गोरमिंट

Primary tabs

आदूबाळ's picture
आदूबाळ in दिवाळी अंक
6 Nov 2018 - 12:00 am

H

गोरमिंट

काही महिन्यांपूर्वी एका वृद्ध पाकिस्तानी महिलेचा व्हिडिओ लोकप्रिय झाला होता. "ये बिक गयी है गोरमिंट, अब गोरमिंट में कुछ नहीं है" अशी सुरुवात करून ती महिला 'गोरमिंट'वर यथेच्छ तोंडसुख घेते. जिज्ञासूंनी तो व्हिडिओ आपल्या जबाबदारीवर पाहावा.

आपण ज्या काळात राहतो त्याचा महिमा म्हणा, पण या वृद्धेच्या तळतळाटामुळे लोकांचं बेफाम मनोरंजन झालं. 'आन्टी गोरमिंट' म्हणून तो व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यावर मीम निघाले. बिस्व कल्याण रथसारख्या विनोदवीराने आन्टी गोरमिंट आणि चे गव्हेरा यांचं मॅशप केलं, तेही बेफाट प्रसिद्ध झालं. आन्टी गोरमिंट प्रसिद्धी पावली. या मीमांचं आयुष्य जितपत असतं तितपत ती प्रसिद्धी टिकली, आणि मग आन्टी गोरमिंटचा तारा अस्ताला गेला. त्यांची जागा घ्यायला 'सोलुचन कमलेस' वगैरे नवे मीम होतेच.

***

गतवर्षी माझ्या आजोबांची जन्मशताब्दी झाली. ती मुद्दाम साजरी करावी असं त्यांच्या आयुष्यात काही घडलं नाही. पण त्या निमित्ताने कुटुंबातले आम्ही काही त्यांच्या आयुष्याचा आढावा घेत होतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने, वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांतून. त्यातला एक दृष्टीकोन वेधक वाटला.

आजोबांचा जन्म सरकारी इस्पितळात झाला. ते ज्या रमणबाग शाळेत गेले, तिला स्वातंत्र्यपूर्व काळात सरकारी ग्रँट होती की नाही मला ठाऊक नाही, पण बहुधा असावी. तेच फर्गसन कॉलेजचं. पुढे 'डिफेन्स अकाउंट्स' या सरकारी खात्यात लागले आणि निवृत्त होईपर्यंत ती नोकरी केली. बेचाळीसच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सरकारविरोधात गुप्त रेडिओ केंद्र चालवलं. आयुष्य ज्या घरात काढलं, त्याचं भाडं 'बॉम्बे रेन्ट कंट्रोल ॲक्ट'मुळे त्यांच्या हयातीत महिना चार रुपयांच्या वर गेलं नाही. पलीकडच्या गल्लीतल्या रेशन दुकानातून अन्नधान्याची सोय होई. खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या दुकानातून वस्त्रप्रावरणांची. हातातलं घड्याळ हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनीने बनवलेलं 'चिनार'. गावातल्या गावात प्रवास पीएमटीतून, गावाबाहेर रेल्वेने किंवा एस्टीने. मनोरंजनासाठी ऐकायचा तो ऑल इंडिया रेडिओ किंवा विविधभारती, पाहायला दूरदर्शन डीडी वन. वाचनासाठी पुणे नगर वाचन मंदिर किंवा शासकीय विभागीय ग्रंथालय. पेन्शन घ्यायला महाराष्ट्र बँक. आयुष्याच्या शेवटीशेवटी फोन मिळाला तो 'पुणे टेलिकॉम'चा, अन्यथा पोस्टहपीस. शेवटच्या आजारपणातही हॉस्पिटलचा सगळा खर्च सीजीएचएसकडून परत मिळाला.

आजोबांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर, प्रत्येक पैलूत, (जवळजवळ) प्रत्येक घटनेत त्यांच्या बरोबरीने 'सरकार' नावाचा अदृश्य पुरुष थेटपणे वावरत होता.

