Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी सोमवार, 01/03/2021 11:41 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज मार्च महिना सुरू झाल्याने या महिन्यातील घडामोडींसाठी नवा धागा काढत आहे. आजपासून महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे लिहिताक्षणी राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू आहे.

वाचने 50706
प्रतिक्रिया 199

प्रतिक्रिया

मार्च ला फेब्रूवारी पेक्षा ३ दिवस जास्त असल्याने खेळाडूंना अधिक धावा काढायची संधी आहे. मागच्या महिन्यात केवळ पाच भाग झालेला हा धागा कमीत कमी ६ किंवा त्या पेक्षा जास्त भाग संख्या गाठो ह्या शुभेच्छा. तेव्हा तज्ञ मंडळींनो उचला आपापल्या लेखण्या पडा तुटून या धाग्यावर आणि लक्षाकडे वेगाने वाटचाल करा. पैजारबुवा,

In reply to by ज्ञानोबाचे पैजार

६ भाग कमी वाटताहेत, मी दिल्याच तर ११ भागांसाठी शुभेच्छा देईन. वनमंत्री राजीनामा प्रकरण लई गरमागरम आहे. काही राज्यांच्या निवडणुकांचं वातावरण तापू लागलेय. अमित्शा बाह्या खोचून पुदूच्चेरीत फिरताहेत. दिदींनी पदर खोचून, गळ्याच्या शीरा ताणून केंद्राविरुद्ध आग ओकायला सुरुवात केली आहे !

पूजा चव्हाणच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे गूढ वाढताना दिसत आहे. तिच्या मृत्यूनंतर तरी सतत तो विषय चघळून आमची बदनामी बंद करा असे आवाहन पूजाच्या वडिलांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले होते. त्याचप्रमाणे सध्या पेट्रोलची दरवाढ वगैरे विषय आहेत ते पण घ्या असेही त्यांनी म्हटले होते. तसेच संजय राठोड यांच्या राजीनाम्याची मागणी आपण केली नव्हती असेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले. आता पूजाची चुलतआजी शांताबाई राठोड यांनी म्हटले आहे की संजय राठोडने पूजाच्या आईवडिलांना ५ कोटी रूपये देऊन प्रकरण दडपायचा प्रयत्न केला आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/pune-news/pooja-chavan-suicide…

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

निर्दोष होते तर १४ दिवस गायब का झाले, आणि हे सांगायला देवस्थान आणि महंताची गरज का भासली हा प्रश्न आहेच !

विरोध पक्षात कोणीच लायक नेता नाही.फडणवीस ना त्यांच्याच पक्षातील लोक विचारात नाही.आणि राज्यात फडणवीस सोडले तर एका पण bjp नेत्याला बोलता येत नाही,आणि त्यांना विषयांची समज पण नाही. त्या मानाने सत्ताधारी पक्ष राष्ट्रवादी,काँग्रेस,सेना ह्यांच्या कडे अभ्यासू आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्ष फक्त समोसा पाव,आणि भत्ता मिळवा म्हणूनच सहभागी असेल

In reply to by Rajesh188

आणि राज्याच्या समस्या ची पूर्ण जाणीव असणारे खूप नेते आहेत.... शिवसेनेकडे कोणते अभ्यासू नेते आहेत? हे जाणून घ्यायची मनापासून इच्छा आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

शिवसेनेकडे आर्थिक, सामाजिक,. शैक्षणिक, परराष्ट्र, कृषी, दळणवळण असे कोणतेही धोरण कधीच नव्हते व नाही. कधी मराठीचा मुद्दा घेऊन तर कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन तर प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करणार" असल्याची अफवा पसरवून भावनिक मुद्द्यावर मते मागायची, स्वत:च्या ताकदीबद्दल फुशारक्या आणि पोकळ बढाया मारायच्या, अत्यंत अर्वाच्य व असभ्य शब्दात टीका करायची आणि निवडणुकीनंतर सर्व भूमिका, आश्वासने खुंटीला टांगून सत्तेचा तुकडा मिळण्यासाठी कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळायचं हेच स्थापनेपासून शिवसेनेचे धोरण आहे. फेकलेल्या तुकड्यांवर पोट भरताना सुद्धा अत्यंत उर्मटपणा व माज करून तुकडे फेकणाऱ्यांवरच भुंकत रहायचे व त्यालाच मराठी बाणा, स्वाभिमान असे काही तरी शब्द जोडायचे यात शिवसेना वाकबगार आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

