कर्जमाफीचा निकष ठरवतांना आमच्या मा. कृषीमंत्र्यांनी आपल्या आवडत्या राजकिय आखाड्यात म्हणजे प. महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण धारणाक्षेत्र समोर ठेवलेले लक्षात येते. कारण फक्त दोन हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांनाच ही कर्जमाफी आहे. ऊस आणि इतर बागायती पिकांसाठी दोन हेक्टर हे क्षेत्र जास्त किंवा पुरेसं असेल कदाचीत मात्र विदर्भासारख्या भागात कोरडवाहू शेतीत दोन हेक्टर कापसाची शेती कुठल्याच प्रकारे फायद्याची होऊ शकत नाही.
विदर्भात धारणा क्षेत्र चार हेक्टर व त्या पेक्षा जास्त असेच आहे. शेती चार हेक्टर पेक्षा जास्त आहे म्हणून तो शेतकरी लागलीच श्रीमंत होत नाही. तर कोरडवाहू आणि बागायती असा मोठा फरक बा़की असतो. मात्र आमच्या सरकारला सब घोडे बारा टक्के आहेत असं वाटतं. म्हणूनच सर्वात जास्त कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या विदर्भात झालेल्या आहेत आणि कर्जमाफीचा सर्वात जास्त फायदा प. महाराष्ट्राला !
विदर्भातील एकून लाभार्थीं पैकी केवळ १६.०८% लोकांना या कर्जमाफीचा फायदा झालेला आहे. ( संदर्भ - सकाळ सर्वेक्षण )
त्यामुळे ह्या अश्या निकषांचा आणि वास्तवाचा कसा ताळमेळ बसवावा याचाच विचार आता चाललेला आहे.
विदर्भासाठी आलेल्या पॅकेजचे सुध्दा असेच हाल आहेत. निधी पडून आहे किंवा कागदोपत्री वापरला जातो आहे. अपवादानेच शेता पर्यंत पोहोचतो आहे.
माझ्या मते कर्जमाफी हा उपाय होऊच शकत नाही. शासनाने ही परिस्थिती का आली याचा विचार करायला हवा आणि अश्या परिस्थितीशी शेतकर्‍याला लढता आलं पाहिजे अशी काहीतरी व्यवस्था तयार करायला हवी. येत्या दहा वर्षासाठीचा आराखडा तयार करून मग त्यासाठी वार्षीक नीधीची तरतूद असायला हवी.
क्रुषी मन्त्र्याना काही म्हणुन होणार नाही .. कृषीमंत्र्यांनी प. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठीच हे पॅकेज दिले ... विदर्भाच्या मंत्र्यांनी एकजुट होउन स्वतत्र पॅकेज मागीतले तरच
हि कर्जमाफि विदर्भच्या शेतकर्‍यासाठी फायदेशिर ठरेल.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार हे विधेयक समोर ठेवण्यात आलं ते देशातील अति संकट ग्रस्त अशा ४ कोटी अल्प्-भुधारक
शेतकृयांना कर्जातुन सवलत देण्यासाठी.
रक्कम किती देण्यात आली सगळ्यांना मिळुन? तर केवळ ६० हजार कोटी!
(दिसायला ही रक्कम खुप मोठी वाटेल, पण दिसण्यापुरतीच.)
म्हंजे दर शेतकर्‍याला सरासरी जास्तित जास्त मिळणार १५ हजार.
मित्रहो, मला सांगा खरच की :-
१.हे १५ हजार पुर्ण त्याच्या पर्यंत खरच पोहोचतील का?त्याची गळती होणार नाही का?
२.गळती झाल्यानंतर जी रक्कम उरेल,ती आत्महत्या थांबण्यासाठी पुरेशी असेल का?
(मुळात १५ हजार तरी पुरेशे आहेत का?)
३. ही रक्कम माफ होइल ती ज्यांनी शासकिय, निम्-शासकिय बँकातुन कर्जॅ घेतली आहेत, त्यांच्यासाठी.
पण माझ्या माहिती प्रमाणे खाजगी कर्जे,खाजगी सावकारी हे ही ह्या आत्म्हत्यांमागील महत्वाचं कारण आहे.
खाजगी कर्जे,खाजगी सावकारी ह्यातुन रक्कम घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या फार मोठी आहे.(विदर्भात तर प्रकर्षाने.)
प्रत्यक्ष आत्महत्या ह्या रोगाचे कर्ज माफी हेच औषध आहे, असं मला तरी वाटत नाही.
माझ्या माहिती प्रमाणे दिग्गज कृषी मंत्र्यांना शेतकर्‍याच्या प्रश्नाची चांगली जाण आहे.
(ह्यातील त्यांना "on field"अनुभव आहे. तरीही असल निष्प्रभ औषध त्यांच्या कडुन सुचवण्यात आलय, ह्याचं सखेद आश्चर्य वाटतं.)
शिवाय केवळ सततच्या कर्ज माफीतुन शेतीची प्रगती होइल, असं समजणं म्हणजे भ्रामक कल्पना वाटते.
प्रतिक्रिया
8 May 2008 - 9:19 pm | नितिन
त्या मधे फक्त प्.महा. तील शेतकर्‍याचा च फायदा जास्त आहे.
विदर्भाच्या शेतकर्‍याच काय ?
