India Deserves Better - ३. शहरीकरण, अनधिकृत बांधकाम, समस्या आणि नियोजनाचा अभाव.

Primary tabs

गणेशा's picture
गणेशा in राजकारण
30 Sep 2019 - 12:09 am

शहरीकरणाच्या समस्ये वर बोलण्या आधी यावेळेस मी आधी थोड्या फार नियोजनाबद्दल बोलतो त्या नंतर समस्या आणि उदासिनता यावर बोलेन.

शहरीकरणाची धोरणे यशस्वी होण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक धोरण, क्षेत्रीय धोरण आणि शहराचे अंतर्गत व्यवस्थापन हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे संहार आपण नुकतेच पाहिले आहेत, केरळ हे त्याचे ताजे उदाहरण, २०१५ मधील चेन्नई मधील पूर, पण या मधुन आपण काय शिकलो ? अनधिकृत मुद्याबद्दल मी नंतर बोलेणच पण घनत्व आणि अतिसंवेदनशिल भाग हे सुद्धा खुप जोखीम असलेले मुद्दे आहेतच.

शहरीकरणाला चांगली बाजूही आहे. देशाचा आर्थिकविकास हा शहरीकरणावरही अवलंबून असतो. २०३० पर्यंत भारताचे ७०% स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न शहरातून येणार आहे.
परंतु विकासाबरोबरच शहरीकरणाची काळी बाजूसुद्धा ठळकपणे दिसून येते. शहरीकरणामुळे शहरातील सोयीसुविधांवर मोठय़ा प्रमाणावर ताण वाढतो व शहरी वातावरणाचा समतोल बिघडतो. काही शहरे वगळता सर्व शहरांमध्ये सध्याच्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेला पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था याची मोठय़ा प्रमाणावर कमतरता भासते. त्या पुरवतानाच स्थानिक संस्थांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळेच वाढीव लोकसंख्येमुळे त्या सोयीसुविधांवर आणखीनच प्रचंड ताण पडणार आहे. या सर्व सुविधांची गरज २०३० पर्यंत कितीतरी पटीने वाढणार आहे. शहरांना भेडसावणारी मुख्य समस्या म्हणजे पाणीपुरवठा, ज्याची मागणी २.५ पटीने होणार आहे. आजच शहरातील जमा झालेल्या घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य जागा व व्यवस्था उपलब्ध नाही. २०३० पर्यंत घन कचऱ्यामध्ये ५ पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अधिकच बिकट होणार

संयुक्त राष्ट्र संघाने शहरीकरणामुळे भारतात भविष्यात निर्माण होणा-या संकटाबद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. सध्या भारतातील शहरांच्या वाढीची गती पाहता येत्या १५ ते ३५ वर्षात भारतात जगातील सर्वात मोठी शहरे असतील

आणि यावर अनेक उपाय आहेत. फक्त ते अंमलात आणण्याची गरज आहे आणि खेदाने म्हणावे लागेल आता पर्यंत आपण शहरीकरण नियोजनामध्ये खुप म्हणजे खुप उदासिन आहोत. भारतातील या समस्यांचे निवारण करण्याचा एक उपाय म्हणजे भारताने येत्या २० वर्षापर्यंत मोठ्या शहरांजवळच्या अनेक निमशहरांना विकसित केले पाहिजे. जेणेकरून शहरातील किंवा शहरात येणारी लोकसंख्या विभागून तिकडे जाईल. याशिवाय पर्यायी रोजगार व्यवस्था ग्रामीण व निमशहरी भागात करून तरुणांसाठी काही खास योजना आखल्या पाहिजेत.
उदा. महाराष्ट्रातील मुंबई आणि पुणे या शहारांव्यतिरिक्त नाशिक , कोल्हापुर , औरंगाबाद या शहरांकडे , त्यांच्या विकासाकडे लक्ष देवुन , कश्या ही वाढणार्‍या या दोन शहरातील लोकसंख्येला आणि रोजगारांना तिकडे डायवर्ट केले पाहिजे.