***

पुढच्या पिढ्यांची अशी जंत्री देऊन पीळ मारायला नको, पण आजोबांनंतरच्या पिढ्यांत सरकारपुरुषाचं अस्तित्व पुसट पुसट होत गेलं. सरकारने या सुविधा देणं बंद केलं म्हणून नव्हे, तर पुढच्या पिढ्यांनी आपणहोऊन, जाणीवपूर्वक सरकारपुरुषाला आपल्या आयुष्याबाहेर ढकललं. त्यांच्यापासून तिसऱ्या पिढीत वर उल्लेख केलेल्या बारा घटकांपैकी एकाही घटकात सरकारपुरुषाचा थेट सहभाग नाही.

आता याच पिढ्या दर पिढ्यांच्या आलेखात 'सुबत्ता' प्लॉट केली तर काय दिसेल? सरकारपुरुषाचा सहभाग कमी कमी होताना दिसतोय, पण सुबत्ता वाढत जाते आहे. (इथे 'सुबत्ता' हा शब्द well being याअर्थी वापरला आहे. म्हणजे फक्त भौतिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिक सुबत्ताही यात येते.)

***

'सरकारपुरुषाला आयुष्याबाहेर ढकलणे' म्हणजे नेमकं काय केलं? जगण्यासाठी रोटी, कपडा, मकान, आरोग्यसेवा, शिक्षणसंस्था आदी गोष्टी लागतातच. पण 'सब घोडे बारा टक्के' असलेल्या, दर्जाची खातरी नसलेल्या सरकारी सेवा नाकारून आपल्याला हव्या त्या सेवा खाजगी क्षेत्रातून मिळवल्या. बसऐवजी स्वत:चं वाहन, दूरदर्शनऐवजी नेटफ्लिक्स, ससूनऐवजी मेडिक्लेम आणि खाजगी इस्पितळ. 'सरकारने आपल्या नागरिकांसाठी या सेवा देणे' याला 'शासन' (governance) म्हटलं तर इथे खाजगी क्षेत्राने शासनाला - महाग, पण सक्षम - पर्याय दिला आहे.

महाग. सरकारी सेवांपेक्षा खाजगी सेवा निश्चितच जास्त महाग आहेत. बसऐवजी रिक्षा करावी लागली तर आजोबा त्याला 'श्रीमंती खेळ' म्हणत. म्हणजे, सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यासाठी मुळात त्या महाग सेवा घ्यायची ऐपत हवी. आधी सुबत्ता हवी, म्हणजे मग सरकारपुरुषाला घालवून देता येईल. अर्थशास्त्रीय भाषेत : सुबत्ता हा 'इन्डिपेन्डन्ट व्हेरिएबल' आहे, आणि सरकारपुरुष हा 'डिपेन्डन्ट व्हेरिएबल'.

ज्यांना या खाजगी सेवा परवडत नाहीत, ते सरकारी सेवेकडेच जातात. त्यांच्या आयुष्यातून सरकारपुरुष नाहीसा होत नाही.

***

अर्थव्यवस्था चक्राकार असते. तुम्ही जेव्हा अर्थव्यवस्थेतून काही घेता, तेव्हा अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेला काहीतरी देतही असता. मेडिक्लेम काढला तर त्यावर इन्शुरन्स कंपनी, एजंट, टीपीए, हॉस्पिटल अशा अनेक लोकांना वाटा मिळतो. (तो वाटा 'योग्य' (fair share) असतो का, हा वेगळा विषय.) सेवांच्या खाजगीकरणातून अर्थव्यवस्थेची चवड उभी राहत जाते. जगते. त्या चवडीतल्या लोकांची सुबत्ता वाढत जाते. सरकारपुरुषाचं अस्तित्व कमीकमी होत जातं. खाजगीकरणाचा हा दगड गडगडत राहतो.

