मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

लाजिरवाणि बाब : रुपयाला घर घर

पेस्तन काका · · काथ्याकूट
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरूच असून आज बाजार उघडताच रुपया ६५ च्याही खाली आला. ही रुपयाची आजवरची सर्वात मोठी घसरण असून लाजिरवाणी बाब म्हणजे भारताचे चलन आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कमकुवत चलन ठरले आहे.बुधवारी बाजार बंद झाला तेव्हा डॉलरपुढे रुपया ६४ रुपये ११ पैशांवर स्थिरावला होता.दरम्यान, अर्थमंत्रालय तसेच भारतीय रिजर्व बँकेकडूनही रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत असे समजते पण दिसत काहि नहिये. मात्र, रुपया"चि"(दम्बरन ची मक्तेदारि असलेले चलन) घसरगुंडी थांबवण्यात अपयश (सरकारला "यश" ५ वर्षात एकदाच येत असते, निवडणुकात) येत असून अर्थव्यवस्थेसाठी ही फारच चिंतेची (जी मनमोहन सिंहांच्या चेहर्यावर नेहमिच असते ती) बाब मानली जात आहे. नमस्कार मंडळी ! मि.पा. वरचा पहिलाच धागा आशु, चु.भु.दे.घे.
वाचने 6587 वाचनखूण प्रतिक्रिया 23

अरुण मनोहर Fri, 08/23/2013 - 07:08
रुपया"चि"(दम्बरन ची मक्तेदारि असलेले चलन) घसरगुंडी थांबवण्यात अपयश (सरकारला "यश" ५ वर्षात एकदाच येत असते, निवडणुकात) हाण तिजायला! भारताच्या निवडणुका कोण जिंकतो हे बाहेरच्या हितसंबंधांना खूप महत्वाचे आहे. ह्याकरीता वाटेल तेवढा पैसा गुंतवायला ते तयार असतात. डॉलरमधली रक्कम त्यांच्यासाठी तीच आहे, पण त्याचे भारतात वापरायला मिळणारे पैसे पार्टीला ४५ ने गुणून मिळण्याऐवजी जर ६५, ७० ने गुणून मिळाले, तर पार्टीची चांदीच चांदी! हा रेट आपल्याला पाहिजे तेव्हा असा नियंत्रित करणे हे कोणाच्या हिताचे आहे ह्याचा विचार करा, म्हणजे सगळी उत्तरे मिळतील.

पेस्तन काका Fri, 08/23/2013 - 14:53
"भारताच्या निवडणुका कोण जिंकतो हे बाहेरच्या हितसंबंधांना खूप महत्वाचे आहे. ह्याकरीता वाटेल तेवढा पैसा गुंतवायला ते तयार असतात. डॉलरमधली रक्कम त्यांच्यासाठी तीच आहे, पण त्याचे भारतात वापरायला मिळणारे पैसे पार्टीला ४५ ने गुणून मिळण्याऐवजी जर ६५, ७० ने गुणून मिळाले, तर पार्टीची चांदीच चांदी! हा रेट आपल्याला पाहिजे तेव्हा असा नियंत्रित करणे हे कोणाच्या हिताचे आहे ह्याचा विचार करा, म्हणजे सगळी उत्तरे मिळतील." नविनच महिती प्राप्त झाली..

प्रसाद१९७१ Fri, 08/23/2013 - 17:46
डॉलर विकुन जर लोक रुपये विकत घेउन भारतात निवड्णुकी साठी वापरत असतील तर रुपयाचा भाव वाढायला पाहिजे. असे असेल, पुढच्या निवड्णुकीत निवडुन येण्याची खात्री नसल्यामुळे राजकारणी पैसे परदेशात पाठवत असतील ( रुपये विकुन डॉलर खरेदी करुन ) म्हणुन रुपया पडत असेल.

