चायना आणि चुंबी (२)

आधीचा भाग

वस्तुतः भारत-चीन संघर्षमय संबंधास आशियातील युरोपीयन वसाहतवादाचा इतिहासाचीही पार्श्वभूमी असावी हे सहसा आपल्याला माहित नसते. युरोपीयन वसाहतवादाच्या इतिहासाची आपल्याला माहित असलेली थोडक्यात उजळणी करावयाची झाली तर इ.स. १४९८ च्या सुमारास पोर्तुगीज वास्को द गामा पाय भारतीय किनार्‍यास टेकले १६०० च्या नंतर ब्रिटीशांनी आळस झटकून पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच स्पर्धकांना मात देत व्यापारात आणि वसाहतवादात आघाडी घेतली. हा आपल्यासा माहित असलेला ढोबळ इतिहास, १५०० ला पोर्तुगीजांनी भारतास दर्शन दिले तर चिनी लोकांना १५५० मध्ये. पोर्तुगीजांनी चिन मध्ये केलेला अरेरावीपणा तसेच मलेशीयाच्या सुलतानाची केलेली उचलबांगडी याची वृत्ते चिनी सम्राटापर्यंत पोहोचली. भारतीय राजानेही पोर्तुगीजांशी संघर्ष केला नाही असे नाही पण प्रत्येकजण आपल्यावर वेळ आल्या नंतर एकटा लढत होता कदाचित चिनी सम्राट त्यापेक्षा अधिक बलवान होते का माहित नाही पण पोर्तुगीजांचा अरेरावी पणा एकपैसासुद्धा खपवून घेतला नाही. १८५७च्या उठावात नानासाहेब पेशव्यांनीही ब्रिटीशांना कापून काढले म्हणतात पण तो पर्यंत उशीर झालेला होता शेवटी एकीचा अभाव वगैरे सारेच होते. या उलट पोर्तुगीजांची सरसकट कत्तल करण्यासाठी चिनीसत्तेने आजीबातच अवधी घेतला नाही. चिनींनी पोर्तुगीजांना आणि अफगाणांनी ब्रिटीश सैनिकांना (वसाहत कालीन युद्ध) नुसतेच कापले नाही (इंग्रजी विकिपीडियावरील संदर्भ बरोबर असतील तर) प्रतिशोधार्थ चिनीलोकांनी पोर्तुगीजांना कापल्यानंतर त्यांची गुप्तांगे कापून मृतदेहांच्या तोंडात टाकून बदला घेतला तर अफगाणी लोकांनी पळता न आलेल्या ब्रिटीश सैनिकांना लघुशंकेत बुडवून मारले.