सेना आणि bjp हे दोन्ही पक्ष हे फक्त भावनिक प्रश्नावर मत मागत असतात. ह्या दोन्ही पक्षा कडे ना योग्य आर्थिक धोरण आहे ना योग्य सामाजिक धोरण आहे. ना परिपक्व नेते आहेत. सेनेचा च्या भावनिक राजकारणाचा एक biproduct आहे. ती म्हणजे सर्व सामान्य मराठी लोकांना मुंबई सारख्या शहरात आधार मिळतो. सेने मुळे सामान्य मराठी लोकांवर परप्रांतीय दबाव आणू शकत नाहीत मग रिक्षा चालवणारे असतील त्यांना लाईन मध्ये बहु संख्य पर प्रांतीय उभे राहून देतात. ट्रेन मध्ये मराठी लोकं ना बसायला सीट बहुसंख्य परप्रांतीय नाकारू शकत नाहीत. सेने ची झुंड शाही मुळे मराठी माणसं संख्ये नी मोठ्या शहरात कमी असतील तरी रुबाबात असतात.

In reply to by मुक्त विहारि

संजय राउत नामे नर नरपुंगव हे या घडीला सगळ्यात जास्त अभ्यासू नेते आहेत आणी ते शिवसेनेचे मुखपत्राचे संपादन ही करतात. जमीनीवरचा क्षुद्र कणा पासुन ते मंगळावरच्या पाण्या पर्यंत सगळ्या विषयात ते ज्ञाणी आहेत. कलीयुगातले व्यास म्हणा हवे तर त्यांना (संदर्भ : व्यासम् जगतउत्तीष्टम्).

The problem with trying to be the bad guy is there's always someone worse

इथे म्हंटल्या प्रमाणे ग्रीड फेल्युअर वर उर्जांमंत्र्यांनी वक्तव्य केले आहे. त्यादिवशी मुंबई अंधारात गेली, तो घातपातच होता, ऊर्जामंत्र्यांचा धक्कादायक खुलासा

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबु

In reply to by मदनबाण

म्हणजे भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी?

In reply to by जॉन रीज

NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) - ही संस्था देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधांच्या संरक्षणाची जवाबदारी घेते. या संस्थेचा अहवाल येईपर्यंत बाकी सगळया चर्चा हे फक्त अंदाज म्हणूनच बघावे लागतील. https://nciipc.gov.in/

भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी? चीनला मागे रेटल्याने जर चीन तुमच्या राष्ट्रात इतर पद्धतीने आक्रमण करुन तुम्हाला क्षती पोहचवली असेल तर जवावदारी केंद्राचीच नाही का ? राज्यकुठलेही असले तरी राष्ट एकसंघ व्यवस्था असल्याने कुठल्याही राष्ट्रीय घातपाताला थोपवण्यासाठी केंद्राने पाउले उचलणे आणि राज्यांनी केंद्रानी केलेल्या सुचना / बदल करायलाच. मुंबई ही केवळ महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी नसुन संपुर्ण देशाची राजधानी आहे. अधोरेखित केलेले वाक्य आपली विचार पद्धती राष्ट्रास अनुकुल दिसत नाही हे दर्शवते.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबु

In reply to by मदनबाण

मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ? "भारताने गलवान मध्ये चीनला मागे रेटाला म्हणून त्यांनी मुंबईची वीज घालवली सबब भारताने चीनला घुसखोरी करू दिली तर महाराष्ट्राला काही त्रास होणार नाही आणि महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील सेवा सुविधांची काळजी घेणे सुरक्षा करणे वीज वितरण ग्रिड मध्ये कुणी घुसखोरी करू शकणार नाही याची काळजी घेणे हि सर्व केंद्राची जबाबदारी? " माझ्या प्रतिसादाच्या शेवटी असलेले वाक्य हे उपहासात्मक आहे आणि ह्यात शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे, त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता, जो काही घातपात झाला असेल ते राज्य आणि केंद्र ने समन्वयाने शोधावा आणि त्याचे निराकरण करावे, हि जबाबदारी फक्त राज्य किंवा फक्त केंद्र अशी नाहि तर ती दोघांची मिळून आहे तेव्हा ह्यात पत्रकार परिषदा घेऊन आणि लक्षवेधक व्यक्तव्य करणे पुरेसे नाही असं मला वाटत

