सरकारी अडवणूकीला कायदेशीर उत्तर कसे द्यावे?

तुमचे आयुश्य आणि वेळ फार महत्वाचा आहे, सरकारी कचेरीत जावून तो अमुल्य वेळ व्यर्थ घालवू नका. आधी आपले काम सम दम दंड मार्गाने करून घ्या आणि नंतर "all gloves off" नियमाने भेद नीती वापरा.

आपले सगळे काम झाल्या नंतर एक पत्र लिहा, सदर माणसाच्या विरुद्ध त्याच्या साहेबा कडे तक्रार करा, साहेबाच्या साहेबाकडे अश्या प्रकारे मुख्यमंत्री पर्यंत सगळ्या कडे निनावी तक्रार करा त्यांत इतर कुणाला CC मध्ये ठेवले आहे हे स्पष्ट लिहा. दक्षता खाते वगैरे च्या नादाला लागू नका.

बहुतेक वेळा मी मारल्या सारखे करतो आणि तू रडल्या सारखे कर अशी सर्व तक्रारीची दाखल घेतली जाते. पण १० वरीष्ठां पैकी सर्वाना पत्रे गेल्याने कोणी तरी आपण काम करत अहो दाखवण्यासाठी एक तरी कागदी घोडे नाचवतो. विशेष फरक पडला नाही तरी खात्यांत अमुक माणसाविरुद्ध फार तक्रारी येत आहेत अशी कुजबुज सुरु झाली कि सदर माणसावर कमी जबाबदारी टाकली जाती. त्या शिवाय भविष्यात ह्या माणसाने आपल्या वरीष्ठां च्या मनाविरुद्ध काही केले कि वरिष्ठ लोक जुन्या तक्रारी वर काढून ह्याला त्रास करतात.

तक्रार करताना हात आखडता घेवू नका. माणूस कामावर दारू पिवून येतो पासून ह्याने मला जाती वरून शिवी दिली अश्या प्रकारच्या तक्रारी करायला मागे पुढे पाहू नका. बहुतेक वेळा ह्या लोकांचे कचेरीत अनेक शत्रू असतात कुणी तर मग ह्या तक्रारीचा फायदा घेवून धडा शिकवतो.

प्राइमरी डॅाक्युमेंट कोणते ते सरकारने निश्चित करायला हवे.
विजेचे मीटर माझ्या नावे करताना मला या सर्व गोष्टीचा उलगडा करून दिला एमएसइबीच्या अधिकाय्राने.
भाडेकरार ( तातपुरता -लीव लाइसन ) वेगळा आणि चाळीत/इमारतीत मालकाकडे भाडेकरू म्हणून राहिलेली पावती वेगळी. ही पावती,टेलिफोन बिल,विज बिल तीन महिन्यांपर्यतचे ग्राह्य आहे.

तितकं तुमचं काम सहज होतं. वरिष्ठांना किरकोळ गोष्टीत लोकांना अडवण्यापेक्षा स्वतःची इमेज महत्त्वाची असते. शिवाय तिथे कागदाला फार महत्त्व आहे. लेखी तक्रार केली की बाबू सरळ येतात. कुठेही गेलात तरी संबधित व्यक्तीचं नांव, फोन नंबर, तारीख आणि वेळ या गोष्टी फॉलो-अपसाठी आवश्यक असतात. योग्य फॉलो-अपनी कुठलं ही काम व्हायलाच पाहिजे.

सरळ कान्हया कडे तक्रार करा ...

मी महाराष्ट्राबाहेर राहतो. नुकतेच पारपत्रासाठी आवेदन दिले. जालावरील सुस्पष्ट यादीनुसार कागदपत्रांच्या प्रती जोडल्या. उपलब्ध पर्यायांमधून मुलाखतीची वेळ निवडली. नियोजित समयी कार्यालयात पोचलो. एका खिडकीवर कागदपत्रांची मूळप्रत जुजबी तपासली गेली व टोकन मिळाले. टोकन घेऊन शांतपणे खुर्चीत बसून वाट पाहिली. रांगेत धक्के खावे लागले नाहीत. प्रतीक्षेसाठी वातानुकूल प्रशस्त खोली व उत्तम व्यवस्था होती. मोठ्या पडद्यांवर टोकन क्रमांक दिसत होते, त्याप्रमाणे खिडकीवर गेलो. कागद जमा होताच एका प्रपत्राबाबत काही शंका असल्यामुळे विचारणा करण्यासाठी वरच्या अधिकारी महिलेने आत बोलावून घेतले. माझ्या स्पष्टीकरणाने समाधान होऊन लगेच सही केली. आवेदन जमा होताच पावती मिळाली. पुन्हा त्या कार्यालयात जावे लागले नाही.

माझ्याकडे वेळ कमी होता. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात आधी जाऊन माझे आवेदन पडताळणीसाठी येईल असे सांगून ठेवले होते. आवेदन येताच तिथून मला फोन आला. लगेच जाऊन पडताळणी करून घेतली.

आता पारपत्राची वाट पहात आहे. मला नियमितपणे 'तुमची पोलीस पडताळणी मिळाली', 'पारपत्र छापायला गेले', 'छापून झाले', 'टपालाने पाठवले' असे निरोप ईमेलने येत असतात.

'चहापाण्या'ची मागणी कुठेही झाली नाही आणि मी दिलेही नाही.

ता.क. १ - मी रहातो ते राज्य सध्या भाजपशासित आहे.

ता.क. २ - संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया माझ्या पत्नीने पूर्ण केली. मी फक्त सह्या केल्या, आणि प्रत्येकी एकदा पारपत्र कार्यालयात आणि पोलीस ठाण्यात गेलो.

माझा डॉक्युमेंटचा असाच घोळ होता. सारखे सारखे प्रॉब्लेम येऊ लागले. व्होटर्स कार्ड आणि ड्रायव्हिंग लायसनवर पत्ता वेगवेगळा. राशन कार्डवर वेगळा. लायसन जुने कागदी. त्यावर जुजबी एका ओळीत पत्ता. बँक अकाउंट होइना की आधार. त्याच लायसनवर पॅन काढले. गावातले आधारकार्ड सेंटर बंद पडलेले. शिबिरात दुनिया गर्दी. मग गावाबाहेरच्या विडी घरकुल भागामधील एका कम्प्युटर इन्स्ट. मध्ये आधार कार्ड एजन्सी होती. त्याकडून एका दिवसात फोटो अन ठसे देऊन पावती मिळाली. आठ दिवसात कार्ड ऑनलाइन मिळाले. त्यावर बँक अकाउंट झाले, पोस्टपेड कनेक्षन, नवीन गॅस कनेक्षन, शॉप अ‍ॅक्ट, पार्टनरशिप डीड, फर्मचे अकाउंट, त्याचे पॅन, रेशन कार्ड, क्रेडीट कार्ड अशा सगळ्याच गोश्टी एकेक मार्गी लागल्या. पासपोर्टची सध्या तरी गरज नाही. कुणी घरी येऊन काढून देणारे असेल तरच करीन. ;)