आजच्या वर्तमानपत्रात मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे जनहितार्थ प्रकाशित करण्यात आलेली हि जाहिरात बघितली. आधीच्या निवडणूक ओळखपत्राचा क्रमांक माहित असल्याने आणि आधार कार्ड जवळ असल्याने आणखी काही गोष्टींची गरज लागणार नाही असे आधी वाटले होते. बऱ्याच आधीपासुन हे काम करायचे बाकी असल्यामुळे दुपारी वेळ काढुन मोठ्या अपेक्षेने माहितीसाठी त्यात दिलेले संस्थळ उघडले. सगळयात पहिले लक्षात आलेली गोष्ट म्हणणे हे संस्थळ सुरक्षित नाही. प्रत्यक्ष भारतीय निवडणूक आयोगाचे संस्थळसुध्दा असुरक्षित बघुन धन्य झालो. आणि मोदी तिकडे डिजिटल इंडिया करायला निघाले आहेत. हेच का ते डिजिटल इंडिया? नंतर वाचलेल्या माहितीवरून आपल्याला फॉर्म ६ भरावा लागेल हे लक्षात आले. फॉर्म वाचत असताना ४ क्रमांकाच्या 'पुरावा म्हणून जोडायच्या कागदपत्रांपाशी' अडखळलो. वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड चालणार असल्याचे वाचून हायसे वाटले. पण नंतर पत्त्याचा पुरावा म्हणून दिलेल्या यादीत आधार कार्डाचे नाव नसल्याचे बघुन चकित झालो. माझ्याकडे त्यावेळी पासपोर्ट नसल्यामुळे आत्ता आपल्याला हे काम करणे शक्य नाही हे लक्षात आले. वयाचा पुरावा म्हणून पॅनकार्ड किंवा आधार कार्ड चालते मग पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड का चालत नाही हे मला समजले नाही. माझ्याकडे आधीपासूनच असलेले पॅनकार्ड वयाचा पुरावा म्हणून दाखवायचे असेल आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड चालणार नसेल तर मग त्या आधार कार्डाचा उपयोग काय? तिकडे जेटली प्रत्येक गोष्टीसाठी आधार कार्डाची सक्ती करत सुटले आहेत. पण तेच आधार कार्ड पत्त्याचा पुरावा म्हणून का चालू शकत नाही? या अश्या असुरक्षित संस्थळावर वैयक्तिक माहिती देणे आणि पुराव्याची सगळी कागदपत्रे जोडणे धोक्याचे आहे हि साधी गोष्टसुध्दा निवडणूक आयोगाच्या लक्षात येऊ नये का?