शैक्षणिक संस्थांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले.
मागास वर्गीयातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गाला क्रिमीलेअर म्हणतात. आरक्षणाचा फायदा मागासांमधील "धनदांडगे'च लाटतात आणि त्यामुळे गरीब त्याच्यापासून वंचित राहतात, हे लक्षात घेऊन आरक्षणातून क्रिमीलेअरना वगळा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पण वस्तुस्थिति काय आहे ?
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचे काय ?
किती वेळा घटनादुरुस्ती करणार ? (९४ वेळा बदल झालेला आहे १९५० ते २००६ पर्यंत)
असे अनेक प्रश्ण अनुत्तरीत आहेत.........................................
याचा आधार पहा:
१९३१ मध्ये झालेली जातीय जनगणना शेवटची पुढे लोकसंख्या वाढीनुसार बांधलेला अंदाज
राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा २००४-०५ चा अहवाल
पण राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे निष्कर्ष विश्वासार्ह व प्रातिनिधिक मानले जात नाहीत......
ही कायमची सवलत नसून, त्याचा नियमितपणे फेरआढावा घेतलाच पाहिजे..........कोण करणार हे?
(सकाळ वृत्त समुहाच्या लेखा वर आधारीत...........)
आपले काय मत आहे..............
वाचने
2796
प्रतिक्रिया
5
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
आर्य
सवलतीची मर्यादा आणि फेरआढावा असा विषय असावा
शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण
सहमत
सॅम पित्रोडा