काश्मिरबद्दल अरूंधती रॉय : अनर्गल?

आतापर्यंत झालेल्या चर्चेत भाग घेतलेल्यांचे मनःपूर्वक आभार. प्रातिनिधिक प्रतिसाद पाहता- काही जणांना अरुंधती रॉय यांचे वक्तव्य मूर्खपणाचे आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे वाटते तर काही जण त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेवावा या मताचेही आहेत. अरुंधती रॉय यांनी यापूर्वी 'मोहम्मद अफझल' याची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याची मुक्तता करावी यासाठी दिल्लीत बैठा सत्याग्रह केला होता, याची या निमित्ताने आठवण करून द्यावीशी वाटते. अरुंधती रॉयना भारतातली सामान्य जनता फारशी ओळखत नसली तरी बुकर विजेती लेखिका हा नावलौकिक जगाला पुरेसा आहे. मते बनवण्यासाठी जगातले लोक अशा लेखकांना मानतात हे विसरून चालणार नाही. अरुंधती रॉय यांनी केलेले वक्तव्य = सलमान रश्दी यांचे सॅटानिक व्हर्सस = तस्लीमा नसरीन यांचे लज्जा असेही समिकरण मांडता येऊ शकते. तसेच घटनेच्या ३७०व्या कलमाच्या अन्वये काश्मिरमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल केवळ तेथील सरकार (राज्य सरकार) खटला दाखल करू शकते. त्यामुळे गिलानी आणि रॉय यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोणत्या काश्मिरी सरकारकडे असेल हा प्रश्न आहेच. काश्मिरचा भूगोल पाहिला तर स्वातंत्र्यपूर्व (राजा हरिसिंग यांच्या अधिपत्त्याखालील) पूर्ण काश्मिर राज्याचा १/३ भाग (भारतीय नकाशातील चोच) अगोदरच पाकव्याप्त अथवा आझाद आहे. अक्साई चीन (भारतीय नकाशातील तुरा)चीनने बळकावलेला आहे. जम्मू आणि लद्दाख सोडल्यास उरते ते काश्मिरचे खोरे! ते एकूण भूभागाच्या १/६ असेल. त्यातलाच १/३ भाग काश्मिरी पंडितांनी मागितलेला आहे. काहीनी सुचवल्याप्रमाणे ज आणि का राज्याचे तीन किंवा चार (= पनुन काश्मिर + लद्दाख + जम्मू +उर्वरीत काश्मिर खोरे ) भाग करून मग त्यात स्वमताधिकार देणे हा एक पर्याय असू शकतो. परंतु भारतातील इतर पूर्वोत्तर राज्यांची परिस्थिती पाहता असा निर्णय आत्मघाती ठरण्याची शक्यता आहे. आणखी प्रतिसादांच्या प्रतिक्षेत आहे. भारत माझा देश असला तरी काश्मिरी लोक तसे जोवर समजत नाहीत, मी काश्मिरात माझी स्वतःची झोपडी बांधू शकत नाही तोवर काश्मिर माझे आहे असे मी कसे म्हणू शकेन? बाकी हे प्रश्न टुकार, फालतू वाटले तरी भावना भडकवण्याइतके समर्थ आहेत हेही नसे थोडके! ;)

चर्चेत अनेकांनी मोलाची भर टाकल्याबद्दल आभार. (चित्रा यांचे विशेष आभार :)) ही चर्चा उपस्थित करण्यामागे काश्मिरबाबत आणि पर्यायाने पूर्ण भारताच्या भौगोलिक एकतेबाबत मिपाकर कितपत सजग आहेत हे जाणून घ्यायचे होते. एकाच व्यक्तीत एकावेळी अनेक व्यक्तिमत्वे वास करतात. भूमिकेप्रमाणे माणसाची मतेही बदलतात. येथील एका सदस्यांनी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे - एखाद्या सदस्याचे आंतरजालावरील भासमान अस्तित्व त्या व्यक्तीच्या खर्‍या व्यक्तित्वासारखे असेलच असे नाही.