म्हणजे सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

***

कितीही सुबत्ता आली, तरी हा सरकारपुरुष खरंच नाहीसा होतो का? खाजगी क्षेत्र शासनाची 'जागा घेतं' म्हणजे एकदा खाजगीकरण करून शासनाची जबाबदारी संपते का? तर अर्थातच नाही. शासनाने शासन करावं, नियमन करावं. एखादी गोष्ट कशी व्हावी याबद्दल नियम बनवावेत, ते पाळले जाताहेत ना, याबद्दल सजग असावं. पण प्रत्यक्ष सेवा द्यायची जबाबदारी शक्यतो खाजगी क्षेत्रावर सोडून द्यावी. आदिवासी भागांत सरकारी शाळा काढणं एकवेळ ठीक, पण शहरी भागात 'राइट टु एज्युकेशन'सारखे कायदे राबवून भागण्यासारखं आहे.

काही बाबतींत सरकारपुरुषाशिवाय पर्याय नाही. उदा० संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, अर्थव्यवस्था (किमानपक्षी) सुरक्षित ठेवणं. या 'वेल्फेअर सर्व्हिसेस' ही स्पष्टपणे सरकारचीच जबाबदारी आहे. अस्मानी सुलतानी संकटांत सरकारशिवाय पर्याय नसतो. मग ते केरळातले पूर असोत किंवा नोटाबंदीचा निर्णय.

***

भारतात सुबत्ता आली आहे का? नाही. भारतातल्या शहरांत सुबत्ता आली आहे का? अं... हो. 'Development divide in India' असा गूगल सर्च केल्यास बरंच काही वाचायला मिळेल. सुबत्ता आणण्यासाठी, असलेली वाढवण्यासाठी काय करायला पाहिजे (आणि मुख्य म्हणजे 'कोणी' करायला पाहिजे हा वेगळा, मोठा आणि वादग्रस्त विषय इथे नको!)

पण वैयक्तिक बोलायचं, तर तुम्ही सरकारपुरुषाला कितपत हद्दपार केलंय, हे तुमच्या सुबत्तेचं मोजमाप म्हणून वापरता येईल. लक्षात ठेवा, 'सुबत्ता' म्हणजे well being. भौतिक/आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिकही.

***

आन्टी गोरमिंटचं खरं नाव 'कमर'. कराचीतल्या 'मार्टिन क्वार्टर्स' या निम्नमध्यमवर्गीय उपनगरात राहतात. त्यांना उच्च रक्तदाबाचा विकार आहे, आणि त्यामुळे फ्यूज थोडा शॉर्ट आहे. रक्तदाब वाढला की कोणालाही काहीही फाडफाडफाड बोलतात. त्या दिवशी नेमकी गोरमिंट पट्ट्यात सापडली.

त्या राहतात तो मार्टिन क्वार्टर्स भाग ही खरी सरकारी मालमत्ता. स्वातंत्र्यापासून त्यावर आन्टीजींच्या कुटुंबासारखी अनेक कुटुंबं राहतायत. सरकारने ना नागरी सुविधा दिल्या, ना त्या जुन्या इमारतींची डागडुजी केली. त्या जागेचं व्यावसायिक मूल्य एखाद्या बिल्डरच्या नजरेत न येतं तरच नवल. २००२मध्ये अनेक कुटुंबांना जागा खाली करायच्या नोटिशी आल्या. त्यावर मार्टिन क्वार्टर्सचे रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सोळा वर्षांनंतर निकाल लागला - जागा खाली करणे आहे.

आन्टीजींचं गोरमिंटबद्दलचं मत बदलावं असं काहीही घडलेलं दिसत नाहीये.

(समाप्त)

H

दिवाळी अंक २०१८ललित/वैचारिक लेख

प्रतिक्रिया

टर्मीनेटर's picture

6 Nov 2018 - 10:28 am | टर्मीनेटर

सलामीचा लेख आवडला.
फक्त...

अस्मानी सुलतानी संकटांत सरकारशिवाय पर्याय नसतो. मग ते केरळातले पूर असोत किंवा नोटाबंदीचा निर्णय.