अनधिकृत बांधकामे

मला एक मुद्दा ठळक पणे मांडायचा आहे, अनधिकृत बांधकामे नियमत व्हावीत म्हणुन पिंपरी चिंचवड खुप वर्षे झगडत आहे, पण दर निवडनुकीला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणी वर आणला जातो, आधी २००९ पर्यंतचे बांधकाम नियमित करावे ही मागणी होती, नंतर २०१२ पर्यंतची आणि आता २०१६ पर्यंतची बांधकामे नियमीत व्हावीत ही मागणी जन्माला येवु शकते, आणि अशी मागणी करणारे नेतेच निवडनुक जिंकुन येत आहेत..
सरकार , स्थानिक संस्था अनधिकृत बांधाकामा बद्दल खुपच उदासिन आहे, निवडनुकीच्या काळात या बांधकामांना खुप वेग आलेला असतो, माझ्याच जवळचे उदा. घेतले तर ज्या श्रीकर परदेशींच्या काळात ( माझी आयुक्त, पिंपरी चिंचवड) जी अनधिकृत बांधकामे पाडली गेली ती पुन्हा उभी राहिलेली मी पाहिलेली आहेत. आणि या सर्वांना स्थानिक संस्था, आपले नगरसेवक ,आमदार आणि पर्यायाने सरकार ही तितकेच जबाबदार आहे. आणि सद्य परिस्थीत सद्य सरकारला कोणी प्रश्न विचारु शकत नाहीत अशीच परिस्थीती आहे.

मुंबई पुण्यात नदिला आलेला पूराचा पहिला फटका अश्या बांधकामांना जास्त बसतो, सरकार पूर आणत नाही, पण अश्या अनेक अनधिकृत बांधकामांना आळा न घातल्याने त्या जीवित वा वित्तिय हानी ला ते सुद्धा एका प्रकारे जबाबदार असतातच.

अनधिकृत बांधकामांचे व्यवहार थांबविने हे सोप्पे असते, सर्व नियोजन कार्यालये, प्राधिकरण, महारेरा कार्यालय आणि नोंदणी कार्यालये संगणिकिय प्रणालीद्वारे जोडले जाणे आवश्यक आहे.
अनधिकृत बांधकामांमध्ये बिल्डर, त्यांचे हितसंबंध हे डायरेक्ट स्थानिक संस्थेंचे नेते आणि आमदार , खासदार यांच्याशी असल्याने, एलेक्ट्रीसिटी आणि पाणी या बांधकामांना लगेच मिळते, हे जोपर्यंत थांबणार नाही, तोपर्यंत शहारांचे बकालीकरण थांबणार नाहीच. आणि हा एक भ्रष्टाचार आहेच, पण सामान्य माणुस या घरांमध्ये राहिला येतो आणि नंतर भ्रष्टाचारी माणुस या सामान्य माणसाच्या आडुन पुन्हा राजकारण करत राहतो .. ( या अश्याच राजकारणा मुळे आम्ही आमचे कडक आयुक्त श्रीकर परदेशी यांना २ वर्षांच्या आत मुकलो)
नोंदणीप्रणाली सर्व कार्यालयांना जोडुन अनधिकृत बांधकामांना अटकाव करण्यात आल्यास ती एक क्रांतीकारी सुधारणा असेल पण सरकार या मध्ये सपशेल अपयशी ठरलेली आहेत( याला अनेक अजुनही कारणे आहेतच)

शेतीतिल घटते उत्पन्न, शहरातील वृक्षतोड आणि पर्यावरण र्‍हास
अत्यंत खेदाने म्हणावे लागेल, पण आपले सरकार शेती या विषयाकडे खुप दुर्लक्ष करते आहे( हा मुद्दा मी वेगळा घेइन तेंव्हा बोलेणच, येथे नको), निमशहरी भागांना विकसित करण्या बरोबरच, ग्रामिण भाग आणि शेती या गोष्टींकडे सरकारणे जास्त लक्ष देणे अपेक्षित आहे, पण जास्त लोक शहराकडे धाव घेतायेत त्यामुळॅ सरकारचे जास्त लक्ष हे शेती आणि ग्रामिण व्यव्स्थेवर नसुन एक केंद्रित झालेल्या शहरा वर आहे, आणि ही खरेच देशासाठी घातक ठरणारी पावले असु शकतील.
आणि शेतीतील उत्पन्न घटल्याने अनेक लोक शहरात वास्तव्यास येत आहेत, पैश्याची कमतरता आणि जागेचे भाव यामुळे पर्यायाने पुन्हा झोपडपट्टी आणि अनधिकॄत बांढकामे वाढत आहेत. एकट्या मुंबई मध्ये ६० % लोकसंख्या ही झोपडपट्टी मध्ये राहते आहे, आणि ही शरमेची बाब आहे.

वृक्षतोड ही सर्रास केली जात आहे, मी पहात आलेली तळजाई टेकडी, पाषाण, आंबेगाव शेजारील भाग जो २००५ साली हिरवा गार वाटत होता, आता त्याचे कॉक्रीटी करण चालु आहे, आणि सरकार यामध्ये कसलाही हस्तक्षेप का करत नाहिये ?
ज्या तळजाईला लोकसंध्या काळी ५ वाजता जायला घाबरत होते तेथे वरती आता घरेच घरे झाली आहेत, हे नक्की कश्याचे द्योतक आहे, आता पुण्यात आलेला पुर हा जरी नैसर्गिक असला तरी अशी अनेक इतर कारणे जास्त जीवित किंवा वित्तिय हाणी ला नक्कीच कारणीभुत असतील, पण लक्ष देतो कोण आहे?

