अॅपल चा दहशतवाद

म
मंदार कात्रे यांनी
 ·  लेख
लेख
अॅपल ही अमेरिकन कंपनी गेल्या दोन दशकापासून दूरसंचार अन मनोरंजनपर तंत्रज्ञाना मध्ये जगात अव्वल स्थानावर आहे . पण त्याबरोबरच अनेक वेळा टीकेची देखील धनी होण्याची वेळ अॅपल वर येते . उत्तम तंत्रज्ञानाचा मोबदला म्हणून भरमसाठ पैसे आकारण्याचा किंवा मार्केट मोनोपोली , अनफेयर ट्रेड practises चे आरोप अगदी क्षुल्लक ठरावेत असा महाप्रचंड धोकादायक खेळ अॅपल खेळू पाहते आहे. San Bernadino च्या दहशतवादी कृत्यातील आरोपी सईद रिझवान फारूख या दहशतवाद्याचा आयफोन unlock करून त्यातील माहिती एफबीआय ला द्यावी व त्यासाठी अॅपल ने सहकार्य करावे असा आदेश अमेरिकन कोर्टाने दिला . परंतु प्रायवसी चा मुद्दा उपस्थित करून अॅपल तसे सहकार्य करण्यास व फोन unlock करण्यास नकार देत आहे . आम्ही यावेळी फोन unlock करुन दिला तर तशी "अनुचित"प्रथा पडेल आणि ग्राहकांचा जो विश्वास आमच्यावर आहे ,त्याला धक्का बसेल आणि साहजिकच त्याचा परिणाम अॅपल चा मार्केट शेअर कमी होण्यात होईल असा युक्तिवाद अॅपल तर्फे केला जात आहे . याचा अर्थ काय? भले तुमचा फायदा कमी होईल किंवा मार्केट शेअर कमी होईल, पण म्हणून एका दहशतवाद्याची महत्त्वाची माहिती तुम्ही तपास यंत्रणांपासून लपवून ठेवणार ? देशहित अथवा मानवतेचे हित याला काहीच महत्त्व नाही? उद्या जगातील यच्चयावत दहशतवादी संघटना अन त्यांचे छुपे समर्थक "प्रायव्हसी सुरक्षित "राहते म्हणून आयफोन वापरू लागले (न जाणो, वापरत देखील असतील !) तरीही अॅपल वाले policy चा भाग म्हणून तपास यंत्रणांना मदत करणार नाहीत? हे भयानक आहे यापेक्षा दूसरा धोका जो मला जाणवला तो असा की परवाच "हिजाब बार्बी " चे टुमणे वाजवण्यात आले , तो प्रकार म्हणजे सरळसरळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन आहे. जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने ते "मार्केट" डोळ्यासमोर ठेवून मोठमोठ्या कंपन्या "मुस्लिम-टार्गेटेड" प्रोडक्टस आणू लागल्या आहेत .... ट्वीटर ,फेसबुक ही यात मागे नाही . आयसीस सारख्या विघातक संघटना कोणत्या धर्माच्या आहेत हे जगजाहीर असताना देखील आणि सईद रिझवान फारूख आणि त्याच्या पाकिस्तानी पत्नीच्या दहशतवादी पार्श्वभूमी समोर येवून देखील San Bernadino च्या शूटिंग ला दहशतवादी कृती म्हणण्यास अथवा त्याला मुस्लिम अतिरेकी ठरविण्यास अगदी ओबामा देखील विरोध करत होते ... हे विषण्ण करणारे आहे .... याविषयी पूर्वीदेखील चर्चा झाली आहे , पण आजादेखील आयसीस अथवा अतीरेक्यांचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग पुढे येत नाहीये . जगात मुस्लिमांची संख्या दुसर्‍या क्रमांकाची असल्याने त्या "मार्केट" ला दुखवू नये म्हणून अॅपल किवा इतर कंपन्या कोणत्याही पातळीला उतरू शकतात . जागतिक इस्लामी दहशतवाद अन तृतीय विश्व युद्ध यांचे संदर्भात विचार करताना हा अॅंगल खूप महत्त्वाचा आहे असे मला वाटते .... आपले काय मत ?
वर्गीकरण
6871 वाचन
💬 प्रतिसाद (30)

प्रतिक्रिया

कंजूस
Sun, 02/21/2016 - 08:07 नवीन
अॅपलचं उत्तर बरोबर आहे.पोलीसांनी फारतर आरोपीस फोन उघडायला भाग पाडावे ( कायद्याने),अथवा दुसरा पर्याय शोधावा.