ह्यातील केरळातील पुर हे आस्मानी संकट नक्कीच आहे, त्यात दुमत नाही. पण त्याच्या जोडीला नोटाबंदीचा निर्णय हे सुलतानी संकट म्हणून खटकले. त्याबाबतीत देशवासियांत सरळ सरळ दोन गट आहेत. एका गटाला हे संकट होते असे वाटतंय तर दुसऱ्या गटाला तो निर्णय योग्य होता/आहे असे वाटतंय. अर्थात त्याकाळातील आलेल्या अनुभवावरून कोणी कोणत्या गटात जावे हा ज्याचा त्याचा निर्णय! मी दुसऱ्या गटातील असल्याने कदाचित त्या निर्णयाचा सरसकट सुलतानी संकट म्हणून उल्लेख नाही पटला. बाकी लेख छानच आहे, धन्यवाद.
तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबियांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...

चित्रगुप्त's picture

6 Nov 2018 - 10:46 am | चित्रगुप्त

वेगळ्या विषयावरील लेख आवडला. 'आन्टी गोरमिंट' वगैरेबद्दल या लेखातूनच समजलं.

शशिकांत ओक's picture

9 Nov 2018 - 10:32 am | शशिकांत ओक

समजावून सांगितले तर बरे...

पैलवान's picture

6 Nov 2018 - 12:36 pm | पैलवान

सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

आणि

तुम्ही सरकारपुरुषाला कितपत हद्दपार केलंय, हे तुमच्या सुबत्तेचं मोजमाप म्हणून वापरता येईल. लक्षात ठेवा, 'सुबत्ता' म्हणजे well being. भौतिक/आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक आणि सामाजिकही.

हे लेखाचे सार म्हणता येईल.

शीर्षक औत्सुक्य वाढवणारं आहे. लेख या काहीशा वेगळ्या विषयाची सोपी व सलग मांडणी करतो. आजोबांची पहिली पिढी म्हटली तर मी दुसर्‍या पिढीतील असल्यामुळे सरकारपुरुषाचं दैनंदिन आयुष्यातलं स्थान हळूहळू कमी होताना व खाजगी क्षेत्राचं वाढताना जवळून पाहिलं आहे. "श्रीमंती चाळे/थेरं/खेळ" अशा शब्दांत न परवडणार्‍या गोष्टींवरची टिप्पणीसुद्धा अगदी नेमकी आठवली. :) सुबत्तेची पैशापलिकडे जाऊन केलेली व्याख्या हेही लेख आवडण्याचं एक मोठं कारण आहे.
सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!
हा मुद्दा यापूर्वी कधीच लक्षात न आलेला व विचार करण्याजोगा वाटला.

सरकारी सोयी चांगल्या चालल्या की खासगी व्यवसायांस त्यात घुसून नफा मिळवायची दारे बंद होतात. म्हणून त्या हद्दपार करण्यासाठी उपाय केले जातात. काही नेते त्या व्यवस्थेच्या पोटा घुसून आपले पोट भरतात.
मग पुढे काय होतं?
दोनचारजणांना मलिदा मिळतो आणि सरकारी यंत्रणा तिरडीवर.
उदाहरण : राज्य परिवहन
पण पण पण
सर्व राज्यांत असं नाहीये.

सरकार हे ज्यांचं त्यावाचून अडू शकतं त्यांच्यासाठी असते.
मल्ल्या आणि तत्सम मंडळी याना त्याच्याशी घेणंदेणं नसतं

दाऊद वगैरे लोक हे सरकारच्या आधाराने मोठे होतात. आणि नंतर तेच सरकार चालवायला लागतात.

नाखु's picture

13 Nov 2018 - 8:27 pm | नाखु

लेख आवडला.
लोकशाही कृपेने विभागीय संस्थाने कम सरकारे आहेत.
लोक त्यांना प्रेमाने आमदार खासदार म्हणतात.

यशोधरा's picture

7 Nov 2018 - 9:13 am | यशोधरा

उत्तम लेख. खूप आवडला.

मुक्त विहारि's picture

7 Nov 2018 - 3:21 pm | मुक्त विहारि

सरकार उत्तम योजना आणते आणि पॉवरफुल लोकांना अधिक पॉवरफुल करते.

मी काही पॉवरफुल नाही, त्यामुळे, गोल गरगरीत वाटोळा रुपया, हे सगळ्यात उत्तम सरकार.