सुहासदवन Fri, 08/23/2013 - 18:36
रुपयाची एवढी घसरण होऊन देखील अर्थमंत्री चिदम्बरन म्हणत आहेत की काळजी करायचं कारण नाही. आपल्याकडे योग्य तेवढी परकीय गंगाजळी आहे आणि काही आठवड्यांतच परिस्थिती सुधारेल. एक शक्यता- कॉंग्रेसधार्जिण्या सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हे सारं केलं असण्याची शक्यता आहे. ऐनवेळेला बाहेर गेलेला पैसा पुन्हा इथल्या बाजारात आणून रुपया भक्कम करायचा आणि आम्ही काय मोठं काम केलंय ते बघा, सावरलं की नाही रुपयाला. हे निवडणुकांमध्ये मांडायचं आणि स्वतःची किमत देखील वाढवायची. आता नुकताच शेयर बाजारातील एक घोटाळा उघडकीस आला ज्यात NSEL च्या संपूर्ण बोर्डाला पायउतार केले गेले. पण त्या आधीच जवळ जवळ ४००-७०० कोटी रुपये बाहेरच्या अनामिक कंपन्यांमध्ये पाठविले गेले होते. त्यांचा काही सुगावा लागला नाही आणि अशा प्रकारे अनेक कोटी रुपये ह्या आधी बाहेर गेले आहेत. म्हणजे रुपयाचा हा सारा सावळागोंधळ सरकार निर्मित आहे किंवा सरकारचे ह्या साऱ्या घटनांवर पूर्ण लक्ष आणि नियंत्रण आहे हे निश्चित. एवढा ठामपणा ह्या सरकारच्या अर्थ खात्यात ह्या आधी कधीही दिसला नाही.

पेस्तन काका Mon, 08/26/2013 - 14:05
एकंदरीतच काँग्रेस सरकार म्हणजे लूट , काळा पैसा, महागाई आणि न संपणारी यादी ह्यांचा उगम स्त्रोत आहे

कोमल Sat, 08/24/2013 - 02:08
असेच काहीसे येथे वाचायला मिळाले होते. बाकी मुद्दे जरी असले तरी सध्याच्या रुपयाच्या घसरणी करता निवडणुका हे कारण मुख्य वाटते. वरिल दुव्यामधील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २००४ ची निवडणुक आणि रुपयाचं आश्चर्यकारकरित्या वाढलेलं मूल्य खालील तक्त्या मध्ये दिसून येइल img1

प्रसाद१९७१ Fri, 08/23/2013 - 15:07
रुपया पडला तर इतके दु:ख का होते आहे. जर भारताची चलनवाढ वर्षाला ८% असेल आणि अमेरिकेची १% असेल तर रुपयाची किंमत प्रत्येक वर्षी ७% ( ८-१ )कमी होणारच. खरे तर गेली ७-८ वर्ष रुपया त्याच्या खर्‍या पातळी पेक्षा मजबूत होता. रुपया घसरला तर निर्यात करणार्‍याना चांगले च आहे. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असल्यामुळे रुपया घसरणीचा फार फरक गरीबांवर पडणार नाही. तेल महाग होईल ही एकच अडचण आहे, पण निर्यात वाढल्यामुळे आणि वापर कमी झाल्यामुळे त्रास होणार नाही. घसरणीचा फार फरक गरीबांवर पडणार नाही. युरोप अमेरिकेतले ब्रँड वापरणारे आणि परदेशात प्रवास करणार्‍यांना त्रास होईल, पण त्यांची काळजी सामान्य माणसांनी करायचे कारण नाही.

चित्रगुप्त Fri, 08/23/2013 - 15:32
.....तेल महाग होईल ही एकच अडचण आहे, .... 'तेल' महाग झाले, की ताबडतोब सर्व वस्तुंचे भाव वाढवले जातात, असे नेहमी बघण्यात येते. एकदा वाढलेले भाव परत कमी होत नाहीत.