In reply to by जॉन रीज

मी लिहिलेल्या परिच्छेदातुन निवडक भाग उचलून आपल्याला हवा तो अर्थ काढून दुसऱ्याच्या तोंडी घालणे आणि मग त्या गोष्टीचे भांडवल करून समोरच्याला तुम्हीच चूक आहेत असं गंड देणे हि विचारवंतांची खास लक्षण आहेत त्यासाठी काही विशेष अभ्यासक्रम असतो का ? मला माहित नाही, कारण मी विचारवंत नाही. त्याचा अर्थ मी राज्याच्या जबाबदारी बद्दल बोलतोय असं सर्वसाधारणपणे मराठी लिहिता वाचता येणाऱ्याला समजेल असं मला वाटलं होता, मला तुमचा उपहास कळला नाही, अधोरेखित वाक्य मला जसे समजले त्याच प्रमाणे मी त्याला प्रतिक्रिया दिली. प्रत्येक वेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया प्रत्येकाला समजेलच असे नसते, म्हणुन क्षमस्व.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- घर जाएगी तर जाएगी... :- खुशबु

In reply to by मुक्त विहारि

पणजोबा ईशान्येच्या राज्यात जाऊन स्थानिकांबरोबर नृत्यात सहभागी व्हायचे. आजी महाराष्ट्रात येऊन नऊवारी नेसायच्या. पिताश्री स्थानिक टोपी परिधान करायचे. आणि चिरंजीव झोपडीत जाऊन जेवणे, प्लॅस्टिकचं घमेलं उचलणे, पुशअप्स काढणे अशी नौटंकी करतात.

25 ₹ नी दरवाढ गुपचुप अनुदान बंद केले आहेच , आता महिन्यात 2-3 वेळा दरवाढ ! सरकारला बाजार मुक्त हवा, दवाखाना, शिक्षण ते कँपन्यां सगळीकडे खासगीकरण हवे, रोड वर पण टोल हवा, मग हे सरकार हवाच कशाला ? एवढा टॅक्स घेऊन आम्हाला रिटर्न मध्ये देतंय काय ? असा प्रश्न मध्यमवर्गीय लोकांना पडत आहे.

In reply to by आग्या१९९०

बऱ्यापैकी पूर्वग्रहदूषित लेख आहे. मूळ लेखात दिशा रवी किंवा पेट्रोलच्या भावाचा काय संबंध? फायझर किंवा मॉडर्ना लस अमेरिकेत १५०० रुपयाला विकली जाते भारतात नव्हे. तिथले दर आणि भारतातील दर तुलना करणे हास्यास्पद आहे. बाकी सरकारने जर खाजगी व्यावसायिकांना ७५० रुपयांनी लस विकू दिली असती तरी तुम्ही रडारड केलीच असती कि सरकारने खाजगीकरणासाठी जनतेला वेठीस धरले. तुम्हाला पेट्रोल ७५ रुपयांनी देऊन लस ५ हजार रुपयांनी घ्यायला लावले पाहिजे होते का? फेक्युलर लोक असलेच असतात. (केजरीवाल यांच्या सारखे) पादलात तर का पादलात? नाही पादलात तर का नाही पादलात?

In reply to by सुबोध खरे

एरवी कोणाच्याही रडारडीला भीक न घालणारे सरकार आताच बरे घाबरु लागले. अशा घाबरट सरकारचे समर्थन करणाऱ्यांची गोची समजू शकतो.

In reply to by आग्या१९९०

सरकार वट्ट बहुमतात आहे आणि २०२४ला सुद्धा बहुमतात येणार आहे. २००२ पासून सलग १९ वर्षे बहुमताने निवडून येत आहेत. टिनपाट लोकांना घाबरणार असते तर श्री मोदी आजपर्यंत इथे पोहोचलेच नसते.

In reply to by सुबोध खरे

वट्ट बहुमतात आहे तर मग द्यायची की लस फुकट्ट . खाजगी लसीकरण करणारे ठरवतील त्यांचे दर,त्यात सरकारचा हस्तक्षेप कशाला?

