ बुधवार, 29/09/2021 16:10
या भागामध्ये सुमारे 20 लाख फ्रेंच नागरिक राहत आहेत. हिंद आणि प्रशांत महासागरात हे कोणते देश आहेत कि जिथे एवढी फ्रेंच लोकसंख्या आहे? गडबड वाटतीय या विधानात न्यू क्लॅडोनिया तर टीचभर आहे बाकी ऑस्ट्रेलीय अनु शक्ती वर चालणाऱ्या पाणबुड्या ( जरी त्यात अण्वस्त्रे नसली ) घेताय यावर जरा इथे नाराजी आहे पण फार आरडाओरडा नाही जगातील १/३ युरेनियम असून सुद्धा या देशात विजेसाठीपण अणुभट्टीवापरयाला लोक नाराज आहे ( दोन्ही दावे आणि उजवे ) त्यामुळे छोटी अणुभट्टी अश्या पाणबुडीच्या स्वरूपात बंदरात वावरणं म्हणून हि चिंता ( पर्थ ) 90 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा धंदा गेल्यामुळे असो फ्रेच लोकांची सटकली आहे हे मात्र खरे (जुन्या इंग्लड फ्रांस मधील सुप्त चढाओढीचे नवीन उदाहरण जणू ( ऑस्ट्रेलिया म्हणजे इंग्लंड चे जणू पिल्लू या अर्थाने ) पण येथे एकूण सगळ्यांचे लक्ष ८०% वॅक्सीन जनतेला झाले पाहिजे आणि आंतराष्ट्रीय प्रवास परत सुरु होणार का यावर आहे एकूण पण हे चांगले झाले कि ४ देश जवळ आले कारण लोकशाही अर्ध खुली अर्थवयवस्था हे सामान धागे आणि चीन ला शह

टर्मीनेटर बुधवार, 29/09/2021 19:49
माझ्या मताप्रमाणे (हे संपुर्णपणे माझे वैयक्तिक मत आहे) भारताने नव्या समिकरणांशी जुळवुन घेत फ्रान्स आणि चीनशी व्यपारी आणि सामरीक संबंध शक्य तेवढे जास्ती जुळवावेत. ब्रेक्झिट नंतर एकाकी पड्लेल्या ब्रिटनला अमेरिकेशिवाय कोणी वाली नाहीये हे लवकरच स्प्ष्ट होइल, तो पर्यंत भारताने अन्य युरोपियन देशांशी संबंध द्रुढ करावेत जसे की फ्रान्स. स्वस्त खनिज तेल ही भारताची गरज असुन त्यासाठी अमेरिकेने लाद्लेल्या निर्बनधांचे अनुसरण करणे भारताला परवडणारे नाही, त्यामुळे वेळप्रसंगी त्या निर्बनधांना फाट्यावर मारुन भारताने आपला स्वार्थ साधावा (त्यात काहीच जगावेगळे नाही सगळेच देश हेच करतात) एकेकाळी रशिया होता, नंतर अमेरिका झाला आता चीन ला मोठेपण देउन जर भारताची प्रगती होणार असेल तर ते जरुर द्यावे. शेवटी आपली प्रगती महत्वाची बाकी सगळे झुट. बाकी क्वाड मधे सह्भागी होण्यास आधी नकार देणार्‍या ऑस्ट्रेलीयाने चीनच्या विस्तारवादी भुमिकेने चिंताग्रस्त होउन नंतर आपला सह्भाग नोंदवला ह्यात सगळे आलेच. तात्पर्य : भाड मे जाये दुनिया गर आपना काम बनता! भारताने त्याचा स्वार्थ बघावा हेच उत्तम.

चौकस२१२ गुरुवार, 30/09/2021 03:45
बाकी क्वाड मधे सह्भागी होण्यास आधी नकार देणार्‍या ऑस्ट्रेलीयाने चीनच्या विस्तारवादी भुमिकेने चिंताग्रस्त होउन नंतर आपला सह्भाग नोंदवला ह्यात सगळे आलेच. हो खरे आहे. ऑस्ट्रेलिया भौतिक दृष्ट्या आशियात आहे पण वैचारिक दृष्ट्या अमेरिकेत असे म्हणले जाते त्यामुळे अमेरिकेची री ओढणे आलेच .. पण दुसरी बाजू चीन ला निर्यात पण खूप त्यामुळे अडचणीत आणि चीन ने मध्यंतरी बार्ली आणि इतर खनिज ययाती वर निर्बंध लादून ऑस्ट्रेल्या ला दणका दिला होता त्यामुळे हे असे करावे लागले