कपिलमुनी
Sun, 02/21/2016 - 11:03 नवीन
राष्ट्रीय हित सर्वात महत्वाचे !
↩ प्रतिसाद: कंजूस

कपिलमुनी
Sun, 02/21/2016 - 11:04 नवीन
भारत सरकार विरुद्ध ब्लॅकबेरी ची आठवण झाली.

कपिलमुनी
Sun, 02/21/2016 - 12:37 नवीन
Link पण या दुव्यावर माहिती मिळेल
↩ प्रतिसाद: संजय पाटिल

उडन खटोला
Sun, 02/21/2016 - 12:17 नवीन
राष्ट्रीय हित सर्वोपरी आहे . गरज पडल्यास जगभरातिल सामान्य लोकाची प्रायवसी stake वर लावून देखील आयफोन ने सहकार्यं केलेच पाहिजे यासाठीच लोकशाहीचा अन प्रायवसी चा बेफाट, बेबंद आणि बीभत्स राक्षस थोडा तरी नियंत्रणात ठेवला पाहिजे. त्याला निदान टॉवेल तरी गुंडाळणे बंधनकारक केले पाहिजे.. सरळ सरकारने जबरदस्ती करून अॅपल ला वठणीवर आणणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य लोकशाहीतील प्रायव्हसीची कल्पना खरोखर आत्मघातकीपणाचा स्तर पार करून चुकली आहे. आणि आपल्या देशातील भुक्कड विचारवंत म्हणजेच वैचारिक गुलाम तीच इथे रुजवीत आहेत.

तर्राट जोकर
Sun, 02/21/2016 - 13:15 नवीन
हे भगवान!
↩ प्रतिसाद: उडन खटोला

श्री गावसेना प्रमुख
Sun, 02/21/2016 - 18:55 नवीन
हा हा हा जबरदस्त ,आता इथले सेक्युलर?येतील प्रतिवाद करायला ,तलवार सॉरी कीपैड तैयार ठेवा
↩ प्रतिसाद: उडन खटोला

टवाळ कार्टा
Sun, 02/21/2016 - 12:36 नवीन
राष्ट्रिय सुरक्षेचा सवाल असताना गरज पडली तर अमेरिकी सरकार कोणत्या कंपनीला भीक घालणार नाही...FBI अथवा CIA कडे आयफोनमधला डेटा बघायची यंत्रणा नसेल यावर मी तरी विश्वास ठेवणार नाही...जास्तीत जास्त आपण आयफोन क्रॅक केला ही माहिती अ‍ॅपलकडे पोचू शकते हे जर समजले असेल तरच अ‍ॅपलकडे अधिकृत "विनंती" केली गेली असावी असे वाटते

जानु
Sun, 02/21/2016 - 13:35 नवीन
भारताच्या सरकारला या ग्राहकप्रेमाच्या उमाळ्याचा फायदा का करुन घेता येत नाही? येथे मात्र आपले सरकार लोकांचे नुकसान करुन त्यांचा फायदा करते !

कंजूस
Sun, 02/21/2016 - 14:13 नवीन
गल्लत होतेय. फोनमधला डेटा बघायचा आहे हा मुद्दा राष्टहितापेक्षा गौण असावा हेच मत सर्वांचे आहे.ओके.पण त्यास फोन कंपनीस करार मोडायला कशाला भरीस घालता?तुम्ही तुमच्या पद्धतीने फोन उघडून पाहा ना. ब्लॅकबेरी कंपनी गिह्राइकास सुरक्षित सेवा विकते आहे.ओके.ती करार पाळण्यास बांधिल आहे.पाळावाच.सेवा विकण्या अगोदर ते गिह्राइक सेवा देण्यास अपात्र असतानाही ( म्हणजे सरकारने तुमच्या देशात निश्चित केलेली प्रमाणपत्रे नसतानाही)ती सेवा दिली तरच कंपनी दोषी ठरेल. तिसरे उदा० ताजवरच्या हल्ल्यात ते अतिरेकी सटेलाइट फोनवरून संपर्क करत होते ते कुठे थांबवता आले?