सुहासदवन Fri, 08/23/2013 - 15:38
डॉलरमधली रक्कम त्यांच्यासाठी तीच आहे, पण त्याचे भारतात वापरायला मिळणारे पैसे पार्टीला ४५ ने गुणून मिळण्याऐवजी जर ६५, ७० ने गुणून मिळाले, तर पार्टीची चांदीच चांदी! बाहेरून १०० रुपये आले आणि नंतर माझ्या हातात १०००० पैसे आले तर काय फरक पडतो. फरक पडतो जेव्हा मला हे पैसे पुन्हा बाहेर देताना अजून एक शुन्य वाढवून द्यावे लागतात. गंमतीचा मुद्दा सोडला तर बाहेरून जेव्हा परकीय गुंतवणूक होते तेव्हा तिच्याकडे आपण निव्वळ गुंतवणूक म्हणून पाहतो आणि खुश होतो. कोणत्याही परकीय गुंतवणूक संस्था, अगदी आपले अनिवासित भारतीय देखील आपले पैसे पुरेपूर वसूल करायलाच गुंतवणूक करत असतात.त्यांच्याकडे आपल्या भारतीय सरकारसारखा सहिष्णूतेचा भाव नसतो. पैसे दिलेत न मग सव्याज परत घेणारच. आणि ग्यानबाची मेख इथेच आहे. ही परकीय गुंतवणूक एक प्रकारचे कर्जच आहे आणि ते परत करावेच लागेल. हे कदाचित आपल्या सरकारला अजूनही कळलेले नाही. जसे एका बँकेकडून आपण कर्ज घेतले आणि मग त्या पैशातून आपण वाहन घेतले, घर घेतले, एखादा उद्योग केला किंवा असंच काही. पण जरी काहीच केले नाही तरी थोडे का होईना मुद्दल अधिक व्याज हे द्यावे लागणारच ना. आता या पैशाला आपण बँकेने आपल्यात गुंतवणूक केली हे गोंडस नाव द्यायचे असेल तर द्या. गुंतवणूक झाली तर कोणते प्रकल्प, कोणत्या योजना पूर्ण झाल्या त्या दाखवाव्या लागतात, त्याच आधारावर पुढे गुंतवणूक करायची की नाही ते ठरविता येते, त्या देशाची, सरकारची, योजनेची किंवा प्रकल्पाची पत देखील इथेच ठरते. आता योजनाच पूर्ण झाल्या नाहीत तर मग दाखवायचं काय आणि योजना, प्रकल्प पूर्णच झाले नाहीत तर मग गुंतलेल्या पैशांचं काय. सरकारचं हेच झालं आहे. जी गुंतवणूक इथे झाली त्या पैशाचं अधिक प्रकल्पांचं काय झालं हे कधी कळणार नाही, कुठे सांगता येणार नाही. मग गेले ते पैसे थोडे, आहेत ते आधी काढून घ्या ही योजना आहे सध्या परकीय गुंतवणूकदारांची.

अनिरुद्ध प Fri, 08/23/2013 - 15:54
पण एक कळत नाही की हे सत्य आपल्या अर्थतज्ञ माननीय पन्तप्रधानाना कसे कळले नाही कारण त्याना पन्तप्रधान केले त्यावेळी ते अर्थतज्ञ असल्यचा खूपच गाजावाजा केला जात होता.