सुबोध खरे बुधवार, 29/09/2021 20:31
भारताने त्याचा स्वार्थ बघावा हेच उत्तम. हे अगदी १०० % खरे आहे. म्हणूनच भारत हा अमेरिका रशिया फ्रान्स इस्रायल इ जेथून मिळेल तेथून शस्त्र अस्त्रे यांचे तंत्रज्ञान मिळवत असतो. परंतु जागतिक घडामोडी त चीनसारख्या बेभरवशी देश नाही. चीन ने अरुणाचल प्रदेशापासून लेह पर्यंत सर्व भूभागावर आपला हक्क सांगितला आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला चीनशी व्यापार करताना तो डोईजड होणार नाही हे पाहणे तितकेच आवश्यक आहे. भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यात चीन कायम तेथील डाव्यांना हाताशी धरून सतत कुरबुरी करत असतो आणि त्याचीच तळी उचलण्यासाठी आपल्याकडचे नतद्रष्ट डावे कुठलीही कसूर सोडत नाहीत. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या राजकीय न्यायाने भारताचे धोरण ठरत असते. संपूर्ण इस्लामी देशातील दुफळीचा फायदा घेऊन भारताने आपले स्थान तेथे बऱ्यापैकी निर्माण केले आहे. त्यामुळे संयुक्त अमिराती अबुधाबी सारखे देश तुमच्याशी व्यापार करण्यास पुढे आलेले असून पाकिस्तानला इस्लामी देशांच्या संघटनेत काश्मीरचा मुद्दा पुढे ढकलण्यात साफ अपयश आलेले आहे. अमेरिकेला फाट्यावर मारून भारत S ४०० हि सर्वात अद्ययावत क्षेपणास्त्र प्रणाली रशियाकडून विकत घेत आहे. अमेरिकेने निर्बंध टाकण्याचा बराच प्रयत्न केला परंतु भारताने त्याला अजिबात भीक घातलेली नाही. फ्रान्ससध्या दुखावला गेला आहे आणि त्यातून या काळात व्यापारात एकदम इतकी खोट आल्यामुळे तो कदाचित आपल्याला अणुपाणबुड्यांच्या अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान देऊ शकेल या कायासाने श्री मोदी यांनी ताबडतोब फ्रान्स च्या अध्यक्षांना फोन केला आणि त्यांच्या दुखऱ्या जखमेवर फुंकर घातली आहे. हे पाहून रशिया सुद्धा पुढे एयन्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नौदलप्रमुख श्री करमबीर सिंह रशियाच्या दौऱ्यावर गेले असताना अजून एक अणु पाणबुडी (२०२२५ मध्ये चक्र ३ हि पाणबुडी आपल्याकडे येणार आहे, अजून एक) लीजवर घेण्याची बोलणी केली असल्याची अटकळ बांधली जात आहे. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-india-is-leasin… आता पाहू या फ्रान्स कडून आपल्याला हे तंत्रज्ञान मिळते का? फ्रान्स हा (इस्रायल सारखा) आपला एक अतिशय भरवशाचा मित्र आहे. पोखरण २ नंतर अमेरिका आणि इतर देशानी निर्बंध टाकलेले असताना सुद्धा फ्रान्सने आपल्याला मदत केली होती. तसेच कारगिल युद्धात सुद्धा कोणताही अनमान न करता शस्रास्त्रे पुरवली होती. https://www.news18.com/news/opinion/aukus-or-not-why-france-is-indias-p… फ्रेंच अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान हे अमेरिकेपेक्षा वेगळे आणि जास्त सोयीचे आहे कारण त्यात कमी दर्जाच्या युरेनियम वर अणुभट्टी चालवता येते. आणि शस्त्रांच्या बाजारात अमेरिके सारखा बेभरवशी देश दुसरा नसेल. युद्ध सुरु झाले कि प्रथम ते शस्त्रास्त्रे आणि सुट्या भागावर निर्बंध टाकतात त्यामुळे भारतात बहुसंख्य लष्करी तज्ज्ञांचे अमेरिकेबद्दल अत्यंत प्रतिकूल मत आहे. कारण शेवटी हे तंत्रज्ञान आत्मसात करून पाणबुडी देशातच बांधणे हे केवळ अतिशय स्वस्तच नव्हे तर स्वयंपूर्णते साठी आवश्यक आहे.