In reply to by आग्या१९९०

हस्तक्षेप दोन्ही प्रकारे असू शकतो असा विचार का बरे येत नसावा? माझ्या मते हा हस्तक्षेप दर कमी करायला झाला असावा. पूनावला यांनी जानेवारीत एक हजार रुपये अंदाज दिला होता. त्या भावात विकू दिली असती तरी शिमगा एक महिना आधीच सुरू झाला असता. आणि फुकट म्हणाल तर व्याख्या वुःखू आणि वेक्खे! अहो, फुकट घरच्या जनावरांना पण दिली असती लोकांनी. खरे गरजू राहिले बाजूला! मला वाटते सर्व करदात्यांना ते कुठेही गेले तरी फुकट द्यायला हवी होती!

In reply to by खेडूत

जे पूर्वी एकाच बाजूचा विचार करत होते ते आता दोन्ही बाजूंचा विचार करू लागले हे स्वागतार्ह आहे.

In reply to by खेडूत

खाजगी लसीकरणच्या किमतीवरून सरकारी हस्तक्षेपावरून प्रश्न विचारणे सुरू झाले. https://www.moneycontrol.com/news/opinion/the-%e2%82%b9250-vaccination-…

In reply to by सुबोध खरे

रडारड, आंदोलने करुन सरकारला आणि जनतेला वेठीला धरुन फुटेज मिळवणारे जर ५० असतील तर त्याचवेळी घरात बसुन हा तमाशा बघुन चिडलेले ५००० असतात जे निवडणुकीत बरोबर इंगा दाखवतात.

In reply to by कपिलमुनी

पूर्वी राजे महाराजे कुणावर खुश झाले कि "जहागीर" वाटायचे. आजकाल आपले नवीन सम्राट आणि त्यांचे सरदार सरकारी नोकऱ्या वाटतात. बहुतेक सरकारी नोकऱ्या कुचकामाच्या असून तिथे काहीही काम होत नाही. इतर लोकांच्या पायांत पाय घालून त्यांना पाडायचे इतकेच काम हि मंडळी करतात वरून आमचा पैसा खातात. एकदा कशी बशी हि नोकरी मिळवली कि त्याला जळू प्रमाणे चिकटून सामान्य कष्टकरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांचे रक्त शोषून शोषून गरीब व्हायचे आणि वर दोष कुणाला द्यायचा तर ज्यांनी स्वतःचे भांडवल धोक्यांत घालून काही धंदे चालवले त्यांचे. आर्मी पासून शिक्षण खात्यापर्यंत बहुतेक पैसा फक्त पगार देण्यात खर्च होतो. मग पायाभूत सुविधांत काय खर्च करणार डोंबल?

In reply to by साहना

संरक्षण खात्यात, बाजारबुणगे नसतात... कागदी घोडे नाचवणे, आता हळूहळू बंद होत आहे... संरक्षण खात्या बद्दल जास्त लिहू शकत नाही आणि ओपन फोरमवर ह्या बाबतीत जितके कमी लिहिले जाईल तितके उत्तम अत्याधुनिक संरक्षण साहित्यावरचा सरकारचा हस्तक्षेप, आवश्यक तितकाच ठेवत आहेत..... इतकेच सांगू शकतो

गुजरातमधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्येही भाजपने जोरदार आघाडी घेतली आहे. मागच्या आठवड्यात झालेल्या सहा महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवला होता. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ग्रामीण भागातील मतदार असतात त्यामुळे महापालिका निवडणुकांपेक्षा या निवडणुका शेती कायद्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या होत्या. २०१५ मध्ये भाजपची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बरीच पिछेहाट झाली होती. सर्व सहा महापालिका पक्षाने जिंकल्या पण जागा बर्‍याच कमी झाल्या होत्या. ग्रामीण भागात तर पक्षाचे मोठेच नुकसान झाले होते. या सगळ्याला हार्दिक पटेलचे पटेल आरक्षण आंदोलन हा एक घटक होता. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा सौराष्ट्रमध्ये मोठा पराभव झाला होता. अमरेलीसारख्या जिल्ह्यात एकही जागा भाजपला मिळाली नव्हती. त्याच अमरेली जिल्हा परिषदेत आता भाजपचा विजय होत आहे. एकूणच २६ वर्षांनंतरही भाजपची गुजरातवरील पकड कायम आहे असे दिसते.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गुजरातमध्ये सर्व ३१ जिल्ह्यात भाजपला बहुमत मिळाले. २९ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला एक अंकी जागा मिळाल्या. २०१५ मध्ये २२ जिल्हा परीषदेत कॉंग्रेसला बहुमत मिळाले होते. यावेळी शून्य. एकंदरीत शेतकरी आंदोलनाला गुजरातमध्ये कणभरही पाठिंबा दिसत नाही.

