झेंगट कॉपीराईटचं, शैक्षणिक झेरॉक्सींगच ! - भाग ३

मागील लेखावरुन पुढे प्रकाशक मंडळींनी सर्व काही मेहनत त्यांच्या वकीलांमर्फत केली पण १६ सप्टेंबर २०१६ ला निकाल रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेसच्या बाजूने देऊन एक न्यायाधीश न्यायालयाने पारडे रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्वीसेसच्या बाजूने झुकवले होते त्या विरुद्ध प्रकाशक मंडळी अपिलात दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या खंडपीठा समोर गेली. अभ्याससंचिकामधील प्रताधिकारीत मजकुराचा उपयोग शिक्षकांच्या इंस्ट्रक्शनसाठी अभिप्रेत गरजेच्या पलिकडे नाहीना हे तपासणे; आणि प्रताधिकारीत पूर्ण पुस्तकाचे प्रतिमुद्रण प्रताधिकार कायद्यान्वये कितपत ग्राह्य आहे याची पुर्नसुनावणी घेतली जाईल. असे सांगून प्रकाशक मंडळींच्या कॉपीराईट दाव्यासाठी दरवाजा पुन्हा जरासा उघडला. अर्थात हे करताना शैक्षणिक विद्यार्थ्यांची बाजूही कॉपीराईट कायद्यातील खालील निकालातून माननीय उच्चन्यायालयाच्या खंडपिठाने राखली असे म्हणता येते. * जोपर्यंत कायदेमंडळ (संसद) एखाद्या उचित वापरास सुस्पष्टपणे अग्राह्य ठरवत नाही, तो पर्यंत तो कायद्यात धरला पाहीजे.(खंडपीठाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक ३१) ** आणि म्हणून भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ च्या कलम ५२ उपकलम १ चा खंड (i) उचित वापर भारतीय निकषांवर आंतर्भाव असल्याचे मानले गेले पाहीजे, न की भारतेतर देशातील चार तत्वांच्या फेर यूज टेस्टने. * in course of instruction मध्ये course of instructionची सुरवात किमान शिक्षकासाठी शिक्षकाच्या तयारी पासून चालू होते ते विद्यार्थ्यासाठी नंतर पर्यंत असते. **To put it differently, so much of the copyrighted work can be fairly used which is necessary to effectuate the purpose of the use i.e. make the learner understand what is intended to be understood.(दर्जा अथवा क्वांटीटीचा परिमाणाचा प्रभाव ५२ उपकलम १ चा खंड (i) च्याबाबतीत असणार नाही.) (खंडपीठाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक ३३ आणि ३५) * उचित वापर शैक्षणिक उपयोगाच्या उद्दीष्टांशी समानुपाती (proportionate:'' 'extent justified by the purpose' ''(खंडपीठाचा निकाल मुद्दा क्रमांक ३३) ) असला पाहीजे (म्हणजे प्रमाणबाह्य (disproportionate) असू नये. * खंडपीठाने भारतीय प्रताधिकार १९५७ मधील 'प्रकाशन' ('publication’) आणि पुर्ननिर्मिती (‘reproduction’) मधील अर्थांचा फरक स्पष्ट केला; प्रकाशन (publication) हे सार्वत्रिक असलेच पाहीजे असे नाही तर समुहातील विशीष्ट गटास उद्दीष्ट ठेऊनही असू शकते हे स्पष्ट केले; त्याचवेळी या कायद्यांतर्गत 'पुर्ननिर्मिती' (‘reproduction’) मध्ये नफ्याचा घटक असणार नाही तर, 'प्रकाशन' ('publication’) मध्ये नफा हा घटक महत्वाचा असेल असे प्रतिपादन केले.(९ डिसेंबर २०१६ च्या खंडपीठाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक ५७) **'पुर्ननिर्मिती' (‘reproduction’) मध्ये अनेकवचन अंतर्भूत आहे म्हणून अनेक प्रतिमुद्रणे ग्राह्य असतील.तसेच शिक्षक आणि विद्यार्थी ह्या शब्दातही अनेकवचनाचा अंतर्भाव ग्राह्य राहील (खंडपीठाचा निकाल मुद्दा क्रमांक ३९) या व्याख्यांबद्दल प्रकाशक मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. * प्रतिमुद्रण (फोटोकॉपी) व्यावसायिकाचे मध्यस्थ असणे ग्राह्य ठरते(९ डिसेंबर २०१६ च्या खंडपीठाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक ६०); विद्यार्थ्यांची खरेदीक्षमता नसल्यामुळे प्रकाशकांच्या व्यवसायाचे नुकसान होत नाही, तसेच प्रतिमुद्रण (फोटोकॉपी) व्यावसायिक फोटोकॉपी च्या नियमीत दरा पलिकडे दर घेत नाही म्हणून तो प्रकाशकांचा स्पर्धक ठरत नाही.(९ डिसेंबर २०१६ च्या खंडपीठाच्या निकालातील मुद्दा क्रमांक... आणि ६०) प्रकाशकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी उपरोक्त निकालातून मिळत असल्याचे वरवर दिसले तरी शिक्षक विद्यार्थ्यांची गरज भागेल तेवढा सगळा मजकुरास उचित वापर म्हणून मान्यता मिळणार ही प्रत्यक्षात प्रकाशकांच्या बाजूने डोकेदुखीच आहे. खास करुन ललितेतर लेखनाला विद्यापीठाचे विद्यार्थी हाच मुख्य ग्राहक ते उत्पन्न पूर्ण काढून घेतले तर संशोधक लेखकांची इच्छाशक्ती जागृत करणारी कॉपीराईट शक्ती पांगळी होते. या सर्व प्रकरणातील अजून एक गंमतीची बाजू अशी की टिचर कुणाला म्हणावे आणि विद्यार्थी कुणास म्हणावे याची व्याख्याच या कायद्यात कुठे दिसत नाही. म्हणजे कोणत्याही दोन व्यक्तिंनी आपापसातील नाते शिक्षक विद्यार्थ्याचे जाहीर केले आणि हव्या त्या माध्यमातून प्रताधिकारीत मजकुराची देवाणघेवाण केली तर न्यायदेवतेचा तराजू नेमक्या कोणत्या बाजूने झुकेल ? अर्थात हा गूंता गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन सोडवून घ्यायची जबाबदारी प्रकाशक मंडळींची हेही खरेच. तर हा खटला पुढे काय वळणे घेतो ते पुढच्या निकालांनतर कळेल, तुर्तास एवढेच ! * उत्तरदायकत्वास नकार लागू * रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस प्रताधिकार खटला (मराठी विकिपीडियावरील लेख)