टर्मीनेटर बुधवार, 29/09/2021 22:41
चीन कितीही बेभरोशी असला तरी आपल्या फायद्यासाठी त्याला मोठेपणा देण्यात काहीच हरकत नाही. अमेरिकेसारखा स्वात्यांध खेळाडुपेक्षा चीन परवडला... सिमेची वगैरे लढाई नंतर बघता येइल, त्यांना पण त्या गोष्टीत तेवढा इंटरेस्ट नाही. धंदा पेह्ले.

सुबोध खरे गुरुवार, 30/09/2021 11:24
चीन व्यापार करता करता त्या देशाच्या आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. आज चीनने आपल्या रसायन, औषध, रबर, यंत्र आणि पोलाद उद्योगावर पकड मिळवण्यासाठी तेथील रसायने/ उत्पादने अतिशय स्वस्त विकायला सुरुवात केली ज्यामुळे आपले रसायन उद्योग तोट्यात जाऊ लागले. याउलट भारतातून आयात होणाऱ्या उत्पादनावर चीनने आयात शुल्क लावायला सुरुवात केली यामुळे आपली आयात जास्त स्वस्त आणि निर्यात महाग होऊन व्य्यापारात असमतोल निर्माण होऊ लागला. यापासून आपल्या उद्योगांना संरक्षण म्हणून सरकारने विविधे चिनी उत्पादनांवर ANTI DUMPING DUTY लावायला सुरुवात केली. India imposed anti-dumping duty on 99 Chinese products as on Jan 28: Commerce Ministry Read more at: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-i… सुरुवातीला स्वस्त चिनी मालाच्या आकर्षणाने आपले उद्योग माल आयात करू लागले तर आपले निर्मिती उद्योग धोक्यात येतात.आणि एकदा तुमचे उद्योग डबघाईला आले कि चिनी लोक आपल्या किमती वाढवून पूर्वी झालेला तोटा भरून काढतात आणि तुम्हाला त्यांच्यावर अवलंबित ठेवतात. या गोष्टी साठी चीनच्या सरकारी बँक तेथील उद्योगांना २-३ टक्क्याने कर्ज देतात शिवाय चिनी सरकार त्यांना निर्यातीसाठी प्रोत्साहन शुल्क देते. याउलट आपले उद्योग १०-११ टक्के दराने कर्ज घेऊन त्यांच्या विरोधात उभे राहूच शकत नाहीत. यामुळेच अवजड उद्योगात सुद्धा चिनी उद्योग भारतीय उद्योगांपेक्षा स्वस्त माल पुरवू शकतात. यामुळेच चीन बरोबर व्यापार करताना सावधगिरी बाळगावी लागते

चौकस२१२ गुरुवार, 30/09/2021 03:41
चीन दुहेरी खेळ खेळते .. जिथे शक्य आहे तिथे आर्थिक युद्ध आणि जिथे ते शक्य नाही तिथे शस्त्र बळ त्यामुळे "तुम्हाला चीनशी व्यापार करताना तो डोईजड होणार नाही हे पाहणे तितकेच आवश्यक आहे." हे हि खरे

टर्मीनेटर गुरुवार, 30/09/2021 00:24
कुठल्या जगात आहात ?
तुम्ही ज्या जगात रहाताय त्या नक्कीच नाही 😀

रावसाहेब चिंगभूतकर गुरुवार, 30/09/2021 17:27
अमेरिका हा अतिशय हुशार देश आहे. माझ्या अंदाजाने अमेरिका अशी काही संधी शोधत असावी ज्या द्वारे यु.एस.एस.आर चे ज्या पद्धतीने विघटन घडवून आणले त्या पद्धतीने चीन च्या प्रश्नाचा निकाल लावता येईल. हे कदाचित लगेच होणार नाही, पण त्या प्रक्रियेची सुरवात केली जाईल. चीन आपल्याला हुशार वाटतो कारण आपल्याला पडद्यामागे काय चाललंय ते दिसत नाही. पण ज्या पद्धतीने चीन आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय मुद्दे हाताळतो ते पहाता त्याचा नवखेपणा आणि अपरिपक्वता जाणवते. जवळ जवळ सगळ्याच मुद्द्यांवर चीन ने जगाविरोधी भूमिका घेतली आहे, निदान जगाचे तरी असे मत व्हायला सुरुवात झाली आहे. 5G, तैवान, हॉंगकॉंग, कोरोना, लडाख, साऊथ चीन समुद्र, OBOR, आफ्रिकेतले प्रकल्प, पाकिस्तान आणि नॉर्थ कोरिया ला मदत, तालिबान बरोबरची चटकन हातमिळवणी, शिंशियांग मधील उघुर प्रश्न, डम्पिंग, मुसलमानांच्या प्रश्नांची हाताळणी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगांमध्ये दखल अशा विवादास्पद गोष्टींमधून चीन ने जागतिक जनमत आपल्या विरुद्ध तयार करून ठेवले आहे. आणि जगामध्ये (खास करून पाश्चात्य जगामध्ये) एकदा तुमची प्रतिमा बनली की ती मोडायला फार वेळ लागतो. महासत्ता बनण्याच्या गडबडीत चीन ने जागतिक पाठिंब्याला बेदखल करणे हे कदाचित सोपे असेल पण लॉंग टर्म मध्ये ते त्या देशाला आर्थिक आणि मिलिटरी दृष्ट्या महागात पडू शकते. अंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणी कुणाचे मित्र नसते हे खरे, पण त्यात टपून वाट पहाणारे शत्रू मात्र नक्कीच असतात.