मस्क मामांची स्टारलिंक नामक इंटरनेट सेवा हिंदुस्थानात आगमन करत आहे. :) जितकी अधिक स्पर्धा तितकी चांगली सेवा आणि माफक दर. अधिक इथे :- Starlink in India: Launch date, Pre-book, Plans, Charges and more Elon Musk's Starlink satellite internet is coming to India – here's how you can pre-book your connection

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs​​ | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |

In reply to by मदनबाण

फारच चांगली बातमी आहे ही... घरातुन काम करण्याच्या जमान्यात फायबर सेवा मुंबईसारख्या शहरात राहूनही मिळेलच असे नाही, अगदी बाजुच्या सोसायटीमध्ये आलेली सेवा तुमच्या सोसायटीमध्ये मिळेलच याचीही काहीही शाश्वती नाही...काहीही कारणे दिली जातात.. या पार्श्वभूमीवर ही बातमी खरंच चांगली आहे. मात्र इंस्टॉलेशन चार्जेस ७००० रु. च्या घरात आहेत असे समजते. पाहुया काय होते ते..

In reply to by सॅगी

तेंव्हा 1 mbps चा दर, साधारण पणे, 800-1000 दरमहा होता आज घरात, 25mbpsचे कनेक्शन आहे आणि महिना 500/₹ दर आहे

In reply to by मुक्त विहारि

नक्कीच, दर कमी झालेत याबाबत सहमती. मात्र चांगले दर आणि सेवा देत असलेल्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये मिळेलच याची कोणतीच खात्री देता येत नाही. ज्या कंपनीची सेवा आपल्या एरियामध्ये/सोसायटीमध्ये उपलब्ध असेल तीच घ्यावी लागते, भले त्यांचे दर महाग असले किंवा गुणवत्तेच्या बाबतीत बोंब असली तरीही.. किंवा हे करायचे नसेल तर ४जी वर अवलंबून रहावे लागते ज्याचे स्वतःचे तोटेही आहेत.

In reply to by सॅगी

पण माझ्या अंदाजाने, येत्या काही वर्षांत, एखादी सोसायटी, सॅटेलाईट अँटेना वापरून पण, कनेक्शन घेऊ शकेल उदाहरण देतो 1992 च्या सुमारास, डोंबिवली येथे केबल वाॅर चालत होते आता नाही, कारण, नेटफ्लिक्स, हाॅटस्टार, सोनी, इंटरनेट असेल तर कनेक्शन देतात

In reply to by मुक्त विहारि

तसंच काहीसं मलाही वाटतंय. जसे टाटा स्काय वगैरे कंपन्या मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी डीटीएच कनेक्शन देतात तसेच स्टारलिंकचा एकच मोठा अँटेना वापरुन सोसायटीतील सर्व सदनिकांसाठी कनेक्शन घेता येईल. सध्या हे असे काही टेक्निकली करता येण्यासारखे आहे का हे बघणे रोचक ठरेल.

In reply to by सॅगी

काहीच अडचण येणार नाही शिवाय, सोसायटी वाले, रेट ठरवू शकतील

In reply to by मुक्त विहारि

केबल वाॅर प्रमाणेच सध्या केबल इंटरनेट वॉर चालते हे नक्की.. लोकल केबल इंटरनेटवाले, जिओ फायबर किंवा एअरटेल या कंपन्यांनी स्वतःच्या एरियात सेवा देऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व उपाय करतात. म्हणूनच आता जिओ आणि एअरटेल या लोकल केबल इंटरनेटवाल्यांबरोबर भागिदारी करून व्यवसाय वाढवायला बघत आहेत.

In reply to by बोका

परदेशात, बर्फवृष्टी होत असतानाही, स्टारलिंक इंटरनेट चालत असल्याचे अनेक व्हिडीओ तुनळीवर आहेत.

