धाग्याचा मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नवीनतम निकाला बद्दल सर्वच अंगाने चर्चा करणे आहे. राईट टू प्रायव्हसी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नवीनतम निकाल मूळातून अद्याप वाचण्यास मिळालेला नाही. अंशतः व्यस्त असणे यामुळे धागा लेख सविस्तर लिहिण्यावर मर्यादा येते . कुणाला निकाल मूळातून वाचण्या योग्य दुवा शोधून तो दुवा देता आल्यास तो द्यावा. भारतीय राज्यघटना लिहिताना वस्तुतः राईट टू प्रायव्हसी असावी का या मुद्याची चर्चा झालेली होती परंतु त्यास मुलभूत अधिकाराची किमान स्वतंत्र जागा देण्याचे भारतीय राज्य घटनाकारांनी तेव्हा टाळले असे वाचल्याचे आठवते. त्या नंतर न्याय संस्थेसमोर आलेल्या काही निकालांनी खासगीपणाचा/निजतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचा निकाल दिला तरीही खासगीपणाचा/निजतेचा अधिकार अंशतः मान्य करणारे न्यायालयीन निर्णय येत राहीले पण त्यात पुरेशी एक वाक्यता नव्हती. ९ न्यायाधिशांच्या नव्या निकालाने सर्वच प्रश्न मिटतील असे नव्हे पण अधिक एकवाक्यता येईल असे वाटते. परंपरागत भारतीय संस्कृती खासगीपणाचा/निजता अंशतःच जपते त्यास व्यक्तिगत अधिकाराच्या स्वरुपात फारसे डोक्यावर घेण्याची आपल्याकडे संस्कृती पुर्वी नव्हती. स्वैपाकघर आणि स्त्रीयांच्या वावराचा खासगीपणा जपला तरी दरवाजा न ठोठावता परिचीतांना अधिक सहज प्रवेश ते व्यक्तिगत जिवन ते निर्णयात नातेवाईक ते परिचितांचे हस्तक्षेप हे हस्तक्षेप आहेत हे लक्षात न घेता त्यास जिव्हाळ्याच्या अधिकाराचा दर्जा मिळत असावा. कालपरत्वे त्यात बराच बदल होत व्यक्तिगततेची जाणीव अधिक वृद्धींगत होत चाललेली असलीतरी व्यक्तीगत आधिकारांच्या स्वरुपात पुरेशी प्रग्ल्भ झालेली आहे का याबाबत साशंकता वाटते. आपल्या मिपावरचेच उदाहरण घेतले तर डुआयडींच्या विरोधात केवढ्या त्वेषाने चर्चा झडतात. विचारांचे खंडण तर्कसुसंगत विचारांनी करावयाचे सोडून विचार पटणारा दिसला नाही की त्याची शुद्धलेखनाची आणि प्रमाण लेखनाची चूक काढ, व्यक्तिगत टिका कर काहीच जमले नाहीतर डु आयडी असल्याचे आरोप कर. कशासाठी ? आपल्याला न पटलेला विचार / माहिती दाबण्यासाठी नही ना ? मी अद्याप मिपावर डुआयडी उघडला नसला तरी टोपणनावाने वावराच्या अधिकाराचा मी वैचारीक पाठीराखा निश्चित आहे. पण याबाबत तरीही मायबोली संकेतस्थळापेक्षा मिपा बरे आहे. मायबोली संकेतस्थळाच्या वापराच्या अटी अनावश्यक प्रमाणात व्यक्तिगत माहितीची अपेक्षा करतात असे वाटते. मायबोलीचे मालक परदेशात स्थायीक होऊन बरीच वर्षेहोऊनही भारतीयता ते याही स्वरुपात जपू इच्छित असावेत. असो. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे वापस येऊ खासगीपणासा अधिकार हा फक्त खासगी जागेत नाही तर पब्लिक प्लेसमध्येही अंशतःतरी नव्या निकालाने पोहोचू शकणे शक्य व्हावे. म्हणजे पब्लिक प्लेस मध्ये सेल्फी व्यतरीक्त इतर व्यक्तींचे छायाचित्रणावर प्रश्नचिन्हे येऊ शकतात. याचा सिसिटीव्ही आणि जर्नलीझम क्षेत्रात काय प्रभाव पडू शकतो ? समजा एक व्यक्ति रस्त्यावर ट्रॅफीकचा नियम मोडते आहे त्याचे छायाचित्रण करुन प्रसिद्ध करणे या बाबत कायदा नेमके काय म्हणेल ? पब्लिक प्लेस मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध खासगीपणाचा अधिकार या बाबत खटले पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्या बाबत परीघ अधिक निश्चित होऊ शकतील किंवा संसदेस त्या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटी वर टिकणारे कायदे बनवावे लागतील. मी घरात असो अथवा ट्रॅफीक मध्ये मला नको असलेल्या आवाजाच्या प्रदुषणावर आक्षेप अधिक सबळपणे घेता येतील पण सोईने कायदे वाकवू इच्छिणारी सामुदायीक झुंडशाही आणि उत्पातमुल्याचा दबाव ध्वनी स्वातंत्र्या बाबत मला माझा खासगीपणा जपू देईल का ? वरील चर्चे शिवाय अजून एक रोचक अनुषंगिक प्रश्न धागा चर्चेसाठी कायदा आणि व्यक्ती, कुटूंब / समाज यांची कायदे विषयक जाणीव या विषयावरील लिगल थेअरी अभ्यासताना एका आमेरीकन न्यायाधिशाने मांडलेला एक रोचक मुद्दा वाचनात आला. समजा तुम्ही तुमची कचरा भरलेली कचरा पेटी कचरा घेऊन जाणार्‍या सर्वीसेससाठी घराबाहेर (बेसिकली तुमच्या मालकीच्या प्रॉपर्टीबाहेर ठेवली) कचरा घेऊन जाणार्‍यांना अद्याप अवधी आहे आणि मधल्या वेळात १) रस्त्याने येणार्‍या जाणार्‍याने ती चाचपली तर तुम्हाला चालते का ? २) पोलीसांनी किंवा शासकीय अधिकार्‍यांनी / गुप्तहेरांनी अधिकृत वॉरंट ने घेता अशी बाहेर ठेवलेली कचरापेटी चाचपणे तुम्हाला चालते का ? तुमच्या त्या घराबाहेर ठेवलेल्या कचरापेटीची गोपनीयता बाळगली जावी असे तुम्हाला वाटते का ? या संबंधाने तुमच्या कॉर्पोरेशनचा, राज्याचा आणि देशाचा सध्याचा कायदा काय असेल असा तुमचा अंदाजा आहे ? कचरा घेऊन जाणार्‍याव्यक्तींशिवाय इतर कुणी तुमची कचरापेटी हेतुपुरस्सर उचकत असेल तर तुमची प्रतिक्रीया काय असेल ? अशा प्रसंगी जर तुम्हाला तुमच्या कॉर्पोरेशनचे राज्याचे देशाचे कायदे विषयक बारकावे माहित नसतील किंवा एवढ्या बारीक विषयावर कायदा विशीष्ट नियम तयार नसेल हेतुपुरस्सर असा कचरा उचकणारी व्यक्ती आणि तुम्हाला कायद्या वर बोट ठेवत बोलायचे आहे, जवळ वकील नाही हातात कायद्याचे नेमके पुस्तक नाही, तुम्ही तुमच्या भूमिका कायदेशिर दृष्ट्या योग्य आहे हे परस्परांसमोर कसे मांडाल ? आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नविनतम निकाल खासगीपणाचा अधिकार पब्लिक प्लेस मध्ये पोहोचवतो तर तो माझ्या कचरा पेटीस लागू होतो अथवा नाही ? इतर कुणि या विषयावर धागा चर्चा अद्याप सुरु केलेली नाही तेव्हा या धाग्या पासून सुरु होण्यासाठी चर्चेस काही रोचक विषय देण्याचा प्रयत्न आहे. 'डू आय डीचा आधिकार' हा विषय चर्चेस जरासा तरी टिआरपी मिळावा म्हणुन आहे खासगीपणा संबंधाने आपणही आपले इतर संबंधीत विषय शंका प्रश्न दृष्टीकोण विनोद मांडाव्यात आणि सांगोपांग चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. या निमीत्ताने राईट टू प्रायव्हसीला मराठीत अधिक चपखल शब्द प्रयोग कोणता ? गोपनीयता, खासगीपणा की 'नीजता' की आणखी काही ? नीजता शब्द हिंदीत वापरला जाताना दिसतो आहे तो मराठीत वापरावा का ? * राईट टू प्रायव्हसी बद्दल नवीनतम निकालाचा दुवा पिडीएफ आवृत्ती supremecourtofindia.nic.in वरुन लेखात या वेळी वेळे अभावी सदर्भांचा अभाव राहीला आहे इतरांनी त्याबाबत मदत केल्यास चर्चा अधिक ससंदर्भ होऊ शकेल. धागा चर्चेस उत्तरदायीत्वाचा नकार लागू असेल चर्चा सहभागासाठी आभार