सविता००१'s picture

7 Nov 2018 - 5:25 pm | सविता००१

खूप आवडला

अनुप ढेरे's picture

8 Nov 2018 - 12:36 pm | अनुप ढेरे

आदिवासी भागांत सरकारी शाळा काढणं एकवेळ ठीक, पण शहरी भागात 'राइट टु एज्युकेशन'सारखे कायदे राबवून भागण्यासारखं आहे.

या वाक्याशी सहमत नाही. बाकी लेख आवडला.

यातल्या कोणत्या भागाशी सहमत नाही, ढेरेशास्त्री?

अनुप ढेरे's picture

8 Nov 2018 - 7:29 pm | अनुप ढेरे

राइट टु एजुकेशन हे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणांचं राष्ट्रीयीकरण आहे. लेखातच म्हटक्याप्रमाणे,

त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

या वाक्याशी मी सहमत आहे. आर्टीई ही या विधानाच्या विरुद्ध दिशेचा प्रवास आहे. आरटीईमुळे सरकारी हस्तक्षेप कमी न होता वाढलेला आहे. (त्यातील धर्माधारित भाग बाजुला ठेऊन देखील.)

सो शहरी भागात आर्टीई ने भागण्यासारखं आहे याच्याशी सहमत नाही. आरटीई उपयोगी नाही असं मत आहे माझं. आणि सरकारपुरुषाला हद्दपार केल्यास सुबत्ता वाढते या विधानाशी विसंगत आहे.

मित्रहो's picture

8 Nov 2018 - 6:49 pm | मित्रहो

अर्थशास्त्र समजावून सांगण्याची तुमची पद्धत आवडली.

बऱ्याच हुकुमशहाच्या काळात, किंवा पूर्वीच्या काही राजांच्या काळात आर्थिक, सामाजिक सुबत्ता होती पण सरकारपुरुष नाहीसा झाला होता असे म्हणता येत नाही.

आजही, इंजिनीरिंग, मॅनॅजमेण्ट, सायन्स, आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सरकारी महाविद्यालयांना जी प्रतिष्ठा आहे ती फारच कमी खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना आहे. त्या अर्थाने, सरकारपुरुषाचा ऱ्हास होणे नजीकच्या काळात तरी शक्य दिसत नाही.

खाजगी म्हणजे गुणवत्ता, खाजगी म्हणजे उत्तरदायित्व असा थोडासा अध्याहृत अर्थ असावा तुमच्या लेखामध्ये. आणि वाहतूक, रस्ते तसेच शिक्षण या बाबतीत तरी असे दिसते कि सेवा आणि वस्तूंच्या खाजगी पुरवठादारांच्या किमती भरमसाठ असतात परंतु गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व या बाबतीत अत्यंत वाईट अनुभव येतो. एखाद्या खराब रस्त्यावरील टोल नाक्यावर एकदा टोल द्यायला नकार देऊन बघा.

सरकारपुरुषाचे तुमच्या आयुष्यातील अस्तित्व हि काही घृणास्पद गोष्ट नाहीये. उलट त्याचे अस्तित्व फारसे जोखड न बनता तुमचे जीवन सुसह्य होण्यातच सरकारपुरुषाची गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठा असते.

दुर्गविहारी's picture

12 Nov 2018 - 3:07 pm | दुर्गविहारी

एका वेगळ्याच विषयाची मांडणी करणारा धागा आवडला, पण वरील प्रतिसाद ही पटला.

चिगो's picture

20 Nov 2018 - 11:03 pm | चिगो

सरकारपुरुषाचे तुमच्या आयुष्यातील अस्तित्व हि काही घृणास्पद गोष्ट नाहीये. उलट त्याचे अस्तित्व फारसे जोखड न बनता तुमचे जीवन सुसह्य होण्यातच सरकारपुरुषाची गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठा असते.

सहमत.. सरकारवर आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बाबीकरीता विसंबून असलेल्या व्यक्तीच्या पुढील पिढ्या हळूहळू सरकारवर अजिबात विसंबून नसण्याच्या परीस्थितीत याव्यात, ह्यातच सरकारचे यश आहे. अश्या लोकांची जागा जास्त गरजू असलेले लोक घेतात, आणि समाजचक्र आणि सरकारचक्र सुरु राहते.