In reply to by सॅगी

भारत सरकार ओव्हरटाईम मेहनत करून ह्या सेवेवर भारतांत बंदी आणेल असे भाकीत आधीच मी व्यक्त करून ठेवते.

In reply to by सॅगी

ठरावास अनुमोदन ! [ सध्या १०० एमबीएस वापरणारा आणि ३५० ची वाट पाहणारा ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- #AlluduAdhurs​​ | Ramba Oorvasi Full Video Song | Bellamkonda Sreenivas | Monal Gajjar |

In reply to by मदनबाण

एक साधा (गाढव?) प्रश्न. माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे काम, netflix आणि ऍमेझॉन एकाच वेळी चालू शकते. मला अधिक चांगल्या / फास्ट कनेक्शन ची गरज काय?

In reply to by पिनाक

माझ्याकडे 40 mbps आहे. ऑफिसचे काम, netflix आणि ऍमेझॉन एकाच वेळी चालू शकते. मला अधिक चांगल्या / फास्ट कनेक्शन ची गरज काय? इंटरनेट वापरण्याचा सुखद आनंद घ्यायचा असेल तर जितके ते फास्ट तितका तुमचा अनुभव उत्तम होतो. व्यक्तिगत रित्या सांगायचे झाल्यास सध्या वर्क फ्रॉम असल्याने मला वेगवान नेट वापरणे अधिक गरजेचे वाटते, जर तुमचे नेट अधिक वेगवान असेल डॉक्युमेंट्स अपलोड करायला कमी वेळ लागतो आणि मौल्यवान वेळ वाचवण्यासाठी वेगवान नेट फार मदत करते. माझ्या घरातल्या सगळ्यांचे मोबाइल, घरचा टिव्ही, माझा डेस्कटॉप, कंपनीने काम करण्यास दिलेला लॅपटॉप इ. नेटशी कनेक्टेड आहे, त्यामुळे सध्या तरी या वेगवान नेटचा मला विशेष फायदा होत आहे. फास्ट नेट = फास्ट ब्राउझिंग एक्स्पिरिअन्स. वेगवान आणि अधिक विविध प्रकारे सर्च करण्यास वेगवान नेटचा अर्थातच उपयोग होतो. मल्टिपल टॅब ब्राउजिंग ची जर तुम्हाला सवय असेल तर तुम्हाला फास्ट नेट हवेच. व्हिडियो डाउलोड अगदी मख्खन काम वाटते. उध्या जर मला वाटल की आता मला १०० एमबीपीएसची गरज भासत नाही किंवा ते मला परवडेबल नाही तेव्हा मी ५० एमबीपीएस वर स्वीच करायला मागेपुढे पाहणार नाही. पण एक चांगली नेट सर्व्हिस ही किमान १०० एमबीपीएसची असावी असे आता मला वाटायला लागले आहे, किमान स्पीड हा एव्हढा असलाच पाहिजे असा काही दंडक काढला गेल्यास लोकांना उत्तम दर्जाची सेवा उत्तम दर्जाच्या वेगा सोबत मिळायला लागेल. जाता जाता :- ५० एमबीपीएस पेक्षा १०० एमबीपीएसवर टॉर उत्तम [ स्म्युथ ] चालते हा माझा अनुभव आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Billa 2 - Madurai Ponnu Song Video | Yuvanshankar Raja

काल फडवणीस यांचे भाषण बघितले. आतिशय मुद्देसुद. सरकारची बर्‍यापैकी सालटे काढली. भाषणादरम्यान बाकी मंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागत होते त्यावरुनच ह्या तिघाडी सरकार कडे काहीही भरीव नाही हेच दिसले. ही ब्याद लवकर जावो हीच ईच्छा ..

