Skip to main content

सपाट डोंगर व टेकडीफोड

लेखक अमितसांगली यांनी सोमवार, 26/11/2012 या दिवशी प्रकाशित केले.
'पुढून डोंगर साजरे' याप्रमाणे सातारा-पुणे या महामार्गावर डोंगर, टेकड्यांचे लचके तोडून ते भुईसपाट करण्याचे काम खुलेआम सुरु आहे. डोंगरमाथ्याचे सपाटीकरण करून विक्रीसाठी भूखंड पाडणे, बंगले, मोठ्या इमारती उभारणे, निसर्ग-खनिजाची चोरी करणे असले उद्योग बेदरकारपणे केले जात आहेत. त्या अनुषंगाने काही प्रश्नांची माहिती हवी होती. १. डोंगर किंवा टेकड्या या खाजगी मालकीच्या असतात कि सरकारी? २. जर खाजगी मालकीच्या असतील तर त्यांचे उत्खनन करण्यासाठी सरकारची आवश्यकता असते का? ३. डोंगर सरंक्षणासाठी कोणता कायदा अस्तिवात आहे का? डोंगर सरंक्षण हे वन सरंक्षण कायद्याअंतर्गत येते का? ४. जनहित याचिका कशी व कुठे दाखल करावी लागते? ५. यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करता येईल का?
वाचने 2912
प्रतिक्रिया 7

प्रतिक्रिया

दादा कोंडके सोमवार, 26/11/2012
मध्ये सकाळनी हे प्रकरण उचलून धरलं होतं पण परत शांत झालं. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून घरातून दिसणारे तीन डोंगर नाहिसे झालेत. बिल्डर लॉबी आणि स्थानिक राजकारण्याचं साटलोटं बघता कुणी तिथला रहिवासी (इन्क्लुडींग मी) याचिका दाखल करेल असं वाटत नाही.

सूड सोमवार, 26/11/2012
>>४. जनहित याचिका कशी व कुठे दाखल करावी लागते? या प्रश्नाचं मिपाकरांपैकी कोणी उत्तर दिलं तर तुम्ही ती दाखल करणार आहात का ?

सुखी सोमवार, 26/11/2012
३ वर्षांपूर्वी कोल्हापूर / मिरजे कडे जायचा रस्ता म्हणजे खरोखराचा अप्रतिम निसर्ग... नुसता बघूनच पुण्यातला शीणवटा निघून जायचा.... कालच आलो मिरजेहून.... बघवत नाही हो त्या डोंगरांकडे...

श्री गावसेना प्रमुख सोमवार, 26/11/2012
असले उद्योग मंत्र्यांच्या आशिर्वादाशिवाय होउ शकतात काय? आमच्याइथे एकाने जवळपास २० ते २५ एकर फॉरेस्ट ची जमिन सपाट करुन नावावर करुन घेतली आहे.सत्ता असली की काहीही

ऋषिकेश मंगळवार, 27/11/2012
याविषयीच्या माहितीसाठी हा दुवा उपयुक्त ठरावा. जनहित याचिका दाखल करण्याबाबत नंतर येतो. 'याचिके'आधी माहिती अधिकाराखाली माहिती मिळवून तुमची 'याचना' काय ते ठरवा.