अर्थात जग जिंकण्यास निघालेल्या युरोपीय वसाहत वाद्यांना असे धक्के बसले तरी त्यांनी त्यांचा वसाहतवाद थांबलेला नव्हता, कारण चिवट एकीचा प्रतिकार न करणारे आपापसात भांडणारे भारतीय आणि असेच इतर देशीय उपलब्ध होते. वसाहतवादाच्या काळात युरोपातल्या इतर स्पर्धकांना मागे टाकल्या नंतर १८व्या शतकापासून ब्रिटीशांसमोर नवा प्रतिस्पर्धी आकार घेत होता १९ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून तर ब्रिटीशांना सर्वाधिक भिती त्यांची होती ते म्हणजे रशियन. रशियाचा जसा विस्तार झाला तसे ब्रिटन आणि रशिया दोघेही एकमेकांबद्दल धास्तावून शंकेने पहात होते, रशिया मध्यएशियातून भारता पर्यंत येऊन आपल्या ताब्यातला भारत काबीज करण्याची तयारी करतो आहे असा संशय ब्रिटीशांना ( रशियाने त्या काळात मध्य एशिया पर्यंत रेल्वे लाईन्स टाकल्या काही मध्य आशियायी देश जिंकले हे ही संषयास बळकटी येण्याचे कारण) तर उलटपक्षी ब्रिटन भारतातून मध्य आशियात येऊन आपल्या सत्तेला आव्हान देईल अशी रशियाला चिंता. रशियनांनी भारताच्या दिशेने फार पुढे येऊ नये म्हणून मध्ये मध्याअशियायीयी देशात बफर झोन तयार करता यावा म्हणून ब्रिटीशाना तयारी करावयाची होती तर रशियनांना असा बफरझोन अफगाणीस्तानात असावा असे वाटत होते. आणि या त्यांच्या थंड-संघर्षाचे नाव दि ग्रेट गेम. तो पर्यंत वस्तुतः ब्रिटीशांनी सिंध आणि पंजाबही घेतले नव्हते पण रशियनांच्या धास्तीने अफगानीस्तान ते पुढे मध्य आशिया काबीज करण्यासाठी सिंध आणि पंजाबा काबीज करण्याची ब्रिटीशांनी घाई केली. सिंधी आणि पंजाब्ने सत्ता संघर्षा शिवाय सोडल्या नाहीत पण पुन्हा एकदा लढताना ते एकएकटेच लढत होते. ते तर ब्रिटीशांना जमले पण अफगाणीस्तानात ब्रिटीशांची गोची झाली प्रभाव पाडून सिमा आपल्याला पाहीजे तशा बनवून घेतल्या तरी अफगाणीस्थान जिंकून पचवणे जमले नाही. त्याच वेळी ब्रिटीशांना दुसरी भिती रशियन तिबेट मार्गे भारता पर्यंत आले तर काय याची भिती वाटत होती. मग याचा बंदोबस्त कसा करणार. - तिबटेवरचा चिनी वसाहतवाद तिबेट आपलाच म्हणण्या एवढा नक्कीच प्राचीन तिबेट मध्ये चिनी सरकारचा प्रतिनिधी असे, चिन ब्रिटीशांना सरसकट घशात टाकता नाही आला तरी अफुची युद्धे करुन चिनच्या प्रतिकार क्षमतेवर मर्यादा आणण्यात ब्रिटीशांना यश येत होते- तर १९०४ मध्ये तिबेटवर हल्ला केला. काही न पिकणार्‍या तिबेटी वाळवंटातल्या तिबेटवर त्याकाळात ७५ लाखांची खंडणी लावली. ७५ लाखांचा आकडा खंडणी देणे तिबेटींना शक्य असणार नाही हे पाहूनच लावला गेला मग वर्षाला एक लाख खंडणी देण्याची मेहरबानी केली तेही त्यांनी ब्रिटीशांव्यतरीक्त इतरांशी परराष्ट्र संबंध ठेऊ नयेत या अटीवर आणि खंडणीची पूर्ण रक्कम मिळे पर्यंत तिबेटच्या चुंबी व्हॅली स्वतःचे व्यापार केंद्र स्थापत ताब्यात घेतली. -हिच ती चुंबी व्हेली सध्या भूतान+भारत वि. चीन तणावामुळे नुकतीच बातमीत आलेली- म्हणजे इफेक्टीव्हली ७५ वर्षे तिबेट आपल्या प्रभावात राहील आणि रशियास दूर ठेवण्यात मदत करेल असा ब्रिटीश हिशेब होता (त्या शिवाय मॅकमोहन ते अक्सईचीनच्या सिमाही ब्रिटीशांनी स्वतःच एकतर्फी आखल्या चिनी लोकांनी त्यांच्या सर्वात वाईट स्थितीतही सीमा करारांवर सह्या केल्या नाही पण ब्रिटीशांना तिबेटींना वाकवणे जमले हे आपल्याला माहीत असतेच).