काळा पहाड
Sun, 02/21/2016 - 14:40 नवीन
अ‍ॅपलच्या सीईओ ला एक दिवस चुपचाप उचलायचं आणि जवळच्या पोलिस ठेसनात नेवून खांबाला बांधून बांबूनं तासभर फटके द्यायचे. मग बघा अ‍ॅपल किती मिंटात तयार होते ते.

भाते
Sun, 02/21/2016 - 14:50 नवीन
काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने ब्लॅकबेरी कंपनीकडे बीइएस सर्व्हरची माहिती मागितली होती. ब्लॅकबेरीने त्यांची सेवा बंद करण्याचे ठरवल्यावर पाकिस्तान सरकारने आपली मागणी मागे घेतली.

सुबोध खरे
Mon, 02/22/2016 - 12:36 नवीन
BlackBerry says it is willing to assist law enforcement agencies in investigations of criminal activities, but the company is not about handing out back door access to its private information. हे महत्त्वाचे आहे
↩ प्रतिसाद: भाते

श्री गावसेना प्रमुख
Sun, 02/21/2016 - 19:05 नवीन
अमेरिकन सरकार हे जर विदेशी नेत्यांना मारायला इतका गुप्त प्रोग्राम आखू शकते जसे लादेन(लादेन जिवंत आहे म्हणे,cia त्याला 1लाख डॉलर देते महिन्याला खर्चपानी पान तम्बाखू साठी, असांजे चा दोस्त स्नोडेन सांगत होता),,तर हा फोन उघडण्यासाठी एव्हढ़ पेपर बाजि करायची काय गरज होती,गुपचुप काम करायच होत ना,की तिथले मीडिया वाले हे आपल्या सबसे तेज वाल्यांसारखे आहेत

लिओ
Sun, 02/21/2016 - 22:51 नवीन
जरा उलटा विचार करा ना एका मुस्लिम दहशतवाद्याचा आयफोन unlock (नावावरुन मुस्लिम वाट्तो.) करुन मिळावा म्हणुन सर्व "तमाशा". एक तर्क मुस्लिम नागरिक विचार करेल आयफोन "सुरक्षित" आहे खरेदी करावा. खप वाढवा म्हणुन कायपण.

जानु
Sun, 02/21/2016 - 23:12 नवीन
+१

विद्यार्थी
Sun, 02/21/2016 - 23:31 नवीन
विषय थोडा किचकट आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी फोन उघडून देण्याची मागणी रास्त असली तरी वैयक्तिक गोपनियतेचे पुढे केले गेलेले कारण अगदीच नाकारता येणार नाही. सरकारी यंत्रणांनी आपल्या खासगी आयुष्यात कुठपर्यंत घुसावे यावर खूप चर्चा सुरु आहे. एडवर्ड स्नोडेन सारख्या मुलाने खासगी गोपनीयतेच्या लढ्यासाठी आपले सुखासीन आयुष्य, तारुण्य सगळे पणाला लावले आहे. त्यामागे नक्कीच काहीतरी कारण असेल. अमेरिकेच्या सर्वेलन्स प्रोग्राम विषयी वाचले तर आपणास कल्पना येईल की या यंत्रणा आपल्या खासगी जीवनाबद्दल कुठल्या थरापर्यंत जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. अमेरिकेत या विषयावर खूप चर्चा चालू आहे आणि यातून लवकरच काहीतरी सुवर्णमध्य निघेल अशी अपेक्षा आहे. ही नवी कोर्ट केस त्याला नक्कीच हातभार लावेल.