8 May 2008 - 11:30 pm | नीलकांत
कर्जमाफीचा निकष ठरवतांना आमच्या मा. कृषीमंत्र्यांनी आपल्या आवडत्या राजकिय आखाड्यात म्हणजे प. महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण धारणाक्षेत्र समोर ठेवलेले लक्षात येते. कारण फक्त दोन हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांनाच ही कर्जमाफी आहे. ऊस आणि इतर बागायती पिकांसाठी दोन हेक्टर हे क्षेत्र जास्त किंवा पुरेसं असेल कदाचीत मात्र विदर्भासारख्या भागात कोरडवाहू शेतीत दोन हेक्टर कापसाची शेती कुठल्याच प्रकारे फायद्याची होऊ शकत नाही.
विदर्भात धारणा क्षेत्र चार हेक्टर व त्या पेक्षा जास्त असेच आहे. शेती चार हेक्टर पेक्षा जास्त आहे म्हणून तो शेतकरी लागलीच श्रीमंत होत नाही. तर कोरडवाहू आणि बागायती असा मोठा फरक बा़की असतो. मात्र आमच्या सरकारला सब घोडे बारा टक्के आहेत असं वाटतं. म्हणूनच सर्वात जास्त कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या विदर्भात झालेल्या आहेत आणि कर्जमाफीचा सर्वात जास्त फायदा प. महाराष्ट्राला !
विदर्भातील एकून लाभार्थीं पैकी केवळ १६.०८% लोकांना या कर्जमाफीचा फायदा झालेला आहे. ( संदर्भ - सकाळ सर्वेक्षण )
त्यामुळे ह्या अश्या निकषांचा आणि वास्तवाचा कसा ताळमेळ बसवावा याचाच विचार आता चाललेला आहे.
विदर्भासाठी आलेल्या पॅकेजचे सुध्दा असेच हाल आहेत. निधी पडून आहे किंवा कागदोपत्री वापरला जातो आहे. अपवादानेच शेता पर्यंत पोहोचतो आहे.
माझ्या मते कर्जमाफी हा उपाय होऊच शकत नाही. शासनाने ही परिस्थिती का आली याचा विचार करायला हवा आणि अश्या परिस्थितीशी शेतकर्‍याला लढता आलं पाहिजे अशी काहीतरी व्यवस्था तयार करायला हवी. येत्या दहा वर्षासाठीचा आराखडा तयार करून मग त्यासाठी वार्षीक नीधीची तरतूद असायला हवी.
नीलकांत
15 May 2008 - 11:50 am | कुंदन
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3041030.cms
15 May 2008 - 10:46 pm | पान्डू हवालदार
क्रुषी मन्त्र्याना काही म्हणुन होणार नाही .. कृषीमंत्र्यांनी प. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठीच हे पॅकेज दिले ... विदर्भाच्या मंत्र्यांनी एकजुट होउन स्वतत्र पॅकेज मागीतले तरच
हि कर्जमाफि विदर्भच्या शेतकर्‍यासाठी फायदेशिर ठरेल.
16 May 2008 - 2:02 am | मन
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार हे विधेयक समोर ठेवण्यात आलं ते देशातील अति संकट ग्रस्त अशा ४ कोटी अल्प्-भुधारक
शेतकृयांना कर्जातुन सवलत देण्यासाठी.
रक्कम किती देण्यात आली सगळ्यांना मिळुन? तर केवळ ६० हजार कोटी!
(दिसायला ही रक्कम खुप मोठी वाटेल, पण दिसण्यापुरतीच.)
म्हंजे दर शेतकर्‍याला सरासरी जास्तित जास्त मिळणार १५ हजार.
मित्रहो, मला सांगा खरच की :-
१.हे १५ हजार पुर्ण त्याच्या पर्यंत खरच पोहोचतील का?त्याची गळती होणार नाही का?
२.गळती झाल्यानंतर जी रक्कम उरेल,ती आत्महत्या थांबण्यासाठी पुरेशी असेल का?
(मुळात १५ हजार तरी पुरेशे आहेत का?)
३. ही रक्कम माफ होइल ती ज्यांनी शासकिय, निम्-शासकिय बँकातुन कर्जॅ घेतली आहेत, त्यांच्यासाठी.
पण माझ्या माहिती प्रमाणे खाजगी कर्जे,खाजगी सावकारी हे ही ह्या आत्म्हत्यांमागील महत्वाचं कारण आहे.
खाजगी कर्जे,खाजगी सावकारी ह्यातुन रक्कम घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या फार मोठी आहे.(विदर्भात तर प्रकर्षाने.)
प्रत्यक्ष आत्महत्या ह्या रोगाचे कर्ज माफी हेच औषध आहे, असं मला तरी वाटत नाही.
माझ्या माहिती प्रमाणे दिग्गज कृषी मंत्र्यांना शेतकर्‍याच्या प्रश्नाची चांगली जाण आहे.
(ह्यातील त्यांना "on field"अनुभव आहे. तरीही असल निष्प्रभ औषध त्यांच्या कडुन सुचवण्यात आलय, ह्याचं सखेद आश्चर्य वाटतं.)
शिवाय केवळ सततच्या कर्ज माफीतुन शेतीची प्रगती होइल, असं समजणं म्हणजे भ्रामक कल्पना वाटते.
आपलाच,
मनोबा