In reply to by सुक्या

अभ्यासू व मुद्देसूद भाषण करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी होते व आहेत. पूर्वी अंतुले अत्यंत अभ्यासू व मुद्देसूद बोलायचे. महाजन आयोगाची चिरफाड करणारे एक मोठे इंग्लिश पुस्तक त्यांनी लिहिले होते. महाराष्ट्राच्या अंदाजपत्रकाची चिरफाड करणारा मुद्देसूद लेख नारायण राणे लिहायचे (त्यामागील लिहविता धनी वेगळाच असणार). मोदी सुद्धा मुद्देसूद भाषणे करून विरोधकांचे वाभाडे काढतात. परंतु ते देशहिताशी तडजोड करणारे निर्णय घेत नाहीत. इतरांच्या दबावाखाली तडजोड करीत नाहीत. परंतु असे अभ्यासू, मुद्देसूद बोलणारे बहुसंख्य नेते सत्तेत असताना यांच्या कृती व मुद्देसूद अभ्यास याचा संबंध असल्याचे फारसे दिसलेले नाही. फडणवीस मुद्देसूद व अभ्यासू बोलतात हे नक्की. त्यांची मुद्देसूद भाषणे मलाही आवडायची. परंतु सत्तेत आल्यानंतर सर्व अभ्यास गुंडाळून ठेवून येनकेनप्रकारेण आपली खुर्ची टिकविणे एवढे एकच काम त्यांनी केले. त्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेणे, चुकीच्या तडजोडी, सहकाऱ्यांचा विश्वासघात, मतदार व समर्थकांचा विश्वासघात, महाराष्ट्रहिताशी तडजोड, भ्रष्ट व जातीयवाद्यांशी हातमिळवणी असे प्रकार करून ५ वर्षे आपली खुर्ची टिकविली. अशा प्रसंगी अभ्यास, मुद्देसूद बोलणे वगैरे सतरंजीखाली सारले जाते. भविष्यात ते पुन्हा सत्तेत आले तर वेगळे करतील असे वाटत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

फडणवीसांची मराठा आरक्षणावरील भूमिका मला पण अजिबात पटलेली नाही. तसेच खुर्ची टिकवायला शिवसेनेला सतत खूष ठेवायचा प्रयत्न करणेही पटले नाही. पण...
सहकाऱ्यांचा विश्वासघात..
हा मुद्दा मला तरी विशेष पटलेला नाही. एक तर गोपीनाथ मुंडे अचानक गेल्याने फडणवीस मुख्यमंत्री होऊ शकले. मुंडे असते तर अर्थातच त्यांचा दावा अधिक बळकट असता. खडसे आणि पंकजा मुंडे हे आपले प्रतिस्पर्धी असणार म्हणून फडणवीसांनी त्यांना बाजूला केले असले तरी तो पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग झाला. एक तर पंकजा मुंडेंनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर दावा सांगावा असे नक्की काय केले होते? गोपीनाथ मुंडेंनी नक्कीच पक्षासाठी खूप काही केले तेव्हा ते असते तर त्यांचा मुख्यमंत्रीपदावरील दावा आपण समजू शकतो पण पंकजांचे गोपीनाथरावांची मुलगी असणे यापेक्षा काय कर्तुत्व होते? राजीव गांधी केवळ इंदिरापुत्र म्हणून थेट पंतप्रधान झाले त्याप्रमाणे पंकजा केवळ गोपीनाथकन्या म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करायचे का? एकनाथ खडसेंची गोष्ट तशी नव्हती हे मान्य. पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप पण होता. खडसेंच्या स्वीय सचिवाला महाराष्ट्र भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने अटकही केली होती. अशावेळी त्यांचा राजीनामा घेणे चुकीचे कसे? तसेच पक्षसंघटनेसाठी खूप काम केलेला नेता एक प्रशासक म्हणून दरवेळी चांगला असतोच असे नाही हे केशुभाई पटेलांच्या उदाहरणावरून दिसून येईलच. फडणवीसांच्या या कृत्यांमुळे महाराष्ट्रात भाजप कमजोर झाला असे तुम्ही म्हणता पण हा पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग असतो. गुजरातमध्येही मुख्यमंत्री झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी केशुभाई पटेल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, गोवर्धन झाडपिया या ज्येष्ठ नेत्यांना असेच बाजूला केले होते. १९८४ मध्ये भाजपला पूर्ण देशात ज्या दोन जागा मिळाल्या त्यातील एक जागा गुजरातमधील मेहसाण्याची होती आणि तिथून ए.के.पटेल निवडून आले होते. त्याच ए.के.पटेलांना २००४ मध्ये उमेदवारी देऊ नये असा मोदींनी आग्रह धरला होता. २०१४ मध्ये हरीन पाठक, राजेंद्रसिंग राणा या ज्येष्ठ खासदारांना उमेदवारी मोदींनी नाकारली. २००२ मध्येही निवडणुक जिंकल्यानंतर हरेन पंड्या या ज्येष्ठ नेत्याला मोदींनी मंत्रीमंडळातून दूर ठेवले होते. मोदी स्वतःच्या हुकुमशाहीतून गुजरातमध्ये भाजपला कमजोर करत आहेत हा आरोप त्या काळात अनेकदा झाला होता. हिमाचल प्रदेशात प्रेमकुमार धुमल यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते शांताकुमार यांनाही असेच बाजूला केले होते. राजस्थानात वसुंधराराजेंनीही बर्‍याच अंशी तसेच केले. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंग चौहानांनी उमा भारतींना तशीच वागणूक दिली. केंद्रीय पातळीवर मुळात अडवाणी आणि वाजपेयी हे सुध्दा बलराज मधोकांना बाजूला करूनच पुढे आले. तेव्हा पक्षांतर्गत सहकार्‍यांना बाजूला करणे हा प्रकार सगळेच करत असतात. त्यातून हुकूमशाहीचा, पक्षाचे नुकसान केल्याचा आरोप सुध्दा वेगवेगळ्या वेळेस होत असतो. पण त्यातून यश आल्यास हे सगळे आरोप मागे पडतात. आणि एक नेता म्हणून पुढे यायचे असेल तर ही गोष्ट अपरिहार्य आहे. अर्थात राष्ट्रवादीशी आतून छुपे सेटिंग करणे वगैरे गोष्टींना माझाही पाठिंबा नाही पण सहकार्‍यांचा विश्वासघात हा मुद्दा मला तरी फारसा पटलेला नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

