Skip to main content

भारत "गॅस" वर

लेखक पेस्तन काका यांनी सोमवार, 26/08/2013 या दिवशी प्रकाशित केले.
भारतात गॅस कधीहि फुटु शकतो. सुत्रानुसार सरकार घरगुती गॅस म्हणजेच एलपीजीच्या किमतीचाही आता डीझेलच्या धर्तीवर दर महिन्याला किंवा दर तीन महिन्याला आढावा घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे दरमहिन्याला गॅसचे किंमत १० रुपयाने वाढण्याची शक्यता आहे. आणि येत्या ३ वर्षात संपूर्ण सबसीडी टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षांत पूर्णपणे रद्द करण्याबाबतचे संकेत दिले आहेत.
वाचने 5434
प्रतिक्रिया 27

प्रतिक्रिया

सुहासदवन सोमवार, 26/08/2013
आंतरराष्ट्रीय बाजार भावाप्रमाणे आणि इतर होणाऱ्या बदलाप्रमाणे असा आढावा घेणे योग्य आहे. सबसिडी हा जर सरकारच्या डोक्यावर जर भारच आहे तर मग हळू हळू कशाला, काढून टाका न पटकन. मुळात सरकारने आता ठामपणे ठरवायला हवे की सामान्य जनतेला निवडणुकीआधी मारायचे आहे की नंतर, पटकन मारायचे कि तडफडत.

मुक्त विहारि सोमवार, 26/08/2013
कंद-मुळे आणि फळ्फळावळ खाणे सुरु करु या...

अनिरुद्ध प सोमवार, 26/08/2013
आहे तो सुद्धा सि एन जी चा,पण त्याची जोडणी मात्र सन्गन्मताने,लाम्बवण्याचा प्रकार चालु आहे,दुसरा पर्याय म्हणजे बायो गास चा,तसेच मुम्बैत पुर्वि सोना गास सुद्धा उपलब्ध होता आता फक्त प्लान्ट ची जागा शिल्लक असेल्,खरेच कठीण आहे सारे.

दिपस्तंभ सोमवार, 26/08/2013
या लुटीला विरोध करण्यास सुर्यशक्ति हाच पर्याय आहे. सोलर वरिल साधने,सोलर बंब, कुकर आणि भांडी वापरावीत. सोलर पनेल लावुन आपण सर्व घरामधील दिवे, पंखे आदी उपकरणे चालवु शकतो... हि गुंतवणुक सरकारने सबसिडी दिल्याने कमी किमतीत होते...

अनिरुद्ध प मंगळवार, 27/08/2013
पण तो परिपुर्ण नाही,अजुनतरी प्रचलीत विज्ञानाला त्याचा पुरेपुर वापर करन्यात यश आले नाही,निदान भारतात तरी पावसाळ्यातील चार महिने त्याची उपयुक्तता मिळत नाही.

सुहासदवन मंगळवार, 27/08/2013
अजून एक सबसिडी … असलेली सबसिडी काढून दुसरी लावायची आणि नन्तर ती देखील काढायची. हा उपद्व्याप करण्यापेक्षा आहे तीच सबसिडी चालू ठेवायला काय हरकत आहे. म्हणजे आधी जनतेला एका गोष्ट वापरायची सवय लावून ठेवायची. आणि नंतर तीच गोष्ट जनतेला नीट वापरता येणार नाही अशी (अ)व्यवस्था करून ठेवायची…

श्रीगुरुजी मंगळवार, 27/08/2013
काळजी करू नका. डिसेंबर २०१३ मध्ये ५ राज्यांच्या निवडणुका आहेत व नंतर एप्रिल-मे मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. १ नोव्हेंबर पासून पेट्रोल, डिझेल, गॅस, साखर इ. सर्व वस्तू स्वस्त व्हायला सुरूवात होतील. दर १५/२० दिवसांनी भाव आधीच्या पेक्षा खाली येतील. ३१ मे पर्यंत एकदा सुद्धा भाव वाढणार नाहीत. समजा ३१ ऑक्टोबरला पेट्रोल रू. ७९ प्रतिलिटर असेल तर २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत तो भाव रू. ६० पर्यंत येईल. अर्थात १ जून २०१४ पासून काही महिन्यातच परत मूळचा भाव येईल (पेट्रोल कंपन्यांना तोटा, सबसिडीचा भार इ. नेहमीची कारणे आहेतच). ही नेहमीचीच ट्रिक आहे. ३१ डिसेंबर २००८ ला पेट्रोलचा भाव रू. ५८ प्रतिलिटर होता. जानेवारीत तो भाव ५ रू. ने कमी करून रू ५३ केला व नंतर २८ फेब्रुवारीच्या अंदाजपत्रकात तो भाव अजून कमी करून रू. ४८ वर आणला गेला. नंतर मे २०१४ मध्ये युपीए पुन्हा सत्तेवर आल्यावर ३१ मे ला हाच भाव परत रू ५३ वर नेला आणि आता रू. ७९ आहे. यावर्षी मे २०१३ मध्ये कर्नाटकची निवडणुक होती. १५ मार्चला पेट्रोल रू ७८ भाव होता. तोच भाव ३० एप्रिलला रू. ६९ पर्यंत खाली आणला गेला. ५ मे ला निवडणुक पार पडल्यावर लगेचच भाव वाढायला सुरूवात झाली. दरवर्षी जेव्हा जेव्हा कोठेही निवडणुक असेल त्याच्या १-२ महिने आधी भाव खाली येणार व मतदान झाल्यानंतर लगेचच भाव पूर्वपदावर येणार. यासाठी भारतात कोठे ना कोठे दर २-३ महिन्यांनी निवडणुक हवी. एखादी निवडणुक लांब असेल तर काही राज्यांची सरकारे किंवा लोकसभा बरखास्त करून लगेच निवडणुक घ्यावी. म्हणजे भाव आपोआप खाली आणले जातील.

