आपणा सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी, सरकारच्या निर्देशानुसार आजकाल विविध मोबाईल कंपन्या, सायबर कॅफे आणि इतर अनेक सेवा या प्रत्येक ग्राहका कडे रंगीत छायाचित्र तसेच छायाचित्र असलेले ओळखपत्र (पॅन कार्ड) आणि रहिवासाचा पुरावा असे अनेक कागदपत्रके मागतात. नाहीतर सेवा बंद करुन टाकतात. काही मोबाईल कंपन्यामध्ये तर खात्रीशीर रित्या असे घडते आहे की, तीन वेळा योग्य कागद पत्रके, फोटो जमा करूनही कागद पत्रके अपूर्ण असल्याच्या नावाखाली सेवा बंद क्रण्यात येत आहे. म्हणजेच ही कागदपत्रेके गहाळ होत आहेत. सेंटर मधून ती कंपनीच्या मेन ऑफिसमध्ये पोहोचतच नाहीत नाहीतर पोहोचल्यावरही ते हेतुपूर्वक त्रास देतात? कुठे जातात ही कागदपत्रके? मला आणि इतर काहिना असा अनुभव आयडीया कंपनीकडून वारंवार येत आहे. कस्टमर केअर ला कॉल केल्यावर "पुन्हा का हवेत? आधीच्या कागदपत्रांत काय अपूर्ण आहे?" असे विचारल्यास या प्रश्नाचे ही उत्तर देत नाहीत, फक्त "पुन्हा कागदपत्रके पाहजेतच" एवढेच सांगतात.
तसेच माहिती दिल्यानंतर सुद्धा यातून दुसराच धोका निर्माण होतो आहे. तो असा की आपण निर्धोकपणे ही माहिती देवून तर टाकतो, पण या माहितीचा दुरुपयोग या कंपन्यांकडून, कंपन्यांच्या विविध कर्मचार्यांकडून होणार नाही याची हमी आपल्यासारख्या सामान्य ग्राहकांना कोण देईल? आपले फोन नंबर, इतर माहिती, जन्मतारीख अशी माहिती या कंपन्या इतर बँका, पॉलिसी कंपन्या यांना विकत असल्याची शक्यता वाटते आणि नंतर ते आपल्याला सतत टेलीमार्केटींग च्या नावाखाली कॉल करुन त्रास देतात. तसेच या माहिती द्वारे बँकेचा पासवर्ड, पीन चोरण्याची शक्यता वाढते.
बँका सुद्धा एकमेकांना ग्राहकांचे नंबर, जन्मतारीख विकतात असे वाटते.
समजा, सायबर कॅफे मध्ये/इतर कंपनी कडे प्रामाणिकपणे एखाद्या मुलीने आपली सगळी माहिती (मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड, पत्ता) दिल्यानंतर त्या माहितीचा दुरुपयोग सायबर कॅफे चालकाकडून/इतर कंपनीकडून होणार नाही ही खबरदारी सरकार घेईल का?
यासंदर्भात वाचकांना काय वाटते?
वाचने
1885
प्रतिक्रिया
3
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
कसे
आपणा सर्वांच्या
मुळ लेखात थोडा बदल केला आहे. अधिक सुस्पष्ट होण्यासाठी. तो असा...