क्लिंटन Sat, 08/24/2013 - 17:48
ही परकीय गुंतवणूक एक प्रकारचे कर्जच आहे आणि ते परत करावेच लागेल. हे कदाचित आपल्या सरकारला अजूनही कळलेले नाही.
नाही हो.गुंतवणुक म्हणजे कर्ज नव्हे.गुंतवणुक म्हणजे इक्विटी इन्व्हेस्टमेन्ट. अशी इक्विटी इन्व्हेस्टमेन्ट परत करायची गरज नसते. गुंतवणुकदाराला बाहेर पडायचे असेल तर आपले शेअर इतर कोणालातरी विकून बाहेर पडता येते. २००७ मध्ये डॉलर ३८.१६ इतका खाली आला होता.त्यावेळी अनेक भारतीय कंपन्यांनी Foreign Currency Convertible Bonds मार्फत पैसे कर्जाऊ उभे केले होते.त्यानंतर ५ वर्षांनी (किंवा bonds चा कालावधी असेल त्यावेळी) जर त्या कंपन्यांच्या शेअरची किंमत अमुक एका लेव्हलच्या वर असेल तर या bonds चे रूपांतर equity मध्ये करायचा option होता आणि शेअर जर त्या पातळीच्या खाली असतील तर मात्र ते bonds कर्जाऊ स्वरूपातच राहून ते मॅच्युरिटीच्या वेळी परत करावे लागले.मागच्या वर्षी मोझार बेअर सारख्या कंपन्यांना या कर्ज परत करायच्या प्रकाराचा त्रास झाला. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे परकीय गुंतवणुक म्हणजे कर्ज नाही. FCCB किंवा External Commercial Borrowing हे कर्ज आहे. परदेशातील म्युचुअल फंड, हेज फंड इत्यादींना त्यांच्या गुंतवणुकदारांना रिटर्न द्यायचे असतात. २००४-२००७ या काळात भारतात चांगले रिटर्न मिळत होते म्हणून मोठ्या प्रमाणावर परदेशी वित्तीय संस्थांनी भारतात गुंतवणुक केली. भारतात गुंतवणुक करायला डॉलर आणायचे, त्याचे रूपयात रूपांतर करायचे आणि भारतीय कंपन्यांचे शेअर विकत घ्यायचे हे करणे गरजेचे होते. असे मोठ्या प्रमाणावर डॉलर भारतात आल्यामुळे या काळात डॉलरचा भाव कोसळला.पुढे २००८ च्या आर्थिक संकटानंतर नेहमी आर्थिक संकटाच्या वेळी होते तेच झाले.आर्थिक संकट आल्यावर अशा वित्तीय संस्था इतर जवळपास सगळी (विशेषत: भारतासारख्या देशातील) गुंतवणुक विकून आपले सगळे पैसे अमेरिकन बॉंड मार्केटमध्ये लावतात कारण अनिश्चिततेच्या काळात केवळ अमेरिकन सरकारच्या बॉंडमध्ये नुकसान होणार नाही!! या प्रकाराला Flight to quality म्हणतात.त्यामुळे सप्टेंबर २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यावर मार्च २००९ पर्यंत परदेशी संस्थांनी आपले भारतीय कंपन्यांमधील शेअर विकायचा सपाटा लावला, जेवढे रूपये येतील त्याचे डॉलरमध्ये रूपांतर केले आणि ते पैसे अमेरिकन सरकारच्या bonds मध्ये लावले.यामुळे भारतातील शेअरबाजार दाणकन आपटला आणि डॉलरही ५२ रूपयापर्यंत वधारला.

अरुण मनोहर Fri, 08/23/2013 - 18:21
माझी कमेंट जरा उसकटून सांगतो. मथळा वर दिल्याप्रमाणे. त्या बाहेरच्या लोकांकडे समजा १ मिलीयन डॉलर बजेट आहे, भारतातल्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी. हे सेटींग एकदा झाले की, इकडे रुपया घसरण्याची प्रक्रीया सुरू केल्या जाते. योग्य वेळी मग हा पैसा भारतात पार्टीकडे आणल्या जातो. म्हणजेच रुपयामधे भली मोठी रक्कम मिळते. हा काही उद्योगधंद्यात गुंतवणुकीचा पैसा नाही, त्यामुळे त्याचा परतावा किती हा विचार नाही. तो परतावा दुसर्या मार्गाने त्यांना मिळणार असतोच. किंबहुना त्यासाठीच त्यांनी ते बजेट ठेवले असते. अर्थात रुपया पडल्यामुळे निवडणूक खर्च देखील काही प्रमाणात वाढतो (पेट्रोल संबंधी). पण रुपया-डॉलर भाव आणि वाढलेला खर्च ह्याचा नेट इफेक्ट खुप मोठ्या फायद्यात पडतो. बाहेरुन पैसा पाठविणार्याला काही फरक पडत नाही. कारण क्ष डॉलर खर्च करायचे ठरविले तेवढेच त्याने केले असतात. निवडणुका होऊन गेल्या की बघा रुपया वर येतो की नाही ते. कमित कमी हा बाह्य परिणाम नाहिसा होऊन खरे मार्केट इफेक्ट दिसतील. अर्थात त्यावेळी अस्थिर सरकार बनले, तर पुन्हा हे करेक्शन पुसल्या जाईल.

प्रसाद१९७१ Fri, 08/23/2013 - 18:29
इकडे रुपया घसरण्याची प्रक्रीया सुरू केल्या जाते. >>>>>>>>>> हे कसे होते बुवा????? निवडणुका होऊन गेल्या की बघा रुपया वर येतो की नाही >>>>>>>>> असे कधी झाले आहे? तसे असते तर रुपया आहे तिथेच राहिला असता. निवड्णुकीच्या आधी खाली आणि नंतर वर. अरुणजी - तुम्हाला जर इतकी माहिती आहे, तर दर निवड्णुकीच्या आधी रुपया शॉर्ट करा, निवड्णुका झाल्या की लाँग करा. दर पाच वर्षानी काही कोटी छापाल

अरुण मनोहर Fri, 08/23/2013 - 18:31
>>>दर पाच वर्षानी काही कोटी छापाल>>> नो थँक्स. अर्थात त्यावेळी अस्थिर सरकार बनले, तर पुन्हा हे करेक्शन पुसल्या जाईल.