अर्थात अख्ख्या तिबेट मधून तेव्हा ७५ लाख निघणे शक्य नव्हते तर केवळ चुंबी व्हॅली ब्रिटीशांकडून सोडवून घेणे आणि तिबेट मधील हस्तक्षेप थांबवणे यासाठी चीन ने ७५ लाख रुपये मोजून चुंबी व्हॅली सोडवून घेतली. चिनच्या या अस्वस्थ संबंधाना स्वातत्र्योत्तर काळातील कम्युनीझम वि. भांडवलशाही अशी अधिकची झालर मिळाली. एवढ्या सगळ्या उपद्व्यापानंतर पोर्तुगीजांना मकाऊ आणि ब्रितीशांना हाँगकॉम्ग अशा दोनच छोट्या वसाहती चीनी भूमीवर स्थापता आल्या. पोर्तुगीज आणि ब्रिटीशांनी चिन कम्युनीस्ट असल्याने दबाव बनवून ठेवण्यासाठी इ.स. २००० पर्यंत या वसाहती सोडल्या नाहीत. कम्युनीस्ट चीन लोकशाही स्वातंत्र्ये आणि त्यापेक्षा मोठे भांडवली व्यवस्थेचे स्वातंत्र्य देण्यास तयार नसल्याने कदाचित गोव्या प्रमाणे मकाऊ अथवा हाँगकाँगमध्ये चीनला स्वातंत्र्यचळवळ करुन मोकळे करुन घेणे शक्य झाले नसावे. त्या शिवाय कम्युनीझमचा विरोध म्हणून १९५०च्याकाळात तिबेटमध्ये सिआयए नी जे उठाव घडवण्याचे प्रयत्न केले ते नेहरुंच्या डोळेझाकी शिवाय शक्य राहीले नसावेत; तर भारतासोबतच्या सीमा समारीक अशक्ततेच्या काळात ब्रिटीशांनी अशा पद्धतीने लादलेल्या असताना त्याबाबत चीनच्या मनातली नकारात्मकता सुद्धा समजून घेणे गरजेचे आहे, अर्थात तथाकथित पुरोगाम्यांप्रमाणे चीनची बाजू बरोबर असे मला मुळीच म्हणावयाचे नाही. केवळ शत्रू आणि त्याची भूमिका व्यवस्थीत माहित असेल तर आपली तयारी व्यवस्थीत करता येते हा उद्देश.

चीनचा दुसरा एक पारंपारीक गुण लक्षात घेतला पाहीजे तो म्हणजे इतिहास काळापासून सिल्करुटच्या दिशेने जी तिबेटादी आक्रमणे करुन राज्य केलेल्या प्रदेशांच्या नकाशांच्या प्रवासांच्या नोंदी व्यवस्थीत ठेवणे हा व्यवस्थीत पणा पुराव्यांच्या दृष्टीने त्यांना उपयूक्त ठरतो. दुसर्‍या बाजूस केवळ पुराणात रमलेल्या भारतीयांनी या महत्वाच्या राजकीय बाबींकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणता येऊ शकेल का ? मोघलांनाही करांचे उत्पन्न असलेल्या मुलकी आणि व्यापारी मार्गांमध्ये रस होता त्यामुळे पहाडीक्षेत्रांना जिंकण्या बद्दल त्यांनाही फारसा रसही नव्हता आणि त्यांचे युद्ध कौशल्य मैदानी होऊन बसल्याने पहाडी युद्धात त्यांना फारसे यशासही मर्यादा पडत असाव्यात. पण एकुण काय तर ब्रिटीश पूर्व काळात भारतीयांनी हिमालयात नोंदी घेण्यात आळस केला होता आणि चीनी लोकांनी तो आळस केला नव्हता. केवळ आळस केला म्हणून एखादी भूमी भारत अथवा भूतानने कधीच राज्य न केलेली होती असे म्हणणे सयुक्तीक ठरत नाही. तसेही बहुतेक कोणत्याही सीमा या कुणीतरी एकजण पूर्ण प्रबळ होतो तेव्हाच दबावा खाली मान्य होतात तसे ब्रिटिशांनी प्रबळ असताना या सीमा करुन घेतल्या. सीमा करुन घेताना शक्यतोवर पर्वतादी नैसर्गीक आधारावर सीमा केल्या जातील याची ब्रिटीशांनी जमेल तथे काळजी घेतली ही जमेची बाजू लक्षात घेण्याचे दोन्ही बाजूंकडून राहून जाते.