उदाहरणार्थ, मी सरकारी शाळा-काॅलेजातून शिकलो, आणि त्याच्याभरोश्यावर आता नोकरी करतोय, ज्यायोगे कदाचित माझ्या मुलांना सरकारी शाळांची गरज पडणार नाही.. (अर्थात ‘व्हॅल्यु फाॅर मनी‘च्या हिशोबानी अजूनही काही सरकारी शाळा ह्या खाजगी शाळांच्या तूलनेत सरसच आहेत, हा मुद्दा अलहिदा..)

>>सेवा आणि वस्तूंच्या खाजगी पुरवठादारांच्या किमती भरमसाठ असतात परंतु गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व या बाबतीत अत्यंत वाईट अनुभव येतो. >>
-
राइट.

नंदन's picture

9 Nov 2018 - 7:27 am | नंदन

आवडला, विशेषतः रोचक किश्श्यांपासून सुरुवात करून मग समेवर येणं. फक्त, फार त्रोटक वाटला. ह्या विषयाचे अनेक कंगोरे आहेत - बहुधा वेळेअभावी त्यांचा धांडोळा घेणे राहून गेले असावे. शक्य झाल्यास, विस्ताराने याबद्दल वाचायला आवडेल.

रस्ते बांधणे सरकारला परवडत नाही म्हणून खाजगीकरण आणि टोल आला ..बँका चालवणे जमत नाही म्हणून पुन्हा खाजगीकरण...शिक्षण संस्था ..प्रयोग शाळा ..वाहतूक ..असे अनेक प्रकार . मुळात सरकारने काय करावे आणि आणि काय नाही हे हळू हळूच ठरत जाते. त्यात ब्रिटीश असताना त्यांना सर्व गोष्टीवर नियंत्रण हवे असायचे ..आता तसे नसेल तरी चालते. खरे म्हणजे एखादी गोष्ट ज्याला चांगली चालवायला जमते , म्हणजे ..नफा मिळवत आणि चांगली गुणवत्ता देत ..त्यांनी ती करावी .

विनिता००२'s picture

13 Nov 2018 - 2:56 pm | विनिता००२

पेपरमिंट सारख काही आहे का म्हणून लेख उघडला :हाहा:

अॅमी's picture

22 Nov 2018 - 7:48 am | अॅमी

लेख आवडला.
सर टोबी आणि चिगो यांचे प्रतिसाददेखील आवडले.

सुबोध खरे's picture

22 Nov 2018 - 10:31 am | सुबोध खरे

म्हणजे सुबत्तेमुळे सरकारपुरुषाला हद्दपार करता येतं, पण त्याबरोबर सरकारपुरुषाला हद्दपार करण्यामुळेही सुबत्तेची व्याप्ती वाढत राहते!

मूळ सरकार म्हणजे कोण? तुम्ही आम्हीच कि

सरकार पुरुषाला हद्दपार सुबत्तेने करता येते हा जागतिक दृष्टिकोनातून एक अतिशय संकुचित विचार आहे.

वरील सर्व सुविधा हे केक वरील आईसिंग आहे.

एक रुग्णालय/ मॉल/ सेवाकेंद्र उभारणीसाठी ज्या प्रचंड पायाभूत सुविधा लागतात त्या खाजगी क्षेत्र उभारूच शकत नाही. उदा. रेल्वे.

मुंबईतील एक मर्यादित उदाहरण म्हणजे मेट्रो घ्या. या मेट्रो खालची नुसती जमीन विकत घ्यायची तर अंबानींचे दिवाळे वाजेल.

मुबंईसारख्या शहरात जर संपूर्ण व्यापारी दराने जमीन विकत घ्यायची ठरवली तर एकही खाजगी संस्थेला शाळा चालवणे परवडणार नाही.