तरीही 'मिपा' सुशिक्षित मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करते असे मानायला जागा आहे. त्यामुळे या वर्गात या प्रश्नाबद्दल काय मतमतांतरे आहेत याचे प्रातिनिधिक चित्र या चर्चेत पहायला मिळाले. हीच चर्चा आत्मग्लानीत मग्न असलेल्या उच्चवर्गियांमध्ये किंवा स्वत्व विसरून गेलेल्या निम्नवर्गियांमध्ये (एकाच पंक्तीत सर्वांना बसवल्याबद्दल क्षमस्व.. अपवाद असू शकतात) झाली असती किंवा नाही? झाली असती तर त्यांची याबाबत जागरुकता कितपत आहे? त्यांची मते काय आहेत हे जाणून घेणे अवघड आहे. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याऐवजी हे स्पष्ट करतो की माझी मते काहींना जहाल वाटू शकतील - १. रॉय यांचे हे वक्तव्य अनर्गल आहे असे आपणास वाटते का? या वक्तव्याला कितपत महत्त्व द्यावे? -नाही. हे वक्तव्य अनर्गल नाही. अरुंधती रॉय यांनी केलेले हे वक्तव्य पूर्णपणे समजून, उमजून केलेले आहे. अरुंधती रॉय यांचे विचार अशा प्रकारच्या विचारांचे प्रतिक आहे. असा विचार करणारे काही लोक भारतात आहेत. अरुंधती रॉय प्रकारच्या मंडळींनी असा आवाज उठवायला सुरुवात केली तर ते महाग पडेल. या वक्तव्याला महत्त्व दिलेच पाहिजे. २. सदर वक्तव्य देशद्रोही आहे असे तुम्हाला वाटते काय? की ते 'भाषण स्वातंत्र्य' या भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्काला धरूनच आहे? - सदर वक्तव्य देशद्रोही आहे की भाषण स्वातंत्र्य? हा कायद्याचा कीस काढणारा मुद्दा होईल. पण 'म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावतो' या न्यायाने आज त्याकडे दुर्लक्ष केले तर पुढे अनेकांची तोंडे धरणे अवघड होईल. गिलानी, रॉय यांच्यावर खटले भरावेत. ३. काश्मिर हा भारताचा भाग स्वतंत्र व्हावा अथवा पाकिस्तानात जावा असे आपणास वाटते का? - केवळ अशक्य. इंदिरा गांधी यांनी इतिहासातील अनेक चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. (त्यांनी स्वतः काही चुका केल्या हे नाकारत नाही.) बांगला देश निर्मितीचा बडगा दाखवल्याबरोबर शेख अब्दुल्ला यांनी नमते धोरण घेतले आणि १९७४ साली भारत सरकारशी करार केला. तहच म्हणता येईल. त्यातील कलम २ नुसार काश्मिरच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलणेही देशद्रोह ठरू शकतो. जम्मू आणि काश्मिरच्या घटनेतच "जम्मू आणि काश्मिर' हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो तसाच राहिल" हे अपरिवर्तनीय कलम आहे. ४. काश्मिर भारतात राहिले नाही तर तुमच्या आयुष्यात काही फरक पडेल काय? -होय. एक भारतीय म्हणून माझे मनोधैर्य खच्ची होईल. माझी मान शरमेने झुकेल. अशासाठी की अनेक सैनिकांचा आणि लष्करी अधिकार्‍यांचा बळी देऊन, अनेक युद्धात अपरिमित हानी सोसून, शर्थीने राखलेला प्रदेश केवळ मी काहीच केले नाही म्हणून हातचा गेला ही जाणीव कायमची कुरतडत राहील. पुढे फुटिरतावाद्यांचे फावून देशविघातक कारवाया वाढतील . त्याने अंतर्गत शांती नाश पावेल. माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात कष्ट निर्माण होतील हे खरे, पण त्याहीपेक्षा मनोभंग