सुबोध खरे गुरुवार, 30/09/2021 19:55
यु.एस.एस.आर चे ज्या पद्धतीने विघटन घडवून आणले त्या पद्धतीने चीन च्या प्रश्नाचा निकाल लावता येईल चीनचे विघटन सोव्हिएत युनियन सारखे होणार नाही. कारण ९१ टक्के चिनी हे हँन वंशाचे आहेत आणि चीन हा गेली २ हजार वर्षे एकसंध देश आहे. सोव्हिएत युनियन सारखी विविध वंशाच्या देशांची बळजबरीने बांधलेली मोट नाही. बाकी पाश्चात्य आणि पौर्वात्य देशांनी चीनच्या विस्तारवादी धोरणाबद्दल भीती वाटत असल्याने चीन विरुद्ध आघाडी उघडली आहे त्यामुळे चीनचे खच्चीकरण करण्याचा ते प्रयंत्न करणार ( जे आपल्या पथ्यावरच पडणारे आहे). बाकी राजकारणात आणि देश करण्यात कोणीही कायमचा शत्रू आणि कायमचा मित्र नसतो. जर चीनने भारतीय भूभागांवर आपला अधिकार सांगणे सोडले तर चीन हा भारताचा मित्र होऊ शकतो आणि या दोन देशांची मैत्री दोन्ही देशांना अतिशय प्रगतीपथावर नेणारी ठरू शकते. परंतु असे होईल असे वाटत नाही. असे करण्याचा श्री मोदी यांनी प्रयत्न केला परंतु शी जिनपिंग यांचे एकंदर धोरण संशयास्पदच राहिलेले आहे. तिबेट सारखा देश त्यांनी घशात घातला आणि अरुणाचल पूर्वोत्तर राज्ये आणि लडाख वरील आपला दावा सांगितल्यामुळे भारत चीनवर अजिबात विश्वास ठेवू शकत नाही. त्यातून त्यांनी पाकिस्तानशी मैत्री करून पाकिस्तानला भारताविरुद्ध भरपूर मदत केल्यामुळे भारत चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी सहजासहजी पुढे येणार नाही.

चौकस२१२ शुक्रवार, 01/10/2021 11:48
चीनचे विघटन सोव्हिएत युनियन सारखे होणार नाही. कारण ९१ टक्के चिनी हे हँन वंशाचे आहेत आणि चीन हा गेली २ हजार वर्षे एकसंध देश आहे. बरोबर

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 01/10/2021 14:24
चीनचे विघटन सोव्हिएत युनियन सारखे होणार नाही.
सोविएत युनियन सारखं कदाचित होणार नाहीत. ते विघटन शांततापूर्ण होतं. कदाचित हे जास्त रक्तरंजित असेल.
कारण ९१ टक्के चिनी हे हँन वंशाचे आहेत
हो, पण बहुतांशी हान वंशीय हे उजव्या भागात केंद्रित आहेत. हान ते पसरतायत, पण वंश ही लोकांना एकत्र ठेवण्याच्या साखळीमधली सर्वात दुबळी कडी आहे. उदाहरणार्थ तैवान पण हान वंशीय च आहे. किंवा अरब देशांमधील भांडणे पहा. किंवा युरोप मधील प्रॉब्लेम्स पहा.
आणि चीन हा गेली २ हजार वर्षे एकसंध देश आहे.
हा चीन चा नकाशा. फक्त मधला लाल प्रदेश मूळ चीन आहे. China