नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नक्की काय आहे?

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमके काय आहे?

नॅशनल हेराल्डबद्दल खूप काही चर्चेत येत आहे. समन्स इश्यू झाले. पहिल्यांदा गांधी परिवाराला कोर्टात जावे लागले. कॉंग्रेस अजून त्यांचा बचाव करत आहे. गांधी परिवार हा नुसता देशालाच नाही खुद्द कॉंग्रेस परिवाराला पण शाप आहे. कसा ते हे प्रकरण समजावताना मी सांगेनच.

१. १९३८ साली पंडित नेहरूंनी ह्या पेपरची स्थापना केली. त्याचे प्रकाशन असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड ह्या कंपनी द्वारा होत होतं की जिचा हेतू कला, विज्ञान, व्यापार, धर्म ह्या सार्यांचा प्रसार नॉन-प्रोफिटेबल तत्वावर करण्याचा होता. नॅशनल हेराल्ड हे नेहरूंचे मुखपत्र होते. ज्या गोष्टी ते सरळ सरळ बोलू शकत नव्हते, त्या गोष्टी ह्या पेपर मधून प्रकाशित होत होत्या.

२. असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड ही कंपनी ओव्हरस्टाफिंग मुळे आणि आर्थिक अडचणीमुळे सततच्या तोट्याला तोंड देत होती. एव्हढे असूनसुद्धा दिल्ली आणि मुंबईमध्ये बर्याच ठिकाणी त्यांची मालमत्ता होती. (कशी ते काही विचारायचे नाही.) आणि २०१० मध्ये त्या मालमत्तेची एकूण किंमत साधारणपणे १५०० ते २००० कोटी एव्हढी निघते.

३. असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड ही कंपनी जिवंत ठेवण्यासाठी २०१० सालापर्यंत कॉंग्रेस पार्टीकडून वेळोवेळी ह्या कंपनीला कर्ज पुरवठा होत होता (तोही कुठल्याही इंटरेस्टशिवाय). २०१० मध्ये सर्व कर्जाची रक्कम ही ९० कोटी एव्हढी झाली.

४. आता बघा. २३ नोव्हेंबर२०१० मध्ये यंग इंडियन लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली जिचाही हेतू कला, विज्ञान, व्यापार, धर्म ह्या सार्यांचा प्रसार नॉन-प्रोफिटेबल तत्वावर करण्याचाच होता. ही कंपनी स्थापन करण्यात कॉंग्रेस पक्षाचे चाटू स्पेशालिस्ट्स सेम पित्रोदा आणि सुमन दुबे ह्यांनी पुढाकार घेतला होता. स्वाभाविकच ह्या कंपनीचे डायरेक्टर पप्पू उर्फ राहुल गांधी हेच होते.

५. जानेवारी २०११ मध्ये अन्तोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधींची पण डायरेक्टर म्हणून नेमणूक झाली. त्यांच्याबरोबरच कॉंग्रेसचे नेते मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीसही ह्या कंपनीच्या बोर्डाला येउन चिटकले.

६. ह्या कंपनीमध्ये अन्तोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधीं आणि पप्पू उर्फ राहुल गांधी हे कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या प्रत्येकी ३८% समभागधारक (शेअर होल्डर) होते. वोरा आणि फर्नांडीस ह्यांचे मिळून २४% राहिलेले.

७. २०१० च्या शेवटी (सोनिया गांधी यंग इंडियन मध्ये जायच्या आधी) कॉंग्रेसने एक ठराव पास करून घेतला ज्याअन्वये ९० कोटीचे कर्ज वसूल करण्याचा हक्क यंग इंडियन लिमिटेडला दिला गेला. त्यानंतर लगेचच असोशिएटेड जर्नल लिमिटेडने त्यांची सगळी मालमत्ता (१५०० ते २००० कोटी) ९० कोटी कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियन लिमिटेडला देण्याचे ठरवले. थोडक्यात, ९० कोटी कर्जाच्या बदल्यात यंग इंडियन लिमिटेडने असोशिएड जर्नल लिमिटेड कंपनी टेक ओव्हर केली. (सरकलं का टाळकं??)

८. असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती, प्रायव्हेट नव्हे

आता हे सगळे वाचत असताना डोक्यात वळवळणारे किडे:

#किडा नं १: कॉंग्रेसने कर्जासंदर्भातले निर्णय घेण्याचे अधिकार तीन महिन्याच्या यंग इंडिया लिमिटेडला कसे दिले?
#किडा नं २: त्यानंतर एकाच महिन्यात इतक्या जुन्या असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड ही कंपनी कशी बुवा टेक ओव्हर करते?
#किडा नं ३: ९० कोटीचे कर्ज फेडणे असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनीला त्यांच्या मालमत्तेच्या अनुषंगाने कसे बुवा शक्य नव्हते?
#किडा नं ४: कॉंग्रेस हा राजकीय पक्ष असून कर्ज देण्याचे अधिकार कसे काय त्या पक्षाला मिळाले? हा एक गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा नाही का होऊ शकत?
#किडा नं ५: असोशिएटेड जर्नल कंपनीचे १०५७ शेअर होल्डर्स होते. त्यांची संमती विलीनीकरणाकरिता घेतली कि नाही हेही एक गूढच आहे

हे आपले साधारण मुद्दे.. हे प्रकरण सध्या कोर्टात असून अश्या बर्याच चित्र-विचित्र गोष्टी आहेत. जश्या जश्या मला स्पष्ट होत जातील तश्या तश्या टाकत जाईनच . हे प्रकरण खोदून काढण्याचे श्रेय डॉ. सुब्रमनियन स्वामी ह्यांनाच जाते.

एखाद्या घराण्याच्या दावणीला पक्षाने बांधलेले असणे आपल्या देशाला नवे नाही. पण त्या दावणीला बांधले जात असताना आपण देशाचे केव्हढे मोठे नुकसान करत आहोत ह्याचे भान जर नसेल आणि जर भान असतानाही जर कृती होत असेल तर हा अक्षम्य गुन्हा आहे असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. भर चौकात फटके मारले पाहिजेत अश्यांना.

जनजागृती हाच ह्या पोस्टचा हेतू आहे.