+१ मला तरी जे चाललंय ते योग्यच चाललंय असं वाटतंय. आबा तर खुले आम खडसेंबद्दल म्हणायचे, "हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता. ते कायम स्वच्छही राहिले व अभ्यासही करत राहिले. पण त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीची टिंगलटवाळीही होत राहीली. पण पक्षांतर्गत फडणवीस विरोधकांना बळ मिळो व ते खुले आम विरोध प्रदर्शित करो अशीच इच्छा आहे. जेणे करून ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे गुरूजींसारख्यांना माझा पाठींबा आहे. 😀 शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे.

In reply to by शाम भागवत

मोदी काही वेळा, निर्णय घ्यायला वेळ लावतात किंवा योग्य संधीची वाट बघत असतात बोथट तलवारीला धार लावून आणि योग्य संधीची वाट बघून घाव घातला की, रक्त कमी सांडते...

In reply to by शाम भागवत

"हा विरोधीपक्ष नेता विधानसभेत कितीही आखपाखड करो. रात्र झाली की, माझ्याच घरी फाईली घेऊन तोडपाणि करायला येतो.
ह्याचाच अर्थ काही वेळा तोडपाणी होत असणार. माझ्या एका आधिच्या प्रतिसादात जे म्हटले होते तसेच हे आहे. सत्तेत कोणीही असु दे वरच्या नेत्यांचे काहीच अडत नाही. पक्षीय राजकारण फक्त दाखवण्यासाठी

In reply to by शाम भागवत

कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधीपक्ष व सत्ताधारी पक्ष ह्या दोन्हीही नेत्यांची मिलीभगत असे. अपवाद फक्त फडणवीसांची होता. फडणवीस अपवाद होते तर अजितदादा, तटकरे, राणे इ. विरूद्ध कारवाई का झाली नाही? अजितदादांना क्लिन चिट कशी मिळाली? परमार बिल्डरने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत आव्हाडचे नाव असूनही ते नाव घ्यायला फडणवीस का टाळाटाळ करीत होते व आव्हाडवर कारवाई का झाली नाही? या प्रकाराला मिलीभगत न म्हणता काही वेगळा शब्द आहे का? शेवटी निर्णय मोदी घेणार आहेत. ते परत एकदा स्वच्छ चारित्र्यालाच महत्व देतील हेही नक्की आहे. /code> ते लाख महत्त्व देतील. पण जनतेने तसं महत्त्व द्यायला हवं ना?

In reply to by श्रीगुरुजी

अजितदादांच्या क्लीन चीटबद्दल वाचायला आवडेल. तुम्हाला नक्कीच त्याबद्दल माहिती असणार असं समजून विचारतोय.