नित्य नुतन बुधवार, 28/08/2013
अगदी अगदी .. तरीही आपण कॉंग्रेस ला निवडून देण्याचे कधी थांबवणार ते त्या ईश्वरालाच ठावे ...

विजुभाऊ शनिवार, 31/08/2013
काँग्रेस काय की भाजप काय कोणीही निवड्न आले तरी भाव वाढ होणारच. देशात कमोडीटी मार्केट सुरू करण्याची कल्पना प्रमोद महाजनांची. शेतकर्‍याच्या मालाला चांगला भाव मिळावा हा त्याचा युक्तीवाद. पण कमोडीटी मार्केट सुरू झाल्यापासुन सट्टीबाजीमुळे धान्यादी आवश्यक वसुंचे बाजारभाव वाढत गेले याचा कोणीच लेखाजोखा ठेवत नाही. सरकार कोणाचेही असो. पेट्रोल/पेट्रोल जन्य पदार्थांचे भाव हे वाढतच जाणार आहेत. यासाठी पर्या खरेतर आपली पेट्रोलीयम पदार्थांवरील अवलंबित्व कमी करणे. यासाठी आपणच प्रयत्न करायला हवेत.

llपुण्याचे पेशवेll सोमवार, 23/12/2013
सहकारी साखर कारखाने देखील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठीच चालू केले गेले होते. पण त्याचा जो बोजवारा उडाला आहे आता त्याला जबाबदार त्या साखर कारखान्यांच्या अध्वर्यूंना कसे धरता येईल हे कळेल का?

सुहासदवन मंगळवार, 27/08/2013
भारत हा बहुसंख्य मुर्खांचा देश आहे हे ज्यांनी विधान केले होते त्यांना भारत हा बहुसंख्य गजनी (short term memory loss च्या केसेस) असणारा देश आहे, असे म्हणायचे होते. मधले काही शब्द गोंधळात विसरले असणार बहुतेक :(

अनिरुद्ध प मंगळवार, 27/08/2013
साहेब मला तर आपला गजनी झाला आहे असे वाटते,असे निराश होउ नका श्री गुरुजी यान्च्या प्रमाणे काळजीचे खरच काही कारण नाही.(कारण वरिल वक्तव्य मला धाग्यात तसेच प्रतिसादात सुद्धा आढळले नाही.)

सुहासदवन बुधवार, 28/08/2013
मला माहित आहे की ह्या संस्थळावर असे विधान कोणी केलेले नाही. मागे काटजू यांनी जे विधान मीडियाला दिले ते मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने मांडले. त्यातील रोख जर तुम्हाला कळला असेल तर ठीक नाही तर जाऊ द्या. तुम्हा आम्हा सारख्या सामान्य जनतेला देखील जर एवढी माहिती आणि जाण आहे की वस्तूंचे आणि सध्या घसरणाऱ्या dollar चे भाव निवडणुकांच्या आधी कसे वर जातात आणि मग लगेच कसे वर येतात. मग सध्या वर्तमान पत्रात आणि बातमी वाहिन्यांवर जो गोंधळ चालू आहे त्याला काय म्हणणार. निवडणुकांत आपले मत देताना, गेल्या दोन टर्म मध्ये जे झाले ते आपण जनता सोयीस्कर विसरणार आणि परत आहे तेच चालू ठेवणार. आपलीच (जनतेची) जर स्मरणशक्ती कमी असेल तर पक्षांनी आपला फायदा का करून घेऊ नये.

सुहासदवन बुधवार, 28/08/2013
आपण भले कॉंग्रेसला निवडून देणे बंद करू पण जोपर्यंत कॉंग्रेस स्वतः निवडून येणे बंद करत नाही तोपर्यंत शक्य नाही

मारकुटे सोमवार, 23/12/2013
महिन्याला हजार रुपायाचा गॅस घेणे तीन चार हजार रुपये पगार असणार्‍यांना शक्य आहे का ह्याचा कुठलाही विचार न करता केलेले बिनडोक कृत्य.

मारकुटे सोमवार, 23/12/2013
महिन्याला हजार रुपायाचा गॅस घेणे तीन चार हजार रुपये पगार असणार्‍यांना शक्य आहे का ह्याचा कुठलाही विचार न करता केलेले बिनडोक कृत्य.