सासऱ्याच्या घरावर सुनेचा अधिकार नाही

सासऱ्याच्या घरावर सुनेचा अधिकार नाही सकाळ वृत्तसेवा http://www.esakal.com/esakal/20100804/5516904965574932147.htm मुंबई - नवऱ्याशी भांडण झाले, तरी सासऱ्याच्या घरात वेगळे बिऱ्हाड करून राहण्याची सुनेला परवानगी देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सासऱ्याच्या मालकीच्या मालमत्तेवर सुनेचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करणाऱ्या या निर्णयामुळे सासरी भांडणे करणाऱ्या सुनांना सावधानतेचा इशारा मिळाला आहे. बोरिवलीत राहणाऱ्या प्रीती वालिया (नाव बदलले आहे) आणि त्यांच्या पतीने सुनेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली आहे. वालिया यांच्या सुनेचे, वैजयंतीचे (नाव बदलले आहे) आणि तिच्या पतीचे दीड वर्षापूर्वी भांडण झाले. या भांडणामुळे नाराज झालेल्या वैजयंतीने सासरचे घर सोडून माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतला. माहेरी जाताना तिने स्वतःचे दागिने व अन्य मालकीच्या वस्तूही सोबत नेल्या. याचबरोबर तिने पती व सासरच्या मंडळींच्या विरोधात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली. कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली केलेल्या या तक्रारीवर सासू-सासरे व पतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान दंडाधिकारी न्यायालयाने सुनेला सासरच्या घरातील एका बेडरूममध्ये राहण्याची परवानगी देण्याचा आदेश दिला. सासू-सासरे या खोलीचा वापर विशिष्ट कारणांसाठीच करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात सासू-सासऱ्यांनी सत्र न्यायालयात अपिलामध्ये दावा दाखल केला. सून तिचे सगळे दागिने व वस्तू यापूर्वीच घेऊन गेली असल्यामुळे तिला आमच्या घरात राहण्याची परवानगी नाही, असे सासरच्या मंडळींचे म्हणणे होते; परंतु सत्र न्यायालयानेही दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून केवळ अपिलातील दावा सुनावणीसाठी मंजूर केला. यामुळे पुन्हा एकदा सासू व सासरे यांनी उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली. उच्च न्यायालयाचे न्या. विद्यासागर कानडे यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित जागा सासऱ्यांच्या नावावर असून, मुलाचा म्हणजेच सुनेच्या पतीचा या जागेवर अधिकार नाही. त्यामुळे सासऱ्यांची परवानगी नसताना त्या खोलीमध्ये सून राहू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकादार सासऱ्यांच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य मानला आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. ज्या घरात सून राहते ते भागीदारीत नसून सासऱ्यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे सकृतदर्शनी सुनेला तिथे राहण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालय म्हणते. सत्र न्यायालयाने दावा सुनावणीसाठी दाखल करताना कोणताही अंतरिम आदेश का दिला नाही, याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. यासंबंधित तरतुदींचाही गैरप्रकारे अर्थ काढला; तसेच सासऱ्याच्या मालमत्तेवर सुनेला दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये झाल्याचे आढळत नाही, असे निरीक्षण न्या. कानडे यांनी नोंदविले आहे.