पण पर्वतीय सीमा ठरवल्या तरी एक अडचण शिल्लक राहतेच ती काही पर्वतीय आदीवासी पर्वतांच्या दोन्ही बाजूला वावरत असतात त्यांची अडचण होते जसे अफगाण भारत सीमा डिमार्केट होताना पश्तुन लोक राहणारा काही भाग भारताकडे आला. अर्थात पश्तुन असोत अथवा अरुणाचली असोत यांना भारतात राहण्या स्पष्ट रस होताच त्या शिवाय नेहरुंनी भूमिका ब्रिटीशांपासून स्वातंत्र्य घेताना असलेली नैसर्गीक सीमेत समावीष्ट होत असलेली सर्वभूमी एकत्र ठेवणे हा उद्देश होता की जेणे करुन नैसर्गीक सिमेत वसाहतवादाला अथवा साम्राज्यवादाला आपापसातील भांडणांमुळे पुन्हा फट मिळू नये. आणि एनी वे भारताची घटनाही सर्वसमावेशक होईल कदाचित सगळ्या जगाची घटना म्हणून वापरता येईल इतपत समतेच्या आधारवर लिहिल्यानंतर सहसा कोणत्याही प्रदेशांना शंका रहावयास नकोत.

केवळ अरुणाचली लोक आपल्या प्रमाणे दिसतात तिबेटी बुद्धीझमचे पालन करतात हा अरुणाचलावर दावा करवा हाही एक रेसीस्ट वृत्तीचाच अवतार आहे हे लक्षात घेतले पाहीजे. आणि म्हणुन भारताने चीनचे दावे अंधळेपणे स्विकारावेत असे होत नाही. देशांची रचना भाषा, धर्म, वर्ण जात या संकुचीत विचारांवर न करता भौगोलीक सीमेत बसणार्‍या प्रदेशाला महत्व देणे द्र्ष्टेपणाचे ठरते या दृष्टीने ब्रिटशांनी भारतीय उपमहाद्वीपाच्या रचलेल्या सीमा सयुक्तीक ठरतात हे लक्षात घेणे म्हत्वाचे आहे.

शिवाय चीनेचे तिबेट आनी झिंजीयांगचे नाते जुने असले तरी मुख्यत्वे आक्रमकतेचे आहे त्यामुळे ब्रिटीशांपेक्षा उजवेपणाचा नैतिक अधिकारही चीनला पोहोचत नाही. सांस्कृतीक दमनात चीनने जगात सगळ्यात पुढे असल्याचे दाखवून दिले आहे त्यामुळे चीनला अरुणाचल बद्दल सांस्कृतीक एकतेचा दावा करण्याचाही नैतिक अधिकार रहात नाही.

अक्सई चीनच्या दिशेने एखादी पर्वताची रांग पुढे असली किंवा मागे असली तर तसा फरक पडत नाही. भारत आजूनही साम्राज्यवाद्यांनी आखलेल्या सीमांचे समर्थन करतो असे म्हणावयाचा नैतिक अधिकारही चीनला पोहोचत नाही वन चायना साठी आग्रह धरणारा चीन एकसंघ भारताचे समर्थन न करता पाकीस्तान्ची केवळ पाठराखणच करत नाही तर त्याच्या सर्व कुकृत्यात साथ देण्याचा दुटप्पी पणा करतो हे चीनचे इरादे वस्तुतः साम्राज्यवादी असल्याचेच सिद्ध करते.