आज नागपूरसारख्या मध्यवर्ती शहरात एक रुग्णालय उभारायचे ठरवले तर त्याला लागणारे सिमेंट लोखंडाच्या काम्बी इ आणण्यासाठी लागणारे रस्ते किंवा रेल्वे हि जर खाजगी क्षेत्रात उभारायची तर ते रुग्णालय अंबानी टाटा ना पण परवडणार नाही. आणि तेथे २५ लाख रुपये भरून एम बी बी एस झालेले डॉक्टर आणि २ कोटी भरून एम डी झालेले डॉक्टर नोकरीस ठेवायचे तर रुग्णालय पहिल्याच वर्षी दिवाळ्यात निघेल.

आज तीन पिढ्या सरकारी शाळा कॉलेजात शिकल्यामुळे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास आवश्यक असे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्याची किंमत खाजगीकरणातून करणे अशक्य आणि अतर्क्य आहे. युरोप अमेरीकेतील खाजगी मॉडेल हि काही शतकांच्या सरकारी पायाभूत सुविधांच्या पायावर उभी आहेत.

काही बाबतींत सरकारपुरुषाशिवाय पर्याय नाही. उदा० संरक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, अर्थव्यवस्था (किमानपक्षी) सुरक्षित ठेवणं. या 'वेल्फेअर सर्व्हिसेस' ही स्पष्टपणे सरकारचीच जबाबदारी आहे. हे विधान म्हणजे सरकारची किंमत नगण्य आहे (GROSS UNDERSTATEMENT) असे सांगणे आहे.

अंबानींची संपत्ती ३ लाख ३०हजार कोटी रुपये आहे. पुण्याची जमीन ३३०कोटी चौ फूट आहे. म्हणजेच पुण्याच्या जमिनीचा भाव जर १००० रुपये चौ फुटाला असेल तर अंबानींची संपूर्ण संपत्ती केवळ पुणे शहराची जमीन विकत घेण्यासाठी जाईल.

फक्त तीन क्षेत्रे अशी आहेत जेथे खाजगी कंपन्या पायाभूत सुविधा स्वतः उभारून नफा कमावू शकतील. १ ) पेट्रोलियम २) खाण ३) अफूची शेती.
(अफगाणिस्तान केवळ अफूच्या शेतीवर श्रीमंत होऊ शकेल. पण तेथील अराजक हे सामान्य माणसाला केवळ अफूतून मिळणारे डॉलर्स हे सामान्य जीवन जगू देत नाहीत.)
बाकी सर्व क्षेत्रात सरकारी पायाभूत सुविधा काढून घ्या. सर्व क्षेत्रे एक महिन्यातच दिवाळ्यात निघतील याची १०० टक्के खात्री आहे.

वीज, पाणी, लष्कर, पोलीस, औद्योगिक शांतता, राजकीय स्थिरता याची किंमत पैशात कधीही करता येणार नाही.

भारतापासून इस्रायल पर्यंत संपूर्ण मध्य आशिया, संपूर्ण आफ्रिका, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका येथील; कोणताही देश घ्या स्थिती तुमच्या लक्षात येईल

जेथे जेथे या गोष्टी नाहीत त्या देशात खाजगी क्षेत्राची काय स्थिती आहे ते पाहून घ्या. इतर देश सोडाच. महाराष्ट्र गुजरात ची तुलना बिहार प. बंगालशी करून पहा

केक शिवाय आईसिंग व्यर्थ आहे.

मंदार कात्रे's picture

22 Nov 2018 - 9:45 pm | मंदार कात्रे

१००% सहमत

अनुप ढेरे's picture

23 Nov 2018 - 1:54 pm | अनुप ढेरे

रेल्वे खासगी कंपनी उभी करू शकत नाही हे कसं? उमेरिकेत वॅनडरबिल्ट वगैरे लोकांनीच खासगी रेलरोडमधून बक्क्ळ पैसा कमावला. भारतात पब्लिक रेल्वे आहे म्हणजे खासगी रेल्वे होऊच शकत नाही हे बरोबर नाही.

वीज देखील खासगी कंपन्या बनवतात, डिस्त्रिब्युटदेखील करतात.