अरुण मनोहर Sat, 08/24/2013 - 11:02
कोमलने वर दिलेला ग्राफ २००४ चा आहे. १९९९ ते २००४ एप्रील पर्यंत एन डी ए (बी जे पी) सरकार होते. ग्राफ मधे दाखविल्याप्रमाणे खरे आहे, निवडणूकांच्या वेळेस रुपया वर चढला आहे. डिसेंबर २००८ ते मार्च २००९ ह्या काँग्रेसचे राज्य असतांनाच्या निवडणुकीच्या पुर्व काळातील आलेख पहा. रुपया आतासारखाच खाली खाली गेला आहे. ह्या वेळीस पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. रुपया जबरदस्त खाली आलेला आहे. कां? बीजेपीला कदाचित २००४ मधे ही ट्रीक माहित नसावी, त्यांनी जे काही केले, किंवा नाही केले त्यामुळे रुपया त्यावेळी मजबूतच झाला होता. काँग्रेसच्या दोन्ही उदाहरणात रुपयाची वाट लागली आहे.

कोमल Sat, 08/24/2013 - 12:28
अगदी अगदी.. आणि २००४ च्या निवडणुकांच्या वेळी भाजपला निवडून येण्याची शाश्वती होती.. म्हणून त्यांनी मिळवलेला काळा पैसा भारतात परत आणायचा विचार नाही केला, आणि रुपया चढला..