सखारामगटणे
Mon, 02/22/2016 - 05:00 नवीन
खालील लेखामध्ये apple ची बाजू मांडली आहे. गेले कित्येक वर्षे अमेरीकी गुप्तहेर संघटना त्यांच्या मागे आहे असे एखादे backdoor बनवण्यासाठी पण भिक घालत नाहीये कारण एकदा का असे केले की ते कोणत्याही कारणासाठी तो टुल वापरू शकतात . त्यांनी apple ला मदत मागण्यापेक्षा स्वत: decrypt करावा! http://www.businessinsider.com/john-mcafee-ill-decrypt-san-bernardino-phone-for-free-2016-2

सुबोध खरे
Mon, 02/22/2016 - 12:41 नवीन
गुनेह्गारांचे गुन्हे अन्वेषण करण्यात एखादी कंपनी सहकार्य करत नसेल तर सरकारने त्यांचे दुकान बंद करावे परंतु त्यांच्या सर्वच खाजगी बाबतीत नाक खुपसणे हे अमान्य होईल. गुन्हेगार स्वतःची सांकेतिक भाषा वापरतात आणि सरकारी यंत्रणा गुन्हे शोधून काढण्यासाठी सर्व तर्हेचे उपाय योजतात. हा उंदीर मांजराचा खेळ अनादी काळापासून चालू आहे आणि चालू राहणारच. यात राष्ट्रहित महत्त्वाचे आहेच. त्याला "बाधा न येता" नागरिकांचे हक्क शाबूत ठेवता येतील तेवढे ठेवणे आवश्यक आहेत. उद्या व्होडाफोन कंपनी जर "मसूद अझर चे भारतातील दहशतवाद्यांशी होणारे सांकेतिक संभाषण" सरकारला खुले करण्यास नकार देणार असेल तर व्होडाफोनला टाळा लावणे बरोबर ठरेल.

मंदार कात्रे
Tue, 03/29/2016 - 20:57 नवीन
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/fbi-hacks-attackers-iphone-drops-apple-suit/articleshow/51593571.cms?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=ETFBMain The US Justice Department said on Monday it had succeeded in unlocking an iPhone used by one of the San Bernardino shooters and dropped its legal case against Apple, ending a high-stakes legal battle but leaving the broader struggle over encryption unresolved.

साहना
Tue, 03/29/2016 - 22:36 नवीन
नाही. हे अगदी बाळबोध विश्लेषण आहे. फोन मध्ये backdoor ठेवून सर्व फोन असुरक्षित करावे म्हणजे कुठल्याही सरकारी यंत्रणेला वाट्टेल तेंव्हा कुठलही फोन अन्लोक करता येयील अशी मागणी होती. Apple ने इथे कणा दाखवला हि फार छान गोष्ट आहे. माझ्या मते सरकारी गुंडा पासून privacy चा हक्क सर्व नागरिकांना असलाच पाहिजे. एखाद्या गुन्ह्यात जर एक ठराविक फोन मधील माहिती हवी असेल तर सरकारने वोरंत आणून ती माहिती शक्य असेल तर घेण्याचा प्रयत्न करावा. नाही तर इतर मार्ग शोधावेत. दहशतवादी धोकादायक आहेत पण अमेरीन सरकार पासून नागरिकांना फार मोठा धोका आहे. (संपादित) Apple चे मार्केट FBI च्या कामापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. लुथर किंगला Sex Scandal मध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न FBI ने केला. सगळे War On Drugs प्रकरण वंशभेदीचे होते. FBI आणि अमेरिकन सरकार पेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त चांगले काम Apple करत आहे नि Apple जितका जास्त नफा कमवेल तितका माणुसकीला जास्त फायदा आहे.

अन्नू
Tue, 03/29/2016 - 23:20 नवीन
तर... बात अशी हाये की- आमाला अ‍ॅपल फकस्त खायला आवडतं. बाकी फोन कराय्ला काय कोनचंबी डबड चालतं. शर्त येकच- त्येचं टीनपाट झालेलं नसावं! ;)

विकास
Wed, 03/30/2016 - 01:04 नवीन
अ‍ॅपलचा मुद्दा हा काही अंशी आणि वरकरणी धंद्यासंदर्भात वाटला तरी त्यात घटनात्मक पेच होता. याचे कारण म्हणजे अमेरीकन घटनेतील फोर्थ अमेंडमेंटः The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. जर अ‍ॅपलने मदत केली असती तर इतर कोणीही अ‍ॅपलला आणि सरकारला कोर्टात खेचलेच असते. त्यामुळे हा प्रश्न शेवटी अमेरीकेतील सुप्रिम कोर्टास सोडवावा लागेल जे मुखत्वे घटनात्मक पेच सोडवण्याचे न्यायालय आहे.