पोलीस, सैन्य खासगी नसावं हे पटू शकेल. (तैनाती फौजांची बरीच किंमत मोजली आहे भारताने :) )

नितिन थत्ते's picture

23 Nov 2018 - 2:24 pm | नितिन थत्ते

तेच पण या खाजगी कंपन्यांना पायाभूत गोष्टी सरकार अत्यंत कमी दरात पुरवत असते असे सुबोध खरे यांचे म्हणणे आहे.

प बंगाल किंवा गुजरात सरकार टाटा मोटर्सला अत्यंत कमी दराने जमीन देतात, करात भरमसाट सवलती देतात तेव्हा टाटा "मी सामान्यांना एक लाखात गाडी देणार आहे" असे म्हणू शकतात.

आणि एक लाखात गाडी तर ते देतच नाहीत शिवाय या सवलती इतर महागड्या गाड्यांसाठीही मिळाव्यात अशी अपेक्षा करतात.

https://www.livemint.com/Industry/Zvkxz1yRS10pVUNGbLe9bK/Tata-Motors-wan...

सुबोध खरे's picture

23 Nov 2018 - 6:52 pm | सुबोध खरे

साहेब
व्हॅनडरबिल्ट महाशयांनी Shipping and railroad tycoon Cornelius Vanderbilt (1794-1877) रेल्वे बांधली तेंव्हा अमेरिकेत (युरोपीय लोकांनी तिथल्या रेड इंडियन लोकांना हाकलून दिल्यामुळेकिंवा मारून टाकल्याने) जमीनच जमीन होती अन ती सुद्धा फुकट किंवा कवडीमोलाने.

भारतात जमीनीचे भाव आता आभाळाला भिडले आहेत. मुंबई नागपूर द्रुत महामार्गाची सरकारने एका हेक्टरला सरासरी ८७ लाख रुपये दर दिला आहे.
कोणत्या खाजगी उद्योजकाला हा दर परवडेल?

Government agencies have paid the state’s highest ever compensation to acquire land — an average of ₹87 lakh a hectare, up to five times the market rate.
https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/mumbai-nagpur-expressway-stat...

वीज देखील खासगी कंपन्या बनवतात, डिस्त्रिब्युटदेखील करतात.
या कंपन्याना जर मनोरे उभारायला जमीन विकत घ्यावी लागली तर त्यांचे दिवाळे वाजेल. ते वीज निर्मिती करतात हि वीज ग्रीडला जोडून देतात आणि जेथे पाहिजे तेथे वीज परत काढून लोकांना वितरित करतात. सरकारच्या खांद्यावर उभे राहून हे लोक उंच आहेत असे दाखवले जाते.

भारतासारख्या देशात जेथे अफाट लोकसंख्या आहे आणि जमिनीचे भाव आभाळाला भिडलेले आहेत पायाभूत सुविधा सरकारने उपलब्ध केल्या नसत्या / नाहीत तर खाजगी कंपन्या काहीही करू शकल्या नसत्या हि वस्तुस्थिती आहे.

बाकी चालू द्या.

नितिन थत्ते's picture

23 Nov 2018 - 2:06 pm | नितिन थत्ते

+१
कळीचे वाक्य "एक दोन पिढ्यांना सरकारचा आधार मिळाला तर तिसर्‍या पिढीला कदाचित सरकारचा आधार लागणार नाही" हे आहे. त्यातही तिसर्‍या पिढीने हा सरकारचा आधार आपण होऊन सोडणे हे घडले तर नव्या वंचितांना सरकारचा आधार मिळू शकेल.

नाखु's picture

26 Nov 2018 - 7:02 pm | नाखु

मदत नसून आपला हक्कच आहे असं सर्व घटकांना,सर्व पक्षांनी वृद्धिंगत लालसेपोटी भिनवत राहणे हेच आपल्या भारतीय राजकारणाचे (मंडलपश्चात) प्रारुप आहे.
त्या चरकात नेटपासून थेट पर्यंत सगळेच भरडले जात आहेत.
फक्त सुपातले जात्यातल्यांना हसतात इतकेच.

सुस्पष्ट उघड्या डोळ्यांनी बघणारा अडाणी वाचकांची पत्रेवाला नाखु