क्लिंटन Sat, 08/24/2013 - 18:26
गेले काही दिवसात अनेकांच्या फेसबुकवर हा आलेख बघितला.काल की परवा यावर मिपावर लेखही आला होता पण तो उडला.नाहीतर त्या लेखावरच हा प्रतिसाद लिहिला असता. निवडणुकांच्या काळात रूपया कोसळणे हे फार तर correlation म्हणता येईल.पण ते causation नक्कीच नाही.समजा पुण्यातून कॅटची परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मार्क आणि लंडनमध्ये पडणारा पाऊस यांची आकडेवारी गोळा केली तर काहीतरी correlation नक्कीच निघेल पण लंडनमध्ये पाऊस कमी/जास्त पडला म्हणून पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या मार्कांवर परिणाम झाला अशा स्वरूपाचे causation त्यातून नक्कीच सिध्द होत नाही. अशा प्रकारच्या आलेखांमध्ये अनेक महत्वाच्या घडामोडींना पूर्णपणे फाट्यावर मारून केवळ निवडणुका (आणि म्हणून काळा पैसा इत्यादी) आणि डॉलरचा दर यांच्यात काहीतरी संबंध लावायचा प्रयत्न केलेला दिसला. १९९८ च्या निवडणुकांच्या वेळी डॉलर महागला यामागे १९९७ चे पूर्व आशियाई देशांमधील आर्थिक संकट आणि त्यातून झालेली flight to quality चा काहीच संबंध नाही का? १९९८-९९ मध्येही रूपया कमजोरच होता. १९९७ च्या पूर्व आशियाई देशांमधील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवरच १९९८ च्या पोखरण अणुचाचण्यांनंतर भारतावर आलेले निर्बंध, भारतातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, सप्टेंबर १९९८ मध्ये रशियन सरकारने आपल्या bonds वर केलेल्या default नंतर परत एकदा झालेली flight to quality आणि त्यातून डॉलर महागणे, कारगील युध्द इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे या काळात डॉलर महाग झाला.या सगळ्या गोष्टींना फाट्यावर मारून केवळ निवडणुकांशी त्याचा संबंध कसा जोडता येईल? पुढे १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेवर आले आणि या सरकारने काही चांगले निर्णय नक्कीच घेतले. उदाहरणार्थ रस्ते आणि वीजप्रकल्प यात Public Private Partnership साठी लागणारे सरकारी नियम आणि कायदे यांचे framework वाजपेयी सरकारने नक्कीच institutionalize केले. २००३ च्या वीज कायद्याच्या वेळी राज्य वीज मंडळांना एक वेळचे बेल-आऊट पॅकेज देऊन स्वत:ची आर्थिक घडी त्यांनी व्यवस्थित बसवावी नंतर बेल-आऊट मिळणार नाही अशा प्रकारचा इशाराच दिला. Fiscal Responsibility and Budget Management Act पास करून Fiscal Deficit मर्यादेत आणण्यासाठी एक चांगले framework निर्माण करून दिले. या सगळ्या चांगल्या निर्णयांचे परिणाम दिसू लागले २००४ च्या सुरवातीपासून. वाजपेयी सरकारने हे चांगले निर्णय घेतल्यामुळे भारतात पैसे गुंतविल्यास चांगले रिटर्न मिळतील असा विश्वास जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये निर्माण झाला आणि त्यातूनच भारतात परदेशी गुंतवणुक वाढली आणि नंतरच्या काळात वेगाने GDP ची वाढ झाली त्याला हातभार लागला. याविषयी Firstpost वरील एका लेखात म्हटले होते की वाजपेयी सरकारने केलेल्या या चांगल्या उपाययोजनांमुळे २००४-०८ या काळात मनमोहन सिंहच काय तर अगदी प्रकाश करात जरी पंतप्रधान असता तरी भारतीय अर्थव्यवस्था ८-९% नेच वाढली असती. नंतर २००८-०९ चे आर्थिक संकट आले आणि सगळाच वेग मंदावला. त्यातही मनमोहन सरकारने कोळसा कुठून येणार वगैरे प्रश्नांना फाट्यावर मारून भराभर वीज प्रकल्पांना मंजुरी दिली.रस्ते प्रकल्पांसाठीचे वाजपेयी सरकारने निर्माण केलेल्या चांगल्या framework मध्येही अडचणी आणल्या. याविषयी अधिक इथे . २००९ नंतर मनमोहन सरकार महागाईला नियंत्रणात ठेऊ शकले नाही त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजाचे दर वाढवावे लागले. २००८-०९ चे तात्कालिक संकट दूर झाल्यानंतर तरी FRBM कायद्या अंतर्गत तरतुदींप्रमाणे डेफिसिट कमी करायला हवे होते.पण तसे झाले नाही. आता तर काय Food Security Bill च्या नावावर आणखी सव्वा लाख कोटींची सबसिडी वाढ होणार. आणि परत Welfare State च्या गोंडस नावाखाली हा प्रकार चालणार म्हणजे त्याविरूध्द काही बोलायचे पण नाही कारण त्याविरूध्द बोलणारा गरीब-विरोधी ठरतो.व्होडाफोन केसमध्ये retroactive taxation हा अगम्य प्रकार सरकारने आणला.आणि जरी हा प्रकार व्होडाफोनविरूध्द असला तरी तसे दिसायला नको म्हणून १९६२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने या प्रकाराची अंमलबजावणी करायचे ठरविले. मान्य आहे की भारतीय टॅक्समधली ती एक त्रुटी होती आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेक भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी subsidiaries नी परत भारतातच गुंतवणुक करून या करसवलतींचा फायदा घेतला.पण तरीही असे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने कसे अंमलात आणता येतील? १६ डिसेंबर च्या निर्भया केसमधील एक आरोपी अल्पवयीन आहे.भविष्यात असा कायदा आला की अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांनाही शिक्षा द्यावी तरी तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येऊ शकणार नाही आणि त्या हरामखोराला फाशी व्हावी असे कितीही वाटत असले तरी तसे होणार नाही.मग या केसमध्ये पूर्वलक्षी प्रभावाने कशी काय अंमलबजावणी होऊ शकेल? असो.याविषयी लिहावे तेवढे थोडेच.पण या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे भारतातून परदेशी गुंतवणुकदारांनी आपले पैसे काढून इतर लावले.त्यातच अमेरिकेत stimulus package हळूहळू मागे घेणार आणि युरोप-अमेरिका हळूहळू सावरू लागली आहे.मग भारतात कोण कशाकरता पैसे गुंतवेल? यातूनच डॉलर वधारला. आता या सगळ्याचा निवडणुकांशी काय आणि किती संबंध आहे याचा निवाडा मी वाचकांवरच सोडतो.