बाकी प्रदुषण आणि पर्यावरणाबद्दल मी आणखिन काय बोलु , नंद्यांचे नाले झालेले आहेच, हे असेच चालले तर पुढ्च्या पिढीला या नद्यांची तुंबलेली गटारेच पहावी लागतील या बाबत माझ्या मनात तिळामात्र शंका नाही. प्रदुषणाबद्दल मी लिहित नाही जास्त, ज्यांना कोणाला शहरात प्रदुषण वाढलेले नाही आणि आपण त्या बबत खुप प्रयत्न करतोय असे म्हणायचे असेल त्यांना हात जोडुन नमस्कार.

खेळाची मैदाने, बालमनावरील परिनाम आणि इतर

खरे तर हा मुद्दा मी लिहिणाअर नव्हतो, पण ओघात या मुद्द्यावर थोडे बोलतो.
आताच पहात असलेल्या चित्रानुसार, मुलांना खेळायला छोटीशी मैदाने नाहीत, जी मैदाने आहेत तेथे पैसे देवुनही आता निट खेळता येत नाही, मग आपण त्यांच्या सर्वांगीन विकासाची जी स्वप्ने पाहतो ती कशी पुर्ण होणार, आता तरी पैसे देवुन मैदाने मिळात आहेत, येणार्‍या काळात गच्चींवरती नेट लावुन मुळे खेळाताना दिसल्यास आश्चर्य वातुन घेवु नये ( तेथेही जागा असल्यास)
वाढत्या शहरीकरणामुळे आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीवर परिणाम झाला आहे, तो म्हणजे शारीरिक स्वास्थ्य. वातावरणातील ध्वनिप्रदूषण, दिवसभराची धावपळ, मोठय़ा प्रमाणावर मनावर होणारा ताण यामुळे शरीर आणि मन:स्वास्थ्यावर परिणाम होत आहे. श्वसन विकार, हृदयविकार अशा रोगांमध्ये वाढ दिसून येते. आणि या समस्या निवारणाकडे सरकारचे म्हणाअवे तसे लक्ष नाहीच.

जशी गंगा मैया आहे तशीच आमच्या साठी मुळा, मुठा आणि पवनामाई आहे, मग याचे शुद्धीकरण कोण करणार ? आणि या शेजारील अनधिकृत रस्ते , घरे कोणाला कधी दिसणार. पुण्यात पर्यावरण प्रेमीकडुन विरोध असल्याने , एका रात्रीत नदिलगतचा रस्ता केलेला ही मी पाहिला आहे.

आणखिन माझे मनातील
खरे तर लिहिण्या साठी खुप आहे, पण थांबतो, कारण कितीही लिहिले तरी कमी आहेच, जाताजाता आनखिन थोडे लिहितो, पण हे करता येवु शकते का हा प्रश्न आहेच. पण बोलतो.
पाणी आणि वीज ही आपल्याकडे मुबलक आहे असे म्हणता येणार नाहीच. म्हणुन पुण्या मुंबई सारख्या ठीकाणी आता आमची पाणी आणि वीज देण्याची क्षमता संपल्या कारणाने आपण येणार्‍या नविन कंपण्या , कॉलेजेस शेजारील नाशिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद किंवा इतर भागांकडे वळवल्यास येणार्‍याल लोकसंख्येंचे विकेंद्रीकरण करता येवु शकते.
त्याच बरोबर स्थानिक संस्थांनी स्पष्ट पणे नविन बांधकामाला विरोध दर्शविला पाहिजे ... आता आम्ही येव्हड्याच लोकसंखेला संभाळु शकतो , या पेक्षा जास्त लोकसंख्ये मुळे आम्हाला बेसिक गोष्टी ही निट पुरवता येवु शकत नाहीत असे स्पष्ट मत आपल्याला करता येईल ?

पण हे शक्य नाही, जो पर्यंत नागरीकरणाची चमकती दुनिया, बिल्डर आणि राजकारण्यांचे हितसंबंध, अनधिकृत बांधकामांना नसलेला चाप आणि विकासाच्या नावाखाली होत असलेली वृक्षतोड थांबत नाही तोपर्यंत विकासाच्या कितीही गप्पा हाणल्या तरी शहरांचे बकालीकरण थांबवण्यात आपण पुर्णपणे अपयशी आहोत असे खेद पुर्ण म्हणावे लागते.
उद्या जर वाढत्या शहरीकरणाला लागणार्या वाढीव पाण्यासाठी धरण्क्षेत्रात वाढ करताना तेथील बाधीत शेतकरी , त्यांच्या जमीनी यावर गदा येणाअर असेल आणि त्यांच्या विस्थापणाअचे प्रश्न येणार असतील तर याला जबबदार कोण ?

शहरीकरणामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या सोडविण्यासाठी भारताने काही योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यात स्मार्ट सिटी योजना अग्रस्थानी होती, त्यात 100 शहरांची निवड करण्यात आली होती. या शहरांच्या विकासासाठी 2,01,981 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. लोकांना योग्य सुविधा मिळवून देणे आणि पायाभूत संरचनेचा विकास करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
परंतु मेट्रोचे काम सोडले तर इतर कोणत्याही क्षेत्रात स्मार्ट सिटी डिक्लेअर झाल्यापासुन कुठलेही काम उल्लेखनिय नाही.
मेट्रोच्या २ लाईन ला अप्रुवल २०१२ ला मिळाले, पण सेंट्रल लवाद का काय त्या मुळॅ फायनल मंजुरी २०१६ ला म्हणजे ४ वर्षांनतर घेवुन आता ३ लाईन साठी मेट्रो मंजुर आहे. पण लोकसंख्या, शहरीकरणाचे बकाली करण असेच चालु राहिले तर मेट्रो येवुनही परिस्थीती बदलणार नाही, त्यामुळॅ वेळीच पावले उचलणे हे सरकारचे काम आहे.

घनकचरा, प्रदुषण , वाढती लोकसंख्या आणि पर्यायाने वाढणारी गुन्हेगारी, वाढणार्‍या झोपडपट्ट्या आणि अनियमित पणे वाढणारे कॉण्क्रेटीकरण आणि या सर्वांचा रोड आणि ट्रेफिक वर आणि अरोग्यावर पडणारा ताण याबाबत सरकार कुठलेही नियोजन करण्यात अपयशी ठरत असुन या बबतीत १०० पैकी ४० % मार्क मिळवुन सरकार कसे बसे तग धरुन बसलेले आहे( ४० % या साठी की, स्मार्ट सिटी घोषणा, मेट्रो ची कामे, आणि सी.एन.जी बसेस ला सुरुवात) परंतु तरीही सरकार ने वेळीच पावले उचलली नाही तर येणारा काळ हा बकालीकरण, प्रदुषित हवा आणि अपुर्‍या रस्त्यांचा असेल हे मी पुन्हा नमुद करतो .

म्हणुन पुन्हा म्हणु इच्छितो : India Deserves Better

------------- गणेश जगताप

#India_Deserves_Better

प्रतिक्रिया

हे लिखाण मान्यताप्राप्त पेपरमध्ये प्रसिध्द व्हावे असे मनापासून वाटते.

धन्यवाद , तुमची ० भागावरील प्रतिक्रिया पाहुन मला तर भिती वाटली होती :)

जॉनविक्क's picture

2 Oct 2019 - 11:24 am | जॉनविक्क

मी लेखकाचा वा लेखाचा जालीय भूतकाळ दुर्लक्षित करूनच लेख वाचतो व प्रतिक्रीया तयार करतो. पण त्यानंतरही मला तो भूतकाळ ठळक दिसत असेल अथवा नसेल तर त्याचा परिणाम मूळ प्रतिसादावर होतोच. पण मग मीही तो टाळत नाही पण शक्य तितके माझ्याशी प्रमाणिक मी असावे असा माझा प्रयत्न असतो.

आवर्जून प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद.

तुमची ० भागावरील प्रतिक्रिया

तुम्ही नक्की माहिती तंत्रज्ञान वाले सुरुवात शून्यातून करायची सवय त्यांना सुरुवातिपासूनच लावली जाते:)

हो माहिती तंत्रज्ञान मधीलच , पण आता वीट आलाय, राजकारण कींवा सामाजिक चळवळी मध्ये असतो तर बरे झाले असते..
नाही तर आपले फक्त निसर्ग आणि मी .. बस्स.

लाईक्स नाही तर लायकी वाढवा ही माझी विचारधारा. .

पण वृक्षतोड चे मुळ हे शहरीकरणाच्या समस्यामुळे असते.. म्हणुन पुन्हा येथे रिप्लाय देतो आहे.
पण राजकारण आणि दुमत असलेल्या बातम्या.. फक्त सामजिक पण राजकिय मतांना वाव नसणे यामुळे पोटातिडकीने इतर जागे वर बोलणारे लोक अश्या वाद नसणार्या गोष्टीकडे बघत नाहीत ही खंत.
का ? हा संशोधनाचा विषय होयील .