वाईट. ५. काश्मिर भारतातच रहावे असे आपणास वाटत असेल तर तसे होण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाययोजना आहे काय? - होय आहे. जम्मूकाश्मिरमध्ये आणिबाणी लागू करावी. (प्रत्यक्षात ती परिस्थिती आहेच.) प्रसार माध्यमांना भडकाऊ बातम्या देण्यापासून रोखावे. ज्या नेत्यांनी उघडपणे स्वातंत्र्याची मागणी केली आहे अशांना (गिलानी/अरुंधती/ अंगना/ भारतातले इंग्रजाळलेल्या वृत्तपत्रांचे संपादक अशांसह) अटकेत टाकावे. त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचे खटले भरावेत. त्याबरोबरच जम्मूतील अमरनाथ संघर्ष समितीच्या नेत्यांना अटक करावी. ज्यांनी सामोपचाराची भूमिका घेतली आहे फक्त त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरू ठेवाव्यात. भारताचा कायमचा लष्करी तळ बनवण्याचा मिषाने अमरनाथ जवळचा मोठा भूभाग ताब्यात घ्यावा. तेथे सैन्याच्या कायमच्या प्रचंड बराकी बांधाव्यात. 'पनून काश्मिर' भागात पक्क्या घरांच्या वसाहती बनवून काश्मिरी पंडितांचे तेथे पुनर्वसन करवे. तेथे त्यांच्या निर्वाहासाठी औद्योगिक वसाहत निर्माण करावी. या सर्व भागाला सैन्याचे कायमचे संरक्षण असावे. पनून काश्मिरचा नकाशा आणि प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील काटेरी कुंपण पाहता हे शक्य आहे असे वाटते. काश्मिरचा प्रश्न भारताच्या सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोचवून ३७०वे कलम रद्द करण्याची मागणी रेटावी. यापुढच्या संसदेत घटनादुरुस्ती करून ३७०वे कलम सैल बनवावे. उदा. काश्मिर खोर्‍याच्या विकासाच्या दृष्टीने 'बांधा, चालवा, हस्तांतर करा' तत्त्वावर भारतातील कंपन्या काही काळापुरते (२० वर्षे) तेथे स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतील. किंवा काश्मिर खोरे सोडून इतरत्र कोणीही भारतीय कायमचा रहिवासी होऊ शकतो. किंवा काश्मिर खोर्‍यात सातत्याने १० वर्षे निवास करणार्‍या भारतीयांना नागरिकाचे सर्व अधिकार मिळतील इ. अर्थात सध्याचे राजकारणी हे सर्व करू धजतील का? हे वेगळे. माझ्यापुरते बोलायचे झाल्यास जितके लोक माझ्या संपर्कात येतात त्यांच्याशी मी ही चर्चा करतो. त्यांना जागृत करण्याचा प्रयत्न करतो. सध्यातरी इतकेच! ६. भारतातील काही भाग भारतापासून स्वातंत्र्य देण्यालायक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असेल तर कोणकोणता ? - मुळीच वाटत नाही. ७. भारतातील प्रत्येक भागास स्वतंत्र जनादेश घेऊन भारतात रहायचे की नाही हे ठरवू द्यावे काय? - उलट काश्मिर आणि इतर फुटीरतावादी चळवळींविरुद्ध जनादेश घ्यावा. संपूर्ण भारताचे या चळवळींबाबत काय मत आहे (केवळ राजकारण्यांचे नाही) हे जगाला एकदा ओरडून सांगावे. म्हणजे अरुंधती प्रभृतींची तोंडे आपोआप बंद होतील. ८. 'काश्मिर घ्या, पण बरोबर यू.पी./ बिहार घ्या असे (१ + २ फ्री)' असे विनोदाने म्हणणेही आपल्याला मान्य आहे का? -विनोदाने ठीक आहे. पण काश्मिरबरोबरच इतरही प्रांतांची परिस्थिती बदलण्याचा गांभिर्याने विचार केला पाहिजे.