ज्या सिमांपाशी काही पिकत नाही तेथे बाधले जाणारी दळणवळणाची साधनांवर खर्च सामरीकतेची तयारीच ठरते. सध्या वाद चालू Doklam प्लाटू केवळ ९० चौ. किमी चा आहे सीमेजवळ रस्ता असण्याची आवश्यकता नाही, भूतान सोबतची ७०० किमी सीमा आहे त्यात रस्ता बांधण्यासाठी डोकालीमच का मिळते ? मुख्य भारताशी इशान्य भारतास जोडणारा चिंचोळा मार्ग हल्ला करुन तोडण्यास सोपा जातो म्हणून तर नाही ना याची भारतास शंका येण्यास हरकत काय आहे. जिथ पर्यंत आंतर्राष्ट्रीय राजकारणे दुटप्पी पणाचा आणि पाताळयंत्रीपणाचा संबंध आहे, या ३६ चिनी युक्त्या चाणक्य नितीच्या खूप पुढेजाऊन पाताळयंत्रीपणाचे आणि दुटप्पीपणाचे शिक्षण देतात. चिनच्या पाकीस्तानची पाठराखण करण्यस केवळ या पाताळयंत्रीपणाचाच भाग म्हणता येते. आपल्या सोईचे असेल तर मध्य आशियात जम बसवण्यासाठी त्यांना सीमाभागात मोठ्या सवलती देता येतात आणि येथे रिकाम्या ९० वर्ग किमीच्या टापूसाठी आडून बसतात हि सरळ पणाची लक्षणॅ आहेत का ?

भारताने चीनसोबत युद्धखोरी करावी असे नाही, भारतसरकारवर अनिष्ट दबाव न टाकता सीमावाद सुटताना काही किमी इकडे तिकडे झालेतर हरकत आहे असे नाही पण नैसर्गीक स्रोतांचे एक्सप्लॉयटेशन करुन आपल्या इंडस्ट्री चालवता याव्यात म्हणून जगभरच्या देशांवर नियंत्रण मिळवण्याची तयारी करणे त्यासाठी वाढीव व्याजाची कर्जे देणे काय दर्शवते ?

चीनमधून मध्य आशियायी देशांच्या निर्यातीसाठी मेनलँड चीन मधून मयन्मारची बंदरे कमी अंतरात सहज वापरता येऊ शकतात. पाकीस्तानातून लांबून रस्ता नेऊन तेथील बंदर वापरणे कोणत्या चिनी उत्पादकास परवडणारे आहे? चीनच्या आणि बलुचीस्तानाच्या वाळवंटातून जाणार्‍या रस्त्यावर कोणते उत्पादन घेतले जाणार आहे जे मेनलँड उत्पादना पेक्षा जागतीक बाजारात स्वतस्तात आणू दिले जाईल ? केवळ भारताशी द्वेषाने पछाडलेला पाकीस्तान ज्यास कर्ज घेणे हराम असले पाहीजे तो चीनकडून परत फेडणे अवघड असणारे कर्जाच्या अटी स्विकारतो कर्ज फेडणे जमले नाही तो पर्यंत चीनची बाचारपेठम्हणून मात्र पाकीस्तानला पिळता येईल. चिन पासून इतर काही न शिकता आपल्या खर्‍या देशावर भारतावर प्रेम केले तर ? पण असे सकारात्मक देशप्रेमी विचारात फूट पाडून नाही घेतली तर सिंधू नदीच्या परिसरात जन्मल्याचे समाधान लाभत नसावे. चीनला युरोमेरीकनांकडून मिळणार्‍या औद्योगीक पाठबळाचे आणि भारताला चीन प्रमाणे न दाखवता आलेली उत्पादनक्षमतेची वेगळी परिमाणांच्या मर्यादाही भारतास लक्षात घ्याव्या लागतात. मुख्य म्हणजे पाकीस्तान-चीन त्रांगड्यातून सुटका हवी असेल तर भारतास तंत्रज्ञान आणि औद्योगीक एफीशीअन्सीत फार मोठा सकारात्मक बदल करावयास हवा. आर्थीक बाजूतील उत्पादकतेची जबाबदारी सर्वसामान्य भारतीयांची आहे तरच भारतास त्याच्या शेजार्‍यांशी बरोबरीने वाटाघाटी करता येऊ शकतील हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

इतिहास विषयक उद्धरणे देताना वेळे अभावी अचूकतेची काळजी घेतलेली नाही. चुभूदेघे.

काही वापरलेले संदर्भ १